ज्योति विकास बैंकले ८ प्रतिशत नगद लाभांश दिने, सेयर मूल्य घट्याे
काठमाडौं । ज्योति विकास बैंक लिमिटेडले सेयरधनीलाई ८.४० प्रतिशत नगद लाभांश दिने भएको छ । बैंकले गत आव २०७४/७५ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई चुक्ता पुँजीको सो मात्रा अर्थात २१ करोड ८० लाख ६२ हजार ७५३ रुपैयाँ नगद लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको छ । उक्त प्रस्ताव भदौ २४ गते बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । बैठकको प्रस्तावलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति तथा बैंकको आगामी साधारणसभाले पारित गर्नुपर्ने छ । साथै, बैंकले उक्त नगद लाभांशबाट प्राप्त हुने रकमबाट खण्डिकृत सेयरमा रहेको भिन्न अंक थप गरी पूर्ण सेयर कायम गर्ने भएको छ । हकप्रद सेयर वितरण गरेपछि प्राप्त हुन बाँकी सेयरधनीहरुको खण्डिकृत अवस्थित भिन्न रकम तथा कर बापत बुझाउनु पर्ने रकम कट्टा गरेर बाँकी रकम मात्र सेयरधनीहरुलाई वितरण गर्ने बैंकले जनाएको छ । बैंकले नगद लाभांश घाेषणा गरेपछि यसकाे सेयर मूल्य घटेकाे छ । अाइतबार प्रति कित्ता १४४ रूपैयाँमा काराेबार भएकाे यस बैंककाे सेयर साेमबार झरेर १३६ रूपैयाँमा काराेबार भएकाे छ । चुक्ता पुँजी २ अर्व ६० करोड रुपैयाँ पुगिसकेकाे अवस्थामा बैंकले सेयरधनीलार्इ नगद लाभांश दिने निर्णय गरेकाे हाे । बाेनस सेयर नपाउने भएपछि लगानीकर्तामा निरासा देखिएकाे सेयर मूल्यले संकेत गरेकाे छ ।
सिभिल क्यापिटलले आईपीओ निष्कासन गर्ने, असोज १० गते विशेष साधारणसभा
काठमाडौं । सिभिल क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेडले साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने भएको छ । आईपीओ निष्कासनको निर्णय गर्न कम्पनीले असोज १० गते विशेष साधारणसभा बोलाएको छ । सभाले चुत्तापुँजी बढाउनका लागि हकप्रद सेयर आईपीओ निष्कासन गर्ने प्रस्ताव सभामा पेश हुने भएको छ । आईपीओ निष्कासन गर्नका लागि संस्थापक सेयर संरचना समायोजन गर्नका लागि आवश्यक कार्य सञ्चालन गर्नका लागि सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिने निर्णय गर्ने भएको छ । मर्चेन्ट बैंकरले पनि धमाधम आईपीओ निष्कासन गर्न लागेका छन् ।
भूकम्प पीडितले लिएको कर्जाको ब्याजदर बढ्दैनः अर्थमन्त्री
काठमाडौ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भूकम्प पीडितका घर निर्माणका लागि उपलब्ध गराएको सहुलियत ऋणको ब्याजदर वृद्धि नगरिने बताएका छन्।अर्थ मन्त्रालय पुगेका भूकम्प सहुलियत कर्जा पीडित सहजीकरण तथा समन्वय समितिका प्रतिनिधिसँग आइतबार भेट गरी विगतमा जुन शर्तमा ऋण उपलब्ध गराइएको हो त्यसलाई निरन्तरता दिइने स्पष्टपारे। नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत वाणिज्य बैंकलाई पत्राचार गर्न निर्देशन दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै मन्त्री खतिवडाले पीडितले पनि नियमसङ्गतरुपमा कार्य पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद जीवनराम श्रेष्ठले पीडितले लिएको ऋणको ब्याजदर वृद्धि भए उनीहरुलाई थप पीडा हुने भन्दै पीडितलाई सरकारले विगतमा सुविधाका रुपमा उपलब्ध गराएको ऋणको ब्याजदर सम्झौता अवधिभर कायम गर्नुपर्ने बताए। भूकम्पपछि सरकारले विभिन्न वाणिज्य बैंकमार्फत काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका पीडितलाई उनीहरुको चल, अचल सम्पत्ति तथा आम्दानीको मूल्याङ्कन गरी १५ लाख देखि २५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण ५ देखि १० वर्षभित्र २ प्रतिशत ब्याजमा उपलब्ध गराएको थियो । उपत्यका बाहिरका पीडितलाई सोही ब्याजदरमा १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको थियो । समितिका प्रतिनिधिले पुनःकर्जा नवीकरणमा पनि शुल्क मिनाहा गर्न माग गरेका थिए । रासस
