बैंक अफ काठमाण्डूका ग्राहकलाई अनामनगरको किम्ची फास्टफुडमा ८ प्रतिशत छुट
काठमाडाैं । बैंक अफ काठमाण्डू र किम्ची फास्टफुड एण्ड तन्दुरी रेस्टुरेन्टबीच सम्झाैता भएकाे छ । बैंक र रेष्टुरेन्टबीच बैंकको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड तथा मोबाइल बैंकिङ्गबाट क्यूआर कोड स्क्यान गरी भुक्तानी गर्दा बैंकको ग्राहकलाई ८ प्रतिशत छुट उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको हाे । यस सम्झौता पश्चात् ग्राहकहरुले किम्ची फास्टफुड एण्ड तन्दुरी रेस्टुरेन्ट, अनामनगर, काठमाडाैंमा उपलब्ध हुने सेवाहरुमा एकमुष्ठ ८ प्रतिशत छुट पाउनेछन् । उक्त छुटको उपयोग गर्नको लागि ग्राहकहरुले बैंकको कार्ड तथा मोबाइल बैंकिङ्गको प्रयोग गरी भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । किम्ची फास्टफुड एण्ड तन्दुरी रेस्टुरेन्टले अनामनगरबाट सेवाग्राहीहरुलाई सेवा प्रदान गर्दै आईरहेको छ । हालसम्म बैंक अफ काठमाण्डूले १०३ शाखा कार्यालयहरु, ९८ एटिएम र १० एक्स्टेन्सन काउन्टरबाट आफ्ना ग्राहकलाई बैंकिङ्ग सुविधा प्रदान गर्दै आईरहेको छ ।
विद्यालयमा वेथिति : १८ हजारमा हस्ताक्षर गराएर १० हजार तलब, कर छल्ने नियतले बैंकिङ च्यानलमै आउँदैनन्
काठमाडौं । पछिल्लो २ दशकमा नेपालमा सूचना प्रविधिको विकासले फड्को मारेको छ । त्यस्तै बैंकिङ क्षेत्रको विकास र विस्तार पनि निकै द्रुत गतिमा भइरहेको देखिन्छ । व्यवसायिक तथा कर्पोरेट हाउसहरुले पनि आफ्नो सञ्चालनको मोडेललाई आधुनिक मैत्री बनाउँदै लगेका छन् । तर, कुल विद्यार्थीको झण्डै १ तिहाई विद्यार्थीलाई पढाउने निजी शैक्षिक संस्थाहरुको ठुलो हिस्सा भने आधुनिक प्रणालीमा जोडिन चाहिरहेको छैन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयनसँगै आधारभूत तहसम्मको शिक्षाको नियमन, रेखदेख तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा जोडिएको छ । त्यसैले शैक्षिक क्षेत्रको वास्तविक संख्यात्मक र अन्य अवस्थाको विषयमा राज्यसँग नै शुद्ध तथ्यांकको अद्यावधिक हुन सकिरहेको देखिँदैन । प्याब्सनसँग रहेको अनौपचारिक तथ्यांकअनुसार शिशु कक्षादेखि कक्षा १२ सम्म पढाई हुने निजी शिक्षा सम्बद्ध स्कलहरु झण्डै १३ हजारको हाराहारीमा रहेका छन्, जहाँ २५ लाख जति विद्यार्थीले अध्ययन गर्छन । त्यस्तै ती निजी विद्यालयहरुमा २ लाख ५० हजार जति शिक्षक तथा कर्मचारीहरुले काम गर्ने गर्दछन् । तर, बिडम्बना निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयहरुको ठुलो हिस्सा आर्थिक रुपमा अपारदर्शी ढंगले सञ्चालन भइरहेको छ । संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन(इस्टु)को महाधिवेशन पछिको पहिलो बैठकले निजी विद्यालयहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्न, सरकारले तोकेको तलब कायम गर्न, शिक्षकहरुलाई स्थायी नियुक्ति गर्ने लगायतका विषयवस्तुहरु सहितको १७ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ । इस्टुले उठाएका ती मागहरु पनि निजी विद्यालयलाई व्यवस्थित गर्ने विषयसँग समबन्धित देखिन्छन् । संविधानअनुसार आधारभूत तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको नियमन, रेखदेख र सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय तहको रहेको छ । तर, स्थानीय तहको अभ्यास गरेको एक आवधिक समय (५) वर्ष समय बितिसक्दा पनि आफ्नो क्षेत्र मातहत रहेका निजी शैक्षिक क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सो तह लागिरहेको देखिँदैन । उदाहरणको रुपमा हेर्दा, काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र मात्रै निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित ५ सय १० वटा विद्यालय छन् । तर कुन विद्यालयले विद्यार्थीसँग कति शुल्क लिन्छन भन्ने कुरा महानगरलाई थाहा छैन् ? त्यस्तै निजी क्षेत्रमा पढाउने शिक्षक तथा कर्मचारीहरुले कति पारिश्रमिक पाइरहेका छन भन्ने कुरा महानगरलाई थाहा छैन । काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा विभाग प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीका अनुसार महानगरले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्कुलहरुलाई बर्गिकरण गरेर विद्यार्थीबाट लिने मासिक शुल्क तोक्ने गरेको छ । तर स्कुलहरुले लिने अरु शुल्क भने महानगरले तोक्दैन् । निजी स्कुलमा पढाउने शिक्षकहरुको तलब महानगरले नतोक्ने भएकाले कुन स्कुलमा शिक्षकले कति तलब बुझ्छन भन्ने विषय र सम्बन्धित विद्यालयको आम्दानी वा खर्चका विषय आफुहरुलाई थाहा नहुने उनले बताए । त्यस्तै, ललितपुर महानगरभित्र मन्टेश्वरी सहित २ सय भन्दा बढी निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयहरु छन् । ति विद्यालयमा पढाउने शिक्षकको विषयमा त झन ललितपुर महानगरलाई कुनै जानकारी नै छैन् । महानगरले विद्यालयको ग्रेडिङ गर्ने, विद्यार्थीको शैक्षिक शुल्क तोक्ने, शिक्षकको तलब तोक्ने कुनै काम गरेको छैन् । महानगर शिक्षा विभागका अधिकृत शेषकान्त पौडेलका अनुसार महानगरले सरकारले तोकेको भन्दा कम तलब शिक्षकहरुलाई नदिन स्कुलहरुलाई निर्देशन गरेको छ । चालु वर्षमा महानगरले बल्ल महानगरभित्र सञ्चालनमा रहेका निजी स्कुलहरुको बर्गिकरण गर्न लागेको अधिकृत पौडेलले बताए । स्कुलहरुको ग्रेडिङ सकिएपछि विद्यार्थीहरुको शैक्षिक शुल्क तोक्ने काम हुने उनको भनाइ छ । संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन(इस्टु)का अध्यक्ष होमकुमार थापाले केही सिमित विद्यालयहरु बाहेक अधिकांश संस्थागत विद्यालयहरुमा पारदर्शिताको समस्या रहेको बताउँछन् । उनकाअनुसार ३ सय भन्दा कम विद्यार्थी संख्या विद्यालयहरुमा मुख्य गरेर पारदर्शिताको समस्या रहेको छ । ‘३ सय भन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालयहरु बैंकिङ प्रणालीमा गएका छैनन्’, उनले भने, ‘उनीहरुले शिक्षकलाई तलब पनि सही गराएर हातमै दिने वा सहकारीको चेक हातमा दिने गरेका छन् ।’ कतिपय स्कुलहरुले शिक्षकलाई तलब दिँदा कागजी रुपमा एउटा र वास्तविक तलब अर्को प्रदान गर्ने गरेको अध्यक्ष थापाको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘साना स्कुलहरुमा यस्तो समस्या ठुलो संख्यामा रहेको छ । सर्वे गर्ने क्रममा सुनसरीको एउटा स्कुलमा १८ हजार तलबमा सही गराएर हातमा १० हजार दिने गरेको पनि हामीले फेला पार्यौं ।’ विद्यार्थीबाट लिने शुल्क देखि विद्यालयले उपलब्ध गराउने सेवा सुविधाको नागरिक बडापत्र गराएर राख्न आफुहरुको संगठनले सुझाव दिएपनि विद्यालयहरुले कार्यान्वयन नगर्ने गरेको उनी बताउँछन् । प्याब्सनका अध्यक्ष डि.के. ढुंगानाले निजी शिक्षा क्षेत्र बाहिर हल्ला भएजस्तो अपारदर्शी नभएको बताउँछन् । पछिल्लो १० वर्षमा निजी विद्यालयहरुले आफुहरुलाई धेरै कुरामा अपग्रेड गरेको उनको भनाइ छ । कतिपय विद्यालयलयहरुले अभिभावक भेला गरेर र कतिपय विद्यालयहरुले राज्यले कानूनअनुसार तोकेको ढाँचाका आधारमा विद्यार्थीको शुल्क निर्धारण गर्ने गरेको उनको भनाई छ । ‘प्याब्सनको बैठकले सबै विद्यालयहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा लैजाने निर्णय गरेको छ, हामीले हाम्रा सदस्य विद्यालयहरुलाई यसको सर्कुलर पनि गरेका छौं’, उनले भने । अहिलेसम्म १ हजार भन्दा धेरै निजी विद्यालयहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भइसकेको र यो वर्षमा ५० प्रतिशत निजी विद्यालयहरुलाई आवद्ध गराउने आफुहरुको योजना रहेको उनले बताए । तर, अहिलेसम्मको अवस्थमा भने जम्मा ४० प्रतिशत विद्यालयहरुमात्रै बैंकिङ प्रणालीमा गएको उनको भनाइ छ । ‘राम्रा विद्यालयहरु बैंकिङ प्रणालीमा गएका छन्, शुल्क र तलब पनि बैंकिङ प्रणालीबाट लिने दिने अभ्यास भएको छ’, उनले भने, ‘यसमा बर्गिकरणको हिसाबले क र ख वर्गका विद्यालयहरु छन् ।’
‘आइएमई पे’ मार्फत क्युआर पे गर्दा १० प्रतिशत छुट
काठमाडौं । ‘आइएमई पे’ले गएको असारमा संचालनमा ल्याएको क्युआर डे विथ आइएमई पे अफर पुन : सार्वजनिक गर्ने भएकाे छ । भदाै १० गते शुक्रबारदेखि याे अफर लागु हुने कम्पनीले जनाएकाे छ । पुरानो संस्करण जस्तै यस पटक पनि प्रयोगकर्ताहरुले कुनै पनि क्यूआर पेमेन्ट आइएमई पे एप मार्फत भुक्तानी गर्दा दिनभरिमा १० प्रतिशत छुट (अधिकतम १०० रुपैयाँसम्म) प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । १ दिनको लागि मात्र लागु हुने यो अफर मार्फत अझ धेरै नयाँ तथा सम्भावित प्रयोगकर्ताहरुलाई आइएमई पे प्रयोग गरी डिजिटल भुक्तानी गर्न र त्यस्तै माध्यमको प्रयोगमा अभ्यस्त बनाइ विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रोत्साहन दिने कम्पनीले विश्वास राखेको जनाएकाे छ । अघिल्लो समय जस्तै यस अफरमा पनि पहिलो २५ सय सेवाग्राहीहरुले मात्र क्यासब्याक पाउँनेछन् भने पियर्स‐टु‐पियर्स क्यूआर ट्रान्जेक्सनमा यो अफर अन्तर्गतको क्यासब्याक नपाउने आईएमई पेले जनाएको छ ।
नेपाल लाइफको लिडरसिप एक्सिलेन्स अवार्ड सम्पन्न, २०५ जना अभिकर्ता सम्मानित
काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले पोखरामा तीन दिने लिडरसिप एक्सिलेन्स अवार्ड कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । कम्पनीले भदौ ५, ६ र ७ गते कार्यक्रम गरेको थियाे । कार्यक्रमको उद्घाटन नेपाल लाइफका प्रमुख कार्याकारी अधिकृत प्रवीण रमण पराजुलीले गरेका थिए । सिइओ पराजुलीले विगतका दिनमा कम्पनीले हासिल गरेका उपलब्धीका विषयमा समिक्षा र चालु आर्थिक वर्षमा कम्पनीले लिने रणनीतिका विषयमा जानकारी गराएका थिए । कार्यक्रममा पराजुलीले चाल आ.व. फाल्कन इयर २०७९/८० को र कम्पनीको कर्पोरेट भिडियोहरुको अनावरण गरेका थिए । कार्यक्रममा नेपाल लाइफले विशिष्ट योगदान पुर्याएका दुई जना अभिकर्तालाई जनही एक लाख सहित विशेष सम्मान गरिएको थियो । नेपाल लाइफको प्रतिनिधित्व गर्दै अमेरिकाको वोष्टनमा सम्पन्न एमडिआरटी सम्मेलनमा सहभागी जयसरा शर्मा पंगेनी र लमही शाखाका अभिकर्ता युवराज धितालले सर्वोच्च शिखर सगरमाथा चढी नेपाल लाइफको झण्डा फहराएकोमा सम्मान गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले विगत तीन आर्थिक वर्षमै एजेन्सी म्यानेजर र अभिकर्ता क्याटागोरीमा सबैभन्दा उत्कृष्ट रहेका प्रत्येक वर्ष ५० मा पर्नेहरुलाई चयन गरी सम्मेलनमा उपस्थित गराएको थियो । यसरी सहभागी हुने २०५ जना अभिकर्ताहरुलाई कम्पनीले सिल्ड तथा प्रमाणपत्र सहित सम्मान गरेको थियो । उक्त सम्मानितहरु मध्ये प्रत्येक वर्ष पहिलो, दोस्रो र तेस्रो स्थान हासिल गर्ने अभिकर्ताहरुलाई क्रमश: २ लाख ५१ हजार, एक लाख ३५ हजार र ७५ हजार नगद पुरस्कार प्रदान गरिएको थियाे । कार्यक्रममा बैंकर अनिल केशरी शाहले आफ्नो ३२ वर्षे बैंकिङ अनुभवकाे बारेमा सुनाएका थिए । कोभिड-१९ का कारण विगत तीन आर्थिक वर्षदेखि कम्पनीकाे अभिकर्ताहरुको सम्मेलन हुन सकिरहेको थिएन ।
विपन्न बिरामीलाई सहज बन्दै नारायणी अस्पताल
काठमाडौं । पर्साको वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पताल गरिब र विपन्न समुदायको बिरामीको उपचारका लागि सहज बन्दै गएको छ । सङ्घीय सरकारको स्वामित्वमा रहेको अस्पतालले गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्दै आएपछि उपचारका लागि यहाँ बिरामी बढ्दै गएका छन् । अस्पतालले सिटीस्क्यान, डायलासिस र वृद्धवृद्धालाई उपचार खर्चमा सहुलियतलगायतका सेवा प्रारम्भ गरेपछि बिरामीको अस्पतालमा चाप बढ्दै गएको सूचना अधिकारी डा उदयनारायण सिंहले जानकारी दिए। अस्पतालमा पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, मकवानपुर जिल्ला र भारतको विहार क्षेत्रका बिरामी उपचारका लागि आउँछन् । अस्पतालमा दैनिक औसतमा एक हजार बिरामीले विविध रोगको उपचार सेवा लिन आउने गरेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ । नियमित उपचारमा आउने बिरामीमध्ये करिब १० देखि १५ प्रतिशतसम्म भारतीय बिरामी रहेको जनाइएको छ । अस्पतालको तर्फबाट दुई सय र विकास समितिको तर्फबाट एक सय शय्यामा नियमित उपचार सेवा दिँदै आएको छ । अस्पताललाई विसं २०७५ असार २५ गते सङ्घीय सरकारले मधेस प्रदेशमा विशिष्ट सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले पाँच सय शय्याको रुपमा स्तरोन्नति गरिसकेको छ । उपचार सेवा थप प्रभावकारी बनाउँदै लगेपछि विशेष गरी गरिब र विपन्न समुदायका बिरामी बढेका अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट डा वीरेन्द्रबहादुर प्रधानले जानकारी दिए । मेडिकल, सर्जरी, दन्त, आँखा उपचार, छाला रोग, डायलासिस, नाक कान तथा घाँटी, मानसिक, प्रसूति, हाडजोर्नी, बाल रोग, शिशु स्याहार, मुटु रोगसम्बन्धी उपाचार विभाग, सघन र अक्सिजनसहितको उपचार कक्षमार्फत बिरामीलाई अस्पतालले सेवा दिँदै आएको छ । अहिले अस्पतालले दिने सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रशासनले सबैजसो सेवालाई उपचारको प्राथमिकताका आधारमा काम गरिरहेको जनाएको छ । करिब तीन बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको अस्पताल परिसर क्षेत्रमा चार वटा आवास, एक प्रसूति, प्रयोगशाला, भण्डारण, बहिरङ्ग, आकस्मिक सेवा विभाग र एउटा पुरानो आँखा उपचार गरी कूल १३ भवन छन् । अस्पताललाई केन्द्रीय रिफरल अस्पताल र सरकारी मेडिकल कलेजमा स्तरोन्नति गर्न माग गर्दै यस क्षेत्रका सरोकारवालाले पटकपटक सङ्घीय सरकारसँग माग गर्दै आएका छन् । अस्पतालले सामाजिक सेवा एकाइमार्फत लक्षित १२ समूहका नागरिकको निःशुल्क उपचार गर्दै आएको छ । गरिब, असहाय, अपाङ्गता भएका, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक हिंसा र पीडित बालबालिका, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति, कुपोषित बालबालिका तथा शहीद परिवारलाई सबैखाले उपचार सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको अस्पतालका सूचना अधिकारी डा सिंहले जानकारी दिए । निःशुल्क उपचारले धेरै नगरिकलाई समयमै उचित उपचार सेवा दिन सहयोग पुगिरहेको डा सिंहको भनाइ छ । अस्पतालमा सरकारी एक सय ६२ र विकास समितिका एक सय २० स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत छन् । अस्पताल विसं २०५१ मा तत्कालीन महेन्द्र आरोग्य र ऐश्वर्य भवन एकीकरण भई हालको नारायणी अस्पताल नामकरण भएको थियो । रासस
नेपालको जलविद्युत महँगो भए भारत र बंगलादेशले किन्दैनन् : कुलमान
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नेपालको जलविद्युत महँगो भए भारत र बंगलादेशमा निर्यात नहुने बताएका छन् । बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि,सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिले तनहुँ जलविद्युत आयोजना र रहुगंगा जलविद्युत आयोजनाका सम्बन्धमा भएको छलफलमा बोल्दै उनल यस्तो बताएका हुन् । घिसिङले पछिल्लो समय जलविद्युत आयोजना बनाउने क्रममा सरकारको नीति नियमको कारण परियोजना महँगो हुँदै गएको र यसले निर्यात प्रभावित गर्ने बताएका हुन् । उनले जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा प्राकृतिक स्रोत प्रयोग गर्न नपाउने, वनको जग्गा प्राप्तिमा अर्बौ रुपैयाँ आयोजनाले खर्च गर्नुपर्ने भएकाले आयोजनाको लागत बढ्ने विद्युत महँगो हुने बताए । ‘नेपालको इनर्जिको स्रोत भनेकै जलविद्युत हो, जलविद्युत सस्तो वा महँगो बनाउने सरकारको गतिविधिले निर्धारण गर्छ, जलविद्युत महँगो हुँदा जनतालाई समेत महँगो पर्छ,’ उनले भने । जलविद्युत उत्पादन गरेर जति सस्तो बनाउन सकियो त्यति नै भारत र बंगलादेशमा निर्यात हुने उनी बताउँछन् । बंलादेशमा विद्युत निर्यात गर्नको लागि भारतकोभन्दा सस्तोमा विद्युत दिन सक्नुपर्ने उनले बताए । उनले ५० अर्बको तनहुँ जलविद्युतमा करिब ३ अर्ब वन र सरकारी जग्गा र निजी जग्गामा ३ अर्ब गरी ६ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जामा नै खर्च भएको बताए । सरकारकै जग्गाको लागि आयोजनाको ६ प्रतिशत लागत बढ्नु भनेको आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत महँगो हुनु भएको उनले बताए । प्राकृतिक स्रोत प्रयोग गरे मात्रै जलविद्युत सस्तोपर्ने भन्दै स्रोतहरुको प्रयोग गर्ने नीति आवश्यक रहेको घिसिङ बताउँछन् । उनले कालिगण्डकीको कुनैपनि स्रोत प्रयोग गर्न नपाए कालिगण्डकी करिडोरमा कुनै पनि परियोजना सस्तोमा बन्न नसक्ने पनि बताए ।
२० वर्ष पुरानो माइक्रो बसलाई कारवाही
काठमाडाैं । काठमाडौंको सिंहदरबार सडकमा गुड्दै गरेको २० वर्ष पुरानो माइक्रो बसलाई ट्राफिक प्रहरीले कारवाहीको लागी यातायात व्यवस्था कार्यालय ललितपुर पठाएको छ । २०७९ भदौ ६ गते सोमबार बा १ ज ५७ ७० नम्बरको माइक्रो बस जाँच गर्दा २० वर्ष अवधि पुगेको देखिएकाले ट्राफिक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । चेकिङको क्रममा उक्त माइक्रो बस सन् २००० सालमा बनेको कागजात भेटिएको थियो । उक्त माइक्रो बसलाई आवश्यक कारवाहीका लागि ललितपुरस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय पठाएको काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जानकारी दिएको छ । सवारीसाधन उत्पादन भएको वर्ष र शुरु दर्ता मिति पनि खुलेका सवारीसाधनको हकमा उत्पादन वर्षले २० वर्ष, उत्पादन वर्ष नखुलेको तर शुरु दर्ता मिति मात्र खुलेको सवारीको हकमा शुरु दर्ता मितिले २० वर्ष पुगे नपुगेको गणना हुन्छ । यस्तै, शुरु दर्ता भइनसकेका भन्सार कार्यालय र राजश्व अनुसन्धान विभाग जस्ता निकायले लिलाम गरेका सवारीको हकमा भने उत्पादन वर्षले डिसेम्बर महिनाको आधारमा २० वर्ष पुगे नपुगेको एकिन गरी इन्धनबाट चल्ने यात्रु तथा मालबाहक सवारी साधन २० वर्षभन्दा बढी चलाउन नपाईने यातायात व्यवस्था कार्यविधि निर्देशिका २०७४ मा प्रावधान रहेको छ ।
उपत्यकामा डेङ्गुको सङ्क्रमण बढ्दो
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकासँगै देशका विभिन्न ठाउँमा डेङ्गु ज्वरोका बिरामी बढेको पाइएको छ । लामखुट्टे धेरै पाइने तराई–मधेश तथा पहाडी क्षेत्रमा डेङ्गुको सङ्क्रमण बढ्दै गएको छ । विशेष गरी जनघनत्व बढी भएका काठमाडौं उपत्यका, पोखराजस्ता सहरमा डेङ्गुज्वरोका बिरामी बढिरहेका छन् । यसपटक काठमाडौँमा डेङ्गुका बिरामी धेरै देखिएको वीर अस्पतालका निमित्त प्रशासकिय अधिकारी डा भूपेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए । अस्पतालमा चिकित्सकसहित धेरै डेङ्गुका बिरामी भर्ना भएको बताए । ‘यहाँ दैनिक डेङ्गुका बिरामी भर्ना भइरहेका छन्’, उनले भने,’घर वरपर सफा राख्नका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।’ विशेषगरी साँझ–बिहानको समयमा सक्रिय हुने ‘एडिज एजिप्टी र एडिस एल्बोपिक्टस’ प्रजातिको लामखुट्टेको टोकाइबाट डेङ्गुको सङ्क्रमण फैलिने गर्छ । नेपालमा सन् २००४ मा पहिलो पटक डेङ्गुको बिरामी फेला परेको थियो । त्यसयता डेङ्गुको सङ्क्रमण देखिँदै आएको छ । सरुवा रोग विशेषज्ञ डा अनुप बाँस्तोलाले सन् २००६, २०१०, २०१२, २०१३, २०१७ र २०१९ मा डेङ्गु बढेको बताउँछन् । त्यसपछि अहिले नै डेङ्गुका बिरामी बढेको उहाँको भनाइ छ । बीचका वर्षमा पनि डेङ्गुका फाट्टफुट्ट बिरामी भेटिइरहे । तराई–मधेशमा बढी देखिने डेङ्गु २०१८ पछि भने पोखरा, काठमाडौँ जस्ता पहाडी सहरमा पनि देखा प¥यो । ‘उपत्यकामा लामखुट्टे बढेको र डेङ्गुका बिरामी पनि उपत्यका प्रवेश गरेका छन्’, उनले भने, ‘ती बिरामीबाट अन्य मानिसलाई लामखुट्टेले रोग सार्ने गरेकाले उपत्यकामा डेङ्गुका बिरामी बढी देखिएका हुन् ।’ निजामति कर्मचारी अस्पतलाका निर्देशक डा विधाननिधि पौडेलले अस्पतालमा अहिलेसम्म १९ बिरामीको उपचार भइसकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार आज पनि आठ जना बिरामीको उपचार भइरहेको छ । अस्पतालले डेङ्गुबाट बच्नका लागि सबै शय्यामा रहेका बिरामीलाई झुल प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको छ । ‘तापक्रम बढेसँगै अहिलेको मौसममा सफा र जमेको पानीमा बस्ने ‘एडिज एजिप्टी’ र एडिस एल्बोपिक्टस प्रजातिको लामखुट्टको टोकाइले डेङ्गु रोग लाग्दछ’, उनले भने, ‘उपत्यकामा पहिले भन्दा अहिले तापक्रम बढेकाले धेरै बिरामी देखिएका हुन ।’ उनका अनुसार साउनदेखि असोजसम्म बढी गर्मी र पानी पर्ने भएकोले डेङ्गुको सङ्क्रमण जोखिम बढी हुने गरेको छ । सरुवा रोग विशेषज्ञ डा बाँस्तोलाका अनुसार समुदायस्तरमा १० हजार मानिस डेङ्गुबाट सङ्क्रमित भए भने एक हजार जनामा लक्षण देखापर्छ । जसमध्ये पाँच सय जना भाइरल ज्वरोले सङ्क्रमित हुन्छन् भने अर्को पाँच सय जनामा डेङ्गु ज्वरोका लक्षण देखिन्छन् । उच्च ज्वरो आउने, टाउको, आँखाको गेडी, ढाड, शरीर , घुँडाका जोर्नी दुख्ने, पिँडौलाको मासु दुख्ने आदि डेङ्गुका लक्षण हुन् । डेङ्गु ज्वरो सञ्चो हुने बेलामा शरीरमा राता दाग पनि देखा पर्छन् । गम्भीर प्रकृतिको डेङ्गु सङ्क्रमण भएका बिरामीमा थकान महसुस हुने, गिजाबाट रगत बग्ने, पेट असाध्यै दुख्ने, बारम्बार बान्ता हुने, सास फेर्न गाह्रो हुने, पेट खुट्टा सुनिने जस्ता लक्षण देखा पर्छन् । यस्ता लक्षण देखिएका बिरामीलाई भने तत्काल अस्पताल भर्ना गराउनुपर्छ । शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका प्रमुख कल्सन्टेन्ट फिजिसियन डा बिमल चालिसेका अनुसार अस्पतालमा अहिले २२ जना डेङ्गुका बिरामीको उपचार भइरहेको छ । उहाँले अहिलेको मौसम नै पानी जम्ने र उक्त पानीमा लामखुट्टे बढी फैलिने भएकोले डेङ्गुको सङ्क्रमण देखिएको बताए । उनले डेङ्गु रोग चार प्रकारका भए पनि अहिले नेपालमा कुन प्रकारको डेङ्गु देखिएको छ भन्नेमा अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिए । इपिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाका भेक्टर कन्ट्रोल निरीक्षक उत्तमराज प्याकुरेलका अनुसार पुस यता दुई हजार एक सय आठ जनामा डेङ्गुका बिरामी देखिएको छन् । जेठयता काठमाडौँमा दुई सय ३३, ललितपुरमा छ सय २३ र भक्तपुरमा ३८ जना डेङ्गुका बिरामी भेटिएका छन् । साउनमा मात्रै काठमाडौँमा एक सय ९६, भक्तपुरमा ३५ र ललितपुरमा पाँच सय २३ बिरामी भेटिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । अहिलेदेखि फैलिन सुरु भएको डेङ्गुको सम्भावित प्रकोप रोक्न लामखुट्टेका लार्भा नष्ट गर्ने अभियान चलाउनुपर्दछ । सर्वप्रथमतः हाम्रो घर, विद्यालय, बजार वरिपरि जम्मा भएको पानी हटाउनुपर्छ । एकैठाउँ जमेर रहेको सङ्लो पानीमा डेङ्गु सार्ने लामखुट्टेले अन्डा पार्ने गर्छ । त्यसैले धेरै समय बाहिर खुला रुपमा पानी राख्न हुँदैन । डेङ्गुको रोकथाम गर्नु भनेको लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्नु हो । साँझा–बिहान लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्न सतर्क रहनुपर्छ । घरमा जालीढोका लगाउने, झुल टाँगेर सुत्ने, साँझा–बिहान सकेसम्म बाहिर ननिस्कने तर निस्कनै परे लामा बाहुला भएका लुगा लगाउने वा लामखुट्टे भगाउने क्रिम लगाएर हिँड्ने गर्नुपर्दछ । रासस