बैंकको निष्क्रय कोषको रकम लगानी गर्न सकिने, वासिङ मेसिन र भ्याकुम क्लिनर किन्न ऋण पाइने
काठमाडौं । सरकारले बैंकिङ, वित्तीय पहुँच, डिजिटल भुक्तानी तथा सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन विभिन्न नयाँ व्यवस्था घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन तथा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन समयानुकूल संशोधन गरिने जानकारी दिए । सरकारले विपन्न वर्ग तथा साना किसानलाई लक्षित गर्दै साना किसान लघुवित्त संस्थामार्फत कर्जा तथा पशुधन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निष्क्रिय कोषको रकम हकवालाले माग गरेमा उपलब्ध हुने सुनिश्चित गर्दै बाँकी रकम कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गरिने व्यवस्था गरिनेछ । डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई थप विस्तार गर्न वाणिज्य बैंक तथा भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी नेटवर्कसँग सम्झौता गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट एग्रिगेटर र नेशनल पेमेन्ट स्वीचलाई प्रभावकारी बनाइने तथा पेमेन्ट एग्रिगेटर नियमनका लागि कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ । सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारिता बढाउन तेस्रो पक्षबाट कर्जाको गुणस्तर मूल्यांकन गराइने सरकारको योजना छ । साथै, जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवार तथा घाइतेलाई पनि सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको लाभग्राहीका रूपमा समेटिने भएको छ । सरकारले विद्युत् खपत बढाउन तथा प्रदूषण नियन्त्रणलाई प्रोत्साहन गर्न घरायसी प्रयोजनका विद्युतीय उपकरण हायर पर्चेजमा खरिद-बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था पनि गर्ने भएको छ । यसअन्तर्गत वासिङ मेसिन, रेफ्रिजेरेटर, भ्याकुम क्लिनरलगायतका उपकरण किस्ताबन्दीमा खरिद गर्न सकिनेछ ।
हिमालयन बैंक र यूनियनपेको सहकार्यमा नेपालमै पहिलो पटक आरएमबी कार्ड सेवा सुरु
काठमाडौं । हिमालयन बैंक लिमिटेड र यूनियनपे इन्टरनेसनलबीचको सहकार्यमा नेपालमै पहिलो पटक आरएमबी कार्ड सेवा सञ्चालनमा आएको छ । बैंकका अनुसार चीन भ्रमण गर्ने नेपाली ग्राहकहरुलाई लक्षित गर्दै यो सेवा सुरु गरिएको हो, जसले गर्दा चीनमा हुने कारोबारलाई अझ सहज र सुलभ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । उक्त कार्ड प्रयोग गरी ग्राहकहरुले चीनमा एटीएम, पीओएस, क्यूआर कोड तथा ई–कमर्स प्लेटफर्ममार्फत हुने भुक्तानी सीधै चिनियाँ मुद्रा (सीएनवाई) मा गर्न सक्नेछन् । यसले अन्य भुक्तानी माध्यमको तुलनामा बढी मितव्ययी र सर्वस्वीकार्य हुने बैंकले जनाएको छ । विद्यार्थी, व्यवसायी तथा पर्यटकहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय विभागले स्वीकृत गरेको सीमाभित्रको रकम कार्डमा लोड गरी युनियनपे नेटवर्कअन्तर्गत रहेका अलीपे प्लस, वीच्याट पे, निहाओ चाइना जस्ता क्यूआर प्रणालीमार्फत सहज भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । नक्सालस्थित काठमाडौं मेरियट होटलमा आयोजित कार्यक्रममा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शम्शेर राणा तथा यूनियनपे इन्टरनेसनलका उपाध्यक्ष ज्वाङ बेइ ले संयुक्त रूपमा उक्त कार्ड सेवाको शुभारम्भ गरेका थिए । बैंकले यस सेवाले चीन भ्रमण गर्ने नेपालीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीमा सहजता ल्याउनुका साथै डिजिटल कारोबार विस्तारमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
नागरिक लगानी कोष र नबिल बैंकबीच अवकाश कोष व्यवस्थापन सम्झौता
काठमाडौं । नागरिक लगानी कोष र नबिल बैंक लिमिटेडबीच बैंकका कर्मचारीहरूको अवकाश कोष व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । सम्झौतामा कोषका निर्देशक छबिरमण अधिकारी र बैंकका मानव संसाधन विभाग प्रमुख दिवस कार्कीले हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौताअनुसार योगदानमा आधारित तथा गैर–योगदानमा आधारित उपदान कोष र अतिरिक्त अवकाश कोषको व्यवस्थापन कोषले गर्नेछ । बैंकका कर्मचारीहरूले मासिक वा वार्षिक रूपमा कोष कट्टी गरी नियमित रूपमा नागरिक लगानी कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कोषले कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत खाता तयार गरी अभिलेख राख्नेछ भने बैंकको सिफारिसमा सेवा निवृत्त कर्मचारीलाई अवकाश रकम भुक्तानी गर्नेछ । यसैगरी, कोषमा जम्मा भएको रकममा नागरिक लगानी कोष ऐन, नियम तथा निर्देशिकाअनुसार ब्याज, प्रतिफल र अन्य सेवा–सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत खातामा रहेको बचत, ऋण तथा लगानी विवरण कोषलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । कोषले सेवा निवृत्त कर्मचारीलाई नियमानुसार कर कट्टा गरी भुक्तानी उपलब्ध गराउनेछ । त्यसका लागि बैंकले कर्मचारीहरूको विवरण उपलब्ध गराउने, मासिक तथा वार्षिक कट्टा रकम जम्मा गर्ने तथा अवकाश रकम भुक्तानीका लागि सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी लिएको छ । सम्झौताअनुसार आयकर ऐन २०५८ बमोजिम स्वीकृत साबिकका अवकाश कोषहरूमा रहेको बैंकका कर्मचारीहरूको उपदान तथा अतिरिक्त अवकाश कोष रकमसमेत नागरिक लगानी कोषमा रकमान्तरण गरिनेछ ।
