विचार

काठमाडौं । फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले देशैभरि भैरहेको विरोध प्रदर्शनका बीच हालसालै सेवाबाट अवकासको उमेर ६२ बाट बढाएर ६४ वर्ष पु¥याएका छन् । निवृत्तीभरणका लागि सन् २०२२ र २०३२ का बीच वार्षिक सरदर १० अर्ब युरो न्यून हुने प्रक्षेपण रहेको सन्दर्भमा उनले यो कार्य फ्रान्सको निवृत्तीभरण प्रणालीलाई विघटन हुन नदिनका लागि गरेको भनेका छन् । सामाजिक सुरक्षा र खासगरी निवृत्तीभरण प्रणालीलाई धान्न सकिने बनाउन औद्योगिक मुलुकहरुले अवकासको उमेर बढाउने, निवृत्तीभरणको सूत्र परिवर्तन गर्ने र सुविधा कटौती गर्नेमध्ये कुनै उपाय गर्ने गर्दछन् । बढ्दो औसत आयु र घट्दो जन्मदरले गर्दा संसारभर कमाउने जनसङ्ख्या अनुपात घट्दो र आश्रित जनसङ्ख्या अनुपात बढ्दो छ । जनसंख्याको यो बदलिँदो प्रवृत्तिले गर्दा विगतमा भएका सामाजिक सुरक्षाका अभ्यासलाई धान्न संसारभर चुनौती खडा भएको छ । म्याक्रोनको कदम उनको राजनीतिक भविष्यका लागि चुनौती बन्ला वा नबन्ला तर मुलुकको अगाडि रहेको निवृत्तीभरण धान्नु पर्ने चुनौतीलाई उनले ठूलो देखेको मान्नु पर्छ । नेपालको सन्दर्भमा यो घटना किन महत्वपूर्ण छ भने हाम्रा निवृत्तीभरण लगायत तमाम सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु धान्न चुनौती बन्दै गएका छन् । नेपाल सरकारले निवृत्तीभरण, स्वास्थोपचार र ज्येष्ठ नागरिक लगायतलाई प्रदान गरिने मासिक भत्तामा आर्थिक वर्ष २०७८/९ मा बजेट खर्चको सरदर १४.३८ प्रतिशत र कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३.८८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यसमा अशक्त वृत्ति, स्वास्थ्य बीमा र विपन्न नागरिक औषधि उपचार खर्च समेत जोड्ने हो भने कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४.४२ प्रतिशत हुन्छ । यो आफैंमा ठूलो खर्च हो । अझ यसमा कर्मचारी सञ्चय कोष, निवृत्तीभरण कोष र वीमाको रकम समावेश छैन । सामाजिक सुरक्षामा नेपाल सरकारको खर्च ठूलो भए पनि जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा अझै सामाजिक सुरक्षामा समेटिएको छैन । निजी क्षेत्रमा श्रम कानून पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । चार वर्षअघि दीगो सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थापनमा सहयोगी हुन सक्ने योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयनमा आयो । यसका लागि गठित सामाजिक सुरक्षा कोषमा हालसम्म २० हजारभन्दा कम रोजगारदाता र साढे तीन लाख जति योगदानकर्ता मात्र आवद्ध छन् । कर्मचारी सञ्चय कोषमा पाँच लाख पचपन्न हजारभन्दा केही बढि सञ्चयकर्ता रहेका छन् । स्वीकृति प्राप्त अवकास कोषमा आवद्ध हुनेको संख्या यकिन छैन । नेपालमा कृयाशील श्रमशक्तिको ६२.२० प्रतिशतलाई रोजगारी दिने अनौपचारिक क्षेत्र, स्वरोजगार, र वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरुको ठूलो हिस्सा सामाजिक सुरक्षाका संस्थागत प्रणालीभन्दा बाहिर छन् । सामाजिक सुरक्षा प्रणालीभन्दा बाहिर रहेका सबैलाई अबको पाँच वर्षमा समेट्न सकियो भने पनि आउँदो ३५ वर्षसम्म राज्यकोषबाट यसैगरी ठूलो हिस्सामा सामाजिक सुरक्षा खर्च व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । यो खर्च जोहो गर्न त्यति सहज भने छैन । राज्यकोषमा सामाजिक सुरक्षा खर्चको भार लगातार बढ्दो छ । आव २०७१/७२ देखि पछिल्ला आठ वर्षको सामाजिक सुरक्षा खर्चको प्रवृत्ति हेर्दा ज्येष्ठ नागरिकलगायतले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगभग सात गुणा र वार्षिक सरदर ३४.७३ प्रतिशतले बढेको छ । यही अवधिमा निजामती, शिक्षक, सेना तथा प्रहरीको निवृत्तीभरण खर्च लगभग साढे दुई गुणा र वार्षिक सरदर १४.३० प्रतिशतले बढेको छ । स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रमले हालसम्म ६४ लाख ५० हजारको हाराहारी अर्थात् जनसंख्याको बाईस प्रतिशत समेटेको छ । स्वास्थ्य बीमामा आ.व. २०७४/७५ देखि २०७८/७९ सम्मको वास्तविक खर्च वार्षिक सरदर ६८.२४ प्रतिशतले बढ्दै गएको छ । यो कार्यक्रम परिपक्व हुञ्जेल यसको खर्च अझै बढ्दै जाने निश्चित छ । सामाजिक सुरक्षामा बढ्दो खर्चलाई धान्नका लागि राजस्व वृद्धि, रोजगार सिर्जना र आफ्नो खर्च धान्न सक्ने कोषको सुदृढीकरण र सामाजिक सुरक्षा योजनाहरुको कार्यान्वयनलाई योजनाबद्ध रुपमा अघि बढाउन आवश्यक हुन्छ । यी सबैलाई जनसङख्याको बनोट श्रम बजारको प्रवृत्तिमा आउने परिवर्तन, मुलुकको आर्थिक वृद्धि, विकासको स्तर, गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसङख्या, व्यवसायको वातावरण र श्रम उत्पादकत्व आदिले असर पु¥याई रहेको हुन्छ । त्यसैले समय समयमा यस्ता तत्व समेतलाई हेरी सामाजिक सुरक्षा योजनाको दिगोपनाका लागि एक्च्युअरी विष्लेषण गर्ने र तद्अनुरुप सुधार गर्दै लाने विकसित मुलुकमा प्रचलन रहेको छ । नेपालको जनसङख्यामा क्रमशः परिवर्तन भैरहेछ । औसत आयु बढ्दै गएको छ । जन्मदर घट्दो छ । नेपालको जनसङख्यामा ०–१४ उमेर समूहको हिस्सा आगामी वर्षहरुमा निरन्तर घट्दै जाने र ज्येष्ठ नागरिकको अनुपातमा निरन्तर वृद्धि हुने देखिन्छ । २०७८ मा २८.८१ प्रतिशत रहेको ०–१४ उमेर समूहको हिस्सा अबको ३० वर्षमा १६.०४ प्रतिशतमा झर्ने र ४.२३ प्रतिशत रहेको ७० वर्ष माथिको जनसङख्या ८.९३ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । औसत आयु र स्वास्थ्य सेवाको विकाससँगै निवृत्तीभरण उमेर बढ्दै गए पनि राज्यले ज्येष्ठ नागरिकको लागि खर्च वृद्धि गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित कोषहरु र कार्यक्रमको एक्चुअरी विष्लेषण हुने गरेको देखिन्न । दिगो प्रणाली स्थापनार्थ यस्तो विष्लेषण र तद्अनुरुपको योजना आवश्यक छ । नेपालमा जनसङख्याको मात्र नभएर रोजगारीको प्रवृत्ति पनि बदलिँदो छ । परम्परागत रुपमा भनिदै आएको कृषिप्रधान देशको परिचय रोजगारको बदलिंदो प्रवृत्तिका कारण बदलिंदै जाने सङ्केत देखिंदैछ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको एक अध्ययनअनुसार आगामी २५ वर्षसम्म कृषि क्षेत्रको रोजगार वार्षिक सरदर १.५८ प्रतिशतले घट्ने र उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा क्रमशः वार्षिक सरदर ३.५१ प्रतिशत तथा ४.१५ प्रतिशतले बढ्ने देखाएको छ । यस हिसाबले अबको एक दशकभित्रै सेवा क्षेत्रले र २५ वर्षमा उद्योग क्षेत्रले कृषि क्षेत्रको रोजगारीलाई उछिन्ने देखिन्छ । सामाजिक सुरक्षाको दृष्टिमा जनसङख्या बनोटको बदलिँदो प्रवृत्तिले दीगो सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको माग गर्दछ भने रोजगारको बदलिँदो प्रवृत्तिले औपचारिक क्षेत्रको विस्तार गर्दै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको दायरा विस्तारका लागि अवसर समेत प्रदान गरेको देखिन्छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कोषले भविष्यमा योगदानकर्तालाई योजनाअनुसारको रकम र सुविधा पु¥याउने जिम्मेवारी लिएको हुन्छ । स्थापित प्रणाली भएका मुलुकहरुले कोषमा जम्मा हुने रकमले भविष्यमा योगदानकर्तालाई यसले प्रदान गर्ने सामाजिक सुरक्षा योजना अनुसारको रकम तथा सेवा उपलब्ध गराउन सक्छ वा सक्दैन भनी निश्चित अवधिको अन्तरालमा एक्चुअरी विष्लेषण गर्ने गर्दछन् र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कोषलाई बलियो बनाउँदै लाने गर्छन् । फ्रान्समा निवृत्तभरण कोष अन्य विकसित मुलुकको दाँजोमा कम अर्थात् कुल गार्हस्थ उत्पादनको १२.१० प्रतिशत रहेको छ । यस्तो कोष अमेरिकामा कुल गार्हस्थ उत्पादनको १७४.१० प्रतिशत, डेनमार्क २३३.२० प्रतिशत, आइसल्याण्ड २१८.६० प्रतिशत, निदरल्याण्ड्स २१३.३० प्रतिशत र स्वीट्जरल्याण्डमा १७०.९० प्रतिशत रहेको छ । यसबाट पनि सामाजिक सुरक्षाको दीगोपनाका लागि राज्यकोष भन्दा पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष भरपर्दो देखिन्छ । विकसित मुलुकका निवृत्तीभरण कोष योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष हो । त्यहाँ राज्यकोषबाट ब्यहोर्ने सामाजिक सुरक्षाका अन्य पनि कार्यक्रम छन् तर योगदानमा आधारित कोषको हिस्सा ज्यादै ठूलो छ । नेपालमा भने योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हिस्सा ज्यादै सानो भएकाले विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न कार्यक्रमको विषयलाई दिगो सामाजिक सुरक्षाको सन्दर्भमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । यी कार्यक्रमहरुका लागि राज्यकोषमा प्रत्येक वर्ष भार थपिंदो छ । यी कार्यक्रमहरुमा रहेका दोहोरोपना हटाएर खर्च कटौतीको सम्भावना पनि रहन्छ । कार्यक्रम छरिएर रहे पनि राम्रो पक्ष के छ भने सबै कार्यक्रमको डिजिटल सूचना प्रणाली र अभिलेख छ । यी सूचना प्रणालीहरुलाई एक आपसमा आबद्ध गरी एकीकृत सूचना प्रणाली स्थापना गर्दा लाभग्राहीले व्यक्तिगत रुपमा वा परिवारमा न्यूनतम् र अधिकतम के कति सुविधा प्राप्त गरेको भन्ने यथार्थ सूचना प्राप्त गर्न सकिन्छ र आगामी दिनमा एकीकृत सामाजिक सुरक्षा योजना बनाउन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको विस्तारमा सहयोगी सिद्ध हुन सक्छ । यसका लागि पारिवारिक लगतमा आधारित एकीकृत सामाजिक सूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्ने हुन सक्छ । सामाजिक सुरक्षालाई दिगो बनाउन पूर्ण वा आंशिक रोजगार सबैलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेटदै लानु जरुरी छ । संसारभर योगदानमा आधारित कोषमा कामकाजी वर्गलाई शुरुदेखि नै समेट्दै निवृत्तभरण कोष र स्वास्थ्य वीमा प्रणालीलाई सबल बनाउने गरिएको छ । नेपालले पनि छरिएर रहेका कोषलाई एकीकृत गर्दै योगदानमा आधारित कोषलाई संस्थागत गर्न आवश्यक भैसकेको छ । स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी कार्यलाई यस्तो कोषले स्वास्थ्य बीमा बोर्डमार्फत् सञ्चालन गर्दा स्वास्थ्य वीमाको कार्य संस्थागत हुनुका साथै दोहोरोपना पनि हट्न सक्छ । यो अवधारणाको सबल कार्यान्वयनबाट आगामी तीन चार दशकमा राज्यकोषबाट सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने लाभग्राहीको संख्या अहिले जसरी बढ्नुको साटो घट्दै जाने हुन्छ र सामाजिक सुरक्षाको दिगोपनाको आशा गर्न सकिन्छ । रासस (लेखक सूचना तथा प्रशारण विभागका महानिर्देशक हुन्)  

नेपालको अधिकांश जनसंख्या कृषिमा आधारित रहेका छन् । आँटा/मैदा लगायत गहुँबाट उत्पादन हुने वस्तु नेपालीहरुको मुख्य खाद्यान्नको रुपमा रहेको छ । तथापी देशमा पर्याप्त मात्रामा गहुँ खेती हुन नसक्दा देशको माग बमोजिमको आपूर्ति गर्न विदेशी गहुँमा निर्भर हुनु परेको हामी सबैलाई अवगतै छ । संघमा रहेको अभिलेख अनुसार हाल ४६ मैदा उद्योगहरु रहेका छन् भने संघमा आवद्धता नभएका अन्य मैदा उद्योगहरु समेत सञ्चालनमा रहेका छन् । जसलाई हामीले यस संघमा आवद्ध गराउन प्रयत्न गरिरहेका छौं । मैदा मिलहरुलाई प्रतिवर्ष ८ लाख २५ हजार टन गहुँको आवश्यकता रहेको छ । जसमध्ये ४ लाख गहुँ स्वदेशबाट प्राप्त हुने भएतापनि बाँकी ४ लाख २५ हजार टन भारतमा निर्भर रहनु परेको छ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित उद्योगहरु जस्तै मैदा उद्योगले पनि देशको अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य टेवा पुर्याउँदै आएको छ । यद्यपि मैदा उद्योग शतप्रतिशत कृषिमा आधारित उद्योग भएता पनि सरकारले मैदा उद्योगलाई कृषि उद्योगमा राखी उचित करद एवम् संरक्षण गर्न सकेको देखिँदैन । नेपालमा प्रत्येक वर्ष प्रति हेक्टर २३२९ के.जी. प्रतिहेक्टर गहुँ उत्पादन हुने गरेको छ । जबकि भारतमा ३०९३ के.जी. प्रतिहेक्टर गहुँ खेती हुन्छ भने चीनमा ५४०९ के.जी प्रतिहेक्टर हुने गरेको तथ्यांकले देखाउँदछ । त्यसैगरी सरकारले गरेको सर्वेक्षणले २० लाख मेट्रक टन गहुँ उत्पादन भएको देखाउँछ । तर, उद्यमीले ४ लाख टन मात्रै पाउन सकेको छ । तसर्थ यस सम्बन्धमा सरकारले संघसँग समन्वय गरी विशेष समिति बनाई अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी तथ्य विवरण उर्जागर गर्नुपर्ने देखिन्छ । हाल नेपालमा स्थापित उद्योगहरुको लगानी करिब १७०० करोड रहेको र प्रत्यक्ष रुपमा ४ हजारले रोजगारी पाएका छन् । उद्योगहरुको वार्षिक उत्पादन क्षमता २० लाख मे.टन रहेको छ तर उद्योगको पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसक्दा करिव ४०.७ प्रतिशत अर्थात ८ लाख १४ हजार मे. टन वार्षिक उत्पादन भैरहेको छ । भारतमा ठूलो लगानीमा उद्योग स्थापना हुने र प्लान्टको क्षमता समेत ठूलो हुने भएकोले उत्पादन समेत धेरै हुने गर्दछ । भारतसँगको खुल्ला सीमानाका तथा भारतमा कर भएको कारण चोरी पैठारी भई बिक्री वितरण हुने न्यून गुणस्तरको मैदासँग स्वदेशी उत्पादनले प्रतिष्पर्धा गर्न नसक्ने हुँदा सरकारले यसतर्फ ध्यान दिई उद्योग संरक्षण एवम् प्रबर्धन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसो गरेमा देशमा गहुँको उत्पादन भई स्वदेशी उत्पादनले बजार पाउने र विदेशबाट आयात गर्नु नपर्ने हुँदा राजस्व वृद्धि भई अर्थतन्त्रमा ठूलो मद्दत पुग्न जानेछ । हामी किसान र सरकारसँग समन्वय गरी अघि बढ्न चाहन्छौं । विगत केही वर्ष हामीले कोरोना महामारीको सामना गयौं । यसको प्रभाव केही न्यून हुँदै गई व्यापार व्यवसायले गति लिँदै थियो अचानक विश्व बजारमा मौलाएको आर्थिक मन्दी तथा देशमा विद्यमान तरलताको अभाव सँगसँगै भारत सरकारले गएको बैशाख ३०, २०७९ गहुँमा प्रतिबन्ध लगाएको कारण उत्पन्न परिस्थितिले देशभरिका मैदा उद्योगहरुलाई पर्न गएको समस्या निराकरणका लागि निरन्तर रुपमा मन्त्रालय धाउँदा धाउँदै पूर्ण रुपमा नभएपनि केही मात्रामा जीण उद्योगहरुलाई राहत प्रदान गर्नमा नै बित्यो । यो संघ एक्लैको प्रयासबाट मात्रै सम्भव भएको होइन । मन्त्रालयको साथ एवम् सहयोगले सम्भव भएको हो । यस संघ आज पनि विद्यमान समस्यालाई पूर्णरुपमा समाधान गर्नका लागि अथक रुपमा लागिरहेको छ । यसमा विगतमा जस्तै साथ र सहयोगको अपेक्षा राख्दछ । यस संघ अथक प्रयास एवम् नेपाल सरकारको समन्वयमा भारत सरकारले ५० हजार मे. टन गहुँ नेपाल निर्यातका लागि खुल्ला गरेको थियो । भारत सरकारले नेपालका लागि ३ लाख मे. टन गहुँ निर्यात गर्न दिने भनि जानकारी प्राप्त भएको हुँदा सोको लागि आवश्यक पहल समेत गरिदिनु आग्रह छ । देश कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको हामी सबैलाई विदितै छ । बैंकले व्याजदर अत्याधिक रुपमा बृद्धि गर्नु, बैक ऋण असुलीमा उद्यमीहरुलाई अनावश्यक दवाव दिनु आदिले गर्दा उद्यमीहरुले धेरै समस्या भोग्नु परेको छ । हामी उद्यमीहरु मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) को विरोधी होईनौं । तर हाल कायम मूल्य अभिवृद्धि (मू.अ.) कर धेरै नै उच्च रहेको छ । भारतमा केवल शुन्य प्रतिशत कर लगाइएकोमा हाम्रो देशमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिबृद्धि कर लगाइएको तथा आयातित मैदा/आँटामा गुणस्तर परिक्षण समेत नहुने हुँदा न्यून गुणस्तरको मैदा/आँटा चोरी पैठारी हुने र एकातिर देशले ठूलो मात्रामा राजस्व गुमाउने हुन्छ । अर्कोतर्फ उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर पर्न जान्छ । हाल मैदा/आँटामा रहेको करको संरचनालाई परिमार्जन गरी कृषिमा आधारित उद्योगलाई मल्टीपल कर प्रकृया अवलम्बन गरेमा ठूलो लगानीमा स्थापित उद्योगलाई केही हदसम्म भएपनि राहत मिल्ने हुँदा पहिलाको जस्तै ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था लागु गरिदिनु भई उद्योग संरक्षणमा ठूलो राहन पुग्न जानेछ । छिमेकी देश भारतमा मैदा/आँटामा कुनै कर नलाग्ने र भारत सरकारले उद्योगलाई धेरै सुविधा दिने हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली मैदा उद्योगमा परेको छ । मैदामा मू.अ.कर छुट हुँदा किसानले गहुँको राम्रो मूल्य पाउँदा कृषक परिवारलाई समेत फाईदा पुग्ने छ । मैदामा मू.अ.कर नलगाई दिन हामीले विगत लामो समयदेखि नेपाल कारसँग बारम्बार अनुरोध गर्दै आएका छौं । पहिले नेपाल सरकारले मैदामा मू.अ.कर छुटको सुविधा प्रदान गरेको थियो तर २ वर्ष अघि मात्रै सो सुविधा हटाई आँटामा समेत मू.अ.कर लाग्ने व्यवस्था गरिदियो । गहुँमा मू.अ.कर नलाग्ने र आँटामा मू.अ.कर लाग्नाले यसबाट चोरीपैठारी गरी विना गुणस्तर परिक्षण गरी बजारमा विक्री वितरण गर्ने समूहलाई बढी फाईदा पुगेको छ । साना मिलबाट उत्पादित आँटामा मू.अ.कर नलाग्ने र विल समेत नकाट्ने हुँदा यसबाट करोडौंको लगानीमा स्थापना भएकाउद्योग प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् । नेपालमा उत्पादित गहुँको पीठो उच्च गुणस्तरको रहेकोले स्वदेश लगायत विदेशमा उच्च रुचाईएको पाइन्छ । आँटा विदेश निर्यात हुने प्रचुर सम्भावना भएको खाद्य वस्तु हो फलस्वरुप नेपालबाट विभिन्न मुलुकहरु जस्तै युरोप, अमेरिका, जापान, चीन, अष्ट्रेलिया, न्यूजिल्याण्ड तथा हङकङ लगायतका मुलुकहरुमा न्यून मात्रामा भएपनि निर्यात हुने गरेको हुँदा सरकारद्वारा थप प्रोत्साहन गरिएमा अन्य देशहरुमा समेत निर्यात हुन सक्ने प्रवल सम्भावना रही आएको छ । तर, निर्यात गर्दा नजिकको पोर्ट र त्यहाँबाट समुन्द्री मार्ग हुँदै अन्तिम गन्तव्यसम्म पुग्दा लाग्ने भाडा बढी हुने हुँदा नेपाली वस्तु निर्यातमा कठिन भएको छ । नेपाल सरकारले निर्यात अनुदानमा सहुलियत दिने हो भने नेपाली आँटा, चक्की आँटा विदेश निकासीमा धेरै सहज हुनेछ । सरकारले पहिले ४ प्रतिशत निर्यात अनुदानको व्यवस्था गरेको थियो तर विस्तारै त्यसलाई घटाउँदै २, १ र अहिले शुन्य प्रतिशत गरिएको अवस्था छ । विगतमा दिँइदै आएको सुविधा जस्तै पुनः निर्यातमा ५ प्रतिशत नगद अनुदानको व्यवस्था गरिदिएमा स्वदेशी उद्योगहरुले आफ्नो उत्पादन विदेशी बजारमा धेरै भन्दा धेरै मात्रामा विक्री गर्न सक्षम हुने छन् नेपाल र चीनबीच भएको द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता अन्तर्गत नेपालबाट निर्यात गर्ने तोकिएका वस्तुमा शुन्य (०) भन्सार दर कायम छ । उक्त लिस्टमा मैदा/आँटा र चक्की आँटाको समेत समावेश गर्न आवश्यक छ । चीनमा नेपाली मैदाको माग अत्यधिक रहेको छ तर चर्को करका कारण निर्यात गर्न नसकेको अवस्था छ । सम्बन्धित निकायसँग पहल गरी तिब्बत निकासीमा सहज वातावरण बनाई दिन आवश्यक छ । गहुँ खेतीलाई व्यवस्थित एवम् बृहत रुपमा लैजानका लागि सरकारले उन्नत जातको गहुँको बीउविजन ल्याई कृषकलाई उचित तालिम दिई खेती गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने देखिन्छ । (नेपाल मैदा उद्योग संघका अध्यक्ष दुगडले २३ औं साधारण सभामा राखेका विचार)

पुँजी बजारको सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग मेल नखाने, सबैका लागि पुँजी बजार भन्दै सर्बसाधारण जो कोहीलाई उच्च जोखिमयुक्त बजारमा समाहित गराउने, नीति निर्माण तथा ठूला लगानीकर्तालाई उच्च लाभको अवसर प्रदान गर्ने र एउटै निर्णयबाट सर्बसाधारण लाखौं लगानीकर्ताको सम्पत्ति नोक्सान गराउने जस्ता गम्भीर र गलत अभ्यास नेपालको पुँजी बजारमा भइरहेका छन् । विद्वान वर्गमा दुईमत नै छैन कि लगानीकर्ताको लागि सेयर उच्च जोखिमपूर्ण बजार हो । जसले कम्पनीको वित्तीय अवस्था बारे राम्रो जानकारी लिन सक्छ, जसले कम्पनीका मुख्य लगानीकर्ता, उच्च व्यवस्थापन व्यक्तिगत जानकारी लिन सक्छ, जसले कम्पनीको लाभांश इतिहासबारे जानकारी लिन्छ, भविष्यमा दिने लाभांशबारे उचित पूर्वानुमान गर्न सक्छ, जसले कम्पनीको व्यवसायिक प्रकृति, प्रतिस्पर्धीको अवस्था र सम्बन्धित कम्पनीले लिएको रणनीतिबारे जानकारी लिन, बुझ्न, विश्लेषण गर्न सक्छ, जसले देशको अर्थतन्त्रको गतिको चाल पाउन सक्छ, सरकारको नीतिले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावबारे सही विश्लेषण गर्न सक्छ, जसले पुँजी बजारमा सक्रिय लगानीकर्ताको मनोविज्ञानलाई बुझेर सही निर्णय लिन सक्छ, त्यो लगानीकर्ताले सेयर बजारमा कमाउँछ । यति बुझक्की, विवेकशिल र चलाख लगानीकर्ताले सेयर बजारमा हमेसा गुमाउँदैन । तर, यो तहको क्षमता सबै नागरीकमा हुँदैन । १०० जनामध्ये १० जनामा पनि यस्तो क्षमता नहुन सक्छ । तर, सरकारको नीति पुँजी बजारमा आम मानिसलाई सहभागी गराउने भन्ने छ । यो नीति गलत छ । लगानीको सबैभन्दा सानो इकाई १० कित्ता सेयर आवेदन गर्नेलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । उसलाई अग्राधिकार दिइएको छ । सरकारको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सुन्नुहोस् वा बजेट सुन्नुहोस्, जहिले पनि एउटा रटान सुनिन्छ, ‘पुँजी बजारमा आम सर्बसाधारणको सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ ।’ नेपाल धितोपत्र बोर्डले एउटै गीत गाउन थालेको २ दशक भयो, ‘सेयर ब्रोकर गाउँ–गाउँमा जानु पर्यो, धनीलाई मात्र होइन, गरिबलाई पनि सेयरधनी बनाउनु पर्यो । राम्रा कम्पनीको मालिक बनाउनु पर्यो ।’ यस्तो भ्रमपूर्ण सोच, चिन्तन, नीति, कार्यक्रम, बजेटलाई जबसम्म बोकेर हिड्छौं तबसम्म पुँजीबजारमा नीतिगत रुपमा ठगी धन्धा चलिरहन्छ । साना लगानीकर्ता डुबिरहन्छन्, ठूला लगानीकर्ताले कमाइरहन्छन् । सेयर बजारबाट धनीले छोटो समयावधिमा आफ्नो सम्पत्ति गुणात्मक दरले वृद्धि गर्न सक्छ । तर, गरिबले सक्दैन । पुँजी बजारको जन्म, विकास र अभ्यास नै पुँजीबादी सोच, सिद्धान्त र अभ्यासमा आधारित छ । तसर्थ पुँजीबादको उच्चतम प्रयोगशाला भित्र समाजबादी सोचको अभ्यास गर्नु र गरिबलाई धनी वर्गमा रुपान्तरणको अभ्यास गर्नु कोलमा बालुवा पेलेर तेलको जर्किन थाप्नु जस्तै हो । सानो लगानीकर्ता पनि पुँजी बजारबाट उठेर ठूलो पुँजीपति बनेको एकाध उदाहरणहरु पाइन्छन् । यस्ता अपवादलाई आधार मानेर साना लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्ने, संरक्षण गर्ने नीति लिनु भनेको कलेज वा विश्वविद्यालय नपढी नेतृत्वमा पुगेको वा विश्व हल्लाउन सफल केही अपवाद पात्रलाई उदाहरण देखाएर भए भरका विश्वविद्यालयहरु बन्द गराउने नीति लिनु जस्तै हो । पछिल्लो समय कुनै पनि कम्पनीले साधारण सेयर निष्काशन गर्दा त्यसको १० प्रतिशत बैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुलाई दिनै पर्ने नीति नेपाल धितोपत्र बोर्डले लिएको छ । विदेशमा काम गर्न जाने नेपालीलाई सेयरमा अग्राधिकार दिनु गलत छ । यो त नेपालभित्र पसिना बगाउने परिश्रमी नागरीकलाई हेप्नु हो । नेपाल भित्र काम गरेर कमाउने, बचत गर्ने र बचतको केही हिस्सा लगानी गर्छु भन्ने सोच भएका नेपालीहरुलाई उक्त अवसरबाट बञ्चित गर्ने नीतिगत बेइमानी हो । विदेशमा काम गर्न जानेलाई सरकारी लगानीमा तालिम दिएर सीप विकासमा मद्दत गर्ने तर नेपालमा बस्नेलाई मद्दत नगर्ने, विदेश जाने नेपालीको अनिवार्य बीमा गराउने तर नेपालभित्र बस्ने नेपालीको बीमा नगर्ने, विदेशको कारखानामा काम गर्दै गर्दा मृत्यु भयो. भने त्यही नेपालीलाई २० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिलाउने तर नेपालमा काम गर्दै गर्दा सर्पले टोकेर मर्यो वा रुखबाट खसेर मर्यो भने त्यही नेपालीले कत्ति पनि क्षतिपूर्ति नपाउने, नेपालभित्र बस्ने नेपालीलाई भन्दा विदेशमा बस्ने नेपालीले बचत गर्दा १० प्रतिशत बढी व्याज दिलाउने जस्ता गलत नीतिको कारण हो विदेशमा बस्ने नेपालीलाई सेयरमा पनि १० प्रतिशत अग्राधिकार दिनु । विदेशमा काम गर्नेलाई उच्च अधिकार, उच्च सुविधा, उच्च संरक्षण दिने तर नेपालभित्र बस्नेले केही पनि नपाउने सरकारी नीति दीर्घकालका लागि आत्मघाती सावित हुँदैछ । यस्तै नीतिको परिणाम हो दैनिक ४ हजार नेपाली देश छोडेर विदेश उड्नु । पुँजी बजारमा अर्को ठूलो बेथिति भनेको लाइसेन्सराज हो । आज नयाँ स्टक एक्स्चेञ्जको लाइसेन्स लिनका लागि ठूलो मारमुङ्ग्री चलिरहेको छ । ३ अर्ब रुपैयाँ पुँजी लगानी हुने कम्पनीको लाइसेन्स लिन लगानीकर्ताहरु ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न तयार भएका छन् । लगानीकर्ताहरुको समूहले पालै पालो प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आफूलाई लाइसेन्स दिन माग गर्दै प्रतिस्पर्धीले धितोपत्र बोर्डलाई ठूलो रकम घुस खुवाएको लान्छानायुक्त सुराकी समेत लगाए । लेखक लगानीकर्ताले व्यवसाय देखेको छ, सरकारले तोकेको मापदण्ड पुरा गरेको छ, नियम कानुनको पालना भएको छ । लगानीकर्ताले जोखिम मोलेर लगानी गर्दैछ, सरकारले राजश्व पाउँदैछ, बेरोजगारहरुले जागिर पाउँदैछन् भने सरकारले लाइसेन्स किन दिदैन ? सरकारको छाती भँगेराको जत्रो हुनु हुन्न । नियमको पालना गरेर, तोकिएका मापदण्ड पूरा गरेर खुल्ने स्टक एक्स्चेञ्ज होस्, वा सेयर ब्रोकर, मर्चेन्ट बैंकर्स, कमोडिटी मार्केट होस् वा पुँजी बजारको अर्थचक्रलाई गतिशित बनाउन मद्दत गर्ने जुनसुकै कम्पनीलाई लाइसेन्स खुला गर्नु पर्छ । बजारमा नवितम् सोच, सेवा र प्रविधि भित्र्याउने हो भने नयाँ लगानीकर्तालाई सधैं व्यवसायको ढोका खोलिदिनु पर्छ । व्यवसाय गर्न सकिन भन्नेहरुलाई कम्पनी बेच्न वा खारेज गर्न पनि सहज गरिदिनुपर्छ । पछिल्लो समय चरम घाटामा रहेका कम्पनीले पनि सेयर निष्काशन गर्ने र स्वार्थ समूहसँगको मिलोमत्तोमा उच्च प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्काशनको अभ्यास बढ्दो छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले रिपब्लिक मिडियाको सेयर सर्वसाधारणमा बिक्री अनुमति दिएको छ । २०७६ चैतमा लकडाउन भएदेखि यो कम्पनीले पत्रकारलाई नियमित तलव खुबाउन सकेको छैन । कयांै कर्मचारीले ७÷८ महिनाको तलब बाँकी राखेर जागिर छोडेका छन् । कम्पनीले बैंकको किस्ता तिर्न नसक्दा बैंकले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । कर कार्यालयले कर बक्यौता तिर्न कम्पनीलाई पटक–पटक ताकेता गर्दै आएको छ । यस्तो कम्पनीको सेयर निष्काशन गर्न धितोपत्र बोर्डले स्वीकृत दिएको छ । यो मात्र होइन, घोराही सिमेन्ट उद्योगमा कार्यरत कर्मचारीहरुले नियमित तलब पाउनु पर्ने माग राखेर गत फागुनमा आन्दोलन नै गरे । यो कम्पनीले विद्युत प्राधिकरणलाई सवा अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विद्युत महशुल तिरेको छैन । गत मंसिरदेखि बैंकको किस्ता अनियमित छ । जुन कम्पनीले बैंकको किस्ता तिर्न सकेको छैन । कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सकेको छैन । विद्युतको महशुल बुझाउन सकेको छैन । त्यो कम्पनीलाई प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यको सेयर ४०० रुपैयाँमा बिक्रीका लागि धितोपत्र बोर्डले अनुमति दिएको छ । यो कम्पनीको सेयर निष्काशन विवाद बढ्दैछ । स्थानीयवासीको लागि छुट्याएको १० प्रतिशत सेयर उनीहरुले किन्न मानेनन् । यस्ता कम्पनीहरुलाई उनीहरुको माग अनुसार सेयर निष्काशन गर्न नियामक निकायले स्वीकृति दिँदै जाने हो भने आईपीओमा लगानी गर्दा डुबिदैन भन्ने जनविश्वास छिट्टै गुम्नेछ । र, राम्रा कम्पनीले सेयर निष्काशन गर्दा पनि सेयर बिक्री नहुने अवस्था आउन सक्छ । कम्पनीको सेयर प्रिमियम निर्धारण गर्दा संस्थापक लगानीकर्ता, नियामक, रेटिङ एजेन्सी, अन्डरराइटिङ गर्ने कम्पनीहरुबीच मिलोमत्तो हुने गरेको यसअघि सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर प्रिमियम निर्धारण प्रकरणमा पुष्टि नै भैसकेको छ । उक्त प्रकरणमा दोषी ठहर भएपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगानाले पदबाट राजीनामा नै दिनु परेको थियो । यस्ता प्रकरण बारम्बार दोहोरिन थालेपछि पुँजी बजारप्रति सर्बसाधारणमा ठूलो अविश्वास सिर्जना हुनेछ । सेयर बजारमा मूल्यलाई उच्च दरमा उतारचढाव गराउन ठूला लगानीकर्ता र नीति निर्माताबीच मिलोमत्तो पटक–पटक देखिएको छ । सेयर बजारसँग सम्बन्धित नीतिमा बारम्बार हुुने परिवर्तन यसको प्रमाण हो । कहिले सेयर धितो राखेर बजार मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन पाउने नीति बनाउने, कहिले मूल्यको ५० प्रतिशतमा झार्ने, कहिले ७० प्रतिशत पुर्याउने, कहिले ६० प्रतिशतमा झार्ने काम भएका भइरहेका छन् । सेयर धितो कर्जाको जोखिमभार कहिले १०० प्रतिशत बनाउने, कहिले १५० प्रतिशत बनाउने काम भएका छन् । सेयर कारोबारीले तिर्ने पुँजीगत लाभकर कहिले १० प्रतिशत बनाउने कहिले ५ प्रतिशतमा झार्ने, कहिले ७.५ प्रतिशत बनाउने काम भएका छन् । यी सबै नीतिगत भ्रष्टाचारका उत्पादन हुन् । यसमा क–कसले लगानी गरे ? क–कसले फाइदा दिए भन्ने भनेर अध्ययन हुने हो भने प्रमाणित गर्न सकिन्छ । पुुँजीगत लाभ गर अन्तिम कर हो कि होइन, यो पुँजीगत लाभकर तिरेपछिको आम्दानीमा आयकर लाग्ने कि नलाग्ने ? अहिले पनि ठूलो विवाद छ । कम्पनीले नाफाका लाग्ने कर तिरेपछि सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्दा फेरी कर लगाइन्छ । यसरी लगानीकर्तालाई करको चक्करमा सरकारले फसाएको छ । जब सेयर बजारमा मूल्य उच्च हुँदै जान्छ, सर्वसाधारण लगानीकर्ता आकर्षित हुन्छन्, ठूलो परिणाममा सेयर कारोबार हुन्छ, ठूला लगानीकर्ताले सेयर बेचिसकेका हुन्छन्, तब सरकारले कि करको दर बढाउँछ, कि राष्ट्र बैंकले सेयर कर्जा नीति कडाइ गर्छ र बजारमा सेयरको मूल्य सस्त्याउने कामहुन्छ । जब बजारमा सेयरको मूल्य सस्तो हुन्छ, साना लगानीकर्ता आत्तिएर, घाटा खाएर सस्तोमा सेयर बेच्छन्, ठूला र बाठा लगानीकर्ता सेयर बजारमा प्रवेश गर्छन, अनि नीति निर्माताले पनि सेयर बजारलाई मलजल पुग्ने खुकुलो नीति बनाउँछन् । यसरी ठूला लगानीकर्ता र नीति निर्माताको मिलोमत्तो सेयर बजारलाई तलमाथि गर्ने र मनग्य कमाउने धन्दा चलिरहेको हुन्छ । सरकारकै संलग्नतामा धनीलाई झन धनी र गरिबलाई झन् गरिब बनाउने काम भएका छन् । सेयर बजारमा अर्को नयाँ सडयन्त्र पनि बुनिदैछ । जब–जब बजारमा सेयर मूल्य निकै सस्तो हुँदै जान्छ, तब–तब सरकारी अधिकारीहरु विदेशीलाई सेयर बजारमा लगानी खुला गर्ने, गैर–आवासीय नेपालीलाई सेयर बजारमा लगानी खुला गर्ने नीतिको वकालत गर्न थाल्छन् । यस पटकको बजेटमा पनि गैर–आवासीय नेपालीलाई नेपालको सेयर बजारमा लगानी खुला गर्ने घोषणा गरिएको छ । यो सबै सम्भावित ठूला लगानीकर्ताबाट लाभ लिएर गरिएका घोषणा हुन् । अहिले बजार सस्तो भएको बेलामा विदेशीहरुलाई सेयर बजार खुला गर्नु भनेको नेपालीको स्वात्विमा रहेको सेयर सस्तोमा विदेशीको स्वामित्वमा पुर्याउनु हो । जसरी जग्गा कारोबारमा राजनीति नेतृत्व संलग्न हुँदै आएको छ । प्रशस्त नाफा आर्जन गर्दै आएको छ, त्यसरी नै पुँजी बजारसँग सम्बन्धित नियामकका कर्मचारी नै सेयर बजारमा संलग्न भएर मनग्य कमाउ धन्दा चलाइरहेका हुन्छन् । वडाअध्यक्षदेखि मेयर, सांसद, मन्त्रीसम्म सरकारी लगानीमा पैसा कमाउनको लागि जग्गा व्यापार गर्दै आएका छन् । जहाँ बजार वा वस्ती विकासको सम्मावना बढी छ । तर, मोटर बाटो छैन, त्यहाँ पहिला चरणमा नेता वा तिनका आसेपासेहरुले जग्गा किन्छन् । त्यसपछि उनीहरु अधिकारको प्रयोग गरेर, सरकारी बजेट खर्च गरेर मोटर बाटो बनाउँछन् । खोलामा पुल बनाउँछन् । विद्युत, ढल, खानेपानी, टेलिफोन टावरको प्रबन्ध गर्छन् र उच्च मूल्यमा त्यही जग्गा बिक्री गरेर लाभ लिने गर्छन । अहिले पब्लिक कम्पनीका नियामकका हाकिमहरु वा करका दर निर्धारण गर्ने अर्थमन्त्रालयका हाकिमहरु वा नीति निर्माताहरुले सेयर बजारमा यही शैली अपनाउन थालेका छन् । जुन पुँजी बजारको लागि डरलाग्दो खेल हो । पुँजी बजारमा अर्को गलत नीति के छ भने साधारण सेयरको मूल्य ४०० रुपैयाँ हुँदा संस्थापक सेयरको मूल्य २०० रुपैयाँ छ । कम्पनी एउटै हो, सेयरको अंकित मूल्य १०० नै हो, लाभांश पाउने समान हो । तर, बजारमा कारोबार हुने मूल्य २०० र ४०० रुपैयाँ छ । सरकारले सिर्जना गरेको बिभेदकारी नीतिको नतिजा हो यो । संस्थापक सेयरधनीले सेयर बेच्न सरकारी निकायको अनुमति लिनुपर्छ । सेयर खरिदकर्ता आफैले खोज्नुपर्छ । सेयरधितो राखेर कर्जा लिन सकिँदैन । कर्जा पाइहाल्यो भने पनि बजार मूल्यको २५ प्रतिशत मात्र पाइन्छ । संस्थापक सेयरधनीले आफ्नो सम्पत्तिको कुरा गर्नुअघि ङिच्च दाँत देखाएर निधारमा ३२ मुजा बाट्नुपर्छ र अनुहारमा रातो–पिरोपन देखाउनु पर्ने बाध्यता छ । संसारमा नभएको नियम नेपालमा छ । संसारमा नभएको संकीर्णता नेपालमा छ । यही समाज हो, यहि देश हो, तिनै लगानीकर्ता हुन्, जहाँ यस्तो विभेद जलविद्युत कम्पनीका सेयरमा छैन, सिमेन्ट उद्योगमा छैन तर बैंकमा छ, बीमामा छ । यस्तो उधाङ्गो विभेदकारी नीति हट्नु पर्छ । पुँजी बजारको व्यवसायिक क्रक पनि प्रदुषित छ । एउटै प्रवद्र्धक समूहले बैंक पनि खोलेका छन् । बीमा कम्पनी पनि खोलेका छन् । जलविद्युत कम्पनी पनि खोलेका छन् । होटल पनि खोलेको छन् । सेयर निकाष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक पनि खोलेका छन् । सेयर ब्रोकर पनि खोलेका छन् । रेटिङ कम्पनी पनि खोलेका छन् । नयाँ स्टक एक्स्चेञ्ज पनि खोल्ने कसरतमा छन् । सेयर निष्काशन गर्ने कम्पनी, कर्जा लगानी गर्ने बैंक, बीमा गर्ने कम्पनी, वित्तीय अवस्थाको रेटिङ गर्ने कम्पनी, सेयरको अण्डरराइटिङ गर्ने कम्पनी, सेयर निश्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक, सेयर ब्रोकर हुँदा कारोबार गराउने स्टक एक्स्चेञ्जसम्म सबैका प्रवद्र्धक समूह एउटै छन् । या व्यवसायिक साझेदार छन् भने त्यहाँ स्वस्थ्य व्यवसायिक अभ्यास हुन सक्दैन । त्यहाँ व्यवसायिक लाभ, प्रवद्र्धकको स्वार्थले प्राथमिकता पाउँछ । कम्पनी रेटिङ होस् वा अण्डरराइटिङ सबै कार्यमा विश्वसनियता हुँदैन । जब सबै काम मिलोपत्तोमा हुन थाल्छ, बजारमा स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा हुन छोड्छ, तब पुँजी बजारप्रति सर्वसाधारणको विश्वास गुम्छ । आम लगानीकर्ताको विश्वास टुटेको दिन पुँजी बजारका सबै लगानीकर्ताले गुमाउने नै हुन् । सरकार, नियामक, सेयर निष्काशन गर्ने कम्पनी सबैले हार्ने नै हुन् ।