नगदमा डलर लिँदा ३ प्रतिशत महँगो, ट्राभल चेक लिनु सहज र फाइदाजनक
काठमाडौं ९, असोज । नगद डलर लिँदा अबदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको विनिमय दरभन्दा बढी शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ । नगद डलरको माग थेग्नै नसक्ने गरी बढेपछि राष्ट्र बैंकले अतिरिक्त शुल्क थपेर नगद डलर लिने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न लागेको समाचार आइतबारको राजधानीमा छापिएको छ। नगद डलरको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न ‘क्यास ह्यान्डलिङ चार्ज’ लिन लागिएको छ । यस्तो चार्ज बढीमा ३ प्रतिशतसम्मको हुने नेपाल राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले जानकारी दिए । यद्यपि निर्णय भइनसकेकाले त्योभन्दा केही कम पनि हुन उनको भनाइ छ । ‘विदेशबाट कार्गो गरेर ल्याउँदै डलर बाँड्न सकिन्नँ, जसले पनि नगर्दै लिने र खर्च नभएको डलर पनि सम्बन्धित बैंकमा फिर्ता नगरेर आफैंसँग राख्ने प्रवृत्ति बढेको छ, यसलाई निरुत्साहित गर्न पनि क्यास ह्यान्डलिङ चार्ज लिनुपर्ने देखियो,’ ती अधिकारीले भने । नेपाल राष्ट्र बैंकले करिब ७ वर्ष अगाडिसम्म सर्वसाधारणसँग २ प्रतिशत यस्तो चार्ज लिने गरेको थियो । पछि खुला बजार नीतिमा यस्तो चार्ज लिन नहुने भन्ने तर्क बलियो भएपछि राष्ट्र बैंकले सो व्यवस्था खारेज गरेको थियो । नगद डलरको अभाव भएपछि राष्ट्र बैंकले सिंगापुरबाट १ करोड अमेरिकी डलर ल्याउने निर्णय गरिसकेको छ । यस्तै, वाणिज्य बैंकहरूलाई पनि नगद डलर ल्याउन दिने नीतिगत निर्णय गरिसकिएको छ । नगद डलरको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न कार्डको प्रयोग बढाउन गर्नुपर्ने उपायबारे अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न विदेशी विनिमय विभागको नेतृत्वमा एक समिति पनि गठन गरिएको छ । सोही समितिले प्रारम्भिक अध्ययनको क्रममा क्यास ह्यान्डलिङ चार्ज लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । नगदको कारोबार गर्दा आइपर्ने जोखिम र व्यवस्थापन गर्न खर्च लाग्ने भएकाले क्यास ह्यान्डलिङ चार्ज लिनुपर्ने राष्ट्र बैंक अधिकारीको तर्क छ । ‘नगदको कारोबार गर्दा नक्कली नोटको जोखिम र त्यसको व्यवस्थापन गर्न लाग्ने खर्च नगद कारोबार गर्नेले नै तिर्नुपर्छ, अन्य देशहरूमा पनि यस्तो शुल्क लाग्छ, हामीले पनि (त्यस्तो शुल्क) लिनुपर्ने देखियो,’ ती अधिकारीको भनाइ छ । नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गरी कार्ड प्रयोग बढाउन पनि यस्तो शुल्क आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । विदेशी विनियम विभागको नेतृत्वमा गठन गरिएको सो अध्ययन समितिमा अनुसन्धान विभाग र बैंकिङ कार्यालयका प्रतिनिधि रहने राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले जानकारी दिए । सो समितिलाई नगद डलरको प्रयोग कम गर्ने उपाय सुझाउन र विकल्पको रूपमा कार्ड प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढाउन केकस्ता नीतिगत र व्यावहारिक उपाय अपनाउनु पर्ने हो सो पनि सुझाउने जिम्मेवारी दिइएको उनको भनाइ छ । ‘यो समितिले नगद डलरको प्रयोग कम गर्ने उपायहरू प्रस्ताव गर्नेछ, कार्डको प्रयोग बढाउन त्यसमा देखिएका व्यावहारिक कठिनाइ कम गर्ने र कार्डलाई विश्वस्तरीय बनाउनको लागि केकस्ता विशेषता भएका कार्ड जारी गर्ने भन्नेसम्मको सुझाव समितिले दिनेछ,’ गभर्नर कार्यालयका निर्देशकसमेत रहेका पण्डितले भने । निश्चित रकम मात्रै नगद डलर दिने र बाँकी रकमका लागि कार्ड लिनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने सो समितिका एक अधिकारीले बताए । ‘सामान्य र अपर्झट खर्चको लागि केही रकम नगद पनि चाहिन्छ, बाँकी रकमका लागि भने कार्ड लिनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको छ, ५ सय डलर नगद र बाँकी कार्ड लिने व्यवस्था गर्ने कि भन्ने आन्तरिक छलफल चलिरहेको छ,’ समितिका ती अधिकारीले भने । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेश जाने नेपालीलाई पासपोर्टमा भिसा लागेपछि प्रतिभिसा २ हजार ५ सय अमेरिकी डलर विदेशमा खर्च गर्ने गरी दिने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । नेपाल आउने विदेशीले कार्डको प्रयोग गर्ने तर विदेश जाने नेपालीले नगदै बाहिर लाने गर्दा नेपालमा नगद डलरको अभाव भएको छ ।
एनसीसी बैंकमा राजनीति छिर्यो, काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य संचालक समितिमा आए, मर्जपछिको व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण बन्दै
काठमाडौं, ८ असोज । एनसीसी बैंकमा मर्जपछिको गठन भएको संचालक समितिको अध्यक्ष उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने भएका छन् । कानुन व्यवासायी न्यौपाने नयाँ सञ्चालक समितिको अध्यक्ष बनेका हुन । न्यौपाने नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रस्तावमा अध्यक्ष भएका हुन् । सञ्चालक समिति सदस्यमा सांसद मोहनबहादुर बस्नेत आएका छन् । उनी नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्यसमेत हुन् । उनले गत संविधानसभाको चुनावमा सिन्धुपाल्चोकबाट प्रत्यक्षतर्फबाट निर्वाचित भएका थिए । जीतबहादुर समूहको लगानीकर्ताको समर्थनमा उनी बैंक सञ्चालक बनेका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सांसदलाई बैंक सञ्चालक बन्न रोक्नु पर्ने भनेर लविङ गर्दै आएको समयमा बस्नेत एनसीसी बैंकको सञ्चालक बनेर आएका छन् । कैलाशपतिन्द्र अमात्य र कृष्ण श्रेष्ठ पनि सञ्चालक बनेका छन् । श्रेष्ठ निर्मल प्रधान समूहबाट सञ्चारलक बनेका हुन । शंकरदेव क्याम्पसका सहप्रध्यापक अमात्य हरिभक्त शर्मा लगायतको समर्थनमा सञ्चालक बनेका हुन् । बैंकमा मर्ज भएका चार विकास बैंकका वर्तमान अध्यक्षहरु सञ्चालक भएका छन् । विज्ञ सञ्चालक सदस्य भने नियुक्त हुन बाँकी छ । पहिला सञ्चालक समिति गठन भएर त्यसले अध्यक्ष छान्ने नियम र प्रक्रिया भएपनि राष्ट्र बैंकको प्रस्तावमा न्यौपाने सोझै अध्यक्षमा नियुक्त भएको समाचार स्रोतले बतायो । ‘आधारभूत सेयरधनीको चाहाना अनुसार भन्दै संसाद तथा सबैभन्दा ठूलो पार्टीको केन्द्रीय सदस्यलाई बैंक सञ्चालक बनाइयो । यसले मर्जपछिको व्यवस्थापन चूनौतिपूर्ण बन्दै गएको छ’ स्रोतले भन्यो । बैंकमा नयाँ सञ्चालक समिति गठनसँगै असन्तुष्टि बढेको छ । मर्जपछि गरिने साधारणसभा नभएसम्म यो सञ्चालक समितिले काम गर्ने भएको छ । साधारणसभाले नयाँ सञ्चालक समिति गठन गर्नेछ । मर्जपछिको एकिकृत कारोबार असोज ३० गते हुने निश्चित भएको छ ।
सिभिल बैंक र आईएलएफसीले मर्जको अन्तिम स्वीकृति पायो, ३४ करोड रुपैयाँ प्रिमियम रकम वितरण गर्न नपाउने
काठमाडौं, १० भदौ । सिभिल बैंक लिमिटेड र इन्टरनेशनल लिजिङ एन्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडबीच मर्जको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तिम स्वीकृति दिएको छ । शुक्रबार बसेको नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले मर्जको लागि अन्तिम स्वीकृति दिने निर्णय गरेको सहायक प्रबक्ता राजेन्द्र पण्डितले जानकारी दिए । दुवै संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुसार सिभिल बैंकको १०० कित्ता सेयर बराबर इन्टरनेशनल लिजिङ एन्ड फाइनान्सको ८३ कित्ता सेयर हुनेछ । अब इन्टरनेशनल लिजिङ एन्ड फाइनान्सका सेयरधनीले सिभिल बैंकका सेयर १०० बराबर ८३ कित्ता पाउनेछन् । मर्जपछि ३४ करोड रुपैयाँ सेयर प्रिमियम कोषमा जम्मा हुनेछ । उक्त रकम सिभिल बैंकका सेयरधनीलाई वितरण गर्ने सहमति भएपनि राष्ट्र बैंकको नयाँ नीतिका कारण उक्त रकम वितरण हुनेछैन । मर्जबाट प्राप्त भएको प्रिमियम रकम वितरण गर्न नपाइने नयाँ व्यवस्था सिभिल बैंकलाई पनि लागू हुने सहायक प्रबक्ता पण्डितले बताए । सेयरधनीलाई एक कित्ता बराबर ११.०८ रूपैयाँ प्रिमियम प्रदान गरिने सम्झौता भए पनि राष्ट्र बैंकले जारी गरेको नयाँ नीतिका कारण प्रिमियम रकम नपाउने सम्भावना छ । सिभिल बैंकमा उक्त फाइनान्स गाभिएपछी बैंकको चुक्ता पूँजी ५ अर्व ९ करोड रुपैँया पुग्नेछ । मर्जर पछी बैंकको नाम सिभिल बैंक लिमिटेड नै रहने र बैंकको संचालक समिति एवं उच्च व्यवस्थापनमा कुनै परिवर्तन नहुने बैंकले जनाएको छ । मर्जर पछी बैंकको शाखा संख्या ५३ हुनेछ । बैंकले गत आर्थिक वर्षमा ३३ करोड ६६ लाख रुपैयाँ मुनाफा आर्जन गरेको बैंकले जनाएको छ । असोज मसान्तसम्ममा एकिकृत कारोबार गर्ने तयारी भईरहेको सिभिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किशोर महर्जनले बताए । सिभिल बैंकले यूनिक फाइनान्स र हामा मर्चेण्ड एण्ड फाइनान्स पनि एक्वाएर गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
