टाटा मोटर्सको गाडी किन्दा छानेर टिभी, फ्रिजदेखि वासिङ मेसिनसम्म पाइने
काठमाडौं । टाटा मोटर्सको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङ्गले दशैंलाई थप उत्साहजनक बनाउन ‘दशैँमा द–सही अफर’ ल्याएको छ । यस योजना अन्तर्गत ग्राहकहरुले टाटा मोटर्सका कुनै पनि कमर्सियल गाडी (ट्रक, बस, टिपर, मिनी ट्रक, मिनी टिपर, एस, योद्धा, विङ्गर, म्याजिक वा इन्ट्रा) खरिद गर्दा टिभी, फ्रिज, वासिङ्ग मेसिन, ओभन, ल्यापटप वा मोबाइल मध्ये कुनै एक उपहार प्राप्त गर्न सक्नेछन् । आफूले खरिद गरेको गाडीको सेग्मेन्ट अनुसार विभिन्न उपहार छानेर लिन सकिने कम्पनीले बताएकाे छ । साथै, यसमा एएमसी, एक्सचेञ्ज, रिप्लेसमेन्ट र फाईनान्स जस्ता सुविधाहरु पनि रहेका छन् ।
‘टुनल्याण्ड ई’ भदौ ९ मा सार्वजनिक हुने
काठमाडौं । ‘टुनल्याण्ड ई’को अर्को अपग्रेडेड भर्सन भदौ ९ गते सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । नेपालका लागि फोटोनको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्लु वृद्धी कमर्शियल भेहिकलले टुनल्याण्ड ई को अत्याधिक सफलता पछि ‘टुनल्याण्ड ई’को अर्को अपग्रेडेड भर्सन सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको हो । टुनल्याण्ड ईको नयाँ भर्सन थप शक्तिशाली र आकर्षक फिचर सहित आउने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले टुनल्याण्ड ई ग्राहकलाई पिकअप ट्रकमा चाहिने र रिसर्च अनुसार डिजाइन गरिएको बताएको छ । टुनल्याण्ड ई नेपाल र नेपाली बाटोलाइ सुहाउँदो पिकअप ट्रक भएको कम्पनी बताउँछ । फोटोन नेपालमा पिकअप, भ्यान र एम्बुलेन्स सेग्मेन्टमा लोकप्रिय छ ।
२५ स्थानमा गाडी चार्जिङ स्टेसन बनाइँदै, चार्ज गर्न प्रतियुनिट ५ रुपैयाँ पर्ने
काठमाडौं । नेपाल प्रहरी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसन निर्माण तथा सञ्चालन सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा नेपाल प्रहरीको तर्फबाट प्रहरी महानिरीक्षक धिरज प्रताप सिंह र प्राधिकरणकातर्फबाट कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । समझदारीपत्र अनुसार प्रहरी कल्याण कोषद्धारा हाल सञ्चालित ५ वटा पेट्रोल पम्पहरु, प्रस्तावित ४ वटा पेट्रोल पम्पहरु र बाँकी प्रहरी कार्यालयहरुका अन्य उपयुक्त स्थानहरु गरी २५ ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरिने छ । चार्जिङ स्टेसन दीर्घकालीनरुपमा प्रहरी कल्याण कोष मातहत सञ्चालन हुने छन् । प्रहरीसँग भएको एमओयू अनुसार, प्राधिकरणले आफ्नै खर्चमा चार्जिङ स्टेसनका सम्पूर्ण उपकरण खरिद तथा पूर्वाधार निर्माण गर्ने छ । उपकरणहरुको मर्मत तथा नियमित सर्भिसिङ समेत प्राधिकरणले नै गर्ने छ । प्रहरीले पूर्वाधार निर्माणका लागि उपयुक्त स्थान उपलब्ध गराउने छ र निर्माण भएपछि चार्जिङ स्टेसनको संचालन तथा सुरक्षा गर्ने छ । चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन गर्दा प्राधिकरणले समयानुकूल निर्धारण गरेको दरमा सर्वसाधारणलाई समेत सर्वसुलभ रुपमा उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने छ । सवारी साधन चार्ज गर्दा उपभोक्ताले तिर्ने महसुल प्राधिकरणले संकलन गर्ने छ । विद्युत वितरण विनियमावलीको व्यवस्था बमोजिम विद्युत महसुल दरको शुल्कमा हुने कूल नाफाको ५० प्रतिशत रकम चार्जिङ स्टेसनको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन खर्चको रुपमा प्रहरीको कल्याण महाशाखाले पाउने छ । कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक सिंहले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग गरी मुलुकभित्र उत्पादित विद्युत खपतका लागि चार्जिङ स्टेसन स्थापनाको एमओयू हुनु ऐतिहासिक अवसर भएको बताए । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न र पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउनका लागि थप २५ स्थानमा अत्याधुनिक स्मार्ट चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न एमओयू हुनु महत्वपूर्ण कोशेढुंगा भएको बताए । ‘चार्जिङ स्टेसनका उपकरण तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि करिब एक करोड रुपैयाँ लाग्छ, विद्युतीय गाडीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न विद्युत महसुलमा पनि विशेष सहुलित दर औसतमा प्रतियुनिट करिब ५ रुपैयाँमा तोकिएको छ’, उनले भने, ‘पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग गरी गुड्ने गाडीको प्रति किलोमिटर खर्च १५/२० रुपैयाँ पर्छ भने विद्युतबाट चल्ने गाडीको धेरै सस्तो प्रति किलोमिटर करिब ६० पैसा देखि १ रुपैयाँ पर्छ ।’ प्राधिकरणले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न देशैभरी ५१ स्थानमा छिट्टो चार्ज गर्न सक्ने अत्याधुनिक चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिरहेको छ । प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेका हरेक चार्जिङ स्टेसनमा १४२ किलोवाट क्षमताको चार्जर, त्यसमा विद्युत आपूर्तिका लागि ५० केभीएको ट्रान्सफर्मर,अनलाइन विलिङ प्रणालीको जडान गरिने छ । चार्जिङ स्टेसनमा छिटो चार्ज गर्न मिल्ने ६०/६० किलोवाटका डिसी र २२ किलोवाटका एसी चार्जरहरु राखिने छन् । यसबाट ठूला बससहित तीन वटा सवारी साधनले एक साथ चार्ज गर्न सकिने छ । ३ सयभन्दा बढी चार्जरलाई सेवा दिन सक्ने गरी प्राधिकरणको डाटा सेन्टरमा चार्जिङ स्टेसनको सफ्टवेयर राखिने छ । ५० वटै स्टेसनको कन्ट्रोल काठमाडौंबाट हुनेछ । सवारी साधनको चार्ज गरिसकेपछि ग्राहकले क्यूआर कोड र मोबाइल एपमार्फत बिलको भुक्तानी गर्न सक्नेछन् ।
