विकासन्युज

कर्मचारी नहुँदा खोटाङमा बन्द भयो शल्यक्रियामार्फत सुत्केरी गराउने सेवा

खोटाङ । जिल्ला अस्पताल खोटाङमा शल्यक्रियामार्फत प्रसूति गराउने सेवा अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएको छ । दिक्तेलस्थित जिल्ला अस्पतालमा कार्यरत ‘एनेस्थेसियन’ बिदामा बसेपछि सो सेवा बन्द गरिएको अस्पतालले औपचारिकरूपमा सूचना प्रकाशन गरेर जानकारी दिएको हो । जिल्ला अस्पतालमा एनेस्थेसियाका एक जना मात्र कर्मचारी रहेको उनको दुर्घटनामा खुट्टा भाँचिएर बिदामा बसेकाले तत्कालका लागि शल्यक्रिया सेवा बन्द गरिएको प्रमुख चिकित्सक डा नितु लामाले जानकारी दिए । ‘एनेस्थेसियाका सहायकस्तरका कर्मचारी एक जना मात्र हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘दुर्घटनापछि उहाँ बिदामा बसेको २० दिन भयो, उहाँ नभएको समयमा हामीले पाँच जनाको शल्यक्रिया गरिसक्यौं, सम्बन्धित कर्मचारी नहुँदा अन्य कर्मचारीले उक्त काम गर्न मिल्दैन । अरुले गर्दा खतरा हुने भएकाले शल्यक्रिया सेवा नै बन्द गरिएको हो ।’ कर्मचारी अभावका कारण कुनै विकल्प नहुँदा नागरिकलाई अगाडि नै जानकारी होस् भनेर औपचारिकरूपमा सूचना जारी गरेर गर्भवतीको शल्यक्रिया सेवा नै बन्द गरिएको अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालमा कार्यरत सहायकस्तरको कर्मचारी दुर्घटनामा घाइते भएसँगै अर्को कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित निकायमा कुरा भइरहेकाले चाँडै उक्त सेवा पुनः सञ्चालनमा ल्याइने प्रमुख डा लामाले बताए । जिल्लाको एकमात्र सरकारी अस्पतालमा गर्भवती दैनिकजसो आउने र कतिपय गर्भवतीमा विभिन्न कारण प्रसूति गराउन शल्यक्रिया नै गर्नुपर्ने अवस्था भएपछि समस्या भएको स्वास्थ्यकर्मीले बताएका छन् । दश स्थानीय तह रहेको जिल्लामा विसं २०७६ असारदेखि जटिल किसिमका गर्भवतीलाई शल्यक्रिया गरेर प्रसूति गराउने सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । जिल्ला अस्पतालमा प्रसूति गराउने गर्भवती तथा जटिल किसिमका बिरामीलाई उपलब्ध गराइँदै आइएको शल्यक्रिया सेवा बन्द भएपछि सेवाग्राही चिन्तित बनेका छन् । जिल्लाका अन्य अस्पतालमा गर्भवती तथा अन्य जटिल किसिमका बिरामीको लागि शल्यक्रिया सेवा नभएपछि सेवाग्राहरु चिन्तित बनेका हुन् । शल्यक्रिया बन्द भएसँगै जिल्लाका शल्यक्रिया गर्नुपर्ने अवस्थाका गर्भवती तथा अन्य बिरामीलाई राजधानी काठमाडौं तथा तराईका सुविधासम्पन्न अस्पताल लानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । अन्यत्र लानुपर्दा कम्तीमा जिल्लामा रु दुई लाख ५० हजारसम्म खर्चेर हेलिकोप्टर चार्टर गर्ने गरिएको छ । अर्थावस्था मजबुत भएका वा ऋणधन गर्न सक्ने बिरामी हेलिकोप्टर चार्टर गरेर अस्पताल पुग्छन् । तर अर्थावस्था कमजोर भएका परिवार उपचारबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ । हेलिकोप्टर चार्टर गर्न नसक्ने अवस्थाका बिरामी अस्पताल पुग्न नपाउँदै ज्यान गुमाउन बाध्य भएको घटनासमेत रहेका छन् । आकस्मिक अवस्थामा अस्पताल जानुपर्दा हेलिकोप्टर चार्टर गर्नुपर्ने अवस्था भएकै कारण खोटाङलाई ‘दुई लाख रुपैयाँ सिरानीमा राखेर सुत्नुपर्ने जिल्ला’का रूपमा चिनिन्छ । स्वास्थ्यमा जटिल किसिमका समस्या आउने र हेलिकोप्टर चार्टर गर्नुपर्ने अवस्था आउने त्रासमा हुनेखाने परिवार बसाइँ सरिकेका छन् । दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाका लागि ऐंसेलुखर्क र दक्षिणी क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाका लागि चिसापानीमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनमा छन् । जिल्लाका दुवै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी भए पनि उनीहरु बस्दैनन् । विसं २०४८ मा १५ शय्या क्षमतामा स्थापना भएको अस्पताललाई गत आर्थिक वर्षबाट ५० शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने काम सुरु गरिएको छ । स्थापना भएको ३१ वर्षसम्म स्तरोन्नति नभएको यस अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी भए पनि सरुवा भएर आएका चिकित्सक भौतिक पूर्वाधार अभाव कारण बस्दैनन् । रासस

निःशुल्क डायलायसिस सेवा नरोक्न माग

चितवन । कलेज अफ मेडिकल साइन्सेजले निःशुल्क मिर्गौला डायलायसिस नगर्ने जनाएपछि बिरामी र तिनका आफन्तले सरोकारवाला निकायमा ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सरकारले दिनुपर्ने रकम भुक्तानी नगरेको जनाउँदै कलेजले यही असोज १ गतेबाट निःशुल्क डायलायसिस रोक्ने भन्दै सूचना जारी गरेको छ । मिर्गौलापीडित सरोकार समाज चितवनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवन, कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज (पुरानो मेडिकल कलेज), भरतपुर महानगरपालिका र स्वास्थ्य कार्यालयमार्फत स्वास्थ्य मन्त्रालय नर्सिङ तथा स्वास्थ्य महाशाखा काठमाडौंमा ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । पुरानो मेडिकल कलेजमा डायलायसिस गराइरहेका पीडितहरूलाई कलेजले निःशुल्क सेवा दिन नसक्ने सूचना दिएपछि समाजले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । समाजका अध्यक्ष टुमराज गुरुङका अनुसार उक्त कलेजमा समाजमा आवद्ध ४७ जनाले निःशुल्क डायलायसिस गराउँदै आएका छन् । कलेजले विगत १४ महिनादेखि मिर्गौला डायलायसिसवापतको रकम भुक्तानी प्राप्त नभएको कारण देखाउँदै निःशुल्क सेवा दिन नसक्ने जनाएको छ । कलेजका निर्देशक डा मनोहर प्रधानले डायलायसिसको मात्रै एक करोड ५० लाख रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी रहेपछि धान्न नसकेर सेवा नियमित गर्न नसक्ने जानकारी गराएको बताए । सरकारको विपन्न नागरिक औषधोउपचार कार्यक्रमअन्तर्गत असार ३१ गते सम्झौता मिति समाप्त भइसकेपछि पनि मानवीय नाताले बिरामीलाई डायलायसिस सेवा दिँदै आएको अस्पतालले जनाएको छ । ठूलो रकम भुक्तानी बाँकी रहेकाले स्वास्थ्य बीमाका बिरामीलाई बीमाअन्तर्गत र बीमा नगराएकाको हकमा सःशुल्क सेवा दिन सकिने अस्पतालको सूचनामा जनाइएको छ । अस्पतालमा १२ वटा मेसिनले दैनिक तीन सिफ्टमा ३६ जनाको डायलायसिस गर्दै आएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङले पीडितले निःशुल्क सेवा पाउनुपर्ने बताए । उनले पुरानो मेडिकल कलेजलाई पत्र पठाएर सेवा नियमित गर्न निर्देशन दिएको जानकारी दिए । आफूले मन्त्रालयमा समेत यससम्बन्धी समन्वय गरिरहेको जनाउँदै पीडितले पाउँदै आएको सेवा रोक्न नमिल्ने बताए । मन्त्रालयका सचिवसँग नै आफूले कुरा गरेको जनाउँदै उनले अस्पतालले पैसा पाउने र सेवा रोक्न नपाउने जानकारी दिए ।

१२ वटा निर्माण कम्पनी परे कालोसूचीमा

काठमाडौं । सार्वजानिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १२ वटा निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा राखेको छ । कार्यलय सार्वजनिक निकायले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न नगर्ने उक्त निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राखिएको हो । अनुगमन कार्यालयले एक सूचना जारी गर्ने १२ वटा निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राखेको जनाएको छ । कालोसूचीमा परेका कम्पनीले सार्वजनिक खरिदमा सहभागी डेढ वर्षसम्म सार्वजनिक खरिदमा सहभागी हुन पाउने छैनन् । कालोसूचीमा देवेन्द्र तेल उद्योग, धर्यता निर्माण कम्पनी, किसान-रक्ताकाली पावर क्वालिटी जेभी, हर्कदेवी बिल्डर्स र प्यासेफिक कन्स्ट्रक्सन एन्ड कन्सल्टेन्सी रहेका छन् । यस्तै, पृथ्वी कन्स्ट्रक्सन, रन्नुभन्नु कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स, रोज कन्स्ट्रक्सन, सानोभेरी निर्माण सेवा, लामा बिल्डर्स कम्पनी, च्याङला कन्स्ट्रक्सन र सुन्दरी निर्माण सेवा पनि कालोसूचीमा परेको छ । कार्यालयले एक वर्षदेखि एक वर्ष ६ महिनाको समयका लागि यो कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो । प्रकाशित सूचनामा समयमा काम नगर्ने कम्पनीलाई कालोसूचिमा राखिएको जनाइएको छ ।

भायानेटले ल्यायो दशैं अफर, ग्राहकले मेस राउटर पाउने

काठमाडौं । आउँदै गरेको दशैंमा आफ्नो ग्राहकलाई थप सुविधा दिने उद्देश्यले भायानेटले आकर्षक अफर ल्याएको छ। यो अफर अन्तर्गत अब भायानेटको अल्ट्रा-फाई इन्टरनेट जोड्ने ग्राहकहरूले नोकिया बिकन १.१ मेस राउटर वा एमआई ४.ए डुअल ब्यान्ड राउटर आफ्नो इन्टरनेट सदस्यतामै प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यो दशैं भायानेटको अल्ट्रा-फाई २०० एमबीपीएस इन्टरनेटको वार्षिक प्लान मात्र  रुपैयाँ ९९९ प्रतिमहिनामा पाउन सकिन्छ। यो प्याकेजमा आउने डुअल ब्यान्ड ओ।एन।यु सँगै अब ग्राहकहरूले नोकियाको बीकन १।१ मेस राउटर वा एमआई ४.ए डुअल ब्यान्ड राउटर मध्य एक छानेर राख्न पाउनेछन् । यो अतिरिक्त राउटर लिनका लागि ग्राहकले डिपोजिट शुल्क मात्र जम्मा गरे पुग्छ । ग्राहकले मेस राउटर लिनका लागि ४ हजार रुपैयाँ र एमआई ४.ए राउटरको लागि रु। १५०० डिपोजिट गर्नु पर्नेछ । कम्पनीले आफ्ना ग्राहकहरूलाई सस्तोमा घरभरि वाइफाइको कभरेज बढाउन मद्दत गर्ने उद्देश्यले यो अफर ल्याएको हो । साथै भायानेटले वार्षिक सदस्यतामा मात्र रु। १५० प्रति महिनामा भायाटिभी पनि उपलब्ध गराएको छ। यसरी भायाटिभी लिँदा ग्राहकले पहिलो सेट(टप(बक्स मात्र रु। ५०० डिपोजिट गरी प्राप्त गर्न सक्नेछन् । भायानेटको अल्ट्रा(फाई लाइन अप बजारमा उपलब्ध रहेको सबैभन्दा आकर्षक इन्टरनेट र टिभी प्याकेज मध्ये पर्दछन्। उच्च गतिको इन्टरनेट आवश्यकता भएका प्रयोगकर्ताहरूका लागि अल्ट्रा-फाई लाइन अप विशेष मानिएको छ । अहिले चलिरहेको अल्ट्रा-फाई लाइन अपको मुख्य विशेषता भनेको यसले ग्राहकलाई इन्टरनेट मात्रै वा इन्टरनेटसँगै टिभीका विभिन्न प्याकेजबाट छान्न पाउने सुविधा दिएको छ । रासस

फर्निचरमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन तम्सेका आशिष र विष्णुहरी, कच्चा पदार्थ पनि स्वदेशमै बनाउने उद्देश्य

काठमाडौं । नेपालको बजारमा कार्यालय तथा घरमा चाहिने आकर्षक फिनिसिङ भएका प्लाइउडका फर्निचरमा अहिले पनि चिनियाँ उत्पादनको प्रभुत्व रहँदै आएको छ । विशेषगरी कार्यालय टेबल, कम्प्युटर टेबल, मिटिङ टेबल र स्टेशनरी दराज लगायतका फर्निचर आइटमहरुमा चिनियाँ उत्पादनहरु बजारमा प्रशस्त पाइने गरेको देखिन्छ । उपभोक्ताहरुमा गुणस्तरीय फिनिसिङ भएका फर्निचरहरुको माग बढ्दै गएको तर त्यसको पूर्ति विदेशी सामाग्रीहरुबाट मात्रै भएको महशुस गरेपछि आशिष पराजुली र खगेन्द्र खरेलले सहकार्य गरेर झापाको भद्रपुरमा केकेएफ उद्योग सञ्चालनमा ल्याएका छन । ०७६ सालमा नै सञ्चालनमा आएको भएपनि कोभिड महामारीको कारण व्यवसाय विस्तार गर्न नसकेको सो उद्योगले ‘फर्निचर तथा फर्निसिङ एक्स्पो २०२२’ मार्फत आफ्नो उत्पादनलाई बजारमा लञ्च गरेको छ । आधुनिक फर्निचर उत्पादनका लागि उद्योगले जर्मन र चीनबाट अत्याधुनिक प्रकारका ६ वटा मेसिन जडान गरेको छ । ३० हजार स्क्वायर फिट क्षेत्रफलमा स्थापना भएको उद्योगमा ६ दर्जन भन्दा धेरै जना कामदारहरुले काम गरिरहेको मिस्टिक फर्निचरका प्रोपाइटर आशिष पराजुलीले बताए । आफूहरुले लामो सययदेखि प्लाइउड तथा काठबाट बनेको फर्निचर व्यवसायको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको र नेपालमा नयाँ प्रकारका फर्निचरहरुको माग बढेको देखेपछि आफूहरुले सो क्षेत्रमा लगानी गरेको उनको भनाइ छ । मिस्टिकको उत्पादनले चिनियाँ फर्निचरको आयातलाई घटाउने, नेपालमा नै केही मानिसहरुलाई रोजगार प्रदान गर्ने र फर्निचरको क्षेत्रमा वैदेशिक आयातलाई घटाउने पराजुलीले बताए । मिस्टिकले फर्निचर एक्स्पोसम्म आइपुग्दा कार्यालयको लागि चाहिने टेबुल, र्याक र दराजका विशेष आइटमहरु निर्माण गरेर ब्राण्डिङ गरिरहेको छ । आगामी ३ महिनाभित्रमा होम डेकोरेसनसँग सम्बन्धित फर्निचरहरुपनि बजारमा ल्याउने तयारी गरेको पराजुलीले बताए । फर्निचर उत्पादन गर्दा झण्डै सतप्रतिशत सामग्री आयातित गर्नुपर्ने अवस्था रहेको तर सरकारले रेडिमेड सामग्रीमा लगाएको उच्च भन्सारदरका कारण आफूहरुको उत्पादन लागत कम भएको उनको भनाइ छ । ८ करोड भन्दा धेरै लगानी रहेको फर्निचर उद्योग अल्पकालिन फिनिसिङ भएका फर्निचरहरुमा पहिलो भएको हुनसक्ने पराजुलीले बताए । मूल्य, गुणस्तर र बनावटका कारण धेरै नेपालीहरुले मिस्टिकको फर्निचरलाई मन पराएका छन् । नेपालमा फर्निचरको आयातलाई निरुत्साहन गर्दै व्यवसायलाई् स्थापित गर्ने उद्देश्यकासाथ आफूहरुले सो उद्योगको स्थापना गरेको भन्दै पराजुलीले नेपालमा नै उत्पादनको सम्भव भएका कच्चा पदार्थहरु समेत स्वदेशमा नै उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको बताए । उनका अनुसार बजारमा देखिएको आवश्यकता र रेडिमेड फर्निचरको आयातमा भएको भन्सार व्यवस्थाका कारणले नेपालमा आधुनिक फिनिसिङ फर्निचर उद्यम क्षेत्रको विकासको सम्भावना राम्रो देखिएको छ । उद्योगले अहिले दैनिक १ सय वटा टेवल उत्पादन गर्ने क्षमता राखेकोमा आगामी दिनमा त्यसलाई थप विस्तार गर्ने योजनामा आफूहरु जुटेको उनले बताए । एक्स्पोमा आएका भिजिटरहरुले चिनियाँ फर्निचरहरुको तुलनामा मिस्टिकका फर्निचर मन पराएको प्रतिक्रिया आफूलाई दिएको पराजुलीले विकासन्युजलाई बताए । आगामी दिनमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म खुद्रा बिक्रीकर्ताहरु विस्तार गरेर व्यवसायको व्यापक विकास गर्ने दिशामा आफूहरु जुटेको पराजुलीको भनाइ छ । त्यस्तै, विष्णुहरी लामिछानेले २ दशक भन्दा लामो समयदेखि फर्निसिङ उत्पादन गर्ने क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छन् । पछिल्लो १ दशकदेखि यता विष्णुहरी लामिछानेले एकजना आफन्तसँग मिलेर आर.ओ.के. प्रोडक्ट उद्योग प्राइभेट लिमिटेड सञ्चालन गर्दै आएका छन् । लामिछाने म्यानेजिङ डाइरेक्टर रहेको सो उद्योगले न्यून क्लासको साधारण म्याट्रेसदेखि उच्चस्तरीय लक्जरी म्याट्रेस उत्पादन गर्दै आएको छ । दैनिक रुपमा सयौं म्याट्रेस उत्पादन गरेर आर.ओ.के. उद्योगले साधारण पसलदेखि फाइभ स्टार होटलसम्मलाई विभिन्न प्रकारका म्याट्रेसको आपूर्ति गर्दै आएको छ । उद्योगले पछिल्लो समय तिव्र गतिमा विकास गरिरहेको र निरन्तर रुपमा नयाँ–नयाँ उत्पादन ल्याइरहेको लामिछानेको भनाइ छ । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा आर.ओ.के. उद्योगले २४ करोड बराबरको म्याट्रेस उत्पादन गरेको थियो । विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुसँग साना लगानी रहेक उद्यमीहरुले पनि प्रतिस्पर्धा गरेर नेपाली बजारमा ठूलो हिस्सा लिन सफल भएको उद्योगी लामिछानेको भनाइ छ । अहिले नेपाल म्याट्रेसमा ८० प्रतिशत भन्दा धेरै स्वदेशी उत्पादबाट आत्मनिर्भर रहेको अवस्था छ । नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ एशोसियसनको आयोजनामा काठमाडौं भृकुटीमण्डपमा भइरहेको ‘फर्निचर तथा फर्निसिङ एक्स्पो २०२२’ सम्म आइपुग्दा नेपालमा नेपालमा म्याट्रेस उत्पादनमा आधा दर्जन मात्रै ठूला स्तरका कम्पनीहरु रहेका छन् । आर.ओ.के. उद्योगले पछिल्लो समय नयाँ प्रविधिमा आधारित मेशिनहरु थपेको छ । आफ्नो कम्पनीले लक्जरियस अन्तर्गत नयाँ प्रोडक्टको पनि लञ्च गरेको उद्योगी लामिछानेले बताए । म्याट्रेसको उत्पादनमा झण्डै शतप्रतिशत कच्चापदार्थहरु विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको र त्यसमा सरकारले विभेदकारी नीति लिएको उनको भनाइ छ । लामिछानेका अनुसार सरकारले उद्यममैत्री नीति लिएमा आगामी दिनमा नेपाल म्याट्रेस उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छ । तर, सरकारले रेडिमेड म्याट्रेसको आयातमा भन्दा कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार बढी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । जसकारणले गुणस्तरमा समान भएपनि विदेशबाट आयातित बहुराष्ट्रिय कम्पनीद्वारा उत्पादित म्याट्रेसहरुमा मूल्य प्रतिस्पर्धामा कठिनाइ भएको उनले बताए । आर.ओ.के. उद्योगले ८० जना भन्दा धेरै कामदारहरुलाई काम दिएको छ । विदेशी कम्पनीहरुले प्रयोग गर्ने स्तरको प्रविधिको प्रयोग गर्दा उत्पादनको गुणस्तरमा पनि समस्या नभएको उनको भनाइ छ । साथै नेपाली उद्योगहरुले उत्पादन गरेको म्याट्रेसमा वारेन्टी तथा ग्यारेन्टी कार्यान्वयन गर्न पनि सहज भएको लामिछानेले बताए । नेपाल सरकारले उद्योगमैत्री नीति लिएमा भविष्यमा नेपाल सजिलै म्याट्रेसमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने र नेपालबाट म्याट्रेस आयातमार्फत विदेशिने ठूलो धनराशी बच्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

मोटरहेड र टारोले शुरु गरे एक्स्चेञ्ज क्याम्प, ६ वटा शोरुममा हुने, २ जनालाई बीमा छुट

काठमाडौं । एसजि गु्रप अन्तर्गत नेपालका लागि आधिकारिक वितरक मोटरहेड तथा टारो ब्राण्डले भदौ २७ गतेदेखि एक्स्चेञ्ज क्याम्प सञ्चालन गरेका छन् । सोमबारबाट शुरु हुने यो क्याम्प शुक्रबार अर्थात भदौ ३१ गतेसम्म लागू हुने छ । उक्त क्याम्पमा जस्तोसुकै अवस्थाको बाइकहरुमा कम्तिमा २५ हजार रुपैयाँको मुल्याङकन हुनेछ र जुनसुकै ब्राण्डको बाइकसँग एक्स्चेञ्जमा बजार मुल्याङ्कन भन्दा २० हजार रुपैयाँ हुनेछ । साथै, बम्पर अफरमा २ जना भाग्यशाली विजेतालाई कम्पनीबाट सम्पूर्ण बीमा छुट हुनेछ । यो अफर काठमाडौं उपत्यका भित्र नक्साल, धोविघाट, बालाजु, सल्लाघारी, चावहिल र टेकु गरी ६ वटा शोरुममा लागू हुनेछ । यसका साथ साथै कम्पनीले दशैं तिहार र छठ अफर अन्तर्गत यही १९ भदौ २०७९ बाट १५ कार्तिक २०७९ सम्म लागू हुने गरी आफ्नो “४ को चमत्कार, बाइक पनि बचत पनि अफर सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले मोटरहेड ब्राण्डका वाइक खरीद गर्ने ग्राहकहरुलाई स्क्रयाच कार्ड मार्फत ७ हजार ९०० रुपैयाँदेखि १ लाख रुपैयाँ जित्न सकिने अफरको साथै वम्परमा १ जना भाग्यशाली विजेताले १ लाख रुपैयाँ जित्न सक्ने अफर सार्वजनिक गरेको छ । यसका साथसाथै टेक्केन २५० पुरानो मोडलको खरीद जुनै पनि माध्यमबाट खरीद गर्दा सिधै २५ हजार रुपैयाँ छुटको व्यवस्था गरेको छ । टारो ब्राण्डका बाइक तथा स्कुटरको खरिदमा कम्पनीले आफ्नो ग्राहकहरुलाई उचित छुट दिई, छुट मार्फत बचत पनि हुने उद्देश्यले आफ्नो बाइकहरुमा ३० हजार रुपैयाँसम्म नगद छुट तथा स्कुटरको खरीदमा १५ हजार रुपैयाँ छुटको अफर अघि सारेको छ । कम्पनीले बम्पर अफरमा गोला प्रथाद्धारा १ जना भाग्यशाली खरीदकर्तालाई ५ वर्षको कर तथा बीमा छुटको अफर पनि ल्याएको छ । ग्राहकहरुले कम्पनीको शोरुममा गई टेष्ट राइड तथा पोज एण्ड पोष्ट क्यापियन अन्तर्गत फोटो खिची लाइक एण्ड सेयर गर्दा हातखाली नहुने उपहार समेत जित्न सक्नेछन् ।

अर्थतन्त्रमा हरेक शब्दको गहिरो अर्थ हुन्छ, यसलाई चलायमान बनाउनु पर्छ : न्यायाधीश सिन्हा

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले देश विकासका लागि अर्थतन्त्रका साना-साना सूचकलाई बलियो बनाउँदै जानुपर्ने बताएका छन् । नेपाल बार एशोसिएशन र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आर्थिक पत्रकारलाई दिएको साताव्यापी व्यावसायिक कानुनसम्बन्धी तालिमको समापनमा उनले नेपालले खुला अर्थतन्त्रको नीति अवलम्बन गरेको स्मरण गराउँदै देशलाई दिगो विकासमा लैजान अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउनुपर्ने धारणा राखे । अर्थतन्त्रका स-साना विषयले देश, समाज विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने भएकाले यस विषयमा सबै सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता न्यायाधीश सिन्हाले औँल्याए । अर्थतन्त्रमा हरेक शब्द-शब्दको गहिरो अर्थ हुने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको अर्थ बुझ्न सकिएन भने अर्थको अनर्थ लाग्ने उनले बताए। कार्यक्रममा एशोसिएशनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले कानुन व्यवसायी वकालत गरेर पैसा कमाउने मात्र नभई समाजको अभियानकर्मी पनि भएको बताए । ‘कानुन व्यवसायी भनेको अभियानकर्मी पनि हो, व्यवसायीले पैसा कमाउने ध्येयमात्रै राखेको पनि हुँदैन,’ उनले भने, ‘उनीहरूको समाजप्रतिको दायित्व पनि हुन्छ ।’ कार्यक्रममा एशोसिएशनका महासचिव अन्जिता खनालले आगामी दिनमा पनि सेजनसँगको सहकार्यमा यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाए । ‘आठदिने तालिम पूर्ण होइन, यो कार्यक्रमले सञ्चारकर्मीहरू विषयमा विज्ञ बन्नुहुन्छ भन्ने होइन,’ उनले भने, ‘यस्ता तालिमले सञ्चारकर्मीले उठाउने विषय कानुनीरूपमा कसरी जोडिन्छन् भन्ने जानकारी लिन केही सहयोग भएको छ ।’ कार्यक्रममा सेजनका अध्यक्ष जनार्दन बरालले सेजन र बारले आगामी दिनमा पनि क्षमता विकासका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने बताए । आठ दिने तालिममा बैंक तथा वित्तीय कानुन, विदेशी लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, बीमा, वित्तीय कारोबार तथा करार, कर, बौद्धिक सम्पत्ति, आमसञ्चारसम्बन्धी कानुन, सार्वजनिक खरिद कानुन, कर्पोरेट, धितोपत्र बजारसँग सम्बन्धित ऐनका बारेमा विभिन्न कानुन व्यवसायीले प्रशिक्षण दिएका थिए । तालिममा वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेल, सविता भण्डारी बराल, डा गान्धी पण्डित, मातृका निरौला, शिवप्रसाद रिजाल तथा अधिवक्ता अमरजिवी घिमिरे, सज्जनबरसिंह थापा, भरतकुमार लकाई, राजकुमार सुवाल, सन्तोष तिवारी, सेमन्त दाहाल, दीपक घिमिरे, धितोपत्र बोर्डका कामु कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले तालिम दिएका थिए । रासस

‘सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणको ठेक्का सदर गर्ने काममा गल्ती गरे’

काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणको ठेक्का सदर गर्ने काममा आफूले गल्ती गरेको स्विकार गरेका छन् । आईतबार प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको महाअभियोग सिफारिस समितिको बैठकमा बयान दिने क्रममा उनले सो कुरा स्वीकार गरेका हुन् । समितिका सदस्यहरुले सोधेको सो सम्बन्धि प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले रजिष्ट्रारले सदर गर्नुपर्ने सो फाईल आफूले सदर गरेर गल्ती गरेको बताए । सो क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सहयोग गरेको पनि जबराले बताएको समितिका सदस्य समेत रहेका काँग्रेस नेता मिनबहादुर विश्वकर्माले जानकारी दिए । उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा उहाँले गरेको गैरकानुनी अथवा अधिकार नभएका कुराको अधिकार प्रयोग गरेर काम गर्नु भयो, किनभने प्रधानन्यायाधीशलाई भवन निर्माण सम्बन्धि ठेक्का सदर गर्ने कानुनतः कहीँ पनि प्रावधान छैन, तर उहाँले ठेक्काको फाईल तानेर आफैंले सदर लेख्नु भएको छ । त्यो प्रमाण आफैंले पनि देखाउनु भयो, त्यहाँ उहाँले के भन्नु भयो भने–मलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले पनि सहयोग गर्नु भएको छ, र, अर्थमन्त्री यहीँ पनि हुनुहुन्छ, उहाँले नै सहयोग गरेका कारण पनि म सफल भएको हो, मैले सदर गरेको हुँ । स्वभाविकै रुपमा त्यो रजिष्ट्रारले गर्नुपर्ने हो, त्यहाँ अर्को पनि कानुनी व्यवस्था कार्यालय प्रमुख पनि रहेकाले साईन गरेको हुँ, तर, रजिष्ट्रारले नै गर्ने हो भनेर स्वीकार गर्नु भएको छ ।’ बैठकमा जबरामाथि भ्रष्टाचारसम्बन्धि प्रश्नहरु सोधिएको थियो । यसैबीच, समितिले जबरामाथि लगाइएको महाअभियोगको डकुमेन्टेशनको काम भने यही भाद्र २८ गते –पर्सी० देखि सुरु गर्ने महाअभियोग सिफारिस समितिले जनाएको छ । समितिका सदस्य एवम् एमालेका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले उनीमाथि लगाइएको अभियोग पुष्टि हुनेखालका डकुमेन्टहरुको व्यवस्थापन गर्ने काम पर्सी २८ गतेबाट सुरु गर्ने योजना तय गरिएको बताए । प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले जबरामाथि लगाइएको महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाउने काममा ढिलाई भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ ।