४५ सय मात्रै भारू साट्न भारतको आग्रह, साटिने सम्भावना भने न्यून
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले भारतीय पक्षको आग्रहअनुसार प्रतिबन्धित भारु नोट सटही व्यवस्था मिलाउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको छ । प्रतिबन्धित पाँच सय र हजार दरका भारु नोट प्रतिव्यक्ति ४ हजार ५ सय मात्र सटही गर्न भारतीय पक्षको आग्रह छ । भारत सरकारले पुराना पाँच सय र हजार दरका नोट प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपालीसँग भएको ती नोट सटही हुन सकेको छैन । नेपाल र भारतबीच प्रतिव्यक्ति सटही सुविधा दिने अधिकतम सीमाबारे कुरा नमिल्दा नेपालीस“ग भएको तोकिएका दरका सबै भारु सटही हुने वा नहुने अन्योल भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले भारतले दिएको सीमाअनुसार नै नेपालीसँग रहेको पुराना भारु नोट सटहीको व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकलाई मंगलबार पत्राचार गरेको छ । पहिलो चरणमा भारतको प्रस्तावअनुसार नै सटही सुविधा दिने र पछि थप भारु नोट सटहीका लागि सरकार र राष्ट्र बैंकबाट पहल गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । राष्ट्र बैंकले प्रतिव्यक्ति २५ हजार भारुसम्म ठूला नोट बोकेर आउजाउ गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएकाले सोही परिमाणमा नोट सटही सुविधा दिन माग गरेको थियो । तर, भारतले प्रतिव्यक्ति चार हजार पाँच सय भारुसम्म सटही सुविधा दिन तयार रहेको र १८ चैत ९३१ मार्च० सम्मको समय दिएको थियो । सटही रकमको अधिकतम् सीमामा कुरा नमिलेपछि नेपाली पक्षले कुनै जवाफ दिएको छैन । साटिने सम्भावना न्यून सरकारले सटही सुविधा स्वीकार गर्न निर्देशन दिए पनि अब नेपालीस“ग भएको नोट साटिने सम्भावना भने ज्यादै न्यून रहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘भारतीयको नियत नै नेपालीसँग भएको पैसा सटही गर्नुहुन्न भन्नेमा देखिन्छ,’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अघिकारीले भने, ‘अब उनीहरूले नोट साटिदिन्छन् भन्ने हामीलाई लाग्दैन ।’ लिखित प्रतिबद्धता दिन पहिले नै अस्वीकार भारतीय पक्षले ४५ सय भारुसम्म सटही सुविधा दिनेबारेमा पनि लिखित प्रतिबद्धता दिन अस्वीकार गरेको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ । ‘दुई साताअघि नेपाल आएको भारतीय टोलीले मौखिक आग्रहमा ४५ सयसम्म भारु साटही सुविधा दिन तयार भएको बताएको थियो,’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘तर, लिखित प्रतिबद्धता वा सम्झौता गर्न उनीहरूले त्यसवेला पनि अस्वीकार गरेका थिए ।’ २५ हजार भारुसम्म सटही गर्नुपर्ने कानुनी जटिलताको अघि ४५ सय रुपैयाँको प्रस्ताव गरेको भारतीय पक्षले लिखित सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पारेको ती अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘हामी लेखेर दिन सक्दैनौँ, तपाईं ४५ सयसम्म साट्न राजी हो भने खबर गर्नुस् भनेका थिए । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
आगामी आवमा मुलुकको सबै तहमा बैंकको शाखा खोल्न अर्थ मन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा देशको सात सय ४४ स्थानीय तहमा बैंकको शाखा खुल्ने भएको छ । मंगलवार उपप्रधान तथा अर्थ मन्त्री कृष्णवहादुर महराले स्थानिय तहमा शाखा खोल्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न निर्देशन दिनु भएको हो । मन्त्रीको निर्देशन अनुसार सबै स्थानीय तहमा बैंक शाखा खोल्नका लागि अर्थ मन्त्रालय वित्तिय क्षेत्र व्यवस्थापन महाशाखाले त्यसको प्रक्रिया शुरु गरेको छ ।
एक वर्षभित्रमा प्रत्येक गाउँ पालिकामा वाणिज्य बैंकको शाखा स्थापना गरिने
काठमाडौं । स्थानीय तहका प्रत्यक गाउँ पालिका, नगरपालिकामा कम्तिमा एउटा बैंकको शाखा स्थापना हुने भएको छ । राज्य पुर्नसंरचना अनुसार गठन भएको ७४४ वटा स्थानीय तहमध्ये सबैमा बैंक शाखा खोल्ने व्यवस्था गर्न अर्थभन्त्री कृष्णबहादुर महराले निर्देशन दिएका छन् । उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका महराले अर्थमन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन महाशाखालाई निर्देशन दिदै आगामी बजेट, मौद्रिक नीति मार्फत एक वर्षभित्र सबै क्षेत्रमा वाणिज्य बैंकको शाखा खोल्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
