विचार

चार वर्षअघि कोभिड संक्रमणसँगै सुरु भएको नेपाली अर्थतन्त्रमाथिको नकारात्मक प्रभाव यसबीच अल्पकालिन रुपमा तथा चाडवर्पको अतिरिक्त मागका कारण मौसमी रुपमा केही लयमा फर्किन खोजेजस्तो देखिए पनि अर्थतन्त्रले भने अहिले पनि जटिल अवस्थाबाट पार पाउन सकेको छैन । अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा सुधार देखिँदै गर्दा यसमा ढुक्कसँग सन्तोष मानेर बस्न सक्ने अवस्था हो जस्तो लाग्दैन । आर्थिक गतिविधिमा झन् झन् गहिरिँदो सुस्तता र उद्योग व्यवसायको उत्पादन तथा कारोबारमा मन्दीको बहुआयामिक प्रभाव आन्तरिक अर्थतन्त्रका सूचकहरुसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको वित्तीय प्रतिवेदनहरुमा समेत प्रतिबिम्बित भएका छन् । महिनौंयता राजस्व आयको निराशाजनक आँकडा र यसले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा सरकारसामु ठूलो चुनौती खडा भएको छ । तर विडम्बना त के हो भने अर्थतन्त्र समस्यामा हुँदा हुँदै पनि यसलाई नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकारेका छैनन् । त्यही कारण समाधानका लागि पहल भएको छैन् । अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित राम्रा तथ्यांकहरुमा विमति छैन । तर अर्थतन्त्र समस्यामा छ भन्ने विषयलाई स्वीकार गरी समाधानका लागि गम्भिर पहल थाल्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु । यदी अर्थतन्त्र समस्यामा छैन भन्ने हो भने नेपाल सरकारले जीडीपीको तथ्यांक किन सार्वजनिक गरेको छैन् ? आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा वार्षिक बृद्धिदर २.१६ हुने अनुमान गरिएको थियो । तर आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो त्रैमासमा आर्थिक बृद्धिदर ०.३४ प्रतिशतले ऋणात्मक र दोस्रो त्रैमासमा पनि ०.७३ प्रतिशतले ऋणात्मक देखियो । अघिल्लो वर्ष अर्थात आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को चौथो त्रैमासमा पनि ०.२४ प्रतिशतले ऋणात्मक थियो । यसरी लगातार तीन त्रैमासमा आर्थिक बृद्धिदर ऋणात्मक भएकोले अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको हामीले भन्दै आएको थियौं । सरकारले गत वर्षको तेस्रो र चौथो त्रैमासको र चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको तथ्यांक अहिलेसम्म सार्वजनिक नगर्नुलाई हामीले कसरी लिने ? राष्ट्र बैंकको पुनःसंरचना नियामकीय व्यावसायिकता कायम गर्न तथा अर्थतन्त्रको खास आवश्यकता बमोजिम वस्तुनिष्ठ र गतिशील नीतिगत अभ्यासका लागि केन्द्रिय बैंकको संचालक समिति सदस्य विज्ञ व्यक्तिलाई बनाउने अभ्यास विश्वव्यापी रुपमा रहेको छ । सोहीअनुरुप नेपालको केन्द्रिय बैंक ‘नेपाल राष्ट्र बैंक’ को संचालक समितिमा पनि संचालकका रुपमा नियुक्त गरिने सदस्यहरु पहुँचका आधारमा नभएर विज्ञताका आधारमा नियुक्त गर्न आवश्यक छ । यसले केन्द्रिय बैंकको साख र भूमिकालाई झन् प्रभावकारी बनाउनेछ । मौद्रिक नीतिका लागि  छुट्टै समिति छिमेकी भारतमा पनि केन्द्रीय बैंकका सीमित उच्च अधिकारीहरुका साथै विज्ञहरुसमेत सम्मिलित कुल ६ जनाको मोनिटरी पोलिसी कमिटी गठन गरिएको छ, जसको अभ्यास आरबीआईले सन् २०१६ देखि नै गरेको हो । यसबाहेक उन्नत बैंकिङ अभ्यास रहेका बेलायत, अमेरिका, युरोपेली युनियन र अन्य धेरैजसो देशमा मौद्रिक नीतिबारे सम्पूर्ण निर्णयका लागि अलग्गै विशेष कमिटि बनाउने अभ्यास रहेको छ, जसले मौद्रिक नीतिका लागि अध्ययन, गृहकार्य, नीति निर्माण, पुनरावलोकन लगायतका सम्पूर्ण कार्य सम्पादन गर्दछ । नेपालमा पनि गभर्नर, डेपुटी गभर्नर, र विज्ञहरु समेत सदस्यका रुपमा सम्मलित गराएर मौद्रिक नीति निर्माण तथा यसबारेको निर्णयका लागि विशेषाधिकार प्राप्त छुट्टै समिति स्थापना गरिनु आवश्यक छ । क्यामब्रिज युनिभर्सिटीको एक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार, मौद्रिक नीतिबारे सम्पूर्ण निर्णयका लागि केन्द्रिय बैंकमातहत यस्तो छुट्टै विशेष कमिटी गठन गरिएका देशहरुको संख्या एक दशकअघि नै ८० भन्दा धेरै पुगिसकेको छ । राष्ट्र बैंकले ऋणीसम्म नियमनमा चासो बढाउँदै लैजाँदा केन्द्रिय बैंक ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ तर्फ आकर्षिक भएको र मूल भूमिका तथा जिम्मेवारी भने फितलो हुँदै गएको हो कि भन्ने देखिएको छ, जबकि आफ्नो व्यवसाय तथा कर्जा लगानीको जोखिमबारे सम्बन्धित बैंक स्वयम् सतर्क र नियमनका लागि क्षमतायुक्त छन् । स्थानीय तहको रकम खर्च गर्ने हाल बैंकहरुमा राखिएको देशभरका स्थानीय सरकारहरुको रकम (संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई दिने सशर्त अनुदान) खर्च गर्ने प्रणाली/व्यवस्था नभएकाले उक्त रकम बजारमा आउन सक्ने अवस्था छैन । यो एकातर्फ तरलता अभाव हलमा उपयोग हुन सकेको छैन भने उक्त रकम प्रणालीमा संचार नभएर खर्च गर्न नमिल्ने गरी बैंकमै पार्क भएर बस्दा तरलतामा परेको चापले बैंक ब्याजदर पनि महँगो बनाउनमा यसले बल पुर्याइरहेको छ । संस्थागत कोषहरु पूर्वाधार विकासमा परिचालन हाल अर्बौंको वित्तीय स्रोत (नगदै) भएका ठूला संस्थागत कोषहरु (कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, सेना तथा प्रहरीका कल्याणकारी कोषहरु, र सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुन थालेको रकम समेत) बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा रकम राखेर ब्याज आम्दानीमा मात्र केन्द्रित भइरहेको अवस्था छ । यो रकम ठूला पूर्वाधार विकासमा परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । पुनर्कर्जा कोषको पूर्ण उपयोग उद्योग व्यवसायको संचालन तथा बजार मागलाई लयमा फर्काउन सहज र सुलभ वित्त अहिलेको प्रमुख मध्येको एक आवश्यकता भएकाले विद्यमान पुनर्कर्जा कोषको पूर्ण उपयोग हुने गरी उद्योग व्यवसायलाई कोषको सुविधा उपलब्ध गराउन अत्यावश्यक छ । ५६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुनर्कर्जा कोषबाट हाल डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा कम मात्र उपलब्ध गराइएको छ। बाँकी करिब साढे ५४ अर्ब पुनर्कर्जा सुविधा प्रदानले बजारमा सुलभ कर्जा प्रवाहका साथै तरलता थप सहज बनाउन सहयोग पुर्याउनेछ । बैंक र ऋणीको आपसी सहमतिमा कर्जा पुनःसंरचनाको सुविधा प्रदान गर्नुपर्छ । ब्याजदरमा पुनरावलोकन गर्दा अघिल्लो महिना प्रकाशित दरमा १० प्रतिशतभन्दा धेरैले घटाउन वा बढाउन नपाउने व्यवस्था हटाउन मेरो सुझाव छ । आधार दर (बेस रेट) भन्दा कममा कर्जा राम्रा परियोजनाहरुले प्रतिस्पर्धी दरमा कर्जा पाउने ढोका यसले बन्द गरिदिएको छ । साथै, बैंकहरुलाई पनि मध्य तथा दीर्घकालिन दृष्टिले आकर्षक लाभ भएका राम्रा परियोजनाहरुमा लगानीको अवसरबाट बञ्चित गरेकाले हालको यो व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले गत भदौ ११ मा एकीकृत निर्देशन, २०७९ मा संशोधन गर्दै निष्कृय कर्जाको वर्गीकरण तथा त्यसअन्तर्गत समूहको कर्जाका सम्बन्धमा गरिएका सम्पूर्ण नयाँ प्रावधानहरु खारेज गरिनु आवश्यक छ । चुनौतिपूर्ण अवस्थामा रहेको वर्तमान अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन तुलनात्मक रुपमा खुकुलो र अनुकूल नीति लिनुपर्नेमा एकीकृत निर्देशिका २०७९ मा संशोधनमार्फत निष्कृय कर्जा वर्गीकरण तथा सामूहिक कर्जा (सुक्ष्म निगरानी) का सम्बन्धमा केन्द्रिय बैंकले लगाएको अंकुश अर्थतन्त्र तथा व्यवसायिक वातावरणको प्रतिकूलतासँगै अव्यवहारिक र असान्दर्भिक छ । यसबाट व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरु ऐतिहासिक असहजता र बजार मागमा चरम संकुचनका बेला आर्थिक विस्तारमा प्रमुख भूमिका रहने ठूला उद्योग व्यवसाय थप समस्या पर्नेछ र लगानी तथा व्यवसाय विस्तारलाई पनि निरुत्साहित गर्नेछ । साथै रोजगारी कटौती हुन सक्ने जोखिम बढ्नेछ । (नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष  अग्रवालले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा व्यक्त गरेका मन्तव्यको सम्पादित अंश)

काठमाडौं । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रको विषयलाई लिएर विभिन्न टिकाटिप्पणी हुने गरेका छन् । कतिपयले अर्थतन्त्र ठूलो समस्यामा गयो भनेर धारणा राखिरहेका छन् भने कतिपयले त्यति धेरै समस्या छैन पनि भनिरहेका छन् । नकारात्मक विषयलाई अगाडि ल्याउने चलन समाजमा व्याप्त छ । यर्थात भएको कुरालाई क्यास नगर्ने समाजको प्रवृति छ । हो, अर्थतन्त्र संरचनात्मकरूपमा समस्यामा छ । हाम्रो अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा टिकेको छ । हामी धेरैभन्दा धेरै रेमिट्यान्समा निभर्नर हुन थालेका छौं । आन्तरिक उत्पादनलाई बढाउने काम राज्यको तर्फबाट प्रयास भइरहेको छ । तर, पर्याप्त छैन । अब सबैको सहकार्य र समन्वयले आन्तरिक उत्पादनलाई बढाउनु पर्ने र स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकतामा दिनु पर्छ । सरकारले पनि सोही किसिमको नीति अघि सार्नु पर्छ । कहिलेकाहीँ अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच मनमुटाव भएको, विवाद भएको लगायत विषयहरू बाहिर आउने गरेका छन् । तर, हामीबीच कुनै समस्या छैन । राज्यका चारवटै क्षेत्रमा समस्या छैन । बैंकिङ क्षेत्रको स्थायित्व जरूरी हुन्छ । त्यसमा लागि हामी काम गरिरहेका छौं । पछिल्लो समय खराब कर्जा र कर्जाको गुणस्तरमा पनि समस्या देखिरहेको छ । यो कारण भनेको केही कसिलो नीति लिएर पनि हो । त्यो, स्वभाविक हो, यस्तो अवस्थामा केही कडाइ पनि गर्नु पर्छ । अहिले नेट एनपीए डेढ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छैन । बैंकिङ प्रणाली सुरक्षित र साउण्ड छ । यस्तै, केही समयअघि हामीले भोगेको समस्या हो विदेशी मुद्राको सञ्चितीको । वाह्य क्षेत्रका विषयमा हामी केही चिन्तित थियौं । अहिले हामीसँग १२ महिना भन्दा धेरै समयको वस्तु आयात गर्नसक्ने क्षमता छ । राज्य र निजी क्षेत्रले काम गर्न खोज्दा कुनै अप्ठ्यारो नहुने अवस्था छ ।हामीसँग प्रयाप्त मात्रामा विदेशी मुद्राको सञ्चिति छ । वास्तविक क्षेत्र हेर्दा पर्यटनको अवस्था राम्रो छ । केही व्यवसायीलाई समस्या छ । तर, त्यो समस्याको कारण पनि हामलिाई थाहा छ । आफ्नो घाँटी नहेरी हड्डिको साईज लिनुहुन्छ र राज्यलाई दोष दिनुहुन्छ ? हामीले क्षेत्रगतरूपमा अध्ययन गरेका छौं । ८/९ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा लिने व्यवसायी धेरै छन् । यदि कसैले १६/१७ प्रतिशत ब्याज लिएका छन भने राष्ट्र बैंक आउनुस् । हामी बढी लिएको ब्याज फिर्ता गराउँछौ । हामीले ब्याजदर बजारलाई छोडेका छौं । माइक्रोम्यानेजमेन्ट गरेका छैनौं । राष्ट्र बैंकले ४ प्रतिशतको स्प्रेडमा बैंकहरूलाई दिइएको छ । आर्थिक वृद्धिदरको विषयमा पनि बहस हुन्छ । त्यो बहस हुनु स्वभाविक हो । गत साल हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर कम रह्यो यो वर्ष बिगत १० वर्षको औसतभन्दा कम हुँदैन । वित्तीय क्षेत्रमा राजस्व कम उठ्यो भन्ने विषय पनि छ । बजार सिफ्ट भैरहेको छ । बजार अनलाइन बिजनेसमा गइरहेको छ । गाडीबाट आउने राजस्व कम उठेको छ । हामीले ईभीलाई प्रोत्साहन गरिरहेका छौँ । सिथिलताको अवस्थामा इन्टरभेन्सन गर्ने भनेको खर्चमा नै हो । मौद्रिक नितिलाई दोष दिने काम भैरहेको छ । मौद्रिक नितिको आफ्नै सीमा हुन्छ । हामी सबैको धारणा बदल्न जरूरी छ । अहिले कुनै पनि काम गर्न बैंकसँग प्रयाप्त स्रोत छ । अहिले लगानी नभएकोले हामीले बैंकबाट १ प्रतिशत ब्याजमा मा लिनु पर्यो । हुन त राष्ट्र बैंकको नीतिको विरोध गरिरहनुभएको छ, सबैले भन्दिनुपर्यो कुनचाहीँ बुँदा के गर्नु पर्ने हो । पछिल्लो समय मौद्रिक नीतिको समिक्षा भएन भन्ने काम भएको छ । त्यो समीक्षा नगरे पनि हुन्छ । तर, ढिलो गर्दा केही डाटा पनि आएका छन् । राष्ट्र बैंक आफ्नो उदेश्यभन्दा बाहिर छैन । रिफर्मको प्रक्रियामा छ । हामीले पनि नयाँ समिति बनाएर अगाडि बढ्ने काम गरिरहेका छौं । (गभर्नर अधिकारीले काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा राखेको धारणाको सम्पादित अंश)

महाभारत युद्धमा जब पाण्डव पक्षको शक्ति लगातार निस्प्रभावी बनिरहेको थियो, श्रीकृष्णले अश्वत्थामा मरेको अफवाह फैलाउन लगाए । अस्त्र निर्माणको अद्भुत क्षमता भएका गुरु द्रोणाचार्य बाँचुन्जेल पाण्डव पक्षको विजय नहुने बुझेका श्रीकृष्णले युधिष्ठिरलाई प्रयोग गरे । रणभूमिमा अश्वत्थामा नामक हात्तीलाई मारिएसँगै श्रीकृष्णको उक्साहटमा ‘सत्यवादी’ युधिष्ठिरले उच्च स्वरमा ‘नरो वा कुंजरो वा अश्वत्थामा हतोहत’ (मान्छे वा हात्ती कुन् हो, तर अस्वत्थामा म¥यो) भन्ने उद्घोष गरे । शङ्खध्वनिका कारण द्रोणाचार्यले अश्वत्थामा मरेको भन्ने मात्र सुने । सत्यवादी युधिष्ठिरका मुखबाट आफ्नो छोरो अश्वत्थामा मरेको खबर सुनेर मुर्छित द्रोणाचार्य त्यसपछि उठ्न सकेनन् र पाण्डव सेनाका धृष्टद्युम्नले उनको शिरच्छेदन गरे । फलस्वरुप पाण्डव पक्षले रणभूमि कब्जा गर्न सफल भयो । आफ्नो हितमा मिथ्या र भ्रामक खबरलाई हतियारको रुपमा प्रयोग गर्ने अभ्यासको पौराणिक सन्दर्भले पनि यसको शक्तिलाई प्रष्ट्याउँछ । मिथ्या सूचना फैलाउने र फाइदा लिन अहिले पनि छाडिएको छैन । भनिन्छ, सत्यभन्दा अर्धसत्य र झूट छिटो फैलन्छ । डिजिटल माध्यमको विकास र विस्तारसँगै भ्रमपूर्ण र मिथ्या सूचनाको प्रवाह र पहुँच पनि सहज र व्यापक भएको छ । इन्टरनेटमा आधारित अनलाइन र सामाजिक सञ्जालले त्यसलाई झन् बढ्वा दिइरहेका छन् । यस्ता भ्रामक सूचना डढेलोजस्तै अनियन्त्रित हुन्छन् । मिथ्या र पछिल्लो समय भ्रामक सूचना, अप्रमाणित तथ्य, बढाइचढाइ वा तोडमोड, वैचारिक पक्षपोषणसहितका सामग्रीले उपभोक्तालाई प्रभावित बनाउँदै लगेको छ । यस्ता सामग्रीले मानिसहरुको विचारलाई प्रभावित मात्र हैन, नियन्त्रित र निर्देशित समेत गर्दैछ । सामाजिक सञ्जाल सामान्यतयाः इन्टरनेट प्रविधिको माध्यमद्वारा आफ्ना विचार वा सिर्जनशीलता आदानप्रदान गर्न प्रयोग गरिने माध्यमलाई सामाजिक सञ्जाल भनिन्छ । यो सूचना दिने अनलाइन प्रविधिको एकमुस्ट सामूहिक रुप पनि हो । हातहातमा मोबाइल र इन्टरनेटको सहज उपलब्धताले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग पनि व्यापक छ । एक तथ्याङ्कअनुसार विश्वभर चार अरब ४८ करोड मानिसले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरिरहेका छन् । यसको अर्थ विश्वको आधा व्यक्तिहरू सामाजिक सञ्जालमा भेटिन्छन् । गुगलले ४.६६ अरबभन्दा बढी ‘इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरू भएको देखाउँछ । यसमध्ये गुगल, फेसबुक, युट्युब, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्राम, टिकटक र ट्विटर प्रयोगकर्ता रहेका छन् । सञ्जालहरूमार्फत जानकारी, विचार, रुचि र अभिव्यक्तिहरू सिर्जना वा साझेदारी गर्ने सुविधा प्रदान गर्न मध्यस्थकर्ताको भूमिकामा सामाजिक सञ्जालहरूको उदय भएको हो । तर पछिल्लो चरण सामाजिक सञ्जाल व्यक्तिको समय र सिर्जना खोसिदिने, भ्रम फैलाउने र सूचनामाथि जासुसी गर्ने हतियार बनेको छ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता आफनो अनुकूलका कुरा सुन्ने तर फरक विचारलाई निषेध गर्ने भइरहेका छन् । सामाजिक सञ्जाल प्रतिक्रियात्मक र असङ्गठित हुने भएकाले यसले नीतिगत तहमा दबाब दिन त सक्ला, तर न्याय दिन भने सक्दैन । मिथ्या सूचना के हो ?  सेन्टर फर मिडिया रिसर्चले मिथ्या सूचनालाई ‘मूलतः झूटो वा गलत वा भ्रमपूर्ण वा अनर्थ हुने गरी घटना, अभिव्यक्ति, तथ्याङ्क र तर्क प्रयोग वा व्याख्या गरेर समाचारका रूपमा प्रस्तुत आमसञ्चारका माध्यम वा इन्टरनेटका सामग्री’ भनि परिभाषित गरेको छ । पूर्णतः झूट कुरालाई मिथ्या मानिन्छ । कतिपय सूचना तथ्यपूर्ण भए पनि त्यसमा केही झूटो विषय मिसाइएमा त्यसलाई भ्रामक भन्ने अभ्यास छ । मिथ्या र भ्रामक सूचनालाई विभिन्न तहमा वर्गीकरण गरिन्छ । युनेस्कोले मिथ्या सूचनालाई तीन प्रकारमा वर्गीकरण गरेको छ– ‘मिसइन्फर्मेसन’, ‘डिसइन्फर्मेसन’ र ‘मालइन्फर्मेसन’ । कुनै सूचना गलत हुन्छ, तर फैलाउनेले त्यसलाई सही ठानेर फैलाइरहेको छ भने त्यसलाई मिसइन्फर्मेसन भनिन्छ । फैलाउनेलाई गलत हो भनेर थाहा हुन्छ, तर त्यसो हुँदाहुँदै पनि जानाजानी र नियतवश अरूलाई भ्रमित पार्न फैलाइने सूचनालाई ‘डिसइन्फर्मेसन’ भनिन्छ । यो कसैको चरित्र हत्या गर्न, हानी पु¥याउन प्रयोग गरिन्छ । यी दुई प्रकारभन्दा तेस्रो प्रकार ‘मालइन्फर्मेसन’ अझ घातक हुन्छ । ‘मालइन्फर्मेसन’ देश, व्यक्ति, कुनै संस्था वा समूहप्रति हानी पु¥याउने उद्देश्यले फैलाइन्छ । मिथ्या सूचनाको अवस्था र असर  आम मानिसले कुन सूचना सही हो, कुन सूचना गलत हो भनेर सहजै छुट्याउन सक्दैनन् । अहिले स्वार्थअनुसार, भ्रमात्मक सामग्री प्रचार भइरहेको छ । धेरैले इन्टरनेटमा आएका सबै सूचना सही होला भनेर शेयर गर्छन् । यसकारण गलत सूचनाको बाढी नै आएको छ ।  मिथ्या सूचना व्यक्ति विशेष मात्रै नभई संस्था, कम्पनी, सञ्चार गृहलगायत धेरैले धेरै कोणबाट प्रयोग गरिरहेको अवस्था छ । मिथ्या सूचना कसले कसरी प्रयोग गरिरहेको छ, त्यसले के कस्तो अवस्था सिर्जना गरिरहेको छ । कस्तो खाले असर पु¥याइरहेको छ भन्ने कुराको ठयाक्कै मापन गर्न कठिन भएपनि यसले अनेकन स्वरुपमा समस्या र असर पु¥याइरहेको चाहीं छ । विभिन्न दुष्प्रचारदेखि आफ्नो फाइदा र विपक्षीको बदनाम गर्न भ्रमात्मक कुरा फैलाउने अभ्यास बढ्दो छ । कतिपय सूचनाको अनर्थ प्रयोग गरी विषय वा व्यक्तिबारे भ्रम सिर्जना गर्ने गरिएको छ । कुनै सूचना सही नै भए पनि गलत सन्दर्भमा प्रयोग गर्ने गरिएको छ । कुनै तथ्य, तथ्याङ्क वा तस्वीरलाई तोडमोड गरिन्छ । कयौं अनलाइन पोर्टलहरुले पाठकको ध्यान खिच्न अनेक हर्कत गरेको देखिन्छ । शिर्षक एउटा, सामग्री अर्कै, प्रसङ्ग एउटा, तस्विर अर्कै राखेर पनि झुक्याइँदैछ । अप्रमाणित, अपुष्ट सूचना दिने र विषयको बढाइचढाई गर्ने पनि गरेका छन् । मिथ्या समाचार प्रकाशित भइसकेपछि लाभ पुग्ने पक्षले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनाउने गर्छन् । मौजुदा तस्वीर, आवाज वा भिडिओमा एक व्यक्तिको ठाउँमा अर्कै व्यक्तिलाई देखाइदिने काम ‘डिप फेक’ पनि गरिएको छ । यसमा हत्तपत्त दर्शक वा स्रोताले नक्कली भएको ठम्याउनै सक्दैनन् । मिथ्या सूचनाले समाजलाई झनै ध्रुवीकृत बनाइदिने खतरा बढदै गएको छ । मिथ्या सूचनाकै कारण साम्प्रदायिक सहिष्णुता र सद्भाव बिग्रिनै लागेका उदाहरण पनि छन् । सार्वजनिक सुरक्षामा चुनौती सिर्जना हुँदैछ । सूचनाको विश्वसनीय स्रोतका रूपमा रहेको मिडिया माथि नै अविश्वास हुने स्थिति निम्तीदैछ । डिजिटल युगमा मिथ्या र भ्रामक सूचनासँग जुध्न÷लड्न सजिलो छैन, तर नलडी पनि सुख छैन । मिथ्या सूचनाले नागरिकलाई भ्रममा पारिरहेको छ । झुटो खबरले नागरिकहरु गलत निर्णयमा पुग्न सक्छन् । त्यसैले नागरिक सचेत पार्न र लोकतन्त्र बलियो बनाउन मिथ्या सूचनाबाट जोगिनु र खबरदारी गर्नु अत्यावश्यक छ । मिथ्या सूचनाको पहिचान   कुनै सामग्री मिथ्या हो कि होइन भनेर ठम्याउन र पहिचान गर्न सजिलो छैन । आमपाठक, दर्शकका लागि कुनै पनि सामग्रीको तथ्य, तथ्यांक, घटना, घटनाक्रम, उदृत स्रोत वा व्यक्ति, अभिव्यक्ति, तस्वीर, समय र सन्दर्भ सबै सही, पूर्ण र तर्कसङ्गत छन् कि छैनन् भनेर छिटो परीक्षण गर्नु गाहे कार्य हो । मिथ्या सूचना तयार गर्नेहरूले त्यो सामग्री विश्वसनीय देखाउने प्रयास गर्छन् । मिडिया साक्षरता कमजोर रहेको नेपालमा यस्ता सामग्रीमा उल्लेखित भनाइ, तथ्याङ्क, स्रोत, तस्वीर आदि ठीक छन् वा छैनन् भनी परख गर्न पाठक, दर्शक वा स्रोताको क्षमता पनि कमजोर छ । डिजिटल युगमा सूचनाको विश्वसनीयता र सत्यताबारे काम गर्ने ‘फस्ट ड्राफ्ट न्युज’ले मिथ्या समाचारलाई सात भागमा वर्गीकरण गरेको छ ः  कुनै हानी गर्ने उद्देश्य नभएका तर पाठकलाई मूर्ख बनाउन सक्ने रमाइलोका लागि तयार पारिएका व्यङग्यात्मक सामग्री,  शीर्षक वा तस्बिरसँग मूल लेखन मेल नखाने भ्रमपूर्ण सम्बन्धका आधारमा बनाइएका सामग्री, कुनै सूचनाको अनर्थ प्रयोग गरी कुनै विषय वा व्यक्तिबारे भ्रम सिर्जना गर्ने सामग्री, कुनै सही सूचना वा घटना वा अभिव्यक्ति वा समाचारलाई गलत सन्दर्भमा प्रयोग गरिएको सामग्री, कुनै आधिकारिक स्रोत वा व्यक्तिका नामका झुटो अभिव्यक्ति प्रयोग गरिएका सामग्री, कुनै तथ्य वा तथ्याङ्क वा घटना वा तर्क वा तस्बिरलाई तोडमोड गरिएका सामग्री र हुँदै नभएका घटना वा तथ्य वा अभिव्यक्ति वा स्रोत प्रयोग गरिएका पूर्णरूपले गलत सामग्री । नामै नसुनिएका अविश्वसनीय अनलाइन साइटमा आएका सामग्री, सनसनीपूर्ण बनाइएका समाचार शीर्षक र तस्वीर, नामै नसुनिएका स्रोतको प्रयोग, आधारभूत पत्रकारिताको नियमको परिपालना नभएको आदि आधारमा यस्ता भ्रामक र मिथ्या समाचार छुट्याउन सकिन्छ । सूचना र समाचारको विश्वसनीयता र सत्यता कायम राख्न पत्रकार, पाठक, दर्शक, स्रोता सबै सचेत हुनुपर्ने हुन्छ । कुनै कुरालाई तत्काल पत्याइहाल्नु अगाडि आलोचनात्मक तरिकाले समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ  । मिथ्या सूचना : के गर्ने ? के नगर्ने ? मिथ्या सूचना फैलने र त्यसैलाई विश्वास गर्ने समस्या व्यापक छ । सर्वप्रथम आफूले पढिरहेको या हेरिरहेको सामग्री मिथ्या सूचना हो या होइन भन्ने कुराप्रति सजग हुन जरुरी छ । त्यस्ता सामग्रीप्रति तुरुन्तै विश्वास नगरी पुनः परीक्षण गर्न पनि सकिन्छ । तर हाम्रो जस्तो समाज, जहाँ सूचना प्रविधिको ज्ञान भएका व्यक्तिहरुको कमी छ, त्यहाँ कसरी सम्भव होला रु तर भनिन्छ नि, जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय । तसर्थ प्रयास गर्न नछोडौँ । कुनै पनि सामग्री सामाजिक सञ्जालमा ‘शेयर’ गर्न वा त्यसैका आधारमा विचार राख्न हतार गर्न हुँदैन । मिथ्या समाचार हो भन्ने थाहा पाउनेबित्तिकै त्यो मिथ्या समाचार हो भनेर जानकारी गराउन पनि सकिन्छ । ‘डिजिटल राइट्स’का अभियन्ताहरूले सबैभन्दा व्यक्ति आफैँ सचेत हुनुपर्ने बताउँछन् । जुनकुनै सूचनाहरू जुनसुकै माध्यमबाट पनि आइरहेका छन् । त्यसको विश्वसनीयता कत्तिको छ भन्ने पहिल्याउनुपर्छ र यसको स्रोत, पठाउने व्यक्ति वा माध्यमको बारेमा यकिन गरेपछि मात्रै यसलाई ‘लाइक, कमेन्ट वा शेयर’ गर्नुपर्ने बताउँछन् । सूचनाको आधिकारिकतामा पनि ध्यान दिनुपर्छ । डिजिटल साक्षरतालाई व्यापक बनाउनुपर्छ । मिथ्या सूचना नियन्त्रण गर्ने बहस पनि चलिरहेको छ । तर कसरी रु यो विषयमा भने पर्याप्त छलफल भएको पाइँदैन । सरकारले  नियमन गर्न आवश्यक पनि देखिन्छ । मिथ्या सूचना रोक्ने कानून बनाउँदैमा सजिलै रोकिन्छ भन्ने पनि छैन । यो विषय हाम्रो चेतनास्तर अनि प्राविधिमा पनि भर पर्ने हो । स्वनियमनबाटै पनि यसलाई रोक्न सकिन्छ । मिथ्या सूचनाको जोखिम घटाउन सबै जिम्मेवार बन्नुपर्छ । मिथ्या सूचना व्यापक हुनबाट रोक्नु नागरिक, पत्रकार, अधिकारकर्मी, सञ्चारमाध्यम, राजनीतिक दल लगायत सबैको कर्तव्य हो । मिथ्या सूचना एक प्रकारको महामारी हो, महामारीले व्यक्ति, जात, धर्म र समाज चिन्दैन । तसर्थ, महामारीबाट जोगिन सबै खाले सुरक्षा सतर्कता अपनाउनैपर्छ । सामाजिक सञ्जालको सही प्रयोग  धेरैजसो भ्रामक सूचना सामाजिक सञ्जालबाट नै फैलिइरहेको छ । नेपालमा गरिएको एक अध्ययनले सामाजिक सञ्जाल मिथ्या सूचना फैलाउने सशक्त माध्यम भएको देखाएको छ । सेन्टर फर मिडिया रिसर्चले गरेको अध्ययनले नेपालमा ९५ प्रतिशत इन्टरनेट प्रयोगकर्ताले सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट मिथ्या सूचना प्राप्त गरेको देखाएको छ । सामाजिक सञ्जालको अति प्रयोग, गलत प्रयोग र असावधानीपूर्ण प्रयोगबाट बच्न उपाय जान्न जरुरी छ । कुनै पनि न्यायिक अभियानका लागि सामाजिक सञ्जाल एउटा औजार हो, तर यसको सही प्रयोग गर्न जानियन भने घातक पनि हुन सक्छ ।  के उद्देश्यका लागि सामाजिक सञ्जालमा खाता खोलेको पहिल्यै स्पष्ट हुनुपर्छ । कुनै पनि नपत्याउने खालका घटना भएका सामग्री इन्टरनेटमा देख्ने, पढ्नेबित्तिकै तुरुन्तै विश्वास गरिहाल्न हुँदैन । व्यक्तिगत सूचना र वैयक्तिक गोपनीयताका कुरा नराख्ने, जुनसुकै लिङ्क नथिच्ने, नचिनेको साइटमा व्यक्तिगत सूचना, इमेल आदि नभर्नेजस्त सावधानी अपनाउन सकिन्छ । नत्र त्यसैले प्रोफाइल ह्याक गरी अरूसँग पैसा माग्न वा तपाईंको आवरणमा अरूलाई ठग्न सक्छ । सञ्जालमा कुनै कुरा लेख्नु वा पोस्ट गर्नुअघि आफैँले आफैँलाई  प्रश्न सोध्न पनि जरुरी छ । सामाजिक सञ्जालमा यो प्रसङ्ग/विषय राख्ने कि नराख्ने रु यो अहिल्यै नै राख्न उपयुक्त छ रु राखिएको सामग्रीले कसलाई फाइदा पुग्छ रु कुनै पनि सूचनालाई आलोचनात्मक तरिकाबाट हेर्न सक्नुपर्छ । त्यो सूचनाको स्रोत के हो रु कहाँबाट आयो रु कसले शेयर गरेको छ रु त्यो जाँच गरेर शेयर गर्नुपर्दछ । पुराना सामग्रीलाई नयाँ घटनाको भनेर राखिएका हुन सक्छन् । त्यसको पुष्टि नभई त्यसमा प्रतिक्रिया दिने वा कमेन्ट लेख्ने काम पनि गर्नु हुँदैन । अहिलेको जमानामा हरेक व्यक्ति पत्रकार हो । सूचना अरू सामु पु¥याउने सन्दर्भमा धेरै सामु सूचना दिन सकिन्छ । फेसबुक, ट्विटर, टिकटकलगायत धेरै प्रयोगकर्ता भएका सामाजिक सञ्जालमा तथ्य के हो, त्यो राखिदिन सकिन्छ । कुनै कुरा सामाजिक सञ्जालमा फैलियो भने, त्यो ‘किवर्ड सर्च’ गरेर पनि सत्य थाहा पाउन सकिन्छ । सामग्री सही छन् कि छैनन्, परीक्षण गर्नुपर्छ । यसको लागि अरू मिडियाहरू पनि अध्ययन गर्नुपर्छ । सञ्जाललाई आफ्ना विचार, भावना र अनुभव आदानप्रदान गर्न, नयाँ प्रविधि र सिकाइ प्राप्त गर्न, जनचेतना बढाउन र बृहत्तर हितमा उपयोग गर्ने बानी बसालौँ । भाइरल हुनु मात्रै ठूलो कुरा होइन, सूचना प्रणाली प्रयोग गर्दा मर्यादा, शिष्टता र सामाजिक सद्भावको कुरालाई मनन गरेर अघि बढौँ । साइबर सुरक्षामा चनाखो र सतर्क रहौँ । आजदेखि नै प्रण गरौँ – सामाजिक सञ्जाल र सूचना प्रणालीलाई मिथ्या सूचना तोडने र मन जोड्ने माध्यम बनाऔँ ।  रासस