विकासन्युज

नेपाल गुणस्तर चिह्न पाएपछि हुवासिन सिमेन्टको व्यावसायिक उत्पादन सुरु

काठमाडौं । लगानी बोर्डले संयोजन गरेको हुवासिन सिमेन्ट उद्योगले व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको छ । सरकारले नेपाल गुणस्तर चिह्नसमेत प्रदान गरिसकेकाले अब व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएको उद्योगले जनाएको छ । उद्योगले गत पुसदेखि नै परीक्षण उत्पादन गर्दै आएको थियो । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहतको नापतौल तथा गुणस्तर विभागका प्रवक्ता ज्योति भट्टले हुवासिन सिमेन्ट उद्योगले उत्पादन गर्ने सिमेन्टले नेपाल गुणस्तर चिह्न (एनएस) दिइएको जानकारी दिए । उनले उक्त सिमेन्टलाई आइतबार गुणस्तर चिह्न दिइएको र उद्योगका प्रतिनिधिले आज उक्त प्रमाणपत्र लिएर जानुभएको बताए । गुणस्तर चिह्न प्राप्त गरेसँगै नेपालमा विदेशी लगानीको ठूलो सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन नेपाली बजारमा उपलब्ध हुनेछ । ‘हामीले झण्डै आठ महिनादेखि परीक्षण उत्पादन गरिहेका थियौँ, सरकारको अनुमति पनि प्राप्त भएको छ, अब पूर्णरुपमा व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएको छ’, हवासिन सिमेन्ट उद्योगका उपमहाप्रबन्धक डिल्लीराज पोखरेलले भने । नेपाली र चिनियाँ व्यवसायीको संयुक्त लगानी रहेको उद्योगमा गत कात्तिकको अन्तिम सातादेखि विद्युत् उपलब्ध भएको थियो । उद्योगमा ड्राइ प्रोसेस प्रविधिबाट उत्पादन हुने र विश्वमा हाल अत्यन्त प्रचलित फिल्टरलगायत इलेक्ट्रो स्ट्याटिक प्रिसिपिटेटर (इएसपी) जडान भएकाले न्यून प्रदूषण हुने दाबी गरिएको छ । उद्योग आफैँले धुलो तथा पानीको बाफ प्रयोग गरेर आन्तरिकरुपमा नै ‘वेस्ट हिट रिकभरी’ मार्फत पाँच मेगावाट बिजुली आफैँ उत्पादन गरेको छ । आफ्नै उच्च गुणस्तरको चुनढुङ्गा खानीबाट उत्पादित चुनढुङ्गाबाट क्लिन्कर र सिमेन्ट उत्पादन गर्ने उद्योगले दाबी गरेको छ । अत्याधुनिक कम्प्युटर प्रविधि (सिसिआर) बाट सम्पूर्ण उत्पादन प्रक्रियाको निरन्तर निगरानी हुने भएकाले गुणस्तरमा कुनै पनि सम्झौता नगरिने उद्योगको भनाइ छ । आफ्नै अत्याधुनिक प्रयोगशालाबाट निरन्तर क्लिन्कर तथा सिमेन्टको गुणस्तर परीक्षण भइरहने एवं भर्टिकल रोलर मिल (भिआरएम) प्लान्टबाट सिमेन्ट उत्पादन हुने भएकाले गुणस्तर अधिक हुने उपमहाप्रबन्धक पोखरेलले जानकारी दिए । अत्याधुनिक प्याकेजिङ प्लान्टबाट सिमेन्ट बोरा प्याकिङ हुने भएकाले लिकेज प्रुफ र ओस नलाग्ने उद्योगको भनाइ छ । मस्र्याङ्दी काठमाडौं एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइनबाट उद्योग परिसरसम्म बिजुली उपलब्ध गराइएको छ । सरकारले प्राथमिकता प्राप्त उद्योगलाई विद्युत् उपलब्ध गराउने गरेको छ । धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिका–६ मा निर्माण भएको स्वीचिङ स्टेशनलाई गत कात्तिकमा नै चार्ज गरिएको भए पनि गत मङ्सिरको दोस्रो सातादेखि उद्योगमा नियमितरुपमा बिजुली उपलब्ध गराइएको थियो । प्रसारण लाइन निर्माण उद्योग आफैँले गरेको हो । त्यसका लागि मात्रै करिब रु एक अर्ब बराबरको खर्च भएको बताइएको छ । तनहुँको तल्लो मस्र्याङ्दी विद्युत्गृहबाट आएको प्रसारण लाइन स्विचिङ स्टेशनमा भित्रने (लुप इन) र बाहिरिने (लुप आउट) निर्माण गरिएको छ । प्रसारणलाइनलाई स्विचिङ स्टेसनमा लुप इन गराएर हुवासिन सिमेन्टलाई विद्युत् उपलब्ध गराइएको छ । सो स्विचिङबाट सिमेन्ट उद्योगले कूल २० मेगावाट विद्युत् लिनेछ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उद्योगले मागेजति विद्युत् उपलब्ध गराउने नीतिअनुसार नै हुवासिन सिमेन्टले पनि बिजुली पाएको यसअघि नै बताइसकेका छन् । बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकाको ताल्दीमा रहेको उद्योगले करिब १४ किलोमिटर प्रसारण लाइन र एक सय ३२ केभी क्षमताको सबस्टेशन निर्माण गरेको छ । प्राधिकरणको प्राविधिक सहयोग एवं सुपरीवेक्षणमा स्विचिङ स्टेशन र सवस्टेशन निर्माण गरिएको हो । प्राधिकरणका अनुसार स्विचिङ स्टेशन निर्माण भएपछि धादिङको विद्युत् आपूर्तिमा सुधार भएको छ । सामान्य हावाहुरी आउँदा प्रभावित हुने धादिङको विद्युत् आपूर्तिमा गुणात्मक सुधार भएको छ । त्यसका लागि ३३ र ११ केभी क्षमताका वितरण लाइन निकालिएका छन् । स्विचिङ स्टेशन सञ्चालनसँगै धादिङको गल्छी, नौबिसे क्षेत्रमा खुल्न लागेका अन्य उद्योगलाई सहजरुपमा बिजुली उपलब्ध गराउन सकिएको छ । राजधानी काठमाडौं नजिक भएकाले पनि राजमार्ग क्षेत्रमा दर्जनौँ नयाँ उद्योग खुल्न लागेका छन् । ती उद्योगमा सहजरुपमा बिजुली उपलब्ध गराउन प्राधिकरणको पूर्वाधारसमेत तयार भएको छ । राजमार्ग क्षेत्रमा गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति हुँदा प्राधिकरणको आम्दानीमा वृद्धि हुनेछ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उद्योग परिससम्म प्रसारण लाइन बनाउने नीति लिए पनि समयमा काम नहुने भएपछि हुवासिनले आफैँ सो संरचना तयार पारेको हो । कोरोना कहर, प्राकृतिक विपत्तिलगायत कारणले उद्योगको लागत बढ्न गएको उपमहाप्रबन्धक पोखरेलको भनाइ छ । लगानी बोर्डसँग सुरुआती सम्झौता गर्दा करिब १४ अर्ब ४० करोड बराबरको लागत रहने भनिए पनि विभिन्न कारणले थप तीन अर्ब लागत बढ्न गएको बताइएको छ । नेपालमा गुणस्तरीय सिमेन्ट उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ बोर्डले प्रख्यात चिनियाँ कम्पनी हुवासिनसँग सम्झौता गरी काम अगाडि बढाइएको थियो । अर्को चिनियाँ लगानीको सिमेन्ट उद्योग होङ्सीले पछिल्लो चार वर्षदेखि नियमितरुपमा उत्पादन गरिरहेको छ । सो उद्योग सञ्चालनमा आएपछि सस्तो मूल्यमा नेपाली बजारमा सिमेन्ट उपलब्ध हुन थालेको हो । हुवासिन बजारमा आएसँगै गुणस्तरीय सिमेन्टसमेत उपलब्ध हुने बताइएको छ । आर्थिक विकासको गतिमा अगाडि बढिरहेको मुलुकका लागि गुणस्तरीय सिमेन्ट उपलब्ध गराउनु नै आफूहरुको प्रमुख कर्तव्य रहेको उपमहाप्रबन्धक पोखरेलको भनाइ छ । हुवासिन सिमेन्ट उद्योगले दैनिक तीन हजार मेट्रिकटन सिमेन्ट उत्पादन गर्नेछ । बोर्डका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी र हुवासिन सिमेन्टका तर्फबाट उपाध्यक्ष सू गाङबीच २०७५ असार ६ मा उद्योग स्थापनाका लागि चीनको राजधानी बेइजिङमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । सम्झौताअनुसार छ महिनाभित्र कारखाना स्थापना गर्ने भनिए पनि विभिन्न कारणले लामो समय लागेको हो । संसारका प्रख्यात सिमेन्ट उद्योगमध्ये शीर्ष १० भित्र हुवासिन पनि पर्छ । उद्योगमा तीन सय ५० जनाले प्रत्यक्ष र एक हजार जनाले अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी पाएका छन् । विसं २०७४ मङ्सिर १२ मा हुवासिनलाई खानी विभागले धादिङको पानीखर्कमा खानी उत्खनन् गर्न अनुमति दिएको थियो । खानीका लागि चिनियाँ प्रवद्र्धकले ६० करोड बराबरको लगानी गरेको थियो । खानीका लागि हालसम्मकै बढी खर्च गरिएको यो नै पहिलो हो । खानी विभागले बोलपत्रका आधारमा बढी मूल्य भुक्तानी गर्ने कम्पनीलाई उक्त खानी दिइएको हो । बोर्डका अनुसार २०७२ पुस ५ गते वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि सरकारले स्वीकृति दिएको थियो । नेपालमा हाल झण्डै ३५ लाख मेट्रिकटन सिमेन्टको माग छ । नेपालमा स्थापना भएका सिमेन्ट उद्योगको कूल जडित क्षमता ५५ लाख मेट्रिकटन पुगिसकेको छ । विकास निर्माणका काममा बढोत्तरी हुँदै गएको तथा भौतिक पूर्वाधारमा लगानी बढिरहेका सन्दर्भमा आगामी दिनमा थप सिमेन्ट उद्योग स्थापना हुनेछन् । उद्योगले धादिङको ताल्दी पुग्ने सडक निर्माण, स्थानीयरुपमा निःशुल्क बिजुली उपलब्ध गराउनेदेखि अन्य सामाजिक कामसमेत गर्दै आएको छ । रासस

प्रभु क्यापिटलको ‘प्रभु ऐश्वर्या योजना’ काे वार्षिक सेवा शुल्कमा छुट

काठमाडौं । प्रभु क्यापिटलले लगानी व्यवस्थापन सेवा अन्तर्गतको प्रोडक्टहरु मध्ये ‘प्रभु ऐश्वर्या योजना’ मा अफर ल्याएको छ । क्यापिटलले पिएमएस सेवा लिँदा एक वर्षका लागि वार्षिक सेवा शुल्क नलाग्ने अफर ल्याएको हो । यो अफर भदौ १४ गते हरितालिका तीजका दिनदेखि भदौ ३१ गतेसम्म सञ्चालनमा आउने क्यापिटलले जनाएको छ । क्यापिटलको अनुसार यो अवधिभित्र यस लगानी व्यवस्थापन सेवामा आवद्व हुने महिलाले एक वर्षका लागि वार्षिक सेवा शुल्क मा १०० प्रतिशत नै छूट पाउने छन् । यो योजनामा यसअघि क्यापिटलले २ प्रतिशत वार्षिक सेवा शुल्कमा महिलालाई लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्न ५० प्रतिशत छुट दिई १ प्रतिशत मात्र एएमसि लिने गरेको थियो भने सोही शुल्कमा अब अफर अवधिभित्र यो योजनामा सहभागी भएकालाई एक वर्षका लागि कुनै शुल्क नलिने भएको छ । यस योजनामा महिला ग्राहकहरुले न्यूनतम ३ लाखबाट लगानी व्यवस्थापन सेवा शुरु गर्न सक्ने क्यापिटलले जनाएको छ ।

सर्वोच्चले माग्यो मेयर बालेनसँग लिखित जवाफ

काठमाडौं । काठमाडौंका मेयर बालेन शाह विरुद्ध अदालतको अपहेलना गरेको विषयमा परेको मुद्दामा सर्वोच्चले लिखित रुपमा जवाफको माग गरेको छ । मेयर शाह विरुद्ध परेको रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले उनीसँग लिखित जवाफ माग्ने निर्णय गरेको हो । अधिवक्ता दीपकराज जोशीले मेयर शाहविरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा अवहेलनाको मुद्दा हालेका थिए । सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै मेयर शाहसँग लिखित जवाफ माग्ने निर्णय गरेको हो । नर्भिक अस्पतालको संरचना नभत्काउन सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरकालिन आदेशलाई संकेत गर्दै मेयर शाहले ‘अब नक्सा पासको कामपनि सर्वोच्च अदालतलाई गर्न दिए हुने’ भनी सार्वजनिक रुपमा प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

ऊर्जामन्त्री भुसालसँग स्लोभाक गणतन्त्रका राजदूतको भेट

काठमाडौं । उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालसँग नेपालका लागि स्लोभाक गणतन्त्रका नवनियुक्त राजदूत रोबर्ट म्यक्सियनले भेट गरेका छन् । मन्त्रालयमा आज भएको भेटमा उनीहरूबीच द्विपक्षीय सम्बन्ध र जल तथा मौसम विज्ञानका विविध विषयमा छलफल भएको छ । सो अवसरमा मन्त्री भुसालले विगत २० वर्षदेखि दुई देशबीच रही आएको सुमधुर सम्बन्ध मित्रता, हार्दिकता, आपसी सहकार्य र सद्भावमा आधारित रहेको उल्लेख गर्दै युरोपेली सङ्घको सदस्य मुलुक स्लोभाकले नेपालको सामाजिक एवं आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकामा अभार व्यक्त गरे । विकास साझेदार मुलुकको सहयोगमा नेपालले सुशासन एवं सामावेशी नागरिक सहभागिताको लक्ष्यमार्फत स्थितरता, प्रगति एवं दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्ने उद्देश्य लिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री भुसालले आगामी दिनमा जलवायु परिवर्तन एवं मौसम पूर्वानुमानका विषयमा स्लोभाकसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सकिने बताए । नेपालको आर्थिक विकासको प्रमुख आधारमध्ये पर्यटन प्रवद्र्धन एक रहेको बताउँदै उनले उल्लेख्यमात्रामा नेपाल आउने स्लोभाक पर्यटकका कारण दुई देशबीचमा जनस्तरको सम्बन्ध पनि विकास भएकामा खुसी व्यक्त गरिन् । सो अवसरमा राजदूत म्यक्सियनले नेपाल र स्लोभाक गणतन्त्र दुवै भूपरिवेष्ठित मुलुक भएको उल्लेख गर्दै दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । आफ्नो देशमा मौसससंग सम्बन्धित प्रविधिको राम्रो विकास भएको जानकारी गराउँदै उहाँले स्लोभाकमा उत्पादन भएका राडारसहित यस्ता प्रविधि उपलब्ध गराएर पूर्बाधार विकासमा सहकार्य गर्न सकिने विश्वास दिलाए । भेटमा सहसचिवद्वय बाबुराम भण्डारी, चिरञ्जीवी चटौतसहित परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीको उपस्थिति थियो । रासस

बैंकहरुमा निक्षेप स्थीर, कर्जा बढ्दो

काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुमा निक्षेप स्थीर देखिएको छ । साउन पहिलो साता ४४ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ रहेको बैंकहरुको निक्षेप दोश्रो सातामा पनि बराबर रहेको छ । यता कर्जा लगानी भने निरन्तर बढ्दो छ । एक सातामा बैंकहरुको कर्जा लगानी २ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । अघिल्लो साता ४१ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका बैंकहरुले दोश्रो सातामा ४१ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । त्यस्तै, कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) बढेर ८८.४२ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो साता अर्थात साउनको पहिलो सातामा यस्तो अनुपात ८८.३५ प्रतिशत थियो ।

विश्व बैंकले नेपाललाई १२ अर्ब ७५ करोड ऋण दिने

काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपालको हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास ग्रीड का लागि करिब १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ, (१० करोड अमेरिकी डलर) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखाका सहसचिव ईश्वरीप्रसाद अर्याल र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका सञ्चालन प्रबन्धक लाडा स्ट्रेलकोभाले हस्ताक्षर गरेका छन् । बजेटरी सहायताका रुपमा उपलब्ध हुने सो सहयोगले नेपाललाई हरियाली, जलवायु उत्थानशील र समावेशी विकासतर्फ अग्रसर हुन सघाउनेछ । ‘ग्रीड’अन्तर्गत तीन चरणमा प्राप्त हुने सहुलियत ऋणमध्येको यो यो पहिलो चरण हो । ‘यो सहायताले हरित, समावेशी र उत्थानशील विकासका लागि सरकारको लक्ष्यलाई सघाउनेछ’, विश्व बैंकका सञ्चालन प्रबन्धक स्ट्रोलकोभाले भने, ‘यस कार्यक्रममार्फत हामी, पानी, भूमि प्रयोग, जलवायु स्मार्ट कृषि, दिगो वन व्यवस्थापन, सहरी क्षेत्र, फोहर व्यवस्थापन र प्रदूषणलगायतका क्षेत्रमा सरकारको प्राथमिकतामा रहेका नीतिगत प्रयासलाई सहयोग गर्दछौँ ।’ नेपालको ग्रीड मार्गतर्फको प्रस्थान भनेको यस चुनौतीपूर्ण समयका लागि अवसरले भरिपूर्ण आवश्यक रणनीतिक कदम भएको उनले बताए । कोभिडबाट आर्थिक पुनरुत्थानका साथै हाल विद्यमान विपद, जलवायु तथा वातावरणीय जोखिमलगायत दिनप्रतिदिन जटिल बन्दै गएको नेपालको विकाससम्बन्धी चुनौतीको माझमा गरिबी निवारण गर्दै देशको समृद्धिका लागि भइरहेको प्रगतिलाई विस्तार तथा संरक्षण गर्न यसले सघाउने सहसचिव अर्यालले बताए। रासस

मेयर बालेन शाह विरुद्ध दर्ता भएको अवहेलना मुद्दामा सुनुवाइ हुने

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह विरुद्ध दर्ता भएको अबहेलना मुद्दामा सोमबार सर्वोच्च अदालतमा सुनवाइ हुने भएको छ । मेयर शाह विरुद्ध दर्ता भएको अवहेलना मुद्दाको सुनुवाई न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीका एकल इजलासमा हुने भएको हो । अधिवक्ता दीपकराज जोशीले शाहमाथि अदालतको अवहेलना गरेको भनेर निवेदन दर्ता गरेका थिए । नर्भिक अस्पतालको संरचना नभत्काउन सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरकालिन आदेशलाई संकेत गर्दै मेयर शाहले ‘अब नक्सा पासको कामपनि सर्वोच्च अदालतलाई गर्न दिए हुने’ भनी सार्वजनिक रुपमा प्रतिक्रिया दिएका थिए । दर्ता भएकाे निवेदनलाई स्वीकार गरेर अदालतले शाहका नाममा आदेश जारी गरेमा उनले आफू स्वयं उपस्थित भई वा वारेस मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्राधिकरणले ८५ दिनमै कमायो छ अर्ब, थप बिजुली निर्यात गर्ने

काठमाडौं । चर्को व्यापार घाटा सहिरहेको मुलुकका लागि पछिल्ला दिनमा केही सुखद सङ्केत देखा परेका छन् । कुनैबेला बिजुली आयात गर्ने मुुलुक अब भने विद्युत् निर्यातक देशका रुपमा परिणत भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार पछिल्ला ८५ दिनमा मात्रै झण्डै रु छ अर्ब बराबरको बिजुली भारत निर्यात भएको छ । यसले चर्को खडेरीमा वर्षात् भए जस्तै राहतको महसुस भएको छ । हाल दैनिकरुपमा नै कूल तीन सय ६४ मेगावाट बराबरको बिजुली निर्यात भइरहेको छ । थप छ सय मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि प्राधिकरणले पहल गरिरहेको छ । माथिल्लो तामाकोसीको चार सय ५६ मेगावाट र अन्य आयोजनाको एक सय १० मेगावाट बिजुलीसमेत भारत निर्यातका लागि तयारी भइरहेको छ । भारतीय पक्षसँग निरन्तर संवाद भइरहेको र छिट्टै निष्कर्ष निस्कने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए । प्राधिकरणले चालू आवमा मात्रै रु १६ अर्ब बराबरको बिजुली निर्यात हुने प्रक्षेपण गरेको छ । थप बिजुली निर्यात भएको अवस्थामा आम्दानीमा समेत वृद्धि हुनेछ । आगामी दुई वर्षपछि मुलुक पूर्णरुपमा बिजुली निर्यात गर्ने देशका रुपमा परिणत हुने कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ । ‘आगामी हिउँदमा समेत केही मात्रामा बिजुली आयात गर्नुपर्ने हुनसक्छ, तर त्यसको मात्रा असाध्यै न्यून हुनेछ, आगामी वर्षदेखि भने हामी आयात शून्यमा झारेर निर्यात मात्रै गर्नेछाैं, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने । गत वर्षको लक्ष्मीपूजाको दिनदेखि प्राधिकरणले नुवाकोटमा आयोजनास्थल रहेका दुई आयोजनाको ३९ मेगावाट बिजुली भारत निर्यात सुरु भएको हो । गत जेठको १५ गतेदेखि पुनः बिजुली निर्यात सुरु भएको र जेठ २७ गतेदेखि भारतको ऊर्जा एक्सचेञ्ज मार्केटमा समेत निर्यात शुरु भएको छ । चालु आवको साउन महिनामा मात्रै झण्डै दुई अर्ब बराबरको बिजुली निर्यात भएको छ । वर्षात्को मौसममा भारतमा गर्मी बढी हुने भएकाले बिजुलीको माग बढी हुने र सोहीअनुसार भाउ पनि पाएको उहाँको भनाइ छ । प्राधिकरणले बढी माग हुने समयमा प्रतियुनिट १९ रुपैयाँ २० पैसासम्म मूल्य पाएको छ । यो आन्तरिक बजारको तुलनामा धेरै बढी हो । आन्तरिकरुपमा खपत भएर बाँकी रहेको बिजुली निर्यात गर्दा त्यसबाट प्राधिकरणको आर्थिक स्वास्थ्यमा मात्रै सकारात्मक प्रभाव परेको छैन, मुलुकको आर्थिक उन्नयनमा समेत योगदान पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै प्रणालीमा थप सात सय ४१ मेगावाट बिजुली थप भएको छ । चालु आवमा झण्डै एक हजार मेगावाट क्षमतामा बिजुली थप हुने विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक सञ्जिव देवको भनाइ छ । मुलुकको कूल जडित क्षमता दुई हजार दुई सय ६९ मेगावाट बराबर पुगेको छ । निर्यातका लागि छैन अवरोध मुलुकभित्र बिजुलीको उत्पादन बढ्दै जाँदा थप निर्यातका लागि प्रसारण लाइन नभएको भन्ने आशङ्का व्यक्त भइरहेका बेला प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ भने त्यसलाई नकारे । उनले हाल भारतका विभिन्न राज्यमा विभिन्न स्थानबाट प्रसारण प्रणाली जोडिएको जानकारी दिए । विगतमा बिजुली आयात गर्ने मात्रै विषयले प्राथमिकता पाउने गरेकामा पछिल्ला दिनमा निर्यातको विषयले प्राथमिकता पाएको उल्लेख गर्दै उनले आठ स्थानबाट दुई देश जोडिएको बताए । भारतीय कम्पनी सतलजले ढल्केबर हुँदै सीतामढी जोड्नका लागि निर्माण गरिरहेको चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइनबाटै पनि बिजुली भारत पठाउन सकिने जानकारी दिए । सो प्रसारण लाइनले दुई हजार मेगावाट बिजुली बोक्न सक्छ । यस्तै चार सय केभी क्षमताको ढल्केबर– मुजफ्फपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन पूर्ण क्षमतामा चलाउँदा एक हजार दुई सय मेगावाट बराबर बिजुली पठाउन सकिन्छ । उता न्यू–बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि बोलपत्र भइसकेको जानकारी दिँदै उनले आगामी दुई वर्षभित्र सो लाइनसमेत निर्माण भइसक्ने उल्लेख गरे । सो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि पावर ग्रिड इण्डियाले जिम्मा लिएको छ । त्यसमा प्राधिकरण र भारतीय पक्षको समान लगानी रहनेछ । कूल एक सय ४० किलोमिटर हुने भनिएको सो लाइनको लम्बाइसमेत घटेको छ । त्यस आधारमा लगानी पनि एक अर्ब कम लाग्ने देखिएको छ । नेपालतर्फको अमेरिकी सहयोग परियोजनाले निर्माण गर्ने भनिएको स्थानमा समेत १८ किलोमिटर प्रसारण लाइन प्राधिकरण आफैँले निर्माण गर्ने भएको छ । भारततर्फको कूल एक सय २० किलोमिटरमध्ये ९६ किलोमिटर मात्रै निर्माण हुने भएको छ । यस्तै लम्की–बरेली र इनरुवा–पूर्णिया अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि पनि प्रक्रिया सुरु गरिने भएको छ । ती दुवै प्रसारण लाइन चार सय केभी क्षमताका छन् । आन्तरिकरुपमा आयोजना निर्माण सम्पन्न हुँदै जाँदा प्रसारण लाइन तयार भइसक्ने कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ । प्राधिकरणले सतलजले निर्माण गरिरहेको प्रसारण लाइनमा समेत प्रयोग गर्न पाउने भएको छ । त्यस आधारमा पनि कुनै समस्या नहुने जनाएको छ । आन्तरिकरुपमा निर्माणमा रहेको हेटाँैडा– इनरुवा प्रसारण लाइनको अवरोधसमेत खुलेका अवस्थामा सो लाइनमार्फत थप बिजुली प्रवाहका लागि मार्ग प्रशस्त हुने जनाएको छ । हाल देशभर ९५ प्रतिशत घरधुरीमा केन्द्रीय प्रणालीको बिजुली पुगेको उनले जानकारी दिए । सरकारको निरन्तरको प्रयास र प्राधिकरणको सकारात्मक योजना र पहलका कारण चार वर्षअघि ६२ प्रतिशत घरधुरीमा मात्रै बिजुली पुगेको भए पनि हाल त्यो बढेर ९५ प्रतिशत पुग्नु आफैँमा महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उनको भनाइ छ । प्राधिकरणले बिजुली नपुगेका दुर्गम स्थानका लागि बोलपत्रसमेत गरिसकेकाले आगामी दुई वर्षभित्र शतप्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पुग्नेछ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले ५० हजार घरधुरीमा उज्यालो पु¥याउनेछ । आन्तरिकरुपमा पनि बिजुली खपतको मात्रामा २५ प्रतिशतले वृद्धि भएको उहाँको भनाइ छ । हरेक वर्ष बिजुलीको खपतमा वृद्धि भएको र त्यो निरन्तररुपमा अगाडि बढ्ने क्रममा नै रहेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ । देशभित्रै बिजुली खपतका लागि विद्युतीय चुल्होको प्रवद्र्धन तथा विद्युतीय सवारीसाधनका लागि चार्जिङ स्टेशन निर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाइएको उनको भनाइ छ । प्राधिकरणले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसँग मिलेर चार्जिङ स्टेशन र विद्युतीय चुल्हो प्रयोगको अभियान नै सञ्चालन गर्ने भएको छ । रासस