विचार

देश विकास, दिगो शान्ति स्थापना र भ्रष्टाचारविहीन समाज निर्माणका लागि नेकपा (एमाले) सदनमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न तयार छ। सरकारले संसद्लाई प्रभावकारी तुल्याउन यसपटक पनि पर्याप्त विधेयकहरू उपलब्ध गराएर बिजनेस दिने सम्भावना कम देखिसकिएको छ । अहिले संसद्को अधिवेशन चालु छ । तत्काल निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने पुराना र महत्त्वपूर्ण विधेयकको सङ्ख्या धेरै छ । हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको यतिका दिन भइसक्यो बिजनेस नपाएर सदन कानुन निर्माणको पाटोबाट प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । सरकारले सदनलाई बिजनेस नदिएकै कारण गएका दुईवटा अधिवेशन र एकवर्षे कार्यकाल उपलब्धिमूलक भएन । तथापि, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नाताले विभिन्न कोणबाट सरकारलाई घच्घच्याउने काम भने निरन्तर गरिनैरह्यौँ । सरकार अहिले पनि गठबन्धन जोगाउनमात्र केन्द्रित छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र सङ्घीयताको स्थायित्व र विकासका लागि छिटोछिटो कानुन बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । विगतको द्वन्द्वको घाउ अन्त्य गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिनसँग जोडिएका कानुन पीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने ढङ्गले तर्जुमा हुनुपर्छ भन्नेमा एमाले दृढ छ । सदनमा त्यसबारे गहन र बृहत् रूपबाट छलफल गर्नुपर्छ । के सही, के गलत भन्ने त्यहीँबाट निष्कर्षमा पुगिन्छ । ठिक छ भने पास गर्छौँ, गलत छ भने सच्याएर ल्याउनुस् भन्छौँ । त्यो विधेयक छिटो सदनमा ल्याउनुपर्नेमा सरकार अलमलिएर बसेको छ । वर्तमान सरकारलाई समर्थन दिएकाले गएको १५ महिना पनि मोटामोटीरूपमा दलहरू मिलेरै अघि बढेको देखिन्छ । ललितपुरको बालकुमारी र सर्लाहीको बरथहवामा बेरोजगारीसँग जोडिएर युवामाथि भएको दमन र चरम लापरबाहीका घटनामा प्रमुख प्रतिपक्षले आवाज उठाउनै पर्छ । सरकारलाई एमालेले भन्दै आएको छ, राम्रो काममा समर्थन रहन्छ, नराम्रो काममा विरोध हुन्छ । सरकारलाई अराजक बन्न दिनुहुन्न भन्ने हाम्रो दृढ मान्यता छ । जनप्रतिनिधि कानुन निर्माणका अतिरिक्त जनताका काममा पनि उपस्थित भइरहनुपर्छ । कहिलेकाहीँ दलको कार्यक्रम पर्यो भने सदन र संसदीय समितिका बैठकमै पनि उपस्थित हुन नसक्ने अवस्था आउँछ । पार्टीका कार्यक्रम जुधेन भने बैठकमा निरन्तर उपस्थित भइनै रहन्छौँ । हामीले निर्वाचनमा विकासका नारा दिएरै चुनाव जितेका हुन्छौँ । आफू निर्वाचित भएका खण्डमा यो निर्वाचन क्षेत्रलाई यसरी अघि बढाउँछु र विकास गर्छौँ भनी रोडम्याप प्रस्तुत गर्छौँ । विदेशमा सांसदको जिम्मेवारी कानुन र नीति–नियम बनाउन केन्द्रित हुन्छन् तर नेपाललगायत दक्षिण एसियाली मुलुकमा विकाससमेतको दोहोरो जिम्मेवारी हुन्छ । यहाँ सांसद्लाई विकासको प्रतिनिधिकारूपमा लिने गरिन्छ । हामीलाई निर्वाचन क्षेत्रमा पुग्दा चुनावमा गरेको बाचा पूरा गरेको खोई भनी प्रश्न उठाइन्छ । अहिले पनि मुलुकको प्रमुख समस्या विकासकै हो । त्यो गर्न सकिएको छैन । मेरो निर्वाचन क्षेत्र पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नं ३ विकासका दृष्टिले धेरै पछि परेको छ । निर्वाचन क्षेत्रको प्रमुख प्राथमिकता भनेको ग्रामीण क्षेत्रबाट सदरमुकाम जोड्ने सडक विस्तार र कालोपत्र, पुल निर्माण र पर्यटक क्षेत्रको संरक्षण तथा संवर्द्धनसँग जोडिएका आयोजना हुन् । तर गएको बजेटमा मेरो निर्वाचन क्षेत्रका कुनै पनि आयोजनालाई सरकारले बजेट विनियोजन गरेन । निर्वाचन क्षेत्रमा ४२ योजनाका लागि रकम माग गरेकामा एउटा योजनाका लागि पनि बजेट प्राप्त भएन । दुःखका साथ भन्नुपर्छ, एक वर्षमा एउटा चापाकलसमेत गाड्न सकिएन । सरकारमा रहेका प्रभावशाली नेताको क्षेत्रमा मात्र बजेटको ठूलो हिस्सा केन्द्रित गरियो । यसबाट सन्तुलित विकासको अवधारणमा प्रश्न खडा गर्यो । सिङ्गो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेटमा एक पैसा पनि नपरेको इतिहासमै यस्तो कहिलै भएको थिएन । यसमा राजनीतिक पूर्वाग्रह देखिएको छ । यो कुरा अर्थमन्त्री र सभामुखसँग पनि गरेको छु । म स्मरण गर्दछु, नेकपा ९एमाले० नेतृत्वको विगतको सरकारले बजेट विनियोजन र विकासका आयोजनालाई सन्तुलित ढङ्गले अघि बढाएको थियो । देशका अन्य भागमा सञ्चालित कैयौँ आयोजना रकम अभावमा अलपत्र रहेका खबरहरू आइरहेका छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ठूलो परिमाणमा सुन बाहिरिनु भनेको भ्रष्टाचार रोकथाम गर्न नसक्नु नै हो । भ्रष्टाचार रोक्ने सरकारको प्रमुख दायित्व भए पनि त्यसमा सफल भएको देखिन्न । अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर छ । ठूला उद्योगी व्यवसायीले समेत कर्मचारी, कामदारको सङ्ख्या कटौती गर्दै लगेका छन् । युवाको विदेश पलायन बढेको छ । यो परिस्थितिमा पनि सरकारले अर्थतन्त्र सुधार गर्दै रोजगार प्रदान गर्ने उद्योग विस्तार गर्नेतर्फ गम्भीर दृष्टि पुर्याएको देखिन्न । अर्थतन्त्र अप्ठेरामा गएपछि धेरै उद्योगी व्यापारीले आफ्ना पसल र सटर बन्द गरेको अवस्था छ । मुलुकमा देखिएका यी ज्वलन्त समस्या गठबन्धन सरकारले सम्बोधन गर्न सक्ने देखिएन । विसं २०८४ मा हुने चुनावमा एमालेलाई बहुमत दिलाउनुस् भन्ने नाराका साथ हामी सक्रियतापूर्वक काम गरिरहेका छौँ । एउटै दलको बहुमत नभएसम्म राजनीतिक स्थिरता र समृद्धि दिलाउन कठिन हुन्छ । त्यो घटनाले पुष्टि गरिसकेको छ । देश विकासका लागि विद्युत् र पर्यटनमा ध्यान दिए पुग्छ । आगामी पाँच–दश वर्षमै अरु विकास भएका देशको सूचीमा नेपाललाई पुर्याउन सकिन्छ । त्यसका लागि नेपाली जनताले एउटा दल विशेषलाई बहुमत दिलाउनै पर्छ । प्रतिपक्षमै रहे पनि म अहिलेको सरकार राम्रोसँग चलोस्, देशलाई सपारोस् भन्ने कामना गर्छु । रासस (नारायण न्यौपानेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)

सबै नेपाली जनताले फागुन ७ गतेलाई प्रजातन्त्र उदय भएको दिनका रुपमा स्मरण गर्दछन् । लामो सङ्घर्ष र शहीदहरुको ठूलो बलिदानीपछि नेपाली जनता मात्र हैन, राजसंस्था स्वयं पनि जहाँनिया राणा शासकहरुको चङ्गुलबाट मुक्त भएको दिन थियो त्यो । सङ्घीय गणतन्त्रलाई अङ्गीकार गरिसकेको नेपालले समृद्धि प्राप्तिलाई प्राथमिकतामा राख्दै देशव्यापी रुपमा ७४ औँं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस भव्यताका साथ मनाइरहेको छ, यो सबैका लागि खुशीको विषय हो । निरङ्कुश राणा शासनको अन्त्यपछि २०१५ सालमा पहिलो आमनिर्वाचन सम्पन्न भयो र तद्नुरुप निर्वाचित सरकार अस्तित्वमा आयो । विधान सभाबारेको चर्को बहसबीच संविधान मस्यौदा आयोगले तयार पारेको संविधानलाई तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गर्यो । राजाबाट गल्ती हुँदैन भन्ने मान्यतामा त्यस संविधानमा राजाबाट हुने कामकार्वाहीका लागि मन्त्रिपरिषद्लाई जिम्मेवार बनाइएको थियो । द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था अवलम्बन गरिएको थियो । संंविधानद्वारा प्रदत्त अधिकार प्रचलनमा ल्याउन सर्वोच्च अदालतमा आवेदन गर्न सकिने प्रावधानहरु राखिएका थिए । यसमा समाविष्ट कतिपय मौलिक हकका प्रावधानहरुलाई भारतको संविधानद्वारा प्रदत्त अधिकारलाई हेरी ल्याइएको थियो । २००७ सालदेखि अस्थिर रहँदै आएको राजनीतिलाई सग्लो पार्ने र सही दिशा दिने प्रयासस्वरुप जारी भएको यो संविधानमा सबै राजनीतिक दलहरुको एकताको प्रतीकको रुपमा राजसंस्थालाई स्थान दिइएको थियो । केही वर्षमै निर्वाचित सरकार अपदस्थ गरिए र पार्टीहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो । प्रजातन्त्र पुनःबहालीका लागि नेपाली जनताले ३० वर्ष कुर्नुपर्यो । २०१७ सालमा तत्कालीन राजाबाट देशको माटो सुहाउने व्यवस्था भन्दै पञ्चायती शासन प्रणाली लागू भयो । कतिपय नेताहरु बन्दी बनाइए, कतिपय प्रवास भासिए । यो दलविहीन व्यवस्था थियो र राजालाई संविधानभन्दा माथिको हैसियत प्रदान गरिएको थियो । मुलुकको सार्वभौमसत्ता राजामा निहीत थियो । २०३६ सालमा जनमत सङ्ग्रह भयो र यसैको सुधारिएको पञ्चायत भन्दै संसदीय व्यवस्थाका केही चरित्रहरुलाई त्यतिखेर आत्मसात् गर्ने काम पनि भयो । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि राजा पार्टी प्रतिवन्ध फुकुवा गर्न बाध्य भए । जनआन्दोलनको जनादेशबमोजिम सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहीत हुने गरी २०४७ सालमा नेपाल अधिराज्यको संविधान लागू भयो र त्यसै अनुरुप निर्वाचन भई लोकतान्त्रिक सरकार गठन भयो । संवैधानिक राजतन्त्रसहितको संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास सँगसँगै नेपाली जनताले उन्मुक्त वातावरणमा सास फेर्न पाए । सङ्गठित हुन पाए । वाक् र प्रकाशन स्वतन्त्रता उपभोग गर्न पाए । फेरि पनि २०६१ साल माघ १९ गते शाही घोषणाबाट लोकतन्त्रको गला निमोठियो । दरबारको पटक पटकको हस्तक्षेपबाट आजित र आक्रोशित नेपाली जनताले २०६२–६३ को जनआन्दोलनलाई उत्कर्षमा पुर्याउँदै राजतन्त्रलाई सदाका लागि विदा गरिदियो । मुलुकको आमूल परिवर्तनका लागि सशस्त्र सङ्घर्षमा होमिएको माओवादी शक्ति पनि जनभावनाको कदर गर्दै शान्तिको मार्गमा आए । सात राजनीतिक दल र विद्रोही माओवादीबीच १२ बुँदे सम्झौता सम्पन्न भयो । विद्रोही पक्ष राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा समाहित भएपछि मुलुकले नयाँ दिशा समात्यो । त्यसपछि दोस्रो चोटि निर्वाचित भएको संविधान सभाले लामो समयको छलफल, मन्थन र विचार विमर्शपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मार्गचित्र कोर्दै तयार पारेको नेपालको संविधान २०७२ जारी भयो । यो संविधानले सङ्घीय सरकार, सात प्रदेश, ७५३ स्थानीय तह र केन्द्रमा द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित ग¥यो । नव नेपाल निर्माणका लागि बलियो आधारशीला तयार भयो । यस संविधानबाट नेपाली जनतालाई सङ्घीयता, गणतन्त्र, समावेशिता, धार्मिक स्वतन्त्रता जस्ता उपलब्धिहरु हासिल भयो । पटक पटकको जनआन्दोलनले राजनीतिक क्षेत्रलाई यथेष्ट अधिकार दिलाउन सकेका छन् । यसको श्रेय हिजोका दिन निरङ्कुश राणा शासकहरुबाट पिल्सिएका अधिकारविहीन नेपाली जनताको उन्मुक्तिका लागि भूमिगत आन्दोलनमा होमिने नेपाल प्रजा परिषद् र बन्दूकको अगाडि छाती थाप्ने ती शहीद र योद्धाहरुलाई जान्छ । फागुन ७ ले नेपाली जनतालाई यिनै सङ्घर्ष र समर्पणको स्मरण दिलाउँछ । अब मुलुक हाँक्ने जिम्मेवारी लिई बसेका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुले शहीदका सपना र जनताका अपेक्षालाई मनन गर्दै देश निर्माणमा जुट्न कुनै विलम्ब र बहानाबाजी गर्न मिल्दैन । उनीहरुले इमान्दारीपूर्वक यो दायित्व बहन गर्नुपर्छ र मुलुकको भविष्य कोर्नुपर्छ । सिंहदरबारको अधिकार क्रमशः विकट गाउँठाउँका निमुखा जनताको घरदैलो पुग्नुपर्छ । उनीहरुको अनुहारमा अभाव हैन सन्तुष्टिको भाव झल्कनुपर्छ । पुनरुत्थानवादी शक्तिहरुलाई पुनः टाउको उठाउने अवसर दिइनु हुँदैन । अगुवाले नै बाटो बिरायो भने समग्र मुलुकलाई पिरोल्ने निश्चित छ । त्यस्तो स्थिति आउन नदिन सबै जनता जागरुक हुन आवश्यक छ । पञ्चायत कालमै पनि क्षेत्रीय विकासको अवधारणालाई पाँच विकास क्षेत्रमा विभाजन गरी लागु गरिएकैे थियो तर आमजनताको जीवनस्तरमा तात्विक भिन्नता आएन । किनकि नेतृत्व वर्ग असक्षम थियो, दूरदृष्टिको अभाव थियो । दरबार निकट व्यक्तिहरु मात्रै लाभान्वित भए । पछिल्लो सात–आठ वर्षमा आशाका किरणहरु देखा परेका छन् । जनता आशावादी छन् । मुलुकको सञ्चार क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन भएको महसुस गरिएको छ । वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता निर्वाध रुपमा उपयोग गर्न पाइएको छ । पञ्चायती राजमा त्यस्तो स्वतन्त्रता थिएन । गाईजात्राको अवसर पारेर सरकारलाई व्यङ्ग्य गर्नुपर्ने दिन हुन्थ्यो । त्यत्तिखेर सरकारी कार्यालयहरुमा निजी क्षेत्रका पत्रपत्रिका टेबलमा फैलाएर पढ्न पाइँदैनथ्यो । सरकारी कर्मचारीले त्यसबखत देशान्तर, दृष्टि, विमर्श जस्ता साप्ताहिक पत्रपत्रिकाहरु कसैले नदेख्ने गरी एक कुनामा गएर पढ्नु पथ्र्यो । कुनै पनि निहुँ झिकेर  सरकारले पत्रिकाको दर्ता रद्द गरिदिन्थ्यो । बाध्य भएर नयाँ पत्रिका दर्ता गरेर निकाल्नु पथ्र्यो । मुद्दाहरु परिरहन्थे तर त्यस बखत अदालतहरुले सरकारको निर्णय विरुद्ध फैसला दिएर पत्रपत्रिकाको प्रकाशन जोगाइदिएका कैयन नजीरहरु यहाँ स्मरणयोग्य छन् । निर्दलीय व्यवस्थामा पनि न्यायाधिकारीले प्रेसलाई सक्दो सहयोग भने गरेकै थिए भन्नुपर्छ । हिजोआज क्षणभरमै समाचार सुन्ने मात्र हैन हेर्न पाइने सुविधा प्राप्त भएको छ । सात समुद्रपारिका घटनालाई तत्काल प्रत्यक्ष रुपमा देख्न पाइन्छ । मुलुकको सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा यथेष्ट प्रगति भएको छ । विश्वमै आएको सूचना प्रविधिको उच्चतम विकासलाई नेपालले पछ्याउन सकेको छ भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । समयको गतिसँगै मुलुकको राजनीतिमा युगान्तकारी हलचल भइआएका छन् । त्यसले राजनीतिक क्षेत्रलाई थुप्रै उपलब्धिहरु दिलायो तर आर्थिक क्षेत्रले खासै प्रतिफल चाख्न पाएका छैनन् भन्ने उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको शुरुदेखि गुनासो रहँदै आएको छ । मुलुकका अर्थतन्त्र कमजोर भयो, सरकारले अर्थतन्त्र उकास्ने योजना र लगानीमैत्री कार्यक्रमहरु दिन सक्नुपर्यो भन्ने उनीहरुको माग हो । उद्योग खोल्ने, व्यवसाय गर्ने, स्वरोजगार बन्ने व्यावहारिक नीति नहुँदा बेरोजगारी समस्या चुलिएको छ । गाँस र बासकै समस्या रहँदा छटपटिएका जनता खाडी मुलुकहरुमा श्रम बेच्न बाध्य भइरहेका छन् । अब कृषि क्षेत्रको विकास हाम्रो प्राथमिकता हुनुपर्छ । जनतालाई कृषि कर्ममा लाग्न प्रोत्साहन दिनु पर्छ । स्याउ र गोलभेंडा आयात गरेर खाने स्थितिको जति सक्दो चाँडो अन्त्य हुनुपर्छ । मुलुकको जलस्रोत अर्को सम्भावित क्षेत्र हो । देशभित्र विद्यमान यो प्राकृतिक सम्पदाबाट सक्दो लाभ लिने प्रयास हालैका दिनहरुमा  भएका छन् । थुप्रै जलविद्युत् आयोजनाहरु निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । भारतलाई बिजुली निर्यात गर्ने दीर्घकालीन सम्झौता सम्पन्न हुन सकेको छ, यो खुशीको विषय हो । बङ्गलादेश धेरै पहिलादेखि नेपालबाट विद्युत् खरिद गर्न लालायित रहँदै आएको छ । विदेशमा बिजुली बेच्न सकिने मार्ग प्रशस्त भएको छ । पर्यटन क्षेत्रलाई हामीले बढावा दिइआएका छौं तर पर्यटकको आमगन सन्तोष गर्न लायकको छैन । त्यसका लागि प्रथमतः राजनीतिक स्थिरता पूर्व शर्त हो । हिजोका दिनमा जस्तै सडक आन्दोलन गर्ने र बन्द घोषणा गर्ने परिपाटीलाई प्रश्रय नदिनु नै मुलुकको दीर्घकालीन हितमा हुनेछ । निर्माण सम्पन्न भएका अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विमानस्थलहरु सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन । त्यसका लागि छिमेकी मुलुकसँग सार्थक बार्ता गरिनुपर्छ,  कूटनीतिक प्रयास थालिनुुपर्छ । मुलुकको राजनीतिक क्षेत्रले ठूलै फड्को मार्यो, ‘पाराडाइम सिफ्ट’ नै भयो । सम्पूर्ण भूगोललाई समेट्दै सङ्घीय प्रणाली मातहत केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु गठन भएका छन् । स्थानीय तहमा देखिने गरी विकास निर्माणका गतिविधिहरु अघि बढेका छन् । जनताले आफूलाई मनपर्ने जनप्रतिनिधिहरु रोजेर जिम्मेवारी दिएका छन् । प्रदेश सरकारहरु जनताको जीवनस्तर उकास्न प्रयत्नरत छ । सिंहदरबारको अधिकार जनताको घरदैलोमा भनिए पनि त्यसो हुन नसक्दा आमजनतामा निराशा छाएको छ । समस्याहरु छन्, समयको माग सँगै ती समस्याहरुको सम्बोधन हुँदै पनि जानुपर्छ । हिजोका दिन लोकतन्त्र बहालीका लागि जेलनेल खाएका र भूमिगत राजनीति गरेका तिनै नेताहरुको अकर्मण्यताले मुलुक फेरि द्वन्द्व र सङ्कटको दलदलमा फस्ने दिन आउनु हुन्न । सङ्घीयताको अभ्यास थालेको केही वर्षभित्रै राज्यका सम्पूर्ण संरचनाहरु चुस्तदुरुस्त हुनेछ भन्ने आम अपेक्षा होला तर यसलाई कार्यान्वयनमै उतार्न चुनौतीपूर्ण छ यो तथ्य सबैले बुझेका छन् । ‘सङ्घीयतालाई मुलुकले धान्न सकेनन्, मुलुकका लागि महङ्गो भयो’ भन्ने आवाज एकातिर उठिरहेको छ भने अर्कातिर संविधान प्रदत्त अधिकारलाई उपयोग गर्न नदिई सिंहदरबारमै शक्ति केन्द्रीकृत गर्ने ध्याउन्नामा केन्द्र सरकार उद्यत रह्यो भन्ने प्रदेश सरकारहरुको आरोप छ । स्रोत परिचालनमा आफूहरुको हात बाँधिदिँदा प्रदेश सरकार कमजोर र निरीह बन्न पुगेको उनीहरुको दलील छ । यातायातको भाडा तय गर्ने सवालमा परेको मुद्दा यसैको एक उदाहरण हो भन्न सकिन्छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनहरु तर्जुमा भइनसक्दा पनि समस्या भएको छ । वर्तमान सरकारबाट यसै विषयमा चिन्ता र चासो व्यक्त भइआएका छन् । सरकार थाँती रहेका सङ्घीयतासम्बन्धी विधेयकहरु संसदबाट पारित गराउने र कतिपय विधयेकहरु संसदमा प्रस्तुत गर्ने तयारीमा रहेको बुझिएको छ । सरकारको यो तदारुकतालाई निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले आत्मसात् गरी मुलुकमा सङ्घीय लोकतन्त्रको आधारस्तम्भलाई मजबूत पार्न र सङ्घीयतामाथि कुनै कोणबाट पनि प्रश्न उठ्न नदिन कम्मर कसेर लागिपर्नेछन् भन्नेमा समस्त जनता आशावादी भइबसेका छन् । नेतृत्व वर्गबाट यही काम भइदिए फागुन ७ गते ज्ञात अज्ञात शहीदहरुप्रति उच्च सम्मान दर्शाएको ठहरिने छ । त्यस्ता समारोहहरु मात्र ओठे भक्ति र औपचारिकता मात्रै हुने छैनन् । रासस

काठमाडौं । देश अहिले ७४औँ प्रजातन्त्र दिवसको उत्सवमय उत्साहमा छ । फागुन ७ का दिन ७४ वर्ष पहिले नेपालीहरु रैतीबाट वास्तविक अर्थमा जनता बनेका हुन् । आजैका दिन नेपालले एकतन्त्रीय जहानीय शासनबाट मुक्ति प्राप्त गरेर प्रजातान्त्रिक शासनको बाटोमा अग्रसर हुने अवसर प्राप्त गरेको हो । देशमा हालसम्म जनताका अधिकार सुनिश्चितताका सन्दर्भमा जे जति आन्दोलन र क्रान्ति भए ती सबैको जग वास्तवमा २००७ साल फागुन ७ मा प्राप्त प्रजातन्त्र नै हो । भनिन्छ, प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रको सर्वोत्तम विकल्प प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र नै हो । विश्वमा यहीमात्र यस्तो शासन शैली हो जसले आफूमा रहेको कमजोरी स्वीकार गर्दछ र जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउन तथा देशमा विकासको खाका कोर्न आफूलाई सच्याउँछ र आवश्यक परिवर्तन गर्दछ । नेपालको राजनीतिक विकासक्रमको लेखाजोखा गर्ने हो भने २००७ सालमा स्थापित प्रजातन्त्र राष्ट्र निर्माणका सन्दर्भमा महत्वपूर्ण प्रस्थानविन्दु भएको कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । २००७ साल राजनीतिको यस्तो विन्दु हो जहाँबाट नेपाल वास्तविक अर्थमा देश बन्ने प्रक्रियाको प्रारम्भ भयो । शासनका संरचनाहरु बन्न थाले । देशमा पहिलो पटक कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका गठनको औपचारिक प्रक्रिया सुरु भयो । कानुनी शासनको जग बसाउने कार्य थालियो । भौतिक पूर्वाधार निर्माणको आवश्यकता बोध हुन थाल्यो । शिक्षा र स्वास्थ पनि देशका लागि आवश्यक विषय हुन भन्ने बोध गरियो । जनताका अधिकार र पहिचानका विषयले स्वर प्राप्त गर्ने अवस्थाको निर्माणका पक्षमा जोड दिन थालियो । यो यही वर्ष हो, जहिले जनताद्वारा नै संविधान निर्माण हुनुपर्छ भन्ने आवश्यकता बोध गर्दै संविधानसभाको औचित्यबारे पनि वहस प्रारम्भ भयो । विसं २००७ को सेरोफेरो बुझेका नेपाली नागरिकका हकमा त प्रजातन्त्र दिवसको महत्वबारेको बुझाइमा समस्या छैन तर नेपालको पछिल्लो पुस्ताको बुझाइमा भने एकरुपता कायम हुनु जरुरी छ ।  आजको नेपाली राजनीतिको सम्पूर्ण उपलब्धिको स्रोत २००७ सालको फागुन ७ गते हो भनेर वर्तमान पुस्ताको बुझाइमा एकरुपता विकसित गरिनु अपरिहार्य छ । समयक्रमसँगै नेपालमा प्रजातन्त्रलाई लोकतन्त्र भन्न थालियो । २०६२⁄६३ को जनाआन्दोलनपछि राजतन्त्रको समाप्तिसँगै अर्थात गणतन्त्रका दिन सुरु भएपछिका दिनमा लोकतन्त्र शब्द बढी अभ्यासमा आएको हो । लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्र जे भनिए पनि अङ्ग्रेजी भाषाको डेमोक्रेसीकै अनुवादका रुपमा यी दुवै शब्दलाई स्वीकारिन्छ । लोकतन्त्रमा सुशासन लोकतन्त्रसँग सुशासनको घनिष्ठ सम्बन्ध छ । न त सुशासनबिना लोकतन्त्र गतिशील हुन सक्दछ न त लोकतन्त्रबिना सुशासन नै कायम हुन सक्दछ । वास्तवमा लोकतन्त्रको आवश्यकता नै सुशासन स्थापनाका लागि हो भनेर भनियो भने अन्यथा हुने छैन । नेपालको राजनीतिक इतिहासको मूल्याङ्कनको प्रयत्न गर्ने हो भने लोकतन्त्र र सुशासनको सम्बन्ध स्पष्ट हुन्छ । २००७ सालभन्दा पहिला नेपालमा सुशासनको कुनै अवधारणा नै थिएन भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन । न त कुनै कानुन न त कानुनी शासन । न  त अदालत न त न्याय नै । न त विकास न त मानवअधिकार । यो सबैको कारण भनेको लोकतान्त्रिक शासनको अभाव थियो । पछिल्लो समयमा नेपालमा लोकतन्त्र संस्थागत हुने अवस्थाको निर्माण भएको छ । माथि चर्चा गरिएअनुसार नै नेपालको लोकतन्त्र क्रमशः परिपक्व हुँदै गएको छ र आवश्यकतानुसार यसले आफूलाई परिवर्तित र परिमार्जित गरिरहेको छ । पछिल्लो पुस्ताको लोकतन्त्रले सुशानको अवधारणासँगै मानवअधिकार, सङ्घीयता, समावेशी र पहिचानको कुरालाई स्वीकार गरेको छ । नेपाल पनि स्वभाविकरुपमा अपवाद हुन सक्दैन । यहाँ पनि यी अवयवहरुलाई स्वीकार गरिएको छ र पछिल्लो समयमा नेपालको संविधान २०७२ ले नेपाली लोकतन्त्रलाई नयाँ ढङ्गले परिभाषित गर्ने क्रममा सङ्घीयतालाई आत्मसात् गरेको छ । लोकतन्त्रको सवलीकरण र सङ्घीयता केन्द्रीय सरकारको शक्ति र जिम्मेवारीलाई प्रदेश वा स्थानीय स्तरमा बाँडने पद्धति अथवा राज्यसत्ताका अधिकार र दायित्वहरु केन्द्रमा नथुपारी सङ्घ र एकाइमा बाँड्नु सङ्घीय शासन व्यवस्था हो । सामान्य बुझाई र शाब्दिक अर्थका आधारमा सङ्घीयतालाई शासकीय क्रियाकलापमा अधिकांश जनतालाई सहभागी गराउने राजनीतिक प्रक्रियाका रुपमा पनि परिभाषित गर्न सकिन्छ । वास्तवमा बहुजातीय, वहुभाषिक र बहुधार्मिक समाजको हक, हित र अधिकारको संरक्षण र सीमान्तकृत समूहहरुलाई सशक्तीकरण गर्ने शासन प्रणाली नै सङ्घीयता हो । यस आधारमा विश्लेषणको प्रयत्न गर्ने हो भने सङ्घीयता र लोकतन्त्र एक अर्कासँग अत्यन्त घनिभूतरुपमा सम्बन्धित छ भन्न सकिन्छ । वास्तवमा लोकतन्त्रलाई ‘अर्थ’ प्रदान गर्न संघीयताको निकै महत्व छ । सङ्घीयता अधिकार तथा शक्तिको विधिवत् विकेन्द्रीकरणको एक मोडेल हो, जो लोकतन्त्रमा मात्र सम्भव छ । खासमा पछिल्लो विश्वमा लोकतन्त्रको सवलीकरणका दिशामा सङ्घीयताले निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने अवधारणा लोकप्रीय बन्दै गएको छ । अधिनायकवादी शासन व्यवस्थामा अधिकार र शक्तिको विकेन्दीकरणको अवधारणामा विश्वास गँिरँदैन । अधिकनायकवादमा विश्वास गर्नेहरु सधैँ शक्तिको केन्द्रीकरण चाहन्छन् । पछिल्लो अवस्थामा नेपालको राजनीतिक अवस्थाको विश्लेषणको प्रयत्न गर्ने हो भने विगतमा केन्दीय शासनमा निहीत शक्ति र अधिकार विकेन्दीकरणको अवधारणालाई स्वीकार गर्न थालिएको छ र जनतामा वास्तविक अर्थमा सम्प्रभूता निहीत हुने कुरालाई स्वीकार गर्न थालिएको छ । यसको अर्थ हो, नेपालको लोकतन्त्र क्रमशः संस्थागत भइरहेको छ र तल्लो तहसम्मका जनताले लोकतन्त्रको अनुभूत गर्ने वातावरणको निर्माण भइरहेको छ । नागरिक समाज र सामाजिक अभियान लोकतन्त्रमा नागरिकस्तरमा गठित र सञ्चालित सङ्घसंस्थाले समग्रमा नागरिक समाजको प्रतिनिधित्व गर्ने विश्वास गरिन्छ । लोकतान्त्रिक संस्कृति मौलाएका विश्वका सबै देशमा यो मान्यता लागू भएको पाइन्छ । सार्वजनिक निकाय र त्यहाँको अधिकारीलाई सार्वजनिक कार्य इमानदारीपूर्वक सम्पन्न गरी जनकल्याणका लागि कानुनले अख्तियार प्रदान गरेको हुन्छ । त्यस्ता अधिकार प्राप्त निकाय र व्यक्तिलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याई लोकतन्त्र र सुशासन सुनिश्चित गर्ने दिशामा नागरिकस्तरमा दबाबको अभियान सञ्चालन गरिनु जरुरी छ । यसबाट जिम्मेबार र सार्थक लोकतन्त्रको उपस्थितिलाई बल पुग्छ । तर दुःखको कुरा हामीकहाँ अझै पनि नागरिकस्तरमा यस्तो वातावरणको निर्माण हुन सकेको छैन । लोकतन्त्र स्वयंमा देशलाई सकारात्मक दिशामा डो¥याउने एक एक अभियान हो र यो अभियान राज्यमात्रैका भरमा सफल हुन सम्भव छैन । यसका लागि नागरिकस्तरमा अभियान सञ्चालन हुनु अपेक्षित छ । प्रेस र नागरिक समाजको उपस्थिति अपरिहार्य प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिक समाजको फराकिलो उपस्थिति कुनै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सफलताका लागि एक महत्वपूर्ण शर्त मानिन्छ । कहीँ पनि लोकतन्त्र छ भनेर भनियो भने त्यहाँ स्वाभाविकरुपमा प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिक समाजको निर्वाध गतिविधिको प्रत्याभूति छ भन्ने बुभिन्छ । लोकतन्त्रले नेपाल र नेपालीलाई प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिक समाजको फराकिलो उपस्थितिको अवसर प्रदान गरेको छ । २००७ सालको फागुन ७ नै यस्तो प्रस्थान विन्दु हो जसले नागरिक अधिकारको बहाली, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सुसूचित हुन पाउने जनताको हकको पक्षमा जगको ढुङ्गा राखेको हो । यी सबैको सम्बन्ध नागरिकको मौलिक अधिकारको बहालीसँग छ । जनताको सुसूचित हुन पाउने हकको प्रत्याभूति पनि प्रेस स्वतन्त्रतामार्फत नै हुन सक्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । र, समग्रमा यी सबैको सम्बन्ध लोकतन्त्रको संरक्षण, सम्बद्र्धन र विकाससँग छ । पछिल्लो दिनमा परिवर्तन र नागरिक अधिकार संस्थागत भएको देख्न नचाहने तत्व र समूहबाट प्रेस र नागरिक समाजमाथि आक्रमण भइरहेको छ भन्नु अन्यथा नहोला । यसको अर्थ हो, समग्रमा लोकतन्त्रमाथि नै आक्रमण गर्ने र आघात पु¥याउने जमातको आकार वृद्धि भइरहेको छ । यस्ता तत्व र समूह प्रेस र नागरिक समाज अर्थात सारमा लोकतन्त्र नै क्रियाशील भएको देख्न चाहँदैनन् । तिनले समाज रुपान्तरण भएको देख्न चाहँदैनन् । यस्तोमा लोकतन्त्रको वृहत् हितका पक्षमा त्यस्ता तत्वको निर्मूलीकरण आवश्यक छ । यति हुन सके जिम्मेबार लोकतन्त्रका पक्षमा अनुकूल वातावरणको निर्माण सहज हुन सक्छ । रासस (लेखक राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)का कार्यकारी अध्यक्ष हुन्)