विचार

करिब १४ वर्षअघि ९२०६६ को मङ्सिर १९० मा सगरमाथाको आधार शिविरमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्यो । त्यसताका नेपालमा जलवायु परिवर्तन के हो र यसले मानवसहित समग्र प्राणीजगत्को स्वास्थ्य र सभ्यतामै के असर गर्छ भन्ने तर्क र बहस सुरु भएका थिए । सुरुसुरुमा जलवायु परिवर्तनले हिमाल र हिमालय बस्तीलाई असर गर्ने दृष्टान्त प्रस्तुत हुँदै थिए । पछि यो राष्ट्रिय एजेण्डा नै बन्यो र यसले समग्रमा प्राणीजगत्को अस्तित्वमाथि नै छिट्टै धावा बोल्ने चर्चा थालिए । त्यसैले पनि हामी हिमालको बस्तीका मानिसले यो सम्भावित खतराको सन्देशलाई विश्वको सबै भूगोलमा पु¥याउनु थियो । यसकारण जलवायु परिवर्तनका यी सङ्कटलाई फरक शैलीबाट विश्वको ध्यान तान्नुपर्ने थियो । यसैको पृष्ठभूमिमा नेपाल सरकारले हिमाल पग्लिएकै ठाउँमा पुगेर बैठक गरेको थियो । विश्वका मिडियाले यो बैठकको समाचारलाई संसारमा फैलाए । हाम्रोजस्तै कार्यशैली अपनाएर मालदिभ्सले पनि समुद्रमुनि मन्त्रिपरिषद्को बैठक गरेको थियो । जसरी नेपालले हिमशृङ्खला पग्लिएर सकिँदैछ भन्ने सन्देश दिन सगरमाथाको फेदमै पुगेर बैठक ग¥यो, त्यस्तै प्रतिकात्मक सन्देश दिन खोजेको थियो समुन्द्रमुनिको बैठकले । यी दुई बैठकको सन्देश थियो–हिमाल पग्लिएको पानी गएर समुद्रमा जम्मा हुन्छ र समुद्री सतह बढ्छ । अनि यता हिमालमा सुक्खापनले असर गर्छ, उता समुद्रको सतह बढेपछि वरपरको बस्ती डुब्छ । कालापत्थर बैठकको केही दिनपछि, सन् २००९ को डिसम्बरमा डेनमार्कको राजधानी कोपेनहेगनमा विश्व जलवायु सम्मेलन आह्वान गरिएको थियो । खासमा सोही सम्मेलनमा विश्वको ध्यान खिच्नका लागि गरिएका थिए यी बैठक । कोपेनहेगन बैठकमा नेपालले जलवायु परविर्तनका कारण नेपाल र पर्वतीय देशमा देखएिको सङ्कटबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराएको पनि थियो । जलवायु परिवर्तनले विश्वमा पार्दै आएको असर न्यूनीकरणका लागि विश्वका अरु पनि केही राष्ट्रले यस्तै फरक शैलीका बैठक तथा कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए । तर दुःखद् कोपेनहेगन सम्मेलनको मुख्य वेबसाइटमा हाम्रो बैठकको सूचना थिएन, मालदिभ्सको थियो । सो सम्मेलनको वेबसाइट खोल्दा मालदिभ्सको बैठकको तस्बिर र सूचना सुरुमै आउँथ्यो तर हाम्रो कालापत्थरको आउँदैनथ्यो । सम्मेलनमा सहभागी प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले यस विषयमा चासो राख्नुभयो र नेपालको राष्ट्रसङ्घीय मिसनका अधिकारीलाई सोध्नुभयो । त्यसबेलाको राष्ट्रसङ्घीय नेपाली मिसनले त्यति चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेका थिएनन् । सायद उनीहरुले ‘लबिङ’ या पहुँच पु¥याउन सकेका थिएनन् । सम्मेलनमा नेपालले नेपालका हिमाल पग्लिन थालेको र हिमाली बस्ती सङ्कटमा पर्न लागेको तथा मालदिभ्सले हिमशृङ्खला पग्लिन थालेकाले अब मालदिभ्स र यस्तै समुद्री किनारका देशका मानव बस्तीको अस्तित्व पनि सङ्कटमा पर्न सक्ने सम्बोधनका क्रममा जनाएका थिए । यसले विश्वका राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखको ध्यान खिचेको पनि थियो । जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालजस्ता पीडित राष्ट्रहरुले पाउने क्षतिपूर्तिको प्रचलन नेपालको त्यो पहलले स्थापित गरायो । जुन अहिले पनि निरन्तर त छ तर प्रसस्तै अपुग छ, लाखौँ करोडौँ कोष टाढाका सूर्य भगवानलाई दुई थोपा अघ्र्य चढाएजस्तै । विगतका यी उदाहरणको तुलनामा यतिखेर भने नेपालले एक अभूतपूर्व अवसर प्राप्त गरेको छ । किनभने अबका केही दिनपछि राष्ट्रसङ्घीय विश्व जलवायु सम्मेलन हुँदैछ र त्यसको आयोजक संस्था संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवले त्यही प्रभावित ठाउँमा आफैँ पुगेर अवस्थाको अध्ययन गर्नुभएको छ । त्यो बैठकयता कति हिमाल पग्लियो र कति सेता हिमचुचुरा कालापत्थरमा परिणत भए भन्ने कुरा अनुसन्धानकै गर्भमा रहे पनि अब भने कालापत्थर बैठक गरेर विश्व सम्मेलनमा प्रतिकात्मक जानकारी दिनुपर्ने अवस्था छैन । राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस त्यहीँ पुग्नुभयो र प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासँग अन्तक्र्रियासमेत गर्नुभयो । “अहिले त्यही म अहिले यहाँ हिमालयमा छु । जहाँ हिमाल पग्लिरहेका छन् र हिमनदरू रेकर्ड लेभलमा छन् । अन्टार्टिका र ग्रीनल्याण्डमा जस्तै यहाँ पनि जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर देखिइरहेका छन् । हामीले बाढी पहिरो देख्नुपरेको छ । यहाँको समुदाय नाटकीयरूपमा प्रभावित भइरहेको छ । हामीले यसलाई रोक्न जरुरी छ ।” जलवायु परिवर्तनका असरले हिमालय क्षेत्रको पर्यावरण र जनजीवनमा देखिन थालेका असर तथा त्यसको रोकथामका लागि मैले विश्वसमुदायको ध्यानाकर्षण गराउन चाहेको छु । हामीले बढ्दो तापक्रम वृद्धिलाई एक दशमलव पाँच डिग्रीमा सीमित गर्नसक्नुपर्छ । यसबाट हामी पछि हट्न सक्दैनौँ ।” संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले गत सोमबार सोलुखुम्बु जिल्लाको सगरमाथा क्षेत्रको अवलोकन गरेपछि सामाजिक सञ्जालको आफ्नै वालमार्फत दिनुभएको भिडियो सन्देश हो यो । त्यसमा उहाँले जलवायु परिवर्तनको असरका रूपमा पर्यावरण र मानव समुदायमा नाटकीय परिवर्तन देखिन थालेको बताउनुभएको थियो । उहाँले जलवायु परिवर्तन रोकथामका लागि विश्व समुदायलाई आग्रह पनि गर्नुभयो । त्यसअघि सोही दिन गुटेरेसलाई भेटेपछि सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाका स्थानीयले जलवायु परिवर्तनले के कस्ता समस्या उत्पन्न गरेको छ भन्नेबारेमा जानकारी गराएका थिए । उनीहरुले हिमनदी पग्लिनेक्रम बढेको, जलवायुजन्य हानिनोक्सानी बढेको, पानीका स्रोत र मुल सुक्दै गएका, स्थानीय बालीनालीमा जलवायुको असर परेको, नाङ्गा हिमालमा पानी पर्दा पहिरो जाने समस्या बढेकोजस्ता समस्या अवगत गराएका थिए । यो वास्तविकता देखेका महासचिव गुटेरेसले नेपालको हिमालमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । महासचिव गुटेरेस जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र हिमालमा पुगेका केही हप्तापछि नै जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलन ९कोप–२८० को आयोजना हुँदैछ । सोही सम्मेलनमा आफूले विश्वको प्रदूषण वृद्धिमा धनी देशको भूमिका रहेको तर खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाजस्ता दुर्गम स्थानका नागरिकको कुनै भूमिका नरहेको तथ्य उठाउने बताउनुभयो । नेपालको सङ्घीय संसद्लाई सम्बोधन गर्दा उहाँले जलवायु परिवर्तनको असर नेपालमा कति परेको छ र आफ्ना कारण विना नै नेपाल कसरी पीडित बन्नुपरेको छ भन्ने कुरा धनी र यसका कारक देशसँग राम्रोसँग उठाउने बताउनभुयो । उहाँको यो भ्रमणले पक्कै पनि नेपालले नखाएको विष अब लाग्दै, लाग्नु हँुदैन र लागि नै हाले पनि विषको मात्रा नगन्य हुनुपर्छ भन्ने वास्तविकता विश्वका धनी दशेको कानमा पर्ने आशा गर्न सकिन्छ । यो हाम्रा लागि शुभ समाचार हो । महासचिव गुटेरेसको भ्रमणले बोकेको अर्को नेपाली सन्देश शान्तिको हो । हामीसँग विश्वमा अन्यत्र कतै वीरलै रहेका शान्तिका सन्देश छन् । जस्तो कि शान्तिका अग्रदूत भगवान् गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा राष्ट्रसङ्घीय महासचिव पुग्नु नै नेपालको शान्तिको सन्देश विश्वमा पुग्नु हो । यतिखेर विश्वको झण्डै एक तिहाइ जनसङ्ख्याले बुद्ध दर्शनलाई अँगालेका छन् । त्यसैले हामी नेपाली विश्वको कुनै पनि भूगोलका भन्दा भाग्यमानी हौँ । बुद्धका शान्तिका सन्देश विश्व जति आधुुनिक, विकसित र कथित समृद्ध हुँदै गएको छ त्यति नै सान्दर्भिक हुँदै गएका छन् । शान्तिका नाममा विश्वको कुनै पनि मानिसका दिमागमा सबैभन्दा पहिला आउने बुद्ध हुन र स्थान लुम्बिनी हो । त्यसैले त महासचिव गुटेरेस लुम्बिनी पुगेर विश्वका कुनै पनि युद्धरत मुलुकलाई युद्ध छोडेर शान्तिको बाटोमा लाग्न आग्रह गर्नुभयो । मङ्गलबार बिहान गौतमबुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको भ्रमण गरेपछि महासचिव गुटेरेसले मायादेवी मन्दिर अगाडिबाट सम्बोधन गर्दै युद्धग्रस्त मुलुकलाई शान्तिको मार्गमा लाग्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले संसारभरि नै शान्ति स्थापनाका लागि लुम्बिनी एक पवित्र उद्यान हो भन्दै लुम्बिनीमा उभिएर विश्वलाई नै शान्तिको सन्देश दिन पाएकोमा आफूलाई अत्यन्त खुसी लागेको बताउनुभयो । उहाँले लुम्बिनीबाट यो आह्वान गरिरहँदा विश्वमा युक्रेन, रसिया, इजरायल, प्लानेस्टाइनसहित विभिन्न मुलुकमा युद्ध जारी छ । तिनका लागि उहाँको यो भ्रमणको सन्देश सान्दर्भिक छ । अर्को हामीसँगको शान्तिको सन्दशे भनेको विश्वका द्वन्द्वग्रस्त देशमा नेपाली सेनाको उपस्थिति र मध्यस्थता हो । सन् १९५५ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य बनेदेखि नै नेपालले विश्व शान्तिका लागि महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आएको छ । राष्टसङ्घका आह्वानमा द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा नेपाली सैनिक टोली खटिइआएको छ । विश्वका लगभग ४४ मिसनमा एक लाख ४६ हजारभन्दा बढी नेपाली शान्ति सैनिकले भाग लिइसकेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति सेनामा योगदान दिने दोस्रो देशका रुपमा रहेको नेपालका अहिले पनि विश्वका करिब १२ मुलुकमा पाँच हजारभन्दा बढी सैन्य तथा प्रहरी कार्यरत छन् । शान्तिसँग जोडिएको नेपालको अर्को पाटो भनेको हामीले हाम्रो हाम्रो द्वन्द्वलाई कसरी आफ्नै मौलिक प्रयासबाट सम्पन्न गर्न सक्यौँ भन्ने पनि हो । संसारले नै अध्ययन गर्नुपर्ने गरी हामीले हाम्रो माटोको सशस्त्र द्वन्द्वको आफैँले व्यवस्थापन ग¥यौँ र शान्ति स्थापनाको नेपाली मोडल स्थापना गरी देखाइदियौँ । विद्रोही पक्षलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याई संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत् सरकारमा पठाएर विद्रोहीपक्षकै संलग्नता र सहमतिबाट उत्कृष्ट समावेशी संविधान निर्माण गरी उनीहरुलाई नै सरकारको नेतृत्वमा पठाएको मोडल विश्वमा अन्यत्र सायदै पाइन्छ होला । जुन वास्तविकतालाई महासचिव गुटेरेसले पनि स्वीकार गर्नुभयो र यसबाट विश्वले सिक्नुपर्ने अभिव्यक्ति पनि दिनुभयो । हामीले आर्जेका यी उपलब्धिहरुलाई बाह्य विश्वमा देखाउन महासचिव गुटेरेसको भ्रमण एउटा सुखद् अवसर र सन्देश दुवै हो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिव संसारका मिडियाले सबैभन्दा बढी पछ्याउने पद हो । संसारका शक्ति राष्ट्रका नेतृत्वको चियो गरेजस्तै मिडियाले समाचारमा महासचिवको पदचाप पनि बढीनै पछ्याउँछन् । त्यस्ता व्यक्तिको नेपाल भ्रमणले देशको कूटनीतिक उचाइ बढाउँछ नै । महासचिव गुटेरेसको यो भ्रमण नेपालका लागि एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक लाभ हो । यो कूटनीतिक उपलब्धिभित्रै नेपालले भोगिरहेको जलवायु सङ्कट र नेपालको शान्तिको सन्देश संसारमा फैलाउने अर्को एक अवसर पनि हो । महासचिव गुटेरेसका नेपालको अर्थपूर्ण र महत्वपूर्ण पदचापको सन्देश जलवायु सङ्कट र शान्तिको सन्देश संसारमा पु¥याउनु हो । हाम्रा हिमालको सङ्कटलाई न्याय उहाँका आँखाले देख्दा जति प्रभावकारी अरुबाट कमै हुनसक्छ । त्यतिकै महत्वपूर्ण उहाँले लुम्बिनीबाट विश्वका अशान्त देश र द्वन्द्वहरुलाई शान्तिका लागि गर्नुभएको आह्वान छ । उहाँका पदचापले फैलाएका यी सन्देश विश्वमा कहाँ पुगे र त्यसबाट हामीले कसरी र के लाभ लिने भन्ने विषयलाई हाम्रो कूटनीतिक कौशलताले पछ्याउनुपर्ने खाँचो त छँदैछ । रासस

काठमाडौं । सत्तासिन माओवादीको केन्द्रीय पदाधिकारीको बैठकले मंगलबार पार्टीमा ६ बुँदे आन्तरिक सर्कुलर जारी गर्यो । उक्त ६ बुँदे सर्कुलरमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा तथा सुदृढीकरण, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र प्रतिगमनको विरोध लगायत विषयलाई लिएर जनप्रदर्शन गर्ने विषय उल्लेख छ । ससस्त्र युद्ध’ पश्चात शान्ति प्रकृयामा आइसकेपछिको १७ वर्ष अवधि माओवादी झण्डै केन्द्रीय सरकारमा सहभागी हुँदै आएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अभ्यास भइसकेपछि प्राप्त मतको हैसियतअनुसार माओवादी संघ देखि स्थानीय स्तरको सरकार सञ्चालनमा स्वयम् सहभागी हुँदै आएको छ । अहिले त झनै तत्कालिन युद्धका कमाण्डर तथा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नै सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । अनि फेरि सत्तासिन माओवादीले कस्तो ‘प्रतिगमन’को तर्क गरेर सडक संघर्षको आह्वान गरेको छ ? इतिहास भन्छ : आन्दोलनले व्यवस्था जोगिँदैन विश्व वा नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्ने हो भने निरन्तर सिर्जित नयाँ व्यवस्था निरन्तर आन्दोलनले मात्रै जोगिँदैन । यतिमात्रै नभएर रुपान्तरण बिनाको आन्दोलनमा जनसहभागिता पनि हुँदैन । वर्तमान भू–राजनीतिक नेपाली नक्साको सर्जकको रुपमा मानिने पृथ्वीनारायण शाहको परिवार बिक्रम सम्बत् १९०४ बाट २००७ सालसम्म राणा परिवारबाट ‘बन्धक’ बन्दा जनताको तर्फबाट उद्धारको लागि कहिल्यै आन्दोलन भएन । किनकी त्यो राजतन्त्रबाट जनताले न्याय र समृद्धिको अपेक्षा गर्न छाडिसकेको थियो । वि.सं २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापनाको लागि आन्दोलनको नेतृत्व गरेका विपी कोइरालाको दुई तिहाई बढीको सरकारलाई च्युत गरेर ०१७ सालमा राजा महेन्द्रले उनलाई जेल हाल्दा उनको पक्षमा तुरुन्तै निर्णायक जनसंघर्ष सृष्टी हुन सकेन । किनकी २००७ देखि ०१७ सालसम्मको अवधिमा विपी कोइराला र नेपाली कांग्रेसले जनअपेक्षित व्यवहार प्रदर्शन गर्न नसकेर नै सायद त्यो हुन सकेन । राजा महेन्द्रले स्थापना गरेको निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था फाल्न ३५ वर्ष कुर्नुपर्यो । २०४६ मा स्थापित बहुदलीय व्यवस्था ०५९ सम्म पुग्दा जनताको आशाबाट धेरै पर पुग्यो । जसकारण जनताको अपेक्षा माओवादी, राजा र संसदीय दलमा बाँडिन पुग्यो । संसदीय दलहरुले अपेक्षित गतिमा विकास र सुशासन कायम गर्न नसकेको कारणले नै सो अवस्थाको सिर्जना भएकोमा धेरैको आज पनि मतएैक्यता पाइन्छ । माओवादी र सात राजनीतिक दलहरुको संयुक्त आन्दोलनबाट शुरु भएको नयाँ संक्रमण हुँदै स्थापना भएको वर्तमान व्यवस्थाले पनि करिब ६ वर्ष पुरा गर्न लागेको छ । तर, सो अवधिमा पनि राज्य हाँक्ने हैसियतमा रहेका मुख्य राजनीतिक दलहरुमा मुलुकको समृद्धि, सुशासन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध जस्ता मुख्य राजनीतिक मुद्दाहरुमा आधारभूत एकता हुन सकेको छैन । बरु तत्कालीन समयमा वर्तमान व्यवस्थाको वैचारिक नेतृत्व गरेको माओवादी र मुख्य राजनीतिक दलका नेतृत्वहरुमा अपारदर्शिता र शक्तिको दुरुपयोगको व्यापक आक्षेप लागेको छ । वर्तमान व्यवस्थाले सिर्जना गरेको सुन्दर पक्ष ‘नागरिकको स्वराज’को वातावरण भएपनि दल र नेतृत्वले नियोजित रुपमा सिर्जना गरेको सिन्डिकेट र त्यसको दुरुपयोग आम मानिसहरुले मन पराइरहेका छैनन् । नागरिकसँग आजको दिनमा यी मुख्य दल भन्दा उन्नत विचारको अर्को नयाँ शक्ति नभएको निराशाको बादल मडारिइरहेको अवस्थामा विदेशी वा देशी प्रतिगमनकारीहरुले व्यवस्था उल्ट्याउने प्रयत्न गरिरहेका हुन सक्छन् र सोही जालमा फेरि जनता फस्दैनन् भन्न सकिँदैन । तर, त्यसलाई रोक्नका लागि अब ‘प्रचण्ड’ सडकमा आउन नै सम्भव छैन, किनकी यो व्यवस्था यही तरिकाले ‘प्रचण्डहरुले’ टिकाउन भन्नेमा आम मानिसको चाहना नै छैन । त्यसैले उनले पनि विगतका प्राप्तिहरु उल्टिदा कसैले साथ नदिएजस्तै साथ पाउने छैनन् । विगतका बाचा र जनताको अपेक्षाबाट किन भाग्न खोज्छ माओवादी ? नौलो जनवादी स्थापना गर्ने भनेर २०५२ सालमा शुरु भएको माओवादी ससस्त्र युद्ध ०६२/६३ सम्म आइपुग्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यनीतिमा ओर्लिएको थियो । यद्यपी माओवादीले राजनीतिक वैचारिक रुपमा अहिलेसम्म आफ्ना दस्ताबेजहरुमा कम्युनिष्ट समाजवादलाई छोडेको छैन । तर, डेढ दशदेखि सत्ताको वरिपरि र संगठनात्मक रुपमा उभिएको माओवादीले आन्दोलनको ससस्त्र युद्ध र आन्दोलनको मुख्य उपलव्धिको रुपमा रहेको वर्तमान व्यवस्थालाई टिकाउन किन सो व्यवस्थासँग जोडिने कानून निर्माण, संरचना निर्माण र कार्यान्वयनको विषयलाई खबरदारी पूर्वक अगाडि लैजान नै चाहेन ? वार्षिक रुपमा सरकारले ल्याएका बजेटहरुको अवस्था हेर्दा केन्द्रीकृत राज्यप्रणाली कायमै भएको आभास हुन्छ, किन माओवादीले कहिल्यै संघीय बजेटको पहल गरेन ? शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र सुशासन लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका सबैभन्दा आधारभूत र सुन्दर पक्ष हुन भनिन्छ तर, यी विषयहरुलाई बलियो ढंगले निर्माण गर्ने विषयमा किन माओवादीले कहिल्यै प्राथमिकता दिएन ? दैनिक रुपमा हजारौं नेपालीहरु विदेश जान लाइन लागेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको तस्वीर अहिले सबैका लागि सामान्य बनिसकेको छ । । वर्षमा १२ अर्ब डलर रेमिट्यान्स आइरहेको छ । राज्यको आम्दानीको तुलनामा आयात वृद्धि भइरहेको छ । वर्षमा झण्डै ६ लाख युवा श्रमको लागि तयार हुँदा राज्यसँग १० हजार युवालाई रोजगारी दिने पनि क्षमता छैन । तर, नेपालमा हिमालदेखि तराइसम्म मौलिक उद्यमको व्यापक सम्भावना छ । किन माओवादीको समृद्धिको स्पष्ट दृष्टिकोण बन्दैन ? लोकतन्त्रको विकल्प अवश्य पनि उन्नत प्रजातन्त्र नै हो । लोकतन्त्रको विकल्पमा अवश्य पनि सामन्ती राजतन्त्र अबको विकल्प हुन सक्दैन । तर, लोकतन्त्रमा धेरै राजाहरु आएमा मानिसहरु माओवादी केन्द्र तर्सिएको एउटा राजातर्फ जाँदैनन भनेर ठोकुवा गर्न भने सकिँदैन । यद्यपी त्यो उन्नत विकल्प भने होइन । नीति निर्माण, कार्यान्वयन र संगठनसहित विचार निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा भइरहेको माओवादी पदाधिकारीको निर्णय सुनेर जनताले खित्का छाडेका छन् । विचरा भनेका छन्, झन पत्याउन छाडेका छन् । त्यसैले प्रतिगमनलाई शक्ति प्रदर्शन गरेर होइन, काम गरेर तर्साउ नत्र शक्ति प्रदर्शनले प्रतिगमनको यात्रालाई नै सहज बनाइदिन्छ ।

माईक्रोसफ्टका सह-संस्थापक बिल गेट्सले भनेका छन्-‘गरिब भएर जन्मनु तिम्रो कुनै गल्ती होइन, तर गरिबै भएर मर्नु चाही तिम्रो गल्ती हो ।’ हुन त पुगीसरी हुनेले जे भने पनि हुन्छ, तैपनि उक्त भनाईमा केही दम चाहिँ अवश्य छ । विश्व बैंकको तथ्यांक अनुसार विश्व जनसंख्याको ९.३ प्रतिशत अर्थात् करिब ७० करोड जनसंख्या अति गरिबका रुपमा रहेका छन् । प्रति व्यक्ति दैनिक २.१५ डलर भन्दा कम आम्दानी हुनेहरु यस वर्गमा पर्दछन् । कोभिड-१९ का कारणले करिब ७ करोड नयाँ अति गरिबहरु विश्वमा थपिएका थिए । सन् २०३० सम्म विश्वबाट अति गरिबहरुको संख्या ३ प्रतिशत अर्थात् २५ करोडमा झार्ने भन्ने विश्व लक्ष्यलाई यसले ठूलो धक्का दिएको छ । करिब ६.८ प्रतिशत अर्थात् ५७ करोड जनसंख्या सन् २०३० सम्मै अति गरिबीमा रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । विश्व बैंकले गरेको अध्ययन अनुसार प्रति  व्यक्ति प्रति दिन ३.६५ डलर र प्रति व्यक्ति प्रति दिन ६.८५ डलर कमाउनेहरुको जनसंख्या क्रमशः १.८५ अर्ब (कूल जनसंख्याको २६ प्रतिशत) र ३.७१ अर्व (कूल जनसंख्याको ४६ प्रतिशत) छ । विश्वका करिब आधा जनसंख्या गरिबहरुको रहेको तथ्य उजागर भएको छ । त्यसको पनि आधा हिस्सा ५ वटा देशहरु (नाइजेरिया, कंगो, भारत, बंगलादेश र इथियोपिया)ले ओगट्छ । सव-साहारियन अफ्रिकन राष्ट्र र दक्षिण एशियन राष्ट्रहरुमा विश्वको ८५ प्रतिशत गरिबहरु छन् । हामी पनि दक्षिण एशिया क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्दछौं । गरिब झन् गरिब किन हुन्छन् भन्ने बारेमा गरिएको अध्ययनले केही विशेषताहरुलाई कारणको रुपमा अघि सारेको छ । १)  वित्तीय पहुँच: गरिबहरु वित्तीय सेवाहरुको पहुँचबाट टाढा हुन्छन् । बैंकिङ सेवा लिनका लागि आवश्यक पर्ने प्रक्रियाहरु पूरा गर्न असमर्थ हुन्छन् । न्यूनतम मौज्दात, अन्य शुल्कहरु र अपायकताका कारणले उनीहरुले सेवा बापत चुकाउने रकम बढी हुन्छ । सीमित अवसर र स्रोतका बिच बाँच्ने उनीहरुसँग बचत गर्ने बानी नै हुँदैन वा भनौं सधैं गर्जो टार्नका लागी मात्र टुपुक्क पुग्छ । वित्तीय योजनाहरु नहुदाँ भैपरी आउने खर्च टार्न उनीहरु स्थानीय साहुमहाजनको शरणमा पुग्छन्, जसको ब्याज निकै महँगो हुन्छ । गरिब बस्तीहरुमा निःशुल्क बैंकिङ सेवाका लागि प्रयोग गरिने विभिन्न खाले प्रविधिहरु, मेशिनहरु एवं शाखाहरु अप्रर्याप्त हुन्छ । यस्तो अवस्थालाई बैकिङ मरुभूमि (Banking Desert) भन्ने गरिन्छ । २)  स्वास्थ्य उपचार: गरिबहरुको स्वास्थ्य अवस्था निकै दयनीय र टिठलाग्दो हुन्छ । उनीहरुको क्षेत्रमा डक्टरहरु, अस्पताल, औषधी पसलहरु निकै कम मात्रामा हुन्छन् । जसका कारण उनीहरुले आफ्नाे रोग पत्ता लगाउनै महँगो मूल्य तिरिसकेका हुन्छन् । गरिबीको कारणले उनीहरुको प्राथमिकतामा स्वास्थ्यको हेरचाह लगभग पर्दैन । बाल मृत्युदर र मातृ मृत्युदर यी वर्गमा निकै बढी हुन्छ । उपचार खर्चका लागि पनि यिनीहरु अरुको मुख ताक्ने बाध्यतामा हुन्छन् र महँगो व्याजको भारीले थिचिन पुग्छन् । यस्तो अवस्थालाई मेडिकल मरुभूमि (Medical Desert) भन्ने गरिन्छ । ३)  यातायात सुविधाः विकट क्षेत्रमा यातायातको पहुँच पनि कम हुन्छ । गरिबहरु बस्ने क्षेत्रको विकटताको कारणले उनीहरु सहज यातायातको सुविधाबाट बन्चित हुन्छन् । जसका कारण उनीहरुलाई रोजगारीका लागि गन्तव्यमै पुग्न समय र खर्च बढी लाग्ने गर्दछ । आपत विपतको बेलामा पनि यिनले समयमै सुविधा नपाउने मात्रै होइन, पाइहाले पनि महँगो भाडाको मार खेप्नुपर्ने हुन्छ । बिद्यालय शिक्षाका लागि पनि यही समस्याबाट यिनीहरु गुज्रने गर्दछन् । यातायात मरुभूमि (Transit Desert) को रुपमा चिनिने यो अवस्थाको कारणले पनि गरिबलाई झन् गरिब हुन बाध्य पारिरहेको हुन्छ । गरिबले खाने दालचामल, नून, तेलको भाउ र धनीले खाने तिनै बस्तुको भाउमा खासै अन्तर हुँदैन । यातायातको सुविधा, ठूलो परिमाण र व्यक्तिगत पहुँचका कारणले गरिबले भन्दा सस्तोमा धनीहरुले नै खरिद गर्ने गर्दछन् । ४)  खाद्यान्नमा पहुँच: गरिबीको कारणले आधारभूत खाद्यान्नमै उनीहरुको पहुँच कम हुन्छ । खाद्यान्नहरु उत्पादन गर्नका लागि उनीहरुसँग आफ्नै खेतबारी हुँदैन । बिडम्बना के भने गरिबले खाने दालचामल, नून, तेलको भाउ र धनीले खाने तिनै बस्तुको भाउमा खासै अन्तर हुँदैन । यी लगायतका चिजबिजहरु यातायातको सुविधा, ठूलो परिमाणमा खरिद र व्यक्तिगत पहुँचका कारणले गरिबले भन्दा सस्तोमा धनीहरुले नै खरिद गर्ने गर्दछन् । हुदाँ खाने बाध्यताका कारणले गरिबहरु बस्ती छेउकै सानो पसलमा निर्भर रहने गर्दछन्, जहाँको भाउ बढी हुने गर्दछ । खद्यान्य मरुभूमि (Food Desert) भनेर भनिने यो अवस्थाको कारणले गरिबहरु पोषिलो र ताजा खाद्यान्नबाट पनि बन्चित हुन्छन् । खाद्यान्न बाहेकका अन्य बस्तुभाउमा पनि यही चक्रले काम गरिरहेको हुन्छ । ५)  उपयोगिता: दैनिक प्रयोग हने उपयोगिताका सेवाहरुमा पनि यिनले बढी भार व्यहोर्न परिरहेको हुन्छ । विरलै प्राप्त हुने बिजूली, खानेपानी, ग्याँस, इन्धन, टेलिफोन, इन्टरनेट लगायतका सेवाहरु प्रयोग गरे बापत तिर्नु पर्ने शुल्क समयमै नतिर्दा थप जरिवाना तिर्न बाध्य हुन्छन् । कमाईको ठेगान नहुदाँ लामो समयका लागि यी सेवाहरुको कटौतीको मारमा पर्दा अन्य विविध समस्याहरुबाट यिनलाई पीडित हुनुपर्ने हुन्छ । ६)  सरकारी सेवाः गरिबहरुसँग कमाउने आधारहरुको अभावका कारण सीमित स्रोतमा बाँच्ने बाध्यता हुन्छ । तर,सरकारी सेवाहरुमा लाग्ने शुल्कहरुको दर धनी बराबरकै हुन्छ । जन्म दर्तादेखि मृत्यु दर्तासम्मको रकममा कुनै अन्तर हुँदैन । पहुँचको अभाव र पूर्व योजना बिनाको आवश्यकता र समस्याहरुका कारणले यी खर्चहरुमा पनि गरिबहरु महँगो ऋणकै भरमा हुन्छन् । अशिक्षा र अचेतनाका कारणले निःशुल्क वा कम मूल्यमा पाइने सरकारी सेवाका लागि पनि यी दलालहरुको चंगुलमा फस्दा बढी मूल्य तिर्न बाध्य हुन्छन् । सरकारी सेवाहरुमा लाग्ने शुल्कहरुको दर धनी र गरिबका लागि बराबरै हुन्छ । जन्म दर्तादेखि मृत्यु दर्ता सम्मको रकममा कुनै अन्तर हुँदैन । पहुँचको अभाव र पूर्व योजना बिनाको आवश्यकता र समस्याहरुका कारणले यी खर्चहरुमा पनि गरिबहरु महँगो ऋणकै भरमा हुन्छन् । ७)  लघुकर्जाः गरिबीका कारणले हातमुख जोर्नै हम्मेहम्मे पर्ने जीवनयापन गर्ने उनीहरुका लागी सहज, सुलभ र सस्तो कर्जाको अवसर विरलै प्राप्त हुन्छ । चेतना, ज्ञान र पूजी अभावले गर्दा ठूला उद्योगका सपना उनका बश भित्र पर्दैनन् । लघु तथा घरेलु उद्यमका लागी पनि लघुकर्जाहरुको असहजताका कारण उनीहरु उद्यमशीलताबाट धेरै पर धकेलिएका हुन्छन् । लघुकर्जाहरु यिनका प्रगतिका आधार बन्नुका साटो महँगा व्याजदरका कारणले अधोगतिका माध्यम बनिरहेका छन् । करिब सय कडा ३ प्रतिशतका दरले व्याज तिर्न यी अहिले पनि बाध्य छन् । ८) बीमा सेवा: बीमाका फाइदाहरु प्रशस्त छन् तर सशुल्क । गरिबहरु बीमा सुविधाको नगिचै पुग्न सक्दैनन् । शिक्षाको कमी, कमाईको बेठेगान, जीउनमै सास्ती लगायतका कारणले बीमाका सुविधाहरु गरिबका लागि आकाशका फल जस्तै हुन् । जसका कारण सानातिना घटना वा दुर्घटनाले पनि उनीहरुलाई उठ्नै नसक्ने गरि सदाका लागि ऋणको पासोमा पुर्याईदिन्छ । ९)  रोजगारीः असीमित गरिबहरुका लागि सीमित रोजगारीको अवसर उपलव्ध हुन्छ । स्थायी प्रकारका काम पाउनु गरिबका लागि सपनासरि नै हुन्छ । ज्यालादारीमै जीवन सक्ने यिनीहरुको पोल्टामा खतरनाक, कमसल र कठिन कामहरु मात्र पर्दछन् । न्यूनदैनिक ज्याला, असुरक्षित संरचना र जीवननै गुम्न सक्ने जोखिमहरुसँग यिनको जहिल्यै सामना भईराख्छ । रोजगारीका क्रममा अपायक, अमिल्दो र अनकण्टार ठाँउमा यिनले पुग्नु पर्ने हुन्छ । कमाई भन्दा बढी खर्च, समय र सास्ती भोग्नु यिनको नियति जस्तै हो । जनताहरु धनी भए देश धनी हुने हो ।आन्तरिक उत्पादकत्वले भन्दा पनि रेमिट्यान्स आप्रवाहका कारण हाम्रो गरिबी दर घटेको तथ्यलाई हामीले बिर्सन हुँदैन । १०) शिक्षाः शिक्षा हिजोआज महँगो छ । गरिबका लागि स्तरीय शिक्षाको सहज व्यवस्था विरलै उपलव्ध छ । सन्तान पढाउने रहरमा यिनले केही लगानी आफ्नो गाँस काटेरै भए पनि गर्दछन् । तर निरन्तरता दिन नसक्दा उनीहरुको लगानी बालुवामा पानी जस्तै हुनेगर्दछ । त्यहाँ गरिएको लगानी अन्य कुनै उत्पादनशील क्षेत्रमा गर्न सकेको भए यिनकाे जीवनमा केही सहयोग पुग्न सक्थ्यो । अपूरो शिक्षामा गरिएका लगानीको कारण वित्तिय बोझले यिनीहरुलाई थप पिरलो दिन्छ । ११)  वातावरणः खोलाको किनार, कमजोर भूभाग, मक्किएको छाप्रो, मठमन्दिरका पौवापाटी, सुकुम्बासी बस्तीहरु, खतराका सूचिमा रहेका क्षेत्रहरु यिनका वरिपरिका वातावरण हुने गर्दछन् । मानिस बस्न चाहिने न्यूनतम सुविधाहरुको व्यवस्था पनि यिनको भागमा हुँदैन । अपराध र अपराधीहरुको विगविगी त्यत्तिकै मात्रमा हुने गर्दछ । गलत वातावरणका कारण गलत वा अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न हुदाँ त्यस बापत खर्चिनुपर्ने रकमले पनि यिनैको ढाड सेक्ने गर्दछ । १२)  न्यायिक सेवाः मुद्दा मामिला सायद गरिबहरुसँगै जन्मिन्छ । झिनामसिना कुराहरुमा पनि यिनीहरु मुद्दा मामिलाको तहसम्म पुग्दछन् । खाने खर्चको जोहो हुँदैन, अर्को गरिबलाई होचो देखाउनैका लागि ऋण काढेरै भए पनि मुद्दा मामिलाको झमेलामा उर्जाशील समय खर्चिन्छन् । दलालहरुको दलाालीमा फस्दा र अज्ञानताका कारणले न्यायका लागि यिनले तिर्ने रकम धनाढ्यहरुको भन्दा बढी हुन्छ । चिनजान र पहुँचको कमीले गर्दा गरिबका लागि न्याय निकै महँगो पर्ने गर्दछ । मुद्दा मामिला जितेर हुने कमाई भन्दा कैयौ गुणा खर्चिदा ढ्याके ब्याजले यिनको जीवनलाई निलिसकेको हुन्छ । भर्खरै नेपाललाई एशियाकै सबैभन्दा गरिब देश भनेर घोषणा गरिएको छ । जनताहरु धनी भए देश धनी हुने हो । आर्थिक सर्वेक्षण २०२२/२३ का अनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको १५.१ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छन् । विश्व औसतमा हेर्ने हो भने हामी निकै माथि छौं । आन्तरिक उत्पादकत्वले भन्दा पनि रेमिट्यान्स आप्रवाहका कारण हाम्रो गरिबी दर घटेको तथ्यलाई हामीले बिर्सन हुँदैन । माथिका तथ्यहरुले हाम्रो देशको अवस्थालाई प्रतिनिधित्व गर्दछ । गरिबी बढ्नुका अन्य कारणहरु पनि होलान् तर, सरकारले उल्लेखित तथ्यहरुलाई आत्मासात गरेर नीति र कानूनको कार्यान्वयनमा कडाई र समय नघर्किदै संशोधन र परिवर्तन नगरेसम्म गरिब र गरिबी बढ्ने क्रमलाई सायदै रोक्न सकिन्छ । (शेरचन प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्)