विचार

म लगायत नयाँ कार्यकारिणी समितिले कार्यभार सम्हालेको एक बर्ष पूरा भएको छ । योकार्यसमिति मुलुकको निजी क्षेत्रेको यो छाता संस्थाको नेतृत्वमा आइरहँदा मुलुकको अर्थतन्त्र अप्ठेरो अवस्थामा थियो । महासंघको नेतृत्व गर्नुपूर्व म एक्लै, अरू एक/दुई जना साथीभाई र परिवारबाट शुरु भएको मेरो व्यवसायमा करिब २० हजारको परिवार बनेकोे छ । महासंघमा जोडिएसंगै करिब ६ लाख व्यवसायी सहितको परिवार बन्यो । हामीसँग विविध कारणले सदस्य नभएका वा हुन नपाएका व्यवसायी पनि यो परिवारका सदस्य हुन् । यसको अर्थ महासंघ परिवार सम्पूर्ण निजी क्षेत्रका सदस्यहरूको हो । हाम्रो वृहत परिवार यो सिंगो मुलुक हो । निजी क्षेत्र यो वृहद परिवारको आय आर्जन गर्ने सदस्यहरू हुन् । हामी निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणलाई आवश्यक सेवा र सुरक्षा दिन निर्माण भएको संरचना सरकार हो । सरकारले दिने सेवा र सुरक्षा विना काम गर्न सक्दैनौ । हामीलाई सेवा र सुरक्षा दिएवापत राज्यलाई कर बुझाउँछौं । अहिले परिवारमा आम्दानी र खर्चबीच तालमेल मिलेको छैन । मुलुकको खर्च धान्ने निजी क्षेत्र पंखेटा फिँजाएर थप आर्जन गर्न खोजिरहेको छ । तर, त्यसका लागि आवश्यक सेवा र सुरक्षा पाउन सकेको छैन । यो क्षेत्रले अहिले सरकारबाट थोरै मात्र भए पनि प्रोत्साहन चाहेको छ । म युवाहरुको सपनाको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु । म उद्यमशीलताको कुरा गर्न चाहन्छु । उद्यमशीलता एउटा कठीन तपस्या हो । कुनै पनि नयाँ काम गर्न नवीन सोच र आइडिया चाहिन्छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न रकम चाहिन्छ । यस्तो रकमको जोहो घरवार धितो राखेर नै गर्नुपर्छ । अब त्यो आइडियालाई समाजले स्वीकार गर्ने गरि तयार पार्नुपर्यो । राजनीतिक तहबाट त्यसलाइ अपनत्व ग्रहण गरिदिनुपर्यो । कानुनी अड्चन हुनु भएन र वातावरणीय रूपमा दिगो हुनुपर्यो । यी सबै आधारभूत बिषय पुरा गरेपछि मात्रै एउटा परियोजना वा व्यवसाय बन्छ । यति मिहिनेत गरेर तयार पारेको व्यवसाय वा परियोजना एउटा सरकारी नीति, एउटा अधिकारीको लहड अनि भीडले एकैछिनमा भताभुंग पारिदिन सक्छ । तर, यति हुँदा हुँदै पनि म आज यहाँ निराशामात्र व्यक्त गर्न चाहन्न । म यो सम्भावना नै सम्भावना भएको मुलुकको रूपमा देख्छु । यी सम्भावनालाई यथार्थमा परिणत गर्न राजनीतिक नेतृत्वको भूमिकाको बारेमा पनि कुरा गर्छु । सम्भावना पहिल्याउन अहिलेको वास्तविक चित्रण आवश्यक छ । अहिले विदेशी मुद्राको संचिति हालसम्मकै उच्च छ । अर्थात करिब साढे १२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पर्याप्त छ । बैंकहरूमा पनि तत्काल कर्जाका रूपमा दिन सकिने करिब ६ खर्ब रुपैया छ । उद्यमी व्यवसायीले व्यवसाय विस्तार गर्न नसक्दा कर्जाको माग न्यून छ । भुक्तानी सन्तुलन र चालु खाता समेत बचतमा हुँदा सकारात्मक सन्देश जान्छ । तर, यस अवधिमा १ खर्ब रुपैयाको निर्यात हुँदा ८० अर्ब रुपैया त विद्यार्थीहरू विदेश जाँदा बाहिरिएको छ । नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बने यता निर्यात तीन गुणासम्म बढेको छ भने आयात १० गुणा बढेको छ । वैदेशिक लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.२ प्रतिशत हाराहारीमात्रै छ । वैदेशिक अनुदान निरन्तर घट्दो छ । वित्तीय व्यवस्थापन खर्च पूँजीगत खर्चभन्दा झण्डै दोब्बर भएको छ । आन्तरिक स्रोत बढाउन सकिएन भने नेपाल अतिकम बिकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदै जाने क्रममा ऋणको भार थप बढने सम्भावना देखिएको छ । निर्यात लगानी, सहायता सबै कम हुँदा पनि बाह्य क्षेत्र सबल हुनुको कारण रेमिट्यान्स हो । रेमिट्यान्स मात्रै मुलुक धान्न आधार बनेको दशकौँ भैसकेको त हामीलाई विदितै छ । रेमिट्यान्सले मात्रै निरन्तर अर्थतन्त्र धान्न सक्ने सम्भावना न्यून हुन्छ । विगतमा बढदो रेमिट्यान्सले माग बढाउँदा सरकारको राजश्व पनि बढेको थियो । राजस्व अपेक्षित रुपमा बढ्न सकेको छैन् । न्यून पूँजीगत खर्च हुँदा पनि सरकार घाटामा रहनुले आगामी दिन थप जटिल हुने देखिन्छ । यी माथिका तथ्यांकहरु मैले हाम्रो अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाका बारेमा जानकारीका लागि प्रस्तुत गरेको हुँ । किनभने अर्थतन्त्रमा अझै समस्या छ भन्ने तथ्यलाई स्वीकारेर मात्र यसको निकास खोज्न सजिलो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ । करिब दुई वर्षदेखि सुस्ताएको अर्थतन्त्रको रोग पहिचान गरेर त्यसको निदान नगर्दा समस्या झन् बल्झिँदै गएको हो । निजी क्षेत्रले त रोगको पहिचान गरेरै बारम्बार औषधि सिफारिस गरेकै हो । यसमा राज्यको सम्बद्ध पक्षले ध्यान दिन नसक्दा हामी आज यो मोडमा आइपुगेका छौँ । यसपटकको बजेट र मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रको साझा सुझाव पेस हुँदा पनि सुधारका उपाय अवलम्बन हुन सकेनन् । श्रीलङ्का बन्न सक्ने भयले यहाँ नियन्त्रणमुखी नीतिगत व्यवस्था गरिए । यसबाट हाम्रो आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशतबाट २ प्रतिशतमा झरेको छ भने यसै अवधिमा श्रीलंकाको आर्थिक वृद्धि माइनस ७.८ प्रतिशतबाट करिब २ प्रतिशत सकारात्मक भएको छ । नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर हुनुमा वाह्य भन्दा आन्तरिक कारण नै प्रमुख हुन । किनभने यस अवधिमा भारत, बंगलादेश लगायतका मुलुकको वृद्धिदर उच्च छ । विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धि चालु आर्थिक वर्षमा ३.३ प्रतिशत मात्र हुने अनुमान सार्वजनिक गरेको छ । जब कि बंगालादेशको ५.६ प्रतिशत र भारतको ७.५ प्रतिशत वृद्धि हुने प्रक्षेपण छ । गत बर्ष पनि नेपालको वृद्धि २ प्रतिशत भन्दा कम हुँदा भारत र बंगलादेशको अर्थतन्त्र ६ प्रतिशत भन्दा बढिले विस्तार भएको थियो । भारतमात्रै होइन हाल निक्कै उच्च दरमा वृद्धि हासिल गरिरहेका बंगलादेश, क्याम्बोडिया, लाओस, रुवाण्डा र इथियोपिया जस्ता मुलुकको बिकासको मुख्य आधार निजी क्षेत्रले डोर्याएको वृद्धि नै हो । कुनै समयका द्धन्दग्रस्त र निक्कै गरिब मुलुकहरुको पछिल्लो एक दशकको औसत वृद्धिदर ६ प्रतिशत माथि छ । नेपालको भने औसत ४ प्रतिशत छ । पछिल्लो २ वर्षमा न्यून आर्थिक वृद्धि हुनुको कारण निजी क्षेत्रले काम गर्न नपाउँदा हो । यस वर्ष पनि उत्पादनमुलक क्षेत्रको वृद्धिदर ०.४ प्रतिशतले ऋणात्मक छ । म व्यक्तिगत रूपमा हरेक क्षेत्र र प्रयासलाई सकारात्मक रूपमा हेर्ने व्यक्ति हुँ । मैले सकेसम्म होइन, छैन र हुँदैन भन्ने शब्द प्रयोग पनि गर्दिन । हामी आफैँमा सम्पन्न र सक्षम छौँ । हाम्रो अर्थतन्त्र सानो भएकाले रिकभर हुन सजिलो पनि छ । त्यसैले हाम्रा रणनीतिहरु कुनै बाहिरी प्रभाव भन्दा पनि हाम्रो माटो र हाम्रो स्थिति परिस्थिति सुहाउँदो हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । त्यसैले आज पनि म भन्छु, हामीले लिने साना तर सकारात्मक प्रयासहरुले पनि हामीलाई ठूलो प्रतिफल दिनेछन् । यसका लागि सबैको सकारात्मक सोच र सत्प्रयास आवश्यक छ । हाम्रा युवाहरुका सपना खाडीमा खेर जान नदिऔँ । उद्यमीको मोहरलाई रुपैया बनाउने अवसर दियौँ । रित्तिएका पहाड र बस्तीको माटो हराभरा बन्न सक्छ । यसका लागि पनि नेपालको निजी क्षेत्रलाई थप हौसला प्रदान गर्नुपर्छ । हामी भुकम्पपछि कसरी उठ्यौं ? अनि कोभिड पछि कसरी तंग्रियौं ? यी दुख बाट पनि हामीले प्रेरणा लिन सक्छौँ । मुलुकको निजी क्षेत्र बिकास र समृद्धिको नेतृत्व लिन तयार छ, मात्र वातावरणको खाँचो छ । सबै मिलेर यही वातावरण निर्माण गरौँ र आजैदेखि अर्थतन्त्रलाई सबल बनाऔँ भनेर हामीले आजको यस गरिमामय सभामा यहाँहरु सामु पाँच बुँदे प्रतिवद्धतापत्र पेस गरेका छौ । यसमा हामी यहाँहरुको प्रतिबद्धताको अपेक्षा गरेका छौँ । अहिले निराशा र अविस्वास बढेका बेला यहाँहरुले यी प्रतिवद्धता जनाइदिनुभए मात्रै पनि सकारात्मक सन्देश जाने मैले अपेक्षा गरेको छु । यहाँहरु समक्ष यसका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले राख्दै आएको द्धिपक्षीय लगानी सम्झौता बीआईएको खाका मन्त्रीपरिषदबाट पारित भएको छ । म यसका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यु प्रति आभार व्यक्त गर्दछु । अब छिट्टै नै हामीले सुधारका लागि तयार पारेको १२ कानुन एवं नियमावली पनि पारित हुने अपेक्षा गरेका छौ । आजको यस कार्यक्रममा मुलुकभरबाट करिब १ हजार भन्दा बढि उद्यमी व्यवसायी भेला भएका छौं । व्यवसायी र आम सर्वसाधारणको मुहारमा मुस्कान छर्न राजनीतिक नेतृत्व र हामीले धेरै काम गर्नुछ । यो निराशालाई आशामा परिणत गर्नुछ । अबको दुइ दिनपछि नयाँ बर्ष २०८१ शुरु हुँदैछ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरु, नेतृत्व वर्ग नयाँ बर्षमा हामी व्यवसायीहरुले यहाँहरुबाट के सन्देश लिएर जाने अब यो यहाँहरुको हातमा छ । (महासंघका अध्यक्ष ढकालदवार उद्योग वाणिज्य दिवस एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५८ औं वार्षिक साधारण सभामा प्रस्तुत मन्तव्य)

अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा सन् २०२३ बाट सन् २०२४ मा आउँदा कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) वृद्धिदर खासै बदलिएको छैन । सन् २०२३ मा औसत ३.१ प्रतिशत जीडीपी रहेकोमा सन् २०२४ मा पनि यही हाराहारीमा रहने अपेक्षा छ । र, सन् २०२५ मा पुग्दा पनि धेरै उछाल आउने देखिदैँन । एशियन मुलुक भारत, चीनमा जीडीपी ग्रोथ स्थिर छ । सन् २०२३ मा ५.४ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२४ मा ५.२ प्रतिशतमा झरेको छ । सन् २०२४ बाट सन् २०२५ मा आउँदा एशिया क्षेत्रमा पनि जीडीपी ग्रोथ उत्साहजन हुने प्रक्षेपण छैन । भारतको स्थिर हुने र चाइनाको जीडीपी ग्रोथ घट्ने हुँदा नेपाललाई पनि दबावमा राख्ने देखिन्छ । भारतमा सन् २०२३ मा ६.७ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२४ मा आउँदा ६.५ प्रतिशत र चाइनामा सन् २०२३ मा ५.२ प्रतिशत थियो भने सन् २०२४ मा पुग्दा ४.६ प्रतिशतमा झरेको छ । दक्षिण एशियाको पनि सन् २०२३ मा ६.६ प्रतिशत जीडीपी ग्रोथ रहेकोमा सन् २०२४ र २०२५ मा आउँदा घट्ने देखिन्छ । सन् २०२४ मा ६ प्रतिशत र सन् २०२५ मा ६.१ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने प्रक्षेपण छ । दक्षिण एशिया क्षेत्रमा पनि आगामी २ वर्ष जीडीपी ग्रोथ उत्साहजनक हुने देखिँदैन । तर, ३ वटा मुलुकमा सन् २०२३ को तुलनामा सन् २०२४ मा १ प्रतिशत सकारात्मक परिवर्तन हुने देखिन्छ । श्रीलङ्का, पाकिस्तान र नेपालमा तुलनात्मक रूपमा दक्षिण एशियामा वृद्धिदर ठिकठिकैको अवस्थामा रहेको देखिन्छ । मूल्यवृद्धि अहिलेको लागि सकारात्मक पक्ष भनेको मूल्यवृद्धि दर घट्दो क्रममा छ । सन् २०२३ मा ६.८ प्रतिशत रहेको मूल्यवृद्धि सन् २०२४ मा ५.८ प्रतिशतमा झरेको छ । जबकी एक वर्षको अवधिमा १ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि घटिसकेको छ । सन् २०२५ मा अझै घट्ने अवस्था रहेको छ । जीडीपी ग्रोथ स्थिर रहने अनुमान छ भने मूल्य वृद्धि दर भने घट्ने क्रममा रहेकोले केही सहजता प्रदान गर्नेछ । पछिल्लो ८/१० महिनायता अमेरिकामा समेत मूल्यवृद्धि दर स्थिर छ । अमेरिकामा सन् २००१ पछिको इतिहासकै उच्च भए पनि घटबढ भएको छैन । बढ्ने ट्रेण्ड घटेको छ भने स्थिर रहिरहेको छ । भारतमा सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिले पनि थप घट्न मद्दत पुग्नेछ । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार अमेरिकामा ५.५ प्रतिशत, यूरोपमा ४.५ प्रतिशत, इङ्ग्ल्याण्डमा ५.२५ प्रतिशत र भारतमा ६.५ प्रतिशत मूल्यवृद्धि रहेको छ । नेपालमा एक वर्षअघिको तुलनामा मूल्यवृद्धि घटेको छ । एक वर्षअघि ७.८८ प्रतिशत रहेको थियो भने यस वर्ष ५.०१ प्रतिशतमा झरेको छ । विश्वव्यापी रूपमा मूल्यवृद्धि घट्ने ट्रेण्डमा रहेकाले नेपालमा पनि थप घट्न मद्दत पुग्नेछ । राष्ट्र बैंकले बैंकदर रिभाइज गरेको छ । गत साउनमा बैंकरेट ७.५ प्रतिशत रहेकोमा मंसिरमा ७ प्रतिशत, पोलिसी रेट ६.५ प्रतिशतबाट ५.५ प्रतिशत र फ्लोररेट ४.५ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशतमा झारेको छ । रेमिट्यान्स वृद्धिदर पनि विगतको तुलनामा बढेको देखिन्छ । बिओपी, रिजर्भ लगायत सबै सूचक सकारात्मक छन् । बैंकिङ क्षेत्रको ताजा अवस्था पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार बैंकहरूको कुल पुँजी ६४३.८५ अर्ब रुपैयाँ छ । यस्तै, क्यापिटल एडुकेसी रेसियो (सीएआर) १२.४१ प्रतिशत, खराब कर्जा (एनपीएल) ३.६३ प्रतिशत रहेको छ । बैंकहरूमा गैर बैंकिङ सम्पत्ति १९.९१ अर्ब रुपैयाँ बराबर छ । कुल कर्जाको प्रोभिजिनिङ ४.२६ प्रतिशत रहेको छ । एनपीएल उच्च भयो भनेर आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन । नेट लिक्वीड एसेट २९.७० प्रतिशत र एसएलआर २६.३२ प्रतिशत छ । माघसम्मको तथ्याङ्क अनुसार निक्षेपको व्याजदर ७.०१ प्रतिशत र कर्जाको व्याजदर ११.०७ प्रतिशत छ । घट्दो क्रममा रहेको आधार दर ८.७७ प्रतिशत रहेको छ । इन्ट्रेस्ट स्प्रेड दर ४ प्रतिशत छ । कर्जा निक्षेप अुनपात (सीडी रेसियो) ७९.६० प्रतिशत रहेको छ । सरकारले ताेकेको क्षेत्रमा बैंकहरूले ३०.५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरेका छन् । जसमध्ये कृषिमा १३.३५ प्रतिशत, जलविद्युतमा ७.४३ प्रतिशत र एमसीएसएमआईमा ९.७२ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरेका छन् । कालोसूचीमा पर्ने घट्दै चालु आर्थिक वर्षमा २६ हजार २३७ बढी कालोसूचीमा परेका छन् । जसमध्ये अधिकांश चेक बाउन्सका ७० प्रतिशत रहेका छन् भने ३० प्रतिशत मात्रै डिफल्टका मात्रै छन् । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो दर पनि घटेको देखिन्छ । अघिल्लो वर्ष ३४ हजार बढी कालोसूचीमा परेका थिए । माघसम्मको तथ्याङ्क अनुसार १ लाख १३ हजार ३०५ जना ऋणीका ग्राहक छन् भने १८५.२८ अर्ब रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत भइसकेको छ । निक्षेप तथा कर्जा गत वर्ष निक्षेप वृद्धि ११.१२ प्रतिशत (५ खर्ब ५ अर्ब) वृद्धि भएको थियो भने कर्जा लगानी ३.४२ प्रतिशत (१ खर्ब ४३ अर्ब) मात्रै बढेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्म निक्षेप ८.७८ प्रतिशत (४ खर्ब ४३ अर्ब) र कर्जा ४.१७ प्रतिशत (१ खर्ब ८० अर्ब) बढेको छ । निक्षेप वृद्धिदर सन्तोषजनक छ भने कर्जा पनि सुधारोन्मुख नै छ । बैंकिङ क्षेत्रका लागि चुनौति बैंकिङ क्षेत्र विभिन्न ३/४ वटा चुनौतिसँग जुधिरहेको छ । सरकारको राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्च उत्साहजनक छैन । चैतसम्म ५० प्रतिशत कम राजस्व संकलन भएको छ भने पुँजीगत खर्च २९.५८ प्रतिशत मात्रै छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा आयात र निर्यात घटेपनि ब्यापार घाटा सधैं नै चुनौतिको विषय बनिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को ७ महिनामा १४.३८ अर्ब विदेशी लगानी (एफडीआई) भित्रिएको थियाे भने चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा ५.१८ अर्ब भित्रिएको छ । जबकी भारतले ५० अर्ब विदेशी लगानी भित्र्याइसकेको छ । प्रत्येक वर्ष साढे ७ लाख नेपाली विदेश पलायन भइरहेका छन् । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार साढे ४ लाख बाहिरिसकेका छन् । यसकारण पनि मागमा कमी आएको देखिन्छ । यी काम गर्दैछन् बैंकहरू बैंकहरूले कर्जा लगानी बढाउन जोड दिइरहेका छन् । उच्च ब्याजदरले कर्जा लगानीमा कमी आएको भनेर दोष लगाउँथे । तर, उच्च ब्याजदरले मात्रै कर्जा लगानी रोकिएको होइन भनेर अहिलेको तथ्याङ्कले पुष्टि गरिसकेको छ । अझैपनि बैंकप्रति नकारात्मक सन्देश प्रवाह भइरहेका छन् । जसले गर्दा मनोबलमा असर गरिरहेको छ । आम जनमानसमा नकारात्मक सन्देश बढी फैलिएको छ । सही सूचना दिन वा मनोबल बढाउन बैंकहरूले विभिन्न गतिविधि गरिरहेका छन् । खुद एनपीएल धेरै नबढेकाले आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन । तैपनि सजग भने जरूरी हुनु पर्नेछ । समय अनुसारको पोलिसी रेटलाई टेकओभर गर्दै बैंकहरूले कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित दुईवटा विधेयक संसदमा दर्ता छन् । त्यसको प्रभाव के पर्छ भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ । बैंकलाई पनि जग्गामा हदबन्दीको विषय आइरहेको छ । यसमा पनि सरकारसँग छलफल भइरहेको छ । राज्यको नीतिलाई सहयोग पुर्याउन बैंकहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जा दिएपनि लामो समयदेखि १२ अर्ब बढी भुक्तानी पाउन सकिएको छैन । शर्मा नेपाल बैंकर्स संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हुन् ।

केही दिन अगाडि एक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा मोबाइल सेवा दोआधिकार (डुओपोली) रहेकाले थप सेवा प्रदायक भित्र्याउनुपर्ने समाचार प्रकाशन भएको थियो । स्वयं दूरसञ्चार प्राधिकरणको वार्षिकोत्सवमा पनि यो विषय उठेको थियो । नेपालमा कुनै समय छवटा मोबाइल सेवा प्रदायक रहेकामा हाल चारवटा बन्द भएर दुईवटा सेवाप्रदायकले सेवा दिइरहेका छन् । नेपाल टेलिकम र एनसेल एक्जिएटा प्रतिस्पर्धाको दौडमा विभिन्न जोखिमबीच आफूलाई बचाउन सफल भए तर बाँकी कम्पनीहरू कर र गैरकरको भार बोकेर हिँडिराख्न सकेनन् । अन्तरराष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्गठन (आइटियू)ले २०२३ मा प्रकाशन गरेको एक प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२२ को अन्त्यमा विश्वभर मोबाइल सेवाको औषत घनत्व एक सय आठ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा मोबाइल सेवाको घनत्व ११०.६ प्रतिशत रहेको छ । तर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको २०८० को प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा मोबाइल सेवाको घनत्व ११६.६९ प्रतिशत रहेको छ । नेपालले विकसित मुलुकसरह दूरसञ्चारको विकासमा फड्को मार्न सक्नुको मूल श्रेय मोबाइल सेवा प्रदायक दुई कम्पनी नेपाल टेलिकम र एनसेललाई जान्छ । दुई कम्पनीकै कारण सात प्रदेश, ७७ जिल्ला र सात सय ४३ स्थानीय निकायमा टु/थ्री/फोरजी मोबाइल सेवा पुगिसकेको छ । हालै नेपाल टेलिकमले काठमाडौं, वीरगञ्ज र पोखरा तीन ठूला सहरमा फाइभ जीको सफल परीक्षण गरिसकेको छ । फाइभ जीको व्यावसायिक अनुमति पाउनेबितिकै सेवा सुरुआत गर्न तयारी अवस्थामा रहेको छ । २०७५/७६ देखि २०७९/८० सम्मको तथ्याङ्क हेर्दा मोबाइल सेवा प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या बढेर दुई करोड ८७ लाख ४२ हजार एक सय एक पुगेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा सम्पूर्ण नागरिकको पहुँच मोबाइल सेवामा सहज रहेको देखिन्छ । भौगोलिक दृष्टिले हेर्ने हो भने सात सय ५३ मध्ये केवल १० स्थानीय निकायमा मात्र सेवा पुर्याउन बाँकी देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा थप मोबाइल सेवाप्रदायकले कुन क्षेत्र, भूगोल र कहाँ सेवा पुर्याउन नयाँ अनुमतिपत्र लिने रु नयाँ आउने अपरेटरले कसलाई सेवा दिएर आफूलाई व्यवसायमा निरन्तरता दिने ? होइन भने हाल सेवा दिइरहेका मोबाइल सेवा प्रदायककै ग्राहक खोस्नुको विकल्प छैन । खोस्न सफलै भएमा पनि राज्य र नागरिकले यसबाट प्राप्त गर्ने थप लाभ के हो ? अन्यथा नयाँ प्रवेश पाउने हुन वा वर्तमान समयमा काम गरिरहेका सेवा प्रदायक सबैमा सङ्कट नआउला भन्न सकिँदैन । विगतमा समेत लाइसेन्स पाएर पनि बजारमा टिक्न नसकी खारेजीमा परेका मोबाइल सेवा प्रदायकहरूको अवस्था हेर्दा नयाँले पनि पर्याप्त बजार नपाउने र पुरानाको पनि केही हिस्सा बजार खोसिँदा मोबाइल सेवा बजार गिजोलिएर विकास र विस्तारमा सुस्तता आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ । यसैले यस्तो अवस्थालाई कसरी डुओपोली भन्न सकिएला रु जहाँ आम्दानी घट्दै गएको तर ग्राहक सङ्ख्या बढ्दै गएको देख्न सकिन्छ । यसले दुईवटा कुरालाई सङ्केत गरेको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रविधिको परिवर्तन भइरहने हुँदा ग्राहक सन्तुष्टि र इच्छा पूर्तिको लागि मर्मतसम्भार र सञ्चालन खर्च क्रमशः वृद्धि हुँदै जाँदा लागत बढ्दै गएको देखिन्छ । अझ रोचक कुरा त बजार हिस्सा र ग्राहक सङ्ख्या बढ्ने तर आय र मुनाफा भने उच्च प्रतिस्पर्धाका कारण खुम्चदै गएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थालाई समेत सार्वजनिक खपतका लागि मात्रै मोबाइल सेवा क्षेत्रमा डुओपोली भयो भनेर बोल्नेहरूले कति अध्ययन र विश्लेषणको आधारमा बोलिरहेका छन् समिक्षा गर्नु पर्ने देखिन्छ । नेपाल टेलिकममा ९१.५३ प्रतिशत राज्यको लगानी छ । सञ्चालक समितिमा सात जनामध्ये पाँच जना नेपाल सरकारको कर्मचारीले नेतृत्व गर्छन् । यसको प्रबन्ध निर्देशक राज्यले नियुक्ति गर्छ । यी सबै प्रतिनिधिहरूमार्फत नीति तय गरिन्छ । फेरि पनि हामी भनिरहेका छौ, डुओपोली भयो । यो त राज्य र राज्यका निकायहरूले आफू र आफ्नै निकायलाई अविश्वास गरे जस्तो भएन र रु नेपाल टेलिकमलाई राज्यको दूरसञ्चार नीति कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी रहेको छ । यसले तोक्ने महशुल दर ग्राहकमैत्री हुँदै आएको छ । यसको कारण निजी सेवा प्रदायकले समेत महशुल घटाउन बाध्य भएका छन् । आम उपभोक्ताले सस्तो मूल्यमा गुणस्तरीय मोबाइल सेवा उपभोग गर्ने अवसर पाएका छन् । अझ निजी र सरकारी मोबाइल सेवा प्रदायकले आफ्नो सेवा दस्तुर आफैँले निर्धारण गरी लागु गर्न सक्दैनन् । बरु दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई प्रस्ताव गरी स्वीकृतिपछि मात्रै कार्यान्वयन गर्न सक्छन् । यसले गर्दा बजार र सेवा शुल्कहरूमा डुओपोली हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून देखिन्छ । यदि दुवै निजी कम्पनी भएको भए डुओपोली भयो भन्ने तर्क स्वभाविक हुन सक्थ्यो । नेपाल टेलिकम सरकारी कम्पनी भएकोले बरु मोबाइल सेवा बजारमा हुन सक्ने डुओपोलीलाई रोक्न प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ । जहाँ राज्यको लगानी भएको कम्पनी छ, त्यस्तो क्षेत्रलाई डुओपोली भन्न मिल्छ रु त्यसो हो भने आयल निगम, विद्युत् प्राधिकरण र साल्ट ट्रेडिङ्गमार्फत हुने व्यापारलाई एकाधिकार (मनोपोली) भन्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने प्रश्न यहाँ खडा हुन्छ रु ती क्षेत्रमा थप सेवा प्रदायक किन न भित्राउने ? तसर्थ, राज्यले नागरिकको लागि खोलेका संस्थाहरू क्रियाशील रहेका क्षेत्रलाई डुओपोली र मनोपोलीको संज्ञा दिन मिल्दैन । बरु यस्ता तर्कहरू समाजावादको विपरीत दिशातिर अर्थतन्त्र र बजारलाई दौडाउने खेल हुन सक्छ । डुओपोलीको तर्क जनताको मनोभाव सकारात्मक बनाएर लाइसेन्स बेच्ने रकम उठाउने मात्रै हुनु हुँदैन । थप मोबाइल सेवा प्रदायक चल्न सक्ने बजार नेपालमा छ कि छैन ? आय घट्ने, लागत बढ्ने र मुनाफा खुम्चदै गएको तथ्याङ्कहरूले देखाइरहँदा तयारी र कारण बिना बजारमा प्रवेश पाउने मोबाइल सेवा प्रदायक फेरि टिक्न सकेन भने कुनै अनौठो घटना नमान्दा हुन्छ । यसले खारेजीमा पर्नेको सङ्ख्या चारबाट पाँच पुग्ने मात्र हो । तसर्थ तथ्यहरूलाई गहिरोसँग बुझेर निराकरण खोज्न आवश्यक छ । मोबाइल सेवा क्षेत्रमा २०६१ मा एनसेलले लाइसेन्स लिदा बढीबढाउबाट नवीकरण दस्तुर २० अर्ब तिर्ने सम्झौता ग¥र्या । यसले २०५६ मा लाइसेन्स लिइसकेको नेपाल टेलिकमलाई ६० अर्बको दायित्व सिर्जना गरिदियो । रोयल्टी ४ प्रतिशत, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष २ प्रतिशत, दूरसञ्चार सेवा शुल्क १० प्रतिशत, भ्याट १४.३० प्रतिशत (दूरसञ्चार सेवा शुल्कको समेत १३ प्रतिशत), आयकर ३० प्रतिशत, स्वमित्व कर, भन्सार महशुल तथा फ्रिक्वेन्सी दस्तुर प्रयोग गरेबमोजिम हुने व्यवस्था थियो । एनसेलको प्रवेशसँगै रु २० अर्बका दरले नवीकरण दस्तुरवापत थप व्ययभार बढ्न गयो । यसले राज्य र लगानीकर्ता दुवैलाई क्षति पुर्याएको छ । नेपालजस्तो देशमा छवटा मोबाइल सेवाप्रदायक खाँचो थियो वा थिएन अध्ययन नगरी लाइसेन्स बाँड्ने काम भएको थियो । तोकिएको कर, गैरकर र नवीकरण दस्तुर वैज्ञानिक र व्यावहारिक हो होइन नहेरी लहड्मा बढी राजस्व उठाउने दाउमा लागू गरियो । यसले चार वटा कम्पनीको घाँटी निमोठी दियो । दूरसञ्चार क्षेत्रमा न त छ वटा मोबाइल लाइसेन्स बाड्नु अगाडि आवश्यक हो होइन अध्ययन हुन सक्यो, न त चार वटा मोबाइल सेवा प्रदायक डुबे पछि किन र के कारणले यस्तो अवस्था सृजना भयो भनेर समीक्षा नै हुनसकेको छ । फेरि खारेज भएका कम्पनीहरूलाई व्यावसायिक दक्षता र प्रभावकारिताको अभावले कम्पनी बन्द भएको कमजोरी देखाई पुनः थप मोबाइल सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र वितरण खुलाउनुपर्छ भन्ने बहस उठ्न थाल्नुले विभिन्न शङ्का उब्जाएको छ । अत्यधिक मात्रामा बढेको अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुरले सेवा प्रदायकबीच विभेद सिर्जना गरेको छ । नेपाल टेलिकमले मोबाइल लाइसेन्स सुरुमा रु दुई करोडमा लगेको थियो । तर नवीकरण दस्तुर १००० गुणा बढी तिरी रहनुपरेको छ । स्वयं एनसेलले लाइसेन्स रु २१ करोडमा लिगेर ९५ गुणा बढी नवीकरण दस्तुर तिरिरहेको छ । केही ठूला निजी आइएसपीले रु तीन लाखमा लाइसेन्स लिएर ९० प्रतिशत रकम तिरेर लाइसेन्स नवीकरण गरिरहेका छन् । अन्य सबै सेवा प्रदायकले नवीकरण दस्तुर लाइसेन्स रकमको ९० प्रतिशत तिर्दा हुने तर मोबाइल सेवा प्रदायकले मात्रै किन करिब १० हजार प्रतिशत बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ । निजी आइएसपीले लाइसेन्स नवीकरण दस्तुरबापत रु दुई लाख ७० हजार तिर्देै गर्दा मोबाइल सेवाप्रदायकले उसको भन्दा ७४ हजार गुणा बढी तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । केही लाखको लाइसेन्स बोकेका आइएसपीहरू ग्राहकलाई निश्चित क्षेत्रभित्र इन्टरनेट सुविधान दिन पाउने नियमको विपरीत हटस्पटको नाममा चोक र बजामा फ्रि इन्टरनेट बाँड्दैछन् । यसले गर्दा राज्यको राजस्व गुम्ने स्थिति बनेको छ, जुन नाजायज छ । नियामकले यसलाई रोक्न आवश्यक छ । लाइसेन्समार्फत खडा भएको विभेदको अन्त्य गरिनुपर्छ । विद्यमान विभेदलाई यथावत राखेर थप मोबाइल सेवाप्रदायकको बहसले कार्यान्वयन पाउने अवस्था कसरी बन्न सक्ला ? नेपालमा ब्रोडव्याडको विकास नहुँदै दूरसञ्चार क्षेत्रमा बनेका कानुन र व्यवस्थाहरू सुधार गर्न आवश्यक छ । दूरसञ्चार क्षेत्रको मुख्य आम्दानीको स्रोत कुनै समय भ्वाइस सेवा थियो । हाल ब्रोडव्याण्ड आयको मुख्य स्रोत बन्न आइपुगेको छ । जुन समय भ्वाइस सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमतिपत्र पाउन रु ३५ करोड दस्तुर तिर्नुपथ्र्यो र इन्टरनेट तथा इमेल सेवा सञ्चालन गर्न रु तीन लाखको लाइसेन्स लिनुपथ्र्यो । हालसम्म आइपुग्दा आम्दानीको मुख्य स्रोत र प्राथमिकता बदलिए पनि लाइसेन्स दस्तुर पुरानै नियममा चलिरहेको छ । त्यो समयमा बनेका नियमहरूले बदलिएको वर्तमान दूरसञ्चार क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सहज देखिँदैन, जुन न्यायोचित छैन । त्यसलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक छ । मोबाइल तथा अन्य सेवा सञ्चालन लाइसेन्स नवीकरण दस्तुर आम्दानीको आधारमा निश्चित प्रतिशत तोकिनु उपयुक्त देखिन्छ । अन्यथा दूरसञ्चार क्षेत्रमा भएकै मोबाइल सेवा प्रदायकहरूको आर्थिक सङ्कटको अवस्था देखिन थालिसकेको अवस्थामा थप सेवा प्रदायक भित्र्याउने संवाद बालुवामा पानी हालेसरह हुने देखिन्छ । अन्त्यमा दूरसञ्चार प्राधिकरणमा आउने हरेक नयाँ नेतृत्वले कुन क्षेत्र, नागरिक र के उद्देश्यको लागि थप मोबाइल सेवा प्रदायक भित्र्याउने भन्ने प्रश्नको ठोस जवाफ केहो खोजिनु पर्छ । कति जनसङ्ख्या, भूगोल र आम्दानी हुने बजारमा कति मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसरी थपिने थप सेवाप्रदायक भइरहेका मोबाइल सेवाप्रदायकले नसकेको कुन नयाँ प्रविधि भित्राउनको लागि हो । केवल दुईको ठाउँमा तीन देखाउनको लागि मात्रै होइन । यस्ता प्रश्नको जवाफ खोज्न आवश्यक छ । यसबाट देश र नागरिकले पाउने थप लाभ के हो भन्न सक्नु पर्दछ । अन्यथा यति धेरै जोखिम, खुम्चदो आय र मुनाफा, बजार स्याचुरेसन, उच्च प्रतिस्पर्धा, महङ्गो लाइसेन्स नवीकरण दस्तुर र निजी आइएसपीहरूको फ्रि हटस्पट जस्ता समस्या यथावत कायम राखेर नयाँ मोबाइल सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्रको लागि आवेदन माग गरिएमा आवेदन पर्ने विषय शङ्कास्पद छ । लाइसेन्स पाएकाहरू विगतमा बजारबाट पलायन भएको देख्दादेख्दै कोही सहभागी भएछन् भने बजारमा टिकिरहन चुनौतीपूर्ण हुने निश्चित छ । नयाँ आएकाले पुरानाको बजार हिस्सा खोसेर टिक्न सकेछन् भने पनि पुराना टिकी रहलान् वा नरहलान् यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन । रासस (लेखक साइबर सुरक्षासम्बन्धी विषयका जानकार हुन्)