विचार

सरकारका उच्च अधिकारीहरू निर्मम बनेर नीतिगतरूपमा बैंकर्सलाई पाता कस्दै गए । बैंकर्सको स्वतन्त्रता र बैंकको नाफा कटौति हुनेगरी अनेक निर्देशन जारी गरे । यतिसम्म कि बैंकहरूको संचित नाफा खान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले कर कानुन नै बदले र पाँच वर्ष अघिदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कमाएको नाफा थुतेर सरकारको खातामा लगे । मंगलबार करिव एक दर्जन बैंकर्सलाई प्रहरीले पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको छ । यसअघि पनि कर्जा दुरुपयोगको घट्नामा धेरै बैंकर्सहरु अनुसन्धानको क्रममा प्रहरीको हिरासतमा बसे । कतिले अदालतबाट सफाइ पाएका छन्, कति दोषी ठहर भई जेल सजाय काटिरहेका छन् । अर्कोतिर समग्र समाजलाई अपराधीकरणतर्फ लैजान नेतृत्व गरिरहेका दुर्गा प्रसाईं र उनले फैलाएको भ्रममा बाँचेका अटेरी ऋणीहरू तिनै बैंकर्समाथि खुकुरी प्रहार गर्दैछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गरिरहेका कर्मचारीहरू छटपटाइ रहेका छन् । ठूला बैंकमा दैनिक तीन/चार जना कर्मचारीले राजीनामा बुझाउन थालेका छन् । कतिसम्म पीडा छ भने मासिक १५ लाखको हाराहारीमा तलब खाने बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू उमेर छँदै विदेश नगएर गल्ती गरेछु भनेर पश्चाताप अभिव्यक्त गर्न थालेका छन् । यस्तो परिवेशमा नेपाल राष्ट्र बैंकले अधिकारविहीन बनाइएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक एवं लगानीकर्ता व्यापारको नाममा बलजफ्ती गर्नु परेको समाजसेवाबाट निष्कृय बन्दै गएका छन् । संकटमा परेको बैंकिङ क्षेत्रले अभिभावकत्व नै नपाएको महसुस गरिरहेको छ । परिणाम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू उच्च जोखिममा पुगेका छन् । बैंकिङ क्षेत्रका बारेमा सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेका अभिव्यक्तिहरू र त्यसको प्रतिरक्षा गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका छाता संस्थाहरूको सिलसिलेवार विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । कतिसम्म भयो भने बैंकिङ क्षेत्र सुरक्षित छ भनेर राष्ट्र बैंकले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति सबै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले सामाजिक सञ्चालमा पोष्ट्याए । जिम्मेवार सञ्चारगृहरूले बैंकिङ क्षेत्रको सुरक्षार्थ आफ्नो जिम्मेवारी काँधमा राखेर प्राथमिकताका साथ सम्प्रेषण गरे । सर्वसाधारणलाई बैंकिङ क्षेत्रप्रति विश्वास दिलाउन सक्दो प्रयास गरे । ‘अर्बमा ठगी, करोडमा दान’ शीर्षकको लेख प्रकाशित यस लेखका लेखकलाई ज्यान मार्ने धम्की दिए दुर्गा प्रसाईंले । ऋणीलाई कर्जा तिर्ने ताकेता गरेकै आधारमा बैंकरहरूमाथि हातपात भए, कालोमोसो दलिए, खुकुरी हानिए । कसैका टाउको फुटे, कसैका हातखुट्टा भाँचिए । ऋणीले खुकुरी प्रहार गरेर बैंकका कर्मचारीहरू रगताम्मे भएको तस्बिर र भिडियोसहितको समाचार प्रकाशित हुँदा पनि अराजकबादीहरूको हुल र त्यसको नेतृत्वलाई सरकारले कारबाही गर्न सकेन । मिटरब्याज पीडित, सहकारी पीडित, लघुवित्त ऋण पीडितका नाममा उठेको जायज आवाजको खोलभित्र भएको अराजक गतिविधिबारे राज्य मौन बस्यो । त्यसको परिणाम सडक हडताल गर्दैमा ऋणमुक्त भइन्छ भन्ने भ्रमको झिल्को अनियन्त्रित आगलागीको रूपमा विकसित हुँदैछ । बचत तथा ऋण सहकारी र लघुवित्तहरूले प्रवाह गरेको करिब ९ खर्ब रुपैयाँ उच्च जोखिममा छ । यो सानो रकम होइन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गरेको कुल कर्जा (५० खर्ब)को करिब १८ प्रतिशत हो । वाणिज्य बैंकहरूको खराब कर्जा ४ प्रतिशत नपुग्दै त्यसलाई त्रासकोरूपमा हेर्ने विद्वान वर्गले पनि कुल वित्तीय क्षेत्रको १८ प्रतिशत कर्जा उच्च जोखिममा परेको विषयलाई महत्व दिएका छैनन् । संविधानमा नै तीन खम्बे अर्थनीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख गर्नु, सहकारीलाई एउटा खम्बाको उपमा उभ्याउनु तर सहकारीलाई नियमन गर्ने नीति र संयन्त्र बनाउनेतर्फ ध्यान नदिनुको परिणाम हो- गाउँदेखि सहरसम्मका सहकारीहरू भागाभाग र सहकारीका बचतकर्ताहरूको बिल्लिबाठ । बैंकिङ क्षेत्रको पीडा बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रलाई सुरक्षित राख्ने, यस क्षेत्रको विकास र स्थायित्वमा काम गर्ने अभिभारा नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको छ । तर, राष्ट्र बैंककै भूमिका यस्तो बन्दै गएको छ, जसले बैकिङ क्षेत्रलाई कमजोर पनि बनाइरहेको छ । पुस मसान्तसम्ममा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा (वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीमा मात्र) करिब ७ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ । कुल लगानीमा सरकारको हिस्सा करिब ११ प्रतिशत मात्र छ । निजी क्षेत्रको लगानी करिब ८९ प्रतिशत छ । तर, राष्ट्र बैंकको नियम यसरी बनेको छ कि बैंकिङ क्षेत्र पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा छ । यो क्षेत्रबाट लगानीकर्ताले नाफाको अपेक्षा नगर, समाजसेवा गर । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफामा अंकुश लगाउन राष्ट्र बैंकले अनेक नीति निर्देशन जारी गरेको छ । स्प्रेडदरमा अंकुश छ, सेवा शुल्कमा अंकुश छ, व्यावसायिक स्वतन्त्रतामा अंकुश छ, सम्पत्तिको मूल्याङ्कनमा अंकुश छ, सम्पत्तिको बेचबिखनमा अंकुश छ, सञ्चालक समिति निर्माणमा अंकुश छ । यस्ता अंकुश यति धेरै छन् कि राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन नै ३३५ पेजको भएको छ । र, हरेक पेजमा नियन्त्रित अर्थनीतिको झल्को पाइन्छ । बैंकिङ क्षेत्रबाट उदार अर्थनीति हरण हुँदै गएको छ । प्रतिस्पर्धात्मक खुला बजारको चरित्र क्रमशः हत्या गरिएका छन् । बैंकिङ क्षेत्र यति नियन्त्रित हुनुमा बामपन्थी गभर्नरहरू दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री, युवराज खतिवडा, महाप्रसाद अधिकारी मात्र जिम्मेवार छैनन्, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श लगायत उद्योगी व्यापारीको नेताहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । जसले आफू संलग्न व्यावसायिक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गराउन, ब्याज घटाउन, कर्जाको किस्ता पछाडि धक्केल्न, ब्याज छुट दिलाउन राष्ट्र बैंकसँग निर्देशन माग गर्दै बालुवाटार धाए, पाँच तारे होटलमा राष्ट्र बैंकको नेतृत्वलाई बोलाए, उक्साए, धम्क्याए । जानेजति, सकेजति सबै गरे । खुला अर्थतन्त्रभित्र बैंकिङ क्षेत्र नियन्त्रित मात्र भएन, अरु क्षेत्रमाभन्दा उच्चदरको कर बैंकिङ क्षेत्रमा लगाइयो । धेरै प्रकारका उद्योग व्यापारको नाफामा २५ प्रतिशत कर लाग्छ । त्यसमा पनि कयौं उद्योगहरूले विभिन्न समयमा राम्रो छुट पाउँदै आएका छन् । तर, बैकिङ क्षेत्रको नाफामा ३० प्रतिशत कर लगाइएको छ । बिन्दुगत आधारमा ५ प्रतिशत भएपनि सारमा यो २० प्रतिशत अतिरिक्त कर हो । अप्रत्यक्ष रुपमा सिमेन्ट वा स्टील उद्योगलाईभन्दा बैंकिङ क्षेत्रलाई राज्यलाई २४ प्रतिशतले बढी कर तिर्न बाध्य पारिएको छ । सामाजिक उत्तरदायित्व भनेर नाफाको १ प्रतिशत बराबर समाजसेवामा खर्च गर भनिएको छ । कोरोना महामारी फैलियो, ऋणीलाई घुमाउरो तरिकाबाट अनुदान (ब्याज छुट) दिन बैंकहरूलाई बाध्य पारियो । महाभूकम्प पीडितलाई पुर्नवासको लागि प्रधानमन्त्री राहात कोषमा बलपूर्वक बैंकहरूलाई नै चन्दा दिन बाध्य पारियो । जसरी सरकारले अन्य क्षेत्रमाभन्दा बढी करसँगै चन्दा पनि बैंकिङ क्षेत्रबाट असुल गरिरहेको छ, त्यसरी नै राष्ट्र बैंकले पनि बैंकिङ क्षेत्रको आयमा अंकुश लगाउने तथा व्यावसायिक स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने काम गर्दै आएको छ । परिणाम बैंकिङ क्षेत्रको नाफा चिन्ताजनक रुपमा घटिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूको नाफा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १० प्रतिशतले घटेको छ । गत आर्थिक वर्षको पुससम्म करिब ३२ अर्ब नाफा गरेका बैंकहरूले चालु आवको पुससम्म पौने २८ अर्ब बढीमात्रै नाफा गरेका छन् । गत असारमा पनि बैंकको नाफा करिब २० प्रतिशत घटेको थियो । केही बैंक नोक्सानमा गइसकेका छन् भने नाफामा रहेका बैंकहरू पनि नोक्सानको डरले पिरोलिन थालेका छन् । नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले अर्थतन्त्रमा सुधार नआए ठूला र राम्रा भनिएका बैंकहरु पनि आगामी असार मसान्तमा नोक्सानमा जाने विश्लेषण सार्वजनिकरूपमा व्यक्त गर्नु शुभ संकेत पटक्कै होइन । अहिलेकै अवस्थामा रहिरहे भने पनि बैंकहरूले औसत ६ प्रतिशत मात्र प्रतिफल दिनेछन्, जबकी एक वर्षअघि वाणिज्य बैंकमा निक्षेप राख्नेले १२ प्रतिशतका दरले ब्याज पाइरहेका छन् । नाफा घटाउन नयाँ-नयाँ अंकुश बैंकिङ क्षेत्रको नाफा घट्नुमा राष्ट्र बैंकको कर्जा नीतिले पनि भूमिका खेलेको छ । अहिले वाणिज्य बैंकहरूको औसत खराब कर्जा अनुपात ३.६१ प्रतिशत हुँदा अधिकांश बैंकको एनपीएल ४ प्रतिशत नाघेको छ । यी त सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित तथ्यहरु हुन् । त्यसमा कति मेकअप गरिएको छ ? त्यसभित्रको दागहरू कति छोपिएका छन् ? शंका र अनुमानको विषय मात्र भए । कुनै दिन वास्तविकता पनि सार्वजनिक हुन सक्छ । यही अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले कर्जा नोक्सानी सम्बन्धी नयाँ नीति लागू गर्यो । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् राष्ट्र बैंकले असल कर्जामा समेत १.२५ प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने नियम बनायो । पहिला यस्तो कर्जामा १ प्रतिशतमात्रै नोक्सानी व्यवस्था राख्नु पर्ने नियम थियो । राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था लागू गरेपछि पुसमा बैंकहरूले असल कर्जामै साढे १९ अर्ब बढीको प्रोभिजनिङ गर्नु परेको छ । अहिले कर्जाको भाका ३ महिना नाघ्दा पनि सुक्ष्म निगरानी कर्जामा वर्गीकरण गर्नुपर्छ । त्यसका लागि ५ प्रतिशत नोक्सानी राख्नु पर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकको छ । यसले पनि बैंकलाई एक किसिमको सकस सिर्जना गरेको छ । पुस मसान्तसम्ममा बैंकहरूले कुल ५० अर्ब रुपैयाँ प्रोभिजनिङ गर्नु परेको छ । आम्दानीको ठूलो रकम प्रोभिजनमा राख्नु पर्दा बैंकको नाफा घट्छ नै । काउन्टर साइक्लिकल बफर सम्बन्धी नीतिले पनि बैंकहरुको नाफा घटाउन मद्दत गरेको छ । यो नीतिले कर्जा विस्तारमा अंकुश लागेको छ । उक्त नीतिले बैंकको पुँजी कोष दबाबमा पर्यो र बैंकहरूको कर्जा दिन सक्ने क्षमता ह्रास भयो । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् कर्जाको वृद्धिदर ११.५ प्रतिशत तोकेको छ । तर, लक्ष्यभन्दा धेरै कम कर्जा विस्तार हुने देखिएको छ । पुँजी कोषमा कडाइ बैंकहरू चल्ने भनेको बचतकर्ताको निक्षेपले हो । सोही निक्षेप ऋण लगानी गरेर बैंकहरूले बिजनेस गर्छन् । तर, बचतकर्ताको शतप्रतिशत निक्षेपलाई बैंकले लगानी गर्न पाउँदैनन् । त्यसमा राष्ट्र बैंकको निश्चित नीति छ । बैंकले एक सय रुपैयाँ कर्जा लगानी गर्दा त्यसमध्ये सेयरधनीको ११ रुपैयाँ र बचतकर्ताको ८९ रुपैयाँ ऋण लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकको ‘क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क २०१५’ अनुसार वाणिज्य बैंकहरूले ८.५ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी र २.५ प्रतिशत पूरक पुँजी गरी ११ प्रतिशत पुँजीकोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । माथि व्याख्या गरिएको ११ रुपैयाँ नै पुँजी कोष हो । अहिले ८.५ प्रतिशत रहेको प्राथमिक पुँजी कोषलाई ०.५ प्रतिशतलाई बढाएर राष्ट्र बैंकले असारभित्र ९ प्रतिशत कायम गर्न बैंकहरूलाई निर्देशन दिँदा बैंकहरूलाई अहिले व्यवसाय विस्तार नगरेर कर्जा असुलीमा ध्यान दिनुपर्ने बाध्यता छ । राष्ट्र बैंकले ०.५ प्रतिशतले प्राथमिक पुँजी कोष बढाउँदा साढे २५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा कर्जा लगानी गर्ने क्षमता मात्रै घटेन सो कर्जा लगानीबापत प्राप्त हुने आम्दानी पनि गुमेको छ । यसले नाफामा प्रत्यक्ष असर गरेको छ । स्प्रेडदरमा साँघुरिँदै सामान्य मानिसदेखि ठूला बुज्रुक व्यापारीहरूको जिब्रोमा झुण्डिएको छ कि बैंकहरूले अर्बमा नाफा गरे । दुर्गा प्रसाईलाई माथ खुवाउँदै एकदिन पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि बक्दै थिए, बैंकहरु साहु महाजन बन्दै गए, अर्बमा नाफा गर्छन्, ऋणीलाई ठग्छन् । यही हुरीमा सुकेको पात पतासिएझै राष्ट्र बैंक बतासिँदै गएको छ र ४.४ प्रतिशत रहेको स्प्रेडदर घटाएर ४ प्रतिशतमा झारिदिएको छ । यो व्यवस्थाले बैंकहरूको ब्याज आम्दानीमा ठूलो कैंची लाग्यो । आगामी चैतसम्म ४.२ र असारसम्म ४ प्रतिशत स्प्रेडदर कायम गर्नुपर्ने दबाब बैंकहरूमाथि छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २० वटा वाणिज्य बैंकले १ खर्ब ८७ अर्ब ४ करोड ३१ लाख रुपैयाँ ब्याज आम्दानी गरेका थिए । स्प्रेडदर ४.४ प्रतिशतबाट ४ मा झार्दा बैंकहरुले कम्तिमा ४३ करोड रुपैयाँ ब्याज आम्दानी गुमाउँदै छन् । पुस मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूमा कुल पुँजी लगानी ६ खर्ब ४३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ भएछ । औसतमा एउटा बैंकमा लगानीकर्ताको पुँजी ३२ अर्ब १७ करोड हुन्छ । सेयरधनीलाई १० प्रतिशत प्रतिफल दिन पनि एउटा बैंकले कम्तिमा ३ अर्ब ८० करोड नाफा गर्नुपर्छ । २० वटा वाणिज्य बैंकमध्ये पुस मसान्तसम्म तीन वटा बैंकको मात्रै नाफा बढेको छ । यसले पनि देखाउँदै छ अबको बैंकिङ बिजनेस । विभिन्न सकसहरू सामना गरिरहेका बैंकलाई राष्ट्र बैंकले यही समयमा सेवा शुल्क निर्धारण गरेको छ । बैंकबाट प्रदान हुने कार्ड, लकर सुविधा, कर्जा प्रक्रियाको खर्च, एटीएम कार्ड, मोबाइल बैंकिङ लगायतमा राष्ट्र बैंकले निश्चित शुल्क तोकेपछि बैंकहरूले फी तथा कमिसनबाट प्राप्त गर्ने आम्दानी खुम्चिन पुगेको छ । वाणिज्य बैंकहरूले गत पुससम्म साढे १६ अर्ब रुपैयाँ फी तथा कमिसनबाट आम्दानी गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ । खुला अर्थतन्त्रमा कुनै वस्तु तथा सेवाको मूल्य नियामकले निर्धारण गर्नु राम्रो अभ्यास मानिदैन । तर, राष्ट्र बैंकले एकपछि अर्को नीतिमा कडाइ गर्दै बैंकहरूलाई सीमित घेराभित्र राखेर काम गर्न बाध्य तुल्याएको छ । अर्थतन्त्रको मन्दीसँगै एकपछि अर्को नीतिले सकस भोगिरहेका बेला राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनले बैंकहरूलाई थप घाइते बनाएको छ । उद्योगी, व्यापारी र स्वयं बैंकर्सहरूबाट यस मार्गदर्शनको ठूलो विरोध भएपनि राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयन गराएरै छाड्यो । विश्व बैंक, आईएमएफ जस्ता विदेशीको इसारामा राष्ट्र बैंक चल्दा बैंकर्स र ऋणी ठूलो सकसमा परेका छन् । बैंकहरूको खराब कर्जा ह्वात्तै बढेको छ । अटेरी ऋणीलाई सूचिकृत गरिने कालोसूचिको पाना १८०० भन्दा बढी र कालोसूचिमा पर्नेको नाम ७८ हजारभन्दा बढी भएको छ । निर्विवाद छ संकटको बेलामा कडा नीति भनेको थप संकट निम्त्याउनु नै हो । चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन अझै थप केही वर्ष बैंकर्स र व्यवसायीको घाउँमा नुनचुक नै सावित हुनेछ । व्यावसायिक स्वतन्त्रतामा नियन्त्रण उदार अर्थव्यवस्था भनिए पनि राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रमा आर्थिक स्वतन्त्रता दिएको छैन । घरजग्गा कर्जामा सीमा तोकिएको छ । सेयर कर्जामा सीमा तोकिएको छ । सवारी कर्जामा सीमा तोकिएका छ । बैंकर्सहरूको नजरमा नेपालमा उद्योग तथा कृषि क्षेत्रमा गरिने कर्जा लगानी अति जोखिमयुक्त छन् । त्यसमा न्यूनतम लगानीको सीमा तोकिएको छ । नोक्सान छ भनेर पनि कृषि वा उद्योग क्षेत्रमा कर्जा लगानी नगरी बैंकहरूलाई सुख छैन । व्यवसाय छैन भनेर ग्रामिण क्षेत्रमा शाखा खोल्दिनँ भन्न बैंकहरूलाई छुट छैन । राम्रो नाफा देख्दैमा बैंकहरूले परिस्थिति अनुकुलको क्षेत्रमा क्षमताले भ्याएसम्म कर्जा लगानी गर्ने स्वतन्त्रता दिइएको छ । यसले पनि बैंकहरूको जोखिम वृद्धि गरिरहेको छ भने नाफा घटाइरहेको छ । राष्ट्र बैंकको नीतिगत अस्थीरता अर्को ठूलो समस्या हो । देशभित्र गरिने रेमिट्यान्स कारोबार कहिले बन्द गर्ने कहिले खुला गर्ने, कहिले कारोबार सीमा फराकिलो बनाउने, कहिले साँघुरो बनाउने, सेयर धितो मूल्याङ्कन विधिमा गरिने बारबारको फेरवदल वा सेयर कर्जाका सीमामा गरिने बारबारको परिवर्तन, कहिले नेपाल बैंकर्स संघलाई प्रयोग गरेर ब्याजदरमा गरिने नियन्त्रण, कहिले खुला प्रतिस्पर्धाको नीति राष्ट्र बैंकको अस्थीर नीतिको उदाहरण हुन् । घरि खुला अर्थतन्त्रभन्दा मागेजतिलाई लाइसेन्स घरि बलपूर्वक मर्जरको नीति राष्ट्र बैंकको अदूरदर्शीताको निकृष्ट नमुना हो । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बलपूर्वक मर्जर गरायो । ९०/९० को हाराहारीमा रहेका विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरू १७/१७ वटामा झरे । ३२ वटा वाणिज्य बैंक २० वटामा झरे । के त्यसले बैकिङ क्षेत्रलाई बलियो बनायो ? छैन । बलियो बनाएको थियो भने बैंकहरूको व्यवसायमा व्यापक विस्तार देखिने थियो । नाफामा वृद्धि हुने थियो । बैंकिङ सेवामा इनोभेसन देखिने थियो । कर्मचारीमा उत्साह देखिने थियो । सरकारको ढुकुटीमा जाने कर वृद्धि हुने थियो । तर, परिणाम ठिक उल्टो भएको छ । भूतलक्षित आर्थिक ऐन ल्याएर यस वर्ष अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले करिब १३ अर्ब रुपैयाँ राजश्व उठाए । यस वर्ष त बैंकिङ क्षेत्रले तिर्ने करको ग्राफ अग्लो होला । तर, अर्को वर्ष वास्तविकता देख्न सकिनेछ । मर्जपछि दबिनु परेका संस्थाका ती कर्मचारीलाई थाहा छ कि मर्जको पीडा कति छ ? जसले आफूभन्दा जुनियर कर्मचारीलाई रिपोर्टिङ गर्दैछ । मर्जपछिको बिजनेस सिनर्जी कस्तो छ ? धेरै संस्थाहरू मर्ज गर्दै ठूलो बैंक बनेको कुमारी बैंक, प्रभु, इन्भेष्टमेन्ट मेगा, हिमालयन बैंकले भोग्दैछन् । कुनै दिन राष्ट्र बैंकको पूर्ण रिर्पोट पनि पढ्न पाइएला । गुणात्मक पुँजीवृद्धिसहित बलपूर्वक मर्जर गराउँदा राष्ट्र बैंकले कर्मचारी घटाउन पाइँदैन, शाखा बन्द गर्न पाइँदैन मात्र भन्यो । ग्राहकले पाइरहेको सुविधा खोसिँदा राष्ट्र बैंक मौन बस्यो । व्यवसाय विस्तार हुन नसक्दा, दोहोरो करको मारमा पर्दा, नाफामा व्यापक गिरावट आउँदा, संस्थागत संरचनामा सुधार नहुँदा संस्था कसरी रोगी बन्न पुगेका छन् भनेर अध्ययन हुन बाँकी नै छ । मर्जरपछि बैंकहरूको पुँजी बढे पनि राष्ट्र बैंकले बैंकको आन्तरिक व्यवस्थापन प्याट्रनमा भने परिवर्तन ल्याउन सकेन । संस्थागत संरचना फेरबदल हुन सकेन । मर्जरपछि बैंकहरूको नाफा झन् घटिरहेको छ । सरकारले पाउने राजश्वमा गिरावट आएको छ । कर्मचारीहरूमा निराशा छाएको छ । सेवाग्राहीले पाउने सेवाको गुणस्तर झन् खस्किएको छ । सेयरधनीले पाउने लाभांशको दर नगण्य छ । बैंकको खर्च झन् बढिरहेको छ । मर्जले कसलाई फाइदा पुग्यो ? बजारले राष्ट्र बैंकसँग जवाफ माग गरिरहेको छ ।

पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा एक किसिमको सिथिलता सिर्जना भएको छ । कोरोना महामारी र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सप्लाइमा ठूलो परिवर्तन आएको छ । यही बेला धेरै किसिमका असरहरू भोग्नु परेको छ । सन् २०२२ मा विश्वमा मूल्यवृद्धि धेरै भयो । तर, उत्पादन ग्रोथ धेरै तल रह्यो । सन् २०२३ मा भने केही सुधार भयो । सन् २०२४ मा थप सुधार हुन सुक्ने अनुमान विभिन्न निकायहरूले गरेका छन् । अहिले उत्पादन बढ्दै र मूल्यवृद्धि घट्दै जाने भइरहेको छ । केही सीमित देशहरू जस्तै, अर्जेन्टिना र टर्कीमा धेरै सुधार भइसकेको अवस्था छ । नेपालको आर्थिक स्थिति सबल देखिन्छ । तर, जनभावना बेग्लै किसिमको छ । हामीसँग १४ महिनाको आयातलाई कभर गर्न सक्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति छ । यो देशको अर्थतन्त्रका लागि बलियो आधार हो । राज्यले चाहेको बेलामा जहाँसुकै खर्च गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई लगानी गर्ने ठाउँ खुला गरिदिएको छ । यो धेरै ठूलो स्ट्रेन्थ हो । यसलाई हामीले उपयोग गर्नका लागि रोकिरहेका छैनौं । आर्थिक सिथिलता भयो । अर्थतन्त्र चलायमान भएन भनेर समुदायमा धेरै ऋणीहरूको गुनासो छ । ऋण र वस्तुको माग पनि घटेको अवस्था छ । उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चलिरहेका छैनन् । यसको असर अन्य क्षेत्रमा परिरहेको छ । मैले पहिले नै ओभर फाइनान्सिङ भयो भनेर भनेको थिएँ । तर, धेरैले प्रश्न गरे । अहिले धेरैलाई त्यो कुरा महसुस भएको छ । अब यसमा कसलाई दोष दिने ? बैंकलाई दिने कि ऋणीलाई ? अब आफैले लिनु पर्ला । कर्जा दिने बैंकका सीईओहरूले हो । यहाँ बैंकरको पनि दोष देखियो । हाम्रा ऋणीहरूले पनि आफ्नो घाँटी अनुसारको काम गरिदिएको भए, बैंकहरूले पनि उहाँहरुको क्षमता यति हो, यो भन्दा माथि जानु हुँदैन भनेर सोचिदिएको भए अहिले उहाँहरूलाई समस्या पर्ने थिएन । त्यसैले उहाँहरू (ऋणी वा ग्राहक)लाई समस्या पर्नुमा हामी पनि दोषी छौं । अहिले केही ठूला उद्योगहरूमा समस्या परेको हुन सक्छ । उसको क्षमता घट्दै गएपछि हिजोको तुलनामा आज फरक पर्न सक्छ । उसको टर्म लोन, फिक्स्ड एसेटहरूमा लगाइएको फिक्स नै थियो । तर, वर्किङ क्यापिटल तलमाथि नै हुने भयो । उसै पनि अहिले कर्जाको माग घटिरहेको कारण पनि त्यही नै हो । एउटा उद्योग ४० प्रतिशत क्षमतामा चल्छ भने उसको वर्किङ क्यािपटल रिक्वायरमेन्ट ६० प्रतिशतले घट्छ । उसले त्यो ६० प्रतिशत पाउन मात्रै ऋण खोज्छ । किन ब्याज र ऋण बोकेर मात्रै बस्छ ? पछिल्लो समय ऋणको माग आएन भनिरहेका छौं । ठूला ऋणीहरूले ऋण माग गर्न सक्ने स्थिती सिर्जना भइसकेको छैन । अब बढाउन हामीले अन्य विषय पनि छुन पर्छ की जस्तो लाग्छ । सहकारी क्षेत्रको समस्या पनि त्यस्तै छ । हाम्रो अर्थतन्त्र सहकारी र अनौपचारिक अर्थतन्त्रले निकै असर पारेको छ । अधिकांश सटरहरू सहकारीबाट फाइनान्समा आउँछौं । अधिकांश साना पसलले दैनिक ४/५ वटा सहकारीमा रकम जम्मा गरेका हुन्छन् । उहाँहरू सानो कर्जा त्यही सहकारीबाट लिनु हुन्छ र सानो बचत पनि त्यही सहकारीबाट लिनु हुन्छ । बैंकको पहुँच त्यो ग्रास रूटमा धेरै कम पुगेको छ । सहकारीमा समस्या आइसकेपछि बैंकतिरको रिपेमेन्टमा पनि समस्या आएको हामीले देखेका छौं । मैले आफ्नो तर्फबाट समाधान उपाय, आफ्ना प्रस्तावहरू सम्बन्धित ठाउँमा राखिसकेको छु । सहकारीभित्र बचतकर्ताको कम्पोजिसन कस्तो छ, बचतकर्ताहरू कस्ता किसिमका छन्, साना कति, ठूला कति छन् ? सानालाई रकम सेटल गर्न कति रकम लाग्ला ? अरु बचतकर्ता आफैं चुप लागेर बस्ने स्थिति देखिन्छ । सुधारका केही प्रतिवेदन बनेका छन् । सहकारी संस्थाको नियमनका लागि सेकेण्ड टायर इन्स्टिच्युट आवश्यक छ । जुन विषय सरकारको बजेटमा पनि उल्लेख छ । सहकारी संस्था नियमनका लागि नियामक निकाय बनाउने । त्यो संस्था स्थापना गरेपछि मात्रै सहकारीलाई थप व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । त्यो व्यवस्थित भइसकेपछि अर्थतन्त्रमा अहिलेको समस्या टर्दै जान्छ । निजी क्षेत्रबाट पनि निर्माण कम छ । निर्माण क्षेत्र सुस्त छ । सरकारको तर्फबाट हुने निर्माणका ठूला आयोजना पनि प्रभावकारीरूपमा अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । निर्माण क्षेत्रलाई ‘पूस’ गर्नु पर्नेछ । यसको लिंक सिमेन्ट तथा स्टिल उद्योगमा पनि छ । ती उद्योग गतिशिल हुन सक्यो भने आर्थिक गतिविधिहरू बढ्छन् भन्ने राष्ट्र बैंकको बुझाइ छ । वास्कविकता र फिलिङमा फरक छ । सहकारी क्षेत्रमा पनि समस्या पर्दा अर्थतन्त्रमा केही असर परेको छ । यो वर्ष नर्मल भए पनि खराब कर्जा बढेको छ । यो बढेको भन्दा पनि यो वर्ष रियालिस्टिक पिक्चर बाहिर आइरहेको वर्ष हो । रिफर्म गर्दा केही समय पेनफुल हुन्छ नै । अहिले खुद खराब कर्जा १.१३ हाराहारीमा छ । बैंकिङ प्रणालीले ठूलो मात्रामा प्रोभिजनिङ गरेको छ । अहिले लाभांश कम भएपनि संस्था बलियो हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो हो । त्यसैले आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था छैन । त्यसैले पनि हामीलाई स्ट्रेस छैन । अहिलेको समस्या भनेको समुदायको मनोविज्ञान हो । बैंकिङलाई बुझ्ने सोसाइटी हाम्रो छैन । अधिकांशले बैंकर सामन्ती, साहु र मिटरब्याजी बने भन्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । वित्तीय अराजकता बढिरहेको छ । मैले नम्बर हेर्दा कुनै पनि समस्या देख्दिनँ । म गभर्नरमा नियुक्त हुँदा ३२ खर्बको पोर्टफोलियो थियो, नाफा ७० अर्बको हाराहारीमा थियो । आज त्यो पोर्टफोलियो बढेर ५० खर्ब बढी पुगेको छ । अनि बैंकहरू कसरी नाफाखोर भए ? कसरी नाफा बढ्यो ? पहिले बैंकहरूले चार प्रतिशतसम्म शुल्क लिन्थे । अहिले हामीले ०.७५ प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाइने भनेर तोकिदिएका छौं । बैंकहरूको आम्दानी घटेको छ । यो विषय कसैले भन्दिदैनन् । बैंकलाई चौतर्फीरूपमा पेलेर उपलब्धि हाँसिल गरेजस्तो व्यवहार धेरैले गर्छन् । बैंक बिग्रनु भनेको समुदाय बिग्रिनु हो । एउटा बैंक बिग्रियो भने अन्य संस्था पनि बिग्रन्छन् । सानो झिल्कोले पनि संसारमै समस्या आएको उदाहरण देखेका छौं । केही समस्याले बैंक डुब्न सक्छ । तर, नेपाली बैंकहरूमा त्यो अवस्था छैन । बैंक डुब्नुमा धेरै कारणहरू हुन्छन् । त्यहाँको मेगानिज्म के छ ? बीमाको अवस्था के कस्तो छ ? इन्टरभेन्सन के कस्तो छ ? यस्ता विविध विषयहरू हेर्नु पर्ने हुन्छ । तर, हाम्रोमा त्यस्तो अवस्था छैन । नेपाली बैंक डुब्ने अवस्था छैन । बैंकिङ प्रणालीलाई मजबुद बनाउने प्रयास हामीले गरिरहेका छौं । एउटा संस्था समस्यामा पर्दा अर्को संस्था खुसी हुने प्रवृति पनि नेपालमा छ । तर, अरुलाई खाने बाघले आफूलाई पनि खान्छ भन्ने कुरा भुल्नु हुँदैन । संस्था बिग्रियो भने अर्थतन्त्रलाई असर गर्छ । अर्थतन्त्रलाई असर गर्यो भने हामी सबैको चुलोलाई असर गर्छ । त्यसैले सबैले ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले अम्ब्रेला पोलिसी ल्याइरहेको छ । वित्तीय क्षेत्र संवेदनशील छ । केही समय राष्ट्र बैंकले गरेको नीतिगत व्यवस्थामा पनि निकै प्रहार भयो । कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) लाई धेरैले फरक ढंगबाट बुझे । धेरै कर्जा प्रवाह भइरहेको बेला आएको नीतिलाई धेरैले विरोध गरे । अहिले धेरै बैंकलाई त्यो सीडीले काम गर्यो । अहिले एनआईसी एसिया बैंकलाई पनि त्यो सीडी रेसियोले काम गर्यो । एनआईसी एसियाको गलत हल्ला बाहिर आएपछि २७ अर्ब रपैयाँ विथड्र भएको छ । सीडी रेसियो ९५ गरेको भए अहिले हामी अर्कै किसिमको व्यवस्थापनमा लाग्नु पथ्र्यो । राष्ट्र बैंकका नीतिहरू पछाडि मात्रै थाहा हुन्छ । यसको प्रभाव पछि मात्रै थाहा हुन्छ । त्यो कति महत्वपूर्ण रहेछ भन्ने आज मात्रै थाहा भएको छ । हाम्रो वित्तीय प्रणाली धेरै हदसम्म राम्रा छन् । हामी कुनै पनि बैंक वित्तीय संस्थालाई ढल्न दिँदैनौं । यसमा राष्ट्र बैंक प्रतिवद्ध छ । सबै बैंकहरूको पुँजी धेरै तल गयो भने फेल हुन सक्छन् । तर, त्यसको असर प्रणालीमा कस्तो पर्छ भन्ने विषय बुझ्न सक्नुपर्छ । अमेरिकामा एउटा बैंक डुबेपछि अन्य बैंकमा पनि समस्या बढ्दै गयो । यो पनि हाम्रो लागि महत्वपूर्ण पाठ हो । नेपाली बैंक डुब्ने स्थितिमा छैनन् । डुबिहाले पनि त्यो संस्था र निक्षेपकर्तालाई प्रोटेक्ट गर्ने मेकानिज्म हामीसँग छ । बचतकर्ताको बचत पनि कुनै हालतमा डुब्ने अवस्था छैन । (सोमबार नेपाल बैंकर्स संघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले राखेको विचार)

काठमाडौं ।  विसं १९४७ मा स्थापना भएको वीर अस्पताल नेपालको सबैभन्दा पुरानो अस्पताल हो । सुरुमा पाँच कर्मचारीसहित सात शय्याबाट सुरु भएको यस अस्पतालले देशको आवश्यकताअनुसार बिरामीलाई स्वास्थ्य उपचार सेवासँगै विभिन्न तहका स्वास्थ्यकर्मीलाई चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्दै आएको छ । चिकित्सा शिक्षाको अभाव पूरा गर्ने उद्देश्यले २०५९ सालमा बनेको अवधारणाका आधारमा ल्याइएको अध्यादेशबाट २०६० चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) न्याम्सको स्थापना भएको थियो । २०६३ सालमा न्याम्सको अलग्गै ऐन बनेपछि यसको सञ्चालन हुँदै आएको छ । त्यो हिसाबले स्थापना र सञ्चालनमा आएको २० पूरा भएको छ । यस बीचमा सरकारी चिकित्सकलाई तालिम प्रदान गर्ने र दुर्गम क्षेत्रका सरकारी स्वास्थ्य संस्थासम्म पुगेर विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउन यसले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । प्रस्तुत छ, वीर अस्पतालका पूर्वनिर्देशक एवं राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान (न्याम्स)को उपकुलपति प्राडा भूपेन्द्र बस्नेतसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः तपाईले न्याम्सको नेतृत्व लिएपछि यसको गतिविधिलाई कसरी हेर्नु भएको छ ? जतिबेला न्याम्स सुरु भयो त्यस समयमा म वीर अस्पतालमा मेडिकल अधिकृतको रुपमा कार्यरत थिएँ । त्यो समय नेपालले चिकित्सा शिक्षाले यति फड्को मारिसकेको अवस्था थिएन । यी २० वर्षमा हामीले धेरै काम गर्न सफल भएका छौँ । त्यस समयमा नेपालमा स्नातकोत्तर गर्ने खास गरी ब्याचलर अफ मेडिसिन र ब्याचलर अफ सर्जरी (एमबीबीएस)पछि डक्टर अफ मेडिसिनरमास्टर अफ सर्जरी (एमडीएमएस) गर्ने अवसर नेपालमा एकदमै कम थियो । त्यसमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग धेरै कम एमडीएमएस गरेका चिकित्सक थिए । यतिसम्म कि जिल्ला अस्पताल त के अञ्चल अस्पतालमै पनि चिकित्सक पुग्न सकेको थिएन । अञ्चल अस्पतालमा चिकित्सक पुगे पनि सबै प्रकारका विशेषज्ञको अभाव थियो । त्यो सबै अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै देशभित्र सरकारले आफैँ एमडी पढाउने, तालिम दिने र नेपाल सरकारका सबै अस्पतालमा चिकित्सक उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने अवधारणामा उक्त समयको स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वले न्याम्सको गठन गरेको हो । यो गठन यसरी आयो कि सरकारी चिकित्सकलाई मात्र पढ्न दिइन्थ्यो, त्यसपछि बाँकी रहेको मात्र खुल्ला प्रतिस्पर्धालाई दिइन्थ्यो । पछिल्लो समयमा चिकित्सा शिक्षा आयोग आइसकेपछि त्यो परिदृश्य केही परिवर्तन भएको हो । त्यसबीच एमडीएमएस गरेका यति धेरै चिकित्सकहरु उत्पादन भए कि आज नेपाल सरकारका अधिकतम् अस्पताल एवं स्वास्थ्य संस्थाको नेतृत्व एवं विशेषज्ञ सेवा उनीहरुबाटै भएको छ । यो न्याम्सको लागि सुखद् पक्ष हो ।  चिकित्सक एवं स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादनमा न्याम्सको भूमिकालाई कसरी हेर्नु भएको छ ?  आजसम्मको स्थिति हेर्ने हो भने न्याम्सले नेपालमा एमडीएमएस सबैभन्दा धेरै उत्पादन गरेको छ । झण्डै १५ सय एमडीएमस चिकित्सक उत्पादन भइसकेका छन् भने विभिन्न विधाका चिकित्सक, नर्सिङ र पारामेडिक्स गरी झण्डै तीन हजार जनशक्ति उत्पादन गरिसकेको छ । यही जनशक्तिका कारण धेरै सरकारी र निजी स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सहज भएको छ । यसको स्थापना गर्दा नै स्वास्थ्य उपचार सेवा, अध्यापन र अनुसन्धान गर्ने रहेको थियो ।  न्याम्स र वीरलाई छुट्याउने, न्याम्सले छुट्टै अस्पताल स्थापना गर्ने विषयप्रति तपाईको बुझाई के हो ? अहिले छुट्याउने र जोडने कुराहरु आइरहेको छ । म भन्छु, छुट्याउन हुँदैन । न्याम्सको योगदान महत्वपूर्ण छ । सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सक पुर्याउने, तालिम दिने राम्रो काम भएको छ । यदि आफ्नो अस्पताल नै नहुने हो भने त तालिमको नै वैधानिकता हुँदैन, मान्यता हुँदैन नि । स्वास्थ्य प्रतिष्ठानलाई पढाउनको लागि आफ्नै एउटा अस्पताल चाहिन्छ । न्याम्सले वीर अस्पतालबाहेक पनि थुप्रै ठाउँमा पढाई र तालिमको कार्यक्रम गर्छ । जस्तैः बालबालिकाको लागि कान्ति बाल अस्पताल, आँखाको लागि नेपाल आँखा अस्पताल, तिलगङ्गा, विराटनगर, भैरहवालगायत, प्रसुतिका लागि परोपकार प्रसुती तथा स्त्रीरोग अस्पताल र अन्य अस्पतालको वीर अस्पतालमा गरेको छ । अहिलेको चिकित्सा शिक्षा ऐनकै कुरा गर्ने हो भने नर्सिङ पढाउनका लागि एक सय शैय्यासम्मको अस्पताल चाहिन्छ । एमबिबिएस कार्यक्रमका लागि तीन सय शैय्या न्यूनतम् रुपमा सञ्चालनमा हुनुपर्छ । त्यसैले एमडीएमएस गर्न पर्यो भने पक्कै पनि आफ्नै एउटा अस्पताल चाहिन्छ । त्यो आफनो अस्पताल भनेको ऐनले निर्दिष्ट गरेको न्याम्सको वीर अस्पताल हो । आफनो एउटा अस्पताल भएपछि अन्य कार्यक्रम जहाँ पनि चलाउन पाइन्छ । त्यसैले ऐन आउँदै खेरी वीर अस्पताल, न्याम्सको आङ्गिक अस्पताल भएर आएको हो । यदि न्याम्सको आफ्नै अस्पताल भएन भने कार्यक्रमहरु चलाउन पाइँदैन, यहाँबाट हुने अध्ययनको यसको वैधता र मान्यतामा प्रश्न उठ्छ । यसको अर्का पाटो, वीर अस्पताल सरकारको केन्द्रीय अस्पताल पनि हो । नेपाल सरकारका चिकित्सक जो स्वास्थ्य सेवामा हुनुहुन्छ उहाँहरु जिल्ला, अञ्चल, क्षेत्रीय अस्पताल हुँदै यो अस्पतालसम्म आउने बाटो पनि त खुल्ला हुनुपर्छ नि । त्यसैले अहिले पनि त्यो छ । केही कर्मचारी न्याम्सको हुनुहुन्छ, तर धेरै जना स्वास्थ्य सेवाबाट विभिन्न ठाउँबाट सरुवा भएर यहाँ आउनुहुन्छ । यो आउनै नपाउने गरी बन्द गर्ने किसिमले गर्नु हुँदैन ।  न्याम्सको आफनै छुट्टै अस्पताल निर्माणको कुरा चाहिँ के भैरहेको छ ? हो, त्यसकै लागि भक्तपुरको दुवाकोटमा अहिले जग्गा प्राप्ति भएको छ । त्यहाँ केन्द्रीय अस्पताल बनाएर सर्यो भने, न्याम्सको आंगिक अस्पताल बन्यो भने वीर अस्पताल तालिम साइट मात्र पनि हुन सक्छ । तर आजकै दिनमा न्याम्सबाट वीर अस्पताल छुट्याउँदा डिग्रीकै मान्यता र वैधानिकतामा प्रभाव पर्छ, विद्यार्थीको भविष्यमा समेत असर पर्ने सक्छ । ऐनले यही कुरा नै भनेको छ । दुवाकोटमा अस्पताल बनाउने हाम्रो पहिलो प्राथमिकतामा छ । यो ठूलो योजना भएका कारण सरकारले तत्काल काम सुरु गर्न नसक्ने हो कि भनेर हामीले त्यसलाई तीन चरणमा बाँडेका छौँ । त्यहाँ १५ सयको शैय्या बनाउने योजना छ, हामीलाई एकैदिनमा १५ सय शैय्या चाहिदैन । प्रथम चरणमा पाँच सय शैय्या, दोस्रोमा पाँच सय र तेस्रोमा पाँच सय गरी जम्मा १५ सय शैय्या बनाउने सोचेका छौँ । पहिलो चरणको पाँच सय शैय्याको मेडिकल कलेज तत्काल बनाउन भनेर यो वर्षको बजेटमा राख्नुपर्छ भनेका छौँ । अहिले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले समेत चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्यबारे निरन्तर चासो व्यक्त गर्नुभएको छ । मन्त्रालयको भिजनअनुसार एक शय शैय्यासम्म नर्सिङ र प्यारामेडिक्स पढाउने, तीन सय शैय्यामाथि एमबिबिएस पढाउने कुरालाई न्याम्सले ग्रहण गरिसकेका छौँ । आगामी शैक्षिक सत्रमा, ठीक एक वर्षपछि न्याम्सले पनि  एमबिबिएस कार्यक्रम सुरु गर्छौं । त्यसका लागि आउने आर्थिक वर्षदेखि दुवाकोटमा भवन निर्माणको लागि काम गरिरहेका छौँ । एमबिबिएससँगै त्यहाँ हाम्रो क्षमताअनुसार अन्य शैक्षिक कार्यक्रम विस्तार गर्दै जाने हो । यसबाट कम खर्चमा नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य उपचार सेवा दुवै प्राप्त गर्न सक्छन् । जुन स्वास्थ्यकर्मीले आजको नवीन प्रविधि पढेको हुन्छ, उसले राम्रो सेवा दिन सक्छ । त्यो पढ्ने कुरा हाम्रो जस्तो शैक्षिक संस्थामा हुन्छ । त्यसैले सबै सरकारी अस्पताल शैक्षिक संस्थाको रुपमा विकास हुनुपर्छ, सबैले दिनहुँ पढ्न र बिरामीको गुणस्तरीय उपचार होस्, हाम्रो उद्देश्य नै त्यही हो । अहिले देशभित्रै नर्सिङ अध्ययन गर्न नपाएर नेपाली विद्यार्थीहरु भारतलगायत अन्य मुलुकमा जानुपर्ने बाध्यता कसरी भयो ? चिकित्सा शिक्षा ऐनमा देखिएको समस्या हो वा अन्य कुनै कारण पनि हुन सक्छ ? अहिले नर्सिङ अध्ययनका लागि समस्या देखिएको छ । ऐनगत समस्या भएका कारण नै चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोग, मन्त्रालय र सरकार नै लागिपरेको छ । न्याम्समा पिसिएल नर्सिङ पढाइ हुन्थ्यो आजको दिनमा बन्द भयो । हामीसँग नर्सिङ कलेज छ, शिक्षक छन् र एक हजार शैय्याको अस्पताल छ । हामी धेरै नर्सिङ पढाउन सक्छाैँ, यस्ता कार्यक्रम हाम्रो बन्द भयो, ऐनका कारण । यस्तै त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज र पाटन अस्पतालको पनि बन्द भयो । सबै स्वास्थ्य प्रतिष्ठानले पढाउन पाउँछन्, न्याम्सले मात्र आज पढाउन पाउने हो भने हामी पाँच सय जना पिसिएल नर्स उत्पादन गर्न सक्छाैँ । पाँच ठाउँमा हामीले नर्सिङ पढाउन सक्छौँ । कान्ति, प्रसुति, सिभिल, भरतपुर र वीर अस्पतालबाट दुई सय ५०  पिसिएल नर्स वार्षिक उत्पादन गर्न सक्छौँ । ऐनलाई संशोधन गर्ने बितिकै नेपाल सरकारका स्वास्थ्य प्रतिष्ठान र अस्पतालबाट नर्सिङ जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिन्छ । आधारभूत स्वास्थ्य उपचारको प्रत्याभूति संविधानले नै गरेको छ  तर नागरिकहरु सहज, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचारको सेवाबाट बञ्चित भैनैरहेका छन, किन होला ? अहिलेको संविधानले स्वास्थ्यको जिम्मेवारी तीन तहको सरकारमा बाँडेको छ । यी सरकारहरुबीच तालमेल नमिलको जस्तो लाग्छ । थुप्रै अधिकार स्थानीय तहलाई गएको छ । तर अधिकारसँगै अरु कुरा भएका छन त ? अर्कातर्फ केन्द्रिकृत मानसिकतामा काम गर्दै आएकाले सङ्घीयताअनुसार काम गर्न नसक्दा पनि धेरै जटिलता देखिएको हुन सक्छ । कार्यान्वयनलाई निर्खार्दै जाने हो । कोही चिकित्सक दुर्गममा गएन भन्नुहुन्छ । चिकित्सक एउटा व्यक्ति हो, उसँग ज्ञान हुन्छ । त्यो ज्ञानको प्रयोग गर्न उनलाई साधन, सहयोगी सेवा र समूहको आवश्यकता पर्छ । दुर्गमकै उदाहारण दिंदा पनि, त्यहाँ चिकित्सक मात्र पुगेर हुँदैन । त्यहाँ पूर्वाधार, उपकरण र पूर्ण समूह अनिर्वाय हुनुपर्छ । स्वास्थ्य जनशक्ति विदेसिने क्रम बढ्दो छ । यसलाई अवसरको खोजीमा जाने बढे भन्ने कि स्वास्थ्यकर्मी टिकाउने वातावरण नबनेको हो भन्ने ?  हो, चिकित्सकहरुको विदेश पलायन बढ्दो छ । तर हाम्रो उत्पादन पनि बढिरहेको छ । हिजो उत्पादन कम थियो विदेश पलायन पनि कम थियो । आज उत्पादन बढी छ, विदेसिने पनि बढी छन् । यद्यपि हामीले केही ‘क्रिम’ जनशक्तिलाई रोकेर राख्ने वातावरण आवश्यक छ । वीर अस्पतालमा अझै पनि सहज र समयमै उपचार सेवा पाउन नसकिरहेको बिरामीहरुको गुनासो छ । सरकारी अस्पतालप्रति सेवाग्राहीको विश्वास खस्केको हो ? वीर अस्पताल गतिशील छ । सेवाग्राहीको विश्वास बढेको छ, सेवा विस्तार भएको छ र स्वयं अस्पतालको आम्दानी बढेको छ । म २०७३ सालदेखि २०७५ सालसम्म निर्देशकको जिम्मेवारीमा रहेँ । त्यसबेला चिसोयाममा सातदेखि आठ सय बिरामी हुन्थ्यो । अहिले चिसोयाममा मात्र पनि २२ सय बिरामीको सङ्ख्या छ । त्यस समयमा गर्मीमा १६ सय बिरामी हुने गर्दथ्यो, अबको गर्मीयाममा चार हजारसम्म पुग्ने देखिन्छ । यी सङ्ख्याका सेवाग्राही विश्वास भएरै वीर अस्पताल आएका हुन् । एक दिनमा हामीले ४० वटा शल्यक्रिया गरेका छौँ । हाम्रो क्षमता एक सय वटासम्म शल्यक्रियाको छ । नर्सलगायत जनशक्ति जस्ता केही समस्याका कारण अप्ठ्यारो छ । हाम्रो क्षमताअनुसार सेवा दिन छोडेका छैनौँ । वीर अस्पतालबारे नकरात्मक कुरा फैलाएर बिरामी निजी अस्पतालमा लग्ने केही समूहको खेती पनि छ । यस्ता समूहलाई कारबाही पनि गरेका छौँ । तर अधिकांश कर्मचारीले राम्रो काम गर्नुभएको छ । दुई/चार वटा कर्मचारीका कारण सम्पूर्णको बारे गलत प्रचार गर्नु हुँदैन । अहिलेको स्वास्थ्य मन्त्रीले शैय्या बढाउनुभयो । भिआइपीको चाप बढेको छ । धेरै सुधार भएको छ, सेवा खस्केको छैन । केही समय अघिमात्र अक्सिजन र खाना रोकियो भन्नेबारे गलत सूचना प्रवाह भयो । हामीले एक दिन पनि यी कुरा रोकेका थिएनौँ । बजेट विनियोजन हुँदा त्यो शिर्षकमा पैसा आएन । रोकियो भन्ने कुरा ५० औँ मिडियाले मिडियाबाजी गरे । हामीले विज्ञप्ति निकाल्यौँ तर कसैले समाचार लेखेनन् । यो कुरा प्रमाणसहित ल्याए म पद छोडन तयार छु । राम्रो काम गर्दा पनि विरोध धेरै भयो । अधिकांशले नकारात्मक कुरा लेख्नुहुन्छ । धेरै नकारात्मक मानसिकता भयो । अस्पतालबाट  प्रवाह हुने सेवा सुधारका लागि विगतमा र अहिले भएका प्रयासहरु के पर्याप्त छन त ?  हाम्रो क्षमताअनुसार गरिरहेका छाैँ । सुधारका लागि तयार छौँ । सुझाव दिनु हुने सबैका लागि वेबसाइटमा स्क्यान गरेर पनि सन्देश छोड्न सक्नुहुन्छ । हामी धेरै सकारात्मक सुझावको प्रतिक्षामा छाैँ । सरकारी अस्पतालसँग सबै कुरा छ । जग्गा छ, भवन निर्माण भैसकेको छ, चिकित्सक छन्, बिरामीहरु सेवा लिन आउँछन् । त्यहाँ शैक्षिक प्रणाली छिराउन मात्र बाँकी हो । यहाँ बिरामीलाई लाइन बस्नुपर्ने समस्या छ, यो हाम्रो बाध्यता हो । क्षमता अभिवृद्धिमा प्रयत्नशील छौँ । रासस