काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणको ठेक्का सदर गर्ने काममा आफूले गल्ती गरेको स्विकार गरेका छन् । आईतबार प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको महाअभियोग सिफारिस समितिको बैठकमा बयान दिने क्रममा उनले सो कुरा स्वीकार गरेका हुन् ।
समितिका सदस्यहरुले सोधेको सो सम्बन्धि प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले रजिष्ट्रारले सदर गर्नुपर्ने सो फाईल आफूले सदर गरेर गल्ती गरेको बताए । सो क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सहयोग गरेको पनि जबराले बताएको समितिका सदस्य समेत रहेका काँग्रेस नेता मिनबहादुर विश्वकर्माले जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा उहाँले गरेको गैरकानुनी अथवा अधिकार नभएका कुराको अधिकार प्रयोग गरेर काम गर्नु भयो, किनभने प्रधानन्यायाधीशलाई भवन निर्माण सम्बन्धि ठेक्का सदर गर्ने कानुनतः कहीँ पनि प्रावधान छैन, तर उहाँले ठेक्काको फाईल तानेर आफैंले सदर लेख्नु भएको छ । त्यो प्रमाण आफैंले पनि देखाउनु भयो, त्यहाँ उहाँले के भन्नु भयो भने–मलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले पनि सहयोग गर्नु भएको छ, र, अर्थमन्त्री यहीँ पनि हुनुहुन्छ, उहाँले नै सहयोग गरेका कारण पनि म सफल भएको हो, मैले सदर गरेको हुँ । स्वभाविकै रुपमा त्यो रजिष्ट्रारले गर्नुपर्ने हो, त्यहाँ अर्को पनि कानुनी व्यवस्था कार्यालय प्रमुख पनि रहेकाले साईन गरेको हुँ, तर, रजिष्ट्रारले नै गर्ने हो भनेर स्वीकार गर्नु भएको छ ।’
बैठकमा जबरामाथि भ्रष्टाचारसम्बन्धि प्रश्नहरु सोधिएको थियो । यसैबीच, समितिले जबरामाथि लगाइएको महाअभियोगको डकुमेन्टेशनको काम भने यही भाद्र २८ गते –पर्सी० देखि सुरु गर्ने महाअभियोग सिफारिस समितिले जनाएको छ । समितिका सदस्य एवम् एमालेका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले उनीमाथि लगाइएको अभियोग पुष्टि हुनेखालका डकुमेन्टहरुको व्यवस्थापन गर्ने काम पर्सी २८ गतेबाट सुरु गर्ने योजना तय गरिएको बताए ।
प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले जबरामाथि लगाइएको महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाउने काममा ढिलाई भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ ।