विचार

चक्रपथ सुधारको दोस्रो फेज (कलङ्की–महाराजगन्ज) को कामका लागि सन् २०१२ डिसेम्बर १८ मा नेपाल सरकार र चीन सरकारकातर्फबाट निर्माण पक्षले गरेको सम्झौतामा नेपाल सरकारले १ महिनाभित्र साइट क्लियर गर्ने, निर्माण पक्षले त्यसको २ महिना भित्र निर्माणका लागि सबै पूर्व तयारीको काम सिद्याउने र तेस्रो महिनाबाट काम थाल्ने उल्लेख छ । ४० (३ वर्ष ४ महिना) महिनाभित्र आयोजनालाई पूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको योजना १४४ (१२ वर्ष) महिना बितिसक्दा थालनी हुनेसम्मको पनि सङ्केत देखिँदैन । यो अवस्था भोगेका हामी नेपालीले, चीनले २४ घण्टामा ठूलाठूला भौतिक संरचना निर्माण गर्छ भन्ने समाचार कसरी पत्याउनु ? संघीय नेपालको केन्द्रीय राजधानी सहरकै हालत यस्तो छ, नेपालका दूर दराजको विकास पद्धतिले फड्को मार्छ, भनेर कसरी विश्वास गर्नु ? सहरी व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको आयोजना कहिले सुरु हुन्छ ? कुन प्रक्रियाबाट काम हुन्छ र कहिले सकिन्छ भन्ने आधारभूत विषयमा हामी (काठमाडौं महानगरपालिका, प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने पक्ष) अनभिज्ञ छौँ । स्थानीयबासी अन्योलपूर्ण अवस्थामा छन्, अनि तीब्र विकासको सपना कसरी पत्याउनु । काठमाडौंका सडकलाई धुँवा धुलोमुक्त बनाउन सडक बढार्ने, टिपनटापन गर्ने, ब्रुमर लगाउने र पानीले पखाल्ने गरेका छौँ । यति गर्दा पनि सडकको सफाइमा अपेक्षित सफाइ प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ । यसका कारणमध्येको प्रमुख, चक्रपथ सुधार आयोजनाको बर्षाैँसम्म नसकिने काम हो । चक्रपथबाट सहर प्रवेश गर्ने सवारी साधनले चक्रपथको धुलो सहरका कुनाकुना सम्म पुर्याउने गरेका छन् । यसकारण नियमित प्रयत्न गरे पनि भित्री सहरी क्षेत्रको सडक अव्यवस्थित र फोहोर देखिने गरेको छ । नेपाल सरकार र चीन सरकारले चक्रपथ सुधार (विकास र विस्तार)का लागि तर्जुमा गरेको योजनाअन्तर्गत दोस्रो चरणको काम थालनी नभएपछि सहरी व्यवस्थापनको काम मात्र होइन, यातायात प्राधिकरण र परिषद पनि प्रभावित हुने भएको छ । सुधारका लागि हामीले गर्ने लगानी र प्रयास निरर्थक हुने भएको छ । ‘सङ्घीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात परिषद्’ र ‘सङ्घीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण’ गठन भएपछि हामी सहरी क्षेत्रको यातायात सुधार (सवारी आवागमन, ट्राफिक ब्यवस्थापन, सडक पूर्वाधारसहित)का अन्तर पक्षमा काम गरिरहेका छौँ । सन् २००७ को डिसेम्बर, सन् २००८ को डिसेम्बर र सन् २००९ को डिसेम्बरमा ‘इकोनोमिकल एन्ड टेक्निकल कर्पाेरेसन’ सम्झौता कार्यान्वयनमा नजानुको कारण अब सार्वजनिक हुनुपर्छ । यसको कारण सबैलाई थाहा दिनुपर्छ । यसपछिका प्रक्रियाका बारेमा जानकारी गराउनुपर्छ । चीनकै अनुदानमा १९७७ मा २७ किलोमिटर लामो चक्रपथ निर्माण गरिएको थियो । अहिले चीनकै आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा चक्रपथको विस्तार गर्न आयोजना अघि बढाएको हो । सम्झौतामा दुईतर्फी ४ लेन सडक, सर्भिस रोड, साइकल लेन, फुटपाथ सहितको सडक र बस बिसौनी, पार्किङ लट लगायतका पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी बुँदा छन् । पुराना पुल तथा सर्भिस रोडहरूमा नयाँ पुल साथै ‘अन्डर पास’ र ३ वटा ‘ओभर हेड पास’ बनाउने गरी भएको सहमति कार्यान्वयनसँग स्थानीय सहभागिता र अपनत्व, जनजीवनको यथावत् सञ्चालनजस्ता आयाम जोडिएका छन् । यसका लागि अहिलेसम्ममा के प्रयास भयो ? प्रगति के भएको छ ? कसैले केही बोलेको छैन । न सरकार पक्ष, न निर्माण पक्ष । निर्वाचित भएर आइसकेपछि चक्रपथ सुधार (दोस्रो चरण)का लागि हामीले २२ स्थानका संरचना (मन्दिरसहित) हटाएर साइट क्लियर गरेका छौँ । तर, समयमा नै काम सुरु नहुँदा एकातिर विकास योजनाको भविष्य अनिश्चित भएको छ भने अर्कोतिर भत्किएका सडक बर्षातको समयमा हिलाम्य र हिउँदमा धुलाम्य हुने गरेका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट प्राप्त जानकारीअनुसार निर्माण पक्ष (सांघाइ कन्स्ट्रक्सनले) विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बुझाएको छैन । यो अवस्थालाई कसरी बुझ्ने ? नेपाल सरकार र निर्माण पक्षबाट प्रक्रिया र काम तथा परिमार्जित समय तालिकाका बारेमा भएका सहमतिका बारेमा महानगरपालिकालाई कुनै जानकारी छैन ।’ यातायात परिषद्’ र ’यातायात प्राधिकरण’ सँग कुनै संवाद छैन । जेठ २३, २०८० मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री (तत्कालीन) प्रकाश ज्वालाले दोस्रो चरणको चक्रपथ सडक विस्तार आयोजनाको निर्माण छिट्टै सुरु हुने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । पूर्व मन्त्रीज्यू!, पदमा रहँदा अभिव्यक्त हुन नसकेको समस्या पदमुक्त भइसकेपछि भन्न सकिन्छ कि । नवनियुक्त भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीज्यूू !, ‘राइट अफ वे’ बमोजिम जग्गा अधिग्रहण गर्ने सम्झौता कार्यान्वयनमा किन ढिलाई ? अहिले निजी घर, पर्खाल, रुख, धार्मिक मठमन्दिर, खानेपानी, बिजुलीको लाइन, सडक बत्ती, फाइबर तथा अन्य केबलको स्थानान्तरणको धमाधम हुनुपर्ने हो । काम सुरु हुनुभन्दा पहिले नै आयोजना प्रभावितहरूलाई मुआब्जा समेत दिनु पर्ने थियो । यसका लागि तपाईँ के गर्नुहुन्छ ? अहिलेसम्म गरिएका प्रयास र थालिएका प्रक्रियाबारेमा हामीलाई कसरी जानकारी दिनुहुन्छ ? निर्माणका लागि चीनबाट जुनसुकै मेसिन औजार र सामान ल्याउँदा भन्सार छुट दिने सम्झौता लेखिएको छ । यसबाट के कति सामान तथा उपकरण आएका छन्? नेपालमा पाइने निर्माण सामग्री (इट्टा, ढुङ्गा, गिट्टी) खरिदका लागि नेपाल सरकारले सहजीकरण गरिदिने भनिएको छ, यसका लागि कुन कुन प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुहुन्छ ? आयोजनाको लागत ३१ करोड २० लाख आइमबी (नेपाली ५ अर्ब ८५ करोड ५ लाख ३८ हजार ७७७ रुपैयाँ आजको दरमा) हो । यसको ५० प्रतिशत आयोजना सुरु भएको एक महिनाभित्र, २० प्रतिशत काम सुरु भएको १ महिना भित्र, २० प्रतिशत मुख्य काम (सडक निर्माण, पाइलिङ वर्कलगायत) भएपछि र १० प्रतिशत काम सम्पन्न गरी हस्तान्तरण भएको एक महिना भित्र दिने सम्झौतामा लेखिएको छ । यसबमोजिम खर्च निकासा भएको छ कि छैन ? यो जान्न पाउने हाम्रो हक कसरी प्राप्त गर्ने, केही सुझाउनुहुन्छ ? सम्झौताभित्रको अचम्म लाग्दो कुरा काम थाल्दा थाल्दै ७० प्रतिशत भुक्तानी गर्ने सहमतिको कानुनी आधार जनताले बुझ्न चाहेका छन् । यसको अन्तर्य भनिदिनुहुन्छ ? सन् २०१३ डिसेम्बरमा फेज २ को प्रोजेक्ट डिजाइन र सम्भाव्यता अध्ययन लागि भएको सम्झौता, २०१८ को जनवरीमा भएको डिजाइन एन्ड कन्स्ट्रक्सन सम्झौता, त्यसै वर्षको जुन महिनाको ३० तारिखमा भएको आर्थिक सम्झौताबमोजिम ५ महिनामा भित्र विस्तारका लागि भत्काउनु पर्ने (डिमोलिसन वर्क) संरचना भत्काइसक्नु पर्ने हो । यसको लक्षित समयको ५ वर्ष पछिसम्म कुनै प्रगति देखिँदैन । यसका बारेमा कसरी थाहा दिनुहुन्छ ? हामी महानगरमा आइसके पछि यो कामको लागि नेपाल सरकारलाई पटक–पटक समन्वयका लागि आग्रह र दबाब दियौँ । तर, काम नहुने देखेपछि हामी आफै डिमोलिस कार्यमा उत्रियौँ । आजसम्ममा लगभग साइट क्लियर भएको छ । गत असारमा नै सडक विभागले महाराजगञ्ज क्षेत्रको २४४ मिटर छोडेर निर्माण थाल्न पत्राचार गरेको भए पनि चिनियाँ निर्माण कम्पनीले पूरै साइट क्लियर गरेपछि मात्रै आफू अगाडि बढ्ने अड्डी कसेको थियो । कलङ्कीदेखि वसुन्धरा कल्भर्टसम्म चिनियाँ पक्षले र बाँकी खण्ड नेपाल सरकारले नै विस्तार गर्ने योजनाको कार्ययोजना कसरी जानकारी पाउने ? २०७९ को फागुनमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री (तत्कालीन) नारायणकाजी श्रेष्ठ र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छनसङ सोङ, मन्त्रालयका सचिव, सडक विभागका महानिर्देशक, विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र हामीसहितको टीमले स्थलगत अवलोकन गरेका थियौं । त्यसैका आधारमा हामीले चक्रपथ विस्तारमा देखिएका वाधा–अवरोधका बारेमा जानकारी लिएर हटाउने काम गर्यौं । स्थलगत भ्रमणका क्रममा महामहिम राजदूत छन सोङले आगामी ६ महिनामा आयोजना विस्तारका लागि जनशक्ति परिचालन हुने बताउनुभएको थियो । तर, खै जनशक्ति परिचालन भएको ? आयोजना सकिए पछिका सवालहरू पनि छन् । आयोजना समापन पछि सो आयोजनाका लागि भन्सार छुटमा ल्याइएका सबै उपकरण तथा साधन चीनकोतर्फबाट आएको ठेकेदार कम्पनीको नै हुने उल्लेख छ । ती सामानहरू फेरि फिर्ता हुने हुन् कि या अन्य कुनै आयोजनाका लागि प्रयोगमा आउँछन् । जसमा करोडौंको कर (भन्सार) छुटको सुविधा लिएर अर्बौका सामानहरु सार्वजनिक प्रयोगमा आउँछन् या व्यक्तिगत लाभमा जान्छन्, थाहा पाउन आवश्यक छ । आयोजना कार्यान्वयन पूर्व, आयोजना कार्यान्वयन अवधि र आयोजना समापनपश्चात् पनि हामीसँग सरोकार राख्ने धेरै विषय छन् । यस्ता विषयमा सरोकार राख्ने कार्यालयहरूका बिचमा आपसी समन्वय, आन्तरिक तथा सार्वजनिक सूचना प्रवाह र लाभग्राही तथा उपभोक्ताको सहभागिताको हामीले अपेक्षा गरेका छौँ । आयोजना अब छिट्टै सुरु हुन सकोस् । यसका लागि महानगरपालिकाले निर्वाह गर्नु पर्ने थप दायित्वका लागि हामी तत्पर छौँ । (काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको फेसबुकबाट ।)

राज्य सञ्चालनको मुख्य औजारका रूपमा रहेका कानुनहरू बनाउने सर्वोच्च ठाउँ संसद्मा पुग्न पाउँदा खुसी लागेको छ । आफूलाई सांसद बनाउने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले र आफूले प्रतिनिधित्व गरेको ठाउँ रौतहटमा केही राम्रो काम गरेर देखाउने तीव्र इच्छा छ । तर सांसद भएको डेढ वर्ष बितिसक्यो, कानुन बनाउनेतर्फ खासै काम गर्न सकिएको छैन । बनाउनुपर्ने कानुन धेरै छन् । संविधान अनुकूलका कानुन पनि बनाउन धेरै बाँकी छ । कानुनको अभावमा धेरै काम प्रभावकारी तरिकाले हुनसकेका छैनन् । संसद्मा विधेयक सरकारले ल्याउने हो । सरकारले कानुन बनाउने कुरामा बढी ध्यान दिनुपर्ने हो । विगतमा एमाले प्रतिपक्षमा रहेका कारण पनि धेरै कानुन बनाउने कुरामा निर्णायक भूमिका थिएन । अब पार्टी सरकारमा गएको छ । अब संविधानअनुकूलका बनाउनुपर्ने कानुन छिट्टै बन्छन् भन्ने मलाई विश्वास छ । तराईमा अहिले पनि दाइजोका कारण महिलाको हत्या भइरहेको छ, प्रताडित भइरहेका छन् । विभिन्न कुसंस्कार र कुरीति छन् । त्यो पनि कानुनले नै नियन्त्रण गर्नुपर्छ । मिटरब्याज पीडितका समस्या छन् । उखु किसानले उखुको भुक्तानी नपाएर दुःख पाइरहेका छन् । सिँचाइको अभावमा किसानले राम्रोसँग खेतीबाली लगाउन सकेका छैनन् । यस्ता अनेक समस्याबाट रौतहटसहित तराईका जिल्लाहरू ग्रसित छन् । विगतमा तराई मधेसमा महिलालाई राजनीतिमा सहभागी र सक्रिय हुन निकै कठिन थियो । अहिले केही सहज भएको छ । केही प्रगति मधेसमा महिलाको पनि भएको छ । बुझेको मान्छेलाई बुझाउन निकै गाह्रो रहेछ । बरु केही नबुझेको मान्छेलाई बुझाउन सकिन्छ । मधेसमा महिलालाई सशक्तीकरण गर्नैपर्ने जरुरी छ । केही ठाउँमा, केही समुदायमा धार्मिक, सांस्कृतिक रुढीवादी परम्परा पनि हाबी छ । यद्यपि छोरीलाई पढाउन, बुहारीलाई काममा पठाउनेतर्फ केही सुधार आएको छ । तर सोचेअनुरुप सुधार आउन सकेको छैन । त्यसका लागि बुझाउने र सचेतना जगाउने काम गरिरहेकी छु । सांसद भनेको जनताको प्रतिनिधि हो । जनप्रतिनिधिमाथि संसद्मा राष्ट्रिय विषयमा छलफल गर्ने र आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा विकास निर्माणका कार्यमा सहभागिता जनाउने दुवै दायित्व हुन्छ । जनताको अपेक्षा पनि यही हुन्छ । स–साना विकासका कार्यहरू र बजेट व्यवस्था खासमा स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने हो, तर हामीले पनि हेर्नुपर्छ । मधेस प्रदेशमा शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीको निकै ठूलो समस्या छ । मलाई धेरै हिसाबले रौतहट जिल्ला पछि परेको जस्तो लाग्छ । शिक्षामा धेरै पछाडि छ । स्वास्थ्यमा पनि उपचार गर्नका लागि एउटा ठूलो अस्पताल छैन । एउटा राम्रो अस्पताल भएमा केही राहत हुने थियो । पहल गरिरहेकी छु । स्वच्छ खानेपानी नहुँदा धरै मानिस रोगको सिकार भएका छन् । त्यसका लागि सरकारले पनि ध्यान दिनुपर्ने हो । मेरो जिल्ला रौतहटमा शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीकै विषयमा के गर्न सकिन्छ भन्ने सोचिरहेको छु । पार्टीले मलाई सांसद बनाएपछि जनताले के गर्छ भनेर हेरिरहेका छन् । हामीले भोट माग्दा शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीका क्षेत्रमा देखिनेगरी परिवर्तन ल्याउँछौँ भनेर वचन दिएको थिएँ । जनतासँग गरेको वाचा पूरा गर्न सकिएको छैन । धेरै काम गर्न बाँकी छ । अहिले त जनतामा जान पनि अप्ठ्यारो लाग्छ । जनतालाई यो–यो काम गर्छु भनेर दिएको वचन पूरा गर्न सकेको छैन । तर म प्रयासरत छु । सांसद हुँदा र नहुँदा सधैँ जनताकै साथमा हुनेछु । रासस

घर नजिकै सप्ताह चलिरहेको थियो । धर्ममा आस्था राख्ने भएकाले धार्मिक कार्यमा समय मिलाएर सहभागी हुने गर्छु । साँझको समय भजन बजाउने र नाच्ने कार्य चलिरहेको थियो । घाटमा जाँदा रित्तो हात… बोलको भजन ठूलो स्पिकरमा बजाइएको थियो । त्यही गीतमा भक्तजनहरू नाच्दै थिए । भजनको शब्दहरूमा मेरो ध्यान केन्द्रीत भयो । नाङ्गै जन्मियौं, नाङ्गै जान्छौं । घाटमा जाँदा रित्तो हात जाने हो । मरेर जाने खाली हात हो । मरेर लानु केही छैन…। भजन सुन्दा मैले घरी-घरी यस्ता शब्द सुन्दै आएको छु, तपाईंले जस्तै । अध्यात्ममा लागेका मानिसहरू यही भन्दछन् । धार्मिक प्रवचनहरूमा यो विषय धेरै सुनाइन्छ । वृद्धवृद्धाको समूहमा यही कुरा बढी सुन्छु । दीर्घरोग लागेका मानिसहरू यस्तै तर्क सुनाउँदछन् । र, सुन्नेहरूले पनि यस्ता तर्क तर्कनामा ‘हो मा हो’ लगाएको देख्छु । म पनि धेरै पटक मलामी गएको छु । शव अन्त्यष्टि गरेको खुला आँखाले देखेको छु । मलामी बनेर घाटमा पुगेका जो कोहीले नाङ्गो आँखाले देखेकै छन् कि विसर्जन गर्नुपूर्व शव नाङ्गो बनाइन्छ । मन शान्त राख्ने उद्देश्यसहित सुनिने भजनहरूमा यस्ता शब्द जरूरी छ ? ठूलो संख्यामा मानिसहरू भेला भई सुन्ने धार्मिक प्रवचनहरूमा उत्प्रेरक सम्बोधनहरूमा यस्ता भनाइ राख्न जरूरी छ ? ‘नाङ्गै जन्मियाैं, नाङ्गै जान्छौं, घाटमा जाँदा रित्तो हात जाने हो, मरेर जाने खाली हात हो, मरेर लानु केही छैन’ भन्ने तर्कहरू, प्रवचनहरू, भजनहरू मलाई सुन्न मन छैन । किनकी यी तर्कहरूले मानिसको उर्जा नास गरेको हुन्छ । मानिसलाई बैरागी बनाउन खोजेको छ । मानिसलाई निराश बनाउन खोजेको छ । मानिसलाई दिग्दार बनाउन खोजेको छ । मान्छेलाई कर्मबाट विचलित बनाउन खोजेको छ । यी तर्कले सारमा मानिसलाई सन्यासी/सन्यासिनी बनाउन खोजेको छ । हजारमा २/४ जना सन्यासी बन्दा पनि मानव संसार चल्छ । तर, सबै मानिस सन्यासी/सन्यासिनी बन्न थाले भने मानव संसार यसरी चल्दैन । अर्को शब्दमा भन्दा यस्ता विचारले गरिब मानिसलाई गरिब मै चित्त बुझाउन वा भौतिक प्रगतिको लागि लम्किरहेको मानिसलाई बाटो परिवर्तन गर्न प्रेरित गरेको छ । यसले उत्पादनको प्रक्रियालाई निरूत्साहित गरेको छ । मानिसलाई धनी बनाउन निरुत्साहित गरेको छ । समाजलाई सम्वृद्ध बनाउन बाधा पुर्याएको छ । धार्मिक प्रवचकहरूले धनका कुँवेरहरू पनि मरेर जाँदा रित्तो हात लिएर गएको तर्कहरू धेरै ठाउँमा दिँदै आएको सुनिन्छ । तर, तिनै धार्मिक प्रवचकहरु सप्ताहा वा नवाहा लगाउनु जानुपूर्व यज्ञ आयोजकसँग बढीभन्दा बढी दक्षिणाको लागि मोलमोलाई गर्दछन् । नाम चलेका प्रवचकहरूले महँगो भनेर ल्याउन सकिएन भनेर आयोजकहरूले भनेको मैले धेरै ठाउँमा सुनेको छु । यो सत्य हो, तपाईंले कमाएको धन मर्दा छोडेर नै जाने हो । तर, धन मात्र होइन, मानिसले मरेर जाँदा उसले आर्जन गरेको शिक्षा पनि छोडेर जान्छ । उनले जीवनभर गरेका कर्महरू पनि छोडेर जाने हो । अनुभव पनि छोडेर जाने हो । उसले कमाएको ख्याती पनि छोडेर जाने हो । उसले गरेका प्रेम, उपकार सबै छोडेर जान्छ । उसले गरेका इमान, बेइमान सबै छोडेर जाने हो । मरेर जाँदा रित्तो हात जान्छौं भनेर सम्पत्तिप्रतिको वितृष्णा फैलाउनु ठूलो भ्रम हो । यस्तो भ्रम नेपाली समाजमा व्यापक छ । महाकवी लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले पनि यस्तै कविता लेखेका छन्- ‘हातका मैला सुनका थैला, के गर्नु धनले साग र सिस्नु खाएको बेस छ आनन्द मनले ।’ कविताको यो पंक्ति मलाई जस्तै धेरै नेपालीलाई कण्ठ छ । हामीलाई स्कूल, कलेजमा यही पढाइयो, यही सिकाइयो । अहिले पनि प्रशंग, वेप्रशंग शिक्षकहरूले सुनाउने भाका पनि यही हुन्छ । नेपालको परम्परागत शिक्षा र आधुनिक शिक्षा दुवैमा धनप्रतिको मोह नजगाउनु पनि नेपाली गरिब हुनुको एउटा महत्वपूर्ण कारण हो । संसारमा मानिसको औषत आयु बढ्दै गएको छ । जन्म र मृत्युबीचको दूरी टाढिँदै गएको छ । तर, धन र मृत्युको सम्बन्ध नजिँकिदै गएको छ । जतिबेला धार्मिक ग्रन्थहरू लेखिए त्यतिबेला मानिसको मृत्युसँग धनको सम्बन्ध थिएन । त्यतिबेला एम्बुलेन्स थिएनन्, अस्पताल थिएनन् । आईसीयू र भेन्टिलेटर पनि थिएनन् । शव बहान थिएनन् । घाटमा दाउरा किन्नु पर्दैन थियो । पैसा तिरेर किरियापुत्री राख्ने अभ्यास थिएन, किरियापुत्री घरको भाडा तिर्नु पर्दैन थियो । एक वर्षअघिको सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको एउटा भिडियो हेर्दै थिएँ । त्यो पूर्वी नेपालको दृश्य थियो । खेताला किरियापुत्री रहेछन् । जाडो मौसममा बढो कष्टपूर्वक नुहाइधुवाई गर्दै १३ दिनको काम सकाएछन् । मृतकको परिवारले ५० हजार पारिश्रमिक दिएछन् । पैसा कमाउन बसेका किरियापुत्रीले ५० हजार रुपैयाँ कम भयो भन्दै लिन माननेन् । मृत्यु कति महँगो बन्दै छ भन्ने एउटा उदाहरण मात्र हो यो । आधुनिक समाजमा पैसा र मृत्युको सम्बन्ध नजिकिँदै गएको छ । मानिस जति मृत्युको नजिक पुग्छ, त्यति धेरै धनको खाँचो हुन्छ । दुर्घटनस्थलमा नै मृत्यु हुँदा वा हृदयघात जस्ता गम्भीर विरामी भई अस्पताल पुग्नुअघि नै हुने मृत्यु महँगो हुँदैन । दीर्घरोग लाग्दा, लामो समय अस्पताल बस्नुपर्दा वा पूर्ण अशक्त भई मृत्यु कुरेर बसेका मानिसलाई वा तिनका आफन्तलाई थाहा छ कि मृत्युपूर्व कति खर्च हुन्छ भन्ने । वृद्ध अवस्थामा मानिसहरूलाई सेवा दिइरहेको हेल्थ होम केयर नेपालको बारेमा एउटा स्टोरी फागुन २० गते विकासन्युजमा प्रकाशित भएको थियो । त्यहाँ आश्रम लिन पुगेका दीर्घरोगीहरूमा मासिक १ लाख रुपैयाँसम्म शुल्क तिर्नुपर्ने रहेछ । अरु कुरा छोडौं, जीवनभर सित्तै पाइने अक्सिजन पनि मृत्यूपूर्व सिकिस्त अवस्थामा किन्नुपर्छ । अबको दुनियाँमा मृत्यूपूर्व किनेको अक्सिजन सेवन नगर्ने मानिस बिरलै हुनेछन् । अस्पतालमा मात्र होइन, घर-घरमा अक्सिजन मेसिन राखिन थालिएको छ । जुन घरमा वृद्धवृद्धाहरू छन्, दीर्घरोगी छन्, तिनका घरमा किनिएको अक्सिजन वा अक्सिजन उत्पादन गर्ने मेसिन किनेर राखिएका छन् । वृद्धवृद्धाको हेरचाह कति कठिन छ र कति महँगो छ नबुझेका, बुबाआमा, हजुरबा हजुरआमाप्रति जिम्मेवारी पुरा नगरेको मान्छेहरूले मात्र भन्न सक्छन्- पैसा केही होइन, मर्दा रित्तो हात जाने हो । गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेर सम्पत्ति नकमाऔ, अरु मानिसलाई रुवाएर सम्पत्ति नकमाऔं, आफ्नै अंग बेचेर पैसा नकमाऔं भनेर प्रेरित गर्ने सन्दर्भमा ‘मरेर जाने रित्तो हात’ भन्ने तर्क सन्देशमूलक नै होला । अधिक भ्रष्टाचार हुने नापी कार्यालयमा वा मालपोत कार्यालयमा, कर कार्यालयमा, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा, राजनीतिक पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा यस्ता सन्देशमूलक प्रचार सामाग्री राख्नु उपयुक्त नै होला । तर, मानिसलाई मनमा शान्ति दिलाउन गरिने धार्मिक यज्ञ वा भजन यस्ता तर्क/तर्कना उपयुक्त हुन्न । आम मानिसमा धन सम्पत्तिप्रतिको मोह बढाउने, उत्पादन वृद्धितर्फ प्ररित गर्ने कार्य नगर्दासम्म आधुनिक समाजमा समृद्धि हाँसिल हुँदैन । हाम्रा प्रयास नेपाललाई सन्यासी भूमि बनाउनेतर्फ होइन, नेपाललाई समृद्ध भूमि बनाउनेतर्फ केन्द्रीत हुनुपर्छ । धनप्रतिको मोह गर्ने व्यक्तिलाई स्वार्थी, लोभी भनेर गिज्याउने अल्पज्ञानीहरूको समाजमा मानिसहरू धनार्जनको इच्छा खुलेर व्यक्त नगर्नु अलग्गै पाटो हो । तर, सन्यासी बन्ने कि धनी बन्ने ? भन्ने विषयमा जनमत गर्ने हो भने ९९.९९ प्रतिशत नेपालीले धनी बन्ने मत व्यक्त गर्नेछन् । यो सत्य र तथ्यलाई धार्मिक प्रवचक वा भजनमण्डलीहरूले आत्मबोध गर्न जरुरी छ । र, आफ्ना प्रवचन र भजनहरूमा समय सापेक्ष सुधार गर्न जरुरी छ ।