आविष्कार केन्द्रले सिन्केधुप र दाँत कोट्याउने सिन्का उत्पादन गर्ने मेसिन बनाउने
काठमाडाैं । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन केन्द्रको सहकार्यमा सिन्केधुप र दाँत कोट्याउने सिन्का उत्पादन गर्ने मेसिन बनाउने भएको छ । शुक्रबार उद्योग मन्त्रालयमा मेसिन बनाउन आवश्यक पर्ने प्रविधिको अध्ययन,अनुसन्धान र विकासको लागि काम गर्न लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन केन्द्र र आविष्कार केन्द्र बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । समझदारीमा प्रवद्र्धन केन्द्रका निमित्त प्रमुख विष्णुप्रसाद भुसाल र आविष्कार केन्द्रको तर्फबाट अध्यक्ष महावीर पुनले हस्ताक्षर गरे । आविष्कार केन्द्रले आगामी वैशाखसम्म सिन्केधुप र दाँत कोट्याउने सिन्का उत्पादन गर्ने मेसिन निर्माण सक्नेगरी सरकारले सघाउने सम्झौता भएको छ । सम्झौता हस्तारक्षर कार्यक्रमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूसमेत उपस्थित रहेकाे थियो । हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री बडूले आविष्कार केन्द्रसँगको सम्झौताले सरकारको राष्ट्रिय नीतिलाई सहयोग पुग्ने बताए । उनले नेपालको राष्ट्रिय उत्पादनलाई अभिवृद्धि गरी उत्पादनको उपभोगमा समेत अभिवृद्धि गर्ने राष्ट्रिय नीति रहेको बताए । समझदारीअनुसार आविष्कार केन्द्रलाई अनुदानस्वरुप ४० लाख रुपैयाँ यो आर्थिक वर्षका लागि प्राप्त हुनेछ ।
हुण्डी कारोबार गर्ने भारतीय नागरिकविरुद्ध मुद्धा दायर
काठमाडौं । राजस्व अनुसन्धान विभागले अवैध हुन्डीको कारोबार गर्ने भारतीय नागरिक राजु अग्रवालविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ । उनले नरदेवी जय श्री खाटु इन्टरनेशनलको नाममा व्यवसाय गर्ने भनी ७४ लाख रुपैयाँ हुण्डी कारोबार मार्फत आएको पाएपछि विभागले उनीविरुद्ध मुद्धा दायर गरेको जनाएको छ ।भारतको राजस्थानको सिक्कर जिल्ला देवथलका अग्रवाल हाल काठमाडौंको बिजुलीबजारमा बस्दै आएका थिए । विभागको अनुसार उनीविरुद्ध ७४ लाख बिगो र सोही बराबर जरिवाना माग दाबी गरिएको छ ।
हेटौँडामा ६ हजार ग्राहकको विद्युत लाइन काटिएपछि बल्ल उठ्यो १७ करोड महसुल
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बागमती प्रदेश डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले विद्युत् महसुल नतिर्ने छ हजार चार सय ७७ ग्राहक विद्युत् लाइन काटिदिएको छ । लामो समयदेखि पटकपटक ताकेता गर्दासमेत महशुल नतिर्ने ती ग्राहकको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा प्राधिकरणले विद्युत् बन्द गरिदिएको हो । कार्यालय प्रमुख दीपेन्द्रराज द्विवेदीका अनुसार विद्युत् लाइन काटेर कारवाही गरेपछि तिनीहरुबा १७ करोड ५१ लाख २८ हजार जरिवानासहित विद्युत् महसुल उठेको छ । ती मध्ये सोही अवधिमा पाँच हजार सात सय ७६ ग्राहकको लाइन जोडिएको बताइएको छ । लाइन काटिएकाबाट कूल उठ्नुपर्ने रकम १९ करोड, ९५ लाख ७७ हजार दुई सय आठ रहेको थियो । उक्त कारवाही सो प्रदेश कार्यालयअन्तर्गतको हेटौँडा वितरण केन्द्र, टाडी वितरण केन्द्र, भरतपुर वितरण केन्द्र, चनौली वितरण केन्द्र, सिन्धुली वितरण केन्द्र तथा पालुङ वितरण केन्द्रले विद्युत् सेवा लिएर महसुल नबुझाएपछि कारवाही गरेएको सो कार्यालयबाट प्राप्त विवरणमा उल्लेख गरिएको छ । ती कार्यालयबाट विद्युत् चोरी गर्ने गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा एक सय ९४ ग्राहकलाई कारवाही गरी रु २१ लाख ४२ हजार चार सय ५४ जरिवाना सङ्कलन गरेको भएको थियो । त्यस्तै विभिन्न कारणले हुने विद्युत् चुहावट पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम भएको सो प्रदेश कार्यालयले जनाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा विद्युत् चुहावट घटेको हो । विद्युत् चुहावट अघिल्लो वर्षमा ७ दशमलव ७२ प्रतिशत थियो भने गत आर्थिक वर्षमा घटेर ७ दशमलव ३७ प्रतिशतमा झरेको हो । ती कार्यालयमा विगतका तुलनामा विद्युत् ग्राहक सङ्ख्या बढेर यस वर्ष तीन लाख तीन हजार आठ सय ४५ भएको बताइएको छ । सो अवधिमा ७३ करोड २९ लाख २१ हजार युनिट विद्युत् महसुल बिक्री भएको र त्यसबापत पाँच अर्ब ७६ करोड ६० लाख १७ हजार विद्युत् महसुल सङ्कलन भएको सो प्रदेश कार्यालयका लेखा प्रमुख सञ्जयकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । अर्थात् ९४ दशमलव ३७ प्रतिशत विद्युत् महसुल सङ्कलन भएको हो । सो कार्यालयअन्तर्गतको विद्युत् चुहावट घट्दै गएको प्रदेश डिभिजन कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ । प्राप्त विवरणअनुसार हेटौँडा वितरण केन्द्रको अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ५ दशमलव ११ प्रतिशत चुहावट थियो भने गत आर्थिक वर्षमा ३ दशमलव १५ प्रतिशतमा झरेको, पालुङ वितरण केन्द्रको अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २६ दशमलव ५५ प्रतिशत विद्युत् चुहावट थियो भने गत आर्थिक वर्षमा २५ दशमलव ९२ प्रतिशतमा झरेको, टाँडी वितरण केन्द्रको अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १२ दशमलव २७ प्रतिशतबाट गत आर्थिक वर्षमा १२ दशमलव १८ प्रतिशतमा चुहावट झरेको बताइएको छ । त्यस्तै भरतपुर डिभिजन केन्द्रको अघिल्लो आर्थिक वर्षमा विद्युत् चुहावट ५ दशमलव ४८ प्रतिशत थियो भने गत आर्थिक वर्षमा ५ दशमलव ४५ प्रतिशतमा झरेको, चनौली वितरण केन्द्रको अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १४ दशमलव ५१ प्रतिशत चुहावट थियो भने गत आवमा २० दशमलव ९१ पतिशतमा झरेको तथा सिन्धुली विद्युत् वितरण केन्द्रको अघिल्लो आर्थिक वर्षमा विद्युत् चुहावट १६ दशमलव ५२ प्रतिशत थियो भने गत आवमा ११ दशमलव ९८ प्रतिशतमा विद्युत् चुहावट झरेको प्राप्त विवरणमा बताइएको छ । रासस
जलविद्युत् आयोजनाका लगानीकर्ता मारमा, आयोगको नयाँ व्यवस्थामै जनाए आपत्ति
काठमाडौं । विद्युत् नियमन आयोगले यही भदौ ११ गते माथिल्लो तमोर जलविद्युत् आयोजनाको सार्वजनिक सुनुवाइको सूचना प्रकाशित गर्यो । सोही प्रकृतिको सूचना आयोगले भदौ १२ गते पनि प्रकाशित गर्यो । त्यसदिनको सूचनामा कालीगण्डकी गर्ज जलविद्युत् आयोजनाको सार्वजनिक सुनुवाइको विषय समावेश थियो । कालीगण्डकी गर्ज अर्धजलाशयुक्त प्रकृतिको आयोजना हो । यसको क्षमता एक सय ८० मेगावाट छ । सो आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत्को खरिद बिक्री दर निर्धारणका लागि सार्वजनिक सुनुवाइको सूचना प्रकाशित गरिनु सामान्य प्रक्रिया नै हो । यस्तै सानिमा इनर्जीले प्रवद्र्धन गर्न लागेको माथिल्लो तमोर जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता दुई सय ५५ मेगावाट बराबर छ । सो आयोजनाको पनि विद्युत् खरिद बिक्री दरका बारेमा सार्वजनिक सुनुवाइको आयोजनाका खातिर सूचना प्रकाशित गरिएको हो । दुई जलविद्युत् आयोजनाका सम्बन्धमा प्रकाशित सूचना उस्तै प्रकृतिको छ । त्यही सूचनाभित्र अर्को महत्वपूर्ण विषय पनि छ । माथिल्लो तमोर जलविद्युत् आयोजनाले सुरुमा विद्युत् विकास विभागबाट अनुमति लिँदा सानिमा समूहले लगानी गर्ने विवरण उपलब्ध गराएको थियो । सानिमा समूहले विभिन्न आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । त्यसका प्रमुख व्यक्तिका रुपमा डा सुवर्णदास श्रेष्ठले नै जिम्मेवारी सम्हालेका छन् तर, सूचनामा तमोर सानिमा इनर्जीको अध्यक्षका रुपमा ऊर्जा व्यवसायी पुष्पज्योति ढुङ्गाना उल्लेख गरिएको छ । यसबाट के देखिन्छ भने सानिमा समूहले सो आयोजना ढुङ्गानालाई बिक्री गरेको देखिन्छ । यस्तै अवस्था छ कालीगण्डकी गर्जको पनि । सुरुमा सो आयोजना व्यवसायी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानको स्वामित्वमा थियो । यही भदौ १२ गते प्रकाशित आयोगको सूचनामा कालीगण्डकी गर्ज हाइड्रोपावर प्रालिको अध्यक्षमा व्यवसायी सुवास साङ्घाई, प्रवद्र्धकमा सुशील गुग्ता, सिएफओ अनिल अग्रवाल र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा यर्थाथ पोखरेल उल्लेख छ । यो सूचनाबाट पनि के स्पष्ट हुन जान्छ भने व्यवसायी प्रधानले कालीगण्डकी गर्जको सेयर स्वामित्व बिक्री गरिसकेको देखिन्छ । पछिल्ला दिनमा ऊर्जा उद्यमीले ‘जलविद्युत् आयोजनाको विकास, सर्वेक्षण एवं उत्पादन अनुमतिपत्ररनिर्देशिका तथा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौतामा अवलम्बन गर्नपर्ने नीतिगत व्यवस्थासम्बधी प्रतिवेदन’ मा समावेश गरिएका केही प्रावधानको विरोध गरिरहेका छन् । सरकारले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा भइरहेको स्वदेशी लगानीलाई प्रतिबन्ध लगाउन खोजेको ऊर्जा उद्यमीको आरोप छ । यद्यपि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सो प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन नहुने बताइसकेको छ । माथि उल्लेख गरिएका दुई जलविद्युत् आयोजनाको सेयर स्वामित्वमा गरिएको बिक्री तथा सरकारले तयार पारेको प्रतिवेदन एकापसमा अन्तर सम्बन्धित रहेको छ । सरकारले तयार पारेको प्रतिवेदनले खास गरी जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रमा हुने खरिद बिक्री एवं चलखेललाई रोक्न खोजेको छ । आयोजना निर्माणका क्रममा नै प्रवद्र्धकले आफ्नो लगानी उठाउने गरेका छन् । संस्थापक लगानीकर्तालाई समेत थाहै नदिई प्रवद्र्धकले आफ्नै निर्माण व्यवसायी राख्ने, आफैँ खरिद गर्ने तथा आयोजनासँग जोडिएका आफैँ सबै काम गर्ने गरेको गुनासो छ । आयोजना निर्माणमा गएपछि सुरुआती प्रवद्र्धकले बिना लगानी मोटो रकम कमाई गर्ने र क्रमश बाहिरिने गरेका दर्जनौँ उदाहरण छन् । त्यसबाट सबैभन्दा बढी मारमा संस्थापक लगानीकर्ता पर्ने गरेका छन् । साधारण सेयरमा लगानी गर्नेले नाफा कमाउने त परकै कुरा भयो । सरकारले पछिल्लो पटक तयार पारेको प्रतिवेदनले सोही विकृति रोक्न खोजेपछि ऊर्जा उद्यमीलाई सबैभन्दा बढी पिर परेको जानकारको भनाइ छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले गत साउन १८ गते मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरे । कार्यदलले गत साउन २० गते नै प्रतिवेदन बुझायो । त्यसो त ऊर्जामन्त्रीले लाइसेन्सको कारोबार रोकिने पटक-पटक बताउँदै आएका छन् । सरकारले ऊर्जा उद्यमीकै मागबमोजिम जलविद्युत् आयोजनामा पूर्ण क्षमताअनुसार विकास गर्ने कार्य ‘क्यु’ लाई समेत घटाउने निर्णय गरेको छ । बजार स्पष्ट भएपछि क्युको प्रावधान क्रमशः घटाउँदै जाने विषय आफैंमा महत्वपूर्ण रहेको पूर्वसचिव अनुपकुमार उपाध्यायको भनाइ छ । उनले निजी क्षेत्रले गरेको मागका आधारमा नै यस विषयलाई विगतदेखि नै सरकारले सम्बोधन गरेको र पछिल्ला दिनमा यस विषयमा ‘रिभोलुसन’ नै भएको बताए । ‘निर्माण भइसकेका आयोजनालाई क्यु घटाउ भन्न त नसकिएका, तर निर्माणमा जाने तयारीमा रहेका आयोजनाले भने सम्बोधन गर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘भारतीय बजार खुला भएको सन्दर्भमा अब क्यूको विषय नै रहने भन्ने लाग्छ ।’ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हाल दैनिक तीन सय ६४ मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गरिरहेको छ । थप छ सय मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि समेत प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ तर, आयोजनाको लाइसेन्स बिक्री वितरणका नाममा भइरहेको चलखेल रोक्ने व्यवस्था गरिएपछि आफूहरुको ‘मुटु’ मा नै प्रहार भएको अर्थका रुपमा उनीहरुले लिए । प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको ‘विद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी ऋण सम्झौता भएको मितिमा कायम रहेका संस्थापक सेयरधनीहरु (बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण चुक्ता नगरेसम्मको अवधि) वा विद्युत् उत्पादन सुरु गरेको १० वर्ष पूरा नभएसम्म संस्थापक सेयरधनीले आफ्नो सेयर बिक्री गर्न वा धितोबन्धकी राख्न पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्थाको चर्को आलोचना गरिएको छ । विद्युत् आयोजना सञ्चालन वा निर्माणमा कुनै बाधा व्यवधान उत्पन्न भई विशेष परिस्थिति सिर्जना हुन गएमा संस्थापक एकापसमा सेयर खरिद बिक्री गर्न सहमत भएमा बिक्री हुनेछ । यस्तै संस्थापक सेयरधनी कालो सूचीमा समावेश भएमा वा एक प्रतिशतभन्दा कम सेयर भएको संस्थापक सेयरधनीको हकमा मन्त्रालयको स्वीकृति लिई संस्थापक सेयर खरिद बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भई नेपाल सरकारमा स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदाका दिनसम्म व्यवस्थापनसम्बन्धी ऋण सम्झौता हुँदा कायम रहेको सेयरको कम्तीमा २० प्रतिशत संस्थापक सेयरधनीको सेयर स्वामित्व रहेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यही व्यवस्थाप्रति स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इपान)ले चर्को विरोध जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संस्थापक सेयरधनीले पनि सो संस्था सञ्चालनमा आएको पाँच वर्षसम्म सेयर बिक्री गर्न पाउँदैनन् । यस्तै बीमा कम्पनीको हकमा पनि त्यस्तै व्यवस्था गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्ने अवधि वा ‘पे व्याक पिरियड’ अर्थात् १० वर्षसम्म आफूले जिम्मा लिएको कम्पनीको सेयर बिक्री गरेर नभाग वा अरु लगानीकर्तालाई विचल्लीमा नपार भन्ने मात्रै सरकारको आशय देखिन्छ । ऊर्जामन्त्री भुसालले पनि ऊर्जा उद्यमीको मागबमोजिम नै कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पारेको स्पष्ट पारिसकेका छन् । कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन आगामी दिनका कानुन संशोधनका क्रममा समावेश गर्नका लागि उपयुक्त हुने मन्त्री भुसालको धारणा छ । त्यसो त कम्पनी ऐन तथा अन्य विद्यमान ऐनले पनि सेयर खरिद बिक्रीका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको नै छ । चटौत कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा जलविद्युत् कम्पनीका संस्थापक सेयरधनीले १० वर्षसम्म आफ्नो सेयर किनबेच गर्न वा धितो राख्न नपाउने व्यवस्था छ । यसका साथै सरकारलाई ३० वर्षपछि कम्पनी हस्तान्तरण गर्दा सुरुका संस्थापक सेयरधनीमध्ये कम्तीमा २० प्रतिशत हुनैपर्ने व्यवस्था छ । यो संस्थागत सुशासनका लागि आवश्यक पर्ने विषय एवं प्रावधान भएको सरकारको बुझाइ छ तर, यही व्यवस्थाका कारण जलविद्युत्मा कुनै पनि नेपालीले लगानी गर्न नआउने भन्दै इपानले विरोध गरिरहेको छ । यो व्यवस्था मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाटै खारेज हुनुपर्ने आफूहरुको भनाइ रहेको इपानका कार्यसमितिले मन्त्रालयमा बुझाएको विवरणमा उल्लेख छ । ऊर्जा मन्त्रालयले केही दिनअघि विज्ञप्ति जारी गरी कार्यदलको प्रतिवेदन तत्काल लागू नहुने स्पष्ट पारिसकेको छ । ऊर्जा सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले सचिवस्तरीय निर्णय गरी कार्यदल प्रतिवेदन लागू नगर्न पत्राचार गरिसकेका छन् तर, इपानले भने सोही विषय उठाएर सरकारको आलोचना गरिरहेको छ । इपानको मागबमोजिम नै ल्याइएको अधिकतम क्षमता उपयोग गर्ने सम्बन्धी व्यवस्थामा समेत आपत्ति जनाएका छन् । रासस
शङ्करदेव क्याम्पसको पूर्वाधार विकासमा थप जग्गाको व्यवस्था गरिनेछ : प्रधानमन्त्री देउवा
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले व्यवस्थापन सङ्कायमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै उत्कृष्ट बनेको शङ्करदेव क्याम्पसको पूर्वाधार विकासमा थप जग्गाको व्यवस्था गरिदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनाएको क्याम्पसको पुनः निर्मित भवन उद्घाटन गर्दै उहाँले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र समाज कल्याण परिषद्सँग सल्लाह गरेर क्याम्पसअघि रहेको जग्गा उपलब्ध गराउन सहयोग गर्ने बताएका हुन् । ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा रहेको समस्या संवादका माध्यमबाट समाधान गरिनुपर्छ, तालाबन्दीले समस्या समाधान हुँदैन, विश्वविद्यालयमा राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रह नराखौँ’, प्रधानमन्त्री देउवाले भने ।दक्ष जनशक्ति निर्माणका लागि गुणस्तरीय शिक्षाको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकासमा पनि सरकारले सहयोग गर्ने बताए । नवनिर्मित भवनले विद्यार्थीको चाप थेग्न सहयोग गर्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले भवन पुनःनिर्मााणका लागि पूर्वविद्यार्थी समाजले गरेको सहयोगकोे प्रशंसा पनि गरे । क्याम्पसबाट उत्पादित जनशक्तिले अहिले पनि उद्योग र वाणिज्य प्रशासनका साथै राजनीतिक क्षेत्रमा पनि योगदान पु¥याएका छन् भन्दै उनले थप गुणस्तरीय जनशक्ति निर्माणका लागि क्याम्पसले पहल गरेमा आवश्यक सहयोग गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ भने । शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले उच्च शिक्षामा यस क्याम्पसले इज्जत जोगाएको बताए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर बढाउन सबै क्याम्पस प्रमुख र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसँग हालै मन्त्रालयमा छलफल गरिएको र यस्ता प्रयासलाई जारी राख्ने उनले जानकारी गराए । ‘दश जोड दुई उत्तीर्ण गरेपछि विद्यार्थीमा विदेश जाने लहर बढेको छ, विश्वका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न जानेलाई रोक्नुहुन्न तर देशमै भएको विषय अध्ययनका लागि विदेश जाने वातावरण बन्नु भनेको हाम्रो गुणस्तरमा कतै समस्या छ भन्ने सन्देश हो, शङ्करदेवजस्ता उत्कृष्ट क्याम्पसमा भारत, बङ्गलादेश, चीनलगायत देशबाट विद्यार्थी आउने वातावरण बनाउनुपर्छ’, मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए । पहिलेदेखि नै शङ्करदेव क्याम्पसको जग्गा थोरै रहेकाले भवनको पूर्वाधार बढाउन कठिन रहेको उल्लेख गर्दै उनले मन्त्रालयले समाजकल्याण परिषद्को जग्गा दिन प्रक्रिया अघि बढाउने बताए । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार संविधानको मौलिक हकमा व्यवस्था गरिएकाले पूर्वाधार विकासमा मन्त्रालयले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै मन्त्री पौडेलले विश्वविद्यालयका समस्या वार्ताकै माध्यमबाट समाधान गर्न पनि जोड दिए । क्याम्पस प्रमुख प्रा डा केशवराज जोशीले तोकिएको कोटाभन्दा ३० गुणाबढी विद्यार्थी पढ्न आउने गरेकाले ठाउँको अभाव हुने गरेको बताए । थप भवन बनाउने ठाउँ पाए पढ्न आउने सबै विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकिने उनको भनाइ थियो । क्याम्पसलाई जमलस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा दिइएकामा अहिले त्यहाँबाट हटाइएकामा क्याम्पस प्रमुख जोशीले गुनासो गरे । क्याम्पसमा हाल १० हजार विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेकामा खुला ठाउँ नभएकाले पनि समस्या हुने गरेको छ । नेपाल विद्यार्थी सङ्घका अध्यक्ष एवं क्याम्पसका पूर्वविद्यार्थी डोजाङ शेर्पाले क्याम्पसमा भौतिक पूर्वाधार विकासमा सरोकार भएका निकायको ध्यान जानुपर्ने बताए । क्याम्पसमा लामो समय काम गरेका प्राध्यापकको योगदानको कदर गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । क्याम्पस स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका पूर्वसभापति शुभराम बस्नेतले यस क्याम्पसलाई विषयगत विश्वविद्यालयका रुपमा स्थापित गर्न माग गरे । क्याम्पसअघि रहेको समाज कल्याण परिषद्को आठ रोपनी जग्गा थप भवन बनाउन क्याम्पसका नाममा ल्याउने प्रक्रिया सुरु गर्न पनि उनले माग गरेका थिए। क्याम्पस पूर्वविद्यार्थी समाजका अध्यक्ष राजीव थापाले क्याम्पसको भौतिक एवं शैक्षिक विकासका लागि निरन्तर सहयोग गरिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । रासस
ललितपुरका अनधिकृत संरचना दशैंसम्म हटाउन निर्देशन
काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकाले नियम विपरीत बनाइएका अनधिकृत संरचना दशैंसम्ममा हटाउन निर्देशन दिएको छ । महानगरले घर–घरमा गएर माइकिङ गर्दै दशैंसम्ममा अनधिकृत संरचना हटाउन निर्देशन दिएको हो । दशैंसम्ममा मापदण्ड विपरीत बनाइएका संरचना नहटाए महानगर प्रहरीले आफै संरचना हटाउने ललितपुर महानगरले जानकारी दिएको छ । हाल देशभरका स्थानिय तहहरुले धमाधम नियम विपरीत बनाइएका अनधिकृत संरचनाहरु हटाउन निर्दशन जारी गरिरहेको छ ।
प्रिमियममा राष्ट्रिय बीमा संस्थान आक्रामक, ज्योति र गुराँसबीच ‘नेक टु नेक’ प्रतिस्पर्धा
काठमाडौं । जीवन बीमा व्यवसाय एक महिनामै १४ प्रतिशत बढीले घटेको छ । बीमा समितिका अनुसार जीवन बीमा कम्पनीले गत असारको तुलनामा साउनमा १४.८२ प्रतिशतले प्रिमियम घटाएका हुन् । १९ जीवन बीमा कम्पनीले साउन महिनामा मात्रै १५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको बीमाशुल्क आर्जन गरेका छन् । जुन अघिल्लो महिनाको तुलनामा २ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँले घटी हो । गत असारमा कम्पनीहरुले १७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम संकलन गरेका थिए । समीक्षा अवधिमा ४ कम्पनीबाहेक सबै जीवन बीमा कम्पनीको प्रिमियम घटेको छ । प्रिमियम बढाउनेमा राष्ट्रिय बीमा संस्थान आक्रामक देखिएको छ । सरकारको स्वामित्व रहेको संस्थानले एक महिनामै ३०.४८ प्रतिशतले बीमाशुल्क बढाएर ५० करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम संकलन गरेको छ । जुन प्रतिशतको आधारमा सर्वाधिक हो । त्यस्तै, गुराँस लाइफले १६.०८ प्रतिशत, मेट लाइफले ७.६१ प्रतिशत र नेपाल लाइफले १.८९ प्रतिशतले बीमाशुल्क बढाएका छन् भने बाँकी सबैको घटेको हो । प्रतिशतको आधारमा सबैभन्दा बढी घटाउनेमा प्रभु लाइफ छ । प्रभु लाइफले एक महिनामा ५७.७३ प्रतिशतले प्रिमियम घटाएर २३ करोड ४४ लाख रुपैयाँमा सीमित देखिएको छ । यता रकमको आधारमा सबैभन्दा बढी प्रिमियम संकलन गर्नेमा नेपाल लाइफ अग्रस्थानमा छ भने कम प्रिमियम संकलन गर्नेमा महालक्ष्मी लाइफ रहेको छ । नेपाल लाइफले ४ अर्ब ७७ करोड र महालक्ष्मी लाइफले १६ करोड ४६ लाख रुपैयाँ बराबरको बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । त्यस्तै, ज्योति र गुराँस लाइफबीच दह्रो टक्कर देखिएको छ । ज्योतिले ४० करोड ३८ लाख र गुराँसले ४० करोड ३७ लाख रुपैयाँ बराबरको बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । तर गत महिनाको तुलनामा ज्योतिको बीमाशुल्कदर घट्दो छ भने गुराँसको भने बढ्दो छ । कुनले बढाए कुनले घटाए ?
पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गर्न व्यवसायीकाे माग
काठमाडौं । हाले नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ संशोधन गर्न उद्योगी व्यवसायीले माग गरेका छन् । उक्त मार्गदर्शनमा तोकिएको कर्जाको सीमा र लेखापरीक्षणको सीमालाई घटाएर तीन वा दुई वर्षमा झार्न उद्योगी व्यवसायीले सुझाव दिएका छन् । कोरोना भाइरसको माहामारीले थलिएका उद्योग व्यवसायलाई सहयोग हुने खालका निति ल्याउन आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले यस विषयमा गहनरुपले ध्यान दिनुपर्नेमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष गणेश लाठले सुझाव दिन्छन् । चालु पुँजी कर्जाको सीमा २५ प्रतिशत मात्रै तोकिनु व्यावहारिक नभएको र यसको प्रत्यक्ष असर निजी क्षेत्रमा पर्ने व्यवसायीको निष्कर्ष छ । सबै व्यवसायीलाई एउटै नियममा बाँधेर चालु पुँजी कर्जाको अवधारणा ल्याइनु व्यावहारिक नभएको उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य एवं वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष डा सुबोध गुप्ताको भनाइ छ । मागदर्शनका कारण धेरैजसो उद्योगमा ताला लाग्न सक्ने र र करिब एक महिनाभित्रमा यसको असर प्रत्यक्षरुपमा उद्योग व्यवसायमा देखिने उनको जिकिर छ । अब यो मार्गदर्शनले चालु पुँजीको अभावमा उद्योग सञ्चालनमै कठिनाइ उत्पन्न हुने अर्का उद्योगी प्रदीप केडिया बताउँछन् । व्यापार व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्न र देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पु¥याउने निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी रातदिन खटिने भएकाले उद्योगी व्यवसायीलाई मात्रै समस्यामा पार्ने गरी नीति नियम ल्याउन नहुनेमा युवा उद्यमी मञ्चका अध्यक्ष राकेश साह जोड दिन्छन् । बैंकमा पनि ऋणको अनुगमन गर्ने जनशक्तिको अभाव हुनाका साथै व्यक्तिको पद तथा हैसियत हेरेर ऋण लगानी गर्दा आज यस्तो नकारात्मक अवस्था सिर्जना भएको उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य गोपाल केडिया बताउँछन् । उद्योग र बैंकिङ प्रणालीबीचको नीतिमा देखापरेको अन्यौलले करिब दुई हजार सवारी साधन वीरगञ्जस्थित भन्सार कार्यालयमा थन्किएर राखिएको सम्बन्धित कार्यालयले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले गत भदौ ७ मा चालु पुँजी मार्गदर्शन–२०७९ सार्वजनिक गरेको थियो । बारा र पर्सामा साना, ठूला तथा मझ्यौला गरी करिब एक हजारको हाराहारीमा उद्योगधन्दा रहेको अनुमान गरिएको छ । रासस