विकासन्युज

ढिकी जाँतोदेखि रकेटसम्म, कीर्तिपुरमा बन्दैछ ‘साइन्स सिटी’

ढिकीमा कहाँनेर मान्छेले बल लगाउँछ ? कहाँनेर गुरुत्व बल लाग्छ र चामल बन्छ ? जाँतोले कसरी अन्नलाई पिठोमा परिणत गर्छ ? पानीघट्ट चल्दा विज्ञानका कुन कुन सिद्धान्तले काम गर्छन् ? अनि रकेट कसरी अन्तरिक्षसम्म पुग्छ ? अबको तीन वर्षपछि आफ्ना पुर्खाले विकास गरेका परम्परागत प्रविधिदेखि आधुनिक विज्ञान प्रविधिका मुख्य मुख्य नमूना कीर्तिपुरमा देख्न पाइने छ । त्यहाँस्थित विपी कोइराला मेमोरियल प्लानेटेरियम तथा विज्ञान सङ्ग्रहालयका प्रमुख सनतकुमार शर्माका अनुसार सङ्ग्रहालयलाई नेपालसहित विश्वका विभिन्न भागमा भएका विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रका थुप्रै उपलब्धिसम्बन्धी प्रदर्शन गर्ने गरी ‘साइन्स सिटी’ मा परिणत गरिँदैछ । अहिले सङ्ग्रहालयलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उपलब्ध गराएका सबै क्षेत्र समेट्ने गरी कुल एक सय ५० रोपनी क्षेत्रफलमा ‘साइन्स सिटी’ बन्नेछ । आज मनाइएको राष्ट्रिय विज्ञान दिवसका सन्दर्भमा कुरा गर्दै उनले यससम्बन्धी गुरुयोजना तयार पारी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पठाइएकोसमेत जानकारी दिए । यस योजनाअनुसार काम सुरु भएपछि तीन वर्षभित्र भूमिगत कक्षहरुसहितको ठूलो क्षेत्रफलमा विज्ञानका उपलब्धिहरु राखिने छन् । “यही सङ्ग्रहालयमा ठूला ठूला अक्वारियम, तारामण्डल र ग्रहहरु हेर्न सकिने अब्जरभेटरी, विश्वले विज्ञानमा गरिरहेका नयाँ नयाँ उपलब्धिहरु तथा विज्ञानको इतिहाससमेत हेर्न पाइने छ”, शर्माले भने । यसबाहेक डाइनोसरको सम्पूर्ण विषयवस्तु थाहा दिने गरी एक डाइनोसर पार्क पनि बनाइने छ । अब्जरभेटरीबाट नेपालका आकाशमा उदाउने ग्रह र नक्षेत्रको अवस्थिति र गतिबारे प्रत्यक्ष ज्ञान हुनेछ । राष्ट्रियस्तरमा देशकै पहिलो र एक मात्र विज्ञान सङ्ग्रहालयका रूपमा रहेको यो विज्ञान सङ्ग्रहालयको उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले २०७१ साल असोज १ गते गरेका थिए । सङ्ग्रहालयमा अहिले रोबोट, बिजुली र चुम्बकत्व, प्रकाश, दृष्टि र अप्टिकल भ्रम, ध्वनि र एप्लाइड मेकानिक्स, मानव विकास क्रम र शरीर विज्ञानका विभिन्न पक्षहरू राखिएका छन् । यसबाहेक ग्रह नक्षत्र अध्ययनका लागि वेधशाला र विज्ञानका विभिन्न उपलब्धि समेटिएको सानो फिल्म हल पनि त्यहीँ छ । यो हलमा विज्ञानसम्बन्धी वृत्तचित्र र फिल्महरु प्रदर्शन गरिँदै आएको छ । यसबाट सर्वसाधारण र खासगरी विज्ञानका विद्यार्थीले लाभ लिइरहेका छन् । रासस

कर्मचारीहरुको बोनस खोसेर जनतालाई दिँदैनौं, सबैलाई १० प्रतिशत दिन्छौं : मन्त्री भुसाल

काठमाडौं । उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री पम्फा भुसालले विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीहरुको बोनस खोसेर सरकारले जनतालाई वितरण गर्ने योजना नभएको बताएकी छिन् । शुक्रवार नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कर्मचारी युनियनको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भुसालले कर्मचारीहरुले कर्मचारीहरुको बोनस खोसेर सरकारले जनतालाई वितरण गर्ने योजना बनाएको भन्ने संकिर्ण सोच नराख्न आग्रह गरेकी हुन् । उनले बोनसको विषयमा फरक रुपमा राजनीतिकरण गर्ने काम नगर्न युनियनलाई निर्देशन दिइन् । मन्त्री भुसालले प्राधिकरण घाटामा रहँदा समेत ऋण गरेर भएपनि कर्मचारीहरुलाई तलव खुवाएकाले नाफामा जाँदा तलव नदिने विषय नभएको बताइन् । सरकारले अझै ७ लाख जनतालाई विद्युत पुर्याउनुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै उनले प्राधिकरणका स्थायी र अस्थायी सबै कर्मचारीहरुले १० प्रतिशत बोनस नै पाउने बताइन् । मन्त्री भुसालले प्राधिकरणमा काम गर्ने सबै कर्मचारी भएकोले सबैले सम्मान बोनस दिने बताइन् । उनले सरकारले कर्मचारीहरुको १५ प्रतिशत तलब बढाए पनि मन्त्रीहरुको तलब नबढाएको समेत उल्लेख गरिन् । मन्त्री भुसालले विद्युत प्राधिकरणलाई १६ अर्बको नभएर १६ खर्ब नाफा गर्ने संस्थामा बदल्नुपर्ने बताइन् । साथै, उनले प्राधिकरणले १६ खर्बको नाफा गर्दा कर्मचारीहरुले अहिले पाएको भन्दा १६ गुणा बढी सेवा सुविधा बढ्ने बताइन् । प्राधिकरणमा पाँच जना युनियनको नेता नभएर एकजना भए पुग्ने बताउँदै उनले प्राधिकरणमा आधिकारी रुपमा एउटा युनियन बनाउन आग्रह गरिन् । साथै, कार्यालय समयमा प्राधिकरणमा कुनै राजनीतिक नभएर संस्थाको वृद्धि विकासमा काम गर्न समेत उनले निर्देशन दिइन् ।

नागरिकता विधेयकसम्बन्धी रिटको सुनुवाइ आइतबार

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा ‘नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९’ को प्रमाणीकरण सम्बन्धमा परेको रिटको पेसी असोज ९ गते आइतबारलाई सरेको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले आजलाई तोकिएको पेसी समय अभावका कारणले हेर्न नभ्याइएपछि आइतबारलाई सारिएको जानकारी दिए । ‘आज धेरै मुद्दा भएको हुनाले रिटको सुनुवाइ हुन सकेन’, उनले भने, ‘अब पर्सि (आइतबार) रिटमाथिको सुनुवाइ हुनेछ ।’ रिटको पेसी आज न्यायधीश डा मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासमा परेको थियो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरेपछि राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई प्रमाणीकरणको माग गर्दै रिट दायर गरिएको हो । प्रवक्ता पौडेलका अनुसार नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पाँच वटा रिट परेका छन् । रिटमा सङ्घीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा)ले दोस्रो पटक पारित गरेको नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि नगरेर संविधानको उल्लङ्घन भएको जनाइएको छ । संविधानको धारा ११३ को उपधारा (४) मा राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनःविचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुतरूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । रासस

उपभोक्ता हितविपरित खाद्यान्न उत्पादन गर्ने तीन उद्योग कारबाहीमा

काठमाडौं । उपभोक्ता हितविपरित खाद्यान्न उत्पादन गर्ने उद्योग कारबाहीमा परेका छन् । अर्को एक उद्योगको मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा रहेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय दमौलीले जनाएको छ । बजार अनुगमनको क्रममा उपभोक्ता हितविपरित काम गर्ने व्यास-२ दमौलीस्थित सृष्टि एण्ड सितल बेकरी उद्योग र पोखरा-१ कास्कीको लक्ष्मी एण्ड सन्तोष दालमोठ उद्योग कारवाहीमा परेका छन् । भरतपुर-१ चितवनस्थित कुँवर एण्ड ब्रदर्श ग्रुपको मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा छ । बेकरी उद्योगका सञ्चालक राममाया कुमाल र मुजफ्फरपुर भारत घर भई हाल दमौली बस्ने सोनेलाल सहनीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँले भदौ ५ गते जनही १५/१५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो । बेकरी उद्योगले आफ्नो उत्पादनमा अर्को लेबल प्रयोग गरेको, उद्योग नवीकरण नगरेको, सरसफाइ नगरेको कसुरमा डिभिजन कार्यालयले भदौ ५ गते ४०/४० हजार रुपैयाँ जरिवाना माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तनहुँमा गरिएको बजार अनुगमनको क्रममा दालमोठमा लेवल नराखिएको भेटिएपछि पोखरा-१ कास्कीमा रहेको लक्ष्मी एण्ड सन्तोष दालमोठ उद्योगलाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ । डिभिजन कार्यालयले कारवाही माग गर्दै भदौ १ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उपभोक्ता हितलाई प्राथमिकतामा राखेर आफूले खाद्य, दाना, बजार, उद्योग, होटलको अनुगमन तीव्र पारेको र कैफियतको शङ्का लागे नमूना सङ्कलन गरी परीक्षणको लागि पठाइने डिभिजन कार्यालयका प्रमुख प्रशान्त पोखरेलले बताए । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा उपभोक्ता अधिकार हनन गर्ने शुक्लागण्डकी नगरपालिका-६ शुक्लास्थित कृष्ण पाउरोटी उद्योगलाई पाँच हजार, भिमादनगरपालिका-६ भिमादस्थित अभिषेक बेकरी उद्योगलाई सात हजार पाँच सय, भक्तपुरस्थित क्षितिज पुष्टकारी उद्योगलाई एक हजार, भरतपुरस्थित ग्लोबल एग्रो प्रोडक्ट्सलाई ३० हजार, भरतपुरकै कुँवर एण्ड ब्रदर्श ग्रुपलाई १० हजार र नवरपुरस्थित सरस्वती डेरी उद्योगलाई तीन हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको थियो । बजारमा कुनै खाद्यान्नमा कैफियत देखिए आफूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष कारबाही माग गर्दै मुद्दा दायर गरिने कार्यालय प्रमुख पोखरेलले बताए । गत आर्थिक वर्षमा एक सय ७७ खाद्य नमूना र १३ वटा दानाको नमूना परीक्षण गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार यो वर्ष २४ वटा उद्योग, खाद्य अनुगमन ५० वटा र आठ वटा दाना बजारको अनुगमन गर्ने लक्ष्य रहेको छ । २०७५ साल कात्तिक १५ गतेदेखि दमौलीमा सेवा सुरु गरेको कार्यालयको तनहुँ, गोरखा, लमजङ, मनाङ र पूर्वीनवरपरासी समेतमा क्षेत्र पर्दछ । कार्यालयमा हाल एक कार्यालय प्रमुख, दुई जना प्राविधिक सहायक, एक कार्यालय सहयोगी गरी चार जना छन् । उपभोक्ता अधिकार हनन् गर्ने छुट कसैलाई नभएकोले खाद्य उत्पादक उद्योग विशेष सतर्क रहनुपर्ने तनहुँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्यालले बताए । ‘उपभोक्ताहितमा खाद्य उद्योग विशेषगरी गम्भीर बन्न जरुरी छ,’ प्रजिअ अर्यालले भने, ‘उपभोक्ता हितविपरितको गतिविधि देखिए सङ्लग्न उद्योगी कारबाहीको भागिदार हुनुपर्दछ ।’ बजारमा कुनै खाद्यान्नमा कैफियत र शङ्का देखिए जानकारी दिने दायित्व र जिम्मेवारी आम नागरिकको पनि भएकाले नागरिक सचेत रहनुपर्नेमा उनले जोड दिए । रासस

कामै नगरी भुक्तानी गरेपछि…

काठमाडौं । कुनै पनि विकास निर्माणको काम सम्पन्न भएपछि त्यसको भुक्तानी दिइन्छ । तर, काम नै नगरी भूक्तानी दिइयो भने त्यसलाई के भन्ने ? उत्तर सरल छ- अख्तियारको दुरुपयोग । यस्तै भएको छ, सुर्खेतको एक सिँचाइ आयोजनाको हकमा । सुर्खेतको साविक घुमखहरे गाविस-९ स्थित लामिताले मोटर सिँचाइ आयोजनाको उपभोक्ता समितिका अध्यक्षलगायतले सरकारी स्रोतबाट प्राप्त भएको रकम हिनामिना गरी काम नै सम्पन्न नभएको आयोजना सकिएको भन्दै नक्कली बिल बनाएर भुक्तानी लिएको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०६४/६५ देखि आव २०६८/६९ सम्म आयोजनामा चार लाख ३८ हजार रुपैयाँ बराबरको रकम हिनामिना गरेको पाइएको छ । आयोगले साविक घुमखहरे गाविसका सचिव खड्गबहादुर रोकाया विरुद्ध एक लाख ४८ हजार पाँच सय बराबरको बिगो दावी गर्दै आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । त्यस्तै, सोही गाविसका तत्कालीन सचिव देवीलाल सुनार विरुद्ध चार लाख ३८ हजार रुपैयाँ, तत्कालीन प्राविधिक सहायक खगेन्द्रप्रुाद उपाध्याय विरुद्ध चार लाख ३८ हजार रुपैयाँ र उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष टोपबहादुर घर्ती विरुद्ध पनि समान बिगो दावी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए । यस्तै, आयोगले मालपोत कार्यालय पर्साका तत्कालीन नायब सुब्बा मदनप्रसाद गुप्ता र लेखापाल विष्णुप्रसाद ढकाल विरुद्ध पनि आजै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । मालपोत कार्यालयले असुल गरेको राजश्व रकम दाखिला नगरी उनीहरूले भ्रष्टाचार गरेको पाइएको छ । सेवाग्राहीबाट सङ्कलन गरेको १३ लाख ९९ हजारमध्ये एक लाख ६२ हजार रुपैयाँ मात्रै राजश्व खातामा दाखिला गरी १२ लाख ३७ हजार बराबरको रकम हिनामिना गरेको पाइएको छ । आयोगले आरोपीलाई बिगो बमोजिमको कारवाहीको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ । यस्तै आयोगले सप्तरीको भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका पशु विकास अधिकृत शिवनारायण यादव विरुद्ध आजै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । घाँस विकास कार्यक्रमको पेश्की लिई घाँस खरिद तथा फार्मको सञ्चालकबाट घाँस खरिद गरे वापत घुस लिएको पाइएको छ । घाँस खरिद गरेको भनी एक लाख ८० हजार रुपैयाँ बराबरको सरकारी रकम हिनामिना गरेको आरोपमा यादव विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको आयागले जनाएको छ । यस्तै, गुणस्तरहिन निर्माण गरेको अभियोगमा बाँकेको कोहलपुर-४ रोहिणीखोला सिर्जना सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष दशरथ शर्मा पराजुलीसमेत तीन जना विरुद्ध १५ लाख आठ हजार रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरिएको छ । सुर्खेतकै स्म्तिा गाँउपालिका–३ र ४ मा राजकाँडा कोटेश्वर दरबार निर्माणमा गैरकानूनी लाभ तथा हानी पुर्याई भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा सुर्खेतका तत्कालीन डिभिजनल वन अधिकृत गोविन्दप्रसाद दाहाल र सहायक वन अधिकृत टेकबहादुर राव विरुद्ध ६६ हजार सात सय रुपैयाँ बराबरको बिगो दावी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको छ । उनीहरुले चार लाख ३६ हजार रुपैयाँ बराबरको गैरकानूनी भुक्तानी गरेको आरोप लागे पनि तीन लाख ७० हजार रुपैयाँ बराबरको बिल देखाएको आयोगको भनाइ छ । निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रुद्रबहादुर बस्नेत, उपाध्यक्ष धु्रबकुकमार सिंह, सचिव युवराज पोखरेल र कोषाध्यक्ष पदमाकुमारी बुढा विरुद्ध पनि ६६ हजार सात सय रुपैयाँ बराबरको बिगो दावी गर्दै आजै मुद्दा दायर गरिएको छ । रासस

सुदूरपश्चिम पुगेर अर्थमन्त्रीले भने : यो प्रदेश बीमाको पहुँचबाट टाढा रहेछ

कैलाली । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बीमाको पहुँच अभिवृद्धि गरिनुपर्ने खाँचो औंल्याएका छन् । बीमा समिति सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयको आज धनगढीमा शुभारम्भ गर्दै उनले यहाँको बीमाका दाबी, भुक्तानीका कुरामा धेरै गुनासा तथा असन्तुष्टि रहेको बताए । उनले भने “अहिले नेपालभर समग्रमा बीमाको पहुँच ४१.२ प्रतिशत छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १९.१७ प्रतिशत मात्रै छ । यसलाई वृद्धि गरिनुपर्छ ।” उनका अनुसार देशभरि विभिन्न बीमा कम्पनीका तीन हजार तीन सय ६६ शाखा सञ्चालन छन् भने सुदूरपश्चिममा तीन सय २७ मात्रै छन् । ‘अहिले बीमा संस्थानले दिएको प्रत्यक्ष बीमा सन्दर्भका रोजगारी १२ हजार ३१ को सङ्ख्यामा रहेको तर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा छ सय ८७ मात्रै रहेको छ,’ मन्त्री शर्माले भने, ‘यसबाट के देखाउँछ भने सुदूरपश्चिम प्रदेश बीमाको पहुँचबाट अलि टाढाजस्तो छ ।’ अर्थमन्त्री शर्माले लगानीको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने मुख्य काम बीमाका रहेको स्पष्ट पार्दै बीमाद्वारा ठूला विपत्तिको जोखिम पनि न्यूनीकरण गर्न सकिने छ भने । लगानीकर्तालाई, प्रयोगकर्तालाई र उत्पादनकर्तालाई ढुक्क भएर आफ्नो क्षेत्रमा काम गर्ने वातावरण बनाउने बिमाको मुख्य उद्देश्य रहेको उनले बताए । कार्यक्रममा प्रदेश सरकार आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाशबहादुर रावलले विभिन्न जोखिमको व्यवस्थापनमा बीमाले ठूलो सहयोग गरेको बताउनुभयो । उनले भने, ‘सबै क्षेत्रमा यो बीमा जानु पनि जरुरी छ ।’ भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनिता चौधरीले जोखिम अन्त्य गर्नको लागि बीमालाई व्यापकरुपमा लग्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताए । बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले जोखिम न्यूनीकरण गर्ने संयन्त्रको रुपमा बीमालाई लिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । उनले भने, ‘यो काम प्रदेश सरकारबाट सुरु गर्नुपर्दछ ।’ रासस

नेप्सेमा १२ कम्पनीको पौने ७ करोड कित्ता बोनस सेयर सूचीकृत, कुनको कति ?

काठमाडौं । साउन एक गतेदेखि हालसम्म विभिन्न कम्पनीको बोनस सेयर नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा सूचीकृत भएको छ । गत साउन १ गतेदेखि हालसम्म विभिन्न १२ कम्पनीको ६ करोड ७६ लाख २९ हजार ६०७ कित्ता बोनस सेयर सूचीकृत भएको नेप्सेले जनाएको छ । यी कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई बोनस सेयर वितरण गरेका थिए । तर, नेप्सेमा भने ढिला सूचीकृतभएका हुन् । नयाँ सारथी लघुवित्तको १९ प्रतिशत बोनस सेयर वापतको ४ लाख ८४ हजार ४१२.६० कित्ता बोसन सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । लघुवित्तले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई १९ प्रतिशत बोनस सेयर र १ प्रतिशत नगद गरी कूल २० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, हाइड्रोईलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीको ८ प्रतिशत बोनस सेयर वापतको १ करोड ४९ लाख कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई ८ प्रतिशत बोनस सेयर र ०.४२१ प्रतिशत नगद गरी कूल ८.४२१ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीको ७ प्रतिशत बोनस सेयर वापतको ८ लाख १० हजार ३१०.२० कित्ता सेयर बोनस नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नाफाबाट ७ प्रतिशत बोनस सेयर र ०.३७ प्रतिशत नगद गरी कूल ७.३७ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीको ११ प्रतिशत बोनस सेयर वापतको १३ लाख ६६ हजार ५७२.४२ प्रतिशत कित्ता सेयर बोनस नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नाफाबाट ११ प्रतिशत बोनस सेयर र ०.५७८९ प्रतिशत नगद गरी कूल ११.५७८९ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, कालिका पावर कम्पनीको १५ प्रतिशत बोनस सेयर वापतको ९ लाख कित्ता सेयर बोनस नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नाफाबाट १५ प्रतिशत बोनस सेयर र ०.७८९५ प्रतिशत नगद गरी कूल १५.७८९५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, गरिमा विकास बैंकको १६ प्रतिशत बोनस सेयर वापतको ६३ लाख १७ हजार ९२.९६८१ कित्ता सेयर बोनस नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नाफाबाट १६ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गरेको थियो । यस्तै, एनएमबि लघुवित्तले २१.५० प्रतिशत बोनस सेयर वापतको ११ लाख ६० हजार ५८०.३७३८ कित्ता सेयर बोनस नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । लघुवित्तले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नाफाबाट २१.५० प्रतिशत बोनस सेयर र १.१३ प्रतिशत नगद गरी कूल २२.६३ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीको २० प्रतिशत बोनस सेयर वापतको २२ लाख २२ हजार ७१५ कित्ता सेयर बोनस नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नाफाबाट २० प्रतिशत बोनस सेयर र १.०५२६ प्रतिशत नगद गरी कूल २१.०५२६ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (एनटिसी) को २० प्रतिशत बोनस सेयर वापतको ३ करोड कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नाफाबाट २० प्रतिशत बोनस सेयर र २० प्रतिशत नगद गरी कूल ४० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, हिमालयन बैंकको २१.३८ प्रतिशत बोनस सेयर वापतको २ करोड २८ लाख ४३ हजार २४८.९७ कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नाफाबाट २१.३८ प्रतिशत बोनस सेयर र ४.६२ प्रतिशत नगद गरी कूल २६ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सको ९.५ प्रतिशत बोनस सेयर वापतको ११ लाख ३८ हजार ९४५.५ कित्ता सेयर बोनस नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नाफाबाट ९.५ प्रतिशत बोनस सेयर र ०.५ प्रतिशत नगद गरी कूल १० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, मिर्मिरे लघुवित्तको २० प्रतिशत बोनस सेयर वापतको ८ लाख ७० हजार १४२.३१ कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । लघुवित्तले २०७७/७८ को नाफाबाट २० प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गरेको थियो ।

यात्रुलाई ठगिन नदिन नुवाकोटको ६ स्थानमा बनाइयो यात्रु सहायता कक्ष

नुवाकोट । नुवाकोटको ६ स्थानमा यात्रु सहायता कक्ष स्थापना गरिएको छ । अन्य समयमा भन्दा चाडपर्वको समयमा अपराधिक घटना बढ्ने, यात्रु ठगिने, नागरिक अलपत्र पर्ने जस्ता गतिविधि हुने गरेको छ । त्यस्ता गतिविधि रोक्न जिल्लाको मुख्य व्यापारिक क्षेत्र बट्टार, ढुङ्गे, तारुकाघाट, ककनी, छहरे र खरानीटारमा यात्रु सहायता कक्ष स्थापना गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यलय नुवाकोेटका प्रमुख रमेश पण्डितले जानकारी दिए । ‘चाडपर्वको समयमा सार्वजनिक यातायातले तोकिएभन्दा बढी भाडा लिने गरेको, सामान हराएको, चोरीजस्ता गुनासो आइरहेको हुन्छ । यस्ता गतिविधिको बारेमा प्रहरीलाई जानकारी गराउँन सहज होस् भनेर यात्रु सहायता कक्ष स्थापना गरिएको हो’, प्रहरी प्रमुख पण्डितले भने, ‘कुनै आपराधिक क्रियाकलाप, दुर्घटनाजस्ता गतिविधि भएमा यात्रु सहायता कक्षमार्फत तत्काल जानकारी लिएर प्रहरी परिचालन गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।’ बट्टारमा स्थापना गरिएको यात्रु सहायता कक्षको स्थापना कार्यक्रममा विदुर नगरपालिकाका प्रमुख राजन श्रेष्ठले जोखिममुक्त यातायात क्षेत्र बनाउँनको लागि निरन्तररुपमा जिल्ला प्रशासन, प्रहरी, यातायात व्यवसायी, नागरिकलगायतलाई सहभागी गराई छलफल गर्दै आइरहेको बताए । रासस