विचार

काठमाडौं । दक्ष र सीपयुक्त सरकारी संयन्त्र भएमा उसले लिएका आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक उद्देश्य सहजै पूरा हुन्छन । सक्षम सरकारी संयन्त्रको बलमा छोटो समयमै तीब्र विकासको गति समातेका धेरै मुलुक छन् । छिमेकी राष्ट्र चीन होस या सिंगापुर, मलेसिया होस वा कोरिया, दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारत नै किन नहोस् विकासको इतिहास त्यति धेरै पुरानो छैन । पछिल्लो समयमा अहिलेकै पुस्ताले देखे भोगेको समयमा नै कैयौं मुलुकले विकासमा फड्को मारेका छन् । कानूनको असल अभ्यास र परिपालना भएका मुलुकहरुमा सुशासन सम्भव छ । ती मुलुकहरु मानव विकास सुचकाङ्कमा निकै अघि देखिन्छन । गलत नियत राखेर कानूनको प्रयोग गर्नेहरु द्वन्द, अविकास र समस्याको दलदलमा फसेका छन् । शासनसत्ताको शैलीले पनि स्वतन्त्रता र विकासलाई निर्देशित गरेको हुन्छ । नियन्त्रित शासनशैली भन्दा खुला र प्रजातान्त्रिक शैली अपनाएका मुलुकहरू नै विकास प्रक्रियामा अगाडि छन् । कुनै पनि देशको विकास त्यस देशको दलगत स्वार्थले हुने होइन । देशवासीको चाहना, भावना र परिकल्पनाले मात्रै विकास सहज हुन्छ । हरेक नागरिकले व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर आफूले गरेको कामले आफ्नो समाजलाई के के हित गर्छ वा हानी गर्छ भन्ने विषयमा सजग भइदिँदा मात्रै पनि विकास अभियानलाई सहयोग पुग्छ । सबैं क्षेत्रका विज्ञहरु देशरूपी फुलबारीका माली हुन । इमान्दार र दक्ष माली भएको अनुभूति मुलुकले पाउन नसक्दा अपेक्षित विकासको लाभ लिन सकिएको छैन । नेपालमा राणाशासनको अन्त्य पछि विकासका विभिन्न प्रयासहरु भएको पाइन्छ । प्रशासन सुधारको लागी वि.सं. २००४ सालमा पद्म शमशेरले समेत भारतीय विज्ञहरु ल्याएर सुझाव मागेका थिए । उनीहरुको सुझावका आधारमा शासन सञ्चालन गर्न खोजेको थिए । २००८ सालमा भारतीय निजामती सेवाका वरिष्ठ अधिकृत जे एम नाघेष र गोविन्द नारायणको सेवा लिइएको इतिहास छ । २०१३ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा प्रशासन सुधार आयोग गठन गरिएको थियो । २०२५ सालमा तत्कालीन गृहमन्त्री वेदानन्द झाको अध्यक्षतामा विज्ञहरु सम्मिलित टोली गठन भएको थियो । २०३२ मा भेषबहादुर थापाको अध्यक्षतामा र २०४८ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा प्रशासनिक क्षेत्रका विज्ञहरु सम्मिलित १७ सदस्यीय उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार सुझाव आयोग गठन भएको थियो । पञ्चायतकालमा, २०४८ को आसपास र त्यसपछिको अवधिा अत्यन्त दुरगामी महत्वका कामहरु भएको पाइन्छ । विदेशी मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध, अन्तर्राष्टिय मञ्चमा नेपालको उपस्थिति, संयुक्त राष्ट्र संघ लगायतका संगठनको सदस्यता, आवधिक योजनाको सुरूवात (२०१३), पूर्वपश्चिम राजमार्ग, विकास क्षेत्रको अवधारणा र विकेन्द्रीकरण आदि क्षेत्रका प्रभावकारी काम भएका थिए । सीमा रक्षाको लागी सीमाक्षेत्रमा व्यवस्थित बसाई सराई, शहरी विकासको अवधारणा, औद्योगिक क्षेत्रहरुको स्थापना र संचालन, विभिन्न क्षेत्रका सार्वजनिक संस्थानहरु, संवैधानिक निकायहरु, नेपाल राष्ट्र बैंैंकको स्थापना, भष्टाचार निवारण ऐन लगायतका कानूनहरु त्यही बेला बनेका थिए । त्यसबेलाका शासकले विज्ञको सल्लाह बमोजिम नै गर्न काम गर्ने गर्दथें । त्यसको प्रभाव दुरगामी महत्वको काममा झल्किन्थ्यो । सकभर क्षेत्रगत विज्ञ नै मन्त्री नियुक्र हुन्थे भने मन्त्रीहरुले विज्ञहरुको सुझाव बमोजिम नै काम गर्थे । शासकले राज्यको स्रोत र साधनको प्रयोगमा मितव्ययिता, प्रभावकारिता, कार्यदक्षता, जस्ता विषयहरू अपनाउने गर्दथें । पछिल्लो समयमा विकास प्रक्रियामा दिइने सुझावमासमेत दलगत राजनैतिक गन्ध आउन थाल्यो । योग्यता र दक्षता नभएका कार्यकर्ता नै विज्ञ नियुक्त हुन थालेपछि विकास प्रक्रियाले राम्रो नतिजा दिन सकेको छैन । देशका साझा मुद्दाका सन्दर्भमा राजनैतिक दलहरु एकै ठाउमा उभिन नसक्नु अचम्म लाग्दो विषय हो । दलहरुले पनि एक अर्कोलाई आरोप प्रत्यारोप गर्ने र प्रभावकारी काम हुन नदिने हुँदा दिगो विकासको सपना साकार हुन सकेको छैन । हाम्रो स्रोत र साधन कैयांै पटक बर्षातको भेल जस्तै बगिरहेको छ । हाम्रो मुलुक राम्रो फुलबारी भए पनि अब्बल माली नहुँदा फूलहरु ओलाएका छन् । आम युवाहरूको अवस्था पनि त्यस्तै छ । असल मालीहरु आएर यो देशरूपी बगैंचालाई हरतरहले वासनादार बनाउने सुन्दर योजनाहरु कार्यान्वयन गर्दा विकासका सपनाहरू विपनामा परिणत हुन समय लाग्दैन । आशा गरौं, शासनको वागडोर समाल्नेहरूमा यो देशरूपी बगैंचाको असल माली बन्ने सदबुद्धी चाँडै आउने छ । ‍(पौडेल, बैंकर तथा अधिवक्ता हुन्)

सरकारका योजना तथा कार्यक्रमहरूको सफल कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्रको नेतृत्वदायी संस्था नेपाल उद्योग परिसंघले सरकार तथा सरोकार निकायहरुसँग निरन्तर सहकार्य र समन्वय गर्दै आइरहेको छ । परिसंघले अर्थतन्त्रलाई पहिलो प्राथमकितामा राखेर नीतिगत सुझाव दिदैँ आएको छ भने आफ्ना गतिविधिहरु पनि सोही दिशामा केन्द्रित गर्दै आएको छ । यसै सन्दर्भमा बजेटमा निजी क्षेत्रको सुझावहरु समेटिने तर कार्यान्वयनको अवस्था निकै कमजोर रहने गरेको अनुभव गरेका छौं । बजेटको सफल कार्यान्वयनबाट नै पुँजीगत खर्च बढ्ने, बजेटले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य हासिल हुने, नीतिगत सुधार हुँदै समग्र अर्थतन्त्रको विस्तार हुने हुँदा बजेटको सफल कार्यान्वयन अति महत्वपूर्ण छ । बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेको अनुभवबाट पाठ सिक्दै पहिलो पटक नेपाल उद्योग परिसंघले गत वर्षदेखि बजेटमा गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट खाकासहित बजेट कार्यान्वयनमा सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्ने उद्देश्यले ‘बजेट वाच’ कार्यक्रम सुरु गरेका हाैं । सिएनआई ‘बजेट वाच’ नेपाल सरकारको बजेटमा आएका निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सरोकारका नीति तथा कार्यक्रमहरुमाथिको सार्वजनिक निजी संवाद कार्यक्रम हो । यसको मुख्य उद्देश्य नै सरकार, निजी क्षेत्र, विज्ञ लगायत सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुबीच सघन अन्तरक्रिया मार्फत सरकारको वार्षिक बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका अवरोधहरुको पहिचान र तिनको हलका लागि रचनात्मक योगदान पुर्याउँदै बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाएर आर्थिक वृद्धिलाई गति प्रदान गर्नु हो । सम्पूर्ण सरोकारवालाबाट सरकार तथा मातहतका तालुक निकायहरुलाई बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा रचनात्मक योगदान गर्ने, बजेट कार्यान्वयन तथा पुँजीगत खर्चको प्रवृत्तिमा सुधार ल्याई समग्र आर्थिक वृद्धिमा सहयोग प्राप्त हुने विश्वास लिएका छौं । गत आर्थिक वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ६३ वटा बुँदा पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्ने निकाय एवं सफल कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने विषय समेत राखेर सुझाव तयार पारेका थियौं । तर, ६३ बुँदामध्ये १८ प्रतिशत मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन भयो । ४७ प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयन भएको र ३५ प्रतिशतमा कुनै पनि प्रगती नभएको पाइयो । यसकारण, परिसंघले अघिल्लो वर्षझैं यसपटक पनि बजेटमा भएका निजी क्षेत्र र आर्थिक समृद्धिसँग सम्बन्धित विभिन्न ७३ वटा बुँदाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि चालिनुपर्ने कदमहरुको अध्ययन गर्दै सम्बन्धित निकायहरुको भूमिका, आवश्यक कानूनी सुधार लगायतका विषयलाई स्पष्ट रुपमा देखाउने प्रयास स्वरुप दस्तावेज तयार गरेका छौं । ७३ वटा बुँदालाई औद्योगिक विकास, लगानी प्रबर्द्धन, पूर्वाधार विकास, पर्यटन, कृषि, जडिबुटी तथा सुगन्धित वनस्पति, स्वदेशी उत्पादन तथा निर्यात प्रबर्द्धन, र कर व्यवस्थालाई सात क्षेत्रमा वर्गिकरण गरेका छौं । यी सातै वटा क्षेत्रगत विषयमा छुट्टा छुट्टै संवाद आयोजना गर्नेछौं । यसले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्यहरू हासिल गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास हाम्रो छ । बजेटमा घोषणा गरिएका नीति तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनबाट नै विद्यमान अर्थतन्त्रले भोगिरहेको मन्दीको असर, समग्र बजार मागमा आएको कमी, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबलमा सुधार ल्याउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो दृढ विश्वास छ । मुलुकको अर्थतन्त्र मन्दीमा छ । यसको अनुभव सरकार, निजी क्षेत्र एवं अर्थतन्त्रले गरिरहेको छ । सरकारले समेत यो तथ्यलाई स्वीकार गर्दै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट ल्याएको छ । अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँदै बजार माग वृद्धिका लागि लगानी बढाउनुपर्ने, निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि भरपर्दो माध्यम भनेको नै बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन हो । सरकारको वित्त नीतिमा बोलिने तर कार्यान्वयन नहुने विगतका परम्परालाई तोड्दै मुलुक आर्थिक रुपान्तरणको मार्गमा रहेको अनुभव सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, जनस्तरले समेत अनुभव गराउन सक्नुपर्ने चुनौती छ । यस चुनौतीको सामना बजेटको सफल कार्यान्वयनबाट नै हुनेछ । बजेट कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्रकोतर्फबाट जे जस्तो सहकार्य, समन्वय गर्नुपर्छ नेपाल उद्योग परिसंघसँग तयार रहेको छ। (सोमबार सीएनआईले आयोजना गरेको ‘बजेट वाच’ कार्यक्रममा अग्रवालले गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंश)

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको नेतृत्वमा देशभरका निर्माण व्यवसायीहरु आन्दोलित छन् । आफूहरुले गरेको कामको भुक्तानी नगरेको भन्दै उनीहरुले सरकारसँग तत्काल भुक्तानी माग गर्दै आएका छन् । कामको भुक्तानी माग गर्दै व्यवसायीहरु कहिले बालुवाटारमा, कहिले माइतघरमा, कहिले संसद भवन आसपास क्षेत्रमा धर्ना र जुलुस गर्न गरिरहेका छन् । सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई काम लगाएर ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी नगरेको बताउँदै आएका छन् । सरकारसँग पैसा नभएकोले निर्माण व्यवसायीको विलभुक्तानी गर्न नसकेको अर्थमन्त्री डा प्रकाश शरण महतले सार्वजनिक रुपमा नै बताएका छन् । निर्माण व्यवसायीले सरकारबाट भुक्तानी नपाउँदा समाजमा ठूलो असर परेको हुन्छ । यसले अर्थतन्त्रमा पर्ने असरलाई सरकारले गम्भिर रुपमा लिनुपर्छ । ठेकेदारले भुक्तानी नपाउँदा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेले ज्याला पाएका छैनन् । ती कामदारले होटलमा खाएको खानाको पैसा भुक्तानी भएको छैन । कामदारले नाङ्लो पसलसँग किनेको चुरोटको भुक्तानी भएको छैन । परियोजना नजिकै किल्टीमा चिया पेचेर जीविका पार्जन गर्ने महिलाले पैसा पाएकी छैनन् । निर्माण व्यवसायीले पैसा नपाउँदा सिमेन्ट डण्डी बेच्ने पसलेले पैसा पाएको छैन । उद्योगी उधारोमा फसेको छ । बैंकको कर्जाको सावाँ व्याज डुबेको छ । यी यावत समस्याहरुलाई बुझेर सरकारले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्रलाई गति प्रदान गर्ने क्षेत्रलाई चल्न दिनुपर्छ । काम गरेपछि जो कोहीलाई द्विपक्षीय सहमति अनुसार भुक्तानी गर्नैपर्छ । सरकारी कर्मचारीहरुले नियमित तलव भत्ता भुक्तानी पाउने, मन्त्री, सांसद, मेयर, पालिका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष, सदस्य लगायत सबै जनप्रतिनिधिहरुले नियमित तलव भत्ता पाउने । सांसदहरुले निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकम पाउने । पूर्व कर्मचारीहरुले नियमित पेन्सन पाउने । वृद्ध, एकल महिला, अल्पसंख्यकहरुले नियमित सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने । राजनीतिक नियुक्त पाएका दलीय कार्यकर्ताहरुले नियमत तलव, भत्ता वा सबै प्रकारका सुविधा पाउने तर निर्माण व्यवसायीहरुले सम्झौता अनुसार काम सम्पन्न गरेपछि पनि भुक्तानी नपाउने भन्ने कुरा सरासर गलत छ । सरकारको राजश्व आम्दानीले खर्च धान्न नसकेको प्रष्टै छ । यसमा निर्माण व्यवसायीको दोष छैन । सरकारमा बसेर नीति निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन सम्बन्धि निणर्य गर्नेहरु दोषी छ । नेपाल जस्तो सानो देशमा संघीयता आर्थिक रुपमा सम्भव छैन भनेर विज्ञहरुले भन्दै आएका छन् । राजनीतिक नेतृत्वले बलपूर्वकर प्रदेश सरकारको निर्माण गरेको छ र राज्यलाई ठूला आर्थिक भार थपेको छ । ३ करोडभन्दा कम जनसंख्या भएको देशमा ७ वटप्रदेश र केन्द्र गरी ८ वटा सरकार छन् । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सातै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख, राष्ट्रिय सभासहित ९ वटा प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उपसभामुख, १३० भन्दा बढी मन्त्री, ८८४ जना संसाद, ७५३ वटा पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, करिव १० हजार वडाध्यक्षले नियमित तलब भत्ता खादैमा राज्यको ठूलो धनराशी खर्च भएको छ । त्यसबाहेक बैठक भत्ता खाने वडास्तरका करिव ५० हजार जनप्रतिनिधि छन् । कुनै प्रभाव नरहेकोले प्रदेश सरकार र प्रदेश प्रनिनिधिसभा खारेज गर्न, उपराष्ट्रपति, उपसभामुख पद खारेज गर्न, सरकारी सेवामा दोहोरो भूमिका रहेका सरकारी संरचना खारेज गर्न विज्ञहरुले दिदै आएको सुझावलाई सरकारले मनन गर्नु पर्ने र अनुत्पादक रुपमा भैरहेको सरकारी खर्च कटौतिमा महत्वपूणर् निणर्य सरकारले गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै, विज्ञहरुले सेनाको संख्या ठूलो भयो, सशस्त्र प्रहरी संगठन चाहिदैन भनिरहेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वले यसतर्फ पनि सुनेको नसुनै गरेको छ । सरकारको राजश्वले खर्च धान्न सक्दैन भने जनताको सेवा गर्छु भनेर जनतासँग कसम खाएर निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले तलवभत्ता त्याग्न सक्नुपर्छ । सरकारी आम्दानीले धान्न नसक्ने गरी हचुवाको भरमा लादिएको संघीयता खारेज गरिनुपर्छ । कार्यकर्तालाई खुशी बनाउन सिर्जित बोझिला राजनीतिक नियुक्तीका पद र अनावश्यक सरकारी संयन्त्र खारेज गरिनुपर्छ । आवश्यकता अनुसार सेना, प्रहरी, शसस्त्र प्रहरीको दरबन्दी, संरचना र खर्च प्रणाली नियन्त्रण गरिनुपर्छ । पेन्सन, वृद्ध भत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष जस्ता क्षेत्रमा हुँदै आएका विवादास्पद खर्च कटौति गरिनुपर्छ र निर्माण व्यवसायिलाई भुक्तानी गरिनुपर्छ ।