ऋणीको लागि बैंक संचालकको छुट्टै प्याकेज आउँदै, व्याजदर घटाउने वा रकममा छुट दिने भन्नेमा छलफल
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीको लागि बेग्लै राहत कार्यक्रम ल्याउने भएका छन् । कोरोना संक्रमण रोक्न सरकारले देशभर लकडाउन गरेपछि उत्पन्न असहज अवस्थामा उद्योग व्यवसाय बचाउन भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संचालकहरुको संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले राहत कार्यक्रमको पहल थालेको हो । बैंकले के कसरी ऋणीलाई कतिसम्म राहत दिन सकिन्छ भनेर परिसंघले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संचालकहरुसँग आन्तरिक छलफल थालिसकेको छ । परिसंघले विशेष गरेर साना तथा मझौला उद्यम व्यवसाय र रिटेल बैंकिङ कर्जा लिनेहरुलाई बढी समस्या भएकोले सोही अनुसारको योजना बनाउन लागेको छ । बैंक संचालकहरुले व्याज रकममा निश्चित प्रतिशत छुट दिने वा व्याजदर नै कम गर्ने वा दुबै गर्ने भन्ने विकल्पमा छलफल चलाएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले चैत मसान्तसम्मको ऋणको किस्ता तिर्ने म्याद असार मसान्तसम्म पुर्याएको छ भने चैत मसान्तभित्रै किस्ता तिर्नेहरुलाई व्याज रकमको १० प्रतिशतसम्म छुट दिन बैंक वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिइसकेको छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले भने राष्ट्र बैंक र सरकारले भने बाहेकको अतिरिक्त राहत दिने योजना बनाएको हो । कोरोना संक्रमणको विश्वव्यापी संकटका कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि गम्भीर समस्या देखिएकोले बैंकहरुले राहतका बेग्लै कार्यक्रम ल्याउन छलफल गरिएको परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले जानकारी दिए । उनले कति राहत दिने भन्ने बारेमा अहिले नै टुंगोमा नपुगिएको बताए । तर, अर्काे एक वाणिज्य बैंकको संचालक समिति अध्यक्षले भने व्याज रकमको १० देखि १५ प्रतिशतसम्म छुट दिने भन्ने विषयमा छलफल भएको बताए । ‘सरकारको तर्फबाट वा राष्ट्र बैंकको तर्फबाट पाउने राहत ऋणीले पाउनु नै हुन्छ, यो बाहेक बैंक आफैले पनि केही राहत दिएर उद्यम व्यवसाय बचाउनु पर्छ भन्ने कुरामा बैंक संचालकहरु सहमत छौं, त्यसैले बैंकले आफ्नोतर्फबाट ऋणीको लागि केही न केही राहत दिने कार्यक्रम ल्याउने भनेर हामी सोही अनुसारको गृहकार्यमा छौं,’ अध्यक्ष गोल्यानले भने । बैंक संचालकहरु नै तयार भएपछि ऋणीलाई राहत दिन सहज हुने देखेर पहल गरिएको हो । ऋणीलाई राहत दिने रकम बैंकले विगतमा कमाएको नाफाबाट वा बैंकले अबका दिनमा केही नोक्सानी व्यहोरेर भएपनि ऋणीलाई राहत दिन लागेको छ । बैंकले आफ्नो खर्च कटौतिलाई पनि जोड दिने भएको छ । बैंकको ठूलो रकम संचालन खर्चमा गएको तथा केही खर्चहरु कम गर्दा पनि हुने भएकोले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरेर त्यस्ता खर्च कटौतिको विकल्पमा पनि जाने परिसंघको योजना छ । ‘उद्यम व्यवसाय अहिले ठूलो समस्यामा छ, यस्तो बेलामा नाफा मात्रै हेर्ने होइन, हामी नेपालको बैंकिङ इतिहासमा नै सेयरधनीको खल्तीबाट ऋणीलाई राहत दिने कार्यक्रम ल्याउँदै छौं, अर्थतन्त्र जोगियो भने मात्रै बैंक जोगिन्छ, त्यसैले बैंकका सबै ऋणीले केही न केही राहत पाउनु नै हुनेछ,’ एनएमबी बैंक संचालक समिति अध्यक्ष समेत रहेका परिसंघ अध्यक्ष गोल्यानले भने । उनले कति राहत दिने भन्ने बारेमा अहिले नै टुंगोमा नपुगिएको बताए । तर, अर्काे एक वाणिज्य बैंकको संचालक समिति अध्यक्षले भने व्याज रकमको १० देखि १५ प्रतिशतसम्म छुट दिने भन्ने विषयमा छलफल भएको बताए । बैंकहरुले दिने कर्जामा आधारदरभन्दा कम गर्न नपाइने राष्ट्र बैंकको नीतिगत व्यवस्था भएकोले निश्चित अवधिको लागि र तोकिएका क्षेत्रको लागि आधार दरभन्दा पनि कम व्याजमा ऋण दिने व्यवस्था मिलाइ दिन राष्ट्र बैंकसँग अनुरोध गर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको अर्काे एक बैंकका संचालक समिति अध्यक्षको भनाइ छ ।
भारतीय रिजर्ब बैंकले ल्यायाे ५० हजार करोडकाे आर्थिक प्याकेज, राष्ट्र बैंककाे तयारी के छ ?
काठमाडौं । कोरोनाको कारणले भारतीय अर्थतन्त्रको सुस्तता हटाउन भारतकाे केन्द्रिय बैंक अर्थात रिजर्ब बैंकले एक ठूलो आर्थिक प्याकेजकाे घोषणा गरेकाे छ । भारतीय रिजर्व बैंकका गभर्नर शक्तिकान्त दासले आज अर्थात शुक्रबार बिहान ५० हजार कराेड भारतीय रूपैयाँकाे आर्थिक प्याकेज घोषणा गरेका हुन् । ‘५० हजार करोड (८० हजार करोड नेपाली) रुपैयाँ बजारमा लगानी गरिने छ, यसमा कृषि र ग्रामीण विकासका लागि २५ हजार करोड, साना उद्योग विकास बैंकलाई १५ हजार करोड र राष्ट्रिय आवास बैंकलाई १० हजार करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, उनले भने । ‘कोरोनाका कारण विश्व ठूलो आर्थिक मन्दीको दिशामा बढिरहेको छ तर भारतको अवस्था त्यति खराब छैन,कोरोनाका कारण ९.९ट्रिलियन डलरको घाटा हुने अपेक्षा गरिएको छ, जुन जापान र जर्मनीको संयुक्त जीडीपी भन्दा बढी छ,उनले भने । उनले भारतको अवस्था मार्चदेखि नै खराब भएको बताए । तर पनि भारतीय अर्थतन्त्र बृद्धि भइरहेको उनकाे भनाइ छ । उनले बजारमा नगदको कुनै कमी नहुने पनि बताएका छन् । परस्थितीलाई बुझ्दै रिजर्ब बैंकले अझै प्याकेजको घोषणा गर्न सक्ने उनकाे भनाइ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि एक महिना अगाडि केही आर्थिक प्याकेज घोषणा गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले अहिले त्यस्तो कुनै प्याकेज ल्याउने तयारी नभएको बताए । तर, आवश्यकता पर्यो भने पनि त्यसको अध्धयन गरेर प्याकेज ल्याउन सकिने उनकाे भनाइ छ।
सरकार राहतमा अलमल, अर्थतन्त्र चौपट हुने अवस्थामा
कोरोना भाईरसको कारण लकडाउन गरेको पनि तीन हप्ता नाघिसकेको छ। विकसित मुलुकको भयावह अवस्था हेर्दा अझै महिनौ लकडाउन हुने संभावना बढदै छ। सम्पूर्ण उद्याेग व्यवसाय बन्द छ। भारतबाट फर्केका र देश मै स्वरोजगार मुलक साना व्यवसाय गर्ने र दैनिक मजदुरी गर्ने दशौ लाख मजदुर बेरोजगार भएर भोकभोकै मर्ने अवस्था छन्। खाडी मुलुक, मलेसिया र भारतमा काम गर्ने ३० लाख भन्दा बढि बेरोजगार भएकोले रेमिट्यान्स आउन कम भैसकेको छ। कृषि उपजको ब्यवस्थित ओसारपसार नहुदा लाखौ किसान बैंक ऋृणको चिन्ताले मर्ने अवस्थामा छन्। समग्र देशको अवस्था अत्यन्त दयनीय भैसकेको देखिन्छ। अर्थतन्त्र चलायमान गर्न समय छँदै राहतका प्याकेज ल्याईएन भने अर्थतन्त्र चौपट हुने र सरकारले आशा गरेको २.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि ऋृणात्मक भई मुलुक असफल राष्ट्र हुने सम्भावना देखिदैछ। त्यसैले अहिले पनि ढिलो भएको छैन। सरकार, केन्द्रीय बैंक र साधन स्राेत हुने सरकारी निकायले तत्काल राहतका प्याकेज र सुविधा घोषणा गर्न ढिला गर्नु हुन्न। अहिले मुनाफा कमाउने भन्दा देश र जनता बचाउने बेला हो भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ। त्यसैले, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र उकास्न सक्ने क्षेत्र बैंक तथा वित्त कम्पनी र सहकारी भएकोले यी मार्फत गर्न सकिने निम्न काम गर्न गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारको समन्वयमा कदम चाल्न आवश्यक देखिन्छ। लकडाउनमा राहतको आशा गरेको बेला ठिक विपरित बैंकहरुले गएको हप्ता निक्षेपको औसत ब्याज १ प्रतिशत घटाए तर ऋणको ब्याज घटाएनन्। ३५६५ अर्ब निक्षेप मध्ये ४२ प्रतिशत बचत र कल निक्षेपको ब्याज घटाएर मासिक १ अर्ब २५ करोड कमाउने बाटो बनाए। कोरोना कोषमा २२/२३ करोड चन्दा दिएर अर्बौ कमाउन तिर लागे र नवनियुक्त गभर्नरबाट बैंकले कुनै मिन्हा दिँदैन, सरकारले राहत दिन्छ भनी भन्न पनि लगाए। राष्ट्रिय संकटको बेला बैंकको यस्तो सामन्ती काम लाजमर्दो देखिन्छ। त्यसैले निक्षेपको ब्याज घटाएर कमाएको सबै आय कोरोना राहत कोषमा जम्मा गराउनु पर्छ। भारत,अमेरिका, जर्मनी, अष्ट्रेलिया लगायतले राज्यकोषबाट अर्बौ डलर निकाली उद्याेग व्यवसाय, स्वरोजगार मुलक साना उद्यमी र बेरोजगार श्रमिकलाई लगानी गर्दैछन्। हामी कहाँ बर्सेनी अर्बौ कमाउने बैंक तथा वित्त कम्पनी र कर्पोरेट क्षेत्रले देश र जनताप्रतिको दायित्व पूरा गर्नको लागि पनि मुनाफाको ठूलो हिस्सा दिनै पर्छ। ३१८२ अर्ब ऋण रहेको व्यवसायीलाई राहत दिन बैंक, वित्त कम्पनी, आषाढको बासलात नेगेटिभ नहुने गरि ३ महिनाको ब्याज मिन्हा दिनुपर्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले चाहेमा सक्छ। ऋणको सावा मिन्हा कसैले मागेको छैन र दिनु पनि हुन्न। राष्ट्र संकटको बेला सबैको सहयोग चाहिन्छ। करोडौ निक्षेपकर्ताको निक्षेपमा औसतमा २ प्रतिशत ब्याज घटाई ३ प्रतिशतको स्प्रेड हुने गरि सम्पूर्ण कर्जामा ५ प्रतिशतको ब्याजदर घटाउन सकिन्छ। उद्याेग व्यवसालाई यो सुविधा १ वर्षलाई दिदा ठूलो राहत हुन्छ। सरकारको सांसद विकास कोष, विकास निर्माणको काम नभई बाँकी रहेको ७५ प्रतिशत रकम र अन्य अनुत्पादक रकम बाट उद्याेग ब्यवसायको पुनर्उत्थानको लागि ४/५ ब्याज दरमा थप कर्जा दिन नेपाल राष्ट्र बैंकले पहल गर्नुपर्छ। सामाजिक उत्तरदायित्वको अन्तर्गत बैंक तथा वित्त कम्पनीको मुनाफाको १ प्रतिशत खर्च गर्न छुट्याएको मध्ये बाँकी रकम फ्रिज गरि कोरोना कोषमा दाखिल गर्न निर्देशन दिनु पर्छ। २०७२ बैशाख ११ को भूईचालो जादा बैंक वित्त कम्पनीले निक्षेपको ब्याज सिस्टमबाट सबैको घटाए पनि कर्जाको ब्याज अधिकांशको नघटाएर सकंटमा पनि सबै जसो बैंकले मुनाफा वृद्धि गरेर सामन्ति र स्वार्थी चरित्र देखाए । कोरोना लकडाउनको नकारात्मक प्रभाव लामो समय पर्ने भएकोले बैंकले यस पटक सदासयता देखाउने आशा गरौ। २०७२ को भूईचालो २०७३/०३/०९ मा राष्ट्र बैकंले आश्विन मसान्तसम्म उठेको ब्याज आम्दानी जनाउने र पुँजी समायोजन कोषमा राख्ने निर्देशन बैंकहरु र व्यवसायीलाई राहत भएको थियो। कोरोना त्यो भन्दा ठूलो सकंट भएकोले २०७७ पुससम्म उठेको ब्याज आम्दानी जनाउन दिई ढिलै साधारण सभा गर्ने स्वीकृति राष्ट्र बैंकले दिनुपर्छ। २०७६ पौषसम्म सावा र ब्याज वा ब्याज नियमित भएको कर्जाको धितो सुरक्षणको अवस्था र ऋणिको बिगत भुक्तानी इतिहास आषाढसम्म चैत्रको ब्याज मात्र तिरेमा (३ महिने ब्याज छुट नदिँदा) असल कर्जामा गणना गर्ने ब्यवस्था राष्ट्र बैकंले गर्नुपर्छ। त्यस्तै, परियोजना कर्जाको काम सम्मन्न भएको वा बाँकी छ भने लकडाउनको कारण तिर्ने अवस्था हुदैन। अतः बाँकी सावा ब्याज पुँजीकरण गरि आवश्यकता हेरि १ देखि २ वर्ष ग्रेस अवधि थप गरि पुनरतालिकरणको सुबिधा दिनु उपयुक्त हुन्छ। कोरोना र लकडाउनको कारण देशभित्र र भारत लगायत बिदेशबाट फर्केका २०औं लाख नेपाली श्रमिकलाई बेरोजगार छोडेमा खाना र काम नपाउँदा तिनबाट बिद्रोह हुने सम्भावना रहन्छ। तिनलाई राज्यले सधै पालेर पनि राख्न सक्दैन। अतः तिनलाई सकिएमा निर्ब्याजी, नसकेमा ३/४ प्रतिशत ब्याजमा बैंक तथा वित्त कम्पनी र सहकारी मार्फत साना साना कर्जा दिई साना ब्यवसाय र अझ कृषिमा लगाउन सकिएमा रोजगारी बढाउन र बाझो खेतहरुमा उत्पादन गराई कृषिमा क्रान्ति नै ल्याउन सकिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले यसतर्फ निर्देशन दिन सक्छ। सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध कम्पनीकाे चैत्रको रकम सरकारले तिरी दिने सकारात्मक राहतको घोषणा गरेको छ। यसलाई कमसे कम लकडाउन अवधि भरि गरिनु पर्छ। बिकास निर्माण नहुँदा बजारमा पैसा नआउने र भएको पनि कोरोना कोषमा जाँदा बैंकमा लगानी योग्य रकम नभई तरलताको कमी हुन जान्छ। अतः आगामी पौष मसान्तसम्म कर्जा निक्षेप अनुपात ८५ प्रतिसत बनाउनु पर्ने देखिन्छ। उद्याेग ब्यवसायलाई राहतको लागि आषाढसम्म विद्युत डिमान्ड चार्ज, पेनाल्टि छुट लगायत आश्विन मसान्तसम्म खपत विद्युतमा २० प्रतिशत छुट दिई राहत प्रदान गरिनुपर्छ। (भट्टराई महालक्ष्मी लाइफ इन्स्याेरेन्स कम्पनीकाे प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्)
