राष्ट्र बैंकद्वारा पूजा मनि चेन्जरको लाइसेन्स खारेज
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वीरगञ्जस्थित पूजा मनि चेन्जर प्रालिको मनि चेन्जर इजाजतपत्र रद्द गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक, वीरगञ्ज कार्यालयले सूचना जारी गर्दै पर्साको वीरगञ्ज-८ घण्टाघरस्थित पूजा मनि चेन्जर प्रालिको भारतीय रुपैयाँ कारोबार गर्न पाएको इजाजतपत्र खारेज गरिएको जनाएको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार उक्त कम्पनीले तोकिएको समयमा इजाजतपत्र नवीकरण नगरेपछि मनि चेन्जर इजाजतपत्र तथा निरीक्षण विनियमावली, २०७७ (चौथो संशोधनसहित) को विनियम १९ को उपविनियम (३) बमोजिम अनुमति रद्द गरिएको हो । सूचनामा पूजा मनि चेन्जर प्रालिले भारतीय रुपैयाँ कारोबारका लागि पाएको अनुमति नवीकरण नगराएकाले इजाजतपत्र खारेज गर्ने निर्णय गरिएको उल्लेख छ ।
एनआईसी एशिया बैंकले ल्यायो सम्पत्ति लिलाम बिक्रीसम्बन्धी अनलाइन पोर्टल
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले लिलाम बिक्रीमा रहेका सम्पत्तिको विस्तृत जानकारी उपलब्ध गराउन अनलाइन पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले आफ्नो नाममा रहेका बैंकिङ सम्पत्ति, गैर–बैंकिङ सम्पत्ति तथा धितो सुरक्षणमा रहेका सम्पत्तिको लिलाम बिक्रीसम्बन्धी जानकारी सहज रूपमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले उक्त पोर्टल सार्वजनिक गरेको जनाएको छ । बैंकका अनुसार पोर्टलमार्फत लिलाम बिक्रीमा रहेका सम्पत्तिको कित्ता नम्बर, क्षेत्रफल, फोटो, नक्सा तथा गुगल म्यापसहितको लोकेशन हेर्न सकिनेछ । ग्राहकले लिलाम बिक्रीसम्बन्धी सूचनामा रहेको क्यूआर कोड स्क्यान गरेर पोर्टलमा प्रवेश गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, खरिद गर्न इच्छुक ग्राहकले सम्बन्धित सम्पत्तिबारे थप जानकारी आवश्यक परेमा पोर्टलमा रहेको म्यासेज बक्समार्फत आफ्नो नाम, इमेल, मोबाइल नम्बर र सम्पर्क ठेगाना राखेर सन्देश पठाउन सक्ने सुविधा पनि रहेको बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार उक्त पोर्टलमा नियमित रूपमा बैंकिङ सम्पत्ति, गैर–बैंकिङ सम्पत्ति तथा धितो सुरक्षणमा रहेका सम्पत्तिको लिलाम बिक्रीसम्बन्धी सूचना अद्यावधिक गरिनेछ । यसबाट ग्राहकले बिक्रीमा रहेका सम्पत्तिको विस्तृत जानकारी सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने बैंकको विश्वास छ ।
कर्जा असुली गर्दा थुनिनुपर्ने भए अर्थतन्त्र नै धराशायी हुन्छ : सिबिफिन
काठमाडौं । धितो लिलामीको विषयलाई लिएर नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योति प्रकाश पाण्डेलाई पक्राउ गरिएको घटनाप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । सिबिफिनका महानिर्देशक रोशन कोइरालाले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रचलित कानुनअनुसार गरिएको व्यावसायिक कार्यलाई आपराधिक दृष्टिकोणबाट हेरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । सिबिफिनले आरोप पुष्टि नहुँदै बैंकिङ क्षेत्रका उच्च पदाधिकारीलाई अपराधीकै शैलीमा धरपकड र नियन्त्रणमा लिने कार्यले समग्र बैंकिङ क्षेत्र तरंगित, त्रसित र भयभित बनेको उल्लेख गरेको छ । विज्ञप्ति अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३, सुरक्षित कारोबार ऐन २०६३ र नेपाल राष्ट्र बैकको एकीकृत निर्देशनकै परिधिभित्र रहेर कर्जा प्रवाह, असुली र धितो लिलामीका कार्यहरू हुँदै आएका छन् । नियम कानुनको आधारमा गरिएका पेशागत निर्णयहरूलाई पछि गएर आपराधिक रूपमा व्याख्या गरिनु न्यायसंगत नभएको सिबिफिनको भनाइ छ । कुनै ऋणी संस्था खारेजीमा परेपछि सो संस्थाले राखेको धितो सम्पत्तिमा पहिलो अधिकार ऋण दिने बैंकको हुने कि नेपाल सरकारको भन्दै सिबिफिनले प्रश्न गरेको छ । त्यस्तै, सर्वसाधारण बचतकर्ताको पैसा ऋण लगानी गर्ने बैंकले पहिला ऋण असुली गरी निक्षेप सुरक्षा गर्ने कि धितो सम्पत्ति कसको हुने भन्ने विषय कसरी निक्र्यौल गर्ने? बैंकहरूले अर्बौं ऋण लगानी गरेका कम्पनीहरू कुनै कारणवश सरकारको मातहतमा गए र ऋण नउठ्ने अवस्था आए त्यसको जिम्मेवार को हुने ? भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ । ‘कर्जा असुली नहुँदा धितो लिलाम पनि गर्न नपाउने वा कर्जा असुली गर्दा थुनिनु पर्ने हो भने हालै नेपाल सरकारले जारी गरेका राष्ट्रिय महत्त्वका योजना, नीति तथा कार्यक्रमसमेत धरापमा पर्ने निश्चित छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । सिबिफिनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै गैरकानुनी काम गरेको भए नियामक निकायले अनुसन्धान गर्ने र त्यसमा बैंकहरूले पूर्ण सहयोग गर्ने स्पष्ट पारेको छ । प्रमाणित भए कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सिबिफिनले तर बिनाप्रमाण अनाहकमा कारबाही गर्दा देशलाई नै घाटा पुग्ने चेतावनीसमेत दिएको छ । यस्ता धरपकडका कार्यहरूले पेशाकर्मीहरूको सामाजिक प्रतिष्ठामा गम्भीर आँच पुग्ने र उनीहरू पलायन हुने, बैंकहरूको दैनिक कार्य सञ्चालन, वित्तीय सुशासन र ग्राहक सेवामा गम्भीर असर पर्ने, निक्षेपकर्ताको हित र सेयरधनीको विश्वास गुम्ने र अन्ततः समग्र बैंकिङ क्षेत्र धराशायी भई देशको अर्थतन्त्रमा नै अकल्पनीय क्षति पुग्ने भन्दै समयमै गम्भीर र संवेदनशील भइदिन नेपाल सरकार तथा मातहतका निकायहरूसँग अपिलसमेत गरेको छ।
