विचार

प्राविधिक शिक्षा बारेमा बहस सुन्दा हामीलाई लागि हाल्न सक्छ कि प्राविधिकहरु बेरोजगार बन्नु पर्दैन । त्यस्तो होइन, प्राविधिक सीप भएका व्यक्तिहरुले सानो ठूलो काम गर्नको लागि उनीहरुको सीपले नै सक्षम बनाउने हो । केही गर्न सक्ने र केही गर्नको लागि सीप र क्षमता प्रदान गर्ने प्राविधिक शिक्षाले मानिसलाई मेहनतका लागि प्रोत्साहन गर्छ । मेहनतमा विश्वास गर्ने प्राविधिक सीप भएको मानिस बेरोजगार बस्नु चाहिँ पक्कै पर्दैन । प्राविधिक शिक्षा भनेको मानव जीवनलाई आवश्यक पर्ने भौतिक सुविधाहरु परिपूर्ति गर्ने विज्ञानका साथै प्रविधिबाट उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरेर भौतिक सुविधा तथा सामाजिक आवश्यकताहरु परिपुर्ति गर्ने शिक्षा हो । हाम्रो देश नेपाल विश्वका अन्य कतिपय मुलुकको दाँजोमा आर्थिक दृष्टिले, विकास निर्माणका दृष्टिले र रोजगारीका अवसरका दृष्टिले निकै पछाडि परेको छ । यसको एउटा पक्ष रोजगारीका अवसर कम हुनु हो । धेरै जसो मानिसहरू बेरोजगार छन् । जतिले रोजगारी पाएका छन् ती पनि पूर्णकालिक नभई अर्धरोजगार छन् । जब व्यक्तिको आय नै कम छ भने जीवनस्तर राम्रो हुने कुरै भएन । मानिसले आफूलाई पूर्ण रोजगार बनाउन नसक्नुको एउटै कारण प्राविधिक शिक्षाको अभाव हो । यदि व्यक्तिमा प्राविधिक ज्ञान छ भने उसले बिना काम समय खेर फाल्नु पर्दैन । प्राविधिक शिक्षा दिने विद्यालय एवम् विश्वविद्यालयहरूको सङ्ख्या बढाउनु पर्ने देखिन्छ । प्राविधिक धारका बिद्यार्थीलाई केन्द्रित गरी प्राविधिक विश्वविद्यालय सन्चालन, सैद्वान्तिक र प्राविधिक शिक्षाको अनुपात २०र८० पुर्याउने नीतिलाई सार्थकता दिन जरुरी छ । नेपालमा प्राविधिक शिक्षाको महत्व नेपालको सन्दर्भमा प्राविधिक शिक्षाले विभिन्न कारणले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। नेपालमा प्राविधिक शिक्षाको महत्त्वलाई उजागर गर्ने केही मुख्य बुँदाहरू यहाँ उल्लेख गर्ने प्रयास गरेको छु । १. सीप विकास : प्राविधिक शिक्षा विभिन्न उद्योग र पेशाहरूमा प्रत्यक्ष रूपमा लागू हुने व्यावहारिक सीप र ज्ञान प्रदान गर्नमा केन्द्रित हुन्छ। नेपालमा, जहाँ इन्जिनियरिङ, सूचना प्रविधि, कृषि, पर्यटन र स्वास्थ्य सेवा जस्ता क्षेत्रमा दक्ष पेशाकर्मीको आवश्यकता बढ्दै गएको छ । त्यहाँ प्राविधिक शिक्षाले दक्ष जनशक्ति विकास गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। प्राविधिक शिक्षाले केही गर्न र केही बन्नको लागि सहयोगीको भूमीका खेल्ने छ । २. रोजगारीका अवसरहरू : प्राविधिक शिक्षाले व्यक्तिहरूलाई रोजगार बनाउन अहम भुमिका खेल्ने गर्दछ । बजारको मागहरू पूरा गर्न आवश्यक सिप र विशेषज्ञता प्रदान गर्दछ। नेपालको सन्दर्भमा बेरोजगारी दर उच्च छ, प्राविधिक शिक्षाले व्यक्तिहरूलाई विशेष सिपहरू विकास गर्ने अवसरहरू प्रदान गर्दछ र केही गर्नको लागि प्रोत्साहित गराउछ । विश्व बजारमा सहज बिक्ने खालको जनशक्ती उत्पादनमा सहयोग पुर्याउँछ । ३. आर्थिक वृद्धि : विश्व परिवेशलाइ नियाल्दा जुन देशमा प्राविधिक शिक्षा प्रणाली सबल छ, त्यो देशको आर्थिक वृद्धिदर सन्तोषजनक रहेको देखिन्छ । बलियो प्राविधिक शिक्षा प्रणालीले देशको समग्र आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्याउँछ । यसले नवप्रवर्तन, उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धात्मकतालाई चलाउन सक्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरेर उद्योग र क्षेत्रहरूको विकासलाई सक्षम बनाउँछ। नेपालमा प्राविधिक शिक्षाको प्रवर्द्धनले आर्थिक वृद्धिलाई उत्प्रेरित गर्न र विभिन्न क्षेत्रमा विदेशी विशेषज्ञतामाथिको देशको निर्भरता घटाउन मद्दत गर्न सक्छ। ४. उद्यमशीलता र नवप्रवर्तन : प्राविधिक शिक्षाले समस्या समाधान, रचनात्मकता र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गरेर उद्यमशीलताको मानसिकतालाई पोषण गर्छ। यसले व्यक्तिहरूलाई आफ्नो व्यवसाय सुरु गर्न वा अवस्थित उद्यमहरूको विकासमा योगदान दिन आवश्यक ज्ञान र सिपहरू प्रदान गर्दछ। प्राविधिक शिक्षाको प्रवद्र्धन गरेर नेपालले उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनको संस्कृतिलाई बढावा दिन सक्छ, जसले रोजगारी सिर्जना र आर्थिक विकास गर्न सक्छ। ५. पूर्वाधार विकास : प्राविधिक शिक्षाले नेपालको पूर्वाधारको विकास र मर्मतसम्भारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यसले दक्ष प्राविधिकहरू, इन्जिनियरहरू, र निर्माण पेशेवरहरू प्रदान गर्दछ जो सडक, पुल, भवनहरू, र अन्य पूर्वाधार परियोजनाहरूको निर्माण, मर्मत, र सुधारको लागि आवश्यक छ। यसले समग्र विकासलाई सहयोग गर्छ र नेपाली जनताको जीवनस्तरमा सुधार गर्छ। ६. विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धात्मकता : बढ्दो अन्तरसम्बन्धित विश्वमा नेपाललाई विश्वव्यापी स्तरमा प्रतिस्पर्धी रहन प्राविधिक शिक्षा आवश्यक छ। उच्च दक्ष पेशेवरहरू उत्पादन गरेर नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाग लिन, विदेशी लगानी आकर्षित गर्न र विश्व अर्थतन्त्रमा आफ्नो स्थान बढाउन सक्छ। नेपालमा प्राविधिक शिक्षाका फाइदाहरूलाई पूर्णरूपमा प्राप्त गर्न पूर्वाधार, पाठ्यक्रम विकास, शिक्षक तालिम र उद्योग-प्राज्ञिक सहकार्यमा लगानी गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। एसईई पछि के पढ्ने ? वर्षौंदेखि फलामे ढोका मानिदै आएको प्रवेशिका परीक्षा पछिल्लो समय माध्यमिक तहको परीक्षाको रुपमा एसईई कक्षा १० को अध्ययन पछि लिइँदै आइएको छ । नेपालको संविधानले १२ कक्षा सम्मलाइ माध्यमिक शिक्षा भनेता पनि हामीहरुले अझै पनि १० कक्षाको परीक्षा पछि आफ्ना बाबुनानीहरुलाई कुन विषय पढाउने भन्ने बारेमा छलफल गर्दै विषय छनौटमा लाग्छौँ । जसले आफ्ना बाबुनानीहरुको भविष्य उज्ज्वल बनाउँदै लग्नेछ भन्ने विश्वासमा अगाडि बढेका हुन्छौंं । नेपालको परिप्रेक्षमा प्राविधिक र सैद्वान्तिक शिक्षाको बीचमा खासै भिन्नता नदेखिएकाले पनि प्राविधिक शिक्षाको सट्टा सैद्वान्तिक शिक्षामा नै अभिभावक र विद्यार्थीको रुचि भएको देख्न सकिन्छ । हाम्रो पाठ्यक्रम केन्द्रित शिक्षा प्रणालीले मार्कसिट हेरेर विद्यार्थीको क्षमता मुल्यांकन गर्न सिकाएकोले गर्दा पनि हामी यथास्थितिबाट बाहिर निस्कन नै सकेका छैनौं । हल्ला र लहडको पछि लाग्नु भन्दा बिद्यार्थीको रुचि, समाजको आवश्यकता र बजारमा रोजगारीको अवस्था विश्लेषण गरेर बिषय छनौट गर्दा यसले थोरै भएता पनि समाजको लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा टेवा पुग्न सकिने देखिन्छ । राष्ट्रिय परीक्षा वोर्डले कुल र विषयगत ग्रेड अंकका आधारमा विद्यार्थीले कुन विषय पढ्न पाउने या नपाउने बारेमा मापदण्ड नै तोकेको छ। जस्तो विज्ञान र प्राविधिक विषयका लागि विज्ञान र गणितमा उच्च ग्रेड अनिवार्य छ। तर, विज्ञान र गणितमा उच्च ग्रेडमा उत्तीर्ण विद्यार्थीले मानविकी या व्यवस्थापन पढ्न नपाउने भन्ने कुरा भने होइन । हाल आएर उच्च अंक ल्याएका विद्यार्थीहरूले विज्ञान पढ्ने ट्रेन्ड नेपालमा पढेको छ । त्यसपछि अन्य विषयहरु विद्यार्थी र अभिभावकको रुचिमा पर्ने गरेको देखिन्छ । हामिकहाँ उच्च शिक्षा कहाँ कुन विषय अध्ययन गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुराको अध्ययन, परामर्श लिइ विषय छनौट गर्नेहरु भन्दा सुनेको भरमा र हल्लाको भरमा विषय छनौट गर्ने विद्यार्थी र अभिभावकको संख्या समेत ठूलो नै छ । प्राविधिक शिक्षाको आवश्यकता छ भन्ने कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि हामीमा हुर्किएको जागिरे मानसिकताले मेहनत गर्नु पर्ने विषयको रुपमा पछिल्लो समय प्राविधिक शिक्षालाइ तुलना गरीदिएको छ । बिद्यार्थीको रुचि प्राविधिक शिक्षामा खासै देखिँदैन । जसका केही प्रमुख कारणहरु यसप्रकार राख्न सकिन्छ । १. प्राविधिक शिक्षा व्यवस्थित बनाउन नसक्नु । २. परीक्षा प्रणाली झन्झटिलाे र नतिजा समयमा नहुनु । ३. सिटीइभिटीका पाठ्यक्रम सैद्वान्तिकता केन्द्रित हुनु । ४. क्रेडिट ट्रान्सफरको व्यवस्था नहुनु । ५. विद्यार्थी उतिर्ण दर ज्यादै न्यून हुनु । ६. प्राविधिक विश्वविद्यालय सन्चालन नहुनु, तीन वर्षे डिप्लोमा पढेको विद्यार्थीले पनि ४ वर्षे स्नातक पढ्नु पर्ने बाध्यता । ७. सिटिइभिटी विश्वबिद्यालयबाट प्रभावित बन्नु । ८. सामाजिक चिन्तन, नकारात्मक सोचको विकास हुनु लगाएतका देखिन्छन । यी सबै सामान्य अवरोधहरुलाइ व्यवस्थापन गर्न सकेर अगाडि बढ्दा नेपालले आफूलाइ चाहिने जनशक्ति नेपालमै उत्पादन गर्न सक्ने थियो । भारतको अर्थतन्त्रमा ७औँ  रेमिट्यान्स सहयोग गर्ने देशको सुचीमा नेपालले आफूलाइ उभ्याएको छ । यो कुरा झट्ट हेर्दा अस्वभाविक लागेता पनि सत्य यहि हो । यसर्थ हामिले देशमा उत्पादन वृद्धि गर्नको लागि पनि आवश्यक जनशक्ती उत्पादनमा जोड दिनु जरुरी छ, जसको लागि प्राविधिक शिक्षा सहयोगी बन्ने नै छ । आव २०८०/२०८१ देखि नै सिटीइभिटी अन्तर्गतका आंगिक प्राविधिक शिक्षालयहरु प्रदेश सरकार मातहत हस्तान्तरण हुँदै छन् भने प्राविधिक शिक्षाको विस्तारको लागी नेपाल सरकारले स्थानीय तहको साझेदारीमा आंगिक साझेदार शिक्षण संस्था, टेक्स बिद्यालय तथा कक्षा ९/१२ को अवधारणामा शिक्षा विभागले प्राविधिक शिक्षा सामुदायिक बिद्यालयहरुमा दिने व्यवस्था गरेका छन् । यस कार्यले समेत प्राविधिक शिक्षाको विस्तारमा टेवा पुर्याएको छ । नेपालको परिपेक्ष्यमा स्वास्थ्य तर्फका प्राविधिक कार्यक्रमहरु बाहेकको हकमा विद्यार्थीको रुची खासै देखिँदैन । यसको लागि राज्य स्तरबाट आवश्यक जनशक्तीको विवरण र उत्पादन लक्ष्य सहितको योजना तयार गरी लागू गर्नु जरुरी छ । सिटीईभिटीले यस शैक्षिक सत्रदेखि विद्यार्थीको निरन्तर मुल्यांकन गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन लागेको छ । जसले गर्दा प्राविधिक शिक्षाका विद्यार्थीहरु सैद्वान्तिक पाटोलाई मध्यम नजर लगाउँदै प्रयोगात्मक कार्यमा उत्कृष्टता हासिल गर्न सक्नेछन् । सिटीईभिटी अन्तर्गत पढाइ हुने विषयहरुमा एसईई पश्चात भर्ना हुनको लागि न्युनतम योग्यता आवश्यक देखिन्छ । भर्ना हुनको लागि आवश्यक न्युनतम योग्यता डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तहको प्रवेश परीक्षा संचालन, छात्रवृति वितरण तथा भर्ना सम्बन्धी निर्देशिका २०७९ मा व्यवस्था गरिएको छ । यसका साथै राज्यले प्राविधिक शिक्षामा विद्यार्थीको पहुच वृद्धि गर्नको लागी विविध सहुलियत छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको छ । कतिपय कार्यक्रममा निःशुल्क अध्ययनको व्यवस्था र रोजगारीको ग्यारेन्टी हुँदापनि विद्यार्थीहरु त्यसका लागी तयार हुन नसकेको देखिन्छ । यसले बजारको माग र हाम्रो उत्पादित जनशक्ती बीचमा तालमेल मिल्न नसकेको देखिन्छ । (लेखक गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालयका सदस्य सचिव हुन् ।)

स्वदेशी औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गरी नेपाली वस्तु तथा सेवाको पहुँच राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पु¥याउने मुख्य लक्ष्यका साथ परिसंघले सन् २०२१ देखि नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपर्ति मन्त्रालयसँगको साझेदारीमा ‘मेक इन नेपाल–स्वदेशी’ अभियान संचालन गरिरहेको छ । गत जेठ २ गते मेक इन नेपाल स्वदेशी दोस्रो सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजना गरी २१ बुँदे नीतिगत सुझाव माननीय अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतज्यूलाई हस्तान्तरण गरेका थियौं । उक्त सम्मेलनबाट दिइएका सुझावहरु बजेटमा समावेश गरिएकोमा सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । बहुराष्ट्रिय परामर्श कम्पनी केपीएमजीको सहयोगमा स्वदेशी अभियानको सदस्यताको लागि स्पष्ट मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । साथै निश्चित मापदण्ड र प्रक्रिया सहित छुट्टै स्वदेशी लोगो प्रयोगमा ल्याइसकिएको छ । मेक इन नेपाल स्वदेशीले नेपालको पहिलो बिजनेश टू बिजनेस पोर्टल संचालनमा ल्याएको छ । मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानमा नेपाल उद्योग परिसंघले २ करोड ५२ लाख बढी रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । हामीलाई यो अभियानले राष्ट्रिय अर्थतत्रमा पारेको महत्वपूर्ण प्रभावले गौरवान्वित समेत बनाएको छ । मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान संचालन भएको यो अवधिमा करिब ३ खर्बको कारोबार गरिरहेका र १५ हजार भन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष एवं करिब ५० हजारलाई परोक्ष रुपमा रोजगारी दिइरहेका ११४ स्वदेशी कम्पनीहरू आवद्ध भइसकेका छन् । आगामी दिनमा स्वदेशीको सदस्यता बढाएर सदस्यहरुको क्यापासिटी बिल्डिङ, भेलू एडिसन, लेवलिङ ब्राण्डिङ तथा वस्तुहरुको पहुँच राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउन काम गर्नेछौं । (ख) परिसंघले आफ्नो संरचनालाई विस्तार गर्दै सातै प्रदेशमा पुर्याइसकेको छ । परिसंघले ठूला र मझौला उद्योगहरुलाई प्रतिनिधित्व गरिरहेकोमा आफ्ना जिल्ला, प्रदेश तथा संस्थागत सदस्यहरुमार्फत लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा पनि नेपालभर आफ्नो पहुँच विस्तार गरिसकेको छ । (ग) परिसंघले सीप नेपाल अभियान अन्तर्गत उद्योगहरूमा कामदारहरूको सीप विकास, रोजगारी सुनिश्चितता, उद्योगको उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न युकेएड सीपको सहयोग तथा साझेदारीमा सदस्य उद्योगहरूमा Apprenticeship कार्यक्रम गरिरहेको छ । यस कार्यक्रम मार्फत १ हजार २१ जनाले रोजगारी समेत पाईसकेका छन् । साथै नेपाल सरकारको कार्यस्थलमा आधारित रोजगारमूलक प्रशिक्षण कार्यक्रम Apprenticeship मा पनि परिसंघमार्फत १७ वटा उद्योगहरुले १ हजार जनालाई तालिम दिई रोजगार उपलब्ध गर्ने त्रिपक्षीय सम्झौता सम्पन्न भएको छ । तर यसको कार्यविधिमा भएका केही अप्ठेरा विषयहरु समाधान गर्न परिसंघले सुझाव दिइसकेको जानकारी गराउन चाहन्छु । (घ) उद्यमशीलताको विकासका लागि परिसंघले युवा उद्यमीहरुलाई प्रबद्र्धन एवं प्रोत्साहन गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै CNI, Team Ventures, CNIYEF, Startup Réseau India बीचको सहकार्यमा नेपालमा Incubation Center  स्थापना गरिसकेको छ । Incubation Center  स्थापनाको छोटो समयमै १० वटा स्टार्टअपलाई International trainer बाट one to one company basis मा तालिम प्रदान भईरहेको छ ।गत वर्ष StartUp Fest कार्यक्रममार्फत नविन साेंच भएका युवा उद्यमीहरुलाई लगानी जुटाउने काम पनि हामीले गरेका थियौं । (च) कुनै पनि उद्योग व्यवसायका लागि अनुसन्धानका क्षेत्रहरु महत्वपूर्ण हुन्छ । यही मान्यताका साथ परिसंघमा अनुसन्धान इकाई Research Cellको स्थापना गरी उद्योगहरूको वास्तविक अवस्थाको बारेमा त्रैमासिक रुपमा CNI Industry Status Report, मासिक रुपमा CNI Nepal Economy Insights प्रकाशन गर्दै आएका छौं । Research Cell ले केही समयअघि मात्रै १४० सदस्य उद्योगहरुसँग व्यवसायमा आएको कमी र असरका विषयमा अध्ययन गरेर तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो । यो अनुसन्धानले राज्यका विभिन्न निकायलाई आवश्यक नीति नियम तुर्जमा गर्न पनि महत्वपूर्ण रहेको हाम्रो विश्वास छ । आगामी दिनमा अनुसन्धानको दायरा फराकिलो पार्दै थप बलियो बनाउने प्रतिबद्धता पनि गर्दछौं । Research Cell लाई बलियो बनाउन आर्थिक सहयोग गर्ने सूर्य नेपाल प्राइभेट कम्पनी र यसका प्रबन्ध निर्देशक श्री रवी रायबरमलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । (छ) देशको समग्र विकासका लागि दीगो पूर्वाधार महत्वपूर्ण आधार हो । पूर्वाधार विकासमा देखिएको अवरोध हटाउन निरन्तर पहल गर्ने उद्देश्यले परिसंघले हरेक दुई वर्षमा नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनको आयोजना गर्दै आइरहेको छ ।”Infrastructure for Growth” Theme मा आधारित रहेर चौथो संस्करणको Nepal Infrastructure Summit गएको भदौंमा सम्पन्न भयो । अत्यन्त सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको सम्मेलनमा नेपालसहित विभिन्न १७ मुलुकका राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय पूर्वाधार विज्ञ, लगानीकर्ता, तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसहित ५ सय बढी प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो । (ज) परिसंघले महिला सशक्तिकरण गरेर समावेशी र समुन्नत नेपाल निर्माणका लागि पनि प्रभावकारी भूमिका खेल्दै आएको छ । महिलाहरुलाई आरक्षण र सहभागिता मात्रै होइन नेतृत्वदायी भूमिमा पुर्याउनुपर्ने, वित्तीय पहुँच बढाउँदै महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने र भएका नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिदै परिसंघको महिला उद्यमी मञ्च मार्फत International Womens leadership Summit सफलता पूर्वक आयोजना गरेका थियौं । सम्मेलनले ८ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सरकारलाई हस्तान्तरण समेत गरेका थियौं । (झ) परिसंघ राष्ट्रियसँगै अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायिक क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर नेपालमा लगानी विस्तारका लागि सक्रिय रहेको छ । परिसंघले यस उद्देश्य प्राप्तिका लागि विभिन्न मुलुकका व्यवसायिक संस्थाहरु जस्तै भारतको Indian Chambers of Commerce (ICC) चीनको CCPIT सँग व्यवसाय बढाउन तथा लगानी भित्र्याउन सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाएको छ । ३. चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट परिसंघले दिएका सुझावहरू सम्बोधन गरेर हामीलाई उत्साह प्रदान गरेको थियो । ती सुझावहरु पूर्ण कार्यान्वयन हुने विश्वास लिएका थियौं । निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ६३ वटा बुँदामा जेठ मसान्तसम्म १६ प्रतिशत मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन भएको, ३५ प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयन र बाँकी ४८ प्रतिशतमा कुनै प्रगति हुन नसकेको देखिएको छ । ४. आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटले केही नयाँ सुधारको संकेत गर्दै निजी क्षेत्रलाई आर्थिक बिकासको संवाहकको रुपमा स्वीकारेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष देखि बन्ने परियोजनाहरुमा स्वदेशमा उत्पादन भएका सिमेन्ट, फलामे छड, जस्तापाता, फलामे पाइप, प्लाष्टिकका पाइप र विद्युतीय तारको प्रवर्द्धन गर्ने, जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी कानूनमा पुनरावलोकन गर्ने, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण र संचालन, वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गर्ने, ढुंगा, गिट्टी निकासी गर्न आधार तयार गर्ने, साइट क्लियरेन्स भएका आयोजनालाई मात्रै बजेट बिनियोजन गरिने, स्टार्टअप व्यवसायमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नेलगायतका विषय स्वागतयोग्य छन् । ५. औद्योगिक क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, रुख कटानलगायतका पूर्व तयारीका कार्य सम्पन्न गरी सार्वजनिक निजी साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र विकास तथा सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । छिमेकी मुलुकहरुमा औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना गर्ने उद्योगीहरुलाई विशेष सहुलियत दिने गरिएको छ । जसबाट औद्योगिक क्षेत्रमा आकर्षण बढेको छ । तर बजेट यसमा मौन छ । ६.क) वनस्पती घ्यु तेलको कच्चा पदार्थको आयातमा सहुलियतमा १ प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएकोमा हाल १० प्रतिशत भन्सार बनाइएको छ । अतः यसलाई तत्काल सच्याई साविक बमोजिम १ % कायम गर्न आग्रह गर्दछु । साथै कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा लाग्ने भन्सार दर फरक नहुँदा २५ अर्ब भन्दा बढी लगानी रहेका करिब तीन दर्जन दाल उद्योगहरु समेत धरासायी बन्नसक्नेतर्फ ध्यान दिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु । ख) विगतमा कानून बमोजिम कर दायित्व फरफारक गरी कर चुक्ताको प्रमाणपत्र समेत लिइसकेको अवस्थामा हाल आएर नयाँ कर दायित्व सिर्जना हुने व्यवस्था आर्थिक ऐनमार्फत गरिएको छ । पुँजी बृद्धिका लागि नियामकीय निकायको निर्देशन बमोजिम जारी भएको FPO, Merger तथाAcquisition मा हाल आएर विगतदेखिको कारोबारमा आकर्षित हुने गरी कर लगाउने प्रावधान अब्यबहारिक मात्रै होइन लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरेको छ । यो निर्णय नसच्याउने हो भने व्यवसायहरुलाई पुँजी/आकार वृद्धि तथा विस्तारका लागि समेत हतोत्साही गर्नेछ । त्यति मात्रै होइन वैदेशिक लगानीलाई पनि निरुत्साहित गर्छ । (ग) कोभिड १९ महामारीको असरबाट पर्यटन उद्योग केही तङ्ग्रीन लागेको छ । यस्तो बेलामा पर्यटन उद्योगलाई प्रबद्र्धन गर्ने र पर्यटन व्यवसायीहरुको मनोबल उच्च गराउनुपर्नेमा हवाई टिकटमा भ्याट र पाँच तारे होेटेल तथा रिर्सोटमा विलासिता शुल्क लगाइएको छ । स्वदेशी र विदेशी पर्यटकले अतिरिक्त पैसा तिर्नुपर्दा त्यसको असर पर्यटन उद्योग र पर्यटन व्यवसायीको मनोबलमा पर्नेछ । उद्योगहरुलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन नयाँ करहरुलाई भ्याटबाट प्रतिस्थापन गर्दै जाने सोचाईले मूर्त रुप लिन पाएको छैन् । आगामी आर्थिक वर्षको सुरुमै Multi VAT Systemको विविध पक्षमा अध्ययन गर्न समिति बनाएर कार्य प्रारम्भ गरेमा अर्को वर्षको बजेटमा समावेश गर्न सकिन्छ । (घ) Unauthorized trade का कारण स्वदेशी उद्योगहरू प्रभावित भईरहेका छन् । नक्कली तथा अवैध पैठारीलाई नियन्त्रण तथा निरुत्साहन हुने गरि आयातित मालवस्तुको प्याकेजिङमा आयातकर्ता र बजार वितरकको लेबल लगाएर मात्र बजारमा पठाउने व्यवस्था गर्न परिसंघले माग गर्दै आएको थियो । बजेटमा उल्लेख गरिएको यस व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ । (ङ) स्वदेशी उत्पादन प्रबद्र्धन गर्दै निर्यात बढाउन थप २६ वटा वस्तुहरुलाई निर्यातमा नगद अनुदान दिने वस्तुहरुको सूचीमा राख्न आग्रह गरेका थियौं । यसैगरी आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सार दर कम्तिमा दुई तहको फरक हुनुपर्ने हाम्रो सुझाव थियो । हाम्रो Research Cell  बाट अध्ययन नै गरेर कुन कुन वस्तुमा कम्तिमा एक तहको भन्सार दर फरक हुनुपर्ने हो ती वस्तुहरुको किटानीसहित सुझाव पेश गरेका थियौं । तर, यी सुझावहरु बजेटमा समेटिएका छैनन् । सुझावहरु आगामी दिनमा सरकारले सम्बोधन गर्नेमा परिसंघ आशावादी छ । ७. बढ्दो ब्याजदर, अर्थतन्त्रको समग्र मागमा आएको कमी, नगद प्रवाहमा भएको समस्या, उत्पादनमा कमी तथा रोजगारी कटौती, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबल तथा नयाँ लगानीका योजना स्थगन, राजश्व संकलनमा आएको कमी विद्यमान अर्थतन्त्रका प्रमुख चुनौती हुन् । यी चुनौतीहरुको सामना गदै मन्दिमा रहेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न निजी क्षेत्रको घटेको मनोबल बढाउन Rebooting Nepalese Economy  को अवधारणा सरकार र सम्बन्धित निकायहरुमा सुझाव पेश गरेका छौं । यही अवधारणा अन्तर्गत आजको हाम्रो वार्षिक साधारण सभाको Theme पनि ‘मन्दीदेखि समृद्धि, लगानीमा अभिबृद्धि’ रहेको छ । ८. हाम्रा समक्ष रहेका चुनौतिलाई क्रमशः समाधान गर्दै लैजान Rebooting Nepalese Economy अवधारणामा प्रस्तुत गरिएका सुझावहरु कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारको तर्फबाट सहयोग एवं सहकार्यको अपेक्षा गरेका छौं । (क) औद्योगिक प्रवद्र्धनः उद्योगलाई जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्छ । चालु बजेट र आगामी बजेटमा पनि जग्गा हदबन्दीको विषय उल्लेख गरिएको छ । यस विषयमा यसै वर्ष अध्ययन गरी उद्योगलाई प्रबद्र्धन हुने गरी स्पष्ट नीति बनाउनुपर्छ । मेक इन नेपाल अन्तर्गतका उद्देश्य पूर्ति र औद्योगिकरणलाई अगाडि बढाउन परिसंघले शक्तिखोर या मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र सार्वजनिक निजी साझेदारीमा संचालन गर्न सरकार समक्ष आशय प्रस्तुत गरेको छ । अनुमति पाएमा निजी क्षेत्रले पीपीपी मोडलमा एउटा नमुना औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा संचालन गर्ने मौका पाउँछ । जसले अन्य औद्योगिक क्षेत्र प्रबद्र्धन तथा औद्योगिकरणको विस्तारमा मद्दत गर्छ । साथै GDP मा उद्योगहरुको ५ प्रतिशतको हाराहारिमा रहेको योगदान बढाउन समेत सहयोग गर्नेछ । (ख) पूर्वाधारः समृद्ध मुलुक निर्माणका लागि दीगो पूर्वाधार अपरिहार्य आवश्यकता हो । पुँजीगत बजेट बढाउनुपर्ने, निर्माणाधीन र निर्माणमा जाने क्रममा रहेका पूर्वाधार आयोजनाहरु निर्धारित समय तथा लागतमा गुणस्तरीय रुपमा सम्पन्न गर्ने गरी देशको प्राथमिकताको आधारमा पूर्वाधार विकास गुरुयोजना हुनुपर्ने आवश्यकता छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सार्वजनिक खरिद ऐन अध्ययन गरी Structural Change ल्याउने भनिएको छ । यसको लागि एउटा समिति बनाएर तोकिएको समय र लागतमा काम हुने वातावरण बनाउने हेतु ऐनमा आवश्यक संशोधन गरी अगाडि बढाउनुपर्छ । साथै गुणस्तरिय पूर्वाधार र समयमै परियोजना सम्पन्न गर्न Low Bidding Qualification System  को पनि पुनरावलोकन हुनुपर्छ । ग) पर्यटनः पर्यटन उद्योगमा निजी क्षेत्रको खर्बौ लगानी परिसकेको छ । राज्यले पनि विमानस्थल लगायत पूर्वाधारमा अर्बौको लगानी गरेको छ । यी लगानीबाट अपेक्षाकृत लाभ हासिल गर्न सक्नुपर्छ ।अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकका लागि नेपाल आकर्षक गन्तव्य मुलुक भएपनि राष्ट्रिय ध्वजावाहक प्रतिस्पर्धी हुन नसक्दा नेपाल महङ्गो गन्तव्य भइरहेको छ । नेपाल वायुसेवा निगमको सुधारका लागि रणनीतिक साझेदार भित्र्याई यसलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्छ ।  सन् २०१३ देखि युरोपेली मुलुकसँग हाम्रो सिधा हवाई सम्पर्क टुटेको छ । युरोपसँग पुनः सिधा हवाई सम्पर्क जतिसक्दो छिटो जोड्नुपर्छ । घ) उर्जाः उर्जा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने, व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा सहयोग गर्ने महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । जलविद्युत क्षेत्रमा नेपालको निजी क्षेत्रले जोखिम मोलेरै उदाहरणीय उद्यमशीलताको प्रदर्शन गरिरहेका छन् । हालै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको भारत भ्रमणका बेला महत्वपूर्ण समझदारी भएका छन् । साथै १० वर्षमा १० हजार मेगावाट नेपालबाट उत्पादित विद्युत खरिद गर्ने विषय दुवै देशका प्रधानमन्त्रीज्यूहरुको उपस्थितीमा समझदारी भएको छ । यसले उर्जा क्षेत्रमा ठूलो लगानी भित्रिने र विद्युत बजार भारत तथा बंगलादेशमा विस्तार हुनेमा विश्वस्त छौं । ११ हजार मेगावाट बढीको पीपीए रोकिरहेको छ । यसले निजी क्षेत्रको लगानी जोखिममा परेको छ । यसलाई यथाशीघ्र खोलेर भारतसँग भएको समझदारीको पूर्ण उपयोग गर्न अनुरोध गर्दछु । सँगै विद्युत व्यापारका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि खुला गर्नुपर्छ । साथै, विद्युत निर्यात हुँदै गर्दा स्वदेशमै रहेका उद्योगहरुले सहज रुपमा विद्युत पाइरहेका छैनन् । यसले उद्योगहरुको उत्पादन लागत बढाएको छ । उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन उद्योगहरूलाई सहुलियतमा विद्युत उपलब्ध गराउन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको भारत भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्ध थप सुमधुर बनाउनुका साथै आर्थिक विकासको सम्भावनाहरुलाई केन्द्रमा राख्न सफल भएको हाम्रो बुझाई छ । ङ) सूचना प्रविधिः विद्युत, मौसम अनुकुलताका कारण नेपालका लागि सूचना प्रविधि क्षेत्र प्रचुर सम्भावना भएको अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । परिसंघले अति महत्वका साथ उठाउँदै आएको सूचना प्रविधि पार्क (आईटी पार्क) का विषयमा सरकारले केही बोलेको छैन । आईटी पार्कको न्यूनतम आवश्यकता पूर्व निर्धारित गरी निजी क्षेत्रलाई यस्ता पार्क निर्माण गर्न दिन अनुरोध गर्दछु । सुचना प्रविधि सम्बन्धी शिक्षा अध्ययनका लागि विभिन्न विश्वविद्यालयहरू अन्तर्गत विभिन्न कलेजहरूको लागि विद्यार्र्थी कोटा हटाई गैर डिग्री आईटी शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्न पनि आग्रह गर्दछु । ९. उद्योगी व्यवसायीहरूले समाना गर्नु परेको चुनौती तथा हाम्रा अपेक्षाहरू यस गरिमामय उपस्थितिमा प्रस्तुत गर्दै गर्दा सरकारले केही गरेको छैन भन्ने अर्थमा नलिन समेत म हार्दिक अनुरोध गर्दछु । १०. माथि प्रस्तुत गरिएको अर्थतन्त्रका चुनौतीकाबीच आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्नुपर्नेछ । यसका लागि खुकुलो र लगानीमैत्री मौद्रिक नीति आवश्यक छ । म नेपाल राष्ट्र बैंक एवं श्रीमान् गभर्नरज्यूलाई निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु । ११. आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटमा समावेश सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्बन्धी ७३ बुँदाहरूको सफल कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट मार्गचित्रसहितको बजेट वाच पुस्तिका तयार पारेका छौं । यस सभामा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूमार्फत माननीय मन्त्रीज्यूहरु, मुख्यसचिवज्यू, सचिवज्यूहरू, कार्यान्वयन गर्ने निकाय एवं यहाँ उपस्थिति सबै अतिथिज्यूहरूलाई सो पुस्तिका उपलब्ध गराउनेछौं । सरकारले बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन घोषणा गरिएको अनुगमन समितिमा परिसंघको प्रतिनिधित्व गराउन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु । यसले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सकारात्मक भूमिका खेल्ने विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु । १२. निजी क्षेत्र आर्थिक समृद्धिको सम्वाहक हो । जस्तो सुकै परिस्थितीमा पनि निजी क्षेत्रले सरकारलाई सहयोग, सहकार्य गर्दै आएको छ । लगानीको वातावरण निर्माणका लागि राज्य, प्रशासन संयन्त्र सहयोगी होस् भन्ने निजी क्षेत्रको चाहना छ । आज भएको व्यवस्थालाई आधार बनाएर लगानी गरिएको हुन्छ । तर, छोटो अवधिमै हुने नीतिगत व्यवस्था परिमार्जनले लगानीलाई सुनिश्चितता प्रदान गर्दैन । लगानीको वातावरणका लागि न्यूनतम १० वर्षसम्म ऐन, कानून, नीति परिमार्जन हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी सरकारले बनाइदिन सक्नुपर्छ । यसले नै लगानीमा अभिबृद्धि ल्याउछ र मुलुकलाई आर्थिक मन्दीको अवस्थाबाट समृद्धिको बाटोमा लैजान सहयोग गर्छ । १३. वि.सं. २०४८।४९ सालतिर सुरु भएको फष्र्ट जेनेरेसन रिफर्मले निजी क्षेत्रको लगानीलाई विस्तार गराउँदा सामाजिक, आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण उपलब्धी हासिल भयो । शिक्षा, स्वास्थ्य, औद्योगिक उत्पादन, रोजगारी सिर्जना गर्दै आर्थिक बृद्धिका साथै देशलाई अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नती गर्न सफल भएका छौं । तर, पछिल्ला वर्षहरुमा निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गरिनुपर्नेमा ओभर रेगुलेट गरिएको छ । हामीले दोस्रो चरणको सुधारलाई तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक छ । बजेटमा दोस्रो चरणको कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने विषय स्वागतयोग्य छन् । हामी नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्दै दोस्रो चरणको सुधारका लागि अघि बढ्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौं । १४. मेरो कार्यकालमा प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रुपमा सल्लाह, सुझाव एवं सहकार्यका लागि नेपाल सरकार तथा अन्तर्गतका विभिन्न निकायहरु, राजनीतिक दल, उद्योगी व्यवसायी, विकास साझेदार, नागरिक समाज, संचार क्षेत्र सबैलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु । परिसंघले यस दौरान आयोजना गरेको मेक इन नेपाल स्वदेशी सम्मेलन, स्टार्ट अप सम्ेमलन, वुमन्स लिडरसिप समिट, नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन लगायतका महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरुमा साझेदार गर्ने सहयोगी संस्थाहरुलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । यसैगरी मेरो कार्यकाललाई सफल बनाउन प्रत्यक्ष रुपमा महत्वपूर्ण मार्ग निर्देशन एवं सहयोग गर्नुहुने परिसंघ गभर्निङ्ग काउन्सिल संयोजक माननीय विनोद चौधरीज्यू तथा आदरणीय सदस्यज्यूहरु, सिएनआई एडभाइजरी काउन्सिलका सदस्यज्यूहरु, परिसंघका सहकर्मी उपाध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारीज्यूहरु, परिसंघ राष्ट्रिय परिषद् सदस्यज्यूहरु, प्रदेश तथा जिल्ला उद्योग संघ परिसंघका अध्यक्षज्यूहरु, पदाधिकारीज्यूहरु, परिसंघका सदस्यज्यूहरु, परिसंघका महानिर्देशकज्यू एवं सचिवालयका सबै कर्मचारी साथीहरुलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । जस्तो सुकै अप्ठ्यारो एवं सहज अवस्थामा सदाझै आत्मिय साथ दिने मेरी श्रीमती तुलिका र छोरीहरु हर्सिता र राघवी तथा परिवारका अन्य सदस्यहरुलाई विशेष आभार व्यक्त गर्दछु । १५. अन्त्यमा आफ्नो महत्वपूर्ण समय दिएर हामीलाई हौसला प्रदान गरिदिनुभएकोमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीज्यू, माननीय अर्थमन्त्रीज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूहरुसहित उपस्थित सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरूमा गरिमामय उपस्थिति तथा प्रोत्साहनका लागि हार्दिक आभारसहित पुनः स्वागत गर्दछु । (परिसंघको वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा अध्यक्ष अग्रवालले राखेको विचार)

राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा म मन्त्री परिषद्को निर्णयअनुसार अध्यक्ष भएर आएको लगभग ७ महिना मात्रै भयो । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) शेखर बराल सर पनि मभन्दा एक महिनाअघि मात्रै नियुक्त हुनुभएको थियो । अफिस आयौं । एक दुईवटा बैठक गर्यौं । म आउनु अघि दुई चार जना अध्यक्ष आउनु भएको थियो होला । तर मैले दुईतीन वटा बैठकपछि अनुभव के गरें भने कम्पनीमा धेरै लथालिंग रहेछ । वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) त भएको थिएन, हुँदा हुँदा अध्यक्ष बस्ने टेबल पनि रहेनछ । सबैभन्दा पहिला मैले के सम्झिएँ भने म काम गर्न भनेर यहाँ आएको । त्यसैले कामको शुरुवात गर्न सानै भएपनि अध्यक्षको एउटा कोठाको व्यवस्था मिलाउन लगाए । त्यसपछि व्यवस्थापनका साथीहरुसँग छलफल भयो । सीईओसँग छलफल भयो । बोर्डका सदस्यहरुसँग छलफल भयो । नयाँ थिएँ । पहिलाको सिस्टमको बारेमा मलाई पनि त्यति थाहा थिएन । अहिले हाम्रा सञ्चालकज्यूहरु जुन जुन क्षेत्रबाट आउनु भएको छ, उहाँहरुको काम आएर सहि गर्ने मात्रै होइन । बोर्डको मेम्बर भएर उहाँहरुले फुल टाइम कम्पनीलाई दिईरहनु भएको छ । कम्पनीले हाल भएको बेथितिलाई न्यूनिकरण गर्न तथा कम्पनीलाई उचाईमा पुर्याउनको लागि उहाँहरु पूर्णरुपमा डेडिकेटेड हुनुहुन्छ । र, उहाँहरुलाई धन्यवाद पनि दिन चाहान्छु । सीईओ सर आउनासाथै हामीले सबैभन्दा पहिला व्यवस्थापन टीमसँग बस्यौं । कम्पनीलाई कसरी सुधारको बाटोतर्फ लैजाने भन्ने विषयमा छलफल भयो । विगतमा जे भयो भयो, अब एउटा न एउटा समितिले ब्रेकथ्रु त गर्नै पर्थ्यो । त्यसको लागि शुरुवात गर्ने क्रममा वार्षिक साधारण सभा गर्ने भन्ने निर्णय गर्यौं । निर्णय गर्दा हामीले संस्थागत रुपबाट विभिन्न उपसमितिहरु बनायौं । एजीएमको लागि तयारी समिति नै बनायौं । उक्त समितिले पूर्वकर्मचारी साथीहरु लगायत सेयर सदस्यहरुसँग विभिन्न विषयमा छलफल गर्यौं । र, म यो एजीएममार्फत के विश्वास दिलाउन चाहान्छु भने अब सेयर सदस्य, सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन टीम प्रत्येक दुई दुई महिनामा बैठक बसेर पुँजी वृद्धिको योजनादेखि लिएर बीमा कम्पनीलाई उकास्नको लागि आवश्यक सरसल्लाह, आपसी समझदारी लगायत आपसी एकतासँगै सहकार्य गर्नेछौं । राष्ट्रिय बीमा कम्पनी अहिले हरेक विषयमा संस्थागत रुपमा निर्णय लिएर अगाडि बढी रहेको छ । हामीले जग्गाको बारेमा पनि त्यो जग्गासँग सम्बन्धित मन्त्रालयदेखि लिएर सम्बन्धित कार्यालय (मालपोत कार्यालय, खाद्य संस्था, मन्त्रालय) सम्मको लागि हामीले हाम्रो नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) सुवास कोइरालाज्यूको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका छौं । बोर्डको बैठक बस्दा पुराना धेरै सेवा सुविधाहरु थिए । जसमा गाडि किन्नेदेखि लिएर धेरै विषयहरु छन् । तर हामीले जबसम्म सेयर सदस्यहरुलाई विश्वास दिलाउन सक्दैनौं तबसम्म सबै सेवा सुविधाहरु नलिने भन्ने नयाँ निर्णय गर्यौं । किनभने उहाँहरुले अहिलेसम्म प्रतिफल पाउनु भएको छैन, त्यसैले उहाँहरुमा विश्वास नदिलाई हामीले गाडि लगायतका विभिन्न अनावश्यक सेवा सुविधाहरु लिनुहुन्न भनेर रोकेर राखेका छौं । हामीले त्यो सेवा सुविधा लिएर पछि सेयरधनीलाई केही दिन सकेनौं भने हामी कम्पनीमा आएको अर्थ हुने छैन । हामी कम्पनीमा केही कमाउन, केही खान भनेर आएका होइनौं । केही गरौं भनेर आएका हौं । गरेरै छोड्छौं पनि । त्यो विश्वास हामीले सेयरधनीलाई दिलाउन चाहन्छौं । अफिशको मोडलनै व्यवस्थित हुन नसकेपछि सबैतिर लथालिङ्ग हुने रहेछ । तर अहिले जहाँसम्म लाग्छ राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको कर्मचारीहरु सबै पूर्णरुपमा सक्षम छन् । पहिले के थियो थाहाँ छैन । र, सबै कर्मचारीहरु सर्पोटिभ हुनुहुन्छ । सार्वजनिक भएको वित्तीय विवरणहरुमा कतिपय त्रुटीहरु भेटिएका छन् । कतिपय फाइलहरु हराएका थिए । धेरै विषयहरु नमिलेका थिए होलान् । अब त्यतातिर नजाऔं । हामीले अकाउन्ट मिलाउनको लागि मैले र सीईओ सर लगायत साथीहरु बसेर दुई जना चार्टर्ड अकाउन्टेन्टलाई करारमा नियुक्त गर्यौं । अब आउने एजीएममा कर्मचारी थप्छौं । अहिले भएका कर्मचारीहरुले पनि ओटीको सेवा सुविधामा काम गर्न सक्नुहुनेछ । त्यसमा रोकतोक हुँदैन । तर नतिजामा तलमाथि हुनु भएन । म अध्यक्ष भएर आईसकेपछि हामी नेपाल बीमा प्राधिकरणमा गएका थियौं । त्यसपछि महालेखा परीक्षण कार्यालयमा पनि गएका थियौं । त्यो अवस्थामा मैले के अनुभव गरेँ भने उहाँहरुले बीमा कम्पनीलाई हेर्ने नजर नै अर्कै रहेछ । यति अपमानित किन भइयो भनेर विचार गर्दा कम्पनीले काम नै गरेको रहेनछ । अब आजको सभाले विभिन्न बुँदाहरु पास गरेर गइसकेपछि हामीले बीमा प्राधिकरण, हामीले महालेखामा, हामीले अर्थमन्त्रालयमा र हामीले पर्यो भने प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नै यी यी कामहरु गरेर आएका छौं भनेर भन्न सक्छौं । र, सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्नको लागि सक्दो प्रयास गर्छौं । त्यसैले सेयरधनीहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने हामी तपाईंहरुसँग छौं । के के गर्नुपर्छ अब हुने दुई दुई महिनाको बैठकमा सल्लाह सुझाव दिनुहोला । हामीबीच एक आपसमा छलफल भइरहनु पर्यो । जसले काम गर्नमा सहज बनाउँछ । तपाईंहरुले जुन किसिमको पारदर्शिता तथा सुशासन भन्नु हुन्छ, त्यो एकदम पाउनु हुनेछ । किनभने हामी नयाँ ढंगबाट कम्पनीमा आएका छौं । हामीले सबैभन्दा पहिला इमान्दारिता र कम्पनीको सुशासनमा चल्नुपर्छ । (राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका अध्यक्ष उपाध्यायले कम्पनीको वार्षिक साधारणसभा राखेका मन्तव्यको सम्पादित अंश)