विचार

संसदमा दर्ता भएको ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ बजारमा चर्चा भएको भन्दा धेरै हिसाबले राम्रो छ । राम्रो भएको पहिलो आधार के हो भने यसको प्रस्तावनामा संविधानको धारा र अनुसूचीलाई समेत उल्लेख गरेर लेखिएको छ । जसले सरकारको जिम्मेवारीमा धेरै राम्रो ढंगले काम भएको छ भन्ने देखाउँछ । विधेयकमा भएको तीन महलेमा कारण र परिणाम सहितको व्यवस्था गरिएको छ, जुन राम्रोसँग आएको छ । म यसलाई पनि सम्मान गर्छु, यसले प्राविधिक हिसाबबाट पनि असाध्यै ठिक काम भएको छ भन्ने देखिन्छ । विधेयक केही विवादास्पद मुद्दाहरुमा आधार पनि बन्ने काम भएको छ । जस्तो उदाहरणको लागि निजी विद्यालय राख्ने की नराख्ने भन्ने जुन कुराकानी थियो, यसले के स्पष्टता दियो भने निजी विद्यालय अब बस्छन् । सबै निजी विद्यालय अब गुठीमा जाँदैनन् । इच्छा लागेकाहरु जानसक्छन् र जानेलाई सरकारले सुविधाको पनि व्यवस्था गर्छ । त्यसैले निजी विद्यालय मुर्दाबाद–जिन्दाबाद भन्ने मान्छेहरुको जमात अब सिद्दिएछ भन्ने देखिएको छ । तर, निजी विद्यालय र सरकारी विद्यालयको सहकार्यको विषयमा भने विधेयकले केही बोलेन । यो विषयमा अझै अस्पष्टता रहेको अझै देखिन्छ । जुन विषय एक ढंगले बद्मासी हो । किनभने निजी विद्यालयको तागत भनेको नेता किन्ने देखिएको छ र किनिएकै हुन् । हाम्रा नेतृत्वहरु निजी विद्यालयका सञ्चालक पनि हुन् र किनिएका पनि हुन् । अहिलेको स्थिति सिर्जना गर्ने पनि तिनीहरु नै हुन् । अर्को अप्ठ्यारो विषय भनेको विधेयकमा शिक्षकहरुले राजनीति गर्न पाईंदैन भनेर स्पष्टसँग लेखिएको छ । जुन अत्यन्तै राम्रो काम भएको छ । तर, प्रश्न कहाँनेर भयो भने त्यो राम्रो काम हुँदाहुँदै पनि शिक्षकहरु भनेका राजनीतिक दलका भातृ संगठनका सदस्य पनि हुन् । भातृ संगठन खोल्ने की नखोल्ने विषयमा दलहरुले निर्णय गर्ने हो की शिक्षकहरुलाई दुःख दिने हो ? सपेराहरुले सर्पलाई मार्न पर्यो भने टाउकोमा हिर्काउँछन्, तर यहाँ पुच्छरमा हिर्काएर बिच्काउने काम भयो, जसले गर्दा शिक्षकहरु मात्तिइरहेका छन् । राम्रो सोच्दा सोच्दै पनि यो विषयमा स्पष्ट निर्णय नभएको देखिन्छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा पहिले राजनीतिक दल वा उनीहरुले तोकेको व्यक्ति हुनसक्ने भन्ने आधार थियो भने अहिले अभिभावक मध्येबाट बन्ने भन्ने स्पष्टसँग लेखेर राम्रो काम भएको छ । त्यसमा पनि पहिले एकजना मात्रै महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गरेकोमा अब दुईजना महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ, जुन विषयलाई सराहनीय भन्नुपर्छ । पालिकाको एकल अधिकार अन्तर्गत संविधानको अनुसूची ८ अन्तर्गत हेर्ने हो कक्षा १२ सम्मको विद्यालय उसको अधिकार क्षेत्र भित्रको विषय हो । तर, विधेयकले प्रदेशलाई विशिष्ट विद्यालय, व्यवसायिक विद्यालय, शिक्षकको तालिम लगायतका केही अधिकार दिन खोजिएको छ । जुन संविधानको बर्खिलापमा छ । त्यसलाई के गर्ने भन्ने विषयमा अझै टुंगो भएन, की संविधान संशोधन गर्नुपर्यो । विधेयकमा केही छुटेका विषयहरु पनि देखिन्छन् । केही धार्मिक विद्यालयहरु जस्तै : गुरुकुल, मद्रसाहरुमा पढाइरहेका शिक्षकहरुको न्यूनतम तलब कति हुने हो ? त्यसको ग्यारेन्टी कसरी गर्ने हो ? त्यहाँ पनि विद्यार्थी पढीरहेका छन् भने त्यहाँका शिक्षकहरुलाई पनि अद्यावधिक गर्ने विषय, उनीहरुको योग्यताको समकक्षता बनाउने लगायतका विषयमा विधेयकले कुनै व्यवस्था गर्न सकेन । मातृभाषामा शिक्षा भनिएको छ, तर अंग्रेजी, गणित, विज्ञान र कम्प्युटर विषय अंग्रेजी भाषामा नै पढाउनुपर्छ भनेर व्यवस्था गरिएको छ । त्यसले गर्दा मातृभाषा की दातृभाषा भन्ने लडाईं बाँकी नै रह्यो । समाजमा जातीय छुवाछुत ठूलो समस्याको विषय हो । उनीहरुको सिपहरुको आधुनिकीकरण र उद्यमीकरण बनाउने विषय धेरै महत्वपूर्ण छ । विधेयकले यो विषयलाई पनि सम्बोधन गर्न सकेन । केही सोच्नुपर्ने मुद्दाहरु पनि छन् । प्रत्येक विद्यार्थीको अनिवार्य बचत गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने विषय पनि विधेयकमा छुटेको छ । यो भनेको प्रत्येक विद्यार्थीको अनिवार्य बचत खाता हुन्छ । सो खातामा पालिकाले पनि केही सहयोग गर्छ, बैंक र वित्तीय संस्थाहरुले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत पनि काम गरिरहेका हुन्छन् । बालबालिकाहरुले पनि आम्दानी गरेर त्यहीँ जम्मा गर्छन् । विद्यार्थीका अभिभावकहरुले पनि सो खातामा अनिवार्य रुपमा बचत गर्ने भन्ने नियम लगाएपछि कति उठ्न सक्छ रकम ? उदाहरणको रुपमा दिनको एक रुपैयाँ छोराछोरीको निम्ति जम्मा गर भन्ने हो भने दिनमा नै करोडौं जम्मा हुनसक्छ । शिक्षकहरुले सुविधा भएन भनिरहेका छन् । उनीहरुलाई सुविधा चाहिएजति सबै दिने, मोटर, घर, जमिन लगायत जे–जे चाहिन्छ । तर, पैसा भुक्तान गर्नुपर्छ भन्ने सर्तमा । यस्तो सुविधामा पालिकाले ग्यारेन्टी बसिदिने र शिक्षकले प्रत्येक महिनाको आफ्नो तलबबाट कटाएर भुक्तानी गर्न सक्छन् । यो विषय पनि विधेयकमा छुटेको छ । शिक्षाको गुणस्तर भनेको छलफल गरिनुपर्ने एउटा महत्वपूर्ण पाटो हो । तर, सरकारले अहिलेसम्म शिक्षाको गुणस्तरको मानक बनाउने काम गरेको छैन । मानक बनाएपछि गुणस्तरीय शिक्षाको विषयमा मानिसहरुले आफैँ नै मूल्यांकन गर्न सक्ने अवस्था हुन्थ्यो । गुणस्तरको निम्ति शिक्षकलाई अद्यावधिक गरिरहनुपर्छ । तर, यो विषयमा पनि धेरै काम हुन सकेको देखिँदैन । अब बरु निजी विद्यालयहरु झन आक्रामक भएर आउन सक्छन् की भन्ने डर चाहिँ हामीसँग छ । विधेयक ऐन निर्माण प्रकृयामा अगाडि बढीसकेको सन्दर्भ छ । अब सांसदहरुको भूमिका दुईठाउँमा हुनसक्छ । संसदको पूर्ण हाउसमा उनीहरुको भूमिका केहिपनि हुँदो रहेनछ भन्ने विषय हामीले अगाडि बढेको चालु आवको बजेट पारित हुने प्रकृयालाई पनि हेर्न सक्छौं । सांसदहरुको भूमिका हुने ठाउँ भनेको समिति हुनसक्छ । त्यसैले विधेयकलाई शिक्षा समितिमा लगेर छलफल गर्न र आवश्यक थपघट गर्न सकिन्छ । संसदमा सकारात्मक रुपान्तरणको लागि संशोधन प्रस्ताव पनि सांसदहरुले राख्नसक्छन् । जहाँनेर सांसदहरुले विधेयकमा अस्पष्ट भएका वा टुंगो नभएका विषयहरुलाई टुंग्याउन सक्छन् । शिक्षकहरुले विधेयकमा असन्तुष्टि जनाएर आन्दोलन पनि घोषणा गरेका छन् । शिक्षकहरुले राजनीतिक पार्टी छाड्न नचाहेको देखिन्छ । त्यस्तै पार्टीहरुले पनि शिक्षकहरुलाई छाड्न चाहँदैनन् । पार्टीहरुले शिक्षकहरुलाई नियमित आर्थिक स्रोत पनि बनाएका छन् । शिक्षकहरुले केही न केही सुविधा पार्टीबाट नपाइकन त पैसा तिरिरहेका छैनन् । यदि शिक्षकहरु आन्दोलित भएको राजनीतिक अधिकारका लागि हो भने विभिन्न राजनीतिक दलहरुले भनेको शिक्षा सम्बन्धी विचार (समाजवादी शिक्षा, जनमुखी शिक्षा, जनवादी शिक्षा र वैज्ञानिक समाजवादी शिक्षा) कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गरौं न । समस्या त त्यहिँनेर समाधान हुन्छ । तर, ओलीले भनेको ठिक र शेरबहादुरले भनेको ठिक भन्ने कुरा त भजन हो । त्यसैले शिक्षक यत्ति ओलीले भनेको ठिक, यत्ति प्रचण्डले भनेको ठिक र यत्ति देउवाले भनेको ठिक भन्ने हुनुपर्छ । सबै पार्टीका नेतृत्व तहमा रहेका व्यक्तिहरुले निजी विद्यालय सञ्चालन गरेका छन् । नेतृत्व तहका व्यक्तिहरु किनिएका छन्, भाडाको मान्छेको रुपमा काम गरेका छन् । जसले गर्दा विधेयकसँगै निजी क्षेत्रका विद्यालयहरु अगाडि आउने वातावरण बन्यो । गुठीमा जानलाई पनि उनीहरुलाई सुविधा दियो भने मात्रै स्वइच्छाले जानसक्ने भए । अब सरकारी स्कुल सुधार्न सकिएन भने शैक्षिक क्षेत्रको समस्या थप बढेर जाने निश्चित छ । (डा.कोइरालासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित सम्पादित अंश)

कतिपय अवस्थामा काठमाडौं महानगरको काम र पहलको उदाहरण दिएर धेरैले प्रश्न गर्ने गरेका छन्, ७५३ स्थानीय तहमध्ये किन काठमाडौंको मात्रै बढी चर्चा हुन्छ ? अन्य स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि के गर्दै छन् ? विभिन्न समयमा यस्ता प्रश्न हामीलाई पनि आउने गरेको छ । काठमाडौं महानगरसँग अन्य स्थानीय तहको सहज तुलना हुँदैन । किनभने, राजधानीको शहर रहेको महानगरपालिकाको बजेट, जनशक्ति र पहुँच अन्य स्थानीय तहकोभन्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ । केन्द्रीय सरकारबाट बेसीशहर नगरपालिकामा बर्षेनी सामाजिक सुरक्षा भत्ता मात्रै १८ करोड रुपैयाँ आउँछ । नगरको वार्षिक बजेट भने करिब २३ करोड रुपैयाँ छ । कुल बजेट मध्ये १४ करोड रुपैयाँ त तलब भत्ता लगायतका सेवा सुविधामा मात्रै खर्च हुन्छ । नगरभित्रका ११ वटा वडालाई वडा विकासका लागि करिब ७ करोड २५ लाख रुपैयाँ पठाउँछौं । यो खर्च कटाउँदा नगरपालिकासँग करीब डेढ करोड रूपैयाँ बाँकी रहन्छ । नगरको आन्तरिक आम्दानी ३/४ करोड मात्रै छ । प्रदेश सरकारबाट करीब एक करोड प्राप्त हुन्छ । यो सबै जोड्दा नगरले खर्च गर्ने बजेट करिब पाँच करोड रुपैयाँको हाराहारीमा हुन्छ । अनि, यो बजेटले सडक पिच गर्ने कि ढलान ? नगरपालिकाले सडक पीच गरेर मात्रै पनि हुँदैन । यसका अन्य बहुआयामिक जिम्मेवारी पनि छन् । सामाजिक, आर्थिक तथा प्रशासनिक लगायतका क्षेत्रमा केन्द्रित भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । ती क्षेत्रमा योजनाबद्धरुपमा काम भइरहेका पनि छन् तर, पर्याप्त बजेट नहुँदा तत्कालै नतिजा देखिएको भने छैन । नगरपालिकाले ‘एक घर एक धारा’ भनेर काम गरिरहेको छ । उज्यालो पालिका, सिञ्चाइ सुविधा, भवन, सहरी विकास, मर्मतसम्भार, कृषि विकास, सुशासन लगायतका क्षेत्रमा दीर्घकालिन योजना बनाएर काम गरिरहेको छ । करिब ४५ स्क्वायर किलोमिटर भएको काठमाडौं महानगरपालिकाको वार्षिक बजेट नै २३ अर्ब भन्दा माथि हुन्छ । १२७.५ स्क्वायर किलोमिटर क्षेत्रफल भएको बेसीशहर नगरपालिकाले खर्च गर्ने बजेट चाहिँ ५ करोड हारहारी मात्रै छ । अहिलेको समयमा एउटा सफ्टवेयर जडान गर्नुपर्‍याे भने ४५/४६ लाख रुपैयाँ चाहिन्छ । यस्तो अवस्थामा काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)सँग दाँजेर यहाँको मेयरले काम गरेन, बाटो पिच गरेन, ठूला–ठूला भवन बनाएन, सुरुङ बनाएन, खोला निमन्त्रण गरेन भन्नुको अर्थ हुँदैन । ती सबै काम एकै पटक गर्न नगरमा आउने बजेटले भ्याउँदैन । यदि काठमाडौं महानगरको जस्तो यहाँको नगरको बजेट भए मेयर बालेनले भन्दा धेरै काम गर्थ्याै‌ं । ४/५ करोड पैसाले शहरको व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन । यतिमात्र नभई नगरभित्र कुनै कार्यक्रम आयोजना भयो भने नगरले नै पैसा हाल्नुपर्छ । आयोजकले पैसा हालेर कार्यक्रम गर्ने प्रचलन हरायो । बजेट माग्न नगरपालिकामै आइपुग्छन् । त्यति हुँदाहुँदै पनि भएको बजेटलाई सदुपयोग गरेर काम गरिरहेका छौं । क्षमता नभएर विकास निर्माणको काम गर्न नसकेका हैनौं, बजेट नभएर उल्लेख्य काम नदेखिएको हो । म लगातार पाँच पटक चुनाव लडेर विजयी भएको मान्छे हुँ । वि.सं. २०४३ सालको जनपक्षीय प्रधानपञ्च हो म । २०५४ सालको गाविस अध्यक्ष भएर काम गरेको थिए । संघीय संरचना बनेसँगै २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नगर प्रमुखमा निर्वाचित भए । २०७९ सालको निर्वाचनमा पनि मतदाताले विश्वास गरिदिनुभयो । प्रत्येक पटक पहिलाको भन्दा बढी मत ल्याए विजयी भएको छु । म निर्वाचित भएर आउँदा नगरको आन्तरिक आम्दानी ५० लाख रुपैयाँ थियो । अहिले नगरको वार्षिक आम्दानी ५ करोडको हाराहारी पुग्छ । पालिकाको आम्दानी बढाएर धेरै विकास निर्माणका काम गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन । किनभने, जनताबाट अनावश्यक पैसा उठाउने कुरा पनि हुँदैन । खोलामा बालुवा छ । तर, निकाल्न पाइँदैन । यहाँ प्राय ठाडो खोला छन् । असारमा खोलाले बालुवा बगाएर ल्याउँछ । त्यो निकालेर उपभोग गर्न पाइँदैन । असोजसम्म बालुवा झिक्न नमिल्ने नियम संघ र प्रदेश सरकारले बनाएको छ । कानूनले भनेको समय पर्खदा पर्खदै खोलाले बालुवा बगाएर कहाँ पुर्‍याइसक्छ, बगरमा बालुवा नै हुँदैन । हामीले प्रत्येक वडाको भवन बनाइसकेको छौं । भएको बजेटले भ्याएसम्म भवन बनाउने, सडक ढलान गर्ने काम भइरहेका छन् । बेसीशहरमा आन्तरिक सडक एउटा पनि थिएन । म आएपछि ७० वटा बाटो ढलान भएका छन् । त्यो काम जनताको सहयोगमा भएको हो । एउटा सडक बत्ती नभएको ठाउँमा हजारौं सडक बत्ती जडान भएका छन् । खानेपानी थिए अहिले खानेपानी २० वर्षलाई पुग्ने छ । यो विकास पैसा भएर गरेको हैन, पैसा उठाएर गरेको हो । संघीय सरकारले प्रदेशलाई बजेट दिएर काम हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारलाई दिएको बजेट कार्यान्वयन हुनै सकेन । नगरको एउटै योजनामा अध्ययन नगरी पैसा २/३ कार्यालयले हालेका छन् । प्रदेशले ५० हजारदेखि डेढ लाख रुपैयाँसम्मको योजना हाल्छ । पुल भएको ठाउँमा पैसा हाल्छ, मागेको नयाँ कार्यक्रमका लागि पैसा दिँदैन । स्थानीय पालिकाले टोल–टोलदेखि छनोट गरेर पठाएको योजनामा पैसा हालिँदैन । अनि कार्यकर्ताको पछाडि लागेर पैसा पठाइदिन्छ । प्रदेशमा जुन ठाउँका कर्मचारी छन् त्यहाँ बजेट पठाएको पाएका छौं । अनि यसरी मुलुक चल्छ ? हामीले २ लाख रुपैयाँमा सक्ने काममा प्रदेशले लाखौं रुपैयाँ बजेट हालेर काम गरिरहेका हुन्छ । त्यसमा मुल्याङकन, अनुगमन त परको कुरा भयो । प्रदेशको काम असार लागेपछि सुरु हुन्छ । प्रदेशलाई दिने पैसा सिधै‌ं स्थानीय तहलाई दिने हो भने हजारौं गुणा राम्रो काम स्थानीय तहले गर्न सक्छन् । स्थानीय तहसँग काम गर्ने २ पैसा छैन । अनि माथि बसेर स्थानीय तहले काम गर्न सकेन भन्दै बर्बराउँछन् । संघीय सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहलाई कम्तीमा एक अर्ब बढी बजेट दिनु पर्छ अनि मात्र विकासले गति लिन्छ । स्थानीय तहमा ठेकेदारले कामै नगरेर समस्या सिर्जना हुन थालेको छ । गाउँको काममा घाटा पर्छ भनेर ठेक्का लिनै मान्दैनन् । सजिले काम गर्छन्, बाँकी काम छाडिदिन्छन् । सरकारले भुक्तानी नगरेको कारण पनि उनीहरुसँग काम गर्ने पैसा नहुने रहेछ । (लमजुङकाे बेसीशहर नगरपालिकाका मेयर गुमान सिंह अर्यालसँगको कुराकानीमा आधारित)

विश्वस्तरमा र नेपालमा समेत लामो विगतको विरासतका रूपमा रहेको र निजामती सेवासम्बन्धी कानुनअनुसार सञ्चालनमा रहेको सेवाका रूपमा निजामती सेवाका आफ्नै मौलिक मूल्य मान्यताहरू रहेका छन् । योग्यता तथा क्षमताका आधारमा निष्पक्षरूपमा भर्ना वा छनोट गरिने, जीवनको निश्चित अवधिसम्म कार्यरत रहने, विधि र प्रक्रियाअनुसार सञ्चालित हुने, समय बित्दै जाँदा अनुभव तथा सिकाइको आधारमा वृत्तिपथमा अगाडि बढ्दै जाने गरी पद सोपानमा आधारित हुने यसको परिचय तथा विशेषता दर्शाउने मूल्यहरू हुन् । यसबाहेक राजनीतिकरूपमा तटस्थता अपनाउने, निर्णय निर्माण तथा अन्य काम कारबाहीको व्यवस्थित अभिलेख राखिने एवं अनुशासन र आचरणको साथमा व्यावसायिकता विकासको अवसरसमेत उपलब्ध सेवा पनि हो निजामती सेवा । राजनीतिक अभिभावकसँग नजिक रहेर निजामती सेवाको खासगरी नेतृत्व पङ्क्तिले काम गर्दछ र भनिन्छ कि कर्मचारीले राजनीतिक नेतृत्वबाट खासगरी स्पष्ट मार्गदर्शनका साथमा विश्वास र सद्भावको अपेक्षा राख्दछन् भने जनमतका आधारमा निर्वाचित भएर राज्य सञ्चालनमा सहभागी हुने राजनीतिक नेतृत्वले निजामती सेवकबाट लगनशीलता, बफादारिता र आस्थाको अपेक्षा गर्दछन् । समग्र राज्य सञ्चालन तथा सार्वजनिक प्रशासनको वृत्तले निजामती सेवाबाट कार्यमूलक र नतिजा ल्याउन सक्ने भूमिका देख्न चाहेका हुन्छन् । सार्वजनिक सेवाभित्रको मियो सेवा मूलरूपमा स्थायी सेवाको सम्बन्धमा कानुनमा व्यवस्था भएको भएता पनि सेवा सञ्चालनको दृष्टिकोणले स्थायी, करार, सेवा करारलगायतका सबै जनशक्ति निजामती सेवाले हाँकेको संरचनाभित्र क्रियाशील रहेको मान्न सकिन्छ । त्यस्तै यो सेवाले देश बाहिर र भित्रका विभिन्न संरचनालाई चलायमान बनाएका हुन्छन् । परराष्ट्र सेवाका कर्मचारी र श्रम प्रशासन, वाणिज्य प्रशासन हेर्ने कर्मचारीको केही सङ्ख्या नेपाल बाहिरसमेत कार्यरत रहेका हुन्छन् । आवश्यक पर्दा हातहतियारको प्रयोग गर्ने नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी नेपाल, सुरक्षासम्बन्धी सूचना तथा सुरक्षा व्यवस्थापन रणनीति बनाउने जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय अनुसन्धानतर्फको सेवासमेतलाई हेर्दा यी सेवाहरू निजामती सेवाको नीति निर्देशन तथा आबद्धतामा आ–आफ्नो भूमिकामा रहँदै राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापन, सीमा सुरक्षा, सामाजिक सद्भाव तथा अमनचयन कायम गर्ने, आपराधिक समूहलाई नियन्त्रणमा लिनेलगायत आम नागरिकलाई आश्वस्त बनाउने खालको आधारभूत काममा संलग्न रहन्छन् । राष्ट्रसेवा वा सार्वजनिक सेवामा सरिक उनीहरूकै सक्रियताबाट देशको प्रतिष्ठा, छवि र सार्वभौमिक निरन्तरता कायम रहेको मान्न सकिन्छ । निजामती शब्द सुरुमा जङ्गी र प्रहरीबाहेकका सेवाका लागि प्रयोग भएको भएता पनि हाल आएर स्वास्थ्य सेवा, संसद् सेवा, स्थानीय तहमा रही काम गर्ने साविकदेखि कार्यरत कर्मचारीको सङ्ख्या भने हाल निजामती सेवामा अटाएको पाइँदैन । तर यस लेखमा भने यी सबै सेवकलाई निजामती सेवकको रूपमा चित्रण गरिएको छ । सरकारी र निजी तवरले कार्यरत शिक्षकहरू भने निजामती सेवाभन्दा बाहिरको सेवामा पर्दछन् । सार्वजनिक सेवा भन्ने हो भने सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू समेटिन्छन् । त्यस्तै सरकारी तवरले सञ्चालित विश्वविद्यालय र क्याम्पस तथा अनुसन्धान संस्थामा कार्यरत, विकास समिति, प्राधिकरण, संस्थान, परिषद्जस्ता निकायमा कार्यरत जनशक्ति पनि सार्वजनिक सेवाकै हिस्सा मान्न सकिन्छ । कतिपय सन्दर्भमा निजामती सेवामा रहेका कानुनी व्यवस्था, प्रचलनहरू यी सबै खालका कार्यसमूहमा असल अभ्यासका रूपमा अनुशरण गरिने हुँदा निजामती सेवालाई मूल वा मियो सेवा भन्न सकिन्छ । उल्लेखित सबैखाले जनशक्तिको कुल सङ्ख्या छ लाख जति हुन आउँछ । झण्डै तीन करोड जनसङ्ख्यालाई सेवा पुर्याउने यो जनशक्तिको आकार पुगनपुग दुई प्रतिशतमात्र हो । अगुवा सेवाका रुपमा हाल सञ्चालनमा रहेको निजामती सेवामा देखापर्ने खराबी पनि उल्लेखित सबै सार्वजनिक सेवामा सर्ने जोखिम रहेको हुँदा निजामती सेवाको सञ्चालनसम्बन्धी विधि र व्यवहार प्रयोग गर्दा सतर्कता र संवेदनशीलता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । लामो विगत र चुनौतीपूर्ण वर्तमान विश्वस्तरमा निजामती सेवाको पहिलो प्रयोगको अभ्यास चीनमा भएको पाइन्छ । नेपालको सार्वजनिक प्रशासन भने भारतमा इष्टइण्डिया कम्पनीले प्रयोगमा ल्याएको निजामती कानुनबाट प्रभावित छ । विसं २०१३ मा कानुन निर्माण भई सेवाले विधिवत् रुप पाएको भएता पनि त्यसअघि सेवा नै नभएको वा जनशक्ति परिचालन नै नभएको भने होइन । विभिन्न पद नाम र जिम्मेवारीमा विभिन्न शासनकालमा सार्वजनिक निकायमा कर्मचारी कार्यरत रहन्थे । त्यतिबेलाको प्रथा परम्परा र सिकाइहरू कुनै न कुनै रुपमा अहिले पनि अपनाइने गरिन्छ । जस्तो पद सोपानमा काम गर्ने, टिप्पणी लेख्ने र आदेश दिने विषय, अभिलेख राख्ने र प्रतिवेदन गर्ने, गलत काम गरेमा सजाय गर्ने विषय त्यतिबेलै पनि प्रयोगमा थिए । देशमा एक सय चारवर्षे राणाशासन, २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनले ल्याएको खुलापन तथा लामो समयसम्म निर्वाचनबिना नै सञ्चालन भएको शासन व्यवस्था, सोही बीचमा भएका बुच कमिसन तथा प्रशासन सुधार आयोग गठन भई सुझावहरू प्राप्त भए । हुन त प्रशासन सुधार आयोग र समितिहरू पछि पनि प्रयोगमा आए । राजनीतिक परिवर्तनसँगै विभिन्न खालका व्यवस्थाहरू पनि प्रयोगमा आए । भूकम्पपश्चातको पुनःनिर्माण, कोभिड–१९ को महामारी व्यवस्थापनलगायतका मुलुकमा सङ्कट आइलाग्दा वा राजनीतिक रिक्तता रहँदासमेत निजामती सेवाले आफ्नो दायित्व पूरा गर्दै आएको उज्यालो इतिहास रहिआएको छ । यो सेवामा केही पनि खराबी छैन भन्ने पनि होइन । पुरानो धङ्धङी बाँकी रहेको, परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न नसकेको र कामका आधारमा क्षमता विकास हुन नसकेको आरोप लाग्ने गरेको हालको अवस्थामा निजामती सेवाको छवि उज्यालो बनाउने चुनौती कायमै रहेको छ । विधि र व्यवहारमा सुधार हुनुपर्ने मूल विषयहरू निजामती सेवालाई यदि कुनै विषयले बढी धक्का दिइरहेको छ भने त्यो भनेको अरु केही नभएर काम नगर्नेलाई विभिन्न बहानामा भएको संरक्षण हो । चाहे ट्रेड युनियनका नाममा होस् वा कुनै मन्त्रालय विशेषको अतिरिक्त समूहमा हाजिर गरेकै भरमा नियमित सुविधा प्राप्त हुने गरी जिम्मेवारीविहीन बनाउने नै किन नहोस् काम नगरी सेवामा रहने विषय आफैँमा अनुत्पादक लगानीजस्तै हो । विधि एकातिर तर व्यवहार अर्कोतिर हुने गरी गरिने सरुवा, पुरस्कार, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, आचरणको परिपालनामा वेपर्वाह, ट्रेड युनियनका गैरसेवामूलक गतिविधिले सेवाका मूल मर्मउपर नै नराम्रो प्रहार गरिरहेका छन् । नयाँ संविधान जारी भएपश्चात मुलुक सङ्घीय संरचनामा रुपान्तरित भयो । नजिकको सरकारबाट सेवा सुविधा पाउने त भनियो तर समयमा मार्गदर्शक कानुन जारी हुन नसक्दा सेवामा संलग्न जनशक्ति अन्योलमा रहन पुगे । दार्चुला, मनाङ वा यस्तै अन्य जिल्लाका स्थानीय तहमा स्थायी कर्मचारी नपुग हुँदा वा रिक्त हुँदा नेपालकै निजामती सेवाको कार्यसम्पादनमा प्रश्नचिह्न उठ्छ भनेर सोचिएन । सकेसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा वा सुगम वा आफ्नो घरपायक सेवा गर्ने चिन्तन प्रभावी भयो न कि राष्ट्रसेवा । पिछडिएको भौगोलिक क्षेत्र वा अन्य कुनै क्षेत्रसँग सम्बन्धित भनेर सिफारिस गरी समावेशी कोटामा सेवा प्रवेश गरेको व्यक्ति ती क्षेत्रमा सेवा नगरे पनि हुने फितलो व्यवस्था तथा जतिसुकै पटक पनि समावेशी कोटाको सुविधा लिने प्रबन्धले समावेशीकरणको प्रावधानउपर नै टिकाटिप्पणी भयो । यी विषयहरू सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुँदा सच्याइनु पर्दछ । निजामती सेवा नभनेर त्यो भन्दा व्यापक नामकरण गरी सबै सार्वजनिक सेवकलाई समेट्नु श्रेयस्कर हुन्छ । निजामती सेवाको सञ्चालनमा वा संलग्न व्यक्तिको व्यवहार वा क्षमतामा केही अलमल छ भने सुशासन र विकासका खातिर स्पष्ट भिजन मिसनका साथ दिशानिर्देश गर्ने भनेको निजामती सेवाकै नेतृत्व एवं आवश्यक पर्दा नेपाल बुझेका देखेका जानेका अनुभवी विज्ञ सल्लाहकार समेतको परामर्शमा राजनीतिक नेतृत्वले नै हो । जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्वले आफूले अघि सारेको नीति तथा कार्यक्रमको परिणामका लागि जिम्मेवार कार्यसंयन्त्रका रूपमा रहेको सेवा वा सेवक वा प्रशासनयन्त्र कमजोर होस् भन्ने चाहँदैन । जुनसुकै विन्दु, कोण र घुम्तीमा बिचौलियाको इच्छाअनुसार निर्णय फेर्न लगाउने प्रशासक भनेका सेवाको नाममा कालो धब्बा हुन् । लामो समयदेखि जम्मा भएका त्यस्तो कालो दाग मेट्न र समयको मागअनुरुप कार्यसमूहमा थप निखार ल्याउँदै थप निष्ठावानसमेत बनाउन सकेमा मात्र नेपालको विकास र उन्नतिमा यसको असल परिणाम देखिनेछ । सरकारको भरोसा र आम नागरिकको आशा बन्नुपर्ने सेवा राज्यको कार्यकारी भूमिका सरकारको सहाराले र सरकारको भूमिका राजनीतिक पदाधिकारी एवं प्रशासनिक संयन्त्रबाट सम्पादन हुँदै आएको सबैलाई विदितै भएको कुरा हो । चुनावबाट छनोट भई आउने राजनीतिक प्रतिनिधिले व्यवस्थापिकामा रही विधि बनाउने, सरकारको नेतृत्व सम्हाल्ने परम्परा आधुनिक लोकतान्त्रिक विधि नै हो । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका तथा यी सम्बद्ध अन्य आयोगहरूमा समेत दैनिक कामकारबाही सञ्चालन तथा निर्णय निर्माण एवं कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष संलग्न रही नतिजाका लागि जिम्मेवार रहने निरन्तरको कार्यसमूह नै वास्तवमा निजामती सेवा वा सार्वजनिक सेवा नै हो । निजामती सेवासम्बन्धी कानुनमा उल्लेख हुन बाँकी नै भएता पनि तीनै तहको सरकारअन्तर्गत क्रियाशील कुनै पनि राष्ट्रसेवकलाई यो सेवाभित्र पारिनुपर्दछ । साथै सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी एकीकृत तथा सरल सेवा प्रवाहको प्रबन्ध गरिनुपर्दछ । यसो भएमा मात्र निजामती सेवा प्रविधिमैत्री र जनमैत्री भएको पुष्टि हुनेछ । निजामती सेवा दिवसको सार्थकता नेपालमा निजामती सेवाका शर्तहरू तथा समग्र सञ्चालनसम्बन्धी कानुन २०१३ भदौ २२ गते जारी भएको सम्झनामा २०६१ सालदेखि हरेक वर्ष भदौ २२ गते निजामती सेवा दिवस मनाउने गरिएको छ । क्रमसङ्ख्याको हिसाबले यस वर्षको दिवस २०औँ निजामती सेवा दिवस हो । विसं २०७८ देखि २०८२ सम्मको अवधिका लागि निजामती सेवा दिवसको नारा ‘व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन’ तय भएको छ । सेवामा संलग्न जनशक्तिको इमान्दार प्रयत्न तथा सक्रियता तथा सेवा बाहिरका सरोकारवालाहरू सबैको सद्भाव र प्रयत्नले मात्र निजामती सेवाले गति लिन सक्छ । लामो समयदेखि सेवारत जनशक्तिको वृत्तिविकासलाई साँघुरिन नदिई सर्वसाधारणले पाउने सेवाको गुणस्तर बढाउन तथा नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई एउटा स्पष्ट दिशावोध गर्न सक्ने अगुवा सेवाको रूपमा निजामती सेवालाई परिवर्तित सन्दर्भमा स्थापित गर्न सकेको खण्डमा मात्र निजामती सेवा दिवस मनाउनुको सार्थकता रहन्छ । यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वको तहबाट समेत निजामती प्रशासनका सुन्दर पक्षलाई जगेर्ना गर्दै नवीन परिस्थितिमा सिर्जनशील सेवा सञ्चालनको परिवेश निर्माण गर्न प्राथमिकतापूर्वक सरोकार राखिनुपर्ने देखिन्छ । वर्तमान सन्दर्भमा हाल रहेका राजनीतिक दलहरूबीच सशक्त र जुझारु खालको निजामती सेवा बनाउने गरी सङ्घीय निजामती ऐन जारी गर्ने कार्य गर्न सकेमा यस वर्षको निजामती सेवा दिवसको सार्थकता रहने देखिन्छ । रासस (लेखक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव हुनुहुन्छ)