ग्लोबल आइएमई बैंकको १५ प्रतिशत बोनस वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकको गत वर्षको मुनाफाबाट सेयरधनीलाई १५ दशमलब ७६ प्रतिशत बोनस वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित भएको छ । बैंक सञ्चालक समितिको उक्त प्रस्तावलाई सोमबार सम्पन्न कम्पनीको दशौँ वार्षिक साधारणसभाले पारित गरेको हो । १५ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण पश्चात बैंकको चुक्ता पूँजी ७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पुगेकोे छ । हालसम्म बैंकले ८७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप र ७२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा परिचालन गर्न सफल भएको छ । साथै, सभाले संस्थापक शेयरधनी समूहबाट चन्द्रप्रसाद ढकाल, सुहृदराज घिमिरे, पवनकुमार भिमसरिया निर्विरोधरुपमा निर्वाचित गरेको छ । त्यस्तै, सर्वसाधारण शेयरधनीको तर्फबाट सुदर्शन कृष्ण श्रेष्ठ, सुमन पोखरेल, सुरजकुमार श्रेष्ठ संचालकमा निर्विरोध रुपमा निर्वाचित भएका छन् । हाल बैंकको ९४ वटा शाखाहरु, १० वटा राजश्व संकलन काउण्टर, १ वटा सिडिएससि काउण्टर, १०६ एटिएम, ६ वटा एक्सटेन्सन काउण्टर तथा ४४ शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा रहेका छन् ।
किसानलाई ५ प्रतिशतमा ७ करोडसम्म सहुलियत ऋण
काठमाडौं । व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन गर्ने किसानले अब पाँच प्रतिशत ब्याजमा सात करोड रुपैयाँसम्म ऋण पाउने भएका छन् । सरकारले हालै मात्र ‘व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७३’ जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले केही दिनअघि मात्र स्वीकृत गरेको कार्यविधिको कार्यान्वयन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ । राष्ट्र बैंकले गत शुक्रबार परिपत्र गर्दै उक्त कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको हो । अब किसानले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक वा फाइनान्स कम्पनीबाट सहुलियत ब्याजको यस्तो कर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यसअघि पनि सरकारले व्यावसायिक कृषिमा एक करोड रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्दा ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफैँले एउटा परियोजनामा पाँच करोड रुपैयाँसम्म यस्तो कर्जा दिन सक्नेछन् । प्रतिग्राहक पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जाको सात करोडसम्म कर्जा दिन भने राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा रहने ‘केन्द्रीय समन्वय तथा अनुगमन समिति’को स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । यस्तो कर्जा ग्रामीण क्षेत्रमा व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन र कृषि भण्डार सञ्चालनमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यविधिले नेपालमा गाउँपालिका र नगरपालिकालाई ग्रामीण क्षेत्रका रूपमा परिभाषित गरेको छ । त्यसबाहेक महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाका तोकिएका क्षेत्रलाई समेत ग्रामीण क्षेत्रको परिभाषामा समेटेको छ । बढ्दैन ब्याज कार्यविधिअनुसार सहुलियत ब्याजमा लिएको ऋणको ब्याजदर पाँच प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाइने र सुरुमा तय भएको ब्याजदर पछि बढाउन पनि नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । तर, यस्तो न्यूनतम सीमा सरकारले समय–समयमा परिमार्जन गर्न पनि सक्छ । बैंकले यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा बिमा शुल्क, कर्जा सूचनासम्बन्धी शुल्कजस्ता अन्य निकायलाई दिनुपर्ने शुल्कबाहेक बैंकले आफैँ कुनै पनि बहानामा पैसा लिन पाउनेछैन । यस्तो कर्जाको ब्याज कम्तीमा तीन महिनाको एकपटक तिर्नुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमै गरिएको छ । यस्तो कर्जा लिने ऋणीले बढीमा पाँच वर्षभित्र ऋण तिरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । विशेष प्रकृतिको परियोजनाका लागि औचित्य हेरेर दुई वर्षसम्म अवधि थप्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । धितोको व्यवस्था स् किसानले यस्तो कर्जा लिनका लागि कृषि तथा पशुपक्षी उत्पादन गर्ने जमिनलाई धितोका रूपमा प्रयोग गर्न सक्छन् । १० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा सामूहिक जमानीमा पनि पाउन सकिन्छ । कृषि बालीको धितोमा पनि कर्जा पाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । बालीको धितोमा ऋण लिनेले आफ्नो कृषि बालीको बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो बिमा रकमले खाम्ने सीमासम्म बैंकहरूले ऋण दिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । तर, यस्तो कर्जा दिँदा बैंकले परियोजनाको सम्भाव्यतालाई मुख्य आधार बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ब्याज अनुदान प्राप्त हुने यस्तो कर्जामा एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तीन अर्ब रुपैयाँसम्म आफूखुसी लगानी गर्न पाउनेछ । त्यसभन्दा बढी ऋण लगानी गर्नुपर्ने भएमा राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ब्याज अनुदानका लागि ५० करोड अग्रिम निकासा अर्थ मन्त्रालयले कृषि तथा पशुपक्षी कर्जामा ब्याज अनुदान दिनका लागि ५० करोड रुपैयाँ अग्रिम निकासा गर्ने भएको छ । सो रकम राष्ट्र बैंकको बैंकिङ कार्यालयमा ‘कृषि कर्जा ब्याज अनुदान शोधभर्ना’ नाममा खाता खोलेर जम्मा गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । उक्त रकमले नपुगेमा अर्थ मन्त्रालयले रकम थप्दै जाने व्यवस्था गरिएको छ । ठूला लगानीकर्तालाई फाइदा पछिल्लो समय ठूला व्यापारिक घरानाहरू कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न थालेका छन् । सरकारी नीतिले साना किसानहरूलाई भन्दा त्यस्ता ठूला कृषि फार्म सञ्चालन गर्नेहरूलाई सजिलो पार्ने बैंकरहरू बताउँछन् । ‘यसले कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण गर्न पनि सघाउ पुग्छ,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने । नेपालमा कृषिउपज भण्डारण गृह सञ्चालनका लागि पनि यस्तो कर्जाले सहयोग गर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । कर्जा दुरुपयोगविरुद्ध कडाइ कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा कर्जाको सदुपयोगिता निरीक्षण गरेर त्यसको अभिलेख अध्यावधिक राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जे कामका लागि भनेर कर्जा लिएको हो, त्यो काममा प्रयोग नभएको पाइएमा ऋणीले ब्याज अनुदान सहुलियत नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । त्यससँगै नेपाल सरकार वा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट समेत त्यस्तो कर्जा उपयोगबारे अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसरी अनुगमन गर्दा कर्जा सदुपयोग भएको नपाएमा ब्याज अनुदानबापतको रकम सरकारले सम्बन्धित कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई शोधभर्ना नदिने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । यसले कर्जाको दुरुपयोग हुने सम्भावनालाई कम गराउने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले बताएका छन् । ‘अहिले ब्याज अनुदानमा लिएको ऋणको दुरुपयोग भइरहेको पाइएको छ,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसलाई नियन्त्रण गर्न यस्तो नीति लिइएको हो ।’ कार्यविधिले कर्जा दुरुपयोग गर्ने ऋणी र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कानुन बनाएर कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा समिति यस्तो कर्जाका लागि केन्द्रीयस्तरमा समन्वय र अनुगमन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग हेर्ने डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा ‘केन्द्रीय समन्वय तथा अनुगमन समिति’ गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त समितिमा राष्ट्र बैंकको नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशकसँगै अर्थ, कृषि विकास र पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्य रहनेछन् । नेपाल बैंकर्स संघको अध्यक्ष पनि उक्त समितिमा सदस्य हुने व्यवस्था गरिएको छ । नियमन विभागका निर्देशकले सदस्यसचिवको जिम्मेवारी पाउनेछन् । समितिले आवश्यक परेमा दुईजना विज्ञलाई आमन्त्रित गर्न सक्नेछ । उक्त समितिले राष्ट्र बैंकको नियमन विभागमा सचिवालय स्थापना गरेर काम गर्ने व्यवस्था छ । जिल्लामा छुट्टै समिति स् कार्यविधिले जिल्लास्तरमा पनि समन्वय र अनुगमन समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय प्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुने यस्तो समितिमा पशुसेवा कार्यालयका प्रमुख, जिल्लास्थित राष्ट्र बैंक कार्यालयको अनुसन्धान इकाइ प्रमुख, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारी स्वामित्वका तीनमध्ये एक बैंकको शाखा प्रमुख र निजी स्वामित्वका बैंकमध्ये एउटा शाखाको प्रमुख पनि सदस्य हुने व्यवस्था छ । गुनासो सुन्ने निकाय केन्द्र र जिल्लास्तरमा गठन हुने यस्ता समितिले गुनासो सुन्ने निकायका रूपमा समेत काम गर्नेछन् । कार्यविधिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह नगरेमा, कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसायीले सेवासुविधा नपाएमा र ऋणको सदुपयोग नभएकोलगायत गुनासो उक्त समितिमा गर्न पाइनेछ । त्यस्तो गुनासोका आधारमा आवश्यक कामकारबाही अघि बढाउने दायित्व पनि तिनै समितिको हुने व्यवस्था छ । केका लागि पाइन्छ ऋण तरकारी, बिउबिजन, पुष्प व्यवसाय, पशुपक्षी, फलफूल, दुग्धपदार्थ, माछा, च्याउखेतीका लागि बैंकबाट सहुलियत ब्याजमा ऋण पाइनेछ । जडीबुटी, उखु, कफी, चिया, अलैँची, अदुवा, बेसार, जैतुन, सूर्यमुखी, अल्लो, लोक्ता, जौ, फापर, सिलाम खेतीका लागि पनि ऋण पाइन्छ । अस्ट्रिच, टर्की र हाँसपालन, पशु बधशाला एवं मासुजन्य उत्पादन र मौरीपालनका लागि पनि यस्तो कर्जा पाइनेछ । यी सबै वस्तुको उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण र बिक्रीवितरणका लागि कर्जा प्रदान गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । सरकारले यस्ता कृषि वस्तुको सूची थप्न पनि सक्छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
माछापुच्छ्रे बैंकलाई उत्कृष्ट दश बैंकमा स्थापित गर्नेर्छौ-निरज श्रेष्ठ, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
निरज श्रेष्ठ माछापुच्छ्रे बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा नियुक्त हुनुभएको पाँच महिना भयो । उहाँ नयाँ सीईओ तर पुरानो बंैकर हुनुहुन्छ । ५१ वर्षिय श्रेष्ठले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमबीए गर्नु भएको छ । सन १९८९ देखि तत्कालिन ग्रिनलेज बैंक (हालको स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंक)बाट बैंकिङ करिअर शुरु गर्नु भएको श्रेष्ठले यो बैकिङ क्षेत्रमा २७ वर्ष बिताइसक्नु भएको छ । स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंकमा १३ वर्ष, एस फाइनान्समा करिब ३ वर्ष काम गरेपछि उहाँतत्का लिन एनआइसी बैंकको महाप्रबन्धक हुनु भयो र ९ वर्ष सोही बैंकमा काम गर्नुभयो । श्रेष्ठले केही समय ग्लोबल आइएमई बैंकको नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी समाल्नु भयो र अहिले माछापुच्छ्रे बैंकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीमा पुग्नु भएको छ । प्रस्तुत छ पछिल्लो समयमा बैकिङ क्षेत्रमा देखिएका समस्या र उहाँको नेतृत्व पछिको माछापुच्छ्रे बैंकका बारेमा केन्द्रीत भई विकासन्युजका लागि गरिएको विकास वहस । तपाई माछापुच्छ्रे बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त भए लगत्तै बैकिङ क्षेत्रमा संकट देखियो । नयाँ सीईओ, नयाँ समस्या आयो, कसरी व्यवस्थापन गर्नुभयो ? हो, म यो बैंकमा आए लगत्तै बैकिङ क्षेत्रमा लगानी योग्य रकमको कमी महशुस हुन थाल्यो । यो एकदमै नयाँ समस्या चाँहि थिएन किनभने यस्तो अभावको अवस्था केहीवर्ष पहिला पनि अनुभव गरिएको थियो । तर पनि यसपालिको समस्याअलि छिट्टै नै ठूलो रुपमा परीणत भयो । नेपाल राष्ट्र बैंकले सीसीडी रेसियो बढीमा ८० प्रतिशत हुनु पर्छ भने पनि माछापुच्छ्रे बैंकको नीति सीसीडी रेसियो ७८ प्रतिशत भित्र रहेर काम गर्ने भन्ने हो र हामी त्यही सीमाभित्र रहेर काम गर्दै आएका थियौं । लगानी योग्य रकमको कमी रहिरहन सक्ने संकेत पाएपछि हामीले एकातिर नयाँ लगानी नियन्त्रण गर्दै गयौँ भने अर्कोतिर भएको निक्षेप बाहिरिन नदिने तथा नयाँ निक्षेप परीचाल नगर्ने उपायहरु अवलम्बन गर्यौं र कम्फर्टटेवल पोजिसनमा बस्यौं । निक्षेप परिचालन अगामी दिन कस्तो होला ? आगामी दिन (छोटो अवधीमा) निक्षेप परीचालन अझ प्रतिस्पर्धात्मक हुन सक्ने अनुमान गर्छु । त्यसैगरी लामो अवधीमा बैकहरुले निक्षेप परीचालन आजभन्दा बढी अझ परीमार्जित ढङ्गले गर्नेछन र बचत निक्षेप परीचालन गर्न बढी भन्दा बढी जोड दिनेछन होला जस्तो लाग्छ जसका कारण बचत निक्षेपमा क्रमिक रुपमा ब्याजदर पनि बृद्धि हुने अवस्था सृजना हुनसक्छ । राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार करिब १२७ अर्ब रुपैयाँ नयाँ कर्जा लगानी गर्न सकिन्छ । तर बैंकहरुको कुलकर्जा लगानी घटेको देखिन्छ, किन? मौद्रिकनीतिको अर्धवार्षिक समिक्षासँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले सिसिडी गणना सम्बन्धी सर्कुलर लगायत अन्य केही खुकुलो नीति सार्वजनिक गरे पश्चात बैंकहरुलाई तत्कालको लागि केही राहात मिलेको छ । तर पनि उल्लेख्य रुपमा नयाँ निक्षेप बैंकिङ्ग प्रणालिमा प्रवाहन भएसम्म हालको अवस्था स्थायी रुपमा सुल्झिने देखिँदैन । तरलताको संकट समाधान गर्दाको अनुभव कस्तो रह्यो ? तरलताको संकट भन्नु भन्दा “लगानीयोग्य” रकमको अभाव भन्दा अझ उचित होला । अघि भने अनुसार हामीले सिसिडी रेसियोमा पर्याप्त कसन मेन्टेन गरेको हुनाले तत्कालै हामीलाई समस्या परेन । फेरी नयाँ कर्जा लगानी नियन्त्रण गरेकोले पनि मद्दत पुर्यायो । तर निक्षेप तर्फ भने धेरै नै दवाव महशुस भयो । भएको निक्षेप बाहिरिन नदिन पनि र नयाँ निक्षेप परिचालन गर्न पनि कठिन नै भयो । निक्षेप परिचालनमा निक्कै धेरै प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति सृजना भयो, खासगरी बैकहरुको ठुलै परीमाणको निक्षेपकालागी केहीसिमित क्षेत्र–वर्गमा धेरै नै निर्भरता रहेकोकारण । त्यस्ता निक्षेपहरुको लागत अस्वभाबिक रुपमा बृद्धि हुनपुग्यो । फेरी त्यसको प्रभाव स्वरुप धेरै बचत निक्षेप लामो अवधिको मुद्दति निक्षेपमा परिणत हुनुका साथै हरेक नयाँ तथा नविकरण गर्नुपर्ने मुद्दती निक्षेपको पनि लागत दिन प्रतिदिन बृद्धि हुनगयो । जसको प्रभाव ब्याजखर्चमा आगामी महिनाहरुमा देखिनेछ । यसको फलस्वरुप कर्जातर्फ पनि ब्याजदर केही परिमार्जन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति सृजना हुनगयो । समस्टिगत रुपमा हेर्दा, निक्षेपको ब्याजदर बढदा पनिकर्जाको ब्याजदर घट्दा पनि केही सिमितवर्ग/क्षेत्रलाई नै मात्र धेरै फाइदा पुग्ने देखियो । खुल्लाबजार नीतिको आधारमा नै अहिलेको प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति उत्पन्न भएको हो । यस अवस्थामा विभिन्न बैंकहरुले आ–आफ्नो क्षमताको आधारमा लाभ वा नोक्सानी व्यहोरेका छन् । बैंकमा व्याजदरमा किन यति धेरै अस्थीर ? बैंकहरुबीच निक्षेप एवं कर्जा परीचालनमा अत्याधिक प्रतिस्पर्धा हुनु, सरकारी खर्च सोचे अनुसार हुन नसक्नु आदि ब्याजदर अस्थिर हुनुका प्रमुख कारणहरु हुन । निकट भविष्यमा निक्षेपको व्याजदरमा कस्तो परिवर्तन होला? नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको नीतिगत ब्यबस्थाका कारण बचत निक्षेपमा ब्याजदर बढने र कल निक्षेपमा घट्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । मुद्दति निक्षेपमा भने बैंकहरुले हाल उठाई सकेका लामो अवधिको निक्षेपमा ब्याजदर घट्ने कुरा भएन तर नयाँ मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर चाहिँ बैकिङ्ग प्रणालीमा नयाँ निक्षेप पर्याप्त रुपमा परिचाल नहुँदै गएपछि घट्न सक्ने अनुमान छ । बैंकर्स संघले निक्षेपको व्याज १२ प्रतिशतभन्दा बढी हुननदिने भनेर ६ वर्ष अघि पनि निर्णय गर्यो, यो वर्ष पनि गर्यो । तर कर्जाको व्याजदर ६ प्रतिशतभन्दा कम नगरौं भनेर किन निर्णय भएन? यो अनौपचारिक कुरा भयो । जहाँसम्म मलाई ज्ञान छ, बैंकर्स संघले सँधै नियम परिधिभित्र रहेर आफ्ना सद्स्य बैकहरु लगायत बढी भन्दा बढी ग्राहकको हितमा हुने काम कार्यलाई ग्राह्यता दिने गरेको छ । यसवर्ष माघदेखि असारसम्मको कर्जा र निक्षेपको विस्तार कस्तो रहला ? धेरै बढ्न सक्ने अवस्था छैन । माघ र फागुनमा त्यस्तो स्थिति रहेको देखि नै सक्यौ । बैकिङ्ग प्रणालीमा नयाँ निक्षेप वृद्धि पर्याप्त रुपमा नभएसम्म कर्जा विस्तार हुने अवस्था छैन । बैंकहरुले नयाँ कर्जा लगानी बन्दगर्दा आर्थिक वृद्धिमा कस्तो असर पर्ला ? चालु आर्थिक वर्षको बजेट विस्तारकारी आयो । बजेट पनि डेढ महिना अघि नै आयो । आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य पनि ६.५ प्रतिशत थियो । सबै कुरा राम्रो हुन्छ भन्ने थियो । तरलता पनि प्रयाप्त थियो । बैंकहरुको पुँजी पनि वृद्धि भईराखेको र लगानी बढाउँदै जानु पर्ने अवस्था । बैंकहरुले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनामा लगानी उच्चदरले वृद्धि गरेको देखिन्छ । तर कुनै पनि बैंकले कुनै पनि क्षेत्रमा उल्लेखित सीमा नाघेर लगानी गरेको जानकारी छैन । माग भएर नै कर्जा लगानी भएको छ । दोस्रो त्रैमास यताकर्जा लगानी खासै बढ्न सकेको छैन । लामो समयसम्म नयाँ कर्जा लगानी कमीभई रहेमा निश्चित रुपमा आर्थिक बृद्धिमा नकरात्मक प्रभाव पार्ने छ । निक्षेपको व्याजदर उच्च भएपछि पनि निक्षेप वृद्धि किन हुन सकेन ? बैकिङ्ग प्रणालिमा नयाँ निक्षेपको प्रवाहमा कमीका कारण ब्याजदर बढे पनि निक्षेप नबढेको हो । नयाँ निक्षेपको स्रोत भनेको मूलत: सरकारी खर्च, विप्रेशण, बैदेशिक लगानी र बैंकिङ्ग प्रणाली भन्दाबाहिर रहेका बचतहरु भए त्यस्ता बचत रकम भयाे । यी स्रोतहरुमा कुनै उल्लेख्य बृद्धि भएको देखिएन । बचत खातामा व्याज वृद्धि गर्न राष्ट्र बैंकले दवाव दिदै आएको छ बैंकहरुलाई, बचत खातामा व्याज वृद्धि गर्दा निक्षेप वृद्धि होला ? नेपाल राष्ट्र बैँकले कल खाताको ब्याजदर साधारण बचत निक्षेपको ब्याजदर भन्दा बढी हुन हुन्न भनेको छ । अहिले भएको बचतमा दिईरहेको ब्याजदर सोहीअनुसार चैत्र मसान्त देखि लागु हुनेगरी परिमार्जन गर्नुपर्छ । चैत्र मसान्तदेखि बचत खाताको ब्याजदर बढाँउदा बैंकिङ्ग प्रणालीमा हाल नभएको नयाँ निक्षेप भित्रिने आशा गर्न सकिन्छ तर यस्तो निक्षेप कति छ वा छ कि छैन भन्ने आधार छ जस्तो लाग्दैन । कर्जाको व्याजवर्षमा २ दुई पटक भन्दा बढी बढाउन नपाउने निर्देशन आएको छ, यसले कस्तो असर पर्छ ? हाल सर्कुलर जारी भै सकेको छैन । खाली बैंकहरुको प्रतिक्रिया मात्र मागेको हो । यसले ब्याजदर परीवर्तन हुने प्रक्रियालाई थप ब्यवस्थित गर्न मद्दत पुर्याउला । बैंकहरुले खुला बजार नीतिको लाभ किन लिन सकेनन् ? राष्ट्र बैंकले किन सबै क्षेत्रमा सीमा तोक्दै जानु पर्ने अवस्था आयो ? खुल्लाबजार नीतिको आधारमा नै अहिलेको प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति उत्पन्न भएको हो । यस अवस्थामा विभिन्न बैंकहरुले आ–आफ्नो क्षमताको आधारमा लाभ वा नोक्सानी व्यहोरेका छन् । तपाई यस बैंकका लागि नयाँ मान्छे । बाहिरबाट देखेकोभन्दा के फरक पाउनु भयो भित्र छिरेर हेर्दा ? यो बैंक मैल बाहिरबाट देखेकोभन्दाअझ राम्रो र सबल पाएँ। टिम राम्रो छ, शाखा सञ्जाल, ग्राहक बेस, कर्जा, निक्षेप पोर्टफोलिया सबै राम्रा छन्। हाल ५६ वटा शाखा र एउटा एक्स्टेन्सन काउन्टर छन । नयाँ ६ वटा शाखा र ३ वटा एक्टेन्सन काउन्टर यसै आर्थिक वर्षमा खोल्ने प्रक्रियामा छौँ । ब्रान्चलेश बैकिङलाई पनि अगाडि बढाईरहेका छौं । विपन्न वर्गमा लगानी गर्न २९ वटा शाखाबाट सुरु गर्देछौं । ५९ अर्ब निक्षेप छ । ५३ अर्ब कर्जा लगानी छ । साढे चार लाख ग्राहक छन् । करिव ७० अर्बको व्यालेन्ससिट छ । कर्जा र निक्षेपका हिसाबले हामी ११ औं स्थानमा छौं । नाफाको हिसाबले १७औं स्थानमा छौं । आगामी चार वर्षमा यो बैंकलाई कुन स्थानमा पुर्याउने लक्ष्यलिनुभएको छ ? निजी क्षेत्रका बैंकमध्ये माथिल्लो दशवटा बैकमा हाम्रो बैकलाई स्थापित गराउने लक्ष्य लिएका छौं । आगामी वर्षहरुमा बैंकको नाफा कति होला? लगानीकर्ताले कति लाभांश पाउँलान् ? पुँजी बढाउदै गरेको अवस्था छ । हालको जस्तो अवस्था लामो समयसम्म रहेमा वा फेरी फेरी दोहोरीएमा यसले अवश्य पनि नकरात्मक प्रभाव पार्नेछ । स्थिति सहज हुदै जाने आशाका साथ नाफा पनि सन्तोषजनक नै हुने अनुमान गर्छु । तर पनि एब्सोलुट टर्ममा नाफा रकम बढे पनि बढेको पूँजी लगानीमा प्रतिफलको हिसाबले केही वर्ष कमी आउन सक्ने देख्छु ।
