डिजिटल कारोबारमा मनोमानी शुल्क, मारमा उपभोक्ता, नियामक मुकदर्शक
काठमाडाैं । नियमनकारी निकायले प्रभावकारी रुपमा नियमन नगर्दा डिजिटल भुक्तानी प्रदायक संस्थाहरुले मनोमानी रुपमा सेवा शुल्क लिइरहेको गुनासो आएको छ । विश्वमहामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले उत्पन्न निषेधाज्ञाको समयमा घरभित्रै रहेका नागरिकहरुले विद्युतिय कारोबार गर्दा चर्को सेवा शुल्क तिर्नु परेको गुनासो गरेका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैशाखमा सबै डिजिटल भुक्तानी प्रदायक संस्थाहरुलाई डिजिटल कारोबारमा शुल्क नलिन निर्देशन दिएसँगै निःशुल्क भएको सेवा शुल्क पुनः साउन १ गतेदेखि शुल्क लाग्ने भएपछि उनीहरुले मनोमानी रुपमा शुल्क लिइरहेका हुन् । हाल नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मान्यता प्राप्त डिजिटल भुक्तानी प्रदायक संस्थाहरुले अहिले उपभोक्ताहरुबाट मनोमानी रुपमा सेवा शुल्क लिइरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रभावकारी रुपमा अनुगमन नगर्दा उनीहरुले ग्राहकहरुबाट आफुले चाहेको शुल्क लिइरहेका छन् । जसको प्रत्यक्ष मारमा उपभोक्ता परिरहेका छन् । उसो त हालसम्म विद्युतिय कारोबार गर्दा कति शुल्क लिन पाइन्छ भन्ने निश्चित मापदण्ड कुनै पनि निकाय अर्थात नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत तयार गर्न सकेको छैन । अहिले भुक्तानी प्रदायक संस्थाहरुले बजारको ट्रेण्ड हरेर सेवा शुल्क निर्धारण गरिरहेका छन् । अहिले बजारमा डिजिटल भुक्तानी अर्थात फण्ड ट्रान्सर्फरमा डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरुले प्रतिकाराेबार न्यूनतम ५ रुपैयाँदेखि ८० रुपैयाँसम्म लिने गरेका छन् । ग्राहकले डिजिटल कारोबार गर्दा ती संस्थाहरुले १ हजार रुपैयाँ ट्रान्सर्फर गर्दा १० रुपैयाँ, १० हजार ट्रान्सर्फर गर्दा २० रुपैयाँ, ५० हजार ट्रमन्सर्फर गर्दा ६० रुपैयाँ, १ लाख ट्रमन्सर्फर गर्दा ७५ देखि ८० रुपैयाँसम्म सेवा शुल्क लिने गरेका छन्, जुन धेरै महँगो हो । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतिय कारोबारमा पनि सिमा तोकेको छ । केन्द्रीय बैंकले मोबाइ बैंकिङ (क्युआर कोड समेत) बाट गर्ने कारोबारको सीमा दैनिक १ लाख र प्रतिमहिना १० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्न पाइन्छ । विद्युतीय कारोबार ऐनमा भुक्तानी सम्बन्धि कार्य गर्ने संस्थाले ग्राहकसँग लिने शुल्कको सम्बन्धमा प्रत्येक ६ महिनामा र शुल्क परिवर्तन हुँदाको समयमा विद्युुतिय र अन्य माध्यमबाट सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । सेवा शुल्क सम्बन्धि विस्तृत विवरण विभागमा पेश गरी त्यस्तो विवरण संस्थाले आफ्नो वेबसाइटमा समेत राख्ने उल्लेख गरेपनि सम्न्धित कम्पनीहरुले भने शुल्कको बारेमा जानकारी राखेको हुँदैनन् । डिजिटल कारोबारमा अन्तरबैकिङ सेवा, फण्ड ट्रान्सर्फरमा महँगो शुल्क तिर्न सेवाग्राही बाध्य भएका छन् । नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम्स (नेप्स) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सञ्जिव सुब्बाले पनि भुक्तानी प्रदायक कम्पनीहरुले ग्राहकबाट बबढी नै सेवा शुल्क लिइरकेको स्वीकार गरे । तर, उनले कम्पनीहरुले आफ्नो लगानी अनुसारको सेवा शुल्क तय गरेको हुने बताए । उनले आगामी दिनमा न्यून शुल्कमा सेवा पाउने गरी काम गर्नु आवश्यक रहेको समेत बताए । त्यसले अहिलेको खुद्रे भुक्तानी प्रणालीलाई प्रविधिमा जोडन सहज हुने उनको भनाई छ । यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि डिजिटल भुक्तानी प्रदायक संस्थाहरुले सेवा शुल्क वाफत बढी नै पैसा लिइरहेको गुनासो आएको बताएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका भुक्तानी प्रणाली विभागमा प्रमुख भुवन कँडेलले पनि डिजिटल भुक्तानी प्रदायकहरुले केही हदसम्म सेवा शुल्क बढी नै लिने गरेको बताए । ‘हाम्रो उद्धेश्य डिजिटल पेमेण्टलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्ने हो, तर पछिल्लो समय केही वालेटहरुले बढी पैसा लिने गरेको गुनासो आएको छ, त्यसलाई हामीहरुले नियालिरहेका छौं, बजारमा प्रतिस्पर्धा भएपछि शुल्क आफै कम हुन्छ,’ उनले भने । जति कारोबार बढ्छ, त्यति नै सेवा शुल्क पनि घट्दै जाने उनको भनाई छ । उनका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले हालसम्म ग्राहकले कति कारोबार गरे कति शुल्क तिर्ने भन्ने मापदण्ड नबनाएको भएपनि सम्बन्धित संस्थाहरुलाई ग्राहकले तिर्नुपर्ने शुल्क आ–आफ्नो वेवसाइटमा राख्न निर्देशन दिएको छ । तर, डिजिटल वालेटहरुले भने ग्राहकको जानकारीका लागि राखेको भेटिँदैन । अहिले बजारमा प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट नै शुल्क निर्धारण भइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले शुल्क निर्धारण गर्ने सम्बन्धि अहिले नै नसोचेको उनको भनाई छ ।
विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउन एनआईसी एशियाको प्रयास, १९ विद्यालयलाई सहयोग गर्यो सफ्टवेयर
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले प्रदेश ५ का १९ विद्यालयलाई सफ्टवेयर सहयोग गरेको छ । बैंकले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्दै प्रदेश ५ स्थित सुनवल नगरपालिकाका १७, बुटवल उपमहानगरपालिका र रिब्दीकोट गाउँपालिकाका १/१ गरी १९ वटा सामुदायिक विद्यालयहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाउनका निमित्त ‘ब्राइट स्कुल सिष्टम’ नामक सफ्टवेयर सहयोग गरेको हो । सामुदायिक विद्यालयहरूको परम्परागत शैक्षिक प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गरी प्रविधिमैत्री वातावरण बनाउनुपर्ने आजको आवश्यकतालाई हरसम्भव सम्बोधन गर्न बैंकले उक्त सफ्टवेयर प्रदान गरेको हो । विद्यालय नीति, हाजिरी, भुक्तानी सेवा, स्मार्ट कक्षा, अभिभावक मञ्जुरी फारम, रिपोर्ट कार्ड, शुल्क सूची, सार्वजनिक विदाहरू, विद्यार्थीहरूको गृहकार्य, परीक्षा तालिका, खेलकुद कक्षा, सूचनाहरू लगायतका सुविधाहरू रहेको सफ्टवेयरबाट उक्त स्थानीय निकायहरूका प्रगति माध्यमिक विद्यालय, वाकवाणी माध्यमिक विद्यालय, जगन्नाथ माध्यमिक विद्यालय, भगवति माध्यमिक विद्यालय, जनजागृति आधारभूत विद्यालय, जनसेवा माध्यमिक विद्यालय, महाकवि देवकोटा नमुना माध्यमिक विद्यालय, अरनिको माध्यमिक विद्यालय, सार्वजनिक आधारभूत विद्यालय, ज्योति माध्यमिक विद्यालय, रमवापूर माध्यमिक विद्यालय, धन्याञ्चल महायज्ञ माध्यमिक विद्यालय, विरेन्द्र आधारभूत विद्यालय, नवदुर्गा आधारभूत विद्यालय, जनता आधारभूत विद्यालय, सोमनाथ आधारभूत विद्यालय, सुनवल आधारभूत विद्यालय, जनता माध्यमिक विद्यालय र जितेश्वरी माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत करिब २५ हजार विद्यार्थी तथा अभिभावकहरू लाभान्वित हुनेछन् । बैंकले हाल ३२६ शाखा कार्यालयहरू, ४६६ एटिएम, १०२ वटा एक्स्टेन्सन काउण्टर एवं ६४ वटा शाखा रहित बैंकिङ्गमार्फत् बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
राष्ट्र बैंकले उठाएको क्रस होल्डिङ तरवार र यस भित्रको खुन
काठमाडौं । अहिले १५५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था संचालनमा छन् । यसमध्ये २७ वटा वाणिज्य बैंक, २० वटा विकास बैंक, २२ वटा फाइनान्स कम्पनी र ८५ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्था र एउटा पूर्वाधार विकास बैंक छन् । विगत एक दशकदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउन मर्जलाई जोड दिदै आएको छ । राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा प्राप्तिको नीति लिएपछि १९६ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जर भई ४६ वटा संस्था कायम भएका छन् । यस अवधिमा ५ वाणिज्य बैंकहरु समेत गरी १५० संस्थाको इजाजत खारेज भएको छ । ८९ वटा विकास बैंक २० वटामा सीमित भएका छन् । ८४ वटा वित्त कम्पनी २२ वटामा झरेका छन् । ३२ वटा वाणिज्य बैंक २७ वटा भएका छन् । राष्ट्र बैंकलाई वाणिज्य बैंकको संख्या अझै धेरै भयो भन्ने लागेको छ । त्यसैले अहिलेको संख्या आधा घटाउने ध्याउन्नमा राष्ट्र बैंक छ । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको संख्याप्रति राष्ट्र बैंक त्यति चिन्तित देखिदैन । त्यसैले उनीहरुबीचको मर्जलाई धेरै जोड दिएको छैन । लघुवित्तको संख्या दुई तिहाईले घटाउने राष्ट्र बैंकको योजना छ । तीन नीति मर्ज गराउन राष्ट्र बैंकले मुलतः तीन नीति लियो । पहिलो, पुँजी वृद्धि गर्ने । दोस्रो, उद्योगी र बैंकर्स छुट्याउने । तेस्रो, क्रस होल्डिङ रहेका बैंकहरुलाई बलपूर्वक मर्ज गराउने । लेखक पहिलो विकल्पमा राष्ट्र बैंक केही हदसम्म सफल भयो । गभर्नर चिरञ्जीवि नेपालको पालामा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीको पुँजी चार गुणसम्म वृद्धि गर्ने नीति लिईयो । पुँजी वृद्धिको असर विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीमा देखियो । ख र ग वर्गका वित्तीय संस्था धेरै घटे । वाणिज्य बैंकमा त्यसको असर थोरै पर्यो । पुँजी वृद्धि नीतिको कारण वाणिज्य बैंकहरुको संख्या १० देखि १२ वटामा सीमित हुने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको विष्लेषण थियो । उनीहरुले सञ्चार माध्यमहरुमा दिइएको अन्तरवार्ता र सार्वजनिक मञ्जमा व्यक्त गरेको धारणहरु लिपिवद्ध छन्, मेटिएका छैनन् । तर लगानीकर्ता क्षमताको अवमूल्यन गर्दै व्यक्त गरिएका ती भनाईहरु गलत सावित भए । पुँजी वृद्धि नीतिको प्रभावमा लुम्बिनी बैंक र बैंक अफ काठमाण्डू मर्ज भई बैंक अफ काठमाण्डू बन्यो । अरु कुनै पनि वाणिज्य बैंक पुँजी वृद्धिको नीतिको प्रभावले मर्ज भएनन् । पुँजीको सुरक्षा, अधिकता प्रतिफलको चाहना र ठूलो बन्ने महत्वकांक्षामा मलजल गर्ने नीति मात्र राष्ट्र बैंकले लियो भने संस्था पनि क्रमशः बलियो हुँदै जानेछ । राष्ट्र बैंकले न्युनतम ८ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी हुनुपर्ने नियम हुँदा हुँदै आज १५/२० अर्ब पुँजी भएको ठूला वाणिज्य बैंकहरुको उदय राष्ट्र बैंकले उठाएको तरवारसँग डराएर होइन, लगानीकर्ताको अधिकतम प्रतिफल खोज्ने चाहना र ठूलो संस्था बनाउने महत्वकांक्षाको प्रतिफल हो भनेर हामी सबैले बुझ्न जरुरी छ । ग्राण्ड बैंक प्रभुमा विलाउनुको मुल कारण पुँजी वृद्धि थिएन । उक्त बैंक त्यसअघि नै समस्याग्रस्त घाेषित थियाे । बचेकुचेको सम्पत्ति र पुँजी जोगाउन अर्काे बैंकमा विलय हुनुको विकल्प ऊसँग थिएन । ग्लोवल आईएमईमा कमर्ज एण्ड ट्रष्टको मर्ज र एनआईसीमा बैंक अफ एशिया मर्ज त्यसअघि नै भएका थिए । जनता बैंक ग्लोवल आईएमईमा गाभिएको पनि न्यूनतम पुँजी पुर्याउन नसकेर होइन । मुलतः व्यवसायिक आकांक्षा र पुँजीको सुरक्षाको क्रममा मर्ज भएको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको नीतिलाई देखाउँदै, पुँजीबादी बजारको चरित्र अनुशरण गर्दै ठूलो संस्थाले सानो संस्थालाई खाने, सानो संस्था टिक्न नसकेर ठूलो संस्थामा विलय हुने तथा व्यवसायिक महत्वकांक्षाले मर्ज हुने उदाहरणहरु प्रशस्त छन् । मर्जलाई प्रोत्साहित गर्ने सरकारको नीति पालना गरेको भनेर भनेर प्रचार गर्ने तर कर नीतिबाट लाभ लिन नाम मात्रको मर्ज गर्नेहरुको सूचि पनि लामै छ । तत्कालिन ग्राण्ड बैंक, एस डेभलपमेन्ट बैंक, इम्पेरियल फाइनान्सका सेयरधनीको कुरा सुन्नुपर्छ, विलय हुने संस्थाको कथा व्यथा कति दर्दनाक हुन्छ भन्ने जानकारी लिन । बैंकर्स र व्यापारी छुट्याउने नीति असफल बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्ज गराउन बैंकर्स र उद्योगी व्यापारी छुट्याउने राष्ट्र बैंकको दोस्रो नीति पूर्णत प्रभावहिन बन्यो । नेपालको सन्दर्भमा बैंकर्स र उद्योगी व्यापारी छुट्याउने नीति राष्ट्र बैंकको नीति न विगतमा सफल भयो, न भविष्यमा हुने देखिन्छ । नविल बैंकको प्रवर्द्धक एनबी इन्टरनेसनलको मालिक को–को हुन् भनेर खोज्न नसकिरहेको राष्ट्र बैंकसँग उद्योगी व्यापारीको हातबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर खोस्ने क्षमता छैन । सम्पत्तिको हक सम्बन्धि वर्तमान सवैधानिक र कानुनी व्यवस्थामा व्यापक फेरवदल नआएसम्म उद्योगी र व्यापारी छुट्याउने राष्ट्र बैंकको भनाई सडकको किनारामा माग्न बसेकाहरुले बहादुरीपूर्ण राष्ट्रभक्तिका गीत गाए जस्तै हुन्छ । अब तेस्रो नीतिमा जाउँ । सेयरमा क्रस होल्डिङ भएका बैंकहरुलाई मर्ज गराउन राष्ट्र बैंकले पटक पटक प्रयास गरेको छ । यस प्रयासको परिणाम स्वरुप पहिलो पटक ग्लोवल बैंक र आईएमई फाइनान्सिय इीन्स्टच्यूशन मर्ज भई ग्लोवल आईएमई बैंक बन्यो । एनआईसी र बैंक अफ एशिया मर्ज भई एनआईसी एशिया बन्यो । ती बाहेक क्रस होल्डिङ र राष्ट्र बैंकको दवालले मर्ज भएको पत्यारिलो उदाहरण छैन । क्रस होल्डिङको गलत व्याख्या सबैभन्दा पहिला, नेपाल राष्ट्र बैंकले जसरी क्रस होल्डिङको व्याख्या गर्दै आएको छ, त्यो नै गलत छ । लाटा देशमा गाँडो तन्देरी भने झै राष्ट्र बैंकले जे भन्यो त्यसैको पछि लागेका छन्, बैंकर्स, बुद्धिजीवि, पत्रकार, नीति निर्माता, सबै । नविल बैंकले चिलिमे हाइड्रो पावरको सेयर किनको छ, चिलिमे हाइड्रोपावरले नलिल बैंकको सेयर किनेको छ भने त्यो क्रस होल्डिङ हो । लक्ष्मी बैंकको सेयरमा नागरिक लगानी कोषले लगानी गरेको छ र नागरिक लगानी कोषको सेयरमा लक्ष्मी बैंकले सेयर लगानी गरेको छ भने त्यो क्रस होल्डिङ हो । यस्तो लगानीलाई विश्वभर कही पनि राम्रो मानिदैन । इन्भेष्टोपिडियामा विलकिन्टोनले लेखेका छन्– पुँजी बजारमा सेयर सूचिकृत भएको दुई कम्पनीले परस्पर सेयर किनेका छन् भने त्यो क्रस होल्डिङ हो, जसले वास्तविक लगानीको परिणाम जान्न र जोखिमको विश्लेषण गर्न कठिन हुन्छ । उदाहरणको लागि नेपाल बैंकले एसविआई बैंकमा १० करोडको सेयर लगानी गरेको छ र एसविआई बैंकले नेपाल बैंकमा १० करोडको सेयर लगानी गरेको छ भने त्यो अत्यन्त खराव मानिन्छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकको क्रस होल्डिङको परिभाषा फरक छ । खेतान ग्रुपले लक्ष्मी बैंकमा पनि प्रमोटर सेयर होल्ड गरेको छ, हिमालयन बैंकमा पनि प्रमोटर सेयर होल्ड गरेको छ । सिजी ग्रुपले नविल बैंकमा पनि सेयर होल्ड गरेको छ, यूनाईटेड फाइनान्समा पनि सेयर होल्ड गरेको छ । शशिकान्त अग्रवालको हिमालयन बैंकमा पनि सेयर छ, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा पनि छ । राष्ट्र बैंकको परिभाषमा यहि हो क्रस होल्डिङ, जुन गलत छ । यसअघिको अनुच्छेदमा उल्लेखित उदाहरणहरु लगानीको विविधिकरणका सम्बन्धि सिद्धान्त, मान्यता र अभ्यासमा आधारित छन् । एउटै वास्केटमा धेरै अण्डा राख्दा बढी जोखिम हुन्छ भने जस्तै एउटै संस्थाको सेयरमा धेरै लगानी गर्दा बढी जोखिम हुने देखेर लगानीकर्ताले फरक फरक संस्थामा लगानी गरेका हुन्, जुन गलत होइन । कर्मचारी सञ्चय कोषले १३ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब २२ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ । पहिलो त, कर्मचारी संचय कोषलाई एउटै बैंकमा २२ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी गर्न राष्ट्र बैंकको निमयले रोक्छ । दोस्रो, एउटै संस्थामा यति ठूलो लगानी गरेको थियो भने त्यो ज्यादै जोखिमयुक्त लगानी हुने थियो । यो कुरा राष्ट्र बैंकको नेतृत्वले राम्ररी बुझेको छ । शशिकान्त अग्रवाल वा खेतान ग्रुप वा कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोषको जस्तै अवस्था छ, नेपाल सरकारको पनि । राष्ट्र बैंकलाई निर्देशित गर्ने अर्थमन्त्रालय आफै धेरै बैंकका मुख्य मालिक हो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा ९९ प्रतिशत सेयर सरकारको छ । नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकको मुख्य लगानीकर्ता पनि सरकार नै हो । अर्थमन्त्रालय आफै बहुबैंकमा लगानी गर्ने । पूर्ण सरकारी स्वामित्वको कर्मचारी संचय कोष दर्जन बैंकको मालिक बन्ने । सरकार नै मुख्य प्रवर्द्धक रहेको नागरिक लगानी कोषले बहुबैंकमा सेयर लगानी गर्ने । उता, राष्ट्र बैंकले क्रस होल्डिङको तरवार देखाएर नागरिकलाई तर्साउने ? अर्थमन्त्रालय आफै बहुबैंकमा लगानी गर्ने । पूर्ण सरकारी स्वामित्वको कर्मचारी संचय कोष दर्जन बैंकको मालिक बन्ने । सरकार नै मुख्य प्रवर्द्धक रहेको नागरिक लगानी कोषले बहुबैंकमा सेयर लगानी गर्ने । उता, राष्ट्र बैंकले क्रस होल्डिङको तरवार देखाएर नागरिकलाई तर्साउने ? यो विलकुल गलत काम हो । राष्ट्र बैंकले आफूलाई सच्याउनु पर्छ । राष्ट्र बैंकले उठाएको क्रस होल्डिङको तरवार पटक पटक झुकेको छ । तत्कालिन गभर्नर युवराज खतिवडाले पनि यही तरवार देखाएर केही बैंकलाई मर्ज गराएका हुन् । पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवि नेपालले पनि यही तरवार उठाउँदै, थन्काउदै गरेका हुन् । वर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि यही तरवार उठाएका छन् । भदौ १४ गते बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पत्र पठाउँदै मुख्य लगानीकर्ताको विवरण माग्नु त्यही तरवार उठाउनु हो । कठिन नाता-सम्बन्ध राष्ट्र बैंकको नीति विपरित सेयर तत्कालिन जनता बैंक नेपालको सञ्चालक गुरुप्रसाद न्यौपाने श्रीमतीको नाम सेयर किनबेच गरेर राष्ट्र बैंकको आँखा छल्न नक्कली सम्बन्ध विच्छेदको कागजपत्र बनाए । सीभिल बैंकका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङले श्रीमतीको नामको सेयर बेच्न सम्बन्ध विच्छेदको नाटक मञ्चन गरे । न्यौपाने दम्पत्ति र तामाङ दम्पत्ति अहिले पनि एउटै भन्छामा खान्छन, एउटै अछ्यानमा सुत्छन् । तर, राष्ट्र बैंकले उनीहरुको सम्बन्ध विच्छेदलाई मान्यता दिएर आफैले जारी गरेका नीति निर्देशन विपरितका कार्यको समर्थत गरेको छ । यस्ता पात्र र प्रवृतिसँग बेलाबेलामा झुक्दै आएको राष्ट्र बैंकले क्रस होल्डिङको तरवार देखाएर सांघईको पाँच दाजुभाइलाई कसरी एकाघर मान्न सक्छ ? विनोध चौधरी र विदेशी नागरिकता लिएका उनका दुई छोरालाई कसरी एउटै परिवार मान्न सक्ला ? राजेन्द्र खेतान, प्रेमप्रकाश खेतान, चन्द्रप्रकाश खेतानलाई कसरी एकाघर परिवार सावित गर्छ ? अनि अदालतमा अंश मुद्दा लडिरहेका पद्म ज्योति र रुप ज्योतिलाई राष्ट्र बैंकले कसरी एकाघर परिवार प्रमाणित गर्न सक्छ ? क्रस होल्डिङको तरवारले यिनको नाता–सम्बन्ध प्रमाणित गर्न कठिन छ । खराब नतिजाका जाेखिम राष्ट्र बैंकको क्रस होल्डिङको परिभाषा जति त्रुटिपूर्ण छ, त्योभन्दा बढी असंगतिपूर्ण छ क्रस होल्डिङबीचको मर्जले निम्त्याउन सक्ने जाेखिम । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंकमा केही समान सेयरधनी एउटै होलान् । एनआईसी एशिया र एनएमबी बैंकमा केही समान सेयरधनी होलान् । सिभिल र सेन्चुरी बैंकमा केही समान सेयरधनी होलान् । सिटिजन्स बैंक र बैंक अफ काठमाण्डूमा केही समान सेयरधनी होलान् । यी बैंकहरुबीच मर्ज भयो भने परिणाम के आउँछ ? आक्रामक रुपमा अगाडि बढेका, पुँजी र नेटवर्क दुबै धेरै ठूलो भईसकेको एनएमबी–एनआईसी एशिया मर्ज भएर बनेको बैंक र गाह्रोसाह्रो ढंगले चलिरहेका सीभिल–सेन्चुरी बैंकबीच मर्ज भएर बनेको बैंकबीच बजारमा प्रतिस्पर्धा हुनसक्छ ? हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट जस्ता पुराना र बलिया बैंकबीच मर्ज हुँदा त्यसको परिणाम के हुन्छ ? नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्व सुस्पष्ट हुन जरुरी छ । परिवेश अत्यान्तै कठिनपूर्ण छ । कोडिभ–१९ महामारीसँग कसरी जुध्ने ? कसरी ग्राहकलाई बचाउने ? कसरी व्यवसाय टिकाउने ? कसरी कर्मचारीलाई तलव खुवाउने ? कसरी घर भाडा तिर्ने ? बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दैनिक टाउको दुखाइको विषय हो । यतिबेला केन्द्रीय बैंकले मर्ज गराउन क्रस होल्डिङको तरवार देखाउने होइन । अर्काे महत्वपूर्ण कुरा, एउटै विषयमा राज्यका नियामक निकायहरुबीच तालमेल जरुरी छ । पुँजी बजारको नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डले संस्थागत लगानीकर्तालाई प्रवर्द्धन गर्न खोजिरहेको छ । ठूलो पुँजी लगानी क्षमता भएको संस्थालाई पुँजी बजारमा ल्याउन प्रोत्साहित गरिरहेको छ । ठूलो संस्थाले ठूलो एउटै संस्थामा लगानी गर्दैन । उसले लगानीलाई विविधिकरण गर्छ नै । जसरी वारेन वफेट र उनका कम्पनीले धेरै बैंकमा, धेरै वटा बीमा कम्पनीका, धेरै वटा उत्पादनमुलक कम्पनीमा लगानी गरेका छन् । एक खर्बभन्दा ठूलो वासलात भएको नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई १५५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था मध्ये एउटामा मात्र लगानी गर भनेर नीति बनायौं भने त्यो त्रुटीपूर्ण हुन्छ । परिवेश अत्यान्तै कठिनपूर्ण छ । कोडिभ–१९ महामारीसँग कसरी जुध्ने ? कसरी ग्राहकलाई बचाउने ? कसरी व्यवसाय टिकाउने ? कसरी कर्मचारीलाई तलव खुवाउने ? कसरी घर भाडा तिर्ने ? बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दैनिक टाउको दुखाइको विषय हो । यतिबेला केन्द्रीय बैंकले मर्ज गराउन क्रस होल्डिङको तरवार देखाउने होइन । अहिले पनि मर्जर तथा एक्विजिशनलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वतस्फूर्त मर्जरमा सहभागी गराउन सकिन्छ । ठूलो बन्ने चाहना सबैलाई छ । आफ्नो लगानी सुरक्षाको चिन्ता र अधिकतम प्रतिफलको चाहना सबैलाई छ । पुँजीको सुरक्षा, अधिकता प्रतिफलको चाहना र ठूलो बन्ने महत्वकांक्षामा मलजल गर्ने नीति मात्र राष्ट्र बैंकले लियो भने संस्था पनि क्रमशः बलियो हुँदै जानेछ । राष्ट्र बैंकले न्युनतम ८ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी हुनुपर्ने नियम हुँदा हुँदै आज १५/२० अर्ब पुँजी भएको ठूला वाणिज्य बैंकहरुको उदय राष्ट्र बैंकले उठाएको तरवारसँग डराएर होइन, लगानीकर्ताको अधिकतम प्रतिफल खोज्ने चाहना र ठूलो संस्था बनाउने महत्वकांक्षाको प्रतिफल हो भनेर हामी सबैले बुझ्न जरुरी छ ।
