विकासन्युज

हिमालयन बैंकको नगद संकलन काउन्टर कान्ति बाल अस्पतालमा

काठमाडौं । हिमालयन बैंकले महाराजगंजस्थित कान्ति बाल अस्पतालमा नगद संकलन काउन्टर संचालनमा ल्याएको छ । बैंक र अस्पतालले एक समारोहकाबीच नगद संकलन काउन्टर संचालन गर्ने सम्झौता गरेको हो । नगद संकलन काउन्टर संचालनमा ल्याउने सम्झौता पत्रमा बैंकका तर्फबाट बैंकका महाप्रबन्धक उज्जल राजभण्डारी र अस्पतालका तर्फबाट अस्पतालका निर्देशक डा। युवानिधि बसौलाले हस्ताक्षर गरेका छन् । बैंकले अस्पतालमा उक्त सेवा २४ सै घण्टा प्रदान गर्नेछ । सो काउन्टरमा विभिन्न कार्डहरुबाट पनि भुक्तानी गर्न सकिने छ । बैंकद्वारा प्रदान गरिने उक्त सेवाले अस्पतालमा सेवा लिन आउने बिरामी एवं बिरामीहरुका परिवाररआफन्तजन तथा अस्पतालका कर्मचारीलाई सहजता प्रदान गर्ने बैंकले जनाएको छ ।

नेपाल इको प्यानलमा ७० वर्षको वारेन्टी

काठमाडौं । नेपाल इको प्यानलले ७० वर्षको वारेन्टी दिने घोषणा गरेको छ । स्थायी तथा अस्थायी संरचनामा पार्टेशन वालको रुपमा नेपाल इको प्यानल लगाइसकेपछि ७० वर्षभित्र केही समस्या आएमा रिप्लेसमेन्ट ग्यारेन्टी दिने घोषणा गरेको हो । नेपाल इको प्यानलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) इन्जिनियर कृष्णभक्त दुवालले विभिन्न अनुसन्धानपत्रको अध्ययनपश्चात् नेपाल इको प्यानल ७० वर्षसम्म केही नहुने निश्चित भएकाले यस्तो घोषणा गरेको बताए । ‘निरन्तरको घामपानी, आगलागी जस्ता भवितव्यका साथै म्यानिफ्क्यारिग डिफेक्टका कारण नेपाल इको प्यानलमा केही समस्या आए यसको रिप्लेसमेन्ट ग्यारेन्टी हामी दिन्छौ, सिइओ इन्जिनियर दुवालले भने, ‘त्यसकारण ढुक्क भएर हाम्रो लाइटवेट कंक्रिट प्यानलहरु घरको भित्री तथा वाहिरी पार्टेशन वालको रुपमा प्रयोग गर्न हामी आह्वान गर्छौ ।’ नेपाल इको प्यालन इपीएस, सिमेन्ट, वालुवाको मिश्रण र दुईतिर ४ दशमलब ५ मिलिमिटर मोटाइको सिमेन्ट वोर्ड/क्लासियम सिल्केट बाेर्डबाट बनेको हुन्छ । इपीएस भनेको हलुका तथा दिगो निर्माण सामाग्री उत्पादन गर्न क्रंक्रिटमा मिसाउने एकखालको पोलिस्टायरिन हो । यसको घनत्व १० देखि १२ किलो प्रति घनमिटर मात्र हुन्छ । यो इपिएस वालुवा, सिमेन्टमा मिसाउँंदा कंक्रिटको घनत्व ६ सय ५० किलो प्रति घनमिटर मात्र हुन्छ, जवकि साधारण कंक्रिटको घनत्व २ हजार ४०० किलो प्रति घनमिटर हुन्छ । ‘नेपाल इको प्यानल बन्दा त्यसमा इपिएस मिसाउने भएकोले यसको पानी सोस्ने क्षमता ६ दशमलब ९ प्रतिशत मात्रै हुन्छ, जबकि साधारण प्लाष्टरको पानी सोस्ने क्षमता ९ दशमलब ४ प्रतिशत हुन्छ’, सिइओ इन्जिनियर दुवालले थपे, ‘कुनै पनि सिमेन्ट कंक्रिटमा पानी सोस्ने क्षमता कम हुनु भनेकै यसको आयु वढ्नु हो । यो कुरा विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ ।’ नेपाल इको प्यानल स्थायी तथा अस्थायी संरचनामा भित्री तथा वाहिरी पार्टेशन वालको रुपमा प्रयोग हुने निर्माण सामाग्री हो ।

सङ्कटमा पर्दै भोजपुरे खुकुरी, व्यवसायी भन्छन् : मेहनत अनुसारको मूल्य पाइँदैन

भोजपुर । देश, विदेशमा पहिचान बनाएको भोजपुरे खुकुरीको माग धान्न समस्या हुने गरेको छ । दक्ष कालीगढ अभावमा उत्पादन कम हुँदा भोजपुरे खुकुरीको माग धान्न समस्या भएको हो । पुस्तान्तरण नहुँदा तथा संरक्षणको अभावले कालीगढ पेसा लोप हुने अवस्थामा पुगेपछि खुकुरी उत्पादनमा कमी आएको छ । स्थानीय र बाहिरी जिल्लासँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म यसको माग हुने भए पनि माग अनुसारको खुकुरी उत्पादन हुन नसकेको व्यवसायी बताउँछन् । खुकुरी बनाउने पेसालाई अपहेलनाको रुपमा हेरिने गरिएकाले यो पेसा सङ्कटमा परिरहेको व्यावसायी बताउँछन् । उद्योगबाट भोजपुरे, सिरुपाते र चित्लाङले कोथीमोडा लगायतका खुकुरी बन्ने गरेका छन् । यस्ता खुकरी विश्व बजारमासमेत प्रख्यात छन् । यहाँ उत्पादन भएका खुकुरी आकार अनुसार न्यूनतम एक हजारदेखि अधिकतम दश हजार रुपैयाँसम्म पर्छ । बाहिर जिल्लाबाट दुई/चार सय खुकुरीको माग आउने भए पनि धेरै माग भएको खण्डमा धान्न समस्या हुने रञ्जीता खुकुरी उद्योगका सञ्चालक गणेश गजमेरले बताए । ‘भोजपुरे खुकुरीको माग धान्न मुस्किल छ,’ गजमेरले भने, ‘देशका विभिन्न ठाउँबाट माग आउछ, माग अनुसारको खुकुरी उत्पादन गर्न सकिएको छैन ।’ विगतका वर्षमा धेरै कालीगढ भए पनि पछिल्लो समयमा आएर व्यावसायिक रुपमा यो काम गर्ने मानिसको सङ्ख्या न्यून हुँदै गएको छ । बढी मेहनत गर्नुपर्ने साथै व्यवसाय गर्नको लागि आवश्यक हुने कच्चापदार्थ अभावले नयाँ पुस्तामा यसप्रति मोह कम भएको कालीगढ हर्कबहादुर विश्वकर्माले बताए । ‘खास गरेर यो पेसालाई पुस्तान्तरण गर्न सकिएन, नयाँ पुस्ताले यो पेसालाई निरन्तरता दिन छाडेको छ, अलिक समयपछि कालीगढ पाउन मुस्किल पर्छ, पेसा लोप हुनबाट बचाउन राज्यले प्राथमिकता दिनुपर्ने विश्वकर्माले बताए, मैले ४० वर्षबाट यही पेसा गरिरहेको छु,’ उनले भने, ‘यतिका समय यही पेसा गर्दा पनि मलाई आर्थिक रुपमा समस्या नै छ, मेहनत बढी गर्नुपर्छ, आम्दानी कम छ, राज्यको सहयोग छैन, त्यसैले पछिल्ला पुस्ताले यो पेसा गर्न रुचाउन छाडे ।’ स्थानीय सरकार सञ्चालनमा आए पनि प्रोत्साहनमूलक सहयोग नपाएको कालीगढ प्रेमकुमार लुवारले बताए । व्यवसाय सञ्चालन गर्न स्थानीयस्तरमा पाउने कच्चा पदार्थको अभाव रहेको उनको भनाइ छ । ‘राज्यको तर्फबाट हामीले सहयोग पाउन सकेका छैनौँ,’ लुवारले भने, ‘हामीलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न धेरै समस्या छ । दैनिक कामकाजको लागि चाहिने, कोइला, बिँड, दापका लागि चाहिने काठ आदिको समस्या हुन्छ । सामुदायिक वनबाट काठ सहज रुपमा ल्याउन पाउने अवस्था नरहेको उनीहरुको भनाइ छ । आफूहरुले उत्पादन गरेका खुकुरीले पनि मेहनत अनुसारको मूल्य पाउन नसकेको कालीगढको भनाइ छ ।’ खुकुरी उत्पादन गर्ने कालीगढ विचौलियाको मारमासमेत पर्ने गरेका छन् । ‘कालीगढका काममा धेरै दुःख छ,’ लुवारले दुःखेसो गरे-‘अर्कातिर कच्चापदार्थ जुटाउन नै समस्या छ, कम्तीमा पनि राज्यले हामीलाई यहाँ लाग्ने विद्युत्, फलाम, खुकुरी बनाउन आवश्यक पर्ने मेसिन, उपकरण खरिदमा केही सहयोग गरी दिए राहत मिल्ने थियो ।’ राज्यले उचित वातावरणसँगै साना तथा मझौला उद्योगलाई प्राथमिकता नदिँदा व्यवसाय सङ्कटमा परेको उद्योग सञ्चालकको भनाइ छ । कालीगढ पेसालाई बचाइ राख्नको लागि खुकुरी बनाउने लगायतका तालिम सञ्चालन गरिए पनि युवा शक्ति विदेश जाने लहरले समस्या भएको स्थानीय खुकुरी उद्योग सञ्चालक हीरा श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘खुकुरीको स्थानीयस्तरमै माग बढी छ,’ व्यवसायी श्रेष्ठले भने- ‘गाउँघरमा परम्परागत रुपमा गरिने पेसा धेरैले छाडी सके, सदरमुकाममा उत्पादन भएका खुकुरी गाउँतिर पठाउनुपर्ने अवस्था छ, बाहिरबाट आएको माग पूरा गर्न सकिएको छैन्, यही अवस्था रहेमा पेसालाई जोगाएर अर्को पुस्तामा लैजान नै समस्या छ, भोजपुरे खुकुरी नै सङ्कटमा पर्ने अवस्था छ ।’ रासस

‘टुनल्याण्ड ई’ भदौ ९ मा सार्वजनिक हुने

काठमाडौं । ‘टुनल्याण्ड ई’को अर्को अपग्रेडेड भर्सन भदौ ९ गते सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । नेपालका लागि फोटोनको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्लु वृद्धी कमर्शियल भेहिकलले टुनल्याण्ड ई को अत्याधिक सफलता पछि ‘टुनल्याण्ड ई’को अर्को अपग्रेडेड भर्सन सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको हो । टुनल्याण्ड ईको नयाँ भर्सन थप शक्तिशाली र आकर्षक फिचर सहित आउने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले टुनल्याण्ड ई ग्राहकलाई पिकअप ट्रकमा चाहिने र रिसर्च अनुसार डिजाइन गरिएको बताएको छ । टुनल्याण्ड ई नेपाल र नेपाली बाटोलाइ सुहाउँदो पिकअप ट्रक भएको कम्पनी बताउँछ । फोटोन नेपालमा पिकअप, भ्यान र एम्बुलेन्स सेग्मेन्टमा लोकप्रिय छ ।

२५ स्थानमा गाडी चार्जिङ स्टेसन बनाइँदै, चार्ज गर्न प्रतियुनिट ५ रुपैयाँ पर्ने

काठमाडौं । नेपाल प्रहरी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसन निर्माण तथा सञ्चालन सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा नेपाल प्रहरीको तर्फबाट प्रहरी महानिरीक्षक धिरज प्रताप सिंह र प्राधिकरणकातर्फबाट कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । समझदारीपत्र अनुसार प्रहरी कल्याण कोषद्धारा हाल सञ्चालित ५ वटा पेट्रोल पम्पहरु, प्रस्तावित ४ वटा पेट्रोल पम्पहरु र बाँकी प्रहरी कार्यालयहरुका अन्य उपयुक्त स्थानहरु गरी २५ ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरिने छ । चार्जिङ स्टेसन दीर्घकालीनरुपमा प्रहरी कल्याण कोष मातहत सञ्चालन हुने छन् । प्रहरीसँग भएको एमओयू अनुसार, प्राधिकरणले आफ्नै खर्चमा चार्जिङ स्टेसनका सम्पूर्ण उपकरण खरिद तथा पूर्वाधार निर्माण गर्ने छ । उपकरणहरुको मर्मत तथा नियमित सर्भिसिङ समेत प्राधिकरणले नै गर्ने छ । प्रहरीले पूर्वाधार निर्माणका लागि उपयुक्त स्थान उपलब्ध गराउने छ र निर्माण भएपछि चार्जिङ स्टेसनको संचालन तथा सुरक्षा गर्ने छ । चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन गर्दा प्राधिकरणले समयानुकूल निर्धारण गरेको दरमा सर्वसाधारणलाई समेत सर्वसुलभ रुपमा उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने छ । सवारी साधन चार्ज गर्दा उपभोक्ताले तिर्ने महसुल प्राधिकरणले संकलन गर्ने छ । विद्युत वितरण विनियमावलीको व्यवस्था बमोजिम विद्युत महसुल दरको शुल्कमा हुने कूल नाफाको ५० प्रतिशत रकम चार्जिङ स्टेसनको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन खर्चको रुपमा प्रहरीको कल्याण महाशाखाले पाउने छ । कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक सिंहले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग गरी मुलुकभित्र उत्पादित विद्युत खपतका लागि चार्जिङ स्टेसन स्थापनाको एमओयू हुनु ऐतिहासिक अवसर भएको बताए । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न र पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउनका लागि थप २५ स्थानमा अत्याधुनिक स्मार्ट चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न एमओयू हुनु महत्वपूर्ण कोशेढुंगा भएको बताए । ‘चार्जिङ स्टेसनका उपकरण तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि करिब एक करोड रुपैयाँ लाग्छ, विद्युतीय गाडीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न विद्युत महसुलमा पनि विशेष सहुलित दर औसतमा प्रतियुनिट करिब ५ रुपैयाँमा तोकिएको छ’, उनले भने, ‘पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग गरी गुड्ने गाडीको प्रति किलोमिटर खर्च १५/२० रुपैयाँ पर्छ भने विद्युतबाट चल्ने गाडीको धेरै सस्तो प्रति किलोमिटर करिब ६० पैसा देखि १ रुपैयाँ पर्छ ।’ प्राधिकरणले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न देशैभरी ५१ स्थानमा छिट्टो चार्ज गर्न सक्ने अत्याधुनिक चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिरहेको छ । प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेका हरेक चार्जिङ स्टेसनमा १४२ किलोवाट क्षमताको चार्जर, त्यसमा विद्युत आपूर्तिका लागि ५० केभीएको ट्रान्सफर्मर,अनलाइन विलिङ प्रणालीको जडान गरिने छ । चार्जिङ स्टेसनमा छिटो चार्ज गर्न मिल्ने ६०/६० किलोवाटका डिसी र २२ किलोवाटका एसी चार्जरहरु राखिने छन् । यसबाट ठूला बससहित तीन वटा सवारी साधनले एक साथ चार्ज गर्न सकिने छ । ३ सयभन्दा बढी चार्जरलाई सेवा दिन सक्ने गरी प्राधिकरणको डाटा सेन्टरमा चार्जिङ स्टेसनको सफ्टवेयर राखिने छ । ५० वटै स्टेसनको कन्ट्रोल काठमाडौंबाट हुनेछ । सवारी साधनको चार्ज गरिसकेपछि ग्राहकले क्यूआर कोड र मोबाइल एपमार्फत बिलको भुक्तानी गर्न सक्नेछन् ।

सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथको इकाई मूल्य समायोजन

काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्चेञ्ज (नेप्से) मा सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम २ (एसआईजीएस२) को इकाई मूल्य समायोजन भएको छ । फण्डको १० प्रतिशत नगद लाभांशको लागि मूल्य समायोजन भएको हो । समायोजन पश्चात उक्त फण्डको इकाई मूल्य प्रतिइकाई ८.८३ रुपैयाँ कायम भएको छ । यसअघि सो फण्ड प्रतिइकाई ९.८३ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम २ फण्ड योजना व्यवस्थापक सिद्धार्थ क्यापिटल मार्फत सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघ युवा उद्यमी मञ्चको अध्यक्षमा प्राची अग्रवाल

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ युवा उद्यमी मञ्चको नयाँ बोर्ड गठन भएको छ । मञ्चको वार्षिक साधारण सभाले सन् २०२२/२०२३ का लागि प्राची अग्रवालको अध्यक्षतामा नयाँ बोर्ड गठन गरेको हाे । अग्रवाल मञ्चको पहिलो महिला अध्यक्ष हुन् । नवनिर्वाचित अध्यक्ष अग्रवाल कुनाल फर्निसिङसहित विभिन्न व्यवसायमा आबद्ध एक सफल व्यवसायी हुन् । उनले युनिभर्सिटी अफ स्ट्राथक्लाइड, ग्लासगोबाट फाइनान्स र मार्केटिङ एवं र संयुक्त अरब इमिरेट्सबाट इन्टेरियर डिजाइनिङमा स्नातकोत्तर गरेकी छिन् । सन् २०२१/२०२२ को अध्यक्ष अमुन थापा थिए । सस्तोडिलका संस्थापक एवं प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहनुभएका थापा मञ्चको गभर्निङ काउन्सिलमा सामेल भएका छन् । थापासँगै गभर्निङ काउन्सिलमा पूर्व अध्यक्षहरु रोहित गुप्ता र चाङ अग्रवाल छन् । मञ्चको नयाँ बोर्डमा अनुराग गोयल (लर्निङ चेयर), आशिष अग्रवाल (सहायक लर्निङ चेयर), मनिष श्रेष्ठ (सदस्य र संलग्नता चेयर), चिराग सरावागी (कम्यूनिकेसन चेयर), अंकुश अग्रवाल (फाइनान्स चेयर) र सुगम घिमिरे (स्टार्टअप चेयर) निर्वाचित भएका छन् । यस वर्ष स्टार्टअपहरूका लागि इन्क्युवेसन सेन्टर सुरु गरेर युवाहरूमा उद्यमशीलताको भावना जगाउन मञ्च केन्द्रित हुने नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्राची अग्रवालले बताइन् । ‘सबैका लागि अनुकूल नीतिहरूको वकालत गरी नेपालको अर्थतन्त्रको विकास र निर्माणमा हामी लाग्नेछौं,’ उनले भनिन् । नेपाल उद्योग परिसंघ युवा उद्यमी मञ्च सन् २०१७ मा गठन भएको परिसंघको युवा संगठन हो । मञ्चको पहिलो अध्यक्ष विष्णु कुमार अग्रवाल थिए । अग्रवाल हाल नेपाल उद्योग परिसंघको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । युवा उद्यमी मञ्चले हालै सिएनआईवाईइएफ नेपाल स्टार्टअप फेस्टको सफल कार्यक्रम संचालन गरेको थियो । उक्त फेस्टमा ७ वटा स्टार्टअपले २४ करोड ५० लाख रुपैयाँ लगानीको प्रारम्भिक सम्झौता गरेका थिए ।

चुनाव प्रचार प्रसारमा २५ जना बढी सहभागी हुन नपाउने आयोगको प्रस्ताव

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले चुनाव प्रचार प्रसारमा २५ जना भन्दा बढी मानिस सहभागी हुन नपाउने प्रस्ताव गरेको छ । सोमबार निर्वाचन आचारसंहिताका विषयमा राजनीतिक दलहरूसँग भएको छलफलको विषयमा जानकारी दिँदै निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले यस्तो प्रस्ताव अघि सारिएको बताएका हुन् । उनले चुनावमा मतदातालाई अनेकौं प्रलोभन पार्ने तथा सांसदहरुले नै निर्वाचन लड्न कठिन भएको गुनासोका आधारमा आयोगले तोकेको खर्च गर्ने गरी प्रचार प्रसारका लागि २५ जना मात्रै जान मिल्ने आचारसंहिता ल्याउने प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए । प्रवक्ता शर्माले निर्वाचन आयुक्तले सबै राजनीतिक दलहरुको सुझावको स्वागत गर्दै सुझावलाई समावेश गर्न मिल्नेसम्म समावेश गरेर सुधार गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको बताए ।