विकासन्युज

लघुवित्त विरुद्ध अवैधानिक समितिको आन्दोलनमा राष्ट्र बैंकले कडा एक्सन लिनुपर्छ : लघुवित्त बैंकर्स संघ

काठमाडौं । लघुवित्त विरुद्ध गठित अवैधानिक समितिले गरेको आन्दोलनका बारमो राष्ट्र बैंक मौन बसेको भन्दै लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरुले एक्सन लिन माग गरेका छन् । देशभरका लघुवित्त संस्थाहरुका सीईओहरुको भदौ ५ गते धुलिखेलमा सम्पन्न भएको सम्मेलनले लघुवित्त विरुद्धको गलत प्रचारमा एक्सन लिनुपर्ने माग गरेको हो । ‘लघुवित्त विरुद्ध अवैधानिक रुपमा गठित समितिले गरेको आन्दोलनले सेवा सुचारु गर्न कठिनाई भएकाले उक्त गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्ने गरी सूचना जारी लगायतका आवश्यक कार्य गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकसँग अनुरोध छ,’ धुलीखेल सम्मेलनले माग गरेको छ । विगत ३० वर्षदेखि गरिबी न्यूनीकरण, वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि, महिला सशक्तिकरणमा लघुवित्तले ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले बताएको छ । लघुवित्त संस्थाहरुको भूमिका र योगदानलाई नजर अन्दाज गर्दै बदनाम र वित्तीय पहुँचमा वाधा पुर्याउने उद्देश्यले स्वार्थ भएका व्यक्तिहरुले भ्रामक आरोप, अवैधानिक तथा अराजक आन्दोलन प्रति धुलीखेलको भेलाले खेद प्रकट गरेको छ । ‘तथाकथित लघुवित्त विरुद्धको संघर्ष समितिले पब्लिक कम्पनीको अस्तित्व समाप्त पार्ने, राज्यको कानून विपरित गतिबिधि गर्ने र सदस्यहरुसँग गैह्र कानूनी रुपमा शुल्क उठाउने, ग्रामीण महिलाहरुलाई कर्जा मिनाहाको झुठो आश्वासन दिलाई जबरजस्ती समितिमा आवद्ध गर्ने एवं देशको संबैधानिक कानून भित्र रही संचालन गरिएका व्यवसायमा प्रत्यक्ष आँच पुर्याउने, लाखौ जनताको भरोसालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारी देशको समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने जस्ता गैह्र कानूनी क्रियाकलाप भईरहेका छन् । अवान्छित गतिबिधि तत्काल बन्द गराउन गृह मन्त्रालयले कारबाहीको लागि लेखी पठाएकोले गैह्रकानूनी गतिविधि नियन्त्रण हुने विश्वास गरेको छ,’ लघुवित्त बैंकर्स संघले बताएको छ । लघुवित्त सेवा तथा अन्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा भएका कमी कमजोरी, मानवीय त्रुटी वा सुधार गर्ने पक्षहरुका बारेमा ग्राहक सदस्यहरु र प्रतिनिधिहरुसँग खुला छलफल गरी कमजोरीहरु सुधार गर्न तत्पर रहेको संघको भनाइ छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सीईओहरु भदौ ५ गते धुलीखेलमा भेला भइ लघुवित्तको संरक्षणमा अग्रसर भएका हुन् । साथै उक्त भेलाले विभिन्न प्रतिबद्धता र निर्णयहरु गरेको संघले जनाएको छ । ग्राहक सदस्यको क्षमता, कर्जा सूचना केन्द्रको निज सम्वन्धी विवरण तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन भित्र रही मात्र कर्जा प्रदान गर्ने, कर्जा सूचना केन्द्रवाट कर्जा सूचना लिंदा हाल लिने गरेको कर्जा सूचना शुल्क ५० रुपैयाँ बढी भएकाले पुनर्विचार गर्न कर्जा सूचना केन्द्रसँग अनुरोध गर्ने, बहु कर्जावाट हुने विकृति र क्षमता भन्दा वढीको ऋण रोक्न एक जन ग्राहकलाई बढीमा ३ वटा लघुवित्तले मात्र कर्जा लगानी गर्ने र यसरी कर्जा लगानी गर्दा पनि एकल ग्राहक सीमा ननाघ्ने गरी मात्र लगानी गर्ने र ऋणीले जुन प्रयोजनको लागि कर्जा माग गरेको हो सोही प्रयोजनमा लगानीको सुनिश्चित गरेर मात्र लगानी गर्ने प्रतिवद्धता संघले गरेको छ । यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जस्तै बेस रेटको आधारमा ब्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्थाको लागि राष्ट्र बैंकसँग अनुरोध गर्ने, ऋणको ब्याजदर तथा शर्तहरु निर्धारण गर्दा राष्ट्र बैंकको निर्देशनको अधिनमा रही ग्राहक र लघुवित्त दुवैको दिगोपना हुने गरी व्याजदर र सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने, संस्थाले विना धितो तथा धितो जमानीमा प्रवाह गर्ने विभिन्न कर्जा तथा निक्षेपको व्याजदर बारेमा ग्राहकलाई स्पष्ट जानकारी दिने गरी प्रत्येक शाखा कार्यालयहरुमा सूचना पाटी सबैले देख्ने स्थानमा राख्ने निर्णय गरिएको छ । [pdf id=347173]

हिप्को इन्फ्राबाट नेपालमा पहिलो पटक पिइबीको उत्पादन सुरू

काठमाडौं । हुलास स्टिल इण्डष्ट्रिजद्वारा नेपालको पहिलो पिइबी (प्रि–इन्जिनियर विल्डिङ्स)को उद्यम गर्ने संस्थाको रूपमा रहेको हिप्को इन्फ्राबाट नयाँ उत्पादन सुरू गरेको छ । हिप्कोले नेपालमा पहिलोपटक पिइबीको उत्पादन सुरू गरेको हो । हिप्कोले नेपालमा पहिलोपटक नयाँ प्रविधि र अन्तराष्ट्रिय मान्यताप्राप्त सफ्टवेयरहरुको प्रयोग गर्दै उच्च गुणस्तरको प्रि–इन्जिनियरड वल्डिङ्स र सामानहरू लगायतको वार्षिक ५० लाख स्कावायर फिट उत्पादन गर्ने कम्पनीले लक्ष्य लिएको छ । हिप्को इन्फ्रा पुर्णरुपमा प्रि– इन्जिनियर स्टील विल्डिङ्स निर्माता कम्पनी हो । हिप्को इन्फ्राले उत्पादन गर्ने उक्त वस्तुहरु मध्यमदेखि ठूला–ठूला परियोजनाहरू जस्तैः औद्योगिक कारखाना, व्यावसायिक भवन, रेसिडेन्टल, वेयर हाउस, पोल्ट्री, शोरुम, स्टोर तथा अन्य थुप्रै संरचनाहरूको निमार्णमा गुणस्तरीय, सुरक्षित, कम खर्चिलो र ३ गुणा छिटो स्थापना हुने कम्पनीको दाबी छ । उक्त कम्पनीको उत्पादन प्रयोग गर्दा नि:शुल्क परामर्श सेवासमेत दिने कम्पनीले जनाएको छ । हुलास स्टिल इन्डष्ट्रिज लिमिटेडको लगानीमा रहेको हिप्को इन्फ्राले गत माघदेखि उत्पादन सुरू गर्दै हिप्को सुपरब्युल्डको नामबाट आफ्ना उत्पादन बिक्री वितरण गर्दै आएको छ । दैवी विपत्तिहरूबाट हुने भौतिक क्षतिलाई न्यून गराउन तथा आधुनिक, वैज्ञानिक एवम् व्यवस्थित निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्न हुलास स्टिलले विभिन्न गुणस्तरीय उत्पादनहरू उत्पादन गर्दै आएको कम्पनीको भनाइ छ । स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगले देशमा रोजगारी श्रृजना हुनुका साथै पिइबीको आयातमा कमी हुने र विदेशी मुद्राको बचत हुने कम्पनीको भनाइ छ ।    

कर्णाली प्रदेश भूकम्पीय प्रकोपको उच्च जोखिममा

कर्णाली । प्रदेशको चुरे तथा लेसर हिमालय क्षेत्र भूकम्पीय प्रकोपको उच्च जोखिममा रहेको पाइएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयद्वारा आज सुर्खेतमा आयोजित कर्णाली प्रदेशको परिदृश्य भूकम्पमा आधारित प्रभाव आकलनसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अनुसन्धानकर्ता विज्ञहरुले हिमालयको सबैभन्दा सक्रिय दरार पश्चिम नेपाल खण्डमा उत्पत्ति हुने बताए । कार्यशालामा भूकम्पविद् डा दीपक चम्लागाईंले नेपालमा भविष्यमा जानसक्ने ८.६ र ७.८ म्याग्निच्युडका भूकम्पले पार्न सक्ने प्रभावसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । हिमालयको सबैभन्दा सक्रिय दरारको पश्चिम नेपाल खण्डमा भूकम्प उत्पत्ति हुने र चुरेको अग्रभागसम्म दरार उत्पन्न भई ८.५ म्याग्निच्युडको हुने परिदृश्य रहेको वैज्ञानिक अनुसन्धानले जनाएको छ । भूकम्पविद् डा चम्लागाईंका अनुसार कर्णाली प्रदेशका दैलेख, सल्यान, सुर्खेत र जाजरकोट जिल्ला उच्च भूकम्पीय प्रकोप भएका जिल्लामा पर्दछन् । तीमध्ये दैलेख सबैभन्दा बढी भूकम्पीय जोखिम रहेको जिल्लामा पर्दछ । पश्चिम नेपालमा भूकम्प गएमा ४२ हजार ३२८ भवनहरुमा क्षति पुग्ने, सुर्खेतमा बढी मानिसको मृत्यु हुने, बिदाको दिनमा भए बढी क्षति हुने र कर्णालीको उत्तरी जिल्ला बढी जोखिममा पर्ने आकलन गरिएको छ । अनुसन्धानअनुसार नेपालमा सबैभन्दा बढी भूकम्पीय जोखिम रहेका जिल्लाहरुमा गुल्मी, बझाङ, प्युठान, बाग्लुङ, रोल्पा, अछाम, बैतडी, दैलेख, कालीकोट र धादिङ पर्दछन् । भूकम्पीय क्षेत्रहरु पूर्वमा प्रदेश १, मध्यमा बाग्मती प्रदेश र सुदुरपश्चिममा अवस्थित छन् । नेपालमा भूकम्पहरु प्रायः १० देखि ३० किमी गहिराइमा जाने गरेको छ । नेपालमा ६० वर्षको अवधिमा ५ म्याग्निच्युड सम्मका एक हजार सात सय, ६ म्याग्निच्युडभन्दा ठूला १० वटा भूकम्प गएको पाइन्छ । शिवालिक तथा लेसर हिमालय क्षेत्रमा पर्ने कर्णाली, सुदुरपश्चिम प्रदेशको दक्षिणी भूभाग, कर्णाली, मधेस तथा प्रदेश १ उच्च भूकम्पीय प्रकोप क्षेत्रमा पर्दछन् । पछिल्लोपटक २०७२ वैशाख १२ गते गएको गोरखा भूकम्पले आठ हजार नौ सय ७० जनाको मृत्यु, २२ हजार तीन सय दुई घाइते र एक सय ९५ बेपत्ता भएका थिए । कार्यशालामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव आनन्द सारुले प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका लागि विपद् प्रतिकार्य योजना तयार गर्ने, प्रदेशस्तरमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण ऐन, नीति तथा रणनीतिक कार्ययोजना तयार गर्नुपर्ने बताए । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत प्रकाश पौडेलले भवनको नक्सापास गर्दा आयु तोकिनुपर्ने सुझाव दिए । उनले भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राखे । शिक्षा विकास निर्देशनालयका निर्देशक दीपा हमालले विद्यालयहरुमा हुने भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न सबैले चासो दिनुपर्ने बताए । जोखिम संवेदनशील भू–उपयोग योजना निर्माण गर्नुका साथै विद्यार्थीहरुलाई कृत्रिम अभ्यास गराउन सकिने उनको भनाइ छ । मन्त्रालयसँगको सहकार्य तथा युरोपियन युनियनको सहयोगमा समाज जागरण केन्द्र नेपालले कर्णाली प्रदेशमा सहरी विपद् तथा भूकम्पीय पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । रासस

कर्णाली राजमार्ग ३६ घण्टा अवरुद्ध हुने

मान्म । कर्णाली राजमार्गका दुई ठाउँमा ३६ घण्टा अवरुद्ध हुने भएको छ । कर्णाली राजमार्गमा बनेका पक्की पुलको भार क्षमता जाँच गर्नका लागि राजमार्ग अवरुद्ध गर्न लागिएको हो । कर्णाली राजमार्गअन्तर्गत दैलेख आठबिस नगरपालिका–५ घट्टेखोला पुल र कालीकोट नरहरिनाथ गाउँपालिका–८ को कर्णाली नदीमा बनेको पक्की पुलको भार क्षमता जाँच गर्नका लागि राजमार्ग अवरुद्ध हुने भएको छ । सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाको पत्रअनुसार घट्टेखोलामा बनेको पक्की पुल भार क्षमता जाँच गर्नका लागि भदौ ७ गते मङ्गलबार बिहान ६ बजेदेखि करिब ३६ घण्टा बन्द हुनेछ । सडक डिभिजन कार्यालय, जुम्लाले अनिवार्य पुलको टेष्टिङ गर्नुपर्ने भनेकाले कर्णाली राजमार्ग अवरुद्ध हुने भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कालीकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामहरि शर्माले बताए । ‘प्राविधिक रुपले पुलका भार क्षमता जाँच गर्नुपर्ने रहेछ’, उनले भने, ‘भार क्षमता जाँच यातायात साधन बन्द गर्नुपर्ने भएका कारणले कर्णाली पुल र घट्टेखोला पुल क्षेत्रमा यातायात बन्द हुनेछन् ।’ राजमार्गको दुवैतर्फको आवातजावत बन्द रहने र यात्रु सवारी साधनलाई आवातजावतका लागि त्यही अनुसार व्यवस्थापन गर्न आदेश गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखका प्रशासकीय अधिकृत गणेशप्रसाद कोइरालाले बताए । ‘कर्णाली राजमार्ग बन्द रहने विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कालीकोट, सुर्खेत, जुम्ला र मुगुलाई जानकारी दिइएको छ’, उनले भने, ‘यात्रुहरु त्यो समयमा असुविधा हुने भएको छ ।’

सनराइज बैंकले बिना धितो ऋण दिने, शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर ७ लाख पाइने

काठमाडौं । सनराइज बैंक र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबीच सम्झाैता भएकाे छ । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष काठमाडाैंको कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा दुई संस्थाबीच लघुवित्त तथा विपन्न वर्ग क्षेत्र कर्जा सुरक्षण गर्ने सम्झौता भएकाे हो । सम्झौतापत्रमा सनराइज बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन शर्मा तथा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष काठमाडौका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश घिमिरेले हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौताअनुसार सनराइज बैंकले लघुवित्त तथा विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत बिना धितो सामूहिक जमानीमा लगानी गर्ने प्रति व्यक्ति १० लाखसम्म, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो जमानीमा लगानी गर्ने प्रति व्यक्ति ७ लाखसम्म, धितो जमानीमा लगानी गर्ने प्रति व्यक्ति २० लाखसम्म, वैदेशिक रोजगारबाट सीपमूलक तालिम लिई फर्केका युवा तथा दलित समुदायका व्यक्तिलाई सामूहिक जमानी वा परियोजना धितो अन्तर्गत लगानी गर्ने प्रति व्यक्ति १० लाखसम्म र कोषको पूर्व सहमति लिई महिलाद्वारा सञ्चालित लघु उद्यम परियोजना अन्तर्गत परियोजना धितो राखी व्यक्तिगत वा सामुहिक जमानीमा लगानी गर्ने १५ लाखसम्मको कर्जा कोषले सुरक्षण गर्नेछ । यस सम्झौता पश्चात् निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष मार्फत लघुवित्त तथा विपन्न वर्ग कर्जा तथा कोषले तोकेको व्यवसाय क्षेत्रमा सनराइज बैंकले लगानी गरिएका कर्जाको जोखिम न्यूनिकरण हुने जनाएको छ ।

ललितपुरमा वर्षमा २६ दिन मासु बेच्न नपाईने, बेचे कारबाही

ललितपुर । ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १८ ले हरेक एकादशी, बुद्धजयन्ती र महाशिवरात्रीमा मिट होलिडे गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार वडामा रहेका मासु व्यवसायी र वडा अध्यक्ष दामोदर खड्कासहित वडाको प्रतिनिधिसँग बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । निर्णय अनुसार सो वडामा वर्षमा २६ दिन मासु बिक्री निषेध गरिएको छ । वर्षभरी २४ दिन एकादशी र २ दिन दुई ठुला चाड पर्छन । बैठकले गरेको निर्णयलाई मासु व्यवसायीले स्वागत गरेका थिए । मासु व्यावसायी कृष्णप्रसाद खड्गीले वडा कार्यालयको निर्णयलाई सबै व्यावसायीले स्वीकार गरेको बताए । उनले १८ सँगै रहेको वडा नम्बर २५ लाई पनि यो नियम लागु गर्न आग्रह गर्नुपर्ने बताए । अर्का मासु व्यवसायी सुबिन खड्गीले वडाको निर्णयलाई कार्यान्व्यन गरेपछि व्यवहारिक हुन केही दिन लाग्ने बताए ।    

नागरिक लगानी कोषको ३१.५७ प्रतिशत नगद लाभांश पारित, संचालकमा अशोक बुढाथोकी निर्विरोध

काठमाडाैं । नागरिक लगानी कोषकाे प्रस्तावित ३१.५७ प्रतिशत नगद लाभांश साधारणासभाबाट पास भएकाे छ । काेषकाे २७ औं वार्षिक साधारणभाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को आम्दानीबाट ३० प्रतिशत बोनस सेयर र कर  १.५७८९ प्रतिशत नगद लाभांश प्रस्ताव पास गरेकाे हाे  । सभाले आ.व २०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदन माथी छलफल गरी पारित गरेको छ । योसँगै लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको २०७८ असार मसान्तको वासलात, नाफा नोक्सान हिसाव र नगद प्रवाह विवरणमा छलफल गरी पारित गरेको छ । सभामा कोष संचालक समितिका अध्यक्ष प्राडा. थापाले कोषले संचालन गरिरहेको सरकारी, गैर सरकारी एवं नीजि प्रतिष्ठामा नसमेटिएका अन्य क्षेत्रका नेपाली नागरिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति सहितको बचत कार्यक्रमले समेटने धारणा राखेका थिए । उनले कोषले संकलन गरेको बचत रकमलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु, पूर्वाधार विकास तथा उत्पादनमुलक क्षेत्रहरु, सहभागीहलाई सहयोग पुग्ने गरी विभिन्न ऋण सापटीहरु एवं पुँजीबजारका विकास गरी लगानी विविधिकरण गरी प्रतिफल अभिबृद्ध गर्न सकिने अवसरहरुको बारेमा बताएका थिए । यस्तै, उनले कोषमा विद्यमान सम्भावना तथा अवसरको उपयोग गर्दे समस्या एवंम चुनौतीहरुलाई समाधान गरी लगानीको विविधीकरण गर्दे उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरी कोषलाई नाफामुलक बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को असार मसान्त सम्म कोषको खुद कोष मौज्दात रकम २ खर्ब १७ अर्ब ३२ करोड २२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । उक्त अवधिमा कोषले १ खर्ब ९४ अर्ब ९२ करोड लगानी गरेको छ । कोषले कारोबार विस्तार गर्न स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारमा रहेका नागरिकलाई आवद्ध गराउने तर्फ काम गरिरहेको छ । कोषद्वारा संचालित सम्पूर्ण कार्यक्रममा एनएलके वेभ बेष्ड सफ्टवेयर पूर्ण रुपमा लागु गरिएको छ । साथै सरकारी लेखा प्रणाली (सिगास) सफ्टवेयरमा डाटा लिने कार्य सम्पन्न भएको छ । नयाँ सफ्टवेयर प्रयोगको लागि आवश्यक उपकरणहरु कोषको प्रणालीमा जडान गरि सकिएको छ । यो संगै कोषमा आवद्ध भएका विभिन्न प्रतिष्ठान, संघ, संगठनहरुबाट रकम संकलन गर्ने कार्य अनलाइन प्रणालीबाट गर्ने व्यवस्था भइसकेको छ । सभामा सर्वसाधारण शेयरधनीको तर्फबाट संचालकमा अशोक बुढाथोकी निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् ।

मेरो सेयर एप अब आइवोएसमा पनि

काठमाडौं । सिडिएस एण्ड किल्यिरङको एप मेरो सेयर अब आइवोएस भर्सनमा पनि उपलब्ध भएको छ । यसअघि एनड्रोइड भर्सनमा  मात्र उपलब्ध रहेको यस अप सोमबारबाट आइवोएस भर्सनमा पनि उपलब्ध भएको हो । योसँग अब एप्पलको एप स्टोरबाट मेरो सेयर एप डाउनलोड गरेर प्रयोग गर्न सकिनेछ । एप्पल प्रयोगकर्ताहरुले सिडिएसको लोगो अंकित भएको तथा सेलर इन्फर्मेसनमा सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लेखिएको एप डाउनलोड गरी प्रयोग गर्न सक्नेछन् ।