विकासन्युज

काठमाडौं महानगरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा सहसचिव बसन्त अधिकारी

काठमाडौं । सहसचिव बसन्त अधिकारी काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनेका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अधिकारीलाई महानगरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा सरुवा गरेको हो । महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकनाथ पौडेललाई सङ्घीय मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा राखेर अधिकारीलाई सरुवा गरिएको हो । पौडेल ९ महिनाअघि महानगरमा सुरुवा भएका थिए भने अधिकारी दुई वर्षदेखि सङ्घीय मन्त्रालयमा थिए ।

सञ्चारमाध्यमलाई थप व्यवस्थित बनाउन मिडिया काउन्सिल विधेयकः मन्त्री कार्की

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आमसञ्चारमाध्यमलाई थप व्यवस्थित बनाउन मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याउनुपरेको बताएका छन् । उजले आज प्रतिनिधिसभा बैठकमा राष्ट्रियसभाको सन्देशसहितको ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०७६ माथि विचार गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलका क्रममा उहाँले आमसञ्चारमाध्यमलाई स्वच्छ, पारदर्शी, व्यावसायिक, मर्यादित र उत्तरदायी बनाउन, पत्रकारिताको विकास र सम्वद्र्धन गर्न तथा पेशागत आचारण कायम राख्न आवश्यक महसुस गरी सरकारले विधेयक प्रस्तुत गरेको जानकारी दिए । सदनमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको विधेयक राष्ट्रियसभामा दफाबार छलफल भई प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरिएको हो । पत्रकारिताका क्षेत्रमा नियमनका लागि साविकको प्रेस काउन्सिल नेपाल भए पनि यसको कार्यक्षेत्र सीमित रहेको र सञ्चारमाध्यमका सबै विधालाई समेट्न नसकेका सन्दर्भमा यो विधेयक अघि बढाएको मन्त्री कार्कीले बताए । उनले भने, ‘विश्वमा नै यस प्रकारको प्रयोग रहेको छ, आसञ्चारमाध्यमलाई थप व्यवस्थित बनाउन विधेयकको तर्जुमा गरिएको हो । साविकको काउन्सिलले पत्रकारिताका सबै विधालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकाले यो विधेयक ल्याउनुपरेको हो ।’ विधेयक पारित भई ऐन लागू भएपछि पत्रकारिता क्षेत्रमा जिम्मेवारी अभ्यास बढ्ने र सञ्चारमाध्यमसँग सम्बन्धित विभिन्न पक्षबीच मतभेद, विवाद र गुनासालाई स्वनियमन प्रणालीद्वारा समाधान गर्न सकिने उनको भनाइ थियो । राष्ट्रियसभाको सन्देशसहितको ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०७६ माथि विचार गरियोस्’ भनी मन्त्री कार्कीले राखेका प्रस्ताव बैठकले बहुमतले स्वीकृत गरेको छ । रासस

कुमारी बैंकले पायो ‘एक्सिलेन्स इन इकर्मश बिजनेश २०२२’ अवार्ड

काठमाडौं । कुमारी बैंकले ‘एक्सिलेन्स इन इकर्मश बिजनेश २०२२’ अवार्ड पाएको छ । भिसाले आयोजना गरेको ‘भिसा लिडरसिप कन्क्लेभ – पेमेन्ट्स इनोभेसन फर डिजिटल नेपाल’ कार्यक्रममा बैंक उक्त अवार्डबाट सम्मानित भएको हो । बैंकले आगामी दिनहरुमा पनि आफ्ना सेवाहरुको प्रभावकारिता तथा पहुँच वृद्धिका निमित्त आफ्नो डिजिटल सामथ्र्य सुदृढीकरणमा दत्तचित्त भएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । हाल कुमारी बैंकले आफ्ना देशव्यापी १९८ शाखा सञ्जाल, १९४ एटिएम, ५० शाखारहित बैंकिङ्ग ईकाई तथा २४ एक्सटेन्सन काउन्टरबाट अत्याधुनिक सेवासुविधाहरु प्रदान गर्दै आएको छ ।

अघि बढ्यो बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना

काठमाडौं । लामो राजनीतिक गञ्जागोल र नीतिगत अस्थिरताको भूमरीमा फसेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना प्रभावित क्षेत्र र आम नेपालीका लागि खुसीको खबर छ । अन्तत बुढीगण्डकी जलविद्युत् पब्लिक लिमिटेड कम्पनी स्थापना भएको छ । कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयले सो आयोजना निर्माणका लागि स्थापना भएको बुढीगण्डकी जलविद्युत् नामक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी स्थापना गरिएको प्रमाणपत्र आज मात्रै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएको छ । कम्पनी स्थापना गर्नेसम्बन्धी निर्णय भएको लामो समय भइसक्दा पनि प्रक्रिया अगाडि नबढेको भन्दै चौतर्फी चासो व्यक्त भएको थियो । केही दिन अघि ऊर्जामन्त्रालयका आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पनि ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले केही प्राविधिक काम बाँकी रहेकाले कम्पनी स्थापनामा समय लागेको बताएका थिए । आम नेपाली र आयोजना प्रभावितको चाहना बमोजिम नै अब भने आयोजना कम्पनी मोडलमा त्यो पनि नेपाली लगानीमा नै निर्माण हुने वातावरण बनेको टिप्पणी गरिएको छ । सरकारले गत असार १४ गते सो आयोजना निर्माणका लागि कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको बुढीगण्डकी जलाशयुक्त आयोजना कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्नका लागि सरकारले चालु आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत प्रबन्ध गरेको छ । कूल एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको सो आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने कि विदेशी कम्पनीलाई दिने भन्ने सन्दर्भमा लामो समयसम्म ठोस निर्णय हुन नसक्दा प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन । कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयले कम्पनी दर्ता भएको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराएपछि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री भुसालले सार्वजनिक रुपमा भन्दै आएका एउटा प्रतिबद्धता पूरा भएको छ । उनले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना कम्पनी ढाँचामा नै निर्माण हुने र अधिकतम पूँजी स्वदेशकै परिचालन गरिने बताएका थिए । सरकारले शेयर संरचनासमेत तयार पारेर कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्ने गरी आवश्यक निर्णय गरेपछि आयोजनाका पक्षमा सकारात्मक माहोल खडा भएको थियो । सन् २०१४ मा फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले सो आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई बुझाएको थियो । सरकारले हालसम्म आयोजना प्रभावितका लागि मात्रै ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । यस्तै आयोजनाका लागि भनेर नै पूर्वाधार कर लगाएर नेपाल आयल निगममार्फत ७० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी सङ्कलन गरेको थियो । पछिल्ला दिनमा भने सो कर उठाउन बन्द गरिएको छ । लामो समयसम्म चिनियाँ कम्पनी गेजुवाले होल्ड गरेर राखेको सो आयोजना वर्तमान सरकारले स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । धादिङ र गोरखाका साविक २७ गाविसका झण्डै ५० हजार मानिस प्रभावित हुने सो आयोजना नेपालको ऊर्जा सुरक्षाका लागिसमेत महत्वपूर्ण मानिएको छ । बढी बिजुली माग हुने काठमाडौँ, पोखरा, नाराणगढलगायतका लोड सेन्टर नजिकको सो आयोजना चर्चा शुरु भएको लामो समयसम्म पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन । कम्पनीको सञ्चालक समिति सात जनाको रहने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा सरकारका तर्फबाट तीन जना, ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव, ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयका एकएक राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृत, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र स्वतन्त्र सञ्चालक रहने व्यवस्था गरिएको छ । स्वतन्त्र सञ्चालकमा एक महिला अनिवार्य गरिएको छ । संस्थापक सञ्चालकबाहेक अन्य सञ्चालकको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ । कम्पनीको अधिकृत पूँजी ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको हुनेछ । सो पूँजीलाई प्रतिशेयर १०० रुपैयाँका दरले कूल ६० करोड कित्ता साधारण शेयरमा विभाजन गरिएको छ । कम्पनीको तत्काल जारी पूँजी २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको हुनेछ । कम्पनीका संस्थापकले तत्काल चुक्ता गर्न कबोल गरेको पूँजी १० अर्ब रुपैयाँ बराबर रहनेछ । कम्पनीमा अर्थ मन्त्रालयको २५ प्रतिशत बराबरको शेयर हिस्सा रहनेछ । त्यो भनेको १५ करोड कित्ता बराबर रहनेछ । यस्तै ऊर्जा मन्त्रालयको ४० प्रतिशत बराबरको शेयर स्वामित्व रहनेछ । त्यो भनेको कूल २४ करोड कित्ता बराबर रहनेछ । प्राधिकरणको १४ प्रतिशत शेयर रहनेछ । त्यो भनेको आठ करोड ४० लाख कित्ता, विद्युत् उत्पादन कम्पनीको एक प्रतिशत अर्थात् ६० लाख कित्ता रहनेछ । त्यस्तै स्थानीयवासीको १० प्रतिशत अर्थात् छ करोड र सर्वसाधारणको पनि समान छ करोड कित्ता बराबरको शेयर प्राप्त गर्नेछन । त्यसअघि ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई आयोजनाको लागतलगायतका पछिल्लो अवस्थाका बारेमा पुनरावलोकन गर्ने जिम्मा दिएको थियो । फ्रान्सेली कम्पनीले तयार पारेको डिपीआरका सन्दर्भमा पछिल्लो अवस्थाका बारेमा कम्पनीले राय सुझाव दिएको थियो । फ्रान्सेली कम्पनीले आयोजनाको लागत दुई खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ बराबर रहने बताएको थियो । त्यो भनेको पनि झण्डै आठ वर्षभन्दा बढी भयो । यसबीचमा निर्माण सामग्रीको मूल्यलगायत हरेक क्षेत्रमा समेत मूल्यवृद्धि भएकाले लागत केही बढ्नसक्ने देखिएको छ । आयोजनाका लागि लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरेका स्थानीयवासीलाई सरकारको पछिल्लो निर्णयले खुसी दिएको छ । रासस

सिद्धार्थ बैंक ‘एक्सिलेन्स इन प्रिपेड कार्डस विजनेश २०२२’ अवार्डबाट सम्मानित

काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंक ‘एक्सिलेन्स इन प्रिपेड कार्डस विजनेश २०२२’ अवार्डबाट सम्मानित भएको छ । भिसाले आयोजना गरेको ‘भिसा लिडरसिप कन्क्लेभ – पेमेन्ट्स इनोभेसन फर डिजिटल नेपाल’ कार्यक्रममा बैंक उक्त अवार्डबाट सम्मानित भएको हो । भिसा अन्तर्गत रहेका नेपालका बैंकहरु मध्ये प्रिपेड कार्ड व्यवसायमा उत्कृष्ट अभिवृद्धि र उपलब्धि हासिल गरेको आधारमा बैंकले उक्त अवार्ड पाएको हो । सिद्धार्थ बैंकलाई यस अघि पनि भिसाले ग्राहकको आवश्यकता अनुसार नयाँ आइडियालाई अबलम्बन गरी कार्ड सेवालाई प्रभावकारी बनाएको आधारमा एक्सिलेन्स इन ड्राइभिङ्ग इनोभेसन अवार्डबाट सम्मानित गरेको थियो । बैंकले हाल देशभर १९० वटा शाखा (४ एक्स्टेन्सन् काउन्टर सहित), ११७ शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा, १७ सयभन्दा बढी पिओएस् मेसिन र २० हजारभन्दा बढी क्युआर मर्चेन्ट मार्फत उच्चस्तरीय एवं प्रविधिमैत्री बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।

नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन, प्रतिकित्ता कति ?

काठमाडौं । शुक्रबार नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन भएको छ । इन्स्योरेन्सको ५ प्रतिशत बोनस सेयरको लागि मूल्य समायोजन भएको हो । मूल्य समायोजन पश्चात इन्स्योरेन्सको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ६६१.९० रुपैयाँ कायम भएको छ । जुन मूल्य प्रतिकित्ता ६९५ रुपैयाँलाई आधार मानेर गरिएको हो । अबको बजारमा समायोजित मूल्यलाई नै आधार मानेर सेयर किनबेच हुनेछ । साथै अब कम्पनीको सेयर किन्नेहरु गत वर्षको प्रस्तावित लाभांश पाउन योग्य हुँदैनन् ।

एनसीसी बैंकले दमकको विद्यालयमा सम्पन्न गर्यो वित्तिय साक्षरता कार्यक्रम

काठमाडौं । नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंकले दमकको ढुकुरपानी माध्यमिक विद्यालय वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । बैंकले सन इन्फोटेकसँगको संयोजकत्वमा शुक्रबार विद्यालयमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो । कार्यक्रममा बैंकका नायव महाप्रबन्धक मुकुन्द सुवेदीले बैंकले प्रदान गरिरहेको निक्षेप, कर्जा लगायत अन्य सेवाहरूको बारेमा जानकारी दिएका थिए । यसैगरी कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक तथा पूर्व प्रवक्ता लक्ष्मी प्रपन्न निरौलाले बैंकिङ् कारोबारको प्रयोग बढाउनु पर्ने बताएका थिए । कार्यक्रममा उक्त विद्यालयका प्रधानाध्यापक कृष्ण भण्डारी लगायत शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावकका साथै दमक बहुमुखी क्याम्पसका अध्यक्ष दवी प्रसाद दाहाल, दमक चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार ढकालको समुपस्थिति रहेको थियो। देशैभर शाखा सञ्जाल फैलिएको एनसीसी बैंकले ७ वटै प्रदेशमा गरी १५६ शाखा १५ एक्स्टेन्सन काउन्टर र १३७ एटिएम वुथहरु सञ्चालन गरीे ग्राहकहरुलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।

आविष्कार केन्द्रले सिन्केधुप र दाँत कोट्याउने सिन्का उत्पादन गर्ने मेसिन बनाउने

काठमाडाैं । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन केन्द्रको सहकार्यमा सिन्केधुप र दाँत कोट्याउने सिन्का उत्पादन गर्ने मेसिन बनाउने भएको छ । शुक्रबार उद्योग मन्त्रालयमा मेसिन बनाउन आवश्यक पर्ने प्रविधिको अध्ययन,अनुसन्धान र विकासको लागि काम गर्न लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन केन्द्र र आविष्कार केन्द्र बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । समझदारीमा प्रवद्र्धन केन्द्रका निमित्त प्रमुख विष्णुप्रसाद भुसाल र आविष्कार केन्द्रको तर्फबाट अध्यक्ष महावीर पुनले हस्ताक्षर गरे । आविष्कार केन्द्रले आगामी वैशाखसम्म सिन्केधुप र दाँत कोट्याउने सिन्का उत्पादन गर्ने मेसिन निर्माण सक्नेगरी सरकारले सघाउने सम्झौता भएको छ । सम्झौता हस्तारक्षर कार्यक्रमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूसमेत उपस्थित रहेकाे थियो । हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री बडूले आविष्कार केन्द्रसँगको सम्झौताले सरकारको राष्ट्रिय नीतिलाई सहयोग पुग्ने बताए । उनले नेपालको राष्ट्रिय उत्पादनलाई अभिवृद्धि गरी उत्पादनको उपभोगमा समेत अभिवृद्धि गर्ने राष्ट्रिय नीति रहेको बताए । समझदारीअनुसार आविष्कार केन्द्रलाई अनुदानस्वरुप ४० लाख रुपैयाँ यो आर्थिक वर्षका लागि प्राप्त हुनेछ ।