विकासन्युज

अष्ट्रेलियामा विमान दुर्घटना, तीन जनाको मृत्यु

फाइल फाेटाे एजेन्सी । अस्ट्रेलियाको उत्तरपूर्वी राज्य क्वीन्सल्याण्डमा सोमबार विमान दुर्घटना हुँदा विमानमा सवार सबै तीन जनाको मृत्यु भएको राज्य प्रहरीले जनाएको छ । हल्का विमान क्वीन्सल्याण्डको राजधानी ब्रिस्बेनको पश्चिममा फर्नभेल नजिकैको झाडीमा दुर्घटना भएको हो । प्रारम्भिक विवरण अनुसार विमान स्थानीय समय अनुसार बिहान १० बजे डल्बी प्रस्थान गरेको थियो र आरचेर्फिमा अवतरणका निम्ति निर्धारित थियो। अष्ट्रेलियाको यातायात सुरक्षा ब्युरोको सहयोगमा दुर्घटनाको कारणबारे अनुसन्धान भइरहेकोले जनाइएको छ।

सिग्राम ब्राण्डको आधिकारिक वितरकमा गौरव शारदा नियुक्त

काठमाडौं । एसपीजी ट्रेडिङका निर्देशक गौरव शारदा जुन विनर लिकर्सले नेपालमा उत्पादन गर्ने सिग्रामका ब्राण्डहरूका लागि आधिकारिक वितरकका रूपमा नियुक्त भएका छन् । नेपालमा पर्नोड रिचार्डका आयातित ब्रान्डका आधिकारिक आयातकर्ता शारदा सिग्रामका ब्राण्डहरूको आधिकारिक वितरक नियुक्त भएका हुन् । विनर लिकर उद्योग प्रालि, पर्नोड रिचार्ड इन्डिया, अल्कोबेभ कम्पनीसँगको एक संयुक्त उद्यम भएको जनाइएको छ । एसपीजी ट्रेडिङका निर्देशक शारदालाई आधिारिक वितरण नियुक्त गर्दै विनर लिकर्सका अध्यक्ष रोहित कोहलीले यसले अन्तर्राष्ट्रिय र घरेलु ब्रान्डहरूको सम्पूर्ण पर्नोड रिचार्ड पोर्टफोलियोलाई थप उर्जा दिने बताए ।

एनसीसी बैंकका ग्राहकलाई कर्णाली कियर इन्टरनेशनल हस्पिटलमा छुट

काठमाडौं । एनसीसी बैंक र म्लारोड स्थित कर्णाली कियर इन्टरनेशनल हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टरबीच सम्झौता भएको छ । बैंक र हस्पिटलबीच बैंकका ग्राहकलाई विभिन्न सेवामा छुट दिने सम्झौता भएको हो । सम्झौता पत्रमा बैंकका तर्फबाट कर्णाली प्रदेश प्रमुख चेतकान्त जैसी बञ्जाडे र कर्णाली कियर इन्टरनेशनल हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टरको तर्फबाट उप-निर्देशक दिपक कुमार गौतमले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौता अुनसार बैंकको भिसा डेभिट कार्ड तथा मोबाइल बैंकिङ्ग प्रयोगकर्ताले हस्पिटलमा २५ प्रतिशत, क्याबिन एण्ड होल बडि चेकअपमा २० प्रतिशत, अपरेशन चार्जमा १५ प्रतिशत, सिटी स्क्यान, एक्स रे, युएसजी, इको, इन्डोस्कोपी, एम्बुलेन्समा तथा डेन्टलमा १० प्रतिशत र प्याथोलोजी र फार्मेसीमा ५ प्रतिशतसम्म छुट प्राप्त गर्नेछन् । एनसीसी बैंकले १५६ शाखा १५ एक्स्टेन्सन काउन्टर र १३३ एटिएम वुथहरु सञ्चालन गरीे ग्राहकहरुलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।

माग पूरा नभए निजी स्वास्थ्य शिक्षण संस्था अदालत जाने

काठमाडौं । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयअन्तर्गतका निजी स्वास्थ्य शिक्षण संस्थाको छाता सङ्गठन स्वास्थ्य विज्ञान शिक्षालय सङ्घ (एसिया) ले आफ्ना माग पूरा नभए अदालत जाने बताएको छ । सरकारका पछिल्ला निर्णयका कारण देशभरका ३८ वटा क्याम्पस बन्द हुने अवस्थामा पुगेपछि सङ्घ आन्दोलित बनेको हो । ती क्याम्पसमा विद्यार्थी भर्ना गर्न नमिल्ने अवस्था सिर्जना भएपछि सङ्घ आन्दोलित बनेको हो । सङ्घका अध्यक्ष सरोज ढकालका अनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोगले कलेजको अवस्था नबुझी गरिएका निर्णयका कारण कलेज धरासायी भएका हुन् । प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गर्न ढिलाइ भएको, प्रवेश परीक्षा दिएकाको आधा मात्रै उत्तीर्ण गराउने, म्यारिट लिस्टको आधारमा भर्ना नगर्ने, बिएस्सी नर्सिङ र एमबिबिएसको एउटै परीक्षा गराउने, विश्वविद्यालय र सिटिइभिटीको कार्यक्रम एउटै अस्पतालमार्फत् चल्न नदिने जस्ता निर्णयका कारण कलेज बन्द हुने अवस्थामा पुगेको ढकालले बताए। विदेश विद्यार्थी पठाउने कन्सल्टेन्सीको प्रभावमा परेर गरिएका निर्णयका कारण देशका क्याम्पस बन्द हुने अवस्थामा पुगेपछि अदालत जानुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘नेपालका कलेजमा हाम्रो रु ३३ अर्बभन्दा माथि लगानी छ । यो लगानी डुब्ने अवस्थामा पुग्यो ।’ आधाभन्दा बढी बैंकको लगानी भएको भन्दै उनले सरकारले नेपालका कलेजलाई बेवास्ता गर्दा वार्षिक नौ अर्बभन्दा बढी रकम विदेशिएको दाबी गरे। उनले आफ्नो कलेज श्री मेडिकल एण्ड टेक्निकल कलेजको उदाहरण दिँदै प्रवेश परीक्षाको ढिलो नतिजा आउँदा विद्यार्थी बाहिरिएको बताए। बिएनमा प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने ४० जना भएकोमा २२ जना मात्रै भर्ना भएको, बिएस्सी नर्सिङमा १२ जना उत्तीर्ण भएकोमा पाँच जना भर्ना भएको, फार्मेसीमा २७ जना उत्तीर्ण भएकोमा १८ जना भर्ना भएको उनले गुनासो गरे। सबै कलेजको अवस्था यस्तै रहेको उनको भनाइ छ । बिएस्सी नर्सिङमा १५ प्रतिशत, बिएनमा ६० प्रतिशत, फार्मेसीमा ६० प्रतिशत र बिपिएचमा छात्रवृत्तिका विद्यार्थी मात्रै भर्ना भएको ढकालले जानकारी दिए । प्रवेश परीक्षाको दुई महिनाभित्रमा नतिजा आउने गरी शैक्षिक क्यालेन्डर तयार गर्न, एक सय शय्याको अस्पतालमा विश्वविद्यालय र सिटिइभिटीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने एमबिबिएस र बिएस्सी नर्सिङको फरक–फरक प्रवेश परीक्षा गर्नुपर्ने, म्यारिट लिस्टको आधारमा भर्ना गर्न पाउनुपर्ने सङ्घको माग छ । विश्वविद्यालयले भर्ना गर्दा छात्रवृत्ति बढीले पाउने गरेकामा चिकित्सा शिक्षा आयोगले भर्ना लिएसँगै विद्यार्थी अपुग हुँदा यो सङ्ख्या घटेको छ । ढकालका अनुसार पहिले सङ्घअन्तर्गतका कलेजमा एक सय ५९ जनाले छात्रवृत्ति पाउने गरेकामा आयोगले भर्ना लिएसँगै ९१ मा झरेको छ । रकमको हिसाबले पहिले रु एघार करोड २९ लाखको छात्रवृत्ति दिइने गरेकामा अहिले रु छ करोड ३१ लाखमा झरेको छ । आयोगले भर्ना लिएसँगै अहिले आठ सय ७० जना भर्ना भएका छन् । विश्वविद्यालयले भर्ना लिँदा वार्षिक यो सङ्ख्या एक हजार पाँच सय ९० हुने गरेको थियो । स्नातकमा ५३ वटा कार्यक्रम सञ्चालन हुने गरेकामा घटेर २९ मा झरेको ढकाल बताउछन् ।

सामसङले नेपाली युवालाई प्राविधिक तालिम दिने, त्रिविसँग गर्यो सम्झौता

काठमाडौं । सामसङले प्राविधिक सीपहरूमा तालिम दिन त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्स्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङ्सँग सम्झाैता गरेको छ । सामसङले नेपाली युवाहरुलाई भविष्यमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, बिग डाटा, कोडिङ एण्ड प्रोग्रामिङ र इन्टरनेट अफ थिङ्स जस्ता प्राविधिक सीपहरूमा तालिम दिने त्रिविसँग सम्झाैता गरेकाे हाे । उक्त सम्झाैतामा सामसङ इलेक्ट्रोनिक्सका एसडब्ल्युए क्षेत्रीय अध्यक्ष तथा सिइओ केन काङ, सामसङ इलेक्ट्रोनिक्स ग्लोबलका अध्यक्ष तथा प्रमुख वित्तीय अधिकारी एचके पार्कको र त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्स्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङका प्राध्यापक तथा डीन डा. शशिधर राम जोशीले हस्ताक्षर गरेका छन् । यस सम्झाैतालाई सामसङ इनोभेसन क्याम्पस योजना अन्तर्गत रहेकाे छ । २०१९ मा सुरु भएको सामसङ इनोभेसन क्याम्पस सामसङको ‘टुगेदर फर टुमोरो’ को विश्वव्यापी सीएसआर भिजनको एउटा हिस्सा हो । यस अन्तर्गत सामसङले मानिसहरूलाई सक्षम बनाउँदै, विद्यार्थी र बेरोजगार युवाहरूलाई एआई र आईओटी जस्ता चौथो औद्योगिक क्रान्तिको प्रमुख प्रविधिहरूमा अनुभव गर्न तालिम दिन्छ । सामसङ इलेक्ट्रोनिक्सका एसडब्ल्युए क्षेत्रीय अध्यक्ष तथा सिइओ केन काङले त्रिवि जस्तो प्रतिष्ठित संस्थासँग साझेदारी गर्न पाउँदा सम्मानित महसुस गरेकाे बताएका छन् । ‘सामसङ इनोभेसन क्याम्पसको यस योजनाबाट हामीले नेपाली युवाहरूलाई श्रमबजारमा प्रवेशको तयारीका लागि प्राविधिक सीपहरू अभिवृद्धि गर्नेछौं, उनीहरूलाई व्यवसायहरूमा उच्च माग भएका र भविष्यमा प्रशस्त सम्भावना भएका प्राविधिक सीपहरूमा तालिम दिनेछौं, उनले भने । यस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्स्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङका प्राध्यापक तथा डीन डा शशिधर राम जोशीले सामसङ इनोभेसन क्याम्पस योजनाको हिस्सा भएका पाठ्यक्रमहरू (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, बिग डाटा, कोडिङ एण्ड प्रोग्रामिङ र इन्टरनेट अफ थिङ्स) इन्स्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङमा पढाइने बताए । उनका अनुसार पाठ्यक्रमहरूको लागि छनोट हुन विद्यार्थीहरूलाई एल्गोरिदम, डेटा संरचना र प्रोग्रामिङको ज्ञान हुनुपर्नेछ । इन्स्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङमा सामसङ इनोभेसन क्याम्पस अन्तर्गत प्रस्तावित पाठ्यक्रमहरूको एक भागको रूपमा विद्यार्थीहरूले व्यावहारिक प्रोजेक्ट कम्पोनेन्ट पनि पार गर्नेछन् । यसमा विद्यार्थीहरूलाई सामाजिक महत्त्वका परियोजनाहरू प्रस्तुत गर्न चुनौती दिइनेछ जसमा एआई, बिग डाटा, कोडिङ र प्रोग्रामिङ र आईओटीले भूमिका खेल्छन् । यस तालिम योजनाले नेपालमा बलियो प्रविधि र नवप्रवर्तन इकोसिस्टमको विकासमा योगदान पुर्याउने कम्पनीले जनाएकाे छ ।    

कर्णालीमा शाह र कामी मन्त्री नियुक्त

काठमाडाै‌‌‌‌।  कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीमा कृष्णा शाह र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्रीमा रातो कामी नियुक्त भएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेशसभा दलले मन्त्रीमा सिफारिस गरेका माओवादी केन्द्र प्रदेशसभा दलका प्रमुख सचेतक शाह र प्रदेशसभा सदस्य कामीलाई मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आज योजना र ऊर्जा विकासमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन् । माओवादी केन्द्रले प्रदेश सरकारमा सहभागी आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्ट र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहलाई फिर्ता बोलाएसँगै दुवै मन्त्रीले आइतबार मुख्यमन्त्री शाहीसमक्ष राजीनामा दिएका थिए । उक्त राजीनामा स्वीकृत भएसँगै रिक्त रहेको पदमा मुख्यमन्त्री शाहीले शाह र कामीलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरे । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सचिवालयका अनुसार नवनियुक्त दुई मन्त्रीको नाम प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पठाइएको छ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा आज दिउँसो ३ बजे उनीहरुलाई शपथ ग्रहण गर्ने कार्यक्रम रहेको कर्णाली प्रदेश सरकारले जनाएको छ । रासस

भदौ २३ गतेदेखि फर्निचर एक्स्पो हुँदै, आयात प्रतिस्थापन र नेपाली उत्पादनको प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्ने

काठमाडौं । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा फर्निचर एक्स्पो आयोजना हुने भएको छ । नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ संघका अध्यक्ष शुभेन्द्र जोशीले आयातित फर्निचरजन्य उत्पादनलाई प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्यका साथ फर्निचर एक्स्पो आयोजना गर्न लागेको बताएका हुन् । वर्षेनी झण्डै ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको फर्निचरजन्य उत्पादनको कारोबार हुँदै आएकोमा ५० प्रतिशत हिस्सा आयातित वस्तुले ओगटेको संघका अध्यक्ष जोशीले बताए । ‘तयारी वस्तु उत्पादनमा अन्य मुलुकले प्रयोग गर्दै आएका प्रविधिको प्रदर्शनी र सोको जानकारी व्यवसायीका लागि एक्स्पोमा आकर्षण बन्नेछ,’ जोशीले भने, ‘अन्य मुलुकबाट आउने तयारी उत्पादनमा भर पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न एक्स्पोले सहयोग पुर्याउनेछ भने स्वदेशमा नै कसरी गूणस्तरीय तयारी वस्तु उत्पादन गर्ने भन्ने विषयमा जानकारी दिनेछ ।’ फर्निचर तथा फर्निसिङका उत्पादकहरुले आफ्ना उत्पादनको बारेमा उपभोक्तालाई एकै स्थानमा जानकारी दिन सकुन् भन्ने उद्देश्य सहित एक्स्पो आयोजना गरिएको जोशीको भनाई छ । भदौ २३ देखि २७ गतेसम्म राजधानीको भृकुटीमण्डपमा आयोजना हुने एक्सोका संयोजक ओम बस्नेतले स्वदेशमा नै तयारी वस्तु उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था बन्दै गएको बताए । यद्यपी राज्यस्तरबाट त्यसमा पहलकदमी नलिएको अवस्थामा एक्स्पोले राज्यको ध्यान तान्ने अपेक्षा रहेको बताए । यस पटकको एक्स्पोलाई स्वदेशी ब्राण्ड प्रेस्टिज कार्पेटले प्रायोजन गरेको छ । स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्यका साथ आयोजना भएको एक्स्पोलाई स्वदेशी ब्राण्डले नै प्रायोजन गरेको प्रेस्टिज कार्पेटका सञ्चालनक अनिल महेश्वरीले बताए । ‘स्वदेशमा नै गूणस्तरीय फर्निचर तथा फर्निसिङका उत्पादन तयार हुन थालेको छ र त्यस्ता उत्पादनको बजार बिस्तार भईरहेको छ भन्ने सन्देश दिनका लागि पनि एक्स्पोलाई प्रायोजन गरेका हौं,’ उनले भने । स्वदेशी र आयातित उत्पादनको गूणस्तर र मूल्य तुलना गर्न पनि उनले अवलोकनकर्तालाई आग्रह गरे । एक्स्पोको व्यवस्थापन इभेण्ट सोलुसन प्रालिले गरेको छ । इभेण्ट सोलुसनका प्रबन्ध निर्देशक विजय सागर प्रधानले उदयीमान अवस्थामा पुगेको फर्निचरजन्य उत्पादनको बजार कोरोनाका कारण केही सुस्त भएको र एक्स्पोले त्यसलाई पुनः उचाई दिनेमा आफु विश्वस्त रहेको बताए । बजार भौंतारिएर फर्निचरजन्य उत्पादनको खोजी गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका उपभोक्तालाई एकै छानामुनी गूणस्तरीय उत्पादन छानेर किन्ने अवसरका लागि एक्स्पो आयोजना गरिएको प्रधानको भनाई छ । किचन, बेडरूम, बाथरूमका साथै आउटडोर फर्निचर, इण्टेरियर डिजाइनर, कार्पेट, मार्बल लगायत सामग्री एक्स्पोको मुख्य आकर्षणका रुपमा रहने छन् । भारत, बंगलादेश लगायतका छिमेकी मुलुकका प्रदर्शक पनि एक्स्पोमा सहभागि हुनेछन् । पाकिस्तान लगायत मुलुकका प्रदर्शकहरुले समेत सहभागिता जनाउँदैछन् । जेन्सा कार्पेट, हलेसी डेकोर र भिवोन चेयर र युनाइटेड फर्म एण्ड म्योट्रेसले एक्स्पोलाई प्रायोजन गरेका छन् भने डिजी पे डिजिटल पार्टनर रहेको छ । एक्स्पो अवलोकनका लागि १०० रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ । डिजी पेबाट १० गोल्ड क्यास रिडिम गरेर पास पाउन सकिन्छ । विवरण संकलन केन्द्रमा आफ्नो विवरण भरेर निशुल्क पनि एक्स्पो अवलोकन गर्न सकिन्छ । एक्स्पोलाई नेपाल चेम्बर अफ कमर्स तथा नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ व्यवसायी महासंघले प्रवद्र्धन गरेका छन् भने नेपाल हस्तकला महासंघ, आइडिया नेपाल र स्पेस म्यागेजिनको सपोर्ट छ ।

नेपाल गुणस्तर चिह्न पाएपछि हुवासिन सिमेन्टको व्यावसायिक उत्पादन सुरु

काठमाडौं । लगानी बोर्डले संयोजन गरेको हुवासिन सिमेन्ट उद्योगले व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको छ । सरकारले नेपाल गुणस्तर चिह्नसमेत प्रदान गरिसकेकाले अब व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएको उद्योगले जनाएको छ । उद्योगले गत पुसदेखि नै परीक्षण उत्पादन गर्दै आएको थियो । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहतको नापतौल तथा गुणस्तर विभागका प्रवक्ता ज्योति भट्टले हुवासिन सिमेन्ट उद्योगले उत्पादन गर्ने सिमेन्टले नेपाल गुणस्तर चिह्न (एनएस) दिइएको जानकारी दिए । उनले उक्त सिमेन्टलाई आइतबार गुणस्तर चिह्न दिइएको र उद्योगका प्रतिनिधिले आज उक्त प्रमाणपत्र लिएर जानुभएको बताए । गुणस्तर चिह्न प्राप्त गरेसँगै नेपालमा विदेशी लगानीको ठूलो सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन नेपाली बजारमा उपलब्ध हुनेछ । ‘हामीले झण्डै आठ महिनादेखि परीक्षण उत्पादन गरिहेका थियौँ, सरकारको अनुमति पनि प्राप्त भएको छ, अब पूर्णरुपमा व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएको छ’, हवासिन सिमेन्ट उद्योगका उपमहाप्रबन्धक डिल्लीराज पोखरेलले भने । नेपाली र चिनियाँ व्यवसायीको संयुक्त लगानी रहेको उद्योगमा गत कात्तिकको अन्तिम सातादेखि विद्युत् उपलब्ध भएको थियो । उद्योगमा ड्राइ प्रोसेस प्रविधिबाट उत्पादन हुने र विश्वमा हाल अत्यन्त प्रचलित फिल्टरलगायत इलेक्ट्रो स्ट्याटिक प्रिसिपिटेटर (इएसपी) जडान भएकाले न्यून प्रदूषण हुने दाबी गरिएको छ । उद्योग आफैँले धुलो तथा पानीको बाफ प्रयोग गरेर आन्तरिकरुपमा नै ‘वेस्ट हिट रिकभरी’ मार्फत पाँच मेगावाट बिजुली आफैँ उत्पादन गरेको छ । आफ्नै उच्च गुणस्तरको चुनढुङ्गा खानीबाट उत्पादित चुनढुङ्गाबाट क्लिन्कर र सिमेन्ट उत्पादन गर्ने उद्योगले दाबी गरेको छ । अत्याधुनिक कम्प्युटर प्रविधि (सिसिआर) बाट सम्पूर्ण उत्पादन प्रक्रियाको निरन्तर निगरानी हुने भएकाले गुणस्तरमा कुनै पनि सम्झौता नगरिने उद्योगको भनाइ छ । आफ्नै अत्याधुनिक प्रयोगशालाबाट निरन्तर क्लिन्कर तथा सिमेन्टको गुणस्तर परीक्षण भइरहने एवं भर्टिकल रोलर मिल (भिआरएम) प्लान्टबाट सिमेन्ट उत्पादन हुने भएकाले गुणस्तर अधिक हुने उपमहाप्रबन्धक पोखरेलले जानकारी दिए । अत्याधुनिक प्याकेजिङ प्लान्टबाट सिमेन्ट बोरा प्याकिङ हुने भएकाले लिकेज प्रुफ र ओस नलाग्ने उद्योगको भनाइ छ । मस्र्याङ्दी काठमाडौं एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइनबाट उद्योग परिसरसम्म बिजुली उपलब्ध गराइएको छ । सरकारले प्राथमिकता प्राप्त उद्योगलाई विद्युत् उपलब्ध गराउने गरेको छ । धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिका–६ मा निर्माण भएको स्वीचिङ स्टेशनलाई गत कात्तिकमा नै चार्ज गरिएको भए पनि गत मङ्सिरको दोस्रो सातादेखि उद्योगमा नियमितरुपमा बिजुली उपलब्ध गराइएको थियो । प्रसारण लाइन निर्माण उद्योग आफैँले गरेको हो । त्यसका लागि मात्रै करिब रु एक अर्ब बराबरको खर्च भएको बताइएको छ । तनहुँको तल्लो मस्र्याङ्दी विद्युत्गृहबाट आएको प्रसारण लाइन स्विचिङ स्टेशनमा भित्रने (लुप इन) र बाहिरिने (लुप आउट) निर्माण गरिएको छ । प्रसारणलाइनलाई स्विचिङ स्टेसनमा लुप इन गराएर हुवासिन सिमेन्टलाई विद्युत् उपलब्ध गराइएको छ । सो स्विचिङबाट सिमेन्ट उद्योगले कूल २० मेगावाट विद्युत् लिनेछ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उद्योगले मागेजति विद्युत् उपलब्ध गराउने नीतिअनुसार नै हुवासिन सिमेन्टले पनि बिजुली पाएको यसअघि नै बताइसकेका छन् । बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकाको ताल्दीमा रहेको उद्योगले करिब १४ किलोमिटर प्रसारण लाइन र एक सय ३२ केभी क्षमताको सबस्टेशन निर्माण गरेको छ । प्राधिकरणको प्राविधिक सहयोग एवं सुपरीवेक्षणमा स्विचिङ स्टेशन र सवस्टेशन निर्माण गरिएको हो । प्राधिकरणका अनुसार स्विचिङ स्टेशन निर्माण भएपछि धादिङको विद्युत् आपूर्तिमा सुधार भएको छ । सामान्य हावाहुरी आउँदा प्रभावित हुने धादिङको विद्युत् आपूर्तिमा गुणात्मक सुधार भएको छ । त्यसका लागि ३३ र ११ केभी क्षमताका वितरण लाइन निकालिएका छन् । स्विचिङ स्टेशन सञ्चालनसँगै धादिङको गल्छी, नौबिसे क्षेत्रमा खुल्न लागेका अन्य उद्योगलाई सहजरुपमा बिजुली उपलब्ध गराउन सकिएको छ । राजधानी काठमाडौं नजिक भएकाले पनि राजमार्ग क्षेत्रमा दर्जनौँ नयाँ उद्योग खुल्न लागेका छन् । ती उद्योगमा सहजरुपमा बिजुली उपलब्ध गराउन प्राधिकरणको पूर्वाधारसमेत तयार भएको छ । राजमार्ग क्षेत्रमा गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति हुँदा प्राधिकरणको आम्दानीमा वृद्धि हुनेछ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उद्योग परिससम्म प्रसारण लाइन बनाउने नीति लिए पनि समयमा काम नहुने भएपछि हुवासिनले आफैँ सो संरचना तयार पारेको हो । कोरोना कहर, प्राकृतिक विपत्तिलगायत कारणले उद्योगको लागत बढ्न गएको उपमहाप्रबन्धक पोखरेलको भनाइ छ । लगानी बोर्डसँग सुरुआती सम्झौता गर्दा करिब १४ अर्ब ४० करोड बराबरको लागत रहने भनिए पनि विभिन्न कारणले थप तीन अर्ब लागत बढ्न गएको बताइएको छ । नेपालमा गुणस्तरीय सिमेन्ट उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ बोर्डले प्रख्यात चिनियाँ कम्पनी हुवासिनसँग सम्झौता गरी काम अगाडि बढाइएको थियो । अर्को चिनियाँ लगानीको सिमेन्ट उद्योग होङ्सीले पछिल्लो चार वर्षदेखि नियमितरुपमा उत्पादन गरिरहेको छ । सो उद्योग सञ्चालनमा आएपछि सस्तो मूल्यमा नेपाली बजारमा सिमेन्ट उपलब्ध हुन थालेको हो । हुवासिन बजारमा आएसँगै गुणस्तरीय सिमेन्टसमेत उपलब्ध हुने बताइएको छ । आर्थिक विकासको गतिमा अगाडि बढिरहेको मुलुकका लागि गुणस्तरीय सिमेन्ट उपलब्ध गराउनु नै आफूहरुको प्रमुख कर्तव्य रहेको उपमहाप्रबन्धक पोखरेलको भनाइ छ । हुवासिन सिमेन्ट उद्योगले दैनिक तीन हजार मेट्रिकटन सिमेन्ट उत्पादन गर्नेछ । बोर्डका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी र हुवासिन सिमेन्टका तर्फबाट उपाध्यक्ष सू गाङबीच २०७५ असार ६ मा उद्योग स्थापनाका लागि चीनको राजधानी बेइजिङमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । सम्झौताअनुसार छ महिनाभित्र कारखाना स्थापना गर्ने भनिए पनि विभिन्न कारणले लामो समय लागेको हो । संसारका प्रख्यात सिमेन्ट उद्योगमध्ये शीर्ष १० भित्र हुवासिन पनि पर्छ । उद्योगमा तीन सय ५० जनाले प्रत्यक्ष र एक हजार जनाले अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी पाएका छन् । विसं २०७४ मङ्सिर १२ मा हुवासिनलाई खानी विभागले धादिङको पानीखर्कमा खानी उत्खनन् गर्न अनुमति दिएको थियो । खानीका लागि चिनियाँ प्रवद्र्धकले ६० करोड बराबरको लगानी गरेको थियो । खानीका लागि हालसम्मकै बढी खर्च गरिएको यो नै पहिलो हो । खानी विभागले बोलपत्रका आधारमा बढी मूल्य भुक्तानी गर्ने कम्पनीलाई उक्त खानी दिइएको हो । बोर्डका अनुसार २०७२ पुस ५ गते वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि सरकारले स्वीकृति दिएको थियो । नेपालमा हाल झण्डै ३५ लाख मेट्रिकटन सिमेन्टको माग छ । नेपालमा स्थापना भएका सिमेन्ट उद्योगको कूल जडित क्षमता ५५ लाख मेट्रिकटन पुगिसकेको छ । विकास निर्माणका काममा बढोत्तरी हुँदै गएको तथा भौतिक पूर्वाधारमा लगानी बढिरहेका सन्दर्भमा आगामी दिनमा थप सिमेन्ट उद्योग स्थापना हुनेछन् । उद्योगले धादिङको ताल्दी पुग्ने सडक निर्माण, स्थानीयरुपमा निःशुल्क बिजुली उपलब्ध गराउनेदेखि अन्य सामाजिक कामसमेत गर्दै आएको छ । रासस