विचार

नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोको तथ्याङ्क भन्छ, ‘पछिल्लो पाँच वर्षमा साइबर हिंसा अर्थात अनलाइन अपराधका घटना छ गुणाले वृद्धि भएको छ ।’ हुन पनि प्रहरीमा दैनिक डेढ सयका हाराहारीमा अनलाइन हिंसाका उजुरी पुगेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रहरीको साइबर ब्युरोमा दुई हजार तीन सय एक निवेदन आएका थिए । यो सङ्ख्या बढेर गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नौ हजार १३ निवेदन परे । सबैभन्दा धेरै अनलाइन हिंसामा महिला र बालबालिकामाथि भएका उजुरी छन् । महिला बालबालिकाका धेरै उजुरीमा जिस्काउने, प्रेम प्रस्ताव वा यौन प्रस्ताव नमान्दा धम्काउने, नग्न तस्बिरमा व्यक्तिको मुहार जोडी अनलाइनमा राख्ने, अश्लील फोटो तथा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा अन्य व्यक्तिको नाम र तस्बिर प्रयोग गरेर प्रोफाइल पेज खोलेर बेइज्जत गर्ने तथा दुःख दिनेलगायत छन् । सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी हुने चरित्र हत्या, गालीगलौज, डरधम्की जस्ता गतिविधिले महिला तथा बालबालिकाको मानसिकता र जीवनयापनमा ठूलो असर पारेको देखिन्छ । अनलाइन उपकरणको दुरुपयोगबाट सर्वसाधारण मात्र होइन, सार्वजनिक छवि भएका, प्रशासक, राजनीतिज्ञ, मानवअधिकार रक्षक, पत्रकार र सामाजिक अभियन्ता महिलासमेत हिंसाको जोखिममा छन् । त्यस्ता महिलाले कुनै विषयमा आफ्नो विचार वा टिप्पणी व्यक्त गरेकै कारण उनीमाथि सामाजिक सञ्जालमार्फत चारित्रिक दोष लगाउने, धम्काउने र नङ्ग्याउने क्रम सुरु हुन्छ । सामाजिक सञ्जालमा अश्लील गालीगलौज मात्र होइन, बलात्कार गर्ने र ज्यान मार्नेसम्मको धम्की आउने उनीहरुको अनुभव छ । इन्टरनेटको बढ्दो प्रयोगले मानिसका धेरै क्रियाकलाप अनलाइनमा रुपान्तरण भएका छन् । अनलाइनबाट जतिजति क्रियाकलापहरु बढ्दैछन् त्यति नै त्यसबाट हिंसा बढ्दै गएको छ । सामान्य रुपमा पनि  कसैको प्रेम प्रस्ताव स्वीकार नगरे बेइज्जत गर्ने, कुनै शब्द वा भनाइको ट्रोल बनाउने क्रम असाध्यै बढेको छ । अनलाइनका प्लेटफर्महरुको प्रयोग गरेर डरत्रास देखाउने, धाकधम्कीका सन्देश पठाउने, सहमतिबना निजी पहिचान र यौनजन्य सामग्री पठाउनेलगायतका गतिविधिले महिलामाथि अनलाइन हिंसा बढाइरहेको छ । अनलाइन अपराध गर्नु गलत मानसिकताको उपज हो । हिंसामा परेका व्यक्तिको नजरबाट हेर्दा विद्युतीय साक्षरता नहुँदा अर्थात अनलाइन कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने नजान्दा पनि  भएका देखिन्छन् । कतिपयलाई सामाजिक सञ्जालमा मैले के लेख्दैछु, के च्याट गर्दैछु, यसलाई मैले मेट्दैमा सबै प्रमाण मेटिंदैन भन्ने थाहा हुँदैन । लेखिएका कुराले भोलि कानुनी झमेलामा फस्छु कि भन्ने जानकारी पनि छैन । यसले झन् समस्यामा धकेलेको छ । अनलाइन हिंसाका स्वरुप एकै प्रकारका छैनन् । फरकफरक छन् । यसले जो जतिबेला पनि हिंसामा पर्ने देखिन्छ । तर विद्यमान शक्ति संरचना र परम्परागत धारणाका कारण धेरै र सहजै हिंसा महिला र बालबालिकामाथि भएको पाइन्छ । सङ्ख्यात्मक रुपमा पिडा दिने धेरै पुरुष भेटिन्छन् । पितृसत्तात्मक सोचका कारण पुरुष पीडक बनेका हुन् । अपेक्षाकृत व्यवहार नमिलेमा महिलामाथि अनलाइन हिंसा सुरु गरिहाल्ने एकखाले जमात छ । त्यो जमातले फरकफरक तरिकाले महिला तथा बालबालिका हिंसा गरिहेको हुन्छ । अनलाइन माध्ययमको दुरुपयोगले मानव बेचबिखनको जोखिम पनि बढाएको छ । सामाजिक सञ्जालबाट साथी बनेर प्रेमको नाटक गर्ने, घुम्न लैजाने, पढाइदिने, मोबाइल तथा लुगा किनीदिने, रोजगारीमा लगाइदिनेजस्ता प्रलोभन देखाएर वयस्कहरुले बालबालिका तथा किशोरीको अवैध ओरासारपसार र बेचबिखन गर्ने पाइएको मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन २०७९ मा उल्लेख छ ।   प्रहरीकै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि अवैध ओरासारपसार र बेचबिखनमा पर्ने महिला र बालिका धेरै छन् । प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मानव बेचबिखन तथा अवैध ओसारपसारका एक सय ५७ उजुरी आएका थिए । त्यसमा २१० महिला थिए । धेरैले अनलाइन प्लेटफर्मका माध्ययमबाट चिनेको वा योजना बनाएको बताएका थिए । डिजिटल अधिकारमा काम गर्ने अन्तरराष्ट्रिय संस्था ‘बडी एन्ड डाटा’ले सन् २०२३ मा गरेको अनलाइन हिंसा सम्बन्धित सर्वेक्षण गरेको थियो । त्यसमा ८६ प्रतिशत महिला तथा सीमान्तकृत समुदायले आफूले कुनै न कुनै प्रकारको अनलाइन हिंसा भोगेको बताएका थिए । महिला त्यसमा पनि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक र सिमान्तकृत समुदायमाथि धेरै हिंसा भएको छ । उनीहरुले आफूमाथि भएका हिंसा तत्काल बताउन नसक्दा भयावह रुपमा बाहिर निस्केको बताइएको छ । अनलाइन हिंसा व्यक्त भन्दा अव्यक्त धेरै छन् । प्रहरीमा पुग्ने भन्दा नपुग्ने धेरै छन् । युएन वीमनको प्रतिवेदन अनुसार विश्वमा तीन महिलामध्ये एक जनाले शारीरिक तथा यौनजन्य हिंसा भोगिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालको पहुँचमा रहेका सबैजसो महिला र युवतीले अनलाइन हिंसाको सामना गर्छन् । यसले महिलामाथि हुने हिंसाको स्वरुप र ढाँचा अझ बढ्न सक्ने देखिने बताइएको छ । हुन पनि सामाजिक सञ्जालमा अनावश्यक भावना र कुण्ठा यति बेसुर पोखेका भेटिन्छन् कि साथीसङ्गतीकै महिला बालबालिका पनि त्यसमा पर्छन् । आफूमा रहेको यौन उन्माद र कुण्ठा उनीहरुमाथि खन्याएका हुन्छन् । यसबाट वयस्क युवती मात्र होइन, किशोरी र पाका महिलासमेत प्रताडित भएका छन् । प्रताडना व्यक्तभन्दा अव्यक्त धेरै छन् । सक्नेले प्रतिकार गरेका छन् । नसक्ने कतिपय सामाजिक सञ्जालबाटै बाहिरिएका छन् । हिंसाका कारण मानसिक समस्या बढ्ने र आत्महत्या समेत बढेका छन् । नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ को प्रतिवेदनमा नेपालमा १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका २३ प्रतिशत महिलाले १५ वर्षकै उमेरदेखि शारिरीक हिंसा भोगेको बताएको उल्लेख छ भने छ प्रतिशत महिलाले गर्भावस्थामा हिंसा महसुस गरेका छन् । अनलाइन दुरुपयोग बढिरहे यो सङ्ख्या अझ बढ्ने देखिन्छ । कहिल्यै नदेखे नजानेको व्यक्तिले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत साथी बनौं भन्ने र साथी बनीहाल्ने परिपाटीले पनि अनलाइन हिंसा निम्त्याएको छ । यस्तो हिंसा विद्युतीय साक्षरता नभएका महिला, बालबालिका, किशोरी त्यसमा पनि अपांगता भएका, सिमान्तकृत र यौनिक अल्पसङ्ख्यक धेरै पर्छन् । धेरैको अनुभवमा अनलाइन माध्ययमबाट साथी बनेपछि बोलचाल सुरु हुन्छ ।  व्यक्तिगत कुरा गर्छन् ।  मलाई तिमी मन पर्यो । तिम्रो फोटो मन पर्यो । तिम्रो शरीर मन प¥यो । बोली मन पर्यो भनेर हिंसाको सिलसिला सुरु हुन्छ । कालु, काली, सानी, कान्छी जस्ता शब्दको प्रयोग अनि प्रेम प्रस्ताव राखिन्छ । ती महिला एवं बालबालिकाले प्रेषकको झुटो प्रस्ताव विश्वास गर्छन् । अनि मायाको साँच्चै अनुभूति गरेर उनीहरुको प्रस्ताव अनुसारका क्रियाकलाप गर्छन् । यसले मानसिक हिंसादेखि यौन हिंसा हुँदै बेचबिखन तथा ओसारपसारको शिकार बनाएको छ  । नेपालमा इन्टरनेट र प्रविधि बढ्दै गएको छ । सर्वसाधारण समेत इन्टरनेटको पहुँमा छन् तर तिनलाई प्रयोग गर्ने र सुरक्षित हुने कसरी विद्युतीय साक्षरता छैन । यसले महिला, बालबालिका र किशोरीहरु त्यसमा पनि सिमान्तकृत समुदायका व्यक्ति हिंसाको जोखिममा परिरहेका छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा ७३ प्रतिशत परिवारमा स्मार्टफोन पुगेको छ । कुल जनसङ्ख्याको ३७.८ प्रतिशतले इन्टरनेट चलाउँछन् । ल्याबटप वा कम्प्युटर प्रयोग गर्नेको सङ्ख्या १५ प्रतिशत छ । जतिजति विद्युतीय अनलाइन उपकरणको पहँुच पुगेको छ, त्यसअनुसार अनलाइन सुरक्षाका बारेमा सिकाइएको छैन । कसरी अनलाइन प्लेटफर्महरुमा संलग्न हुने, कसरी सुरक्षित रुपमा चलाउने भन्नेबारेमा बहस भएको छैन । यसले महिला, बालिका, किशोरी, अपाङ्गता भएका तथा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई अनलाइन हिंसाको शिकार बनाएको हो । सामाजिक सञ्जाललाई असामाजिक बनाएको हो । कति बेला लाग्न सक्छ यसले सामाजिक होइन असामाजिक गतिविधि बढाएको छ । प्रयोग नै नगरौं  तर अनलाइन प्रविधिको प्रयोगबिना अबको जीवन सम्भव छैन । विद्यार्थीदेखि व्यवसायी, जागिरे, राजनीतक व्यक्ति सबैका लागि अनलाइन माध्यम अत्यावश्यक भएको छ । यसर्थ, अनलाइनका चुनौतीबाट बच्न आफूलाई प्रविधि र साक्षरमैत्री बनाउनुपर्छ । व्यक्ति व्यक्तिमा चेतना नपुग्दासम्म सामाजिक सञ्जालका माध्ययमबाट हुने अनलाइन हिंसा र दुव्र्यवहार अझ बढ्नेछ । यसर्थ राज्यस्तरबाटै सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी हुने हिंसा रोक्न सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । अनलाइनमार्फत हुने चरित्र हत्या, गालीगलौजजस्ता गतिविधिले व्यक्तिको मानसिकतामा ठूलो असर पारेको देखिन्छ । बालबालिकाका लागि साइबर सुरक्षाबारे पाठ्यक्रममै समावेश गरेर विद्यालय तहबाटै सिकाउनुपर्छ । विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ ले अनलाइनमार्फत अरुलाई मानसिक यातना दिने वा जिस्काउने व्यवहारलाई गलत मानेको छ । कम्प्युटर, इन्टरनेट लगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरुबाट महिलालाई जिस्क्याउने, हैरानी गर्ने, अपमान गर्ने वा यस्तै अन्य कुनै किसिमको अमयार्दित कार्य गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैया“सम्म जरिबाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको उल्लंघन भएमा उल्लङ्घनकर्तालाई पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ । कसूरबाट पीडित व्यक्तिलाई हुन गएको हानीनोक्सानी कसूरदारबाट मनासिव क्षतिपूर्ति भराई दिने समेत व्यवस्था छ । यसर्थ सामाजिक सञ्जाललाई असामाजिक रुपमा प्रयोग गर्ने र अनलाइन हिंसा गर्नेको बेवास्था गर्नु हुँदैन । समस्या समस्या नै हो हिंसा हिंसा नै हो । भयावह नहुँदै समाधानका उपाय खोज्नुपर्छ । सामाजिक सञ्जाललाई असामाजिक बनाउने, साथी, सहकर्मी र सम्बन्धमा यौन वासना खोज्नेलाई रोक्नुपर्छ । रासस

‘मेरो बुबाले मेरी मानसिक असन्तुलन भएकी आमा र म जस्तै फरकरुपमा सक्षम (अपाङ्गतासँग रहेको) मेरी बहिनी र मलाई बेघर गरी दिनुभयो । मामाघरमा बसेर पढाई लेखाई गरेर काम गर्न सक्षम भएपछि परिवार धान्न सरकारी विद्यालयमा पढाउन थालें । हाम्रो नेपालको संविधानले दिएको प्रावधानमार्फत मेरो फरक सक्षमता अनुसार नियमित जागिर पाउन आवेदन गरें तर विभिन्न कारणवश नेपाल सरकारको म जस्ताको लागि भएको प्रावधान पनि मैले पाउन सकिन । अब मेरो संरक्षण कसले गर्ने ?’ सोध्छिन् मधेस प्रदेशको एक अपाङ्गतासँग रहेकी एक नेपाली छोरी । यसवर्ष सन् २०२४ मा पनि सारा संसारभरि नै हरेक वर्ष झैँ मार्च ८ मा अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइन्छ । त्यसबेला, हामीले नेपालका कैयौं यस्ता छोरीहरुको जसको शिक्षा, स्वास्थलगायतका मानव अधिकार छिनिएको छ, उनीहरुको पीडालाई बुझ्न आवश्यक छ । अफगानिस्तानलगायत संसारभरिकै ती मानव, जसले लिङ्ग र लैंगिकताको आधारमा अझै पनि अनेकौं मानव अधिकारको उल्लङ्घन भोग्न बाध्य भएका छन्, उनीहरुलाई सम्झन जरुरी छ । अहिलेको युग भनेको मानव सभ्यताको चरम सीमामा पुगेको युग मानिन्छ तर अझै पनि मानिसले मानिसलाई रङ्ग, रूप, धन, धर्म, शक्ति, लिङ्गलगायतका विभिन्न आधारमा भेद्भाव गरिंदै आएका छन् । किशोरी, महिला र यौनिक अल्पसङ्ख्यकमा पर्ने व्यक्तिहरु र त्यसमा पनि अपाङ्गतासँग बाच्नेहरुले यस्ता भेदभाव झनै धेरै भोग्न पर्छ । नेपाल प्रहरीले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो दशकमा नेपालमा किशोरीहरु र महिलाहरुको विरुद्ध हिंसाको मामिला धेरै बढेको छ । पछिल्लो दशकमा नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार १७ हजार सात सय ९० महिला र किशोरी बलात्कारको शिकार भएका छन् । वर्षभरि बलात्कारको मामिला २० प्रतिशतले बढेको छ । विश्वकै आँकडा हेर्ने हो भने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार घनिष्ट सम्बन्धका आफन्तबाट हुने महिलाविरुद्धको हिंसा विशेषगरी यौन हिंसा एक ठूलो जनस्वास्थ्य मुद्दा हो । साथै, महिलाको मानव अधिकारको उल्लङ्घन पनि । सङ्गठनका अनुसार विश्वभरि नै तीन जना महिलामा एक जना अर्थात ३० प्रतिशत महिला आफनो जीवनभरमा शारीरिक र यौन हिंसाको शिकार भएको पाइन्छ । धेरैजस्तो यी हिंसाका घटना घनिष्ट सम्बन्धका आफन्तबाट नै भएको हुन्छ । यस्ता हिंसाले महिलाको मानसिक, शारीरिक, यौनिक र प्रजनन् स्वास्थमा नकारात्मक असर पार्छ । यसको साथै आजको आधुनिक अपराध भनेको साइबर अपराध हो । यसमा पनि ९२ प्रतिशत भन्दा बढी शिकार महिला भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस महिला श्रम आन्दोलनको नतिजा हो, जुन अब संयुक्त राष्ट्र सङ्घको वार्षिक कार्यक्रम बनेको छ । सारा संसारभरि नै संयुक्त राष्ट्रमा आबद्ध देशहरु, सरकारी र गैरसरकारी सङ्घ संस्था सबै मिलेर मार्च ८ मा किशोरी र माहिलाको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न आवाज उठाउने गरिएको छ । सन् १९०८ मा १५ हजार महिलाले अमेरिकाको न्युयोर्क शहरमा जुलुस निकालेर महिलाहरुको लागि कारखानालगायत कार्यक्षेत्रमा छोटो कार्य समय, राम्रो तलब र मतदानको अधिकारको लागि पहिलोपटक संयुक्त रुपमा आवाज उठाएका थिए । त्यसको एक वर्षपछि अमेरिकाको समाजवादी पार्टीले पहिलो पटक राष्ट्रिय महिला दिवसको घोषणा गर्यो । सन् १९१० मा क्लारा जेटकिन, जर्मन राजनीतिज्ञ र महिला अधिकारकर्मीले कोपेनहेगनमा श्रमिक महिलाहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा यस दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको रुपमा मनाउन माग उठाउनु भयो । त्यतिबेला त्यहाँ १७ देशका १०० महिला सहभागी थिए र उनीहरुले सर्वसम्मतिले यो प्रस्तावको समर्थन गरे । पहिलो अन्तराष्ट्रिय महिला दिवस सन १९११ मा अस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी र स्वीजरल्याण्डमा मनाइयो । सन् १९७५ देखि संयुक्त राष्ट्रले यो दिवस मनाउन थाल्यो । त्यस पश्चात अन्तररास्ट्रिय महिला दिवस एक यस्तो दिन बनेको छ जुन दिन उत्सवको रुपमा महिलाको सामाजिक, राजनीति र अर्थशास्त्रमा कहाँसम्म पहुँच बढेको छ भनेर मापन गरिन्छ र महिलाको मानव अधिकार सुनिश्चित गर्ने योजनाहरु बनाइन्छ । यस दिन संसारभरि नै लैङ्गिक भेद्भावविरुद्ध कार्यक्रम, जुलुस र धर्ना गरिन्छ । सन् १९१७ को विश्व युद्धका बेलामा रसियन महिलाले युद्धको अन्त्य र शान्तिको स्थापनाको माग गर्दै हडताल गरेका थिए । चार दिनको हडतालपछि तत्कालीन जारले गद्दी त्याग गर्न बाध्य भएका थिए र त्यतिबेलाको अस्थायी सरकारले महिलालाई मतदानको अधिकार दिएको थियो । त्यतिबेलाको सो महिला आन्दोलनको मिति थियो मार्च ८ र त्यही आधारमा मार्च ८ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसकारुपमा स्थापना भयो । नेपालमा पनि यस दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइन्छ । यो दिन महिलाको लागि नेपाल सरकारले बिदा पनि घोषणा गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसले महिलावादी आन्दोलनलाई एक रफ्तार त अवश्य पनि दिन सफल भएको छ  तर वास्तविकता यो पनि हो कि यो दिवस मनाउन थालिएको एक शताब्दी बितिसक्दा पनि अझै महिलाले अमानवीय व्यवहार भोग्न परिरहेको छ । नेपाललगायत विश्वका धेरै मुलुकहरुमा अब त महिलाको मानव अधिकार सुनिश्चित हुने प्रसस्तै ऐन कानून बनिसकेका छन् तर अफगानिस्तानजस्ता मुलुकहरु पनि छन्, जहाँ महिलाको आधारभूत हक अधिकार सबै बन्चित गरिएको छ । जहाँ कानूनले हक अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, त्यहाँ पनि संविधान र ऐन कानूनले दिएको हक अधिकार पाउन अझै सजिलो भने छैन । यसपालिको मार्च ८ को नारा समावेशीकरणलाई प्रेरित गर्नुहोस् भन्ने रहेको छ । विश्वभरि नै जति आन्दोलन गरे पनि पहुँच नपुगेका व्यक्तिहरुको पूर्ण रुपमा समावेशीकरण भने हुन सकेको छैन । पितृ सत्तात्मक र सामन्ती प्रथाको  सोंचको हाबी अझै पनि संसारभरि नै छ । यो सोंचको अन्त्य नभएसम्म लिङ्ग, रङ्ग, आदिको आधारमा हुने असमानताको अन्त हुन गाहे छ । तर निरास हुनुभन्दा अहिलेसम्मको उपलब्धि के के हुन् हेरेर त्यसको आधारमा नेपाल सरकार र नागरिक समाजले अब नयाँ रणनीति लिनुपर्छ । १२ कक्षा सकाएर बालबालिका विद्यालय छोडी उच्च शिक्षा हासिल गर्न या रोजगारीमा लाग्नुअघि उनीहरुलाई आफ्नो अधिकार कसरी सुनिश्चित गर्ने र आफ्नो वरिपारि हुने सबैको अधिकारको सम्मान गर्ने शिक्षा दिन जरुरी छ । जुन लिङ्ग, जात, वर्ण, समुदाय, धर्म, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक वर्गमा परे पनि सबै मानव एक समान हुन् भन्ने विश्वभरि मान्यता समान हुन आवश्यक छ । कोभिड–१९ को महामारीले मानव संस्कारमा हिंसा कति गहिरो छ भनेर प्रष्ट पारेको छ । गहिरो संरचनात्मक असमानताहरू तयतिबेला प्रस्ट देखियो । श्रम बजारमा महिलाहरूको सहभागितामा दशकौंको प्रगति उल्टाइयो, चरम गरिबीमा बस्ने महिलाहरूको सङ्ख्या बढ्यो, र बेतलबी हेरचाह र घरेलु कामको बोझ बढ्यो, यी सबैले बर्सौदेखि महिलावादी आन्दोलनले गरेको उपलब्धिमै नकारात्मक असर पार्न सफल पनि भयो । युएन वीमेनले महामारीमा महिला हिंसा बढेको भनेर यसलाई महामारीकै एक अंशको दर्जा दिएको छ । महामारीले विपन्न जाति समुदायका किशोरीको पढाईमा भएको उन्नतिमा पनि नराम्रो असर पारेको छ । विभिन्न सरकार र सङ्घसंस्थाले गरेको किशोरी शिक्षामा भएको प्रगतिमा महामारीले असर पार्नु पनि संरचनात्मक असमानताको एक उदाहरण हो । मार्च ८ मा महिलाले मानव सभ्यताका लागि गरेको योगदानको कदर गर्दै यो दिन मानव अधिकारको सुनिश्चित गर्ने एक अभिन्न अभियान हो भन्ने आत्मसात गर्न पुरुष र महिला सबैले जरुरी छ । रासस (लेखक पत्रकार तथा महिला अधिकारकर्मी हुन्)

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सङ्घीय संसद भवन नयाँबानेश्वरमा बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै । तस्बिरः प्रदीपराज वन्त माननीय सांसदहरूले यही फागुन ६ देखि १८ गतेसम्मका छलफलमा केही विषयमा सरकारको धारणा माग गर्नुभएको थियो र त्यसमा सम्मानीय सभामुखबाट जवाफका लागि प्रधानमन्त्रीलाई रूलिङ्ग गरिएको थियो । म आज माननीय सांसदहरूले उठाउनुभएका विषयहरूको जवाफसँगै पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे आफ्नो धारणा राख्दैछु । सुरू माननीयज्यूहरूका प्रश्नको जवाफबाट गरौं । राजनीतिक समीकरणमा परिवर्तन र सरकारको पुनर्गठनसँगै माननीयज्यूहरूका केही प्रश्नले जवाफ पाइसकेका छन् । उदाहरणका लागि बालकुमारी घटनामा दोषी देखिएका भनिएका तत्कालीन मन्त्रीको विषय सरकारको पुनर्गठनसँगै असान्दर्भिक भएको छ । सरकार सम्मानित संसदप्रति उत्तरदायी नभएको केही माननीयज्यूहरूको आरोप अलि अन्यायपूणर् भयो भन्ने मेरो गुनासो छ । माननीय सांसदहरूसँग नियमित सवालजवाफको कार्यतालिका नै बनाएर सुरू गरिएको ‘प्रधानमन्त्रीसँग सांसद’ अभ्यास सम्मानित सदनमै पहिलोपटक हो । त्यस्तो अभ्यास सुरू गर्ने सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई नै संसदप्रति अनुत्तरदायी ठान्नु पक्कै न्यायपूणर् हुँदैन । यो अभ्यासमा मैले केवल औपचारिकता पूरा गरेको छैन, हरेक सांसदका हरेक प्रश्नको विस्तृत जवाफ दिने प्रयास गरेको छु । म आगामी दिनमा संसदसँग अझ धेरै अन्तरक्रिया र जवाफदेहिताको विश्वास दिलाउँछु । संसदका दुवै सदन अनि संसदीय समितिहरूका बैठकमा सरकारको नियमित उपस्थिति रहिआएको छ र रहिरहनेछ । माननीयज्यूहरूले मिटरब्याज पीडित जनताका समस्यामा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभएको छ । यो समस्यालाई बेलैमा बुझेर गत वर्षको चैत २० गते नै सरकारले अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको सम्मानित सदनलाई जानकारी नै छ । आयोगको ८ महिने कार्यकालमा देशभर करिब २७ हजार उजुरी संकलन भएमध्ये ५ हजार भन्दा बढी फछ्र्यौट भएका छन् भने बाँकीका हकमा समाधान खोज्न यही ३ माघ, २०८० को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नयाँ कार्यविधि स्वीकृत गरिएको छ । यसका साथै फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा संशोधन गरी मिटरब्याजको अनुचित लेनदेनलाई फौजदारी र सरकारवादी कसुरका रूपमा कारवाही अघि बढाउने व्यवस्था गरिएको छ । यही १६ फागुनसम्म दुई हजार नौ सय ९४ वटा उजुरी आपसी मेलमिलापबाट फछ्र्यौट भएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूमा दुवै पक्षको छलफलबाट मेलमिलाप गराउने र मेलमिलाप हुन नसके प्राप्त प्रमाणका आधारमा अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने अहिलेको प्रयासबाट अब केही समयमै सबै उजुरी फछ्र्यौट भइसक्नेछन् । मिटरब्याजका लेनदेनलाई एकमुष्ट रूपमा बदर गर्नुपर्ने मागसहित संघर्षमा रहेका नागरिक समूहसँग संवाद र समस्या समाधानका लागि गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन भएको छ । संघर्षरत पक्षसँग अहिले भइरहेको वार्ता छिटै तार्किक निष्कर्षमा पुग्ने मेरो विश्वास छ । सहकारीसँग जोडिएका समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय सदस्यको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले दिएका सुझाव कार्यान्वयन भइरहेका छन् । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने कुनै पनि प्रकृतिको सहकारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवा केन्द्रको स्वीकृतिमा रोक लगाइएको छ । वित्तीय सहकारी संस्थाको नियमनका लागि दोस्रो तहको नियामक निकाय बनाउने कानुनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सहकारी संघ संस्थाको सम्पत्ति र दायित्व लगायतको वित्तीय अवस्था देखिने स्वेतपत्र जारी गर्ने, सहकारीका सञ्चालक, लेखा सुपरीवेक्षण समितिका पदाधिकारी तथा व्यवस्थापकको सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने र आगामी चैत्र मसान्तसम्म माग भएबमोजिमको बचत फिर्ता गर्ने गरी बचत फिर्ता कार्ययोजना विभागमा पेश गर्ने व्यवस्थाका लागि निर्देशन भइसकेको छ । सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा असुली न्यायाधीकरण र सहकारी कर्जा सूचना केन्द्रलगायतका संस्थागत संरचना स्थापना र सञ्चालनका लागि आवश्यक गृहकार्य भइरहेको छ । कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन संशोधनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । ठूला कारोबार गर्ने समस्याउन्मुख सहकारी संस्थाहरूको पहिचान गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको समेत सहभागितामा सघन अनुगमन कार्य प्रारम्भ गरिएको छ । हालसम्म १८ वटा सहकारी संस्थाहरूलाई सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम समस्याग्रस्त सहकारी संस्था घोषणा गरी सम्पत्ति र दायित्व फरफारक गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा पठाइएको छ । समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका र समस्याउन्मुख देखिएका सहकारीका सञ्चालक र व्यवस्थापक एवं सम्बन्धित पदाधिकारीहरूबाट नागरिकको बचत रकम अपचलन र आर्थिक अनियमिततामा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोबाट समेत अनुसन्धान भइरहेको छ । सभामुख महोदय, प्रचलित कानुन तथा नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट दिइएको निर्देशन विपरीत कार्य गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई छानविन गरी कारवाहीको दायरामा ल्याउने कार्य शुरु भइसकेको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा एक पटकको लागि असुल हुन बाँकी ब्याजको कम्तीमा ५ प्रतिशत रकम असुल गरी २०८० चैत्र मसान्तसम्म कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सक्ने र त्यस्तो कर्जालाई सक्रिय कर्जामा वर्र्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तोकेभन्दा बढी लिइएको सेवा शुल्क फिर्ता गरी सम्बन्धित ऋणीको खातामा जम्मा गर्न दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भइरहेको छ । साथै, गुनासो सुनुवाइ र त्यसको समाधानका लागि लघुवित्त संस्था सुपरीवेक्षण विभागमा बेग्लै डेस्कको ब्यवस्था गरिएको छ । दुग्ध किसानको भुक्तानी सहज बनाउन सरकार, सम्वन्धित उद्योगी-व्यवसायी र किसान संगठनबीच वार्ता गराई किसानले पाउनुपर्ने पौष मसान्तसम्मको बक्यौता चैत्र २१ गतेभित्र भुक्तानी गरिसक्ने र अन्य नियमित भुक्तानी जारी राख्ने सहमति भएको छ । लुम्विनी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा दलाई लामा सहभागी हुने चर्चा सत्य थिएन । त्यसमाथि त्यो सम्मेलन स्थगित भइसकेको छ । कपिलबस्तुको रामग्रामको जग्गा लिज सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशन लुम्बिनी विकास कोषको कार्यकारिणी समितिले कार्यान्वयन गरिसकेको छ । माननीय सदस्यहरू, रूसी सेनामा नेपालीको भर्ती अवैध भएको जानकारी रूसी सरकारलाई गराइसकिएको छ । रूसी सेनामा नेपाली नागरिकलाई भर्ना नगर्न र भर्ना भएकालाई नेपाल फिर्ता गर्न कुटनीतिक दबाब बढाइएको छ । रूसी सेनामा भर्ना भई निधन भएका नेपाली नागरिकको शव स्वदेश फिर्ता ल्याउने, मृतकका परिवार तथा घाइतेलाई क्षतिपू्र्ति उपलब्ध गराउने, अनि युक्रेनी सेनाले बन्धक बनाएका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित देशका अधिकारीहरूसँग विभिन्न तहमा कुराकानी भइरहेको छ । पछिल्लो समयमा क्षतिपूर्ति र विमा रकम नेपाली राजदुतावासको खातामा जम्मा गरी कन्सुलर सेवा विभागमार्फत् पीडित परिवारलाई उपलब्ध गराउन रूस सरकार सहमत भएको छ । अध्ययन छात्रवृति तथा पेशा व्यवसायमा संलग्नबाहेकका नागरिकले रूस यात्रा गर्नु परे ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ अनिवार्य गरिएको छ । अब म पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम, विशेषगरी सत्ता-समीकरणमा भएको फेरबदल र त्यसमा मेरो पक्षबारे संसदलाई पक्कै जिज्ञासा छ । नेपाली कांग्रेसले सरकारमाथिको विश्वासको मत फिर्ता लिइसकेकाले मैले फेरि विश्वासको मतका लागि सदनमा विस्तृतमा आफ्नो पक्ष राख्न बाँकी नै छ तैपनि यसको तरङ्ग र प्रभाव अलि व्यापक भएकाले सङ्क्षेपमा आफ्नो धारणा राख्न चाहन्छु । यो सम्मानित संसदलाई इमानपूर्वक भन्नुपर्छ, अघिल्लो सत्ता-गठबन्धनमा व्यक्ति पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का रूपमा म कुनै समस्या या अप्ठ्यारोमा थिइनँ, न प्रधानमन्त्री पद नै असुरक्षित थियो । नेपाली कांगेसको नेतृत्व र मबीच व्यक्तिगत अविश्वास पनि केही थिएन । टिकिरहनु मात्रैलाई स्थायित्व मान्ने हो भने त्यो स्थायित्वको समस्या पनि थिएन । यो करिब एघार महिना लामो पछिल्लो साथ र सहकार्यप्रति म विशेषतः नेपाली कांग्रेसका सभापति माननीय शेरबहादुर देउवा र साथीहरूप्रति आभारी छु । अहिले पनि हाम्रो निजी सम्बन्धमा कम्तिमा मेरा तर्फबाट उत्ति नै सद्भाव छ । तर, राजनीतिमा व्यक्तिगत सम्बन्धभन्दा राजनीतिक परिणामहरू निणर्ायक हुँदा रहेछन् । अघिल्लो गठबन्धनमा पनि त्यही भयो । निर्वाचनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले जुन तहमा कांगे्रसलाई सघायो, त्यही तहमा आफूले सहयोग पाएन । त्यसले आपसी विश्वास कमजोर बनाएकै थियो, निर्वाचनपछि माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व दिने सहमतिबाट पनि नेतृत्व पछि हट्यो । एउटा परिस्थतिमा फेरि जोडिएपछि पछि कोशी प्रदेशमा त कांग्रेसको एउटा समूहले विद्रोह नै गर्‍यो । गठबन्धनको नैतिकताको कसीमा त्यो “विद्रोह” दण्डित हुनुपर्ने थियो तर भयो पुरस्कृत । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा त्यो समूहले माओवादी उम्मेदवारलाई अन्तरघातबाट पराजित नै गर्‍यो । यता कांग्रेस महासमिति बैठकमा विना सन्दर्भ त्यही गठबन्धनको निन्दा सुरू भयो जुन गठबन्धनले कांग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाएको थियो । निर्वाचन आउन चार वर्ष बाँकी छँदै गठबन्धनका साझेदारहरूमाथि अनावश्यक र बेसमयको मानमर्दन कतैबाट पनि विवेकपूणर् र राजनीतिक थिएन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको अनि समावेशी, धर्मनिरपेक्ष र समाजवादउन्मुख संविधान निर्माणको मुख्य साझेदार रहेको नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा स्टल नै राखेर जसरी धर्मका नाममा हस्ताक्षर अभियान चलाइयो, त्यसले कांग्रेसको संविधानप्रतिको प्रतिवद्धतामै आशंका जनाउन सक्ने जमिन तयार गर्‍यो । महासमितिमा पेश गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा माओवादी जनयुद्धको न्यूनीकरण मात्र होइन, दानवीकरण नै गरियो र ०४७ सालकै संविधान ठीक भएको आशयको प्रतिवेदन वितरण गरियो । यसरी हामीबीच हिजो मिलिसकेका सैद्धान्तिक र वैचारिक विषयमा समेत शंका र अविश्वासको वातावरण बन्यो । सरकारका रूपमा हामीले विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल नगरेका होइनौं तर म तीब्रता चाहन्थेँ । औसत उपलब्धिहरूको आत्मप्रशंसाको पिँजडामा अटाउने अवस्थामा म थिइनँ र छैन । मैले यही सम्मानित संसदमा विश्वासको मत माग्दै गर्दा यही रोष्टमबाट भनेको थिएँ, तेश्रोपटक म प्रधानमन्त्रीमा नाम लेखाउन वा सिहंहदरबारमा अर्को कार्यकालको फोटो झुण्डयाउन यहाँ उभिएको छैन । एक वर्ष कार्यकाल पुरा भएपछिको सम्बोधनमा त मैले कार्यक्षमता प्रमाणित नभए वा देशमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन र आशा जगाउन नसके पद ओगटिनरहने घोषणा नै गरेको थिएँ । मेरो यो तहको प्रतिवद्धतामा गठबन्धनका केही घटकबाट मैले अपेक्षित साथ पाइनँ । म संकेतमा केवल यत्ति भन्छु, साथीहरूले व्यक्तिका रूपमा त मलाई माया गर्नुभयो तर परिवर्तन, सुशासन र समृद्धिको तीब्र आकांक्षा बोकेको प्रधानमन्त्रीका रूपमा मलाई न्याय गर्नुभएन । म सरकारको गतिसँग असन्तुष्ट छु भनेर मैले पटकपटक भनिरहेकै हुँ । मसँग दुई विकल्प थिए, औसत र तदर्थ सरकार चलाएर पदको रक्षा गरिरहने कि पदको जोखिम उठाएरै भएपनि आफ्नो राजनीतिक प्रतिवद्धताअनुसार, राष्ट्रनिर्माणमा लाग्ने ? मैले दोस्रो विकल्प रोजेँ । त्यो कति जोखिमपूणर् थियो र छ, पछिल्ला दुई दिनका घटनाक्रमले देखाइरहेका छन् । अब यो कति परिणामुखी हुन्छ, त्यो पनि विश्वासको मत लिने बेलासम्म प्रारम्भिक रूपमा प्रमाणित भइसक्ने मेरो विश्वास छ । कसैलाई मेरो कदम अस्थिरता लाग्न सक्छ, कसैलाई गतिशीलता तर यसको केन्द्रमा म छैन, मेरो पद छैन, देश र जनताको हित छ । आउँदा दिनमा सरकारका काम र परिणामबाट म त्यो प्रमाणित गर्न प्रतिवद्ध छु । सरकारमा लामो अनुभव भएका नेकपा (एमाले), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टीको साथ छ । यो संकटमा साथका लागि म ती दल र नेतृत्वप्रति आभारी छु । अर्कातिर नयाँ उदाएको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका साथीहरूको पनि अब सरकारमा उल्लेखनीय प्रतिनिधित्व छ । सडकमा बसेर प्रतिक्रियाको राजनीति गर्ने सजिलो विकल्प उहाँहरूसँग थियो तर सत्तामै गएर आफूलाई प्रमाणित गर्ने चुनौतीपूणर् बाटो उहाँहरूले रोज्नुभएको छ । मेरो नेतृत्वप्रति उहाँहरूको भरोसालाई मैले एउटा ठूलो जिम्मेवारी मानेको छु । म पुस १० गते नेकपा (एमाले) सहितका दलहरूको समर्थनमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको थिएँ । अहिले फेरि एमाले, रास्वपा, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरूसँगको सहकार्यमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भएको छ । यो नयाँ सहकार्यका लागि म पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजीमा विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । त्यसैगरि पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायत सबै दल र नेताहरूमा आभार प्रकट गर्दछु । विश्वास छ- नयाँ गठबन्धनको दायरा थप फराकिलो बन्दै जानेछ । अन्त्यमा, मलाई विश्वास छ, हामीले एकै ठाउँमा उभिएर शासनका लक्ष्यहरू हासिल गर्नेछौं । गठबन्धनका सबै घटकका तर्फबाट म संकल्प गर्दछु, हाम्रो लक्ष्य सत्ता हुने छैन, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हुनेछ । मलाई विश्वास छ, सम्मानित संसदले यसको स्वामित्व लिनेछ । धन्यवाद ।