विचार

नेपाल टेलिकम (एनटीसी)ले पहिलोपटक टेलिफोन सेवा सरु गरेपछि नेपालमा टेलिकम उद्योग औपचारिक रूपमा उदाएको हो । एनसेल, यूटीएल र अन्य कम्पनी धेरैपछि सञ्चालनमा आएका हुन् । टेलिकम उद्योगमा आधा दर्जन थुप्रै कम्पनी थिए । सन् २०१५ पश्चात् विभिन्न कारणले थुप्रै कम्पनी यो क्षेत्रबाट बाहिरिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा टेलिकम सञ्चालन गरिरहेका कम्पनी पनि बाहिरिए । सन् २०१६/१७ को अवधिमा नेपाली टेलिकम (आइएसपी सहित) उद्योगको रेभिन्यू १ खर्बभन्दा बढी थियो । सन् २०२२/२३ मा आइपुग्दा टेलिकम उद्योगको रेभिन्यू ९६ अर्ब रुपैयाँमा सीमित छ । विभिन्न कारणले टेलिकम क्षेत्रको वृद्धिदर घटेको छ । तर, आईएसपीको वृद्धिदर भने बढेको देखिन्छ । जसरी कम्पनीहरू चलिरहेका छन्, आगामी दिनमा पनि यस्तै अवस्थामा सञ्चालन हुने हुन् भने सन् २०२७/२८ मा आइपुग्दा टेलिकम उद्योगको राजस्व घटेर ८४ अर्ब रुपैयाँमा सीमिति हुने देखिन्छ । जसमध्ये टेलिकम अपरेटरकाे ५६ अर्ब रुपैयाँ र आईएसपीको २७ अर्ब हुने अनुमान छ । टेलिकमको कुल बजार १३ प्रतिशत घट्छ भने राजस्व २३ प्रतिशत घट्छ । तर, आईएसपीको १६ प्रतिशत बढ्ने देखिन्छ । आईएसपीको वृद्धि भए पनि सरकारको राजस्व भने घट्छ । आईएसपीको ग्रोथले यस क्षेत्रको दीर्घकालीनमा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । जुन हिसाबले केपेक्स (पैसा) खर्च हुन्थ्यो सोही अनुपातमा खर्च गर्न नसक्ने अवस्था छ । सन् २०१६/१७ देखि सन् २०१९/२० सम्मको अवधिमा कुल खर्चको १९ प्रतिशतदेखि ३० प्रतिशतसम्म केपेक्स खर्च हुन्थ्यो । टेलिकम क्षेत्रको यस्तो खर्च पनि झरेर ११ प्रतिशतमा सीमित छ । टेलिकम उद्योगले जीडीपीमा मुख्य योगदान पुर्याउँदै आएको छ । जीडीपीमा टेलिकम उद्योगको भारतमा ६.६ प्रतिशत, चाइनामा ५.४ प्रतिशत छ भने नेपालमा घटेर १.५ प्रतिशतमा झरेको छ । तर, केही वर्षअघिसम्म दुईवटा टेलिकम (एनटीसी र एनसेल) को मात्रै जीडीपीमा ५ प्रतिशत योगदान थियो । अन्य देशमा बढेको छ भने नेपालमा उल्टो ट्रेण्डमा घटिरहेको छ । टेलिकम कम्पनीहरूको रेभिन्यू जुन अनुपातमा घटिरहेको छ, सोही अनुपातमा सरकारी राजस्व अझै घट्ने छ । तर, टेलिकम कम्पनीहरूले तिर्ने कर भने स्थिर छ । टेलिकम क्षेत्रले तिर्ने कर र आईएसपी कम्पनीहरूले तिर्ने करमा पनि सरकारले विभेद गरेको छ । जसबाट १३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व गुमिरहेको छ । यही अवस्थामा अघि बढ्ने हो भने टेलिकम कम्पनीहरू आगामी दिनमा लगानी गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ । विदेशी लगानी (एफडीआई) मा दक्षिण एशिया, भारतसँग नेपालको तुलना गर्दा जहिले पनि कम एफडीआई आउँछ । सन् २०१० मा दक्षिण एशियामा १.५ प्रतिशत, भारतमा १.६ प्रतिशत इफडीआई भित्रिएको थियो भने नेपालमा ०.०३ प्रतिशत मात्रै भित्रिएको थियो । सन् २०२२ मा दक्षिण एशियामा १.२ प्रतिशत, भारतमा १.५ प्रतिशत एफडीआई आउँदा नेपालमा ०.२० प्रतिशत मात्रै एफडीआई आएको छ । दक्षिण एशियामा सबैभन्दा कम एफडीआई भित्र्याउने देश नेपाल हो । र, विश्वसूचीमा एफडीआई भित्र्याउनेमा नेपाल १४२औं स्थानमा छ । भारतले बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, अफ्रिका लगायतका देशमा टेलिकम उद्योगमा लगानी गरिरहेको छ । चीनले पाकिस्तान, सिङ्गापुर, श्रीलङ्का, भारतदेखि अन्य थुप्रै देशका टेलिकम क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको छ । यस्तै, मलेसियाले श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, कम्बोडिया, इण्डोनेसिया लगायतका देशको टेलिकम उद्योगमा लगानी गरिरहेको छ । छिमेकी देशले अन्य देशका टेलिकम उद्योगमा लगानी गरिरहँदा नेपालमा भने लगानी गर्न अनिच्छुक छन् । भारतको टेलिकम उद्योगमा युनाइटेड किङडम (यूके), अमेरिका (यूएसए), सिङ्गापुर लगायत थुप्रै देशको लगानी छ । मेटा, गुगल कम्पनीले पनि भारतीय टेलिमकममा लगानी गरेका छन् । पास्तिानको टेलिकममा नर्वे, चाइना, दुवई (यूएई), बङ्गलादेशको टेलिकममा भारत, मेलेसिया, नर्वे, होल्याण्ड र श्रीलङ्काको टेलिकममा भारत, मलेसिया, नर्वे र हङकङ लगायत थुप्रै देशबाट लगानी छ । तर, नेपालमा भएका विदेशी कम्पनी पनि बाहिरिरहेका छन् । टेलिकम उद्योगमा चुनौती समग्रमा टेलिमक उद्योगका लागि ओटीटी नै चुनौतीकाे विषय बनेको छ । ओटीटीले बजार खानु स्वभाविक पनि हो । नेपालमा ७९ प्रतिशत मान्छे स्मार्ट फोन प्रयोग गर्छन् । र, त्यसमा ६० प्रतिशत बढी भ्वाइस ट्राफिक ओटीटीले खाइसकेको छ । नेपालमा फिक्स लाइनको विकास पनि बलियो रूपमा भएको छ । छिमेकी राष्ट्र भारत, बङ्गलादेशको तुलनामा ४० प्रतिशत फिक्सड लाइन वा आईएसपीको पेनिटेरेसन छ । यसले ग्राहकमा ठूलो प्रभाव परेको छ । बङ्गलादेश, भारतको तुलनामा नेपालमा प्रतिमहिना प्रतिव्यक्ति ४ जीबी मोबाइल डाटा खपत हुन्छ । जबकी भारतमा २० जीबी, बङ्गलादेशमा १३ जीबी र पाकिस्तानमा ९ जीबी खपत हुन्छ । नेपालमा कभरेजका हिसाबले भारतसरह छ । जनसंख्याका आधारमा भारत र नेपालमा असमानता छ । तर, खपत एकदमै कम छ । बङ्गलादेश र पाकिस्तानमा कम कभरेज भए पनि डाटा खपत भने बढी छ । यसलाई नेपालमा अवसरका रूपमा लिए पनि अवस्था गाह्रो छ । डाटा खपत कम हुनुमा स्पेक्ट्रम पनि हो । ७ सयदेखि ३ हजार ५ सय मेगाहर्जसम्मको स्पेक्ट्रम ब्याण्ड उपलब्ध छ । नेपालमा ८ सय, ९ सय, १८ सय र २१ सयका स्पेक्ट्रम प्रयोग भइरहेका छन् । तर, ती सबै पूर्णरूपमा प्रयोगमा आउन सकेका छैनन् । ९ सयदेखि तलको स्पेक्ट्रम ठूलो क्षेत्र कभर गर्नका लागि सजिलो भएकाले हिमाली भूभागमा प्रयोग भइरहेको छ । एनसेलले ९ सय, १८ सय र २१ सय स्पेक्ट्रम प्रयोग गरिरहेको छ । र, ती सबै ५५ प्रतिशत मात्रै प्रयोग भइरहेका छन् । टेलिकम उद्योगको रेभिन्यू घटिरहेको बेला सरकारले फ्रिक्वेन्सी पोलीसी खुकुलो बनाउपर्छ । किनकी एक्जिस्टिङ उपकरण प्रयोग गर्दा २०/३० वर्ष कभरेज दिन सकिन्छ । र, सरकारलाई राजस्व पनि आउँछ । नयाँ सेटअप इक्विपमेन्ट खरिद गर्दा विदेशी मुद्रा बाहिरिन्छ । एक्जिस्टिङ उपकरण पुनः प्रयोग गर्न पाउँदा विदेशी मुद्रा बाहिरिनबाट जोगिन सक्छ भने सरकारले राजस्व पनि बढाउन सक्छ । कुन ठाउँमा कभरेज राम्रो गर्नुपर्ने हो त्यस क्षेत्रमा राम्रो गर्न सकिन्छ । फाइभजीमा २६ सय, ७ सय, ३५ सय मेघाहर्ज प्रयोग हुन्छ । तर, अहिलेको अवस्थामा वित्तीय रूपमा सबल नहुँदा गाह्रो छ । स्पेक्ट्रमको नियमन खुकुलो हुँदा जनताले गुणस्तरीय सेवा पनि पाउँछन् । टेलिकम कम्पनीको व्यवसाय घट्दा सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व पनि घटेको छ । विभिन्न कम्पनी यो क्षेत्र छाडेर गइरहेका छन् भने लगानी गर्न नसक्दा ग्राहकको मनोबल खस्किएको छ । यी सबै कारणले नेपालको डिजिटल परिकल्पनामा ठूलो प्रभाव पार्ने देखिन्छ । टेलिकमले प्रत्यक्ष रूपमा इन्टरनेशन लङ्ग डिस्टेन्स कल (आइएलडी) विदेशी मुद्रा भित्र्याउँछ । जसबाट रेभिन्यू पनि आउँछ । विदेशबाट आउने कलले राज्यलाई विदेशी मुद्रा पनि आर्जन हुन्छ । आइएलडी रेभिन्यू, ईबीआईटीडीए, ईबीआईटीडीए प्रतिशत, कर लगायत सबै घट्दो क्रममा छ । सन् २०२३/२४ मा आइपुग्दा ८ प्रतिशत नाफायोग्य छ भने सन् २०२७/२८ मा ४ प्रतिशत नाफा घट्छ । केपेक्स इन्टेन्सिटी सन् २०१६/१७ मा २० प्रतिशत थियो भने सन् २०२२/२३ मा १६ प्रतिशतमा झरेको छ । र, सन् २०२७/२८ मा ११ प्रतिशतमा सीमित हुनेछ । सन् २०१६/१७ मा सरकारलाई तिर्नुपर्ने स्थिर कर ४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ थियो भने सन् २०२२/२३ मा ११ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । र, सन् २०२७/२८ मा ११ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ सरकालाई तिर्नुपर्नेछ । एकातिर कम्पनीहरूको खर्च घटेको छैन भने अर्काेतिर व्यवसाय खुम्चिदैँ छ । आगामी वर्षमा ६० अर्ब रुपैयाँ फाइभजीको लागि खर्च गर्नु पर्ने देखिन्छ । २ अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाएर ६० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न सकिने अवस्था अहिले छैन । के गर्नुपर्छ ? टेलिकम उद्योगका लागि काम गर्न आर्थिक स्वतन्त्रता दिनुपर्छ । अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न टेलिकम कम्पनीहरूलाई अनुमति दिनुपर्छ । आजको दिनमा सुपर एप बनाएर पैसा कमाउन सकिएको छैन । किनकि टेलिकम कम्पनीले अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न पाएका छैनन् । यदि लगानी गर्न अनुमति माग्दा यो टेलिकम सेवा होइन भनेर जवाफ दिन्छन् । त्यसैले टेलिकम कम्पनीलाई अन्य क्षेत्रमा पनि काम गर्न वातावरण बनाउनुपर्छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले वान डोर पोलिसी बनायो भने यी सबै काम गर्न सकिन्छ । टेलिकम्युनिकेसन शुल्क बढ्दा, इन्टर कनेक्ट रेगुलेसनमा परिवर्तन गर्दा १३ अर्ब रुपैयाँ गुमेको छ । र, टिकटक ब्याण्ड हुँदा १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ आम्दानी घटेको छ । बजारबाट ४ वटा कम्पनी बाहिरिएका छन् । एनटीसी र एनसेललाई पनि व्यवसाय गर्न धौधौ छ । रिटर्न अन इन्भेष्ट देखिँदैन । लेभेल प्लेयिङको परिकल्पना गर्नुपर्छ । डाटा बिक्री गर्ने सबै कम्पनीलाई समान नीति नियम लागु हुनुपर्छ । लाइसेन्स शुल्क, करमा टेलिकम उद्योग र ओटीटी कम्पनीहरूमा विभेद छ । ओटीटी रोक्न नसके पनि उनीहरूले दिएको सेवालाई नियमन गर्नुपर्छ । ओटीटीलाई छिटोभन्दा छिटो नियमनको घेरामा ल्याउनुपर्छ । नेपाल टेलिकम लगायतले निर्माण गरेको पूर्वाधारमा ओटीटीले निःशुल्क प्रयोग गरेर नाफा कमाइरहेका छन् । तर, त्यो पैसा नेपालभन्दा बाहिर गइरहेको छ । डाटा सब्सिक्रेसन ४८ प्रतिशत छ भने ५२ प्रतिशतलाई पनि समावेश गर्ने अर्काे क्षेत्र छ । त्यसलाई पनि समावेश गर्ने हो भने स्पेक्ट्रम नीतिलाई खुकुलो बनाउनुपर्छ । यो क्षेत्रको निकास ननिकाल्ने हो भने आगामी दिनमा अहिले भएको पूर्वाधार पनि रूग्ण हुने अवस्था आउँछ । र, नयाँ सेवा ल्याउन सकिँदैन । (उपाध्याय एनसेलका लिगल एण्ड रेगुलेटरी अफिसर हुन् ।)

नेपाल उद्योग परिसंघले उत्पादनमुलक तथा सेवामुलक उद्योगहरुको छाता संगठनको रुपमा विगत २० वर्षदेखि मुलुकमा औद्योगिक वातावरण निर्माण, लगानी प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना गर्दै देशको आर्थिक, सामाजिक विकासमा बलियो साझेदारको रुपमा महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको छ । आगामी दिनमा समेत नेपाल सरकार, विकास साँझेदारलगायत निजी क्षेत्रका अन्य संघ संस्थाहरुसँग सहकार्य, समन्वय गर्दै यही दिशामा आफ्ना गतिविधिहरुलाई अगाडि बढाउन परिसंघ प्रतिबद्ध छ । परिसंघले केन्द्रमा ठूला र मझौला उद्योगहरुलाई प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ भने सातै प्रदेश तथा जिल्ला उद्योग संघहरुमार्फत लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुका मुद्धाहरुलाई समेत सशक्त रुपमा उठाउँदै आएको छ । १६औं योजना तर्जुमा गर्दा प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयहरुको अध्ययन गरी राष्ट्रिय योजना आयोगलाई सुझाव बुझाएका छौं । परिसंघले दिएको सुझावहरुमध्ये करिब ४१ प्रतिशत सुझाव मस्यौदामा समेटिएको पनि छ । सन् २०२६ देखि हामी विकासशिल मुलुकमा स्तरउन्ती भएपछि हुन सक्ने हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, हामीले पाउदै आएको सुविधामा के कस्तो असर पर्छ र विकासशिल मुलुकमा स्तरोन्नती हुनुपूर्व कस्तो तयारीका साथ बस्नुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रही नीतिगत बहस, सीप विकास सम्बन्धमा सार्वजनिक निजी संवाद, बजेटको सफल कार्यान्वयनमा रचनात्मक सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले बजेट वाच जस्ता महत्वपूर्ण पहल, बहस तथा छलफल गर्दै आएका छौं । उद्यमशीलताको विकासका लागि परिसंघले युवा उद्यमीहरुलाई प्रबर्द्धन एवं प्रोत्साहन गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै इन्क्यूबेसन सेन्टर स्थापना गरी स्टार्टअप कम्पनीहरुलाई इन्टरनेशन ट्रेनरबाट तालिम प्रदान गर्दै आईरहेका छौं । साथै वार्षिक कार्यक्रम स्टार्टअप फेष्टमार्फत नविन सोच भएका युवा उद्यमीहरुलाई लगानी जुटाउने काम पनि हामीले गर्दै आएका छौं । परिसंघले सीप-स्कील नेपाल अभियान अन्तर्गत उद्योगहरूमा कामदारहरूको सीप विकास, रोजगारी सुनिश्चितता, उद्योगको उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न यूकेएआईडी सीपको सहयोग तथा साझेदारीमा सदस्य उद्योगहरूमा एप्रेन्टिससिप कार्यक्रम गरी २ हजार ३ सय ७५ जनालाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेका छौं । साथै नेपाल सरकारको कार्यस्थलमा आधारित रोजगारमूलक प्रशिक्षण कार्यक्रम एप्रेन्टिससिपमा पनि परिसंघमार्फत १ हजार ६ सय ६५ जनालाई तालिम दिई रोजगार उपलब्ध गर्ने गरी उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतको लघु, घरेलु, तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन केन्द्र र ६ वटा उद्योगसँग परिसंघले त्रिपक्षिय सम्झौता गरेका छौं । यस्तै डुयल भीईटी एप्रेन्टिससिप कार्यान्वयनका लागि इन्स्योरसँग सहकार्य गरेका छौं । सीएनआईको नेतृत्वमा सीटीईभीटी/एनएसटीबीको समन्वय तथा सहकार्यमा उद्योग व्यवसायमा क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्तिहरूको दक्षता विश्लेषण गरी सो अनुरूपको सीप प्रमाणिकरण, पाठ्यक्रम निर्माण तथा जनशक्ति उत्पादन गर्न नेपाल भोकेशनल क्वालिफिकेसन सिस्टम प्रोजेक्ट, एनभीक्यूएस-पीको प्राविधिक सहयोगमा कार्यक्रम संचालन गरिरहेका छौं । नेपाल उद्योग परिसंघले रिसर्चलाई उच्च महत्व दिएको छ । उद्योगसँग सम्बन्धित विषयमा रिसर्च गरेर मात्रै वास्तविक अवस्थाका विषयमा नेपाल सरकार, नियामक निकायहरुलाई सुझाव दिँदै आएका छौं । परिसंघमा स्थापना गरिएको अनुसन्धान इकाईले उद्योगहरूको वास्तविक अवस्थाको बारेमा त्रैमासिक रुपमा सिएनआई इन्डष्ट्रि स्ट्याटस् रिपोर्ट, मासिक रुपमा सीएनआई नेपाल इकोनोमी इन्साइट प्रकाशन गर्दै आएका छौं । उद्योग, उत्पादन एवं अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित विषयमा नेपाल सरकार, नियामक निकायहरुलाई आवश्यक तथ्यांकका लागि सहकार्य गर्दै आवश्यकता अनुसार रिसर्च गर्न परिसंघ तयार रहेको समेत जानकारी गराउन चाहन्छु । नेपाल उद्योग परिसंघले ठूला उद्योगहरुको प्रबर्द्धनमा मात्रै होइन साना उद्योगहरुको प्रवर्द्धन एवं प्रोत्साहनका लागि पनि काम गर्दै आएको छ । हालै सीएनआई वोमेन लिडरशीप फोरमको संयोजनमा प्रादेशिक तहमा कृषि क्षेत्रमा केन्द्रित महिला नेतृत्व कृषि सम्मेलन चितवनमा सम्पन्न गरेका छौं । यस सम्मेलनमा महिला कृषकहरुले उठाउनु भएका विषयहरु नीतिगत सुधारका लागि कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयलाई बुझाउँदैछौं । आसन्न लगानी सम्मेलनलाई सफल बनाउन सहयोग गर्ने गरी लगानी सम्मेलनको प्री इभेन्टको रुपमा लगानी बोर्डसँगको सहकार्यमा सीएनआई, एनएएस-आईटी र अमछम् नेपालको संयुक्त आयोजनामा सूचना प्रविधि उद्योगमा केन्द्रित टेकपिक नेपाल २०२४ सम्पन्न गरेका छौं । उद्योग परिसंघले सन् २०२१ देखि नेपाल सरकारसँगको साझेदारीमा ‘मेक इन नेपाल-स्वदेशी’ अभियान संचालन गरिरहेको छ । औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गरी नेपाली वस्तु तथा सेवाको पहुँच राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विस्तार गर्ने यस महाअभियानमा ३ खर्ब रुपैयाँ बढीको कारोबार गरिरहेका, २० हजार बढीलाई प्रत्यक्ष एवं करिब ७५ हजारलाई परोक्ष रुपमा रोजगारी दिइरहेका १३५ स्वदेशी कम्पनीहरू आवद्ध भएका छन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयसँगको साँझेदारीमा परिसंघले संचालन गरिरहेको मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान अन्तर्गत आगामी बैशाख २१ गते स्वदेशी सम्मेलन आयोजना गर्न गईरहेका छौं । यो सम्मेलन स्वदेशी उद्योगहरुको प्रबर्द्धनका लागि आगामी बजेटले लिनुपर्ने नीतिगत सुझावमा केन्द्रित हुनेछ । दीगो पूर्वाधारबाट समग्र विकास गर्न सकिन्छ । उच्च अंकको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न पूर्वाधारमा लगानी बढाउन अति आवश्यक छ । सोही अवधारणालाई आत्मसाथ गर्दै परिसंघले सन् २०१४ देखि हरेक दुई दुई वर्षमा पूर्वाधार सम्मेलन गर्दै आएको छ । पूर्वाधार सम्मेलनको पाँचौं संस्करण आगामी सेप्टेम्बर १२ र १३ मा ‘सस्टिनेबल इन्फ्रास्ट्रक्चर थ्रु स्ट्रयाटेजिक इन्भेष्टमेन्ट’ थिममा काठमाडौंमा आयोजना हुन गइरहेको छ । निजी क्षेत्रले भोगेको अनुभव र अवस्था विदेशी विनिमय संचितिको हिसाबले बाह्य क्षेत्र राम्रो स्थितिमा छ । भुक्तानी सन्तुलन र चालु खाता समेत बचतमा छ । हालको विदेशी विनिमय सञ्चिति ८ वर्षयताकै उच्च हो । बाह्य क्षेत्र राम्रो भएपनि आन्तरिक अर्थतन्त्रमा अझै पनि अपेक्षित सुधार आउन नसक्नु बाह्य कारण मात्रै थिएन र होइन, आन्तरिक नै प्रमुख कारण हो भन्ने पुष्टि गर्दछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा अर्बौ रुपैयाँ लगानी योग्य रकम छ । बैंकहरुमा पैसा थुप्रिने, लगानी गर्न नसक्ने अवस्थाको अन्त्य अपरिहार्य छ । समग्र बजार मागमा आएको उच्च कमीका कारण उद्योगी व्यवसायीहरु निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा छन् । कतिपय उद्योग व्यवसायहरु बन्द भईसकेका छन् भने कतिपय बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यस्तो असरबाट सबैभन्दा बढी साना तथा मझौला उद्योगहरु प्रभावित भईरहेकाछन् । साथै ठूला उद्योगहरुमा समेत यसको असर परेको छ । हाल समग्रमा उत्पादनमुलक उद्योगहरुले आफ्नो क्षमताको ४० प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै उत्पादन गरिरहेका छन् । त्यसैले अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन समग्र माग बढाउने नीति लिन आवश्यक छ । केन्द्रिय तथ्यांक विभागले हालै सार्वजनिक गरेको जीडीपी सम्बन्धी प्रक्षेपणमा औद्योगिक वस्तु उत्पादन क्षेत्रमा गिरावट आउने, निर्माण क्षेत्रमा न्यून मात्र सुधार आउने प्रक्षेपण गरेको छ । नियामक निकायले लिएको नीतिका कारण अर्थतन्त्र विस्तार हुन नसक्ने र त्यसको असर आर्थिक बृद्धिमा पर्ने परिसंघले भन्दै आएको थियो । त्यसलाई विभागको प्रक्षेपण समेत पुष्टि गरेको छ । अर्थतन्त्रमा अस्वाभाविक संकुचन आउँदा, समग्र माग बढ्न नसक्दा उद्योग व्यवसाय बन्द हुने क्रम बढ्दै गएको छ । यसको गम्भिर असर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको वासलातमा समेत देखिएको छ भने बैंकहरुको एनपीएल ३.७३ प्रतिशत पुगेको छ । गत वर्षको फागुनमा यस्तो एनपीएल २.६३ प्रतिशत थियो । यस्तै कालोसूचीमा पर्नेहरुको संख्या निकै बढेको छ । गत वर्षको फागुनमा ३९ हजार रहेकोमा यो फागुनसम्म बढेर ७७ हजार बढी पुगिसकेको छ । निकै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई गतिशिलता प्रदान गर्न कुनै पनि निकायले यो वा त्यो बहानामा यथास्थितीमा बस्न सक्ने अवस्था छैन्, हुनुहुँदैन । समग्र बजार मागमा सुधार आउन नसक्दा कम उत्पादन गरिरहेका उद्योगहरुको उत्पादन लागत बढिरहेको छ । नियमित विद्युतको आपूर्ती उद्योगहरुका लागि लाइफलाइन नै हो तर पछिल्ला केही महिनादेखि उद्योगहरुमा गरिएको अघोषित् लोडसेडिङ्गले थप मर्माहत बनाएको छ । एकातिर विद्युत खपत बढाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरण लागिरहेको छ अर्कोतर्फ धेरै विद्युत खपत गरिरहेका उद्योगहरुमा नै १६ घण्टासम्म लोडसेडिङ्ग गराइरहेको छ । यो कस्तो नीति हो हामीले बुझ्न सकेका छैनौं । विद्युत प्राधिकरणले अहिले विद्युत आयात गर्दा महङ्गो पर्ने भनिरहेको छ । केही समय आयात गर्दा प्राधिकरणलाई केही घाटा भएपनि विद्युत उपलब्ध भए समग्र अर्थतन्त्रको विकासमा त्यसले सहयोग गर्छ । त्यसैले महङ्गो दरमा आयात गरेरै भएपनि उद्योगहरुलाई विद्युत उपलब्ध गराउन माग गर्दछौं । यस्ता समस्या र चुनौतीका कारण निजी क्षेत्र आत्तिएको छ । यद्यपी यी समस्या र चुनौतीहरुको सामना गर्न सरकारले अवश्य वातावरण बनाउनेछ भन्ने अपेक्षा र आशाका साथ मनोबल बलियो बनाइराख्ने प्रयास निजी क्षेत्रले गरिरहेको छ । यी चुनौतीहरुका बीच आशाको किरण सरकारले देखाउनेमा हामी विश्वस्त छौं । आशा आशामै सीमित नहोस्, हाम्रो कामना छ । मुलुकको अर्थतन्त्र, नेपाली निजी क्षेत्रको प्रकृति र संकट झेल्न सक्ने सामथ्र्य अन्यत्रभन्दा भिन्न रहेको साबित यसअघिका संकटहरुले समेत देखाइसकेको हुँदा हालको अर्थतन्त्रमा रहेको चुनौतीको पनि सामना गर्न सक्छौं । यसका लागि निजी क्षेत्रलाई हौसला प्रदान गर्न आवश्यक छ । उद्यमी व्यवसायीलाई सम्मानपूर्ण व्यवहार हुन आवश्यक छ । अर्को महत्वपूर्ण, सरकार, नियामकीय निकाय एवं कर्मचारीतन्त्रमा बलियो इच्छाशक्तिको आवश्यकता छ । अर्थ मन्त्रालयले नयाँ बजेटको तयारी गरिरहेको छ । आगामी बजेटले स्वदेशी उद्योगहरुको प्रवर्द्धन गर्ने रणनीति लिनुपर्ने आवश्यकता छ । स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि आगामी बजेट कोशेढुङ्गा सावित होस् भन्ने नेपाल उद्योग परिसंघको चाहना रहेको छ । स्वदेशी वस्तुहरुको अधिकतम प्रयोग, प्रयोगका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीतिले मात्रै हाम्रो अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ । नेपाल आत्मनिर्भर भइसकेका तथा आत्मनिर्भर उन्मुख वस्तुहरूको आयात निरूत्साहित गरी स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिन अनुरोध गर्दछु । भारतबाट नेपालतर्फ हुने अवैध व्यापारको प्रवाह नेपालमा भएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करका कारण वस्तु महंगो भएका कारण पनि एक हो भन्ने हामीले बुझेका छौं । भारतमा सोही वस्तुमा ५ प्रतिशत मात्र कर लाग्ने र नेपालमा १३ प्रतिशत कर लाग्ने भएकोले सो मूल्य अन्तरका कारण भारतबाट नेपालतर्फ अवैध रुपमा वस्तुको प्रवाह भइरहेको छ । यसलाई नेपालले बहुदरको भ्याट लगाइ भारत समान करको दर बनाउँदा वस्तुको मूल्य समान हुन गइ अनधिकृत व्यापारको प्रवाहमा कमी आउनेछ । अनअथोराइज्ड ट्रेड स्वदेशी उद्योग एवं सरकारका लागि अर्को खतराको कारक बनिरहेको छ । अवैध व्यापारका कारण एकातिर राज्यले राजस्व गुमाइरहेको छ भने अर्कोतिर स्वदेशी उद्योगहरु प्रभावित भईरहेका छन् । यसका लागि ठोस उपाय अबलम्बन गर्न अनुरोध गर्दछु । सरकारको नीति आन्तरिक उत्पादनमुखी हुनुपर्छ, आयात प्रोत्साहन होइन । उत्पादनमुखी नीति भए कर्जा पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा बढ्छ, दीगो हुन्छ । कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा विस्तार हुने नीति अबलम्बन गर्न अनुरोध गर्दछु । स्वदेशी वा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत स्थीरता अनिवार्य सर्त हो । एउटा नीतिलाई हेरेर लगानीकर्ताले लगानी गरेको हुन्छ, तर त्यो नीति परिवर्तन हुन एक वर्ष पनि लाग्दैन । यस्तो अस्थीर नीतिले लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दैन । कुनै पनि नीति निश्चित अवधि तोकेर न्यूनतम यो समयसम्म परिवर्तन हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी गर्न आवश्यक छ । हाम्रा नीति तथा कानूनहरु लगानी प्रोत्साहन गर्ने खालका हुनुपर्छ । त्यसका लागि नीतिगत स्थिरतासँगै लगानी निरुत्साहन गर्ने कानूनहरुमा सुधार अति आवश्यक छ । अहिले पनि करिब ५० वर्ष पुराना ऐनबाट व्यवसायलाई नियन्त्रण गर्न खोजिरहेका छौं । पछिल्लो पटक भारतले लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले एकै पटक ४२ वटा कानुनका १८३ वटा प्रावधानहरुमा कैदको व्यवस्था हटाई आर्थिक जरिवाना मात्र लगाउने गरी आर्थिक संमृद्धिका लागि अनूकरणीय संकल्प लिएको छ । उद्योगी व्यवसायीबाट आर्थिक कसुर भएमा थुन्ने नभई आर्थिक जरिवाना गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । नेपाल उद्योग परिसंघले आर्थिक कसुरमा आर्थिक जरिवाना मात्रै हुने व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दै आईरहेको छ । आर्थिक कसुरमा जरिवाना धेरै गरियोस् तर उद्योगी व्यवसायीलाई थुनेर राज्यले लाभ हासिल गर्न सक्दैन् भन्ने विषयमा गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । यस्तै करको संरचना तथा प्रणालीमा रुपान्तरण गर्दै दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारमा जान अब ढिला गर्न हुँदैन भन्ने परिसंघको धारणा रहेको छ । नेपाल उद्योग परिसंघले कानुन सुधारमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्दै विस्तृत अध्ययन गरेरै २४ वटा ऐन तथा नियमावली संशोधन गर्न, ५ वटा ऐन खारेज गर्न र तीन वटा नयाँ कानून ल्याउन सुझाव दिएका छौं । संशोधन किन आवश्यक छ, खारेज किन गर्नुपर्छ र कस्ता नयाँ कानुन ल्याउनुपर्छ भन्ने विषयमा किटान गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसहित संसद्, कार्यपालिका सहित अन्य सरोकारवालाहरुलाई सुझाव उपलब्ध गराइसकेका छौं । सोही सुझाव समेतलाई आधार मानेर नेपाल सरकारले लगानी सम्मेलन अगाडि ११ वटा ऐन तथा नियमावली संशोधन गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाएको छ । लगानी सम्मेलन अगाडि पक्कै पनि ती ऐन निजी क्षेत्रको सुझाव अनुसार आउनेछन् र त्यसले लगानीकर्तालाई नयाँ सन्देश दिनेछ भन्ने विश्वास परिसंघले लिएको छ । कतिपय सरकारी कर्मचारीमा काम गर्ने उत्कृष्ट चाहना भएको पनि पाइन्छ तर काम गर्ने कर्मचारीमा ओभरसाइट एजेन्सीको कारणले नियम संगत निर्णय गर्न पनि डराइरहेको अवस्था देखिएको छ । जसका कारण हुनुपर्ने काम पनि सरकारी निकायहरुबाट हुन सकिरहेको छैन । कर्मचारीतन्त्रमा समेत एक प्रकारको डर पैदा भएको छ । यो अवस्था मुलुकका लागि राम्रो संकेत हो जस्तो लाग्दैन । सामान्य उजुरीकै भरमा पहिले थुन्ने अनि सुन्न खोज्ने चलन बढ्न लागेको छ । यस्तो अवस्था निजी क्षेत्रको लागि मात्रै होइन कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिकमाथि समेत भईरहेको छ । थुन्ने नाममा बार्गेनिङ गर्ने, मान मर्दन गर्दै जनमानसमा नराम्रो स्थापित गर्न खोज्ने जस्ता काम भईरहेका छन् । त्यसैले नेपाल उद्योग परिसंघले अग्रीम जमानत सम्बन्धी व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ । अग्रीम जमानत सम्बन्धी व्यवस्था निजी क्षेत्रका लागि मात्रै होइन कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिज्ञ, व्यवसायिक व्यक्तिलगायत आम सर्वसाधारणको हितमा छ । समग्र मागमा आएको उच्च संकुचनले उत्पादक मर्कामा परिरहेका बेला उधारो समेत उठाउन नसक्दा अर्को पीडा थपिएको छ । अन्य मुलुकमा भुक्तानी सुरक्षण ऐनको व्यवस्था भएपनि हाम्रोमा यो व्यवस्था छैन् । त्यसैले भुक्तानीको संरक्षण गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न यसै अवसरमा अनुरोध गर्दछु । परिसंघले अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन प्राथमिकता क्षेत्र पहिचान गरी सरकार, नियामक निकायलाई सुझाव दिँदै आएका छौं । उद्योग, उर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, निर्माण तथा पूर्वाधार, कृषिजस्ता हाम्रा प्रतिस्पर्धी क्षमता बढी भएका क्षेत्रमा तत्काल गर्नुपर्ने, दीर्घकालिन रुपमा गर्नुपर्ने कामको स्पष्ट सुझाव दिएका थियौं । तर, ती सुझावहरु अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । नेपाल उद्योग परिसंघले स्थापनाको यो २० वर्षमा अर्थतन्त्रमा धेरै आरोह अवरोध खेप्दै आएको छ । मुलुकको समग्र आर्थिक विकासका लागि परिसंघले लिएको नेतृत्वदायी भूमिकाले केही क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन पनि आएका छन् । तर, २० वर्षअघिदेखि नै कल्पना गरिएको दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि अझैसम्म मुलुकले हासिल गर्न सकिरहेको छैन । दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि केवल हाम्रो आकांक्षामै सीमित हुने हो ? राजनीतिक अस्थिरता लामो समयसम्म रह्यो । राजनीतिक स्थिरताका लागि ठूला ठूला आन्दोलन समेत भए । करिब स्थीर जस्तो रहेको राजनीति फेरी अस्थीरतातर्फ उन्मुख भएको हो की भन्ने डर लाग्न थालेको छ । रुल अफ ल हुनुपर्नेमा रुल बाइ लतर्फ केन्द्रित हुन थालेको हो की भन्ने संशय निजी क्षेत्रमा पर्न थालेको छ । यसतर्फ गम्भीर भइदिन सबै सरोकारवालाहरुलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु । मुलुकमा उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहन नदिदा देशभित्र रोजगारका अवसरमा सिर्जना हुन सकिरहेको छैन । रोजगारी नहुँदा युवाहरुको विदेश पलायन बढ्दो छ । अहिले हामी उद्योगी व्यवसायीहरुलाई देशभित्रै जनशक्ति पाइदैन की भन्ने जति चिन्ता छ, राजनीतिक नेताहरुलाई पनि आफूलाई भोट हाल्ने जनता पनि नरहने हुन् की भन्ने चिन्ता हुनुपर्यो । अर्थतन्त्रमा चौतर्फी चुनौती र समस्या छन् । यी चुनौती र समस्या समाधानका लागि ठूलो सल्यक्रियाको खाँचो छ तर मलमपट्टि गरेर शिथिल अर्थतन्त्र उकास्न सोचिरहेका छौं । यस्तो सोंचले अर्थतन्त्रलाई उकास्ने होइन थप संकटतर्फ लैजान्छ । कर्मठ उद्योगी व्यवसायीको अभावमा मुलुकले समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन् । उद्योग व्यवसाय बचाउनु, प्रोत्साहन गर्नु, उद्योगीलाई सम्मान गर्नु राज्यको दायित्व हो । उद्योगी व्यवसायीको मनोबल गिराएर, अपमानित गरेर समृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन । स्वदेशी लगानीलाई पहिले प्रवर्द्धन गरौं, लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गरौं, सम्मान गरौं । स्वदेशी लगानी बढ्यो भने नै विदेशी लगानीकर्ताको पनि नजर नेपालमा पर्छ । एक उद्योगीको नाताले, उद्योगीहरुको प्रतिनिधिमुलक संस्थाको हिसाबले निजी क्षेत्रले भोग्नु परेको तितो यथार्थ यहाँ व्यक्त गर्न बाध्य भए । यसलाई सकारात्मक रुपमा लिई आगामी दिनमा यस्तो अवस्था आउन नदिन गम्भीर भईदिन सरोकारवाला सबैप्रति हार्दिक अपिल गर्दछु । (अग्रवालले नेपाल उद्योग परिसंघको २१औं वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन समारोहमा राखेका मन्तव्य)

सन् १९९१ बाट जीएसएमको टूजी विश्वव्यापी रूपमा व्यावसायिक भएको थियो । नेपाल टेलिकमले ७ वर्ष अर्थात् सन् १९९८ बाट नेपालमा सुरुवात गर्याे । सार्क राष्ट्रहरूमा थ्रीजी भित्र्याउने नेपाल पहिलो मुलुक हो । फोरजी विश्वमा सुरु भएको केही समय पछि नै नेपालमा सुरु भएको थियो । अहिले ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये ७४१ स्थानीय तहमा फोरजी पुगिसकेको छ । र, थप स्थानीय तहमा भौगोलिक कठिनाइका कारण पुगेको छैन । विभिन्न कारणले फाइभजी सूचारु हुन सकिरहेको छैन । नेपाल टेलिकम (एनटीसी) सन् १९१३ मा स्थापना भएको थियो । १११ वर्ष लामो इतिहास बोकेको नेपाल टेलिकमले फाइभजी पनि परीक्षण गरिसकेको छ । नेपाल टेलिकमले टूजी सेवा सञ्चालन गरेपछि विभिन्न निजी कम्पनीहरू सञ्चालनमा आएका हुन् । सन् २००३ मा यूटीएल, सन् २००४ मा एनसेल, सन् २००८ मा स्मार्ट सेल, सन् २००९ मा हेलो नेपाल र सन् २०१३ मा सीजी टेलिकम सञ्चालमा आए । जसमध्ये एनटीसी र एनसेलले मात्रै हाल सेवा दिइरहेका छन् । अन्य ४ कम्पनी बन्द भइसकेका छन् । सन् २०१६/१७ लाई दूरसञ्चार क्षेत्रका लागि स्वर्णीम युगका रूपमा लिइन्छ । किनभने टेलिकम कम्पनीहरूले सबैभन्दा धेरै आम्दानी गरेका थिए । उक्त वर्ष १ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दूरसञ्चार रेभिन्यू संकलन गरेका थिए । तर, सन् २०२२/२३ मा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन मार्फत झण्डै ७३ अर्ब रुपैयाँ रेभिन्यू संकलन भएको छ । ५ वर्षको अवधिमा टेलिकम उद्योगको आम्दानी ३० प्रतिशत घटेको छ । टेलिकमको आय आईएसपी (इन्टरनेट सेवा प्रदायक) तर्फ सिफ्ट भएको छ । तर, दूरसञ्चार र आईएसपीको अवधारणा फरक हो । टेलिकम र आईएसपीको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) शुल्क, नवीकरण शुल्कमा आकाशजमीन फरक छ । टेलिकम कम्पनीहरूले फ्रिक्वेन्सी शुल्क तिर्नुपर्छ भने आईएसपीले तिर्नु पर्दैन । सन् २०१५ देखि सन् २०१७ सम्म भ्वाइस ट्राफिक बढेको थियो । जब नेपाली मार्केटमा ओटीटी आयो त्यो बेलादेखि बिस्तारै भ्वाइस सेवा पनि घट्दै गयो । सन् २०२१ देखि ट्राफिक बढेको देखिन्छ भने राजस्व घटेको छ । पछिल्लो समय टेलिकम उद्योगको ट्राफिक बढे पनि राजस्वमा भने ठूलो गिरावट आएको छ । ओटीटीका कारण कलरले होल्ड गर्ने समय पनि फरक पर्न थालेको छ । सन् २०१२ मा ६.५८ मिनेट थियो भने सन् २०२२ मा आईपुग्दा ४.८९ मिनेटमा सीमित छ । सन् २०२२ सम्मको तथ्यांकअनुसार सक्रिय भ्वाइस प्रयोगकर्ता २ करोड ५० लाख छन् । भ्वाइस प्रयोगकर्ता र ट्राफिक बढेको भए पनि रेभिन्यूमा भने गिरावट आएको छ । टेलिकम उद्योगमा भ्वाइसको रेभिन्यू ६० प्रतिशत र डाटाको रेभिन्यू ४० प्रतिशत छ । पछिल्लो समय टेलिकमका कर्मचारीहरूले नै एसएमएस गर्न छोडिसके । विभिन्न अलर्ट र नेशनल एटूपीका कारण केही प्रतिशत धानिरहेको छ । होइन भने टेल्कोस, एसएमएस राजस्व र ट्राफिक घट्दो क्रममा छ । इन्टरकनेक्सनको राजस्व पनि ओरालो लागिरहेको छ । अन्य व्यवसाय खस्किएका बेला डाटा खपत भने उच्चदरमा वृद्धि भइरहेको छ । सन् २०२१ (कोरोनापछि) डाटातर्फको रेभिन्यू पनि घटेको छ । किनभने टेलिकमको ट्यारिफ नै घटिरहेको छ । डिजिटल लिट्रेसी ४५ प्रतिशत मात्रै भएकाले सोहीअनुसार मात्रै कमाइ हुन्छ । डिजिटल लिट्रेसी कम भएकाले टेलिकम क्षेत्रको रेभिन्यू संकलन भइरहेको छ । किनभने ५५ प्रतिशतले ओटीटी वा वाईफाइ चलाउन आउँदैन । त्यसैल अन्य प्ल्याटफर्म चलाउन नजानेर भ्वाइस कल गर्छन् । त्यसैले पनि भ्वाइस कलको रेभिन्यू ६० प्रतिशत कायम रहेको हो । सन् २०१६ को तथ्यांकअनुसार भ्वाइसको प्रतिअर्लाङ ४७.३४ रुपैयाँ थियो भने सन् २०२२ मा पुग्दा प्रतिअर्लाङ २५.६९ रुपैयाँमा सीमित छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार आएर १९/२० रुपैयामा सीमित छ । डाटा ट्राफिकतर्फ सन् २०१६ मा प्रतिएमबी ९२ पैसा थियो भने सन् २०२२ मा ९ पैसा थियो । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार यो पनि घटेर ३ पैसामा झरिसकेको छ । टेलिकम उद्योगको ट्यारिफ निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ भने जीएसएम लाइसेन्स, नवीकरण शुल्क, फ्रिक्वेन्सी शुल्क बढेको छ । टेलिकम क्षेत्रको ट्यारिफ घट्ने र शुल्क मात्रै बढ्ने हो भने टेलिकम उद्योगहरूको अवस्था झनै नाजुक बन्ने देखिन्छ । टेलिकम उद्योग जोगाउन ओटीटीलाई नियमन गर्नुपर्छ । अमेरिकाबाट ओटीटी प्ल्याटफर्मबाट नेपालमा फोन गर्दा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले विस्तार गरेको फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्छ । टेलिकम कम्पनीले दूरसञ्चार प्राधिकरण र सरकारलाई शुल्क तिर्छ । तर, अमेरिकाको कम्पनीले पैसा कमाइरहेको छ । यदि ओटीटीका अप्रेटरलाई पनि प्राधिकरणले नियमन गर्न सक्यो भने सरकारको राजस्व पनि बढी उठ्छ । टेलिकम र ओटीटीको फ्रिक्वेन्सी शुल्क, लाइसेन्स शुल्क, नवीकरण शुल्क समान हुनुपर्छ । एउटा आईएसपी वा वाईफाइको हटस्पट लग इन गरेर जुनसुकै ठाउँमा पनि चलाउन मिल्छ । जबकि आईएसपीले ३ लाख रुपैयाँमा अनुमतिपत्र र २ लाख ७० हजार रुपैयाँमा नवीकरण गर्छ । टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनीले ५ वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ तिर्छ । फ्रिक्वेन्सी शुल्क छुट्टै तिर्नुपर्छ । टेलिकम उद्योगको व्यवसाय अन्य क्षेत्रमा सिफ्ट हुँदा टेलिकम कम्पनीलाई व्यवसाय गर्न दिइएको छैन । २०६० सालमा अक्सन हुँदा टेलिकमको लाइसेन्स नवीकरण शुल्क २० अर्ब रुपैयाँ तोकिएको थियो । जबकि सन् २०१६ देखि ट्यारिफ निरन्तर ६०/७० प्रतिशत ओरालो लागिरहेको छ । जबकी लाइसेन्स शुल्क र नवीकरण शुल्क २०६० सालमा तय भएको तिर्नु परिरहेको छ । फ्रिक्वेन्सी शुल्क पनि २०८० मा बढाएको छ । टेलिकम कम्पनीहरूले विभिन्न आम्दानीमा ४० प्रतिशत नै कर तिर्नुपर्छ । ट्यारिफ घट्नुमा टेलिकम कम्पनीहरूको कमीकजोरी भए पनि नियामकले सोच्नुपर्ने बेला भइसक्यो । (दाहाल नेपाल टेलिकमका सिनियर इन्जिनियर हुन् ।)