हिमालयनभन्दा नेपाल रिले गर्यो दोब्बर बढी लगानी, कुन क्षेत्रमा कति ?
काठमाडौं । पुनर्बीमा कम्पनीहरुले एक वर्षको अवधिमा २६ अर्ब १८ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी गरेका छन् । बीमा समितिका अनुसार नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा विभिन्न क्षेत्रमा सो मात्राको लगानी गरेका हुन् । जसमध्ये सबैभन्दा बढी नेपाल रिइन्स्योरेन्सले गरेको छ । कम्पनीले गत आवमा विभिन्न क्षेत्रमा गरी कूल १८ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी गरेको छ । जुन हिमालयन रिको तुलनामा १५२ प्रतिशत बढी हो । समिक्षा अवधिमा हिमालयन रिले भने ७ अर्ब ४४ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी गरेको समितिले जनाएको छ । नेपाल रिले विभिन्न ९ क्षेत्रमा लगानी गरेको छ । कम्पनीले नेपाल सरकारको ऋणपत्रमा ३ करोड, क वर्गका बैंकको मुद्दती निक्षेपमा १४ अर्ब २ करोड र सूचीकृत कम्पनीको साधारण सेयरमा ९ करोड ४७ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ । त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अग्राधिकार सेयर तथा ऋणपत्रमा १ अर्ब ७३ करोड र म्युचुअल फण्ड र नागरिक लगानी कोषमा ९ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी गरेको छ । साथै, कम्पनीले ख वर्गका संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा १ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी गरेको छ । यता हिमालयन रिले भने जम्मा दुई वटा क्षेत्रमा लगानी गरेको छ । कम्पनीले क वर्गको बैंकको मुद्दती निक्षेप र विभिन्न वित्तीय संस्थाको अग्राधिकार सेयर तथा ऋणपत्रमा लगानी गरेको छ । जसमध्ये मुद्दती निक्षेपमा ६ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ र अग्राधिकार सेयरमा ५८ करोड ९० लाख रुपैयाँ लगानी गरेको समितिले जानकारी गराएको छ । नियामक निकाय बीमा समितिले कम्पनीहरुलाई विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न बाटो खुला गरेको छ । तर समितिले छुट्टा छुट्टै ठाउँमा लगानी गर्नको लागि छुट्टै अर्थात न्यूनतम ५ प्रतिशतदेखि अधिकतम ४० प्रतिशतसम्मको सीमा तोकिदिएको छ । हिमालयन रि नयाँ पुनर्बीमा कम्पनी हो । हालसम्म कम्पनी दोश्रो बजारमा सूचीकृत भएको छैन ।
‘मिटरब्याजीका पीडितले धनसम्पत्ति मात्र होइन जेल जीवन पनि बिताए’
विराटनगर । मिटरब्याजीका कारण पीडितले धनसम्पत्ति मात्र होइन जेल जीवन पनि बिताएका गुनासो गरेका छन् । मिटरब्याजीका कारण नागरिक समस्यामा पर्न थालेपछि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले गत साउन २७ मा सहसचिव डा भीष्मकुमार भुसालका संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेका थिए । कार्यदलको निर्देशनअनुसार मिटरब्याजीबाट पीडितको गुनासो सम्बन्धमा जारी गरेको सूचनाका आधारमा मोरङमा तोकिएको समय यही भदौ ५ गतेसम्ममा ३७ र त्यसपछि पाँच गरी ४२ निवेदन दर्ता भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरदकुमार पोखरेलले जानकारी दिए । आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सम्पन्न छलफलमा पीडित विराटनगर महानगरपालिका-१८ निवासी बेचन दासले स्थानीय वासुदेव मण्डलसँग एक लाख रुपैयाँ कर्जा लिएको र सो कर्जाबापत धितोमा १५ धुर जग्गा पास गराएको गुनासो राखे । उनले भने, ‘मसँग मण्डलले अहिले १५ लाख रुपैयाँ मागी रहेका छन् । रु एक लाखको कर्जामा १५ लाख रुपैयाँ कहाँबाट बुझाउने ।’ यस्तै, विराटनगर-१८ निवासी जीतेन्द्र साहले स्थानीय जीतेन्द्रकुमार रजकसँग पाँच लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए । उनले पीडित १० कट्ठा जग्गा रजिष्ट्रेशन पास गराएको छ, मेरो त सबै सम्पत्ति नै रजकले हडपेको गुनासो गरे । मोरङको कर्सिया निवासी मिरहीदेवी पासवानले ‘छोरीको बिहेको लागि स्थानीय एक जनासँग तीन लाख रुपैयाँ कर्जा लिएको र १८ धुर जग्गा धितोमा पास गरिदिएको र अहिले पीडकले १६ लाख मागिरहेको छ, मेरो श्रीमान् स्वर्गवास हुनुभयो, म अरुको घरमा काम गर्छु म कहाँबाट यति धेरै पैसा ल्याउनु, मैले खाएको ऋण तिरेको छु, तर साहुले मेरो जग्गा फिर्ता गर्न मानेको छैन न्याय पाउँ हजुर’ भनिन् । यस्तै, विराटनगर-८ निवासी रामनारायण साहले एक लाख ५० हजार रुपैयाँ ऋण लिएको र सो ऋणबापत आफूले एक करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी तिरिसकेको जनाउँदै पीडकको कारण आफूलाई धेरै ठूलो नोक्सानी भएको गुनासो गरे । विराटनगरकै जगदिश साहले स्थानीय सिद्धिकी ताज बब्बरसँग एक हप्ताका लागि दुई लाख रुपैयाँ कर्जा लिएको र एक हप्तापछि ऋण चुक्ता गर्न गएपछि मलाई अपहरण गर्ने शैलीमा छ घण्टा बन्दी बनाएर १५ लाख रुपैयाँको कागज बनाएको गुनासो सुनाउँदै भने, ‘सो कागजको कारण म केही दिन जेलमा बसे र १८ लाख रुपैयाँ तिरेर जेलमुक्त भएको कारण मेरो मन अहिले पनि डराइरहेको छ ।’ कार्यदलका संयोजक डा भुसालले न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्न देखिएको यस्ता समस्या एवं चुनौतीलाई समाधान गर्न नै कार्यदल बनेको स्पष्ट पार्दै भने, ‘मिटरब्याजीका कारण नागरिक गरिबीको दुष्चक्रमा मात्र होइन, विभिन्न किसिमको अपराधको सिकार पनि बनेको छ ।’ उनले भने ‘मिटरब्याजीका कारण समस्यामा परेका नागरिकको गुनासो सुनेर सरकारलाई आवश्यक नीति एवं कानुन निर्माण गर्न सुझाव दिइनेछ ।’ कार्यदलका सदस्य प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण कोइरालाले यो समस्या राष्ट्रव्यापी देखिएकाले यो समस्या समाधान गर्न नै कार्यदल बनेको जानकारी दिए । छलफलबाट आएको समस्याका विषयमा कार्यदलले निकासका लागि सरकारलाई उचित सुझावसहित सिफारिस गर्ने उनले बताए । रासस
रेलको ‘वासिङ’ गराउन मात्र वर्षेनि पाँच करोड खर्च, भारतीय रेल्वे कम्पनीलाई ४८ करोड
जनकपुरधाम । नेपाल रेल्वे कम्पनीले भारतको जयनगरदेखि धनुषाको कुर्था रेलमार्गमा सञ्चालन हुँदै आएको रेलको ‘वासिङ’ गराउन मात्र वार्षिक पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च गर्दै आएको छ । कम्पनीको आफ्नै वासिङ सेन्टर नहुँदा भारतमा रेलको वासिङ गराउनुपर्ने वाध्यता रहेको छ । जयनगर-कुर्था रेलमार्गमा गत २०७८ चैत १९ गतेदेखि नियमित रेल सेवा सञ्चालन हुँदै आएको छ । ‘नियमित रेल सेवा सञ्चालन हुँदै आए पनि आफ्नो वासिङ सेन्टर र फ्युल सेन्टर नहुँदा भारतमा रेलको वासिङ गराउनुपर्ने अवस्था छ,’ नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन कुमार झाले भने, ‘यसका कारण हामीले वासिङमा मात्र बर्सेनि पाँच करोड रुपैयाँ खर्चिदै आएका छौँ ।’ भारतमा फ्युल भराउँदा २८ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने अवस्था छ, यसबाट हामी बर्सेनि ठूलो रकम खर्चिन बाध्य छौं उनको भनाइ छ । ‘नेपाल रेल्वे कम्पनीले आफ्नो वासिङ सेन्टर र फ्युल सेन्टर स्थापना गर्न सकिए वार्षिक करिब सात करोडभन्दा बढी रकम बचत हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि बजेट चाहिन्छ, हामीले सरकारसँग बजेट माग्दै आएका छौं तर अहिलेसम्म बजेट पाउन सकेका छैनौं ।’ बजेटका लागि आश्वसनबाहेक अहिलेसम्म बजेट पाउन नसकेको उनको गुनासो छ । नेपाली रेल सञ्चालन गर्न नेपाली जनशक्ति नहुँदा अहिले भारतीय जनशक्तिबाट रेल सञ्चालन हुँदै आएको छ । ‘नेपाल रेल्वे कम्पनीमा २६ जना भारतीय कर्मचारी कार्यरत छन्,’ महाप्रबन्धक झाले भने, ‘भारतीय कर्मचारीको तलब, रेलको मेन्टीनेन्स, सामान खरिदलगायतमा वार्षिक ४८ करोड रुपैयाँ भारतीय रेल्वे कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने अवस्था छ ।’ हामीसँग आफ्नो नेपाली चालक छैन, त्यसैलै भारतीय चालकले नै रेल चलाउँदै आएको छ त्यसबापत उनीहरुलाई तलबबापत मात्रै मासिक १८ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने स्थिति रहेको उनको भनाइ छ । ‘तत्काल नेपाली दक्ष कर्मचारी उत्पादन गर्न सम्भव देखिँदैन,’ उनले भने, ‘नेपाली जनशक्ति तयार गर्न भारत वा अन्य देशका इन्स्टिच्युटबाट तालिम दिलाउनुपर्छ, त्यसका लागि ठूलो रकम चाहिन्छ ।’ जयनगरबाट कुर्था र कुर्थाबाट जयनगर दिनमा दुई पटक आउने जाने गर्दै आएको रेलबाट दैनिक दुई लाख पाँच हजार रुपैयाँ आम्दानी हुँदै आएको नेपाल रेल्वे कम्पनीले जनाएको छ । रेलबाट वार्षिक रु आठ करोड आम्दानी हुँदा खर्च भने ५० करोड रुपैयाँ जति हुँदै आएको महाप्रबन्धक झाले बताए । अहिले नेपाल सरकारले भारतीय रेल्वे कम्पनी कार्पोरेशन (कोङकण) लाई वार्षिक ४८ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने सम्झौता भएको महाप्रबन्धक झाको भनाइ छ । रेल सञ्चालन भएदेखि रेल घाटा नगए पनि सम्झौताअनुसार भारतीय रेल्वे कम्पनीलाई ४८ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएकाले समस्यामा परेको महाप्रबन्धक झाले बताए । गत २०७८ चैत १९ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनका भारतीय समकक्षीले हरियो झण्डा देखाएर जयनगर-कुर्था रेल मार्गमा रेल सेवाको शुभारम्भ गरेका थिए । त्यसयता दैनिक निर्धारित समय तालिकाअनुसार नै नियमित रेल चल्दै आएको कम्पनीका इञ्जिनियर विनोद ओझाले जानकारी दिए । उनका अनुसार जयनगरबाट ८ः३० र ३ बजे छुट्ने गर्छ भने कुर्थाबाट १०ः३० र ५ः१५ मा अर्को रेल छुट्ने गरेको छ । रेल चल्न थालेसँगै यहाँको पर्यटन, धार्मिक क्षेत्रको विकास र स्थानीय उत्पादनको निर्यात बढेको जनकपुरधामका व्यापारी रोशन साहको भनाइ छ । रेल रोकेर यात्रु चढाउन र झार्नका लागि सात ठाउँमा स्टेशन÷हल्ट रहेका छन् । तीनमा कुर्था, परवाहा, बैदेही, महिनाथपुर, खजुरी, इनर्वा र जयनगर छन् । भारतको सरकारी कम्पनीमार्फत रेल सेट खरिद गरेर करिब तीन वर्षअघि नेपाल आइपुगे पनि विभिन्न समस्याका कारण सञ्चालन हुनसकेको थिएन । कहिले कर्मचारी नहुने त कहिले कानुनको अभावले गर्दा लामो समय रेल सेट उसै थन्किएको थियो । अहिले दुवै सेट रेल सञ्चालनमा छ । कुर्थाबाट जयनगर वा जयनगरबाट कुर्था ३५ किमीका लागि सामान्य सिटमा ९० रुपैयाँ भाडादर तोकिएको छ । रासस
राष्ट्र बैंकले ऐन विपरित काम गर्यो, पैसाको भ्यालू बुझेन : रमण नेपालसँगको कुराकानी
नागरिक लगानी कोष (सीआईटी) का कार्यकारी निर्देशक हुन् रमण नेपाल । लक्ष्मी बैंकका अध्यक्ष समेत रहेका नेपाललाई नेपाल सरकारले २०७५ कात्तिकमा सीआईटीको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्यो । अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका उनले पोखरा विश्वविद्यालयबाट अंग्रेजीमा एमफिल पनि गरेका छन् । उनी नेपाल राष्ट्र बैंकको अवकाश प्राप्त कर्मचारी पनि हुन् । उनै नेपाल अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिप्रति असन्तुष्ट बनेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारण र संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याजदरमा २ प्रतिशत बिन्दुको फरक गरेपछि उनी राष्ट्र बैंकको नीतिप्रति असन्तुष्ट बनेका हुन् । कार्यकारी निर्देशक नेपालसँग सीआईटीको बिजनेस, हालसम्म गरेको लगानी र राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा गरेको नयाँ व्यवस्थाको विषयमा विकासन्युजका सन्तोष रोकाया र सीआर भण्डारीले कुराकानी गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा नागरिक लगानी कोषको बिजनेस कस्तो रह्यो ? हाम्रो नियमित प्रगतिमा कुनै पनि कमि आएन । हामीले विगतका वर्षहरु जुन लेबलमा काम गरी रहेका थियौं । सोही तरिका बाट कामहरु पनि भए । काम गरे अनुसारको प्रगति पनि भयो । विश्व महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ले केही असर भने पुर्यायो । तथापि, नागरिक लगानी कोषको समग्र बिजनेस राम्रै भएको छ । हामीले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को आम्दानीबाट ३१.५७ प्रतिशत लाभांश दिएका छौं । आर्थिक बर्ष २०७८÷७९ को असार मसान्त सम्म कोषको खुद कोष मौज्दात रकम २ खर्ब १७ अर्ब ३२ करोड २२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । सो अवधिमा हामीले १ खर्ब ९४ अर्ब ९२ करोड लगानी गरेका छौं । बैंकहरुमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भएको भन्दै ब्याजदर पनि परिवर्तन गरिरहेका छन्,यसले तपाईंहरुलाई के कस्तो प्रभाव पर्छ ? हामीले अन्य क्षेत्रभन्दा पनि बैंकको निक्षेप, सेयर र डिभेन्चरमा लगानी गरेको हुनाले पोर्टफोलियोमा सामान्य असर पर्छ । तर, त्यति धेरै असर गर्दैन । हामीले अहिले १.३० प्रतिशतको स्प्रेडमा काम गरेका छौं । गत वर्ष १.२९ प्रतिसत स्प्रेडमा काम गरेका थियौं । सोही तथ्याङ्कलाई हेर्दा हामीले थोरै स्प्रेडमा काम गरिरहेका हुन्छौं । त्यही भएर हामी धेरै नाफाको आशा गर्दैनौं । हाम्रा सहभागीलाई दिने प्रतिफल र हामीले पाउने नाफाको बिचमा त्यति धेरै अन्तर नभएको हामीले धेरै नाफा आर्जन गर्दैनौं । हाम्रो ट्रष्टी मोडल हो । जुन ट्रष्टीमा नाफा भयो त्यही ट्रष्टीको सहभागीले प्रतिफल पाउने हो । हामीले त्यहाँबाट सञ्चालन खर्च मात्र लिने हो । त्यसैले, हाम्रो आम्दानीमा त्यति धेरै असर गर्ने कुरा भएन । नेपाल राष्ट्र बैैंकले संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याजदर घटाएको छ, यसले संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याज आम्दानी त घट्ने भयो नी ? यसले हामीलाई धेरै प्रभाव पार्ने देखियो । बैंकहरुको मुद्धति निक्षेपमा हाम्रो धेरै ठूलो लगानी छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने बेलामा यो विषय उल्लेख गरेको थिएन । तर, पछि एकिकृत निर्देशनमार्फत् यो विषय आयो । कहाँबाट उहाँहरुले यो विषयलाई समेट्नु भयो ? अथवा कसको सिफारिसमा गर्नु भयो ? त्यो चाहि मलाइ थाहा भएन । राष्ट्र बैंकले नीति ल्याउँदा कुनै पनि सिद्धान्तमा आधारित भएर ल्याउनु पर्छ ।अर्थशास्त्रमा कुनै पनि सिद्धान्तले पैसाको भ्यालुलाई दुई किसिमले तय तथा निर्धारण गर्दैन । एउटै देशमा २ किसिमको करेन्सी नीति पनि हुँदैन । यहाँ त नागरिक लगानी कोषसँग भएको पैसाको एउटा मूल्यांकन र व्यक्तिको खातामा भएको पैसाको अर्कै मुल्यांकन गरियो । पैसाको अलग–अलग भ्यालू हुनु हुँदैन । पैसाको क्वालिटी पनि हुँदैन । क्वालिटी छुट्याउन सक्ने वस्तु भइदिएको भए भ्यालू फरक पर्न सक्छ । जस्तै, मोबाइलहरु भए पनि यो ब्रान्डको मूल्य यति भन्ने हुन्न सक्छ । मुद्राको मूल्य भनेको विश्वव्यापी रुपमा एउटै हुन्छ । एक ठाउँमा भएको पैसाको मूल्य एउटा र अर्कै ठाउँको पैसाको भ्यालू अर्कै भन्ने कुनै पनि देशमा हुँदैन । राष्ट्र बैंकको यो नीति न्यायोचित छैैन । यस्तो भेदभाव हुनु हुँदैन । पैसाको भ्यालु एउटै हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न सकेन । नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी संचय कोष र सामाजीक सुरक्षा कोष नै अहिले संस्थागत निक्षेपकर्ताका रुपमा छन् । यी संस्थालाई यस्तो नीति ल्याउनु भनेको तल्लो तहका कर्मचारी तथा मजदुरहरुको गास खोस्नु हो । राष्ट्र बैंकको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुहोस् भन्ने चाहना होला । हामीले त्यसमा पनि लगानी गरिरहेका छौं । तर, हामी बैंक जस्तो लगानी गर्न सक्दैनौं । राष्ट्र बैंकको व्याजदर निर्धारणको निर्णय न्यायोचित छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनमा कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समस्या आयो भने पहिला सर्वसाधारणको निक्षेप फिर्ता गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । त्यसपछि मात्र संथागत निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ता हुन्छ । जसको पहिला फिर्ता हुन्छ उसको कम र जसको पछि फिर्ता हुन्छ उसलाई बढी जोखिम देखिन्छ । जोखिम जसले बढी बहन गर्छ, उसको मुनाफा र ब्याजदर पनि बढी हुनु पर्ने हो । तर, यहाँ त्यस्तो छैन । ऐनले एउटा भन्छ, राष्ट्र बैंकले अर्कै काम गर्छ । यो बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन विपरितको व्यवस्था हो । यस्तो गर्नु ठीक होइन । गास काटेर रकम जम्मा गरेका बचतकर्ताको एउटा र सर्वसाधारणको ब्याजदर अर्कै हुनु राम्रो होइन । हामी उदारवादी अर्थतन्त्र अपनाउने हो भने ब्याजदरमा कार्टेलिङ गर्ने, यस्तो गर, उस्तो गर भन्नु राम्रो होइन । माग र आपुर्तिको आधारमा ब्याजदर तय हुनु पर्छ । राष्ट्र बैंकले हामीलाई अन्याय गरेको छ । यो विषयमा सम्बन्धित निकायसँग केही कुरा गर्नु भयो ? हामीले यस विषयमा अर्थ सचिवसँग पनि कुरा गरेका छौं । तर, राष्ट्र बैंकमा कुरा गरेका छैनौं । यो राष्ट्र बैंक आफैले बुझ्नु पर्ने कुरा हो । हामीले उसलाई पत्राचार गर्ने कुरा पनि भएन । राष्ट्र बैंकको यो नीतिले लगानी कोष मात्रै नभएर धेरै वटा संस्था मर्कामा परेका छन् । तर, संस्थागत निक्षेपकर्ताको आवाज नसुनिने रहेछ भन्ने मलाई महसुस भयो । अर्थ सचिवले पनि यस विषयमा बुझछ, कुरा गर्छु भन्नु भएको छ । राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाले नागरिक लगानी कोषको कति जति आम्दानी गुम्छ ? व्याजदर महिनैपिच्छे परिवर्तन हुन्छ । कतिपय निजि क्षेत्रका संस्थागत निक्षेपहरुकर्ताहरुले नेगोसियसनमा बढी ब्याजदरमा पनि लगानी गरिरहेका छन् । समस्या पर्ने भनेको हामी जस्तो नियम पालना गरेर बस्ने सस्थाहरुलाई मात्रै हो । अहिले नारिग लगानी कोषले निक्षेपमै १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा लगानी गरेको छ । अब १०.०३ प्रतिशत ब्याजदरबाट दुई प्रतिशतको बिन्दुले ब्याजदर घटेपछि धेरै घाटा हुन्छ । अहिले बैंकिङ बजारमा तरलताको समस्याको मौका पारेर तपाईंहरु संस्थागत निक्षेपकर्ताहरु विभिन्न बैंकमा गएर ब्याजदरको विषयमा बार्गेनिङ गरिरहेको विषय पनि सुनिन्छ, तपाईंहरु जस्तो संस्थाले यस्तो खालको अनफेयर अभ्यास काम गर्न मिल्छ ? यो विषय कि बैंकलाई थाहा होला कि जाने संस्थालाई थाहा होला । नागरिक लगानी कोष यस्तो काम गर्दैन । हाम्रो लगानीको नीति हुन्छ । सोही नीतिभित्र बसेर हामीले कोटेशन अनुसार जसले बढी ब्याज दिन्छन् सोही बैंकमा राख्ने हो । बैंकहरुको पनि आ–आफ्नै नियम छ बुझ्न गाह्रो छ । ब्याजदर पनि दैनिक फरक–फरक गर्छन् । मैले कुनै पनि बैंकका कर्मचारी अथवा सीईओ नागरिक लगानी कोषमा आउनु पर्दैन भनेको छु । गलत अभ्यास हामीले गरेका छैनौं । अवकाशमा आधारित कोषहरुले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गरेनन्, बैंकमा पैसा जम्मा गरेर ब्याज मात्रै खाए भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ, यसप्रति तपाईंहरुको ध्यान किन नगएको ? उत्पादनमुलक कस्तो क्षेत्रलाई भन्ने ? हामीले त्यस्ता सेक्टरमा प्रत्यक्ष लगानी गर्ने होइन । हाम्रो जस्तो संस्थाले थोक कर्जा लगानी गर्ने हो । किनभने हामी कर्जाको नियमित मनिटरिङ गर्न सक्दैनौं । मनि मप्लाई रेगुलर बढ्यो भने फेरि अर्को समस्या उत्पन्न हुन्छ । हामीले प्रत्यक्ष रुपमा कर्जा लगानी गर्यौं वा कुनै क्षेत्रमा लगानी गर्यौं भने कर्जाको भोलुम बढेर अर्थतन्त्रमा फेरि अर्को समस्या पनि आउन सक्छ, अर्थात् अर्थतन्त्रमा स्थीरता नआउन सक्ने सम्भावना पनि रहन सक्छ । हामीले राष्ट्र बैंकले दिएका नितीहरुलाई पनि बिचार गर्नु पर्ने हुन्छ । हामीले प्रत्यक्ष लगानी गर्नु हुँदैन । हामीसँग बैंक तथा वित्तीय सस्था जस्तो लगानी गर्ने कर्जा दिने प्रवधान पनि छैन । हामीले कर्जा दिँदा हाम्रो मनिटरिङ त्यो लेबलको पुग्दैन । तर, हामीले कोषमा सहभागीहरुलाई घर बनाउन र जग्गा किन्नसम्म स–सानो कर्जा दिन मिल्छ । नागरिक लगानी कोषको प्रत्यक्ष लगानी कुन–कुन परियोजनामा छ ? हामीले अपरतामाकोसीमा लगानी गरेका छौं । वाइड बढीमा पनि हाम्रो लगानी छ । हामीसँग सहभागी हुनका लागि पनि अनिवार्य नभएर ऐच्छिक हो । अहिले वाइडवडीको पैसा पनि आउन थालेको छ । कोषले संकलन गरेको बचत रकमलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु, पूर्वाधार विकास तथा उत्पादनमुलक क्षेत्रहरु, सहभागीहलाई सहयोग पुग्ने गरी विभिन्न ऋण सापटीहरु एवं पुँजीबजारका विकास गरी लगान गरिरहेका छौं । हामी सहभागीहरुको प्रतिफल बढाउने प्रयास पनि गरिरहेका छौं । लगानीको विविधीकरण गर्दे उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रयास पनि हामी गरिरहेका छौं । कोषमा सहभागी भएका व्यक्तिलाई सरल ब्याजदरमा सरल कर्जा, सहभागी सापटी तथा आवास कर्जा, शैक्षिक कर्जालगायतका समयकालीन कर्जा प्रवाह गरिरहेको छ । भविष्यमा सरकारका ठूला विकास आयोजना, पूर्वाधारको क्षेत्र, विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्ने ठूला परियोजनामा लगानी गर्न मनसाय पनि हामीले बनाएका छौं । हामी कम जोखिमयुक्त र सुरक्षित क्षेत्र छनोट गरिरहेका छौं । पछिल्लो समय नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषबीच बचतकर्ता तान्नका लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको पनि सुनिन्छ नी ? त्यस्तो खालको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ने कारण नागरिक लगानी कोषलाई छैन । हाम्रो सबै कार्यक्रमहरु स्वेच्छिक छन् । हामीसँग यो–यो सुविधा छ भनेर वेवसाइटमा राखेका छौं । बाहिर–बाहिर त्यस्तो छ भने सबै कुराको ठेक्का पनि लिन सकिँदैन । अवकाश कोषहरुबीच मर्जरको आवाज पनि कहिलेकाहीँ उठ्छ, तपाईंहरुलाई मर्जर आवश्यक लाग्छ कि लाग्दैन ? मर्जरको विषय हाम्रो हातमा छैन । यो सरकारले गर्ने निर्णय हो । कर्मचारी सञ्चय कोषमा सरकारको शतप्रतिशत स्वामित्व छ । नागरिक लगानी कोषमा प्रतयक्ष अप्रत्यक्ष गरेर ६५ प्रतिशत छ । हामी कहाँ सर्वसाधारण सेयरधनी पनि छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पनि छ । सामाजिक सुरक्षा कोष पनि फरक उद्धेश्यका साथ स्थापना भएको संस्था हो । त्यो गैरनाफामुलक संस्था हो । हामीले सर्भिस र प्रतिफलमा पनि ध्यान दिनु पर्छ । सरकारले गर्न खोज्यो भने त हुन्छ नै तर मेरो व्यक्तिगत विचारमा मर्जर गर्नु हुन्न भन्ने हो । यि तिनै संस्थाहरुबीच मोडालिटी नै मिल्दैन । तपाईंहरुलाई अभिभावक (नियामक) चाहिन्छ भन्ने महसुस हुँदैन ? हाम्रो नियामक अर्थमन्त्रालय छदैछनी । तर, सरकारले चाह्यो भने त्यो पनि सम्भव छ । यसअघि पनि यस विषयमा चर्चा नभएको होइन । तर, अहिलेसम्म खासै प्रगति भएको छैन ।
कछुवा गतिमा निमार्ण हुँदै महाकाली करिडोर सडक, १२ वर्षमा ३० किमी मात्रै कालोपत्रे
महेन्द्रनगर । कञ्चनपुरमा निर्माणाधीन एवं यहाँदेखि अन्यत्र जिल्लामा विस्तारको क्रममा रहेका ठूला विकास निर्माण योजनाका काम सुस्त गतिमा छन् । नेपाल, भारत र चीनसितको त्रिदेशीय नाका तिंकरसम्म व्यापार विस्तारका लागि अघि बढाइएको महाकाली करिडोर सडक निर्माण योजनाको प्रगति कछुवा गतिका छ । विसं २०६६ देखि थालनी भएको निर्माण १२ वर्ष बितिसक्दा ३० किलोमिटर सडक मात्रै कालोपत्रे भएको छ । उक्त योजनाको सुरुआत बिन्दु कञ्चनपुरको ब्रह्मदेव क्षेत्रमा कामका लागि ठेक्का भए पनि रुख कटानको प्रक्रियाले काम नै सुरु हुन सकेको छैन । कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुलाको तिंकरसम्म सडक खुलाउने उक्त योजनाअन्तर्गत चार सय १३ किमी सडक पर्ने धेरै क्षेत्र रुख कटानको अल्झन्मा छ । महाकाली करिडोर दार्चुला तिंकर सडक योजनाका इञ्जिनीयर मिलन घतानीले करिडोर निर्माण अन्तर्गत सबैतिर ट्रयाक खोल्ने काम भइरहेको जानकारी दिए । कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि उत्तर डडेल्धुराको जोगबुढा क्षेत्रसम्म १५ किमी ट्रयाक खोल्न गत वर्ष असारमा रु पाँच करोड ५० लाखमा ठेक्का सम्झौता भए पनि काम भने हुन सकेको छैन । उक्त क्षेत्रको ट्रयाक खोल्ने काम दिवा-शनिदेव जेभीले पाएको थियो । दिवा-शनिदेव जेभीका सञ्चालक देवीदत्त भट्टले रुख कटानको आदेश नभएकाले एक वर्षदेखि आफूले काम गर्न नपाएको गुनासो पोखे । ‘रुख कटानको आदेश आएको भए अहिलेसम्म धेरै काम भइसक्थ्यो ।’ उनले भने, ‘अब चाँडै आदेश आउछ भन्नेमा आशावादी हुनेबाहेक अरु केही छैन ।’ करिडोरअन्तर्गत कञ्चनपुर क्षेत्रमा मात्रै एक हजार नौ ५१ रुख कटान गर्नुपर्ने छ । उक्त १५ किमी ट्रयाक विसं २०८० भित्र खोलिसक्नुपर्ने भए पनि निर्माण पक्षले एक वर्ष काम गर्न पाएन । त्यसैगरी ३० महिनामा निर्माण गरी कञ्चनपुरको हुलाकी सडक दोब्बर समय सकिदा पनि निर्माण अधुरै छ । यहाँको डोके बजारदेखि बेलौरी हुँदै दैजीसम्म ६२ किमी सडक निर्माणका लागि २०७३ फागुनमा निर्माणको जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर हालसम्म ३४ किमी सडक मात्रै कालोपत्रे भएको हुलाकी राजमार्ग आयोजना कार्यालय धनगढीका सूचना अधिकृत इन्जिनियर पदमबहादुर मडैले जानकारी दिए । उनका अनुसार तीन प्याकेजमा दिइएको ठेक्कामा कूल २८ किमी सडक कालोपत्रे गर्न बाँकी छ । निर्माणमा ढिलाई गर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाहीका लागि प्रक्रिया थाल्ने चेतावनी दिइए पनि अन्तः पाँचौं पटक निर्माणको म्याद थप भएको छ । ‘डोकेबजारदेखि बेलौरीसम्मको प्याकेजमा आगामी मङ्सिर र बाँकी दुई प्याकेजमा असारसम्मकै समय दिइएको छ ।’ उनले भने, ‘कोरोना कहरलगायत कारणले पनि निर्माणको समय लम्बियो ।’ कञ्चनपुरमा राष्ट्रिय प्राथमिकताको आयोजनामा परेको महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणको कामको प्रगति पनि सन्तोषजनक छैन । आयोजना कार्यालयले गत असार १५ गते धान दिवसका दिन बेदकोट नगरपालिकासम्म महाकालीको पानी पुर्याएर एक दिन रोपाइँ कार्यक्रम गरे पनि भारतले नियमित पानी दिन छाडेको छ । कैलालीको मालाखेतीसम्म गरी ३३ हजार पाँच सय हेक्टर क्षेत्रफल सिँचाइ सुविधा पुर्याउन लक्ष्य लिएको आयोजनाले हालसम्म करिब २८ किमी मूल नहर निर्माण सकेको छ । विसं २०७७ जेठमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत भएयता मूल नहर निर्माणाधीन र शाखा नहर निर्माण थाल्ने सुरसारमा रहेको आयोजना २०६४/६५ सालबाट सुरु भएको हो । मूल नहर निर्माण गरिरहेको आयोजनाले १५ किमी नहर बनाउन तीन प्याकेजमा काम गराइरहेको छ । भारतीय पक्षले माथिल्लो तहबाट दुवै देशका उच्च अधिकारीबाट संयुक्त रुपमा उद्घाटन गराएर पानी नियमित छोड्ने बताएको छ । सिँचाइ आयोजनाले निर्माण सम्पन्न भइसकेको मूल नहरको करिब २२ किमी शाखा नहर निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कञ्चनपुरको महाकाली नदीमा चार लेनको पक्की पुल योजना पनि पछिल्लो समय डिजाइन परिर्वतनलगायत कारणबाट ढिलो हुन गएको छ । सुदूरपश्चिमको ठूलो आयोजना मध्येमा पर्ने पुलको भौतिक प्रगति ८५ प्रतिशत भइसकेको निर्माण सम्बद्ध पक्षले जनाएको छ । पुल निर्माणको जिम्मेवारी पाएको कुमार श्रेष्ठ निर्माण कम्पनी तथा चाइना सिएफइसी जेभीका इञ्जिनीयर किशोरराज पाण्डेयले योजनाको वित्तीय प्रगति नै ८१ प्रतिशत भइसकेको बताए । ‘तटबन्ध निर्माणको नयाँ डिजाइनको भरिएसन स्वीकृत हुने प्रक्रियामा छ ।’ उनले भने, ‘दशैँ अगावी स्वीकृत हुने र निर्माणले गति पाउने छ ।’ पुलसँगै महाकाली पारी र बारी गरेर ७.८ किलोमिटर पहुँच मार्गको निर्माण थोरै बाँकी छ । पुल निर्माणको अवधि विसं २०८० भदौसम्म रहेको छ । महाकाली पुललाई त्रिदेशीय आर्थिक नाकाको रुपमा विकास गर्न खोजिएको छ । कञ्चनपुरका अरु दुई ठूला आयोजना दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना र दोधारा चादँनी सुख्खा बन्दरगाहको निर्माणले पनि प्राथमिकता पाएका छन् । चालु आवमा सरकारले दुवै आयोजनाको प्रक्रियाअघि बढाउन रु एक/एक अर्ब रकम विनियोजन गरेपछि आयोजनाअघि बढ्ने आशा पलाएको छ । दुवै ठूला आयोजना प्रक्रियामा अघि बढेको सरोकारवाला निकायाको भनाइ छ । कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघकमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश मल्लले सुख्खा बन्दरगाह र दैजी औद्योगिक क्षेत्रको निर्माणले सुदूरपश्चिमको आर्थिकस्तर उकासिने बताए । ‘दुवै आयोजनाका लागि निजी क्षेत्रले पनि लामो समय दबाब र सहजीकरणका लागि पहल गरिरहेको विषय हो ।’ उनले भने, ‘अब विकास एवं लगानी मैत्री वातावरण बनाएर तत्काल आर्थिक गतिविधि बढाउनुपर्छ ।’ रासस
भुक्तानी गर्न झुलाउँदै इन्स्योरेन्स कम्पनी, समस्यामा पर्दै जलविद्युत् आयोजना
काठमाडौं । केही समयअघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बीमा कम्पनीले बीमा क्षेत्रको विश्वासनियता गुमाउँदै गएको बताएका थिए । उनले भनेजस्तै यस्ता कम्पनीले आफ्ना ग्राहक वा बीमितलाई बीमा गराउनका लागि जुन प्रकारले पहल गराएका हुन्छन् तर दाबी भुक्तानीका सन्दर्भमा भने अनेक झन्झट दिने गरेका छन् । कम्पनीले दाबी परेपछि वर्षौंसम्म बीमितलाई अल्झाएर राख्ने र दाबी भुक्तानी समयमा नै नगर्ने भएका कारण बीमा कम्पनीप्रति जनविश्वास कम हुँदै गएको सरोकारवाला बताउँछन् । बीमा कम्पनी र ‘सर्भेयर’को मिलोमतोको कारण जलविद्युत् कम्पनी समस्यामा पर्न थालेका छन् । कम्पनीले विभिन्न कारणले क्षति पुगेका जलविद्युतमा खटाएका सर्भेयरले कम्पनीको निर्देशनमा ढिलो गरी विवरण दिने र कतिपय अवस्थामा प्रतिवेदन नै नदिने गरेको पाइएको छ । बीमा गराएबापत प्रिमियम तिर्नका लागि पटक-पटक ताकेता गर्ने बीमा कम्पनी दुर्घटना तथा क्षतिको भुक्तानीका लागि भने अनेक झन्झट देखाउने गरेका छन् । बीमा गराउन विभिन्न कसरत र उपाय गराउने बीमा कम्पनीले भुक्तानीमा भने विभिन्न कारण देखाउँदै भुक्तानीमा आनाकानी गर्ने गरेका जनाइएको छ । बीमा गराउनुअघि विभिन्न प्रलोभन देखाउने र बीमा भुक्तानीको लागि भने विभिन्न कारण तथा पत्र नपुगेको सर्भेयरले प्रतिवेदन नदिएको लगायतका कारण बीमा कम्पनीले गरेका छन् । यस्तै पछिल्लो पटक नेको इन्स्योरेन्सले एक जलविद्युत् कम्पनीलाई क्षति हुँदा झन्डै एक वर्षसम्म पनि बीमा रकम भुक्तानी गरेको छैन । क्षति भएको कम्पनीले सबै कागजी प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि झन्डै एक वर्षसम्म बीमा दाबी भुक्तान नगरेको हो । गत वर्ष २०७८ कात्तिक २ गते आएको बेमौसमी बाढीले इलाममा रहेको सगरमाथा जलविद्युत् कम्पनीअन्तर्गत रहेको सुपार माइ ए ९।६ जलविद्युत् तथा सुपरमाइ क्यासकेड ३ मेगावाट जलविद्युत् आयोजनालाई बाढीले नराम्रोसँग क्षति पुर्यायो । बाढीले जलविद्युतमा क्षति भएपछि कम्पनीले बीमा गरेको कम्पनी नेको इन्स्योरेन्सलाई क्षतिको जानकारीसहित कम्पनीले दाबी भुक्तानीको लागि चाहिने प्रक्रिया पूरा गरेर ‘डकुमेन्ट’ पठाएको ११ महिना लाग्दासमेत नेको इन्स्योरेन्सले बीमा दाबी भुक्तान नगरेको कम्पनीले जनाएको छ । क्षति भएका दुई जलविद्युत् कम्पनीले बीमा दाबीको लागि कम्पनीले मागेका सबै कागजपत्र पठाउँदा पनि करिब एक वर्षसम्म क्षतिबापतको रकम नपाएको कम्पनीका व्यवस्थापक सन्दीप अधिकारीले जानकारी दिए । प्रत्येक वर्ष महँगो प्रिमियम तिर्नुपर्ने दुर्घटना तथा क्षति भएका अवस्थामा बीमा गराउने कम्पनीले समयमै भुक्तानी नदिँदा यस्ता जलविद्युत् कम्पनीले करोडौं क्षति हुने गरेको जनाइएको छ । ‘हामीले समयमै कम्पनीले मागेको सम्पूर्ण कागजपत्र दिँदा पनि कम्पनीले हालसम्म पनि सर्वेयरले प्रतिवेदन नदिएको जनाउँदै कम्पनी पन्छिने गरेको छ,’ उनले भने । बीमा दाबीबापत दुई कम्पनीको गरी झन्डै रु सात करोड ५७ लाख ‘लस अफ प्रोफिट’ (एलओपी) बाहेक बीमा भुक्तानीको लागि पटक-पटक कम्पनीमा धाउँदा पनि नेको इन्स्योरेन्सले सर्भेयरबाट प्रतिवेदन नआएको र सर्भेयरले प्रतिवेदन दिएको केही दिनमा नै काम हुने भन्दै जवाफ दिने गरेको कम्पनीको गुनासो छ । बीमाबापतको भुक्तानी दिनुपर्ने नेको इन्स्योरेन्सले आफूले खटाएको सर्भेयरलाई पटक-पटक ताकेता गरे तापनि प्रतिवेदन नदिएको जवाफ दिएको छ । नेको इन्स्योरेन्सका दाबी भुक्तानी शाखाका प्रमुख जनक शर्मा पराजुली भने, ‘हाम्रो पनि प्रक्रिया हुन्छ सर्भेयरबाट प्रतिवेदन नआएको कारण हामीले उहाँहरूलाई भुक्तानी गर्न नसकेको हो, प्रतिवेदन आएको सात दिनमै हामी भुक्तानी गर्छौं ।’ यस्तै सर्भेयर ओमप्रकाश राठी पनि आफू हाल यसको प्रतिवेदन बनाउनेतर्फ लागेको र अबको केही महिनामा पठाउने जानकारी दिए । उनले भने, ‘प्रणालीमा गर्नुपर्ने काम भएको हुँदा यसमा समय लागेको हो म हाल पनि यसको ‘फाइनल’ गर्नमै लागेको छ, अबको केही समयमा म प्रतिवेदन अन्तिम गरेर कम्पनीमा पठाउँछु ।’ बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिका प्रवक्ता राजुरमण पौडेलले जलविद्युत् क्षेत्रमा भएको क्षतिमा ‘सर्भेयर’ले प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिएपछि पूर्ण अध्ययन गरेर अन्तिम प्रतिवेदन दिएको ३५ दिनभित्र दाबी फछ्र्योट गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको जानकारी दिए । ‘कतिपय बीमा कम्पनीले भने बीमाको भुक्तानी समयमा नगर्ने गरेको गुनासो समितिमा आउने गरेको र समितिले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ,’ उनले भने ।
सेठियाको नेतृत्वमा निकासी पैठारी संघ, चयन भयो २१ सदस्यीय कार्यसमिति
काठमाडौं । आयात-निर्यातकर्ता व्यवसायीको प्रतिनिधि संस्था नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघमा नयाँ कार्यसमिति चयन भएको छ । संघको गत शुक्रबार सम्पन्न ४२औं वार्षिक साधारणसभाबाट विनोदकुमार सेठियाको नेतृत्वमा २१ सदस्यीय कार्यसमिति चयन भएको हो । संघद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार अध्यक्षसहित सबै कार्यसमिति सदस्य निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् । नयाँ कार्यसमितिको प्रथम उपाध्यक्षमा शिवकुमार अग्रवाल, द्वितीय उपाध्यक्षमा रतनलाल केडिया, महासचिवमा अनिलकुमार अग्रवाल, प्रथम सचिवमा गौरव शारडा, द्वितीय सचिवमा विष्णुकुमार जोशी र कोषाध्यक्षमा प्रभातकुमार सर्राफ चयन भएका छन् । कार्यसमिति सदस्यहरुमा आकाश गोल्छा, ऋषिराज मोर, कुमार कार्की, गोविन्दलाल संघई, जयन्तकुमार अग्रवाल, पवनकुमार अग्रवाल र पवनकुमार संचेती निर्वाचित भएका छन् । त्यसैगरी, प्रदीप राजगाढिया, मदन मित्तल, मयंक केडिया, रमेशकुमार थापा, रामचन्द्र खेतान, स्वाती रुंगटा अग्रवाल र सुमितकुमार वंशल कार्यसमितिमा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । संघको ४२औं वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले गरेका थिए ।
अफगानिस्तानमा एक वर्षको अन्तरालपछि चलचित्र प्रदर्शन शुरु, महिला कलाकारको भूमिका सीमित
एजेन्सी । अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा गत अगस्टमा तालिबानले सत्ता सम्हालेपछि बन्द रहेका सिनेमा हलमा चलचित्र प्रदर्शन सुरू भएका छन् । एक वर्षको अन्तरालपछि देशका सिनेमा हलहरू चलचित्र प्रदर्शनका लागि तयार भए पनि महिला कलाकारको भूमिका भने निकै सीमित रहेको सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । एक वर्षपछि बन्द रहेका अफगानी सिनेमा हलहरु पुनः सञ्चालनमा आएकोमा धेरैले खुशी व्यक्त गरिरहेका छन् भने कतिपयले यस प्रक्रियामा महिला अधिकारको हनन भएको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । खामा प्रेसका अनुसार ३७ वटा फिल्म र डकुमेन्ट्री प्रदर्शनका लागि लाइनमा छन् । तर महिला कलाकारको सहभागितालाई निकै कम गरिएको छ । हालै निर्माण भएको एउटा चलचित्रमा एक मात्र महिला अभिनेत्री अतिफा मोहम्मदीले भूमिका निभाएकी छन् । चलचित्रका कलाकारहरू सिनेमा हलहरू खुल्ने भएपछि खुशी छन् र उनीहरूले फिल्महरू बनाउनको लागि पैसा उपलब्ध गराउनु परेको बताएका छन् । ‘एक वर्षपछि सिनेमाको ढोका खोलिएको छ । हामी खुसी छौं,’ कलाकार अब्दुल सबोर खिन्जीले भने । ‘हामीले आफ्नै सम्पत्तिबाट फिल्ममा खर्च गरेका छौं । हामी आफ्नो काम गर्न पाउँदा खुसी थियौं’, अर्का कलाकार फयाज इफ्तिखारले भने। काबुलनिवासी जाहरा मुर्तजावीले एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिँदै भने, ‘यस क्षेत्रमा महिलालाई निषेध गर्नु हुँदैन किनभने यो महिलाको अधिकार हो । महिलाहरूको उपस्थिति बिना चलचित्र राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । चलचित्रमा नायक तथा नायिकालाई भूमिका दिन विश्वभर नैै चलन छ ।’ तालिबानले गत महिना जब महिला र किशोरीहरूलाई आवश्यक नपरेसम्म घरबाट बाहिर ननिस्कन र अनुहार सहित आफ्नो सम्पूर्ण शरीर ढाकेर मात्र बाहिर निस्कनु पर्छ भनेर घोषणा गर्दा धेरैलाई आश्चर्यमा पारेको थिएन । किनकि तालिवान समूहले महिलाहरूलाई स्वतन्त्र हुन दिनेछन् भन्ने धेरैले कल्पना गरेकै थिएनन् र सोही भएको छ । सन् १९९६ देखि २००१ सम्म तालिवान शासनको अन्तिम कालखण्डमा जस्तै वर्तमान् सरकारले पनि महिला मामिला मन्त्रालय खारेज गरको छ । प्रतिबन्धित तालिवानले बालिकाहरूको लागि माध्यमिक शिक्षामा ह्युमन राइट्स वाच (एचआरडब्लु) को महिला अधिकार महाशाखाकी हिथर बारले तालिबानले महिला र बालिकाको अधिकार उल्लङ्घन गरेको सूची लामो र बढ्दो क्रममा रहेको बताएका छन् । उनले अफगानमहिला अधिकारकर्मीहरूले तालिबानले महिला अधिकारको सम्मान गर्ने वाचा झूटो भएको चेतावनी दिएको बताए । सन् २०२१ को अगष्ट १५ मा तालिबानले राजधानी काबुल कब्जा गरेपछिका दिनहरूमा यस समूहले महिलाहरूमाथिको कारबाहीलाई तीव्र पार्ने चेतावनी अफगानी अधिकारकर्मीहरूले दिएका थिए ।