बाफिया संसोधन बिधेयकः सिइओको कार्यकाल र सञ्चालकको योग्यता/कार्यकाल नतोक्न दबाव
काठमाडौं, ३१ भदौ । बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३(बाफिया)को संसोधनका क्रममा बैंकका सिइओको कार्यकाल तथा सञ्चालकको कार्यकाल र शैक्षिक योग्यता नतोक्न पुनः दबाव सुरु भएको छ । अघिल्लो पटक यस्तै दबाबका कारण व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले सिइओ तथा सञ्चालकको कार्यकालबारे लचिलो प्रस्ताव पारित गर्दै संसदमा पठाएको थियो । तर त्यसको व्यापक आलोचना भएपछि तत्कालिन अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले बाफिया संसोधन बिधेयक समितिमै फिर्ता पठाएका थिए । शुक्रबार अर्थ समितिमा आयोजीत छलफलमा बैंकर्स एसोसियसन, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसियसन तथा बिभिन्न बैंकका सञ्चालकहरुले कार्यकालको सिमा तोक्न नहुने अडान दोहोर्याएका हुन् । छलफलमा बैंकर्स एसोसियसनका अध्यक्ष तथा एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपेन्द्र पौडेल, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसियनका अध्यक्ष तथा कैलाश विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णराज लामिछाने सहित बिभिन्न बैंकका सिइओ तथा सञ्चालकहरुको सहभागीता रहेको थियो । उनीहरुले सिइओको योग्यता तोक्नु पर्ने तर कार्यकाल तोक्न नहुने धारणा पुनः दोहोर्याएका थिए । त्यस्तै, सञ्चालकका लागि कार्यकाल र योग्यता दुबै आवश्यक नरहने तर्क पेश गरेका थिए । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका महासचिव तथा एनएमबी बैंकका सञ्चालक कमलेश कुमार अग्रवालले बैंक सञ्चालकको कार्यकाल तथा योग्यता तोक्नु आवश्यक नरहेको धारणा राखे । त्यस्तै, कुश कुमार मल्लीले पनि सञ्चालकको योग्यता र कार्यकाल तोक्नु अनुचित हुने दावी गरेका थिए । बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर शिबराज श्रेष्ठ नेतृत्वको टोली उपस्थित थियो । शुक्रबार राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले सांसद, बैंकका सिइओ र सञ्चालकहरुको विचार सुन्ने कार्यसूचिमा मात्रै राखिएको थियो । अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नेतृत्व गर्ने बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी ऐन संसोधन चुनौती पुर्ण रहेको भन्दै सुझबुझपुर्ण ढंगले बिधेयक अघि बढाउने बताए । उनले पुनः विज्ञसहितको छलफल आवश्यक रहेको समेत बताउँदै अर्काे बैठकले ठोस निष्कर्ष निकाल्ने प्रतिवद्धता पनि सुनाए । बैठक लगत्तै भएको अनौपचारिक छलफलमा पुर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले प्रोमोटर्स सेयरलाई साधारण सेयरमा रुपान्तरण गर्ने समय सिमा १० वर्ष वा ७ बर्ष भन्ने विवादको औचित्य के हो ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए । उनले १० वर्ष किन ठिक र ७ वर्ष किन बेठिक भनि प्रश्न गरेका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर शिबराज श्रेष्ठले प्रमोटर्स सेयरलाई साधारण सेयरमा रुपान्तरण गर्ने समय सिमाले पुँजी बजारलाई प्रभावित पार्ने स्पष्टीकरण पाण्डेलाई दिएका थिए । समितिको बैठक सकिएको केहिबेरमा पुगेका गभर्नर डा.चिरञ्जीवी नेपाललाई डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले समितिमा उठेका सवालबारे ब्रिफिङ समेत गरेका थिए । पुर्व अर्थमन्त्री पाण्डेले साधारण सेयधनीका तर्फबाट सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्नेहरुले कम्पनीको महत्वपुर्ण निर्णयम अनावश्यक हस्तक्षेप गरिरहेको आरोप समेत लगाएका थिए ।
लक्ष्मी बैंकको दुई नयाँ शाखा बागलुङ्ग र स्याङ्गजामा
काठमाडौं, ३० भदौ । बिहीबारदेखि लक्ष्मी बैंकले दुई नयाँ शाखा बुर्तीबाङ्ग (बागलुङ्ग) र गल्याङ्ग (स्याङ्गजा)मा शुभारम्भ गरेको छ । बैंकिङ् सेवाहरु सहज रुपमा पुर्याउने उद्देश्यले बैंकले पश्चिमाञ्चलका यी दुई स्थानमा नयाँ शाखा खोलेको हो । नयाँ शाखाको विस्तारसँगै बैंकले बैकिङ्ग क्षेत्रमा पहुँच नभएका बजारहरुमा ग्राहकहरुलाई उनीहरुकै रोजाईको माध्यम अर्थात शाखा कार्यालय, इन्टरनेट बैंकिङ्ग र मोवाईल फोन मार्फत बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्ने बताएको छ । साथै बैंकले शहरी तथा अर्ध शहरी क्षेत्रमा आफ्नो ब्राण्ड तथा ग्राहक अनुभवलाई अझ सशक्त पार्ने विश्वास लिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३मा ४८ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ अर्ब निक्षेप र ४० अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ कर्जा पुर्याएको छ । सोहि वर्षमा बैंकले ११५ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा सञ्चालन मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ । हाल बैंकको शाखा सञ्जाल अर्ब ५४, २ विस्तार काउन्टर अनि ७३ एटिएम पुगेको छ । यी शाखाहरुका साथ लक्ष्मी बैंकले आफ्नो सेवा अझ सुदृढ अनि व्यापक बनाउने विश्वास राखेको छ । आगामी दिनहरुमा बैंकले अझ धेरै शाखा अनि सेवाहरु देशभरि विस्तार गर्ने लक्ष्यलिएको छ ।
सनराइज बैंकले ३३.३३ प्रतिशत बोनश सेयर दिने, लाभांश कर सेयरधनी आफैले तिर्नुपर्ने
काठमाडौं, २९ भदौ । सनराइज बैंक लिमिटेडले ३३.३३ प्रतिशत बोनस सेयर दिने भएको छ । आज बसेको बैंक सञ्चालक समितिको २५० औं बैठकले आफ्ना शेयरधनीहरुलाई उक्त बोनस सेयर दिने निर्णय गरेको बैंकद्धारा जारी प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । नारायणी नेशनल फाइनान्स प्राप्ति गरेपछि यस बैंकको चुक्ता पूँजी ३ अर्ब ९७ करोड ६० लाख ४९ हजार ७४१ रुपैयाँ छ । बैंकले २०७३ आषाढ मसान्त सम्म को जगेडा कोष र आ.ब. २०७२/०७३ को मुनाफाबाट समेत गरि जम्मा १ अर्ब ३२ करोड ५३ लाख ४८ हजार ८०० रुपैयाँबाट ३३.३३ प्रतिशतका दरले बोनस शेयर वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । साथै आयकर ऐनको दफा ४७ क अनुसार मर्जर तथा प्राप्ति गर्ने वित्तीय संस्थाहरुको हकमा दुईवर्षसम्म लाभांश बितरणमा लाभांश कर नलाग्ने व्यवस्था रहेको र गत आर्थिक वर्ष बैंकले नारायणी नेशनल फाइनान्सलाई प्राप्त गरेकोले उक्त व्यवस्था अनुसार शेयरधनीहरुको प्राप्ति अघिसम्म कायम शेयरमा लाभांश कर नलाग्ने र सो पश्चात् प्राप्त गरेको शेयरको हकमा लाग्ने लाभांश कर सम्बन्धित शेयरधनीहरु स्वयंले ब्यहोर्ने गरि त्यस्तो कर रकम वोनस शेयर वितरण गर्ने वखत असुल गर्ने प्रस्ताव पारित गरिएको बैंकले जनाएको छ । उक्त लाभांश प्र्रस्ताव नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति पश्चात् बैंकको आगामी ९ औं वार्षिक साधारण सभामा अनुमोदनको लागि पेस गर्ने बैंकले जनाएको छ ।
