विचार

पछिल्लाे समय वित्तीय क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएकाे छ ।  आधुनिक बैंकिङ्ग प्रणालीको रुपरेखा तयार भएको छ । वित्तीय क्षेत्रको विस्तार भएको छ । एउटा बाहेक ७५३ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकहरु विस्तार भएका छन् । वित्तीय संस्थाहरुको संख्या साइजेबल रहेको छ । वित्तीय गहनता बढेको छ । वित्तीय क्षेत्रको आकारले कूल ग्रार्हस्थ उत्पदान (जीडीपी)लाई उछिनेको छ । पूँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको हिस्सा झण्डै ८० प्रतिशत रहेको छ । वित्तीय क्षेत्रकाे विकासमा निजी क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । वित्तीय क्षेत्र निजी क्षेत्रको पकडमा गएको छ । निजी क्षेत्रका बैंकहरुको बजार हिस्सा ८५ प्रतिशत माथि छ । नेपाल राष्ट्र बैंक एउटा बलियो नियामक निकायको रुपमा स्थापित भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास भित्र्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । बैंकिङ क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्न सफल भएको छ । वित्तीय क्षेत्रको हकमा नेपालले गर्व गर्नुपर्ने तीन क्षेत्र देखापरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने प्रोफेशनल जनशक्ति निर्माण, जनशक्ति मात्र नभई बैंकिङ क्षेत्रमा प्रभावकारीरुपमा नेतृत्व दिन सक्ने नेतृत्वको विकास र गर्व गर्न लायकका दुईवटा भाइब्रेन्ट सेन्टर काउन्टर पार्टिजको विकास भएको छ । नेपालको पूँजी बजारलाई आधुनिकीकरण गर्न सेन्ट्रल डिपोजिटरी सिस्टम एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेड (सीडीएस) र नेपालको भुक्तानी प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्न नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) को महत्वपूर्ण भूमिका छ। यी दुइटै संस्था पूर्णरुपमा व्यवसायी ढंगले संचालन भइरहेका छन् । यदि डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयन भएको छ भने यी दुईवटा संस्थाले ठूलो भूमिका निर्वाह गरेका छन् । डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणमा यी दुई संस्थाको योगदानलाई सबैले प्रशंसा गर्नुपर्छ । सरकारी ऋणपत्रहरुको अभौतिकिकरण (डिम्याट) हुन सकेको छैन । तर, २०६७ देखि पूँजी बजारका ऋणपत्र खासगरी सेयरको अभौतिकिकरण प्रणालीको विकास भएको छ । त्यसैगरी, नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसले २०६५ देखि कार्ड तथा नन–कार्डको भुक्तानी, सेटलमेन्टको हकमा रिटेल पेमेन्ट स्वीट्चको काम गर्दै आएको छ । यी संस्थाहरुले नेपालको पूँजी बजार र मुद्रा बजारमा रुपान्तरणकारी भूमिका खेल्दै आएका छन् । कर्जा सूचना केन्द्रले पनि बैंकिङ्ग क्षेत्रको आधुनिकीकरण र स्थायित्वमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ । कर्जा सूचना केन्द्रले एमएसएमई फाइनान्सिङ्गमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने सम्भावना छ । यसका लागि सेक्युर्ड ट्रान्जिक्सन रजिष्ट्रिलाई फङ्सनल  बनाउँदै जानुपर्छ । पूँजी बजारमा नियामक निकायको काम गर्ने नेपाल धितोपत्र बोर्ड र ट्रेडिङ्ग फ्लोरको काम गर्ने नेपाल स्टक एक्सचेन्जको व्यवस्था भएको लामो समय भयो । तर, नेप्सेलाई गर्व गर्न लायकको आधुनिक स्टक एक्सचेन्ज बनाउन सकिएको छैन । त्यसैगरी, अर्को सम्भावना भएको वित्तीय एक्जुलरी वित्तीय जानकारी इकाई हो । नेपाल सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरिदिने हो भने नेपालको बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई सबल, सुदृढ तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन वित्तीय जानकारी इकाइले अझै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । बैंकिङ्ग क्षेत्रमा क्षमता विकास गर्न र मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास भित्र्याउन स्थापना गरिएको एनबीआईलाई अझै सशक्त बनाउन जरुरी छ । नेपालको वित्तीय क्षेत्र यहाँसम्म आइपुग्नुमा सन् १९९० को शुरुवाती वर्षहरुमा लागु गरिएको पहिलो पुस्ताको वित्तीय क्षेत्र सुधार (फर्ष्ट जेनेरेशन फाइनान्सियल सेक्टर रिफर्म)को महत्वपूर्ण भूमिका छ । विनियमन, वित्तीय क्षेत्र निजी क्षेत्रको लागि खुल्ला र चालु खाता कारोबारको लागि नेपाली रुपैयाँ परिवर्त्य पहिलो पुस्ताको सुधारका महत्वपूर्ण खम्बाहरु थिए । वित्तीय क्षेत्रमा आन्तरिकरुपमा प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना पहिलो पुस्ताको सुधारको केन्द्र विन्दु थियो । त्यसैगरी सन् २००० तिर केपीएमजी डाइग्नोस्टिक स्टडी रिपोर्टको आधारमा गरिएको वित्तीय क्षेत्र कानूनी सुधारले नेपालको वित्तीय क्षेत्र यहाँसम्म ल्याईर्‍याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । सन् २००० पछि वित्तीय क्षेत्रको ठूलो डाइग्नोस्टिक स्टडी तथा (दोस्रो पुस्ताको) ठूलो सुधार हुन सकेको छैन । नेपालको वित्तीय क्षेत्रका चुनौतीहरु वित्तीय क्षेत्रको आकारलाई उपयुक्त स्तरमा राख्नु वित्तीय क्षेत्रले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आकारलाई उछिनेको छ । बैक कर्जाको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात २०७९ असारमा ११५ प्रतिशत पुगेको थियो । यस्तो अनुपातको आदर्श सीमा १०० प्रतिशत मानिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि यस्तो अनुपात १ सय प्रतिशत भन्दा बढी हुन थालेको हो । नेपाल जस्तो मुलुकमा कर्जा कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन अनुपात १ सय प्रतिशतभन्दा माथि हुँदा अर्थतन्त्रमा सम्पत्ति मूल्यमा फोकाको स्थिति उत्पन्न भई आर्थिक तथा वित्तीय संकट निम्तिने जोखिम बढ्छ । नेपालको अनुभवले कर्जाको परिमाण मात्र होइन, कर्जाको गुणस्तर महत्वपूर्ण रहने देखाउँछ । बैंक कर्जा पहुँचको दुरुपयोग रोक्ने चुनौती नेपालमा केही सीमित व्यक्तिहरुको मात्र बैक कर्जामा पहुँच रहेको देखिन्छ । ऋणीको संख्याले मात्रै होइन, ठूला ऋणीहरुको कर्जा पहुँचमा देखिएका अस्वभाविक हिस्साले पनि संकेत गर्दछ । वित्तीय क्षेत्र सुधार तथा बैंक कर्जाका केही प्रडक्ट्सको अस्वभाविक प्रवृत्तिलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिन्छ । एमएसएमई फाइनान्सिङ्ग ग्यापको पूर्ति गर्नुपर्ने चुनौती यूएनईएससीएपीको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा एमएसएमई फाइनान्सिङ्ग ग्याप अमेरिकन डलर ३.६ अर्ब (४७५ अर्ब रुपैयाँ), जीडीपीको ८.८ प्रतिशत) रहेको देखिन्छ । बैंक कर्जा समग्रतामा बढ्ने तर लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीहरुले नपाउने अवस्थामा सुधार ल्याउने चुनौती छ । मिटरब्याज पीडितको आन्दोलनले पनि यो चुनौतीको संकेत गर्दछ । बैंक क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसंग जोड्ने चुनौती बैंक कर्जा विस्तार भएअनुसार आर्थिक वृद्धि भएको देखिदैन । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बैंक कर्जा नगई अनुत्पादक तथा स्पेकुलेसनतर्फ गएको देखिन्छ । विप्रेषणवाट प्राप्त वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने चुनौती छ । बैंक कर्जा प्रवाह क्यास फ्लोको आधारमा नभई धितो तथा सोको मूल्याङ्कनको आधारमा हुने प्रणाली नेपालमा छ । कूल बैंक कर्जा मध्ये ७६ प्रतिशत स्थिर सम्पत्तिको धितोले पनि त्यसकाे संकेत गर्दछ । स्याडो बैंकिङ्कको चुनौती नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनमा नरहेका तर वित्तीय स्रोत परिचालन तथा कर्जा प्रवाह गरिरहेका वित्तीय संस्थाहरुलाई स्याडो बैंकिङ्कको संज्ञा दिइन्छ । स्याडो बैंकिङ्क वित्तीय संस्थाहरुमध्ये हाल सहकारी संस्थाहरु तथा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु समस्यामा परेको देखिन्छन् । सहकारी संस्थाहरु विभन्न तहका सरकारका निकायहरुले नियमन गर्ने व्यवस्था छ भने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको नेपाल राष्ट्र बैकले । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषले पनि वित्तीय स्रोत परिचालन तथा केही हदसम्म ऋण प्रवाह गरिरहेको अवस्था छ । यी स्याडो वित्तीय संस्थाहरुको विवेकशील नियमन भएन भने समग्र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व तथा गतिविधिमा पर्न सक्ने असरको सही किसिमले व्यवस्था गर्नुपर्ने चुनौती छ । बैंक विजनेश मोडेल चयनको चुनौती हाल नेपाल युनिभर्सल बैंकिङ्ग बिजनेश मोडेल तर्फ ढल्केको छ । यो मोडेल वाणिज्य बैंकहरु भए पुग्छ भन्ने विश्वासमा आधारित छ । विश्व बैंकको फिनडेक्स प्रतिवेदन अनुसार ५४ प्रतिशत जनतामा मात्र वित्तीय पहुँच पुगेको, एसएमएमई उच्च रहेको तथा मिटर ब्याज पीडितको आन्दोलनलाई समेत आधार मान्दा यो मोडेलले मात्र सबै जनता तथा उद्योग व्यवसायीहरुको वित्तीय सेवा आवश्यकता पूरा हुने देखिदैन । नेपालले डिफ्रेन्टियड बैंकिङ्ग बिजनेश मोडल अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ । ट्रान्जिसन फाइनान्सिङको चुनौती विश्व जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी एजेण्डाको कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेको छ । कतिपय मुलुकहरुले वित्तीय क्षेत्रलाई सर्कुलर अर्थतन्त्र तथा हरित अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड्न नीतिगत पहलकदमी थालिसकेका छन् । नेपालले पनि लाइनरबाट सर्कुलर अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गर्न ट्रान्जिसन फाइनान्सिङका कार्यक्रम ल्याउन र कार्यान्वयन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । टू बिग टू फेलको चुनौती मर्जरको नीति पछि विकास बैंकहरु, वित्त कम्पनीहरु र वाणिज्य बैंकहरु गाभिएको र वित्तीय संस्थाहरुको संख्या घटेको स्थिति छ । ठूला बैकहरुमा परिणाम स्वरुप केही बैंकहरु टू बिग टू फेलको स्थिति तथा वित्तीय एकाधिकारको अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । एकातिर वित्तीय क्षेत्रमा क्रमश प्रतिस्पर्धाको वातावरण हराउदै गएको छ भने अर्कोतर्फ ठूला बैंकहरु वित्तीय अवस्थाका सम्बन्धमा ढुक्क हुनुपर्ने अवस्था पनि छैन । एक्यूआर तथा यस्ता बैंकहरुको विशेष खाले नियमन गर्नुपर्ने चुनौती थपिएको छ । त्यसैगरी मर्जरपछि जनशक्ति व्यवस्थापन कर्मचारीको हितमा हुन सकेको छैन । अन्यायमा परेका वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुलाई न्याय गर्नुपर्ने चुनौती छ । कार्यालय समय अगाडि र पछि वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुले लामो समयसम्म कार्यालयमा बस्नु पर्ने स्थितिमा सुधार गर्न जरुरी देखिन्छ । बैंकिङ्ग क्षेत्र सुधार कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनु पर्ने चुनौती नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको ईसीएफ कार्यक्रम अन्तर्गत चालू पूँजी कर्जा नियम, उपयुक्त किसिमले बैंक कर्जा पुनरवर्गीकरण, ठूला १० वटा वाणिज्य बैंकहरुको अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षकबाट एसेट क्यालिटी रिभ्यू, नेपाल राष्ट्र बैकको स्वायत्तता तथा उत्तरदायित्वको कानूनी ढाँचा र वित्तीय पहुँचको दुरुपयोग रोक्न सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी ढाँचा केन्द्रित बैंकिङ्ग क्षेत्र सुधारको कार्यसूची तय गरेको छ । तर, यी सुधारका कार्यसूची हाल थाती राख्नु पर्ने आवाजलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौति सरकारलाई छ । यी सुधारका कार्यक्रमहरु अगाडि बढाईए नेपालको वित्तीय क्षेत्र सुदृढ हुने, वित्तीय पहुँचमा विस्तार आउने र तरलता व्याजदर व्यवस्थापनमा सहयोग मिल्ने देखिन्छ । एफएटीएपको ग्रे लिस्टमा पर्न सक्ने जोखिमबाट नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई बचाउने चुनौती आशा गरौं नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने जोखिमबाट बच्ने छ । कथमकदाचित नेपाल एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा पर्यो भने आयात निर्यात विप्रेषण, वैदेशिक सहयोग तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा नेपालले प्रतिकूलता व्यहोर्नु पर्ने र सोको प्रभाव नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा पर्ने जोखिम देखिन्छ । बजार ब्याजदरलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने चुनौती पछिल्लो समयमा नेपालले बजार ब्याजदरमा उत्तारचढावको स्थिति व्यहोरी रहेको छ । केही वर्ष यता नेपाल बैकर्स संघले बजार व्याजदर तोक्दै आएकोमा अहिले भने बै‌कहरु आफैले ब्याजदर ताेक्ने भएका छन् । वि.सं.२०४६ भदौ १५ देखि नेपालले व्याजदर निर्धारण प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले होस भन्ने उद्देश्य राखी बजारलाई छोड्ने नीति लिएको छ । हाल निक्षेपमा दिने ब्याजदर बैंकर्स संघले तोक्ने र कर्जा दर आधार ब्याजदरको आधारमा निर्धारित हुने प्रणाली विकसित भएको छ । फलस्वरूप बैंकहरुमा प्रिमियम ब्याजदरमा मात्र प्रतिस्पर्धा हुने अवस्था छ । प्रिमियम ब्याजदर निर्धारण पारदर्शी नभएकाले केही सीमित ऋणीहरुले मात्र न्यून प्रिमियम दरमा ऋण पाउने अवस्था छ । दोस्रो पुस्ताको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम थालनीमा ढिलाई पहिलो पुस्ताको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको लामो अन्तराल पछि पनि दोस्रो पुस्ताको सुधार अगाडि नबढाईदा नेपालको वित्तीय क्षेत्र गतिशील हुन सकिराखेको छैन । यही कारण नेपालमा वित्तीय स्रोत परिचालनमा ठूलो खाडल देखिएको छ । समाधानका उपाय तथा भावी कार्यदिशा बैंकिङ्ग क्षेत्रको विस्तारलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आकारसँग तादम्यता मिलाउने एउटा उपायमा आधारित विवेकशील बफर हुन सक्छ । वित्तीय पहुँच दुरुपयोगलाई रोक्ने उपायहरु मध्ये चालु पूँजी प्रकृतिका कर्जाहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अनुसार क्रमश व्यवस्थित गर्दै जाने हुन सक्छ । अर्को उपाय सम्पत्ति शुद्धिकरण ढांचालाई एफएटीएफको सुझाव अनुसार क्रमश: लागु गर्दै जाने हुन सक्छ । एमएसएमई न्यूनिकरणको उपायहरुमध्ये भएका विकास बैकहरु र वित्त कम्पनीहरुलाई वाणिज्य बैंकहरुमा मर्ज हुनबाट रोक्ने, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमा देखिएका समस्या उपयुक्त नियमनबाट समाधान गर्ने, एमएसएमई फाइनान्सिङ कोषहरु खडा गर्ने हुन सक्छ । वित्तीय क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोड्ने उपाय मिश्रित वित्त (ब्लेण्डेड वित्त)को रणनीति हुन सक्छ । गैरबैंक तथा वित्तीय संस्था लगायत अन्य संस्थाहरुमा रहेको वित्तीय स्रोत वाणिज्य बैंक मार्फत् अनुत्पादक क्षेत्रमा जानबाट रोक्न राज्यले स्पेशल पर्पाेज भेइकल खडा गरी दिगो विकासका लक्ष्यहरु प्राप्ति तथा हरित अर्थतन्त्र निर्माण तर्फ मोड्नु पर्छ र उत्पादनशील प्रयोगमा ल्याउने नीतिगत पहलकदमी लिनुपर्छ । उदाहरणकोरुपमा हामी अपर तामाकोशीलाई लिन सक्छौं । स्याडो बैंकिङ्गको चुनौतिलाई सामना गर्न बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको नियमन तथा व्यवस्थित विकासको लागि दोस्रो तहको नियामकीय निकाय खडा गर्न ढिला गर्न हुँदैन । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुबाट पीडितहरुको आंसु टुलुटुलु हेरेर राज्य निरीह भएर बस्न हुँदैन । बैंकिङ्ग बिजनेस मोडलको चुनौतीको सन्दर्भमा नेपाल डिफ्रेनेटेड बैंकिङ्ग प्रणालीमा जानुपर्छ । प्रादेशिक विकास बैंक तथा स्थानीय विकास बैंकको अवधारणा क्रमश लागु गर्नुपर्छ । विश्व परिवेशअनुसार नेपालले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी एजेण्डलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ । नेपाली अर्थतन्त्रलाई हरित अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गर्न ट्रान्जिसन फाइनान्सिङका उपायहरुमध्ये विवेकशील नियमहरु लागु गर्न पर्छ । हरित अर्थतन्त्रका क्षेत्रहरुमा बढी कर्जा प्रवाह गर्न नियमनकारी पूँजी, कर्जा धितो अनुपात तथा निर्देशित कर्जा कार्यक्रमहरु परिमार्जन गर्न सकिन्छ । कृषि, पर्यटन तथा डिजिटल सेवा क्षेत्र नेपालका भविष्य हुन । यी क्षेत्रहरुलाई ग्लोबल भ्यालू चेन (बजार)मा जोड्न र विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोतको रुपमा स्थापित गर्न सहुलियतपूर्ण तरिकाले वित्तीय स्रोतको उपलब्धता बढाउने नीति लिनुपर्ने हुन्छ । वित्तीय एकाधिकार तथा टू बिग टू फेलको स्थिति सामना गर्न सिस्टमेकल्ली इम्पोटेन्ट बैंकको घोषणा, क्यापिटल सचार्ज जस्ता विवेकशील नियम तथा समय–समयमा विशेष स्थलगत परीक्षणका उपायहरु अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको ईसीएफ कार्यक्रम अनुसार सरकारले प्रतिबद्धता जनाएका बैंकिङ्ग क्षेत्र सुधारका कार्यक्रमहरु लागु गर्न ढिलाई गर्नु हुँदैन । यसबाट नीजि क्षेत्रमा पर्न सक्ने प्रभावलाई अरु नीतिगत उपायबाट सम्बोधन गरिनु पर्छ । नेपाल एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा पर्नु हुँदैन । सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कानूनी सुधारका लागि नेपाल सरकारले प्रतिबद्धता जनाएका केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐनहरु छिटो पारित गर्ने तर्फ पहलकदमी लिनुपर्छ र वित्तीय क्षेत्रलाई जोगाउनु पर्छ । बजार ब्याजदरलाई व्यवस्थित गर्ने दीर्घकालिन उपाय २०४६ साल भदौ १५ गतेको व्यवस्था अंगिकार नै सही उपाय हो । अप्रत्यक्ष मौद्रिक उपायहरु मार्फत बजार व्याजदर व्यवस्थित गर्ने नीति लिनुपर्छ । प्रिमियम दर निर्धारणको पद्धतिको पनि अनुगमन हुनुपर्छ । दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधार कार्यक्रम पूँजी बजार, वित्तीय क्षेत्र तथा शोधनान्तरको पूँजी तथा वित्तीय खाता अर्थात पूँजी खाता परिवत्र्यतासित सम्बन्धित विषयवस्तु हो । दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधारको लागि नेपाली अर्थतन्त्रलाई ग्लोबल भ्यालू चेनमा जोड्न नीतिगत तथा संस्थागत पहलकदमी, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आप्रवाहमा रहेका अबरोध हटाउन नीतिगत तथा संस्थागत सुधार, प्रत्यक्ष वैदेशिक आप्रवाहमा विद्यमान अवरोध नहटाई वाह्य तर्फ पूँजी खाता परिवत्र्यताको कुनै अर्थ नहुने तथ्यको मनन, बैंकिङ्ग तथा वित्तीय क्षेत्रमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको वातावरण निर्माणका लागि नीतिगत पहलकदमी, शोधनान्तर अन्तरसम्बन्धित वित्तीय खाताका सबै कारोबारहरु, पोर्टफोलियो लगानी समेत खुल्ला गर्ने नीति, फाइनान्सियल एक्जुलरी, सेन्ट्रल काउन्टर पार्टीज लगायत वित्तीय संस्थाहरुको स्थापना, सुदृढिकरणको लागि संस्थागत व्यवस्था र बैंकिङ्ग क्षेत्र लगायत स्याडो बैंकिङ्ग संस्थाहरुको कडा नियमन तथा निरीक्षणको व्यवस्था हुनुपर्छ । (नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक थापाले हालै एक सार्वजनिक कार्यक्रममा गरेको प्रस्तुतीबाट)

काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत योगदान गरिरहेको तथा देशमा ९० प्रतिशतको हाराहारीमा रोजगारी प्रदान गरिरहेको निजी क्षेत्र अहिले चरम आर्थिक मन्दीबाट गुज्रिरहेको छ । मागमा आएको अकल्पनीय कमीका कारण उद्योगहरुले आफ्ना उत्पादन घटाउनु परेको छ भने ती उत्पादन, वितरण र बिक्रीमा संलग्न लाखौँ व्यावसायी तथा पेशाकर्मीहरुको आयमा त्यसले प्रत्यक्ष असर पारेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंककै अध्ययनले उद्योगहरुले ६० प्रतिशतसम्मले उत्पादन कटौति गर्नुपरेको देखाएको छ । यसले सरकारले सङ्कलन गर्ने राजस्वमा समेत नकारात्मक असर गरेको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयले जारी गरेको चालु वर्षको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को अनुमानअनुसार अर्थतन्त्रका तीन मुख्य क्षेत्र उत्पादन, निर्माण र व्यापार क्षेत्रको वृद्धिदर दुई प्रतिशतभन्दा बढीले नकारात्मक हुने अवस्था छ । देशको अर्थतन्त्रको स्वास्थ्यको मापन गर्दा यी लक्षण शुभसङ्केत होइनन् । समग्र अर्थतन्त्रकै न्यून वृद्धिले पनि निजी क्षेत्र सहज अवस्थामा छ भन्ने देखाउँदैन । अर्कोतर्फ निरन्तर बढ्दो ब्याजदरका कारण धेरै बचतकर्ताले बचत निक्षेपलाई मुद्दतिमा परिणत गर्दा कर्जाको ब्याजदर बढेको छ । यसले गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने निजी क्षेत्र अहिलेको चर्को ब्याजदरमा ऋण लिएर लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । विगतको तथ्याङ्कले ब्याजदर न्यून हुँदा निजी क्षेत्रमा हुने कर्जा प्रवाह बढेको देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ८ प्रतिशतको हाराहारीमा ब्याजदर हुँदा त्यस्तो कर्जा प्रवाह २६ प्रतिशतले बढेको थियो भने यो वर्ष २०७९/८० मा ब्याजदर करिब १३ प्रतिशतसम्म पुग्दा कर्जा परिचालन तीन प्रतिशतले मात्र बिस्तार भएको छ । त्यसैगरी, निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार हुँदा आर्थिक वृद्धिदरको अवस्था सकारात्मक देखिएको विगत खोज्न पनि धेरै टाढा जानु पर्दैन । कर्जाको ब्याजदरले लगानीको वृद्धि, व्यापार व्यवसायको विस्तारदेखि रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिदरमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ भन्नेमा दुई मत छ भन्ने मलाई लाग्दैन । अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता र समग्र मागमा आएको कमीका कारण उद्योग तथा व्यवसाय सङ्कटमा छन् । कतिपयलाई त तत्कालै सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकतासमेत देखिएको छ । त्यसैले यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रले आशा र भरोसाका साथ नेपाल राष्ट्र बैंकतर्फ हेरिरहेको छ, हेर्ने पनि त्यतै हो । विशेष परिस्थितिमा त्यस्तै विशिष्ठ प्रकारको आशा राख्नु पनि अन्यथा होइन । यसै विशेष आशाका साथ नै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि संस्थाहरुले केन्द्रीय बैंकलाई संयुक्तरुपमा सुझाव पनि पेस गरिसकेका छन् । आफ्ना अप्ठ्यारा र तिनको समाधानका लागि राज्यले गर्नुपर्ने दायित्वका विषयलाई ती सुझावमा प्रकाश पारिएकै छ । गएको एक दशक नेपाली अर्थतन्त्रका लागि ज्यादै चुनौतिपूर्ण र उतारचढावपूर्ण रह्यो । शक्तिशाली भूकम्प, नाकाबन्दी र कोरोनाभाइरस महामारीसँग जुध्दै उच्च आर्थिक वृद्धिको अपेक्षाका साथ अघि बढिरहेका बेलामा देखिएको अन्तर्राष्ट्रिय मन्दी, आपूर्ति श्रृङ्खलामा अवरोध र रुस–युक्रेन युद्धका कारण भएको चर्को मूल्यवृद्धिले अर्थतन्त्रलाई पुनः मन्दीतर्फ धकेलेको स्पष्टै छ । त्यस्तो सङ्कटको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले बैंकदर, नीतिगत दर, ब्याजदर तथा विभिन्न प्रकारका मौद्रिक उपकरणमार्फत निजीक्षेत्रको वृद्धि र विस्तारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । कोभिडकालमा ठूलो मात्रामा व्यवसाय गुमाउन पुगेका पर्यटनलगायत क्षेत्रको उत्थानमा पनि राष्ट्र बैंकको भूमिकालाई निजी क्षेत्रले सराहना गरेकै हो । त्यसैले अहिलेको अन्यौलको अवस्थामा मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले बजारमा विश्वास बढाउने खालका नीतिहरु ल्याउनुपर्छ । हालका लागि अनिवार्य नगद अनुपात, बैंकदर र नीतिगत दर बजारको आवश्यकताअनुसार घटाउनु पर्छ भने जोखिमको आधारमा ‘नेट लिक्विड एसेट्स’को व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । ठूलो मात्रामा बचत खाताको रकम मुद्दतिमा परिणत गरिएकाले अब मुद्दति निक्षेपको समयावधिअनुसार ब्याजदर फरक हुनसक्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । त्यसमा पनि बचत निक्षेप र मुद्दति निक्षेपमा ब्याजदरको अन्तर पाँच प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्छ । बजारको मनोबल कमजोर र मागमा उच्च गिरावट भएका बेलामा उच्च ब्याजदरका कारण कर्जा प्रवाहमा सङ्कुचन आएकाले ‘डेब्ट इक्विटी’ अनुपातमा कम्तीमा आगामी एक वर्षका लागि लचकता अपनाउनुपर्छ । कर्जा बिस्तारका लागि लचिलो मौद्रिक नीति निजी क्षेत्रको आफ्नो मात्र अजेण्डा होइन, समग्र बजारलाई चलायमान गराउन पनि मौद्रिक नीतिले लचिलो बन्नुपर्ने आवश्यकता रहन्छ । आमजनतालाई ज्यादै प्रभावित गर्ने नीतिगत परिवर्तनमध्ये रेमिट्यान्स कम्पनीमार्फत् स्वदेशमा पैसा पठाउन नपाउने व्यवस्था हो । रेमिट्यान्स कम्पनीमार्फत् आन्तरिकरुपमा नगद पठाउने विगतको सीमा रु तीन लाखबाट घटाउँदै गएर २५ हजार रुपैयाँ गरिएको थियो तर अहिले कुनै पनि प्रकारको रकम पठाउन नपाउने व्यवस्था छ । यसले मजदुर, विद्यार्थीलगायत अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका लाखौँ मानिस प्रभावित भएका छन् । अझै पनि ग्रामीण क्षेत्रका धेरै स्थानमा इन्टरनेटको सहज पहुँच छैन र बैंकका शाखामा पनि सहज पहुँच पुग्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा रेमिट्यान्स कम्पनीमार्फत् पैसा पठाउन रोक्नु भनेको निम्न वर्ग र दुर्गमका जनतालाई सास्ती थप्नु मात्र हो । यो सेवा बन्द गरिदिँदा रेमिट्यान्स कम्पनीका हजारौँ आउटलेट बन्द भएका छन् । त्यसैले परिचय पत्रको आधारमा त्यस्ता कम्पनीमार्फत् कम्तीमा पनि १ लाख रुपैयाँसम्म आन्तरिकरुपमा पठाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । कर्जा खातामा आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा व्यवसायको प्रकृतिअनुसार लगातार कम्तीमा सात दिन शून्य वक्यौता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि व्यवहारिक छैन । त्यस्तो व्यवस्था हटाउनु पर्छ भन्ने निजी क्षेत्रको माग हो । त्यस्तै चालु पुँजी कर्जाका लागि दुई फरक खाताको आवश्यकता पर्ने गरी हाल गरिएको व्यवस्था पनि अव्यवहारिक छ । यस्तो कर्जाका लागि एक वर्षको कारोबारलाई मात्र आधार मान्दा चालु पुँजीको यथार्थ आँकलन हुन नसक्ने भएकाले अघिल्लो चार आर्थिक वर्षको कारोबारलाई आधार मानी धेरै कारोबार हुने वर्षको आधारमा गणना गर्नुपर्छ । यसका साथै उत्पादमूलक उद्योगले वर्षको दुई उत्पादन चक्रसमेत पूरा गर्न मुश्किल परिरहेको अवस्थामा चालु पुँजी कर्जाको २५ प्रतिशतको सीमालाई बढाउनु पर्छ । उत्पादनमूलक उद्योग र व्यापारका लागि कर्जाको मापदण्ड फरक हुनुपर्छ र यो व्यवस्था चालु पुँजी कर्जामा पनि लागू गर्नुपर्छ । स्थायी प्रकृतिको चालुपुँजी कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । हालको विषम परिस्थितिमा उद्योग व्यवसाय बन्द गर्नु परेमा साँवा ब्याजको किस्ता तिर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका उद्योगलाई बन्द गर्न दिइ सहज कर्जा राफसाफको व्यवस्था गर्नुपर्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिएको सुझावअनुसार साना तथा मझौला उद्योगलाई परियोजना कर्जा दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्र र विज्ञहरुले समेत लामो समयदेखि माग गर्दै आए पनि ‘स्टार्टअप’ तथा साना एवम् मझौला उद्यमको वृद्धिमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने यो व्यवस्था लागु गर्न अब ढिला गर्नुहुँदैन भन्ने हाम्रो सुझाव हो । त्यस्ता उद्यमलाई दिइने कर्जाको सीमा पनि बढाएर कम्तीमा रु पाँच करोड बनाउनुपर्छ । ब्याजदरमा विशेष सहुलियतमार्फत उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्छ भन्ने त हाम्रो विगतदेखिकै माग हो । त्यसैगरी हामीहरुले कर्जाको ब्याजदरमा लिइने प्रिमियमा पनि न्यून हुनुपर्छ भनेर भनिरहेका छौँ । यसबाहेक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, उत्पादनमूलक, साना तथा मझौला एवम् निर्यातमूलक उद्योग, पर्यटन पूर्वाधार, केवलकार, महिला उद्यमीले सञ्चालन गरेका व्यवसायलगायतका क्षेत्रमा पुनः कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने निजी क्षेत्रको माग रही आएको छ । हामीले अहिले कुरा गरिरहेको यो अवस्था अर्थात समय सामान्य समय होइन भन्ने कुरा त सबैलाई विदितै छ । त्यसैले यस्तो विशिष्ठ परिस्थितिका बेलामा परम्परा धान्ने मात्र भन्दा पनि समयलाई सम्बोधन गर्न सक्ने खालको नविनतम् मार्ग नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रशस्त गर्न सकोस् भन्ने निजी क्षेत्रको चाहना हो । समय सापेक्ष यस्तो नीतिले नै समयले निर्माण गर्न पुगेको जटिल अवस्थालाई चिर्न सक्छ भन्ने हाम्रो आँकलन छ । नरम मौद्रिक नीतिले नै निजीक्षेत्रका लागि वृद्धि र विस्तारको मार्ग प्रशस्त गर्नुका साथै सङ्कटको डिलमा उभिएको देशको अर्थतन्त्रलाई लड्नबाट बचाउन सक्ने अपेक्षा हाम्रो छ । मलाई लाग्छ नेपाल राष्ट्र बैंकले हाल मस्यौदा गरिरहेको मौद्रिक नीति यस्तै समय सापेक्ष एवम् पहिचान भइसकेका समस्याहरुको सम्बोधन र निदान गर्न सक्ने पक्षमा आउनेछ भन्ने प्रतिक्षामा हामी समग्र निजी क्षेत्र छौँ र मुलुकको अर्थ व्यवस्था पनि छ । रासस (ढकाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष हुन्)

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, ललिता निवास प्रकरणमा राज्यले जे गरिरहेको छ त्यसको पक्ष र विपक्षमा अभिमत प्रकट भैरहेका छन् । केहीले सरकारले राम्रो गर्यो भनेर तारिफ पनि गर्दैछन् भने केहीले विगतमा भएका राजनैतिक निणर्य, वर्तमान संविधान तथा न्यायिक प्रणालीसँग मेल नखाने गरि मिनबहादुर गुरुङ सहित करिब एक दर्जन व्यक्तिहरु पक्राउ गरेको हो भन्दै विरोध पनि गर्न थालेका छन् । ललिता निवास प्रकरणमा हिरासतमा राखिएका व्यक्तिहरुको मावन अधिकार र मौलिक हक खोसियो भन्दै उनीहरुको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा अदालतमा पुगेको छ । ललिता निवास प्रकरण अहिलेको नयाँ घट्ना होइन । यस विषयमा विभिन्न तहका झण्डै चार दशकदेखि वहस हुँदै, विभिन्न तहमा निणर्य हुँदै आएको ऐतिहासिक तथ्यहरु पनि छन् । बालुवाटारको विवादित जग्गा वि.स २०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको मन्त्रिपरिषदको राजनैतिक निणर्यले सुवर्ण शम्सेर राणा माथि भएको तत्कालिन राज्यको अन्यायपूणर् निणर्यलाई खारेज गरी निजी सम्पत्ति फिर्ता गरिदिएको थियो । त्यो निणर्य खारेज भएको छैन । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निणर्य अदालतले गैर कानुनी नभनेसम्म वा अर्को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले खारेज नगरेसम्म त्यो लागू हुन्छ । २०४७ सालमा प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले गरेको निणर्ाय त्यसपछि खारेज भएको देखिदैन । हालको संविधानले नेपाली नागरिकलाई सम्पत्ति किन्न, बेच्न, सट्टापट्टा गर्ने हक दिएको छ । के यो संविधानको प्रावधान खारेज भएको पनि छैन । ललिता निवासका जग्गा जस्ले किने उनीहरुले सरकारी निकायबाटै लिएका छन् । नापी कार्यालयले जग्गाको नापजाँच गरेकै छ । मालपोत कार्यालयबाट पास गराएर क्रेताले लालपूर्जा पाएका छन् । उक्त जग्गा सरकार बाहेक हरुले अहिले दावी गरेको पनि छैनन । बेच्ने पनि सरकार हो । अहिले लालपूर्जा पनि नक्कली भनेर भन्ने पनि सरकार हो । नागरिकसँग जग्गा जफत गर्न आउने पनि सरकार नै हो । कतै सरकारबाटै अराजकता त भएको छैन ? दुई दुई पटक सर्वोच्च अदालतले गरेको निणर्य विपरित त्यहि विषयमा गृह प्रशासनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न ठुलो माछा समातेको भन्ने नाममा न्यायिक प्रणाली र शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्न माथि धावा बोलेको छ । के न्यायिक निकाय र अदालतले गरेका निणर्यहरु लागू नहुने अवस्थामा पुगेको हो मुलूक ? निजी लगानीमा हजारौलाई रोजगारी दिएको स्वदेशी उद्यमी व्यापारी माथि राज्यले ठाडो रुपले हस्तक्षेप गरेको मात्र होइन धरपकड गरी हिरासतमा राखेकोबाट के संकेत मिल्छ ? निजी लगानी, बजार अर्थतन्त्र र स्वतन्त्र रुपमा नागरिकले जग्गा किन्ने, सम्पत्ति कमाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने हक खोसेर सरकारीकरण गर्ने राज्यको नियतले के संकेत गर्दैछ ? निजी सम्पत्ति र सामुदायिक सम्पत्ति जफत गर्न खोजिएको हो ? झापा, मोरङ, सुनसरी, चितवन, नवलपरासी, बर्दिया जस्ता जिल्लामा रहेका हालका खेती भइरहेको जग्गाहरु पनि पहिले सरकारी थिए भनेर जफत गर्न खोजेको हो यो सरकारले ? कुनै नागरिक माथि छानबिन गर्न पुलिसले धरपकड नै गर्नु पर्दछ ? नागरिकता छ, पासर्पोट छ, जग्गाको लालपूर्जा छ, बैंक खाता छ यी सबै राज्यले दिएका निस्सामा रोक लगाएर नागरिकलाई स्वतन्त्र रुपमा न्याय खोज्ने मौका दिन सकिन्न ? के यो राज्य जंगली युगतर्फ फर्किन खोजेको हो ? कि पोलपोट, स्टालिन र माओले आफू सत्तामा आएपछि आफ्नै नागरिक माथि गरेको ज्यादतीको मोडल यहाँ पनि लाद्न खोजिएको हो ? विगतमा जनसरकार र जनमिलिसियाले गरेको कारवाहीको शैली र अहिलेको गृह प्रशासनको कारवाहीको शैलीमा के फरक छ ? हाल प्रहरी हिरासतमा पिडादायिक जीवन विताएका विरामी अभियुक्तहरु निर्दोष ठहरिए भने अहिले अभियुक्त भनी मानसिक पिडा दिइएका निज नागरिकको मान, प्रतिष्ठा, सम्मान इज्जत माथि परेको नकारात्मक असर र उनीहरुलाई मनोवैज्ञानिक, मनोसामाजिक र मानसिक क्षतिको लागि कस्लाई कारवाही हुने ? प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्री वा प्रहरी प्रशासकहरुलाई ? यस्को लागि यस्तो गरिएको ठहरिएमा राज्य र संचार माध्यमले गरेको अहिलेको प्रचारवाजीको उत्तरदायित्व कस्ले लिने ? कस्ले लिनुपर्छ ? निर्दोष नागरिकले को बाट क्षतिपूर्ति पाउने ? स्वदेशमै लगानी गरेर युवालाई रोजगारी दिन्छु भनी अहोरात्र मेहनत गर्ने उद्यमी व्यापारीलाई धरपकड गरेर राज्यले कस्लाई विस्थापित र नेपाली अर्थतन्त्रमा क-कस्लाई प्रतिस्थापन गर्न खोजेको हो ? मुलुकको अर्थतन्त्र कस्को हातमा सुम्पन खोजेको हो ? सरकारी जग्गा फिर्ता लिने क्रान्तिकारी सरकारले ललिता निवासको लालपूर्जा भएका जग्गालाई सरकारी देख्यो । लालपूर्जा नभएका लाखौ नागरिकका ऐलानी जग्गा निजी कि सरकारी ? यी लाखौँ नागरिक सबै अभियुक्त हुन ? उनीहरु माथि अब के अनुसन्धान सुरु गर्छ ? राज्यले अब के ती सबै नागरिकलाई प्रहरीको हिरासतमा राखेर छानबिन गर्छ ? के ललिता निबासको लालपूर्जा भएको जग्गा चाहि सरकारी बनाउने तर लालपूर्जा नभएको ऐलानी जग्गा चाहि निजी बनाउन खोजिएको हो ? अनुसन्धान र कारबाहीको निणर्य गर्न राजनीतिक नेतृत्वबाट सुरु गर्नुपर्ने कि लालपूर्जा भएका जग्गा खरिद गर्ने सर्वसाधारण नागरिक र उद्योगी व्यापारीबाट ? राज्यको यो नियतलाई कसरी बुझ्ने ? राज्यको मनसाय के कुराबाट प्रेरित छ ? अनुसन्धान भै रहेको बखत ठुलो माछा समात्यौ, भ्रष्टाचारीहरुलाई कारवाही गदैछौ भन्ने सरकार प्रमुख र गृह प्रशासन प्रमुखको अभिव्यक्तिले त्यहि निकाय अन्तर्गत काम गर्ने प्रहरी संयन्त्रलाई कति निष्पक्षसँग काम गर्ने वातावरण दिन्छ ? कि प्रभावमा पार्छ ? यस्ले के संकेत गर्छ ? कर्मचारी वर्गमा भएको धरपकडले निणर्य प्रक्रियामा कर्मचारीको भूमिका र हस्ताक्षर अब हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ । यसको असर अब नागरिकले पाउने सेवामा झन ढिलासुस्ती हुने निश्चित छ । यस्को जिम्मेवारी कस्ले लिने ? नागरिकले अझै कति सास्ती पाउने ? यो सास्तीको जिम्मेवारी कस्ले लिने ? राज्यले त्रासदी र धरपकडबाट अब भाटभटेनी जस्ता व्यावसायहरु धरासायी हुने र कालान्तरमा बन्द हुनेछन् वा नेपालबाटै विस्तापित हुनेछन् । यसबाट पर्ने आर्थिक क्षतिको जिम्मेवारी कस्ले लिने ? भाटभटेनीले तिर्दै आएको राजस्व कर, बैंकको ऋण, रोजगारी र स्वदेशी मूल्य श्रृंखलामा पर्ने क्षतिपूर्ति राज्यले दिने कि नदिने ? यी एक दर्जन भन्दा बढी विषयहरुले के संकेत गर्दैछ ? नेपालमा उत्तर कोरिया मोडलको ‘‘ लोकतन्त्र’’ लादन खोजिएको हो ? अब सबै नेता तथा नागरिकहरु सचेत हुनपर्छ । के यो मोडलले नेपाललाई आर्थिक र राजनैतिक रुपमा अगाडि लैजान्छ कि ढुंगे युगतर्फ । बेलैमा सबै ‘‘वादी’’हरुले सोच्ने बेला आइसक्यो । (प्रधानकाे विचार पाठककाे अभिमतकाे रूपमा प्रकाशन गरिएकाे छ)