विकासन्युज

पाँचथर पावर कम्पनीको आम्दानी २६.३३ प्रतिशतले बढ्यो, एक वर्षमै कमायो ४० करोड

काठमाडौं । निजी क्षेत्रबाट प्रवद्र्धित पाँचथर पावर कम्पनी लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षमा २६.३३ प्रतिशतले आम्दानी बढाएको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ४० करोड ३० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । कम्पनीले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भने ३१ करोड ९० लाख रुपैयाँ बिद्युत बिक्री गरेर आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीको खुद नाफा भने १६ करोड १० लाख भएको देखिएको छ । कम्पनीको पाँचथर जिल्लामा रहेको १४.९ मेगावाटको हेवा खोला–ए जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा छ । यो आयोजनाले २०७३ माघ २२ गतेदेखि नियमित विद्युत उत्पादन गरिरहेको छ । कम्पनीमा २० प्रतिशत सर्वसाधारण र ८० प्रतिशत संस्थापक सेयर छ । कम्पनीले १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ कर्जा सुविधाका लागि रेटिङ पनि गराएको छ । कम्पनीले इक्रा नेपालबाट ए३ को रेटिङ पाएको छ ।

कहिले बन्छ दुई लेनको कर्णाली राजमार्ग

कर्णाली । सुर्खेत–जुम्ला जोड्ने कर्णाली राजमार्ग निर्माण भएको डेढ दशक नाघेको छ । सुर्खेत बाङ्गेसिमलबाट जुम्ला जुगाड खोलासम्म जोड्ने यो राजमार्गको लम्बाइ दुई सय ३२ किलोमिटर रहेको छ । यो राजमार्गलाई कर्णाली लोकमार्गका नामले पनि चिन्ने गरिन्छ । विसं २०६३ चैत ३१ गते पहिलोपटक जुम्लामा गाडी पुगेको थियो । राजमार्ग जोडिएपश्चात् कर्णालीका नागरिकको जीवनस्तरमा धेरै फेरबदल ल्याएको छ । यहाँका नागरिकलाई स्थानीय बजारमा मात्र सीमित नराखी सुर्खेत, नेपालगञ्ज बुटवल, चितवनलगायतका सहरसहित राजधानी काठमाडौँसँग जोडिन र पहुँच राख्न सहज बनाएको छ । यातायातको सहज पहुँचसँगै बढेको नागरिक आवातजावतले नयाँ ठाउँहरू बजार बनेका छन् । खुद्रे पसल थोक बिक्रेतामा रुपान्तरण भएका छन् । पैदलयात्रा गरिँदाका सङ्गमस्थल अपरिचित ठाउँमा परिणत भएका छन् । हिजो हिँडेका बाटो बिरानो मात्र भएका छैनन्, सडक यातायातले कसरी मानिसको जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने अनुभव गर्न सकिन्छ । आधुनिकताले सडक छेउमात्र होइन, गाउँ बस्तीलाई समेत छोइसकेको छ । हरेक नागरिकलाई सहरिया बन्ने इच्छा र महत्वाकाङ्क्षा जगाएको छ । आज कर्णाली राजमार्ग छेउका डरलाग्दा भिरहरूमा घर तथा टहरा निर्माण भएर व्यापार व्यवसाय सञ्चालन भएका छन् । सडकले जन्माएका सपनाबाट सिर्जित कार्यले सडक छेउका केही नागरिकलाई सफलता मिले पनि धेरैले सास्ती भोग्नुपरेको छ । कर्णाली राजमार्गअन्तरगत विशेषगरी कालीकोट र दैलेख सडक खण्डमा निर्माण गरिएका कतिपय घरहरु बाढी र पहिरोको उच्च जोखिममा छन् । कमाउने रहरले यस्ता जोखिम ठाउँमा घर बनाएर बसेका नागरिकलाई बाढी र विशेषगरी पहिरोको कहरले सताउने गरेको छ । साँघुरो सडक छेउमा बस्दै आएका यहाँका नागरिकलाई आफ्ना घरहरुमा कहिले यातायातका साधन ठोकिने समस्या त कहिले भिरै भत्केर घरहरु कणाली नदीमा जालान् भन्ने डर र चिन्ता छ । सडकले जन्माएका ती बस्तीहरुको व्यवस्थापनमा कसैले ध्यान पु¥याएको देखिदैन । कहालीलाग्दो भिरमा बनेको सडक त्यसमा पनि गाडी आवातजावत गर्नसमेत नसक्ने साँघुरो अवस्थाले गाडी अगाडि बढ्न फराकिलो ठाउँ खोज्नुपर्दछ । विपरीत दिशाबाट आएका गाडी पार गर्न समय त लाग्छ नै, चालकले थोरै पनि संवेदनशीलता अपनाउन नसके दुर्घटनाको खतरा पनि त्यत्तिकै छ । नेपाली सेनाले खोलेको साँघुरो ट्रयाक फराकिलो नगर्दै गाडी सञ्चालन गरियो । ट्रयाक खोलेको सात वर्षपछि २०७० सालमा ओटासिल प्रविधिबाट त्यही साँघुरो सडक कालोपत्र पनि गरियो । अहिले राजमार्गका विभिन्न ठाउँमा कालोपत्र उप्किँदा कर्णाली भित्रिने जो कोहीको यात्रालाई जोखिमयुक्त बनाएको छ । भिर र साँघुरो सडककै कारण ट्रयाक खोलिएपश्चात् कर्णाली राजमार्गमा दर्जनौं गाडी दुर्घटना भएका छन् भने सयौं नागरिकले ज्यान गुमाइसकेका छन् । धनको क्षति पनि त्यसरी नै भएको छ । बढ्दो दुर्घटनाका कारण हुने धनजनको क्षति रोक्न राजमार्गको तत्काल स्तरवृद्धि गरिने भनिए पनि त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा जोखिम कायमै छ । सडकको अवरोध र जोखिम कम गर्न जुम्लादेखि कालीकोटको दही खोलासम्म डिभिजन सडक कार्यालय जुम्ला र सुर्खेतदेखि दही खोलासम्म डिभिजन कार्यालय सडक सुर्खेतको क्षेत्राधिकार पर्दछ । दुवै सङ्घअन्तरगतकै कार्यालय हुन् । सडक बिग्रेका ठाउँमा मर्मत गर्ने, पहिरो हटाउने र सानातिना काम गर्नेबाहेक ठोस काम ती कार्यालयबाट भएको देखिंदैन । सामान्यतयाः राजमार्गको अवरोध हटाउने प्रयास भएपनि राजमार्गको स्तरोवृद्धि हुन सकेको छैन । राजमार्गको स्तरवृद्धि नभएकै कारण कर्णालीको पर्यटन विकास हुन नसकेको युवा पर्यटन व्यवसायी हुम्ला निवासी नुर्वु लामा बताउँछन् । ‘यहाँको नेतृत्वको पहलमा सङ्घीय सरकारले सडकको स्तरोन्नति गर्नुपर्दछ,’ लामाले भने, ‘अन्यथा प्राकृतिक, धार्मिक सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक रुपले सम्पन्न कर्णाली आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक विकासमा अझै पछि पर्छ ।’ कर्णाली राजमार्गको यात्रालाई सहज बनाउन पुल निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइएको सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतका इञ्जीनियर तुलाराम शर्माले जानकारी दिए । रासससँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘सुर्खेत बाङ्गसिमलदेखि कालीकोट र जुम्लाको सीमामा पर्ने दही खोलासम्म १३२ किलोमिटर सडक खण्डमा निर्माण कार्य सुरु गरिएको २० मध्य १५ वटा पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसकेका छौँ ।’ उनका अनुसार साईखोला, सिस्ने, बाङ्गेतडा, खिड्कीज्यूलामा पनि पुल निर्माण गर्नका लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि निर्माण कार्य सुरु भएको दैलेख आठबीस नगरपालिकाको ज्याक्सी खोलामाथिको पुल भने १२ वर्षसम्म पनि बन्न सकेको छैन । दुई करोड रुपैयाँमा निर्माण सुरु गरिएको सुर्खेतदेखि ११३ किलोमिटर चेनिजमा पर्ने सो पुल निर्माण कम्पनीको लापरवाहीका कारण ढिला भएको इञ्जिनीयर शर्माले बताए । पविर–सुनकोशी–सिरुवा जेभीले निर्माणकार्यको जिम्मा लिएको बताउँदै उहाँले उक्त पुल सम्पन्नताका लागि २० दिन काम गरे पुग्ने बताए । उनका अनुसार ठेकेदार कम्पनीलाई दुई दिनभित्र काममा लाग्न ताकेता लगाइएको छ तर सो जेभीले एक हप्ताको समय मागेकाले कारबाहीको अन्तिम अवस्था छौँ । तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नगरे कालोसूचीमा राख्ने तयारी भइरहेको उनले बताए । नेपाल सरकार ग्रामीण क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत जुम्ला र कालीकोटको सिमानामा विसं २०७४ देखि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको नाग्म पुल निर्माणकै क्रममा चर्किएको छ । त्यसको अनुगमन निरीक्षणको प्रतिवेदन तयारका लागि प्राविधिक टोली त्यहाँ पुगेर फर्किएको इञ्जीनियर शर्माले बताए । ‘विभागको प्राविधिक टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरी तयार गरिएको प्रतिवेदन विकास समितिमा पठाएको छ,’ उनले भने, ‘त्यहाँबाट के भनेर आउँछ, त्यहीअनुसार पुलको काम अगाडि बढ्छ ।’ नाग्म पुल र त्यससँगै तिलागुफा नगरपालिकाको छिडाना पुल गरेर नौ करोड रुपैयाँ लगानीमा उक्त पुल बन्न लागेको उनले बताए । राकमको बेलिब्रिज टाकुल्ला खोलामा सारिँदै जुम्ला खलङ्गाको शून्यबिन्दु जुगाड खोलादेखि दहीखोलासम्म करिब १०४ किलोमिटर छ । त्यसबीचमा बर्सेनि नागरिकलाई दुःख दिइरहने कालीकोट सडकखण्डमा पर्ने टाकुल्ला खोला हो जुन तिलागुफा नगरपालिकामा पर्छ । वर्षामा टाकुल्ला खोला बढ्दा गाडी बन्द हुने समस्या वर्षौंदेखि यहाँका नागरिकहरुले भोग्दै आएका छन् । उक्त खोलामा पुल निर्माण सुरु भएको करिब १३ वर्ष पुगेको छ । निर्माण कम्पनीले काम नगरेपछि सडक डिजिजन कार्यालय जुम्लाबाट बेलाबेलामा ताकेता लगाउने काम भयो । टाकुल्लाको पुल निर्माणका लागि दुवैतिर बलियो खालका पर्खाल त बनेको छ । एक दशक बित्दा पनि आजका दिनसम्म उक्त खोलामाथि पुल निर्माणको कार्य सम्पन्न हुन सकेको छैन । अहिले भने सवारी यातायात नियमित गर्ने विकल्पका रुपमा टाकुल्ला खोलामाथि बेलिब्रिज हाल्ने कार्य अगाडि बढाइएको सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाका कार्यालय प्रमुख राजीव श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘राकम कर्णालीमा भएको बेलिब्रिज उठाएर टाकुल्लामा हाल्दैछौं,’ उनले भने, ‘यसका लागि दुई करोड रुपैयाँको बजेट छुट्याइएको हो ।’ दुई लेनको सडक निर्माणका लागि राष्ट्रियस्तरमै पहल हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । डिभिजन प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार राजमार्गको कालीकोट सडक खण्डको पिलीमा जुम्ला सडक खण्डको रारालिहीमा दुईतर्फी सडक निर्माणका कार्य सुरु भएको छ । सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाको कार्य क्षेत्रमा रहेको १०४ किलोमिटर सडक अहिले नै दुईतर्फी बन्ने अवस्था छैन । दुईतर्फीको सडक नहुञ्जेल कर्णालीको नागरिकले दुःख भोगी नै रहनुपर्ने अवस्था छ । डिभिजन प्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘सडकसँगै मोड सुधार गर्नुपर्ने छ । सडक चौडा गर्न राष्ट्रियस्तरबाट बजेट प्राप्त गरी बहुवर्षीय ठेक्का लगाउनु अनिवार्य छ । यसका लागि यहाँबाट नेतृत्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरुले सङ्घीय सरकारसँग पहल गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । सडक यदि अवस्थामा रहे क्षतिमा कमी आउने देखिदैन ।’ उनले ९१ किलोमिटरको नाग्म–गमगढी सडकको करिब सात किलोमिटर दूरी कालोपत्र गर्न सुरु गर्न थालिएको जनाए । कर्णाली राजमार्गको स्तरोन्नतिका लागि बृहत्तर विकास योजना तथा कार्यक्रम र त्यसको निरन्तरता नभएसम्म यहाँका नागरिकको मुहार नफेरिने नागरिक समाज जुम्लाका संयोजक राजबहादुर महतले बताए । नेपाल पत्रकार महासङ्घ जुम्लाका अध्यक्ष नेत्रबहादुर शाहीले कर्णालीको जीवन रेखा मानिने यो राजमार्गको स्तरोन्नति टुक्रे योजनाले नहुने बताए । ‘हामी वर्षौंदेखि यही सडकमा हिडिरहेका छौं र साँघुरो सडकका कारण जोखिमपूर्ण यात्रा भयो भनेर लेखिरहेका पनि छौं,’ अध्यक्ष शाहीले भने, ‘तरपनि सङ्घीय सरकारले यसको स्तरोन्नतिको योजना प्राथमिकतामा राखेको पाइँदैन ।’ उनका अनुसार कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरु र कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरुले पटकपटक राजमार्गको स्तरोन्नतिको माग सङ्घीय सरकारसँग अनुरोध गरेको पाइन्छ । अब यहाँका राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, नागरिक समाजसहित सरोकारवालाहरुको एकीकृत पहल अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो । अधिकारवादी तथा कर्णालीका महिला नेतृ लक्ष्मीकन्या बुढाले राज्यले समानुपातिक विकासको अवधारणाअनुसार काम नगरेकाले राजमार्ग बनेको डेढ दशकसम्म पनि यसको स्तरोन्नति नभएको टिप्पणी गरे । यसका लागि कर्णालीका जनप्रतिनिधि र सङ्घीय सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । कर्णाली प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री पदमबहादुर रोकायले कर्णाली राजमार्ग सङ्घ सरकारसँग अन्तरगत भएकाले त्यसको निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारसँग नभएको जनाए । यसको स्तरवृद्धिका लागि पटकपटक भन्दा पनि सङ्घीय सरकारले सुनुवाइ नगरेको उहाँले दुःखेसो पोखे । स्तरोन्नतिका लागि अरबको बजेट लाग्ने राजमार्गमा करोडको बजेटले केही नहुने सडक इञ्जिनीयरहरुले बताउँदै आएका छन् । राजमार्गको स्तरोन्नति नहुँदा आवातजावत गर्ने नागरिकको दैनिकी कष्टकर छ भने कर्णाली घुम्न जाने पर्यटकको यात्रा गन्तव्यसम्म नपुगुञ्जेलसम्म कहालीलाग्दो र नीरस बन्ने गर्दछ । यसले पर्यटकमा समेत विकर्षण पैदा गराएको छ । असहज र पट्यारलाग्दो यात्राका कारणले होला, यहाँका नागरिक र कर्णाली घुम्न आउने पर्यटकहरुको एउटै प्रश्न हुन्छ, ‘कहिले बन्छ दुई लेनको कर्णाली राजमार्ग ?’ रासस

गुराँस लाइफले कात्तिक ४ गते डाक्यो वार्षिक साधारणसभा, मर्जर र लाभांश प्रस्ताव पारित गर्ने

काठमाडौं । गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले कात्तिक ४ गतेको लागि वार्षिक साधरणसभा बोलाएको छ । असोज १२ गते बसेको कम्पनीको संचालक समितिको बैठकले कात्तिक ४ गते शुक्रबार गर्ने निर्णय गरेको हो । सभाले गुराँस प्राइम र युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीसँग मर्जरका लागि पेश भएको प्रारम्भिक सम्झौता पत्रको मस्यौदा स्वीकृत गरी सोपत्रमा हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी प्रदान गर्ने बताइएको छ । सभाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नाफाबाट हाल कम्पनीको कायम चुक्ता पूँजीको सेयरधनीलाई ७.४४ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनको लागि ०.३९ प्रतिशत नगद गरी कुल ७.८३ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने छ। त्यस्तै, आव २०७७/७८ का लागि लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्नेछ । साधारणसभा प्रयोजनको लागि कम्पनीले असोज २६ गते १ दिनका लागि बुकक्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ ।  

‘उच्च कर नीतिले व्यवसायी पलायन भए, चन्दा आतंकले त्रसित बनायो’

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा ६ लाख २ हजार ९२१ लघु, घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता छन । तर, नविकरण भई दर्ता कायम उद्योगको संख्या भने ४ लाख ८७ हजार ६४३ वटा मात्रै छन । लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा हालसम्म कूल ८ खर्ब बढी लगानी छ । यस्ता उद्योगहरुले ३२ लाख बढी मानिसलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ । मुलुकभर झण्डै ५ लाख लघु, उद्यम व्यवसायहरु बिना दर्ता संचालनमा रहेको अनुमान विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएको छ । लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुको हक र हितको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्दै यस क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धन मार्फत् मुलुकलाई औद्योकिरणतर्फ उन्मूख गराउने उद्देश्यका साथ २०४७ सालमा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको स्थापना भएका हो । अहिले महासंघको संजाल ७ वटै प्रदेश, ७७ वटै जिल्ला र ३२८ पालिकाहरुमा रहेको छ र ६० जिल्लामा जिल्ला महिला उद्यमी समितिको विस्तार भई ११ हजारभन्दा बढी महिला उद्यमीहरु सदस्य रहेको केन्द्रीय महिला उद्यमी समिति पनि महासंघमा कृयाशिल छ । झण्डै ३५ हजार उद्यमी साधारण सदस्य रहेको यस महासंघ अन्तर्गत २७ वटा वस्तुगत संघहरु संस्थागत सदस्यको रुपमा आबद्ध छन् । यसका अलावा विभिन्न उद्योग प्रतिष्ठानहरु यस महासंघका एसोसियट सदस्य र सहकारी मार्फत संचालित उद्योगहरु महासंघका सदस्य रहेका छन् । औद्योगिक नीति २०६७ मा समेत लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीहरुको छाता संस्थाको रुपमा उल्लेख गरेको यस महासंघले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको बिकास, बिस्तार र प्रबद्र्धनका लागि नेपाल सरकार र मातहतका विभिन्न निकायहरुका साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरुसँग सहकार्य गर्दै आईरहेको छ । मान्छे जन्मेपछिगाँस, वास र कपासको नैसर्गिक अधिकार राख्छ । राज्यले उसको सबै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।सरकारलेदिनुपर्ने सेवा सुविधा दिन सकिरहेको छैन । व्यक्तिले आफै गर्न सक्दैन भने सरकारले उसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । राज्यले गर्नुपर्ने काम लघु, घरेलु तथा साना उद्योगले गरिरहेको छ । स्वरोजगारसहित ५ जनादेखि ९ जनासम्म कामदार राखेर सञ्चालनमा आएका उद्योगलाई साना उद्योग भनिन्छ । यस्ता उद्योगमा कम्तिमा २० लाख रुपैयाँदेखि १५ करोड रुपैयाँसम्म लगानी भएको हुनुपर्छ । यस्ता उद्योगमा आफै साहु आफै कामदार हुन्छन् । नेपालमा अविकसित रुपमालघु, घरेलु तथा साना उद्योग थिए । थोरै पूँजी भएपनि पहिल्यैदेखि लघु, घरेलु तथा साना उद्योग पहिल्यैदेखि सञ्चालन हुँदै आइरहेका छन ।थोरै पूँजीमा केही पूँजी थपेर लघु उद्योग घरेलुमा परिणत भए । घरेलु उद्योग साना उद्योगमा परिणत भए,साना उद्योग मझौला उद्योगमा परिणतहुँदै ठूला उद्योग सञ्चालनमा आएका छन । तर, ठूला उद्योग भने धेरै पछि मात्रैसञ्चालनमा आए ।अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणले पनि ठूला उद्योग निर्माणमा सहयोग गरेको देखिन्छ । वि.स. २००४ सालदेखि उद्योगहरु स्थापनाभएका हुन् । नेपालमा पनि उद्योगहरु सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने सोचका साथ स–साना उद्योगहरु स्थापना हुन थाले ।अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको सहयोगमा वि.स. २००९ सालमा जनकपुर चुरोट कारखाना स्थापना भयो । यस्तै, विरगञ्ज चिनी कारखाना, हेटौंडा सिमेन्ट कारखाना, कपडा उद्योग लगायतका उद्योगस्थापना भए । तत्कालीन समयमा धेरै उद्योग थिएनन् ।थोरै उद्योगसञ्चालनमा थिए भने गाउँघरमा उत्पादन भएका वस्तुलाई प्राथमिकतामा राखिन्थ्यो । त्यो बेलामासुनचाँदीका गरगहना बनाउने, पाउरोटी बनाउने, काठ चिर्ने लगायत मात्रै थिए । जस्तै, सुरुमा काठ चिर्दा हातले आरा चलाइन्थ्यो । पछि यसको विकास हुँदै आरा मेसिन भित्रियो । आवश्यकता नै आविष्कार की जननी हुन अर्थात् जस्तो आवश्यकता हुन थाल्यो त्यस्तै आविष्कार हुन थाल्यो । देशको विकाससँगै उद्योगहरुको पनि विकास भयो । तत्कालीन समयमासुर्ती उत्पादन धेरै हुने भएकाले जनकपुर चुरोट कारखाना स्थापना भयो । सुर्ती उत्पादन धेरै हुने भएकाले बिंडी बनाएर प्रयोग गर्थे ।सुर्तीको उत्पादन खेर जान नदिन सरकारले तराई क्षेत्रलाई नै समेट्ने गरी जनकपुर चुरोट कारखाना स्थापना गर्याे । भारतमा समेत निर्यात गरिन्थ्यो । विरगञ्ज चिनी कारखाना स्थापना हुनुअघि घरेलु प्रविधि प्रयोग गरेर सक्कर उत्पादन गरिन्थ्यो । गाउँघरमा मात्रै बिक्री वितरण भइरहेको चिनीलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले विरगञ्ज चिनी कारखाना स्थापना गर्याे । त्यो बेलामा नेपालमा चिनिको धेरै माग भएपछि भारतबाट आयात गर्नुपथ्र्याे । नेपालमा धेरै खेतियोग्य जमिन र उखु खेतिथियो । उखुउत्पादन धेरै भएकाले भारतीय उद्योगमा बिक्री गर्थे । तर, सरकारले त्यसको विकल्पमा विरगञ्ज चिनी कारखाना स्थापना गरिदियो । यस्तै, प्रविधिमैत्री बनाउनका लागि कृषि औजार कारखाना,भृकुटी कागज कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, शान्ति वनस्पति घ्यू उद्योग लगायत थुप्रै उद्योग सञ्चालनमा आए ।परम्परागत रुपमा रहेका घरेलु उद्योगहरुमा पानी घट्ट, धान कुट्ने ओखल र ढिकी चलनचल्तीमा थिए । यसलाईविकसित गर्दै आधुनिक प्रविधि जडानले ठूला उद्योग सञ्चालनमा आए । वर्तमान अवस्था आजभन्दा २० वर्ष पहिले नेपालमा उद्योग स्थापनाको लहर चलेको थियो । शैक्षिकस्तर वृद्धि हुन थालेपछि केही काम गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता बढ्दै गयो । जागिर गर्ने इच्छा हुँदा हुँदै पनि नेपालमा सीमितले मात्रै जागिर पाउन थाले भने अन्य व्यक्ति बेरोजगार बस्नुपर्ने बाध्यता पर्याे । बेरोजगार भएर बसेकालाई केही गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । बेराजगारलाई रोजगारी पाउन गाह्रो थियो । शिक्षित व्यक्तिले जागिर नपाएपछि उद्योग स्थापना गरेर आफू पनि स्वरोजगार बने । अन्य १० जनालाई समेत रोजगारी दिने अवस्थामा पुगे । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै उद्योग स्थापनाको लहर चलेका बेलामा पनि प्लास्टिक उद्योग जस्ता थुप्रै उद्योग खोलिए । तर, जनयुद्धका बेलामा चन्दा संकलनका नाममा उद्यमीलाई त्रास देखाइयो । पैसा समेत लुटेर लगे । जसले गर्दा नव उद्यमीमा त्रासको वातावरण कायम रहेपछि उद्योग सञ्चालन खस्किँदै गयो । यस्तै, पछिल्लो पटक गएको वि.स २०७२ सालको भूकम्प र कोरोना महामारीका कारणले पनि साना उद्योगको अवस्था दयनिय बनेको छ । यस्ता कारणले उद्योगमा लगानी गर्नका लागि हिच्किचाउने गरेका छन् । साथै, सरकारले अत्याधिक लिने करका कारण पनि यसतर्फ आकर्षण कम देखिन थालेका छन । लगानी गर्न रुचाएका पनि पलायन हुने अवस्था छ । मान्छेले गाउँबाट सहर, सहरबाट राजधानीमा र राजधानीबाट अर्काे देशको राजधानी जानेमौका पाए । अर्काे देशको राजधानीबाट सिकेको सीपलाई स्वदेशमा प्रयोगमा ल्याए । उतिबेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि सहयोग गर्थे । तर, पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साना उद्योगलार्ई पैसा दिँदैनन् । ठूला उद्योगलाई मात्रै पैसा दिन्छ । किनभने उनीहरुसँग बिचौलिया हुन्छन् । बिचौलियाले पहिला नै प्रसेन्टेज तोकेको हुन्छ । साना उद्योगहरुलाई ५ लाख रुपैयाँ लिनका लागि ५ वर्ष कुर्नुपर्छ । त्यो रकम पनि पाउने नपाउने एकिन हुँदैन । यस्तै कारणले नेपालमा उद्योग स्थापनामा बाधा पुगेको छ । यस्ता उद्योगमा लगानी गर्नका लागि आर्थिक सहायता नभइकन सम्भव छैन् । यस्तै, नेपालमा उद्योगमैत्री कानुन नभएर लघु, घरेलु तथा साना उद्योग विकास हुन सकेको छैन । सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरुमा समेत विभिन्न ट्रेड यूनियनहरुको रजाइँ छ । हाल बैंकहरुले तरलताको समस्या देखाएर ऋण दिनै छाडे । कुनै पनि बैंक घाटामा नभएपनि लगानी गर्न चाँदैनन् । यसकिसिमको व्यवहारले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई निरुत्साहित गरेको छ । साथैसरकारको प्रवृत्तिलाई बैंकहरुले सघाएका छन् । राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगका समस्याका बारेमा सम्बोधन गरेन । सरकारी नीतिसँगको तादम्यता वि.स. २०६७ सालमा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको पहलमा औद्योगिक ऐन बनाउनुपर्छ भनेर बुटवलमा ४ दिनसम्म छलफल गर्याैं । सरकालाई पटकपटक घचघच्यायौं । त्यसपनि सरकारले साना उद्योगलाई समेट्ने गरी ऐन नियम बनायो । वि.स. २०४७ साल पश्चात् बनेको औधोगिक नीतिले नेपालमा उद्योग कलकारखाना व्यवस्थित रुपमा गति लिएका थिए । तर, विभिन्न कारणले उद्योगधन्दाफस्टाउन सकेनन् । देशदेखि विदेशका विज्ञहरुलाई बोलाएर औद्योगिक व्यवसायी ऐन बनाउन सफल भयौं । यस्तै, २०७६ सालमा औद्योगिक व्यवसायी ऐन परिमार्जन भयो । यो हामीले गरेको पहल हो । हामीले उद्योग स्थापना गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना समेत गर्याैं । त्यो सम्मेलनबाट समेत हामीले विदेशी लगानी भित्र्याउन कोसिस गरेका छौं । नेपाली उद्योगहरुमा सबैभन्दा बढी कच्चा पदार्थ उपयोग वा प्रयोग गर्नेमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योग नै पर्छन । स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरु सबैभन्दा बढी छन भने ती लघु, घरेलु तथा साना उद्योग हुन । जस्तैः सिन्धुलीको जुनारको जुस । जुनारको जुस उत्पादन भएपनि बिक्री वितरणमा समस्या छ । किनभने नेपाली उद्योगीहरुको चिटिक्क पारेको प्याकेजिङ र लेभलिङ गर्न सक्ने अवस्था वा क्षमता छैन । उत्पादन भएका वस्तुहरुको बजार व्यवस्थापन राम्रो छैन । यस्ता वस्तुहरुमा आकर्षण कम छ । त्यसको प्याकेजिङ र लेभलिङ राम्रो हुने हो भने बजारमा आकर्षण बढ्छ । सिन्धुलीको जुनारको जुस, हुम्लाको स्याउको बजार छैन । बजार व्यवस्थापन नहुँदा रुखमा कुहिन्छन् । यातायातको व्यवस्था छैन् । चाइनीज र इण्डियन स्याउलाई बढी रुचाउँछन् । एउटा गिलासमा पानी राखिएको छ । तर, यसलाई हेर्ने कोही पनि छैनन् । माथिबाट झिँगा बसोस, धुलो परोस, तर बाध्यता पानी पिउनु पर्नेछ । यस्तै अवस्था साना उद्योगीले ब्यहोर्नुपरेको छ । गुणस्तर मापन र निर्यात नाप तौल तथा गुणस्तर विभागमा आफै लगेर गुणस्तर मापन गर्नुपर्छ । उसले गुणस्तर जाँच गर्दा ठीक छ भने उद्योग सञ्चालन गर्न दिन्छ । कहिलेकाँही विभागले आफै पनि नमुना लिएर पनि गुणस्तर मापन गर्छ । तर, धेरै वस्तुहरुको गुणस्तर मापन गर्ने प्रविधि नहुँदा विदेशमा गएर मापन गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा निर्यात गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै मापन गर्नुपर्ने हुन्छ । चिया, कफी लगायतको मापन नेपालमा हुँदैन । लघु, घरेलु तथा साना उद्योगबाट उत्पादन भएका थुप्रै वस्तुहरु विदेश निर्यात भइरहेका छन । विदेशमा निर्यात भएका बस्तुहरुमा चिया, गलैँचा, पस्मिना, राडीपाखी निर्यात लगायत हुन । अहिले २ दर्जन वस्तुहरु विदेश निर्यात भइरहेका छन । हस्तकला उद्योगबाट उत्पादित वस्तु, दुधबाट उत्पादित छुर्पी पनि विदेश निर्यात हुन्छन ।चिया, हस्तकलाका सामानहरु, ऊन, तेल लगायतका वस्तुहरु भारतसहित अन्य देशमा पनि निर्यात भइरहेको छ । तर, अन्य देशले नेपालको लोगो राखेर नक्कली वस्तु बिक्री वितरण गर्न थालेपछि नेपाली उत्पादित वस्तुको बजार कमजोर बन्दैछ । नेपालमा दक्ष जनशक्ति अभाव हुँदा विदेशबाट लिएर काम गराउनु पर्ने बाध्यता छ । विदेशबाट जनशक्ति ल्याउँदा मौलिकता समेत हराएको हुँदा विश्वास घटेको छ । नेपाल सिमेन्ट, फलाम, छड, छाला जुत्ता, दुग्ध, चिया उद्योगमा आत्मनिर्भर बनिसकेको छ । अब हस्तकला उद्योगमा आत्मनिर्भर बन्दैछ । गरिबी न्यूनिकरण र स्वरोजगारीमा योगदान साना उद्योगीले गरिबी न्यूनिकरण र रोजगारी दिनका लागि ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको छ । यस्ता उद्योगहरुले गरिबी निवारण गरी आत्मनिर्भर बनाइरहेको छ । सरकारको जिम्मेवारी स्थानीय उद्योगले गर्दै आएको छ । लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुले ३२ लाख ८९ हजार ५१६ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ । पछिल्लो समय स्वदेशमा भविष्य नदेखेपछि ठूलो संख्यामा युवा युवतिहरु पलायन भइरहेका छन । आफ्नै गाउँमा उद्योग भएपनि काम गर्न रुचाउँदैनन् । विदेशमा गएर काम गर्न रुचाउँछन् । तर, स्वदेशमा बसेरै स्वदेशी उद्योगमा काम गर्छु भनेर सोच्दैन । आफ्नै घरको सुख्खा रोटी खाएर पनि काम गर्न सक्छु भन्ने सोच्दैनन् । युवायुवतीलाई विदेश जान रोक्नका लागि तालिमको व्यवस्था गरिरएको छ । स्थानीय कच्चा पदार्थलाई पहिलो प्राथमिकता साना उद्योगलाइ दिनुपर्याे । सरकारले प्राथमिकतामा राखेपनि कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन । स्थानीय स्तरमा रहेको कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्न सकियो भने आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । विदेशी मुद्राको संचितिमा सहयोग पुग्छ । उत्पादित वस्तुहरुको सामाग्रीको बजारीकरण गर्नुपर्छ । साथै, विदेशी बजारमा निर्यात गर्नका लागि सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जाने वस्तुहरुलाई बढी प्राथमिकता र सेवा सुविधा दिनुपर्छ । सरकारले यस्ता उद्योगहरुलाई पनि सस्तो ब्याजदरमा सहुलियत दिनुपर्याे । समस्या तथा चुनौति नेपालमाउद्योगमैत्री कानुन छैन ।एउटा उद्योग स्थापना गर्नका लागि स्थानीय तहले महिना दिन कुदाउँछ । यो कागज, त्यो कागज लिएर आइजा भन्दा भन्दै लगानीकर्तालाई थकित बनाउँछन् । एकल सेवा विन्दु केन्द्रलाई विस्तार गरि सेवा सञ्चालन गर्न माग गर्दा पनि सरकारले कानमा तेल हालेर बसेको छ । यदि कसैले उद्योग स्थापना गर्न चाहन्छ भने एकल सेवा विन्दुकेन्द्रबाट दुई÷तीन दिन भित्र उद्योग स्थापना हुने व्यवस्था हुनुपर्छ । उद्योग स्थापना गर्न आएका लगानीकर्ता निराश भएर फर्किनु पर्ने विडम्बना छ । काम गर्ने जाँगर हुँदा हुँदै पनि अन्य क्षेत्रमा मोडिनु पर्ने बाध्यता सरकारले बनाएको छ । नेपालमाउद्योग स्थापना गर्न सरकार आफै आम जनतामाझ जानुथ्र्याे । घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको पहलमासरकारले औधोगिक ग्रामको अवधारणा ल्याएको छ ।हालसम्म ८६ वटा उद्योग स्वीकृत भएका छन् भने अन्य ठाउँमा बनिरहेका छन् । उद्योग स्थापना गर्ने लगानीकर्तालाई कर छुटको व्यवस्था गर्नपर्छ । नियम कानुनमा उद्योगीलाई प्रोत्साहनको व्यवस्था, भन्सार दरसस्तो, बैंकको ब्याजदर सस्तो लगायत सहुलियत पनि पाउनुपर्छ । स्थानीय स्तरमा रहेका कच्चा पदार्थलाई उत्पादन गर्न रोक लगाउनु हुँदैन । तीनै तहको सरकारले छुटाछुट्टै कर लिने गरेको छ । यसमा एकिकृत करको व्यवस्था हुनुपर्छ । कर तिर्नका लागि वडा कार्यालय, भ्याट अफिसजानु पर्ने बाध्यता छ ।दुई वटा प्रदेशमा उद्योग संचालन गरेको छ भने दुवै प्रदेशमा कर तिर्नुपर्छ । देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्याएका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगले यथेष्ट स्थान स्थापित गर्न भने सकिरहेका छैनन् । यस्ता उद्योगहरुमा युवापुस्ताले आकर्षक प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकेको हुँदा यस क्षेत्रपति न्यून हुन गएको छ । प्रविधि प्रयोगको हिसाबले अत्यन्तै पुराना र कम उत्पादकत्व भएका प्रविधि प्रयोग, पूँजी पहुँचको हिसाबले बैंक तथा वित्तिय संस्थासम्म पहुँच पुग्न नसकी पारिवारिक पूँजीमै सीमित रहेको र बजारीकरणका लागि परम्परागत प्रकृयामै आधारित रहेको कारणले स्तरोन्नती हुन सकेको छैन । अन्त्यमा, हाम्रो देशको औद्योगिक बिकासका लागि खास खास क्षेत्रहरु पहिचान भएका छन् जसलाई व्यवस्थित ढंगले संचालन गर्न सके देशभित्रै ठूलो रोजगारीका अवसरहरु सृजना हुने र देशको आर्थिक विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सकिन्छ । हाम्रा तुलनात्मक लाभका प्रमुख क्षेत्रहरु मध्ये कृषि, गैह्रकाष्ठजन्य वन पैदावर, जडिबुटी, प्राकृतिक रेशा, खनिजजन्य वस्तु (खासगरि जेम्सस्टोन–महंगा पत्थरहरु), पर्यटन, बैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जा, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि आदि प्रमुख हुन । यी क्षेत्रहरुको समुचीत विकासका लागि ३ नै तहका सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ भने नीजि क्षेत्रले पनि यी क्षमतायुक्त क्षेत्रमा लगानी केन्द्रीत गर्नसके उद्यम व्यवसाय सफल हुन सक्ने देखिन्छ । (नाफिज जर्नल अर्थचित्रबाट)

सञ्चार माध्यमका दर्शक, स्रोता र पाठक घटे

काठमाडौं । कोभिड–१९ पछिको असर र वैकल्पिक मिडियाको बढ्दो प्रयोगसँगै रेडियो, टेलिभिजन र पत्रपत्रिकाजस्ता परम्परागत सञ्चारमाध्यमका दर्शक, स्रोता र पाठक घट्न थालेका छन् । सञ्चारविज्ञसहितको टोलीले गरेको एक अध्ययनले टेलिभिजनका दर्शकमा १२ दशमलव दुई, रेडियोका स्रोता १४ र पत्रपत्रिकाका पाठक १७ प्रतिशतले घटेको देखाएको छ भने समाचार ग्रहणका लागि यी माध्यमको प्रयोग मानिसले अनिवार्य नभई आक्कलझुक्कलरूपमा गर्न थालेको पाइएको छ । यद्यपि समसामयिक सूचना र आएका सूचनाको विश्वसनीयताका दृष्टिले यी माध्यमको औचित्य कायमै रहेको देखिएको छ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोग बढे पनि मानिसहरू त्यहाँ आउने सूचनालाई भरसक विश्वास गरिहाल्दैनन् । मुलुकभरका १८ वर्ष उमेरमाथिका पाँच हजार पाँच सय ८२ जना बीच स्थलगत अध्ययनका आधारमा ‘शेयरकाष्ट इनिसिएटिभ नेपाल’ले प्रकाशन गरेको ‘नेपाल मिडिया सर्भे, २०२२’ले केही त्यस्ता रोचक तथ्यहरू उजागर गरेको छ, जसले सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालहरूको प्रयोग, विश्वसानीयता र सञ्चार उद्यमी तथा सञ्चारकर्मीहरूका लागि भावी लक्ष्य कोर्न बाटो देखाइदिएको छ । अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार सर्भेक्षणमा सहभागीमध्ये रेडियोको प्रयोगको सङ्ख्या ४५ दशमलव दुई प्रतिशत, टेलिभिजनको प्रयोग ४८ दशमलव पाँच प्रतिशत, मोबाइल र इन्टरनेटको प्रयोगको सङ्ख्या ६३ प्रतिशत र अनलाइन न्यूज पोर्टल प्रयोगको ३० प्रतिशत र पत्रपत्रिका प्रयोग १५ प्रतिशतले गर्ने गरेका छन् । सोही संस्थाले सन् २०२० मा गरेको यस्तै प्रकारको अध्ययनको तुलनामा रेडियो, टेलिभिजन र पत्रपत्रिकाका प्रयोगकर्ता घटेका छन् भने मोबाइल र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगकर्ता बढेका छन् । अध्ययनले रेडियो र टेलिभिजन सेटबाट नभई इन्टरनेटको प्रयोगबाट मोबाइलबाटै रेडियो सुन्ने र टेलिभिजन हेर्नेहरू पनि बढिरहेका छन् । सूचना तथा प्रसारण विभागको अभिलेखअनुसार देशभरबाट आव २०७७/७८ सम्ममा दर्ता भएका पत्रपत्रिकाको कुल सङ्ख्या सात हजार आठ सय ७४ रहेको छ । यीमध्ये काउन्सिलको वर्गीकरणमा करिब एक हजार पर्ने गरेका छन् । पछिल्लो समयमा पत्रपत्रिकाको उत्पादन सङ्ख्या घट्न थालेको छन् । पत्रपत्रिकाहरूले अनलाइन संस्करणबाट आफ्ना पाठकलाई जोड्न थालेका छन् । दूरदराजमा पत्रपत्रिकको उपलब्धता नहुने भएकाले तथा आफ्नो पेशा व्यवसायका कारण समय दिन नसकिने हुँदा पत्रपत्रिका पढ्ने प्रवृत्ति घटेको देखिएको छ । कान्तिपुर दैनिकका सम्पादक उमेश चौहानका विचारमा उक्त अध्ययनको विश्लेषण उत्साहजनक नभए पनि विश्वनीयताका दृष्टिमा पत्रपत्रिका, रेडियो र टेलिभिजनलाई कायमै राखिएकाले निराशाजनक छैन । उनले अहिले नयाँ पुस्ता कस्ता सामग्री चाहन्छन् र उनीहरुको रुचि के छ भन्नेबारेमा सामग्री उत्पादन गर्न सक्ने हो भने परम्परागत सञ्चारमाध्यमको अझै औचित्य रहने बताए । प्रेस काउन्सिल नेपालमा दर्ता भएका अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूको पछिल्लो आँकडा तीन हजार छ सय २४ पुगेको छ । काउन्सिलको ४८औँ वार्षिक प्रतिवेदनले पनि सञ्चारमाध्यमलाई सामाजिक सञ्जालका कारण चुनौती थपिएको स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । ‘आमसर्वसाधारण नागरिक कुन मिडिया हो, कुन सामाजिक सञ्जाल हो, को पत्रकार हो र को होइन भनेर छुट्याउन सक्ने अवस्थामा छैनन् । आमसञ्चारका सबै क्षेत्रलाई समेट्नु र नागरिकको विश्वास बढाउनु आजको आवश्यकता हो । एउटै सञ्चारमाध्यमको समाचार पढेर, सुनेर, हेरेर नागरिकले धारणा बनाउन सकिरहेका छैनन् । किनभने तथ्यमै फरक पारिएको हुन्छ ।’ सो अध्ययन र विश्लेषणमा मधु आचार्यको नेतृत्वमा डा भूमिराज चापागाईँ, डा सुधाम्शु दाहाल, कुन्द दीक्षित र रमेशप्रसाद अधिकारी सम्लग्न रहेका थिए । रासस

प्रतितोला १२ सय रुपैयाँले बढ्याे सुनको भाउ, कतिमा हुँदैछ कारोबार

काठमाडौं । नेपाली बजारमा बिहिबार सुन चाँदीको मूल्य बढेको छ । नेपाली सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुन तोलाको १ हजार २०० रुपैयाँले र चाँदी २५ रुपैयाँले बढेको हो । आज बढेको मूल्य अनुसार छापावाल सुन प्रतितोला ९२ हजार ८ सय रुपैयाँ र चाँदी १ हजार १७० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । त्यस्तै, तेजाबी सुन प्रतितोला ९२ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महांसघले जनाएको छ ।   अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने सुन तथा चाँदीको कारोबार मूल्यको तुलनामा महासघंले यहाँ दैनिक कारोबार मूल्य तोक्दै आएको छ ।

बाख्रापालनबाटै मासिक १ लाख आम्दानी गर्दै मेघनाथ

वालिङ । स्याङ्जाको वालिङ–१४ उपल्लो पेखुका मेघनाथ पौडेलले बाख्रापालनबाट मनग्य आम्दानी गर्दै आएका छन् । विसं २०५९ मा पौडेलले एउटा माउ बाख्रा पालेर सुरु गर्नुभए पनि तीन वर्षपछि २०६२ सालदेखि व्यावसायिकरुपमा बाख्रापालन थालेका हुन् । विसं २०६२ मा ‘मेघनाथ बाख्रा प्रजनन तथा नश्ल सुधार उद्योग’ संस्था दर्ता गरी बाख्राको मासुभन्दा पनि बीउका लागि काम गर्दै आएका हुन् । पौडेलले अहिले शुद्ध बोयर जातको बाख्राको बोका र पाठी बिक्री गरी मनग्य आम्दानी गर्दै आएका छन् । ‘मैले मासुलाई भन्दा बीउका लागि बोयर जातको शुद्ध बोका र पाठी बिक्री गर्दै आएको छु’, उनले भने । बाख्रापालनबाट वार्षिकरुपमा सबै खर्च कटाएर १२ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुँदै आएको पौडेल बताउँछन् । यहाँ उत्पादन भएको शुद्ध बोयर जातको बोका तथा पाठीको माग देशका विभिन्न जिल्लाबाट आउने गरेको छ । ‘यहाँ उत्पादन भएका बोयर जातको बोका तथा पाठीलाई बीउका रुपमा देशका विभिन्न जिल्लाबाट माग हुने गरेको छ’, उनले भने, ‘उत्पादन गर्नसके बजारको कुनै समस्या छैन, मागअनुसार उत्पादन गर्न सकिएको छैन ।’ बाख्रापालनका लागि आवश्यक घाँस उनले ६५–७० रोपनी क्षेत्रफलमा लगाएका छन् । उन्नत र आधुनिक भुइ तथा डाले घाँस प्रशस्तै छ । जिल्ला पशुसेवा कार्यालयबाट पटक/पटक अनुदानसहित नमूना फर्मका रुपमा समेत उनी पुरस्कृत भइसकेका छन् । ‘बाख्रापालन गर्नुपूर्व पाँच वर्ष शिक्षण पेसा र २० महिना विदेशमा रोजगारी गरेँ’, पौडेलले भने, ‘म ती दुवै कामबाट सन्तुष्ट भइन् र गाईं, भैँसी, कुखुरा पाल्ने सोच बनाएँ तर गाउँको भूगोलअनुसार सम्भव नदेखेपछि बाख्रापालनलाई व्यावसायिकरुपमा अगाडि बढाएको हुँ ।’ बाख्रापालन नै पौडेलको परिवारको मुख्य आम्दानीको स्रोत हो । बाख्रापालनबाट प्राप्त भएको आम्दानीले उनले बजारमा घरजग्गा जोडेका छन् । छोराहरुलाई उच्च शिक्षा तथा घर खर्च पनि यही व्यवसायबाट चलाउँदै आएका छन् । लामो समय बाख्रापालनमै बितेकाले पनि सामान्य समस्या आउँदा पौडेल आफै औषधि उपचार गर्छन् । जटिल उपचारका लागि वालिङ नगरपालिका तथा एग्रोभेटबाट पशु प्राविधिकको सहयोग लिने गरेको उनी बताउँछन् । रासस

जगदम्बा मोटर्सको ३ नयाँ शोरुम उद्घाटन

काठमाडौं । नेपालका लागि टिभिएसको आधिकारिक वितरक कम्पनी जगदम्बा मोटर्सले थप ३ शोरुमको उद्घाटन गरेको छ । टिभिएसले दशैंकाे पहिलो दिन अर्थात घटस्थापनाको अवसरमा थप ३ शोरुमको उद्घाटन गरेको हाे । कम्पनीले परासीको बर्दाघाट, कपन र दाङ्गको घोराहीमा शोरुम संचालनमा ल्याएकाे हाे ।लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य दिपेन्द्रकुमार अधिकारीको प्रमुख अतिथ्यमा परासीको बर्दाघाटमा फुटप्रिन्ट अटो हब प्रा.ली, बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर मिठाराम अधिकारीको प्रमुख अतिथ्यमा काठमाडौंको कपनमा यु आर मोटर्स एन्टरप्राइज, र जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ घोराहीका अध्यक्ष टंक बुढाथोकीको प्रमुख अतिथ्यमा दाङ्गको घोराहीमा नेबेल ट्रेडिङ्ग गरी ३ शोरुम एकै दिन उद्घाटन गरे । जगदम्बा मोटर्स नेपालमा टीभीएसका दूई पांग्रे सवारी साधनका लागि एक मात्र आधिकारिक वितरक हो । कम्पनीले नेपालभर १४० भन्दा बढी डिलरहरुमार्फत सेवा दिँदै आइरहेकाे छ ।