विचार

अहिले हामी १६औं योजनाको तयारीमा छौं । हामीले आवधिकरूपमा बनाइरहेका आयोजनाहरू औपचारिक पाटो मात्रै हुन् । औपचारिकताले मात्रै नेपालको अबको विकास योजनाको सम्बोधन गर्न सक्दैन । यसका लागि जबरजस्त हस्तक्षेपको खाँचो छ । अर्थात् समग्रमा युगीन चेतना र ऐतिहासिक सापेक्षताको आधारमा परिस्थितिको मूल्याङ्कन गर्ने र त्यस आधारमा समस्याको पहिचान गरी समाधान खोज्ने बेला भएको छ । योजना निर्माणका आधारहरू पहिलो, आर्थिक समृद्धिको योजना बनाउनका निम्ति वैश्विकरूपमा युगको चेतना हुनुपर्याे । दोस्रो, वैश्विक परिवेशमा नेपालको स्थान के छ भन्ने बुझ्नुपर्याे । तेस्रो, नेपाली समाजकै आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिकबनोट र सम्बन्ध के–कस्ता छन् र त्यसले विकासमा के(कस्तो समस्या ल्याएको छ बुझ्नुपयो । चौंथो, सही नीति निर्माण नेपालको पिछडिएको अल्पविकसित अवस्थालाई चिर्न र विकासलाई तीव्र ढंगले अगाडि बढाउन कुन कुन क्षेत्रमा सचेतन ढंगबाट हस्तक्षेप गर्नुपर्छ ? कुनकुन नीति बनाउनुपर्छ ? कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने ढंगबाट हामी जानुपर्छ । यसरी हेर्दा सुरुमा हाम्रा नीति निर्माताहरूले विश्वको परिवेशमा हामी कहाँ छौं भन्ने बुझ्नुपर्याे । यसमा हामीले पर्याप्त बहस र छलफल गरेका छैनौं । भनिन्छ, विश्व २१ औं शताब्दीसँगसँगै नयाँ युगीन परिवर्तनको चौथो औद्योगिक कान्तिको युगमा प्रवेश गरेको छ । आजभन्दा पाँच सय वर्षअघिसम्म संसार कृषि प्रधान अर्थतन्त्र थियो । त्यहाँ वाणिज्य व्यापारका सामान्यरूपहरू मात्रै हुन्थे । त्यसबेला संसारका सबै देशहरू उस्तैउस्तै गरिबीको अवस्थामा थिए । पछिल्लो पाँच सय वर्षमा विभिन्न वैज्ञानिक क्रान्ति हुँदै पहिलो, दोस्रो र तेस्रो औद्योगिक क्रान्ति भयो । यसले आधुनिक प्रविधिको विकास गर्याे । उद्योगधन्दाको विकास र उत्पादकत्व बढायो, जसलाई हामी औद्योगिक युग भन्छौं । त्यसले संसारमा वस्तु र सेवाको अभूतपूर्व उत्पादन बढायो । यो आफैँमा पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीमा बनेको हुनाले विभिन्न खाले असमानता ल्यायो र भीषण युद्ध, लडाइँ भए । त्यो पाँच सय वर्षको समय यसरी गुज्रियो । अहिलेको २१औं शताब्दीमा आइपुग्दा पुँजीवादी व्यवस्थाको व्यापक भूमण्डलीकरण भयो । जसले अर्थतन्त्रको चलायमानता, श्रमको चलायमानता, ज्ञान र प्रविधिको चलायमानताका कारण विश्व अन्तरसम्बन्धित भएर जोडिएको छ । मूलतः भूमण्डलीकृत पुँजीवादी विश्व हो । पुँजीवादमा अन्तरनिहित असमान र विषम विकासको नियम हुन्छ । त्यसले कुनैबेला कुनै क्षेत्र बढी विकसित हुन्छ भने कुनैबेला कुनै क्षेत्र । जस्तैः कुनै बेला युरोप विकसित भयो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिका विकसित भयो । अहिले पूर्वी एसियामा यो केन्द्र सरिरहेको छ । पुँजी र प्रविधि जहाँ केन्द्रित भयो पुँजीवादी विकास त्यही हुने हो । यसले स्वतः त्यहाँ एक प्रकारको द्वन्द्व र लडाई निम्त्याउँछ । अहिले संसारले नै पुँजीवादी भूमण्डलीकरणले सिर्जना गरेको असमानता, त्यसले निम्त्याएको प्रकृतिको वातावरणीय विनाश, आणविक हातहतियार, आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्सलगायतका प्रविधिले ज्याएको विभीषिका समेतलाई मध्यनजर गर्दै समग्र विश्व प्रणालीलाई नै उत्तर पुँजीवादी (पोस्ट क्यापिटालिस्ट) पुनसंरचना गरिनुपर्छ भन्ने विमर्श चलेको छ । २० औं शताब्दीमै कतिपय मुलुकहरू रुस, चीन आदिले उत्तरपुँजीवाद अर्थात् समाजवादको अभ्यास गर्न खोजेका थिए । तर त्यो बजार पुँजीवादको विकल्पमा राज्य पुँजीवाद मात्रै बन्यो । अहिले पुनः पुँजीवादको विकल्पमा नयाँ समाजवादको विमर्श भइरहेको छ । दोस्रो कुरा, यो युग परिवर्तन र वैचारिकरूपमा आएको नयाँपनलाई बुझेर नेपाल कहाँ छ भनेर पहिल्याउनु पर्याे । पाँच सय वर्षअघि विश्व जहाँ थियो, नेपाल अहिले पनि करिब करिब त्यही छ । कृषिप्रधान अर्थतन्त्रबाट औद्योगिक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण हुनै सकेन । पछिल्लो चरणमा राजनीतिक क्रान्ति गरेर हामीले परिवर्तनको ढोका त खोल्यौं तर आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण औद्योगिक रूपान्तरणमा परिणत हुन सकेन । यही क्रममा तीव्र रूपमा भूमण्डलीकृत पुँजीवादको लहर आयो । अहिले पुँजीवादी विकासको केन्द्र हाम्रो दुई छिमेक भारत र चीन बनिरहेका छन् । यसले गर्दा नेपालको प्रागपुँजीवादी अर्थतन्त्र पूरे पुँजीवादी विश्व अर्थतन्त्र व्यवस्थासँग जोडिन पुग्यो । जसलाई अध्येताहरूले समग्र विश्व पुँजीवादको मुख्य केन्द्रको किनारा वा काँठ हामी भयौं पनि भन्छन् । गहिराइमा पुगेर हेर्याे भने उत्पादन सम्बन्ध, उत्पादक शक्तिको विकास उद्योगधन्दाको विकास अपेक्षित ढंगले भएको छैन । उत्पादकत्व बढेको पनि छैन । यहाँ त उल्टै श्रम पलायन हुने, तिनै श्रमिकले पठाएको रेमिट्यान्स खर्च गरेर विदेशी वस्तु ल्याएर उपभोग गर्ने जस्ता परनिर्भरता र असमान सम्बन्धले हामी बाँधिएका छौं । यो भनेको हाम्रो परिचायक अर्थ राजनीतिक चरित्र किनारा पुँजीवाद (पेरिफेरियल क्यापिटालिज्म)को हो । यो भनेको कस्तो हो भने उत्पादनशील पनि हुँदैन, उल्टै अनुत्पादक, परनिर्भर, परजीवी खालको पुँजीवाद हुन्छ । सीमित मान्छेहरूले त्यसको लाभ लिने र बहुसंख्यक जनता बञ्चित हुने अवस्था रहन्छ । आसेपासे पुँजीवाद मौलाउँछ । यस्तो अवस्थामा निम्नवर्गीय मानिसहरू श्रमको खोजीमा विदेश जान्छन् । मध्यमः वर्गीय परिवारका मानिस राम्रो अवसरको खोजीमा विदेश पलायन हुन्छन् । त्यसैले हामी झन्झन् पिछडिएका छौं । विश्वको औसत प्रतिव्यक्ति आय १३/१४ हजार डलर छ । यो हाम्रोभन्दा १० गुणा बढी छ । नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १३/१४ सय डलरमा सीमित छौं । अझ हाम्रो हिमाल, पहाड र तराईको आयको असमानता हेयौ भने त झनै कमजोर स्थितिमा छौं । यसैले यो कटु यथार्थ बुझेर परनिर्भर विश्व किनारा पुँजीवादसँग जोडिएको नेपालको अवस्थालाई कसरी आत्मनिर्भर र अन्तरनिर्भर अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने भन्ने वैचारिक र नीतिगत खाका हामीसँग हुनुपर्दछ । तेस्रो कुरा, नेपालको वर्तमान अर्थराजनीतिक संरचनाबारे सही बुझाइ हो । जो अर्थनीति र राजनीति जोडिएको हुन्छ । राज्यको उपरी संरचना (सुप्पर स्टक्चर)सँग सामाजिक आर्थिक आधार अन्तरसम्बन्धित हुन्छ । त्यस हिसाबले राजनीतिको उपरी संरचना परिवर्तनका लागि लोकतान्त्रीकरण, संघीयताजस्ता परिवर्तन त भए तर त्यसको अपूर्णता रह्यो । त्यसले गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान गराउने उपयुक्त नीति निर्धारण गर्नका लागि राजनीतिक उपरी संरचना अझै स्थिर प्रकृतिको बन्न सकेको छैन । तीव्र आर्थिक विकास र समृद्धिको मार्गचित्र बनाएर देश विकासमा अघि बढ्ने हो भने त्यसको अपूर्णतालाई चिरेर अघि बढ्न सही र स्थिर प्रकृतिको राजनीतिक नेतृत्व आउनु पर्दछ । न्यायालय, सुरक्षा निकाय सबै राज्यका निकायहरूको आधुनिकीकरण हुनुपर्छ । राज्यका अंगहरूको विकासमुखी रूपान्तरण हुनु पर्दछ । राजनीतिक स्थिरताका निम्ति अहिलेको शासकीय प्रणालीलाई बदलेर हामी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख प्रणाली र पूर्ण समानुपातिक व्यवस्थापिकामा जानुपर्छ । अहिलेको संघीयतालाई जातीय, क्षेत्रीय आधारमा मिल्नेगरी पुनसंरचना गरिनुपर्छ । यस्तै, वित्तीय संघीयतामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट न्यायपूर्ण ढंगले गरिनुपर्छ । यही परिवर्तनसँगै मेल खानेगरी न्यायालय, सुरक्षा अंग र नोकरशाहीतन्त्रको विकासमुखी ढंगले रूपान्तरण गर्नुपर्छ । चौथो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको अहिले तत्काल आर्थिक विकासका लागि समस्या भनेको हाम्रो राष्ट्रिय विकासको नीति कस्तो हुने भन्ने नीतिगत अस्पष्टता नै हो। किनभने हामी बहुदलीय लोकतान्त्रिक अवस्थामा छौं । फरक दल, फरक बुझाइ छन् । फेरि हाम्रो समाज बहुवर्गीय तथा जातीय र क्षेत्रीय विविधतायुक्त पनि छ । हामी लोकतन्त्रमा त गर्यो तर आधारभूत बुझाइमा सापेक्षितरूपमा एकता त हुनुपर्ने थियो । कांग्रेसले एकातिर तान्ने, कम्युनिस्टले अर्कोतिर तन्काउने, राजावादी भनेकाहरूले अर्कोतिर तान्ने र नयाँ उदय भएका नयाँशक्तिले पनि आफ्नै तन्काउने गरेर त हामी कतै पुगिन्नै । प्रमुख विकास नीति नेपालको आर्थिक विकासको नीति के हुने ? अहिले विश्वको तुलनामा हामी औसत १० गुणा पछाडि छौं । हामी कृषिप्रधान अर्थतन्त्रबाट भखरे संक्रमण मात्रै गर्दैछौं । औद्योगिक पुँजीवादको त विकास नै भएको छैन । अब त तीव्र गतिको फड्को हान्ने नीति लिएर हामी जानुपर्दछ । यो अवस्थामा यी सबै कुरालाई ध्यान दिएर नीतिगत कुरामा स्पष्टता आउनुपर्छ । एकथरीले उदारवादी वैचारिक धार लिएर सबै कुरा बजारलाई छोडिदिने, सबै ठीक भइहाल्छ भन्छन् । पुरानो कम्युनिस्ट धारले राज्यले सबै कुरा नियन्त्रण गरिनुपर्छ भन्छ । तर नेपालको सन्दर्भमा ती दुवै तरिका सम्भव हुन्नँ । पुँजीवादी व्यवस्थाको उत्कर्षमा पुगेका अमेरिका, युरोपले बजारमा जोड गर्ने हुन सक्छ । चीनलगायतका एकदलीय मात्रै शासनसत्ता भएको देशमा सबै राज्यले गर्ने भन्ने हुन सक्छ । तर, हामी भखरै बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा प्रवेश गरेका छौं । अतः हामीले आफ्नै मौलिक ढंगको बजार, राज्य र समुदायको सन्तुलित भूमिका रहने अर्थनीति लिनुपर्छ । साथै नीतिगत रूपमा अन्तर्मुखी कि बहिर्मुखी नीति भन्ने दोधार पनि छ । हामी विश्व पुँजीवादसँग जोडिएको अर्थतन्त्र भएकाले आफू मात्रै सबै गर्छु र अरूसँग अलगिन्छु भन्ने पनि सम्भव हुँदैन । तर, अहिले जे भइरहेकछ त्यसैलाई खुला छोड्यौ भने हाम्रो परनिर्भरता भने बढ्छ । सुगौली सन्धियता नै नेपाल निरन्तर भारतीय अर्थतन्त्रको चेपुवामा परेको छ । यस्तो बेलामा खुला र बहिर्मुखी नीति मात्र लियौं भने भारतसँगको परनिर्भरता झनै बढेर जान्छ । यसबारे महत्वपूर्ण नीतिगत व्यवस्था भनेको भार तसँगको खुला सीमा नियमन गर्ने हो । उसको त्यत्रो ठूलो अर्थतन्त्र र हाम्रो यति सानो अर्थतन्त्र, उसको विकसित अर्थतन्त्र र हाम्रो अल्पविकसित अर्थतन्त्रलाई खुला छोडिदिएपछि जहिले पनि ठूलो चुम्बकले सानो चुम्बकलाई तानिहाल्छ । पोखरी र कुवालाई जोडिदिनु भयो भने त कुवा त पोखरीमा डुविहाल्छ । त्यस अर्थमा पनि यसको व्यवस्थापन हामीले गर्नपर्छ । पछिल्लो समय चीन जसरी उदीयमान अर्थतन्त्रको रूपमा आइरहेको छ । ऊसँगको हाम्रो कनेक्टिभिटी बढाउनुपर्छ । भलै हिमाली भूभाग र भौगोलिक कठिनाइका कारण ढुवानीको लागत महँगो छ । चीनसँगको भौगोलिक सहजता बढाउँदै लगेर उसको अर्थतन्त्रको लाभ पनि हामीले उठाउनुपर्छ । हामी दुई ढुंगाबीचको तरुलको रूपमा नभएर दुई देशबीचको पुलको रूपमा विकास गरिनुपर्छ । यसको अर्थ भारतसँगको सीमा बन्द वा नियमन गर्ने र चीनतर्फ फर्काउने भनेको होइन । अव्यवस्थित भारतीय खुला सीमा नियमन गर्ने र चीनतर्फ पनि पूर्वाधार विकास गरेर दुवै अर्थतन्त्रको मूल्य शृङ्खलामा जोडिएर दुवै देशको लगानी भित्रयाउने र नेपालको वस्तु उत्पादन गरेर दुवैतिर निर्यात गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्यौं भने यो सन्तुलनमा आउँछ । अहिले हामी पूरे बहिर्मुखी छौं, यसरी पनि हुन्न र पूरे अन्तर्मुखी मात्रै हुन्छु भनेर पनि हुन्न । हाम्रो अर्थतन्त्र धेरै पछाडि छ । पुँजी र प्रविधि हाम्रो आफ्नै पर्याप्त छैन । अर्को नीतिगत कुरा भनेको हामीले आफ्नो देशको भौगोलिक विशिष्टता र भोलिको चुनौती र सम्भावनालाई पनि हेर्नुपर्छ। नेपालको हिमाल, पहाड र तराईको भौगोलिक बनोट, प्राकृतिक सम्पदाको विविधता र पछिल्लो चरणमा उठेका पर्यावरणसम्बन्धी मुद्दालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । अहिले विश्वमा आधुनिकतावादी ढाँचामा ठूलो स्केलमा पूर्वाधार बनाउने, ठूला उद्योगधन्दा बनाएर जाने वा साना र मध्यम खालका उद्यम व्यवसाय गर्ने भन्ने खालको बहस छ । नेपालको हिमाल, पहाड़ र मधेश तराईका विविधताका कारणले ठूलो मात्रामा आधुनिकतावादी विकासबाट छिटो विकास त हुन्छ तर त्यसले पर्यावणरमा ठूलो विनाश ल्याउँछ । यसबाट समेत पाठ सिक्दै हाम्रो मौलिक बाटो बीचको बाटो अर्थात् आलोचनात्मक आधुनिकतावादी (क्रिटिकल मोर्डनिस्ट) बाटो हामीले अवलम्बन गर्नुपर्छ । कृषिप्रधान अर्थतन्त्रलाई औद्योगिक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न विकासका ठूला सड़क, सिंचाइ, विमानस्थलजस्ता ठूला पूर्वाधार चाहिन्छ । यो तर त्यो बाटोले पर्यावरणमा हुने विनाश र वातावरणको सन्तुलन खल्बल्याउन दिनुहुन्न । अरूले गरेको गल्ती हामीले दोहोयाउनुहुन्न । त्यसैले ठूलासँगसँगै मध्यम र सानास्तरका आर्थिक गतिविधिको सन्तुलन मिलाउने र हिमाल, पहाड र तराईको विशेषताअनुसार फरकफरक आर्थिक गतिविधि गर्नेगरी जानुपर्छ । यससँगै वातावरणको संरक्षणमा ध्यान दिने र वैकल्पिक ऊर्जाको उपयोगमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । यो बाटो भनेको आलोचनात्मक आधुनिकतावादी बाटो हुन्छ । त्यसैल यो महत्वपूर्ण नीतिगत प्रश्नमा हामी प्रस्ट हुनुपर्छ । अर्को महत्वपूर्ण नीतिगत कुरा, तीव्र विकास र वितरणको सन्तुलन मिलाउन पनि जरुरी छ । पुँजीवादीहरूको उत्पादन वृद्धि गरिदिएर सप्लाइमा जोड दिएपछि स्वतः नै माग सिर्जना पुन हुन्छ भन्ने मान्यता हुन्छ । कम्युनिस्टहरुको वितरणप्रधान नीतिले जति समाजमा चाहिन्छ त्यति मात्रै उत्पादन गर्ने भन्ने हुन्छ। हामी यसरी उत्पादनमुखी र वितरणमुखी भनेर बाँधिनु हुँदैन । हामीले युगअनुरूप वृद्धि, वितरण, दिगोपन र खुसीपनको चार आयामिक नीति लिनुपर्छ । तर पनि सबै एकै पटक बराबर गर्ने भन्ने त हुँदैन । शुरुमा मुख्य त वृद्धि र वितरणमध्ये कुनमा जोड दिने र कुनमा ध्यान दिने भन्नेमा हामी प्रष्ट हुनुपर्छ । सर्वप्रथम त हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय उत्पादन नै कम छ । अहिले हाम्रो संसारको भन्दा १० गुणा कम प्रतिव्यक्ति उत्पादन भएका कारण कम्तीमा यसलाई १० गुणा बढाउने हगले दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर दुई दशक निरन्तर भन्ने नारा नै बनाएर उत्पादन बढाउने कुरामा जोड दिनुपर्छ । यसका लागि आन्तरिक पुँजी परिचालन, भ्रष्टाचारलगायतका फजुल खर्चमा नियन्त्रण गरी बचत र लगानी गर्नुपर्छ । तर यत्तिले मात्रै आवश्यक लगानी पुग्दैन । दुई अंकको आर्थिक वृद्धिका लागि प्रतिवर्ष जीडीपीको ४० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ । यसरी हेर्दा अहिलेको ५० खर्व जीडीपीको २० खर्व प्रत्येक वर्ष विकास खर्च गर्नुपर्छ । जुन हाम्रो आन्तरिक स्रोतबाट पुग्दैन । त्यसैले नपुग्ने पुँजी र प्रविधि बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ र त्यो विदेशी लगानी, सहुलियतपूर्ण ऋण आदि हुन सक्छ । यसो गर्न सकियो र क्षेत्रगत छनौट गरेर लगानी गर्न सक्यौं भने हामी तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्छौं । सँगसँगै वितरणमा ध्यान दिइएन भने कुनै समुदाय र क्षेत्र जहाँको त्यही रहने र कुनै क्षेत्र र समुदाय मात्रै माथि उठ्ने हुन्छ । त्यसैले शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको दायित्व राज्यले लिने र साना तथा मझौला उद्यम र व्यवसायका निम्ति सबैलाई वित्तीय पहुँच पुयाउनुपर्छ । जबकि अहिले बैंकमा थुप्रिएको रकम सीमित व्यक्तिको मात्र पहुँचमा छ । एकीकृत सामाजिक सुरक्षाको उचित प्रबन्ध गर्न सकियो भने निरपेक्ष गरिबीमा कोही पनि रहेदन यसरी सन्तुलन मिलाउनुपर्छ । यससंगसंगै पर्यावरणीय सन्तुलन तथा संरक्षण र भौगोलिक सुखसँगसँगै व्यक्तिको आर्थिक सुखको प्रश्नमा पनि ध्यान दिनुपर्दछ । योजना निर्माण यी चारवटा मूल पक्ष अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय ’परिवेश बुझने, दोस्रो नेपालको विश्वमा स्थानलाई बुझ्ने, तेस्रो, नेपालको आन्तरिक संरचना बुझ्ने चौथो, नेपालले अपनाउनुपर्ने बाटोबारे स्पष्ट भइसकेपछि बल्ल योजना बनाउने हो । हामी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छौं । संघीयतामा पनि गइसकेका छौं । तर योजना बनाउँदा फेरि केन्द्रले नै सबै बनाउने तरिका पनि ठीक हुँदैन । त्यसैले योजना आयोगको अवधारणामा पनि सुनसंरचना गरिनुपर्छ । केन्द्रले मूल र संघका खास रणनीति बनाउनुपर्छ । जसमध्ये उपरोक्त चार वटा नीति केन्द्रबाट बन्नुपर्छ । रणनीति बनाउनु पर्छ । अनि क्षेत्रगत । हाम्रो कृषिप्रधान अर्थतन्त्रलाई औद्योगिक अर्थतन्त्रमा विकास गर्न पूर्वाधारमै लगानी गरिनुपर्छ म प्रधानमन्त्री रहँदा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेर पूर्वाधारका १७ वटा योजना छनोट गरेको थिएँ । पछि त्यो महत्व नबुझी गैर पूर्वाधारका योजना पनि त्यसैमा हालियो । त्यसैले पहिलो भौतिक पूर्वाधारको रणनीति बनाउने, दोस्रो ऊर्जा र जलस्रोतको राष्ट्रिय रणनीति बनाउने, तेस्रो शिक्षा, स्वास्थ्य र विज्ञान प्रविधि, नवप्रवर्द्धनलगायतका क्षेत्रको राष्ट्रिय रणनीति बनाउनुपर्छ । चौथो, कृषि र वन नेपालको मुख्य सम्पदा भएका कारण यसको छिटो रूपान्तरण कसरी गर्ने भनेर योजना बनाउनुपर्छ । पाँचौं, औद्योगिक उत्पादनमा तीव्र वृद्धिका निम्ति उद्योग, पर्यटनको क्षेत्रको रणनीति बनाउनुपर्छ । भारत र चीनको मूल्य शृङ्खलासँग जोडेर विकास नीतिमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । छेटी, सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति सबैलाई हुने रणनीति बनाउनुपर्छ । यसरी केन्द्रले प्रमुख रणनीति लिनुपर्छ । यसका निम्ति अधिकारसम्पन्न विकास÷समद्धि प्राधिकरण केन्द्रमा बनाउनुपर्छ । अहिलेको योजना आयोग आफैंमा कार्यकारी अधिकार नभएको निकाय भएका कारण यसको प्रभावकारिता त्यति छैन । अर्थमन्त्रालयसँग समन्वय गरेर केन्द्रको प्राधिकरणले नीतिनिर्माण गर्छ भने प्रादेशिक योजना आयोगले प्रदेशको विशेषताका आधारमा क्षेत्रगत योजना बनाउँछ । यसको कार्यान्वयन भने स्थानीय तहबाट गरिनुपर्छ। यसरी जान सकियो भने नेपालमा तीव्र गतिको विकास र समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । नेपाली सपना यसर्थ मेरो आग्रह के हो भने हामीले अलिक ठूलो सपना देख्न सक्नुपर्याे । नेपाल राज्यको औचित्य के हो ? यसको विशेषता के हो ? यसको भोलिको सम्भावना के हो ? भनेर नेतृत्वले ठीक ढङ्गले बुझ्न नसक्दा र जनतालाई बुझाउन नसक्दा युवाहरू पलायन भएर गएका छन् । नेपाल भन्ने राज्य साढे दुई सय वर्ष पहिले निर्माण हुँदा विश्वका २०/२५ वटा स्वतन्त्र राज्यमध्ये हामी एक थियौं । दक्षिण एसियामा त हामी मात्रै स्वतन्त्र राज्य थियौं । यो कसैको लहडमा भएको त होइन । यसको पछाडि केही महत्वपूर्ण कारण र आधार छन् । नेपालको छुट्टै अस्तित्व रहनुका कारण दक्षिण एसिया र पूर्वी एसियाको बीचमा हाम्रो आफ्नै मौलिकतासहितको अवस्थिति हो । भौगर्भिक र भौगोलिक हिसाबले उत्तरको युरेसियन र इण्डियन प्लेटको बीचमा हिमाली क्षेत्र खडा भएको हो । जातीयरूपमा पनि दक्षिण अफ्रिकाबाट फैलिएको होमिसेपियन प्रजातिका सबै हाँगाबिँगाहरूको सङ्गमस्थल नेपाल हो । दक्षिणपट्टि अस्ट्रो–द्रविडहरूको बाहुल्य छ, उत्तरपूर्वमा मंगोलियनको बाहुल्यता छ भने पश्चिममा खसआर्यको बाहुल्य छ। यी तीनवटै प्रमुख धारको मिश्रण भएको नेपाली जाति जसलाई हिमाली सभ्यताभन्दा पनि हुन्छ । नेपाल हाम्रो छुट्टै मौलिक सभ्यता भएको ठाउँ हो । आर्थिक सम्भाव्यताको हिसाबले पनि हिमाल, पहाड र तराईको विविधतायुक्त हावापानी, साधन स्रोतको प्रचुरता, ऊर्जाको निम्ति जलस्रोतलगायतको सम्भावनाका कारण नेपालको भविष्य उज्वल छ । ज्ञान र सभ्याताका हिसाबले पूर्वीय कन्फुसियन सभ्यता र दक्षिणी आर्यन सभ्यातको पुलजस्तो ठाउँमा हामी छौं । मूलतः पहाड़ी जीवनमा बस्ने भएकाले लड्ने र सम्झौता गर्ने क्षमता र संस्कार नेपालीमा छ । यो राज्य यत्तिकै बनेको होइन । दक्षिणमा पहिले त मुगलका साम्राज्य भए, अंग्रेजका साम्राज्य भए तर हामी स्वतन्त्र रह्यौ । तिब्बत र चीनसँग पनि बेलाबखत भिडेकै हो । लडेर नै हाम्रो अस्तित्व रहेको हो । लड्दै र आवश्यकतामा पर्दा सम्झौता गरी यो मुलुक बनेको हो । २००७ सालदेखि माओवादी जनयुद्धसम्म लडेर सम्झौता गरेरे हामी आएका छौं । यसरी ऐतिहासिक भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विशिष्टतासहितको नेपाललाई हामीले वस्तुगत ढंगले बुझ्नुपर्छ । नेपाल भन्ने देश स्वतन्त्र रहन्छ र यो समृद्ध बन्छ भन्ने विश्वास हामीमा हुनुपर्छ । अबको शताब्दी एसियाली शताब्दी भनिँदै छ । यो भनेको मूलतः भारत र चीन वरपर भनेको हो । अर्थात् झण्डै तीन अर्ब जनसंख्याको बीचमा हामी छौं । चीन पहिलो र भारत विश्वको तेस्रो अर्थतन्त्र हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यी दुई ठूला अर्थतन्त्रको बीचमा हामी शून्यता (भ्याकुम) मा रहन्नौ । उपयुक्त नीति लिन सक्यौ भने नेपाल चीन र भारतको बीचमा समृद्धिको गतिशील पुलको रूपमा रहन्छौं । यो शताब्दीमा नेपालको हिमाली भेगको वातावरणीय संरक्षण विश्वको ठूलो एजेण्डा बन्दैछ । त्यस हिसाबले भोलि हरित विकास (ग्रिन डेभलपमेन्ट) को मोडल नेपाल बन्न सक्छ । राजनीतिकरूपमा भारत, चीन र अमेरिकाको द्वन्द्व यस क्षेत्रमा जुन बढ्दैछ, यसमा कतैतिर पनि नलागी गतिशील सन्तुलन कायम गरिनुपर्छ । यस कममा वैचारिकरूपमा बुद्ध जन्मिएको देशबाट गतिशीत शान्तिवाद (डाइनामिक प्यासिफिजम) को सन्देश हामीले दिन सक्छौं । अर्कोतर्फ पूर्व र पश्चिमको ज्ञानको सङ्गम नेपाललाई बनाउन सकिन्छ । आईटी र एआईको प्रयोग आगामी दशकमा बढ्छ । त्यसलाई समेटेर ज्ञानको केन्द्रको रूपमा नेपाललाई विकास गर्न सकिन्छ । यसरी शान्तिको केन्द्र, ज्ञानको केन्द्र र हरित विकासको केन्द्रको रूपमा विकास गर्न सक्ने हो भने आउँदो शताब्दीको अन्त्यसम्म नेपाल हिजोको स्विट्जरल्याण्ड, सिंगापुरजस्तै बन्न सक्छ । यो सम्भावनालाई बुझेर नेतृत्वले ठोस योजना बनाउनुपर्छ र जनता र युवालाई दूरगामी सपना देखाउन सक्नुपर्छ । यो देशमा केही हुन्न भनेर हाम्रा युवाले देश छोड्नु पर्दैन । अहिले अल्पविकासको अवस्थामा रहे पनि अबको केही दशकमा तीव्र आर्थिक विकासको नीति लिएर अघि बढे नेपाल अवश्य समृद्ध बन्छ । यो देश छोडेर जाने होइन कि बाहिर गएकाहरू फर्केर यहाँ आउने छन् । वस्तुनिष्ठ सपना देखौ, नेपाल बनाऔं । (नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले प्रकाशन गरेको अर्थचित्रबाट साभार)

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को ११औँ महाधिवेशन अन्तिम समयमा आएर विवादित बन्यो । निर्वाचन प्रक्रियामा देखिएको अपारदर्शिताले एनआरएनए प्रतिको गरिमामा कैयौँ प्रश्न उठे भने संस्थाको विश्वस्नीयतामा प्रश्न उठाउन ठाउँ बन्यो ।​ त्यसो त एनआरएनएमा देखिएको विवाद अघिल्लो महाधिवेशनको निरन्तरताका रुपमा पनि लिन सकिन्छ । विश्वका विभिन्न देशमा रहेका ८० लाखभन्दा बढी गैर आवासीय नेपालीहरुको विश्वासको केन्द्र बनेको यस संस्थामा राजनीतिक रंग दिने प्रयास भएको विषयलाई नकार्न सकिन्न ।​ एनआरएनएको १०औं महाधिवेशन पनि विवादै विवादले भरियो । पटक पटकको प्रयासपछि तीन जना अध्यक्ष चुनेर विवाद साम्य पार्ने प्रयास गरिए पनि यसपटक फेरि अन्तिम समयमा आएर विवाद चुलियो । पूर्व अध्यक्ष शेष घले संरक्षक रहेर बिनोद कुँवरको अध्यक्षतामा कार्यसमिति गठन भएपछि एनआरएनएमा विभाजन भयो । यो पटकको एनआरएन निर्वाचनमा ​हामीहरुले पहिलो पल्ट अनलाइन प्रक्रियालाई स्वीकार गरेका थियौँ । त्यसैले पहिलो पटकको निर्वाचनमा अनलाइनमार्फत मतदानको व्यवस्था गरिएको थियो । तर पहिलो पटक नै यति नराम्रो परिणाम बेहोर्नुपर्छ भन्ने सोचिएको थिएन । हालको निर्वाचनले जापानमा भएको अनियमितता दोहोर्याइदिएको छ । महाधिवेशनमा विवादको सुरुआत त्यसअघि नै भएको रहेछ । किनभने पूर्वअध्यक्ष बद्री केसीले एकलौटीरुपमा निर्वाचन समिति गठन गर्नुभयो । जबकि निर्वाचन समिति सबैभन्दा पारदर्शी र सन्तुलित हुनुपर्ने थियो । तर उहाँले एकलौटीरुपमा समिति गठनको निर्णय लिनुभयो । महाधिवेशन प्रतिनिधिका नाम पनि रातारात परिवर्तन गरियो । हामी भने जसरी पनि समयमै पारदर्शीरुपमा महाधिवेशन र निर्वाचन गर्ने पक्षमा लाग्यौँ । बद्रिजीले एक पक्षिय ढंगबाट एनआरएनए कब्जा गर्न खोजेपछि विधिविधान अनुसार राजेन्द्रकुमार (आरके) शर्माको नेतृत्वमा एनआरएनएको नयाँ कार्यसमिति चयन गरियो । शर्माको नेतृत्वको कार्यसमितिलाई कार्यालय छिर्न नदिन अध्यक्षको कोठाको चाबी निवर्तमान अध्यक्ष केसीले बोकेर हिडेका छन् । कर्मचारीलाई घर, घर पठाएर केसीले एमालेका नेता तथा पूर्वमन्त्री महेश बस्नेत सहित युवा संघका कार्यकर्ता लगेर एनआरएनए कब्जा गर्ने नीति बनाए । शर्मा सहित हामीहरु कार्यालय जाँदा अध्यक्ष शर्मा सहित पदाधिकारीलाई धम्की दिने काम भयो भने एनआरएन अभियन्ता तथा नेपाल पत्रकार महासंघ बेल्जियमका अध्यक्ष ओम शर्मालाई समाचार संकलनको क्रममा कुटपिट गरियो । कुटपिट साथै धम्की दिएपछि हामीले प्रहरीमा उजुरी दियौं । उल्टो केसीले कुटाइ खाएका पत्रकार शर्मा विरुद्ध समेत उजुरी दिएर एकलौटी ढंगबाट संस्था कब्जा गर्न खोजे । केसीको समूहमा रहेका बेलायतको विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्ने एक मित्रले एनआरएनमा कांग्रेस र माओवादीले गल्ती गरेको भन्दै लेख लेखेका छन् । जबकि ति मित्रले निवर्तमान अध्यक्ष केसीले एनआरएनभित्र गर्न गर्न खोजेको एमालेकरणको विरोध गर्दैनन् । मेरो आफ्नो राजनीतिक विचार स्पष्ट छ । त्यो कसैबाट लुकेको पनि छैन । एनआरएन अभियान सबैको साझा बनाउनुपर्छ भन्नेमा म निरन्तर अगाडि छु । बद्रिजी र उनको समूहको कारण १० औं महाधिवेशनमा एनआरएन विभाजन भएको हो । यतिसम्म कि राजनीतिक दलका कार्यकर्ता एनआरएनएको कार्यालयमा प्रवेश समेत गरेको अवस्था छ ।​अहिले त निर्वाचन समितिले गरेका निर्णय नै कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ । अष्ट्रेलियन कम्पनी भेरोसँग अनलाइनमार्फत् मतदानका लागि ६ हजार डलरमा सम्झौता भएको थियो । जबकि उक्त कम्पनीका दुई वटा मात्रै प्रतिनिधि थिए । सबै जिम्मेवारी उक्त कम्पनीको भनिए पनि कर्मचारी भने दुई वटा मात्रै खटाइएको थियो । जब निर्वाचनमा मत परिणाममा विवाद भयो तब संघको आइटी टीमले नै डेटा देखाएको हो, भेरोका प्रतिनिधिले होइन । अनलाइन प्रणालीमा यसरी छेडखानी गरिएछ कतारमा रहेका मतदाताको मत काठमाडौंमा खस्यो । उपाध्यक्षका उम्मेदवार गोविन्द श्रेष्ठले मत दिन खोज्दा पहिल्लै मत दिएको सूचना आयो । यसले विद्युतीय मतदानमा अनियमितता भएको स्पष्ट हुन्छ ।​मतदाताको भेस फेरिफिकेशन पनि अन्तिम समयमा भयो त्यो पनि जुममार्फत गरियो । चार घण्टासम्म जुममा बसेका ५४ जनाले मत नै हाल्न पाएनन् । मतदानका लागि उभिएका व्यक्तिले मत नै हाल्न पाएनन् । यी सबै दृष्टान्तले एनआरएनएको गरिमा आँच आएको छ । सरकासँगको सम्बन्ध फेरि बिग्रिएको छ भने पहिलो पटक भएको अनलाइन मतदानको विश्वस्नीयतामाथि प्रश्न उठेको छ । जब विद्युतीय मतदानमाथि प्रश्न उठ्यो, त्यसपछि मुचुल्का तयार भयो । तर एनआरएनएका अध्यक्षद्वय कुल आचार्या र रविना थापासँग समन्वय गर्न पनि आवश्यक ठानिएन । बद्री केसी, गौरीराज जोशी र सूचना प्रविधि प्रमुख महेश श्रेष्ठले नियतवश निर्वाचनमा धाँधली गरेको देखिन्छ हामीलाई निर्वाचन परिणाम सुनाउदै गर्दा उपाध्यक्षका उम्मेदवार केशव पौडेलको काठमाडौंमा खसेको मत शुन्य आएको देखाइयो । पछि बी र भि कुरा ल्याएर निर्वाचन प्रणालीलाई मजाक बनाउने काम गरियो । परिणम घोषणा गर्दा हारेका भनिएका केशव पौडेललाई अर्को दिन जिताइयो भने त्यो दिन जितेका भनेका खगेन्द्र न्यौपानले हारेको भनियो । निर्वाचनमा धाँधली भएपछि दुई साताभित्र छानबिन गर्नका लागि सबैबीच सहमति भएको हो । जसमा पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछाने र कुमार पन्त, अध्यक्ष कुल आचार्य र रविना थापा र अध्यक्षका तीन प्रतिष्पर्धीहरु आरके शर्मा, बद्री केसी र महेश श्रेष्ठ सहमत हुनुभएको थियो । जीवा लामिछाने र कुमार पन्तले १५ दिनभित्र संघमा देखिएका असमझदारी, निर्वाचनमा भएको धाँधलीका विषयमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो र आइटी कम्पनीको सहभागितामा छानबिन समिति बनाउने निर्णय भएको थियो । त्यसपछि मन केसीले त्यसका लागि हामीलाई १४ दिनको समय दिनुहोस् भनेपछि हामीहरु दसैँ मान्न हिँडेका थियौँ । तर उक्त सहमतिविपरीत बद्री केसीले काम कारबाही अघि बढाउनुभयो । जुन हामीलाई स्वीकार्य हुने विषय भएन ।​ बद्री केसीले महासचिव र कोषाध्यक्षको प्रतिवेदन पारित नगरेर गैरआवासीय नेपाली संघको दुरुपयोग गर्नुभएको छ । संघको दुरुपयोग गरी उहाँ आफ्नो व्यक्तिगत व्यवसाय बढाउन लाग्नुभएको छ । उहाँको यसप्रकारको व्यवहारलाई इतिहासले माफी दिन सक्दैन ।​ बद्री केसीले गौरी जोशीलाई व्यक्तिगत रुपमै दुई साता शपथ नखानु भन्नुभएकै थियो । जसरी शेष घले नेतृत्वमा विनोद कुँवरको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति गठन भएको थियो त्यसैगरी अहिले पनि त्यही अवस्था दोहोरिएको छ । निर्वाचन अनुगमन समितिका संयोजक​ दुर्गा आचार्य नेतृत्वको अनुगमन समितिको १० बुँदे प्रतिवेदनले निर्वाचनमा भएको धाधलीलाई प्रष्ट रुपमा बाहिर ल्याएको छ ।​ हामीले निर्वाचनमा भएको धाँधलीको अनुसन्धान गर्छौ । एनआरएनएमा कसैलाई रुचि लाग्दैमा वा कसैलाई रुचि नलाग्दैमा हुने होइन । कार्यालय भवन सबै एनआरएनबाट संकलित १०/१० डलर रकमबाट करिब ४० करोड लगानीमा निर्माण भएको हो । यो हामी सबैको कार्यालय हो । कसैको बिर्ता होइन । यस कार्यालय भवनमा हामी सबैको पसिना बगेको छ ।​ पछिल्लो समय हामी सरकारसमक्ष किन गयौँ भन्ने प्रश्न पनि छ । स्वभाविक रुपमा निर्वाचित नयाँ कार्यसमितिले सरकारलाई भेट्नु स्वभाविक प्रक्रिया हो । त्यसबाहेक बद्री केसीले गर्नुभएको अनियमितता, तालाबन्दीका कारण पनि सरकारसँग गुहार माग्नुपर्ने अवस्था आएको हो । केन्द्रीय कार्यालयको चाबी बद्री केसीले लिएर हिँडेपछि त्यहाँ सुरक्षाकर्मी र कर्मचारी राख्नुको औचित्य पनि भएन । निर्वाचन प्रक्रियामा देखिएको धाँधलीको अनुसन्धान गर्नुको विकल्प छैन । धाँधली गरी विजेता हुनेलाई कसैले स्वीकार गर्न सक्दैन । त्यसैले आरके शर्माको नेतृत्वमा संघको आधिकारिक कार्यसमिति चयन भइसकेको छ । साथै वर्तमान कार्यसमिति परराष्ट्र मन्त्रालयमा समेत दर्ता भइसकेको छ । विदेशमा रहेका लाखौँ नेपालीहरुको भरोसाको गरिमामय संस्थालाई यसरी ध्वस्त पार्नु हुँदैन । यसका लागि संघका संस्थापक, पूर्वअध्यक्षहरु, पूर्वउपाध्यक्षहरु, महासचिवहरु सबै एक ठाउँमा आउनुपर्छ । संघलाई व्यापारिक स्वार्थमा प्रयोग हुन नदिने गरी काम गर्नु आजको आवश्यकता छ । अतः अबको विकल्प भनेको एकता र सहकार्य नै हो (लेखक गैर आवासीय नेपाली संघ आइसीसीका उपाध्यक्ष हुन्)

करिब १४ वर्षअघि ९२०६६ को मङ्सिर १९० मा सगरमाथाको आधार शिविरमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्यो । त्यसताका नेपालमा जलवायु परिवर्तन के हो र यसले मानवसहित समग्र प्राणीजगत्को स्वास्थ्य र सभ्यतामै के असर गर्छ भन्ने तर्क र बहस सुरु भएका थिए । सुरुसुरुमा जलवायु परिवर्तनले हिमाल र हिमालय बस्तीलाई असर गर्ने दृष्टान्त प्रस्तुत हुँदै थिए । पछि यो राष्ट्रिय एजेण्डा नै बन्यो र यसले समग्रमा प्राणीजगत्को अस्तित्वमाथि नै छिट्टै धावा बोल्ने चर्चा थालिए । त्यसैले पनि हामी हिमालको बस्तीका मानिसले यो सम्भावित खतराको सन्देशलाई विश्वको सबै भूगोलमा पु¥याउनु थियो । यसकारण जलवायु परिवर्तनका यी सङ्कटलाई फरक शैलीबाट विश्वको ध्यान तान्नुपर्ने थियो । यसैको पृष्ठभूमिमा नेपाल सरकारले हिमाल पग्लिएकै ठाउँमा पुगेर बैठक गरेको थियो । विश्वका मिडियाले यो बैठकको समाचारलाई संसारमा फैलाए । हाम्रोजस्तै कार्यशैली अपनाएर मालदिभ्सले पनि समुद्रमुनि मन्त्रिपरिषद्को बैठक गरेको थियो । जसरी नेपालले हिमशृङ्खला पग्लिएर सकिँदैछ भन्ने सन्देश दिन सगरमाथाको फेदमै पुगेर बैठक ग¥यो, त्यस्तै प्रतिकात्मक सन्देश दिन खोजेको थियो समुन्द्रमुनिको बैठकले । यी दुई बैठकको सन्देश थियो–हिमाल पग्लिएको पानी गएर समुद्रमा जम्मा हुन्छ र समुद्री सतह बढ्छ । अनि यता हिमालमा सुक्खापनले असर गर्छ, उता समुद्रको सतह बढेपछि वरपरको बस्ती डुब्छ । कालापत्थर बैठकको केही दिनपछि, सन् २००९ को डिसम्बरमा डेनमार्कको राजधानी कोपेनहेगनमा विश्व जलवायु सम्मेलन आह्वान गरिएको थियो । खासमा सोही सम्मेलनमा विश्वको ध्यान खिच्नका लागि गरिएका थिए यी बैठक । कोपेनहेगन बैठकमा नेपालले जलवायु परविर्तनका कारण नेपाल र पर्वतीय देशमा देखएिको सङ्कटबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराएको पनि थियो । जलवायु परिवर्तनले विश्वमा पार्दै आएको असर न्यूनीकरणका लागि विश्वका अरु पनि केही राष्ट्रले यस्तै फरक शैलीका बैठक तथा कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए । तर दुःखद् कोपेनहेगन सम्मेलनको मुख्य वेबसाइटमा हाम्रो बैठकको सूचना थिएन, मालदिभ्सको थियो । सो सम्मेलनको वेबसाइट खोल्दा मालदिभ्सको बैठकको तस्बिर र सूचना सुरुमै आउँथ्यो तर हाम्रो कालापत्थरको आउँदैनथ्यो । सम्मेलनमा सहभागी प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले यस विषयमा चासो राख्नुभयो र नेपालको राष्ट्रसङ्घीय मिसनका अधिकारीलाई सोध्नुभयो । त्यसबेलाको राष्ट्रसङ्घीय नेपाली मिसनले त्यति चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेका थिएनन् । सायद उनीहरुले ‘लबिङ’ या पहुँच पु¥याउन सकेका थिएनन् । सम्मेलनमा नेपालले नेपालका हिमाल पग्लिन थालेको र हिमाली बस्ती सङ्कटमा पर्न लागेको तथा मालदिभ्सले हिमशृङ्खला पग्लिन थालेकाले अब मालदिभ्स र यस्तै समुद्री किनारका देशका मानव बस्तीको अस्तित्व पनि सङ्कटमा पर्न सक्ने सम्बोधनका क्रममा जनाएका थिए । यसले विश्वका राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखको ध्यान खिचेको पनि थियो । जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालजस्ता पीडित राष्ट्रहरुले पाउने क्षतिपूर्तिको प्रचलन नेपालको त्यो पहलले स्थापित गरायो । जुन अहिले पनि निरन्तर त छ तर प्रसस्तै अपुग छ, लाखौँ करोडौँ कोष टाढाका सूर्य भगवानलाई दुई थोपा अघ्र्य चढाएजस्तै । विगतका यी उदाहरणको तुलनामा यतिखेर भने नेपालले एक अभूतपूर्व अवसर प्राप्त गरेको छ । किनभने अबका केही दिनपछि राष्ट्रसङ्घीय विश्व जलवायु सम्मेलन हुँदैछ र त्यसको आयोजक संस्था संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवले त्यही प्रभावित ठाउँमा आफैँ पुगेर अवस्थाको अध्ययन गर्नुभएको छ । त्यो बैठकयता कति हिमाल पग्लियो र कति सेता हिमचुचुरा कालापत्थरमा परिणत भए भन्ने कुरा अनुसन्धानकै गर्भमा रहे पनि अब भने कालापत्थर बैठक गरेर विश्व सम्मेलनमा प्रतिकात्मक जानकारी दिनुपर्ने अवस्था छैन । राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस त्यहीँ पुग्नुभयो र प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासँग अन्तक्र्रियासमेत गर्नुभयो । “अहिले त्यही म अहिले यहाँ हिमालयमा छु । जहाँ हिमाल पग्लिरहेका छन् र हिमनदरू रेकर्ड लेभलमा छन् । अन्टार्टिका र ग्रीनल्याण्डमा जस्तै यहाँ पनि जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर देखिइरहेका छन् । हामीले बाढी पहिरो देख्नुपरेको छ । यहाँको समुदाय नाटकीयरूपमा प्रभावित भइरहेको छ । हामीले यसलाई रोक्न जरुरी छ ।” जलवायु परिवर्तनका असरले हिमालय क्षेत्रको पर्यावरण र जनजीवनमा देखिन थालेका असर तथा त्यसको रोकथामका लागि मैले विश्वसमुदायको ध्यानाकर्षण गराउन चाहेको छु । हामीले बढ्दो तापक्रम वृद्धिलाई एक दशमलव पाँच डिग्रीमा सीमित गर्नसक्नुपर्छ । यसबाट हामी पछि हट्न सक्दैनौँ ।” संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले गत सोमबार सोलुखुम्बु जिल्लाको सगरमाथा क्षेत्रको अवलोकन गरेपछि सामाजिक सञ्जालको आफ्नै वालमार्फत दिनुभएको भिडियो सन्देश हो यो । त्यसमा उहाँले जलवायु परिवर्तनको असरका रूपमा पर्यावरण र मानव समुदायमा नाटकीय परिवर्तन देखिन थालेको बताउनुभएको थियो । उहाँले जलवायु परिवर्तन रोकथामका लागि विश्व समुदायलाई आग्रह पनि गर्नुभयो । त्यसअघि सोही दिन गुटेरेसलाई भेटेपछि सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाका स्थानीयले जलवायु परिवर्तनले के कस्ता समस्या उत्पन्न गरेको छ भन्नेबारेमा जानकारी गराएका थिए । उनीहरुले हिमनदी पग्लिनेक्रम बढेको, जलवायुजन्य हानिनोक्सानी बढेको, पानीका स्रोत र मुल सुक्दै गएका, स्थानीय बालीनालीमा जलवायुको असर परेको, नाङ्गा हिमालमा पानी पर्दा पहिरो जाने समस्या बढेकोजस्ता समस्या अवगत गराएका थिए । यो वास्तविकता देखेका महासचिव गुटेरेसले नेपालको हिमालमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । महासचिव गुटेरेस जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र हिमालमा पुगेका केही हप्तापछि नै जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलन ९कोप–२८० को आयोजना हुँदैछ । सोही सम्मेलनमा आफूले विश्वको प्रदूषण वृद्धिमा धनी देशको भूमिका रहेको तर खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाजस्ता दुर्गम स्थानका नागरिकको कुनै भूमिका नरहेको तथ्य उठाउने बताउनुभयो । नेपालको सङ्घीय संसद्लाई सम्बोधन गर्दा उहाँले जलवायु परिवर्तनको असर नेपालमा कति परेको छ र आफ्ना कारण विना नै नेपाल कसरी पीडित बन्नुपरेको छ भन्ने कुरा धनी र यसका कारक देशसँग राम्रोसँग उठाउने बताउनभुयो । उहाँको यो भ्रमणले पक्कै पनि नेपालले नखाएको विष अब लाग्दै, लाग्नु हँुदैन र लागि नै हाले पनि विषको मात्रा नगन्य हुनुपर्छ भन्ने वास्तविकता विश्वका धनी दशेको कानमा पर्ने आशा गर्न सकिन्छ । यो हाम्रा लागि शुभ समाचार हो । महासचिव गुटेरेसको भ्रमणले बोकेको अर्को नेपाली सन्देश शान्तिको हो । हामीसँग विश्वमा अन्यत्र कतै वीरलै रहेका शान्तिका सन्देश छन् । जस्तो कि शान्तिका अग्रदूत भगवान् गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा राष्ट्रसङ्घीय महासचिव पुग्नु नै नेपालको शान्तिको सन्देश विश्वमा पुग्नु हो । यतिखेर विश्वको झण्डै एक तिहाइ जनसङ्ख्याले बुद्ध दर्शनलाई अँगालेका छन् । त्यसैले हामी नेपाली विश्वको कुनै पनि भूगोलका भन्दा भाग्यमानी हौँ । बुद्धका शान्तिका सन्देश विश्व जति आधुुनिक, विकसित र कथित समृद्ध हुँदै गएको छ त्यति नै सान्दर्भिक हुँदै गएका छन् । शान्तिका नाममा विश्वको कुनै पनि मानिसका दिमागमा सबैभन्दा पहिला आउने बुद्ध हुन र स्थान लुम्बिनी हो । त्यसैले त महासचिव गुटेरेस लुम्बिनी पुगेर विश्वका कुनै पनि युद्धरत मुलुकलाई युद्ध छोडेर शान्तिको बाटोमा लाग्न आग्रह गर्नुभयो । मङ्गलबार बिहान गौतमबुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको भ्रमण गरेपछि महासचिव गुटेरेसले मायादेवी मन्दिर अगाडिबाट सम्बोधन गर्दै युद्धग्रस्त मुलुकलाई शान्तिको मार्गमा लाग्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले संसारभरि नै शान्ति स्थापनाका लागि लुम्बिनी एक पवित्र उद्यान हो भन्दै लुम्बिनीमा उभिएर विश्वलाई नै शान्तिको सन्देश दिन पाएकोमा आफूलाई अत्यन्त खुसी लागेको बताउनुभयो । उहाँले लुम्बिनीबाट यो आह्वान गरिरहँदा विश्वमा युक्रेन, रसिया, इजरायल, प्लानेस्टाइनसहित विभिन्न मुलुकमा युद्ध जारी छ । तिनका लागि उहाँको यो भ्रमणको सन्देश सान्दर्भिक छ । अर्को हामीसँगको शान्तिको सन्दशे भनेको विश्वका द्वन्द्वग्रस्त देशमा नेपाली सेनाको उपस्थिति र मध्यस्थता हो । सन् १९५५ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य बनेदेखि नै नेपालले विश्व शान्तिका लागि महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आएको छ । राष्टसङ्घका आह्वानमा द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा नेपाली सैनिक टोली खटिइआएको छ । विश्वका लगभग ४४ मिसनमा एक लाख ४६ हजारभन्दा बढी नेपाली शान्ति सैनिकले भाग लिइसकेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति सेनामा योगदान दिने दोस्रो देशका रुपमा रहेको नेपालका अहिले पनि विश्वका करिब १२ मुलुकमा पाँच हजारभन्दा बढी सैन्य तथा प्रहरी कार्यरत छन् । शान्तिसँग जोडिएको नेपालको अर्को पाटो भनेको हामीले हाम्रो हाम्रो द्वन्द्वलाई कसरी आफ्नै मौलिक प्रयासबाट सम्पन्न गर्न सक्यौँ भन्ने पनि हो । संसारले नै अध्ययन गर्नुपर्ने गरी हामीले हाम्रो माटोको सशस्त्र द्वन्द्वको आफैँले व्यवस्थापन ग¥यौँ र शान्ति स्थापनाको नेपाली मोडल स्थापना गरी देखाइदियौँ । विद्रोही पक्षलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याई संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत् सरकारमा पठाएर विद्रोहीपक्षकै संलग्नता र सहमतिबाट उत्कृष्ट समावेशी संविधान निर्माण गरी उनीहरुलाई नै सरकारको नेतृत्वमा पठाएको मोडल विश्वमा अन्यत्र सायदै पाइन्छ होला । जुन वास्तविकतालाई महासचिव गुटेरेसले पनि स्वीकार गर्नुभयो र यसबाट विश्वले सिक्नुपर्ने अभिव्यक्ति पनि दिनुभयो । हामीले आर्जेका यी उपलब्धिहरुलाई बाह्य विश्वमा देखाउन महासचिव गुटेरेसको भ्रमण एउटा सुखद् अवसर र सन्देश दुवै हो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिव संसारका मिडियाले सबैभन्दा बढी पछ्याउने पद हो । संसारका शक्ति राष्ट्रका नेतृत्वको चियो गरेजस्तै मिडियाले समाचारमा महासचिवको पदचाप पनि बढीनै पछ्याउँछन् । त्यस्ता व्यक्तिको नेपाल भ्रमणले देशको कूटनीतिक उचाइ बढाउँछ नै । महासचिव गुटेरेसको यो भ्रमण नेपालका लागि एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक लाभ हो । यो कूटनीतिक उपलब्धिभित्रै नेपालले भोगिरहेको जलवायु सङ्कट र नेपालको शान्तिको सन्देश संसारमा फैलाउने अर्को एक अवसर पनि हो । महासचिव गुटेरेसका नेपालको अर्थपूर्ण र महत्वपूर्ण पदचापको सन्देश जलवायु सङ्कट र शान्तिको सन्देश संसारमा पु¥याउनु हो । हाम्रा हिमालको सङ्कटलाई न्याय उहाँका आँखाले देख्दा जति प्रभावकारी अरुबाट कमै हुनसक्छ । त्यतिकै महत्वपूर्ण उहाँले लुम्बिनीबाट विश्वका अशान्त देश र द्वन्द्वहरुलाई शान्तिका लागि गर्नुभएको आह्वान छ । उहाँका पदचापले फैलाएका यी सन्देश विश्वमा कहाँ पुगे र त्यसबाट हामीले कसरी र के लाभ लिने भन्ने विषयलाई हाम्रो कूटनीतिक कौशलताले पछ्याउनुपर्ने खाँचो त छँदैछ । रासस