नेपालमा टीभीएस रोनिनका दुई नयाँ प्रिमियम भेरियन्ट सार्वजनिक
काठमाडौं । टीभीएस मोटर कम्पनीले नेपालमा आफ्नो प्रिमियम मोटरसाइकल पोर्टफोलियोलाई थप मजबुत बनाएको छ । कम्पनीले नेपालका लागि आफ्नो आधिकारिक राष्ट्रिय वितरक जगदम्बा मोटर्स प्रालिमार्फत आज नयाँ टीभीएस रोनिन मोनोटोन र टीभीएस रोनिन एगोन्डा भेरियन्टहरू सार्वजनिक गरेको हो । नयाँ भेरियन्टहरूले टीभीएस रोनिन लाइनअपमा बोल्ड स्टाइलिङ, विशिष्ट आधुनिक रेट्रो चरित्र र नेपालको द्रुत गतिमा बढिरहेको प्रिमियम मोटरसाइकल खण्डमा बलियो आकर्षण थप गरेका छन् । नेपाली बजारका लागि टीभीएस रोनिन मोनोटोन लाइटनिङ ब्ल्याक र म्याग्मा रेड रंगहरूमा उपलब्ध हुनेछ, जसको मूल्य ४ लाख २९ हजार ९०० (एक्स–शोरूम, नेपाल) तोकिएको छ । त्यसैगरी, विशेष पर्ल ह्वाइट रंगमा उपलब्ध हुने टीभीएस रोनिन एगोन्डाको मूल्य ४ लाख ३९ हजार ९०० (एक्स–शोरूम, नेपाल) निर्धारण गरिएको छ । यस पटक सार्वजनिक गरिएको विशेष ‘एगोन्डा’ संस्करण भारतको गोवाको प्रसिद्ध एगोन्डा बीचको घाम, बालुवा र आत्माबाट प्रेरित भएर तयार पारिएको हो । टीभीएस रोनिन मोटरसाइकलहरूमध्ये यो पहिलो भेरियन्ट हो, जसले आधुनिक(रेट्रो प्लेटफर्म कति बहुमुखी हुन सक्छ भन्नेकुरा देखाउँछ । यसको फ्युल ट्यांकीमा निलो र रातो रेट्रो पिनस्ट्राइपहरू राखिएका छन्, जसले विशेष कालो टीभीएस स्टालियन (घोडाको) लोगोका साथ उत्कृष्ट ट्रिपल–टोन संयोजन पूरा गर्दछ र सहरमा सबैको ध्यानाकर्षण गर्न पर्याप्त आकर्षक देखिन्छ । आधुनिक(रेट्रो स्टाइलिङलाई उन्नत इन्जिनियरिङसँग जोड्दै टीभीएस रोनिनमा परिष्कृत २२५.९ सीसी इन्जिन प्रयोग गरिएको छ, जसले ७ हजार ७५० आरपीएममा २०.४ पीएस पावर र ३ हजार ७५० आरपीएममा १९।९३ एनएम टर्क प्रदान गर्दछ । बहुमुखी सवारी अनुभवका लागि निर्मित यस मोटरसाइकलमा कम गतिमा पनि सहज सवारीका लागि ‘ग्लाइड थ्रु टेक्नोलोजी’ (जीटीटी), सहज गियर परिवर्तनका लागि ‘असिस्ट एण्ड स्लिपर क्लच’, र उत्कृष्ट ह्यान्डलिङ एवं आरामका लागि ४१ एमएमको ‘अपसाइड–डाउन’ फ्रन्ट फोर्कहरू रहेका छन् । नेपालमा यसको एकमात्र वितरक जगदम्बा मोटर्स प्रालि देशकै सबैभन्दा विश्वसनीय अटोमोबाइल संस्थाहरूमध्ये एक हो, जसले आफ्नो विस्तृत राष्ट्रव्यापी नेटवर्क र उत्कृष्ट ‘आफ्टर–सेल्स सपोर्ट’ मार्फत नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रको वृद्धि, रोजगारी र सीप विकासमा उल्लेखनीय योगदान पु‍र्याउँदै आएको छ ।
ओमोडा ई-५ प्रो सार्वजनिक, सुरुवाती मूल्य ४९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ
काठमाडौं । शारडा ग्रुप अन्तर्गतको एसपीजी अटोमोबाइल्सले विद्युतीय सवारीसाधन ‘ओमोडा ई-५ प्रो’ लाई नेपाली बजारमा सार्वजनिक गरेको छ । आइतबार (आज) राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच भविष्यमुखी डिजाइन र उच्च प्रविधियुक्त यस गाडीको औपचारिक लन्च गरिएको हो । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक सन्दीप कुमार शारडाले ओमोडाले नेपाली बजारमा विद्युतीय सवारीको प्रयोगमा नयाँ आयाम थपेको दाबी गरे । उनले आगामी दिनमा दिगो यातायातका लागि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे । कार्यक्रममा नायिका रेखा थापाले शारडा ग्रुपसँगको आफ्नो पुरानो सम्बन्धलाई स्मरण गर्दै ओमोडा गाडीको प्रयोगबाट आफू पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट रहेको बताइन् । उनले व्यापारसँगै ग्राहकको सेवा र सन्तुष्टिलाई प्राथमिकता दिने ओमोडाको संस्कारको प्रशंसा गरिन् । एसपीजी अटोमोबाइल्सका भाइस प्रेसिडेन्ट रूपेश शर्मा भट्टले प्राविधिक पक्षमा ‘ओमोडा ई-५ प्रो’ निकै शक्तिशाली र सुरक्षित देखिएको बताए । भट्टका अनुसार यसमा ५१.६ किलोवाटको शक्तिशाली ब्याट्री रहेको छ, जसले एक पटकको फुल चार्जमा ४३० किलोमिटरसम्मको रेन्ज प्रदान गर्दछ । यस सवारीले ५-स्टार एनसीएपी (युरोपेली नयाँ कार मूल्याङ्कन कार्यक्रम) रेटिङ पाएको छ । यसमा ७ वटा एयरब्याग र १९ वटा एडीएस (उन्नत चालक सहायता) प्रणाली) सुविधाहरू उपलब्ध छन् । यसको इन्टेरियरमा १५.६ इन्चको ठुलो टचस्क्रिन, प्रिमियम सोनी स्पिकर र ५० वाटको फास्ट वायरलेस चार्जर जस्ता अत्याधुनिक सुविधाहरूले यात्रालाई थप विलासी बनाउने भट्टले जानकारी दिए । कम्पनीले ओमोडा ‘ओमोडा ई-५ प्रो’ को सिंगल टोन भेरियन्टको मूल्य ५१ लाख ४९ हजार र डुअल टोनको ५१ लाख ९९ हजार तोकेको छ । यद्यपि सुरुवाती ग्राहकहरूले ४९ लाख ९९ हजार रुपैयाँमा खरिद गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले एक वर्षको निशुल्क बीमा सुविधा उपलब्ध गर्ने समेत बताएको छ । आठवटा आकर्षक रङहरूमा उपलब्ध ओमोडा ‘ओमोडा ई-५ प्रो’ ले नेपाली विद्युतीय सवारीको बजारमा नयाँ तरंग ल्याउने अपेक्षा कम्पनीले गरेको छ । कार्यक्रममा शारडा ग्रुपका अध्यक्ष शिवरतन शारडा र निर्देशक गौरव शारडा लगायतका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
विद्युतीय सवारीमा अन्तःशुल्क खारेज, मूल्यका आधारमा कर
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को कर प्रणालीमा परिवर्तन गर्दै किलोवाटको सट्टा मूल्यका आधारमा कर निर्धारण गर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेमार्फत प्रस्तुत बजेट र आर्थिक ऐन २०८३ ले ईभीमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्कलाई पूर्ण रूपमा खारेज गरेको छ भने त्यसको सट्टा स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क नामको नयाँ कर शीर्षक कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसअघि मोटरको क्षमता वा किलोवाटका आधारमा कर लाग्दै आएकोमा अब गाडीको भन्सार मूल्यका आधारमा कर निर्धारण हुनेछ । नयाँ कर संरचनाअनुसार २० लाख रुपैयाँसम्मका ईभीमा २.५ प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्नेछ भने ३० देखि ४० लाखसम्मका गाडीमा १७.५ प्रतिशत, ४० देखि ५० लाखसम्मका गाडीमा ७२.५ प्रतिशत र ५० लाखभन्दा माथिका ईभीमा ११२.५ प्रतिशतसम्म कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपि, २० देखि ३० लाख मूल्य समूहको करका बारेमा ऐनमा स्पष्ट उल्लेख नभएकाले यसमा केही प्राविधिक अन्योल देखिएको छ । सरकारले इभी आयात गर्दा संकलन गरिने यस्तो कर स्वदेशमै विद्युतीय सवारी उत्पादन, चार्जिङ स्टेशन निर्माण र ब्याट्री व्यवस्थापनमा खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । बजेटका यी प्रावधानहरूप्रति अटोमोबाइल व्यवसायीहरूले भने गम्भीर संशय व्यक्त गरेका छन् । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले बजेटलाई समग्रमा प्रगतिशील र सकारात्मक रूपमा लिए पनि भन्सार दरमा गरिएको परिवर्तनले बजारमा पार्ने वास्तविक प्रभावबारे विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । आयकरको सीमामा गरिएको परिमार्जन र उद्योगलाई बिजुली महसुलमा दिइएको छुट स्वागतयोग्य भए पनि ईभीको नयाँ ड्युटी स्ट्रक्चरका कारण व्यवसायीहरू अहिले नै पूर्ण रूपमा स्पष्ट हुन सकेका छैनन् । यस्तै, नाडाका पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापाले मूल्यका आधारमा कर लगाउने सरकारको नयाँ व्यवस्थालाई अवैज्ञानिक र हचुवा को संज्ञा दिए । उनका अनुसार किलोवाट परीक्षण गर्न मेसिन र आधुनिक उपकरणहरूको प्रयोग गर्न सकिने भए पनि गाडीको मूल्य परीक्षण गर्न व्यावहारिक रूपमा कठिन हुन्छ । मूल्यका आधारमा कर तोकिँदा व्यवसायीहरूले भन्सार बिन्दुमा मूल्य घटाएर बिल बनाउने अर्थात् अन्डर–इन्भ्वाइसिङ अर्थात् न्यून बिजकीकरण गर्ने सम्भावना प्रबल रहन्छ । थापाले भने, ‘किलोवाट त मेसिन ल्याएर नेपालमै परीक्षण गर्न सकिन्थ्यो, तर मूल्य परीक्षण गर्न कठिन हुन्छ । व्यवसायीले भन्सार बिन्दुमा थोरै डलर घटाएर बिल बनाउँदा राजस्व छली हुने र बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्ने देखिन्छ । सरकारले बरु किलोवाट परीक्षण गर्ने आधुनिक उपकरण ल्याउनुपर्थ्यो ।’ यसले एकातिर सरकारको राजस्व छली हुने जोखिम बढाउँछ भने अर्कोतिर बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्ने र इमानदार व्यवसायीहरू मर्कामा पर्ने देखिन्छ । यसका साथै सरकारले इभीमा लाग्ने सडक निर्माण दस्तुरमा पनि ५ प्रतिशतबाट वृद्धि गरी १० प्रतिशत पुर्याएको छ, जसका कारण अब विद्युतीय सवारी र पेट्रोलियम सवारीको सडक दस्तुर समान भएको छ । यसअघि ईभीलाई पेट्रोलियम गाडीको तुलनामा सडक दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था थियो, जुन अब खारेज भएको छ । सरकारले विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको दाबी गरे पनि सडक दस्तुरमा गरिएको वृद्धि र मूल्यमा आधारित कर प्रणालीले मध्यम र महँगा ईभीको मूल्य बढ्ने निश्चित देखिएको छ । राजस्व चुहावट रोक्न र वैज्ञानिक कर प्रणाली लागू गर्न किलोवाट नै उपयुक्त हुने व्यवसायीहरूको सुझाव रहेको छ ।
