५ लाख बढी नागरिक मताधिकारबाट वञ्चित
काठमाडौं । आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा झन्डै ५ लाख नागरिक मताधिकारबाट वञ्चित हुने भएका छन् । राजनीतिक दलहरुको दाउपेचले अलपत्र परेको नागरिकता विधेयक टुंगोमा पुग्न नसक्दा ५ लाख बढी नागरिक नागरिकता बिहीन भएका हुन् । तिनै नागरिक अहिले मतदान प्रक्रियाबाट वञ्चित भएका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमा मतदानका लागि योग्य मतदाताको संख्या १ करोड ७९ लाख ८८ हजार ५ सय ७० रहैको छ । जसमा महिला ८८ लाख ४७ हजार ५ सय ७९ जना, पुरुष ९१ लाख ४० हजार ८ सय ६ जना र अन्य १ सय ८५ जना रहेका छन् । तर नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ अनुसार २०४६ चैत मसान्तभित्र नेपालमा जन्मिएका नागरिकका सन्तान नागरिकताबाट वञ्चित भएका हुन् । तात्कालिन समयमा २ वर्ष भित्र संविधान सभाको चुनावअघि नै त्यस्ता नागरिकले जन्मको आधारमा नागरिकता लिइसक्नुपर्ने सरकारले जारी गरेको आदेशअनुसार १ लाख ९० हजार ७ सय २६ जनाले जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका थिए । तिनै जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका नागरिकका सन्तान अहिले नागरिकताबिहीन भएका हुन् । नागरिकताको सम्बन्धमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका अधिवक्ता सविन श्रेष्ठका अनुसार, तात्कालिन समयमा सरकारद्वारा भएको अल्पकालिन व्यवस्था अनुसार जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका नागरिकका सन्तान अहिले नागरिकता विहीन भएका हुन् । जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका सन्तानबाट जन्मेका बाहेक अन्य विभिन्न कारणले नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेका नागरिकको तथ्यांक भने बढी रहेको छ ।
भोट तान्न निःशुल्क शिक्षादेखि स्वाधिन अर्थतन्त्रसम्मका कुरा
काठमाडौं । आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा भाग लिएका केही राजनीतिक दलले मुलुकको हालको अवस्था र व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन गर्दै स्वाधिन अर्थतन्त्र निर्माण गरी जनताको सेवामा काम गर्ने उद्घोष गरेका छन् । अघिल्ला निर्वाचनमा जनताले मत दिएका राजनीतिक दल र उम्मेदवारबाट देश र जनहितमा काम हुन नसकेको आरोप लगाउँदै ती दलले लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र संविधानको रक्षाका लागि निर्वाचनमार्फत मुलुकको नेतृत्व गर्ने अवसर प्रदान गर्न मतदातासमक्ष अपिल गरेका हुन् । सुशील गौतम प्रमुख रहनुभएको मौलिक जरोकिलो पार्टीले देशको अवस्था र व्यवस्था दुवै परिवर्तनका लागि सबैभन्दा पहिला अहिले अभ्यासमा रहेको निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक सुधारको खाँचो औँल्याउँदै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी रहनुपर्छ भनी चुनावी घोषणापत्रमार्फत जनतासमक्ष मत मागेको छ । देशका ४७ जिल्लामा सङ्गठन, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ २०–२० निर्वाचन क्षेत्र तथा समानुपातिकमा ६८ सिटका लागि उम्मेदवारी दिएको उक्त दलको निर्वाचन चिह्न ‘कम्प्युटर’ रहेको छ । मुलुकका मुलभूत समस्या पत्ता लगाएर पर्याप्त अनुसन्धानकर्ता एवं प्राविधिकको सहयोगमा विकास र समृद्धिको उपायसहितको मार्गचित्र रहेको दाबी गर्दै मतदातासमक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको पक्षधर तथा गल्ती गर्नेलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनै दृढता हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने ‘हाम्रो नेपाली पार्टी’ले सुशासनका मुद्दाका लागि मत मागिरहेको छ । निर्वाचन चिह्न लौरो तथा अनन्तराज घिमिरे पार्टी अध्यक्ष रहनुभएको उक्त दलले प्रतिनिधिसभामा ६५ र प्रदेशसभा सदस्यमा एक सय एक सिटका लागि उम्मेदवारी दिएको छ । नेपाल समावेशी पार्टीका अध्यक्ष मोतिलाल भारतीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, प्रदेशको खारेजी, सनतन हिन्दू धर्म रहने व्यवस्थाको वकालत गर्दै आगामी निर्वाचनमा पार्टीले मुलुकका ४० सिटमा उम्मेदवारी दिएको बताए । उक्त पार्टीको चुनाव चिह्न सुङ्गा रहेको छ । श्यामबाबु गौतम अध्यक्ष रहनुभएको पुनर्जागरण पार्टी नेपालले संविधान र शासकीय संरचनाबीच तालमेल नभएकाले जनाउँदै उन्नत समाजवाद र लोकतन्त्राई दीर्घजीवी तुल्याउने दृष्टिकोणसहित प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति तथा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली रहने व्यवस्था कायम गर्दै अघि बढ्न जनतासमक्ष भोट मागेको छ । मैनबत्ती चुनाव चिह्न रहेको उक्त पार्टीले प्रतिनिधिसभा सदस्यमा चार स्थान र प्रदेशसभा सदस्यमा २३ जनालाई उम्मेदवार बनाएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी–समाजवादीले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, स्वाधिन आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र तथा महिला र पुरुषबीच समान अधिकारका मुद्दा लिएर मत माग्दै जनतासमक्ष गएको छ । महिला–पुरुष चुनाव चिह्न तथा कर्णजित बुढाथोकी अध्यक्ष रहेका उक्त पार्टीले क्रान्तिकारी कम्युष्टि पार्टीको सिद्धान्तलाई जोगाउन हरप्रयत्न गर्ने अठोट लिएको छ । राष्ट्रिय नागरिक पार्टीले आधुनिक समाजवादमार्फत जनताको सेवा गर्ने उद्घोषका साथ प्रतिनिधिसभामा ४७ र प्रदेशसभा सदस्यमा ४४ स्थानका लागि उम्मेदवारी दिएर चङ्गा चुनाव चिह्नका लागि जनतासँग भोट मागिरहेको अध्यक्ष शुक्रबहादुर गुरुङले बताए । उक्त पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, स्वाधिन अर्थतन्त्र, शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्कजस्ता मुद्दामा जोड दिँदै आएको छ ।
नौ घण्टा पैदलयात्रा हिँडेर देवघाटधाम परिक्रमा
देवघाट । पवित्र धार्मिक तीर्थस्थल देवघाटधाममा गण्डकी परिक्रमा गरिएको छ । वैदिक सनातन धर्म र संस्कृतिको प्रचार–प्रसार गर्ने उद्देश्यले मङ्गलबार नौ घण्टा पैदलयात्रा हिँडेर गण्डकी परिक्रमा गरिएको हो । छब्बीस किलोमिटरको दूरीमा करिब तीन हजारको सहभागिता रहेको देवघाट क्षेत्र विकास समितिले जनाएको छ । विसं २०३८ देखि देवघाटमा गण्डकी परिक्रमा गर्न थालिएको थियो । केही वर्ष रोकिएको अभियान गत वर्षदेखि पुनः सुरु भएको हो । देवघाटधाम क्षेत्रमा साधनारत सन्त महात्माको अगुवाइमा भएको गण्डकी परिक्रमालाई आगामी वर्षहरूमा पनि निरन्तरता दिइने देवघाट क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष बद्रीप्रसाद अधिकारीले बताए । सो अवसरमा हरिहर आश्रम, महेश आश्रम, गलेश्वर आश्रमका पिठाधीश र विद्यार्थी, विभिन्न मठमन्दिरका प्रतिनिधि, धार्मिक सङ्घसंस्था र समूहका प्रतिनिधिसँगै स्थानीयको समेत सहभागिता रहेको थियो । गण्डकी परिक्रमामा सहभागीहरू आफ्नो ब्यानरसहित पोशाकमा उपस्थित भएका थिए । तनहुँ तर्फ देवघाटको वेणीसङ्गम, गलेश्वर आश्रम सिद्धेश्वर मन्दिर, चक्रवर्ती आश्रम मणिमुकुन्देश्वर मन्दिर, महेश सन्यास आश्रम विद्येश्वर मन्दिर, हरिहर सन्यास आश्रम हरिहर मन्दिर, देवघाट पुलको मुख गणेश मन्दिर, केदारेश्वर मन्दिर, बद्रीनाथ मन्दिरको परिक्रमा गरिएको अध्यक्ष अधिकारीले बताए । त्यस्तै चितवनतर्फ देवघाट बसपार्क सङ्कल्पेश्वर हनुमान मन्दिर, विश्वशान्ति यज्ञशाला मन्दिर, राम मन्दिर, लक्ष्मीनारायण मन्दिर, सीताराम संस्कृृत मावि, योगी नरहरिनाथ आश्रम गौशाला बागेश्वरी मन्दिर, आँपटारी दियालो बङ्गला चोक, पोखरा बसपार्क गौरेश्वर शिव मन्दिर, नारायणगढ हरिहर मन्दिर, नारायणगढ पुलचोक दुर्गा मन्दिरको परिक्रमा गरिएको छ । नवलपुरतर्फ गैँडाकोट पुल्चोक गोपेश्वर महादेव मन्दिर, मौलाकाली भगवती मन्दिर, श्रीमद्रामानुज आश्रम, दिव्यधाम मन्दिर, बेसक्याक्प र केलादी क्षेत्रको परिक्रमा गरिने अध्यक्ष अधिकारीले बताए । देवघाटधामको पूर्ण परिक्रमासँगै सिद्ध हरिहर क्षेत्रको भ्रमण, मौलकाली मन्दिर दर्शन, धार्मिक पर्यटनको प्रवद्र्धन, पवित्र देव नदीको पुजन, नारायणगढ क्षेत्रको अवलोकन, रमणीय पर्वतको परिक्रमा तथा वैदिक सनातन धर्म र संस्कृतिको प्रचारप्रसारको गरिएको आयोजकले जनाएको छ । सोमबार बिहान ७ बजे देवघाट वेणीसङ्गमबाट सुरु भएको कार्यक्रम दिउँसो ४ बजे मणिमुकुन्देश्वर चक्रवर्ती आश्रममा समापन गरिएको छ । देवघाट क्षेत्र विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक धीरणबाबु घिमिरेले देवघाट क्षेत्रको धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि यो कार्यक्रम महत्वपूर्ण रहेको बताए । पवित्र देवघाटधाम र गण्डकी सङ्गममा स्नान, जप, तप, न्यास, ध्यानादी कार्यमोक्ष प्राप्त हुने तथा मृत्युपश्चात यसै क्षेत्रमा अन्तिम संस्कार भएमा मुक्ति प्राप्त हुने हिन्दू धर्मको पौराणिक मान्यता भएको र विभिन्न धार्मिकग्रन्थमा देवघाटधामको महिमा उल्लेख भएको पाइन्छ । देवघाटको वेणी सङ्गममा माघे सङ्क्रान्ति, बोलबम मेलालगायतका मेला महोत्सव हुने गर्दछ ।
मार्जिन कारोबार गर्न ८७ सूचीकृत कम्पनी योग्य, कुन कुन परे ?
काठमाडौं । मार्जिन कारोबारको लागि ८७ सूचीकृत कम्पनी योग्य देखिएको छन् । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से)ले मंगलबार सार्वजनिक गरेको मार्जिन सुविधा योग्य कम्पनीको सूचीमा ८७ कम्पनी परेका हुन् । नेप्सेले सार्वजनिक गरेको कम्पनीको सूचिमा वाणिज्य बैंक समूहबाट १७, विकास बैंकको सूचीबाट ८, लघुवित्तबाट २९, फाइनान्स ५, जलविद्युत कम्पनीबाट १३, जिवन बीमाबाट ४, निर्जिवनबाट ५, निर्माण कम्पनीबाट २, अन्यबाट २, होटेल र लगानी समूहबाट एकरएक कम्पनी परेका छन् । सेयर कारोबारीले आफूसँग भएको रकमभन्दा बढी रकममा सेयर खरिद गर्न पाउने सुविधालाई मार्जिन कारोबार भनिन्छ । [pdf id=362840]
बायोग्यास प्रवद्र्धनमा निजी क्षेत्र अग्रसर, अर्बौं रुपैयाँ आम्दानी
काठमाडौं । नेपालमा बायोग्यास प्रविधिको प्रवद्र्धनमा निजी क्षेत्रको अग्रणी भूमिका भए पनि समयसापेक्ष अनुदान नीतिमा वृद्धि हुन नसक्नु तथा निजी क्षेत्रमैत्री नीति र कार्यविधि बन्न नसक्दा यस प्रविधिको विकास र विस्तारमा समस्या आएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । नेपाल बायोग्यास प्रवद्र्धन सङ्घको २६औँ वार्षिक साधारणसभाको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा यस प्रविधिलाई अतिगरिब, सीमान्तकृत तथा पछाडि पारिएका समुदायमा पहुँच पुर्याउन सरकारले निजी क्षेत्रलाई महत्व दिनुपर्ने जोड दिइएको छ । हाल नेपालमा करिब चार लाख ५० हजारभन्दा बढी घरेलु बायोग्यास प्लान्टहरु जडान भइसकेका छन् । यस क्षेत्रमा करिब १५ हजारभन्दा धेरै व्यक्तिले प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेका छन् भने २० हजारभन्दा बढीले अप्रत्यक्ष र आंशिक रोजगारी प्राप्त गरिरहेका छन् । यसबाट चार लाख ५० हजारभन्दा बढी घरमा बायोग्यास चुलो मात्र बलेको छैन, कार्बन व्यापारबाट राजस्व आम्दानी गर्ने नेपालको पहिलो क्षेत्रका रुपमा स्थापित भई झन्डै अर्बौं रुपैयाँ आम्दानी गर्न सफल भएको छ । कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरेले नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिमध्ये बायोग्यासको लामो इतिहास रहेको र यसले वातावरण संरक्षण एवं आयातीत इन्धनको निर्भरता कम गर्न सहयोग पुगेको उल्लेख गरे । उनले ऊर्जाको खपतसँगै स्रोत संरक्षण उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा मधुसूदन अधिकारीले केन्द्रको स्थापनादेखि नै एक महत्वपूर्ण कार्यक्रमका रुपमा बायोग्यास रहेको र यसलाई विपन्न र गरिब वर्गको पहुँचसम्म पुर्याउन अनुदान र सरल कर्जाको व्यवस्था गरिएको बताए । उनले विश्वव्यापी रुपमा हरितगृह उत्सर्जन र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि स्वच्छ ऊर्जामा जोड दिइएको उल्लेख गर्दै नेपालले पनि बायोग्यास प्रविधिबाट कार्बन व्यापार सुरु गरेको र यसको बजार बढ्दै गएको जानकारी दिए । सङ्घका अध्यक्ष प्रकाशचन्द्र सुवेदीले बायोग्यास क्षेत्रमा कार्यरत निजी कम्पनीहरुको वार्षिक ५० हजारभन्दा माथिको सङ्ख्यामा प्लान्ट निर्माण गर्न सक्ने क्षमता रहे पनि सरकारले आवश्यक अनुदानको व्यवस्था नगरिँदा र विदेशिएका बायोग्यास प्राविधिकको विकल्पमा थप बायोग्यास प्राविधिक उत्पादन गर्नेतर्फ ध्यान नदिँदा लक्ष्यअनुसार प्रगति गर्न सकेका छैन । यस वर्षको बजेटमा सरकारले जम्मा १० हजार प्लान्टका लागि मात्र अनुदानको व्यवस्था गरेकामा उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । विपन्न वर्गको पहुँचसम्म यस प्रविधिलाई पुर्याउन अतिरिक्त अनुदान र बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउन तथा उपयुक्त नीति अवलम्बन गर्नु विद्यमान आवश्यकताका रुपमा रहेको कुरा सविनय अनुरोध गर्न चाहन्छु । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रअन्तर्गत रहेको क्रेडिट युनिटले स्थानीय सहकारी तथा वित्तीय संस्थामार्फत प्रवाह गरेको सरल कर्जालाई निजी क्षेत्रमार्फत कार्यान्वयन गर्नसमेत उनले आग्रह गरे । नवीकरणीय ऊर्जा परिसङ्घ नेपालका अध्यक्ष गुणराज ढकालले बायोग्यास प्रविधिबाट स्वच्छ ऊर्जाका साथै आयातीत इन्धनमाथिको निर्भरता कम गर्न र रासायनिक मलमा आत्मनिर्भर हुन बल पुग्ने भएकाले यसको विकास र विस्तारमा राज्यले उच्च महत्व दिनुपर्दछ भने । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले संसारभर हरित अर्थतन्त्रको महत्व बढ्दै गएको सन्दर्भमा बायोग्यासजस्ता स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिलाई राज्यले विशेष सहुलियत दिनुपर्नेमा जोड दिए । विश्वव्यापी ऊर्जा सङ्कटको सहज समाधानका रुपमा रहेको बायोग्यास प्रविधिलाई प्रवद्र्धन गरी एलपी ग्यासको निर्भरतालाई न्यूनीनकरण गर्न सकिएमा करोडौँ रकम विदेशिनबाट बचाउन सकिने सम्भावना छ । घरायसी बायोग्यासबाट उत्पादित जैविक मल करिब दुई टन प्रतिबायोग्यास प्लान्ट प्रतिवर्ष उत्पादन गरी रासायनिक मलमाथिको परनिर्भरता घटाउन सघाउ पुगेको सो अवसरमा जानकारी दिइयो । आव २०३३/३४ मा गोबरग्यास तथा कृषि यन्त्र विकास प्रालिको स्थापना भई निजी क्षेत्रको थालनी भएकामा पहाल झन्डै एक सय ५० भन्दा बढी बायोग्यास निर्माण गर्ने कम्पनीहरु र वर्कशपले यस क्षेत्रमा क्रियाशील रहेका छन् ।
निर्वाचनको भीडभाडले नयाँ भेरियन्ट फैलिनसक्छ, सावधानी अपनाउनूस् : स्वास्थ्य मन्त्रालय
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोभिड-१९ को संक्रमण कायम रहेकाले निर्वाचनकेन्द्रित गतिविधिमा भीडभाड गर्दा सावधानि अपनाउन आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले कोभिड १९ को संक्रमण कायम रहेकाले संक्रमणबाट बच्न भीडभाड कम गर्न र जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाउन आग्रह गरेको हो । मंगलबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले निर्वाचन केन्द्रित कार्यक्रमहरुमा भीडभाड गर्दा कोभिड-१९ को संक्रमण दर बढ्नसक्ने बताए । उनले देशमा कोभिड संक्रमण दर धेरै नभएपनि संक्रमणको अवस्था भने यथावत रहेको उल्लेख गरे । उनले भीडभाड बढी हुँदा अन्य प्रकारका संक्रामक रोगहरु पनि एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने भएकाले त्यसमा पनि सावधानी अपनाउनु जरुरी रहेको बताए । डा. अधिकारीले कोभिड १९ विरुद्धको खोप नलगाएका व्यक्तिहरुलाई भीडभाड हुने ठाउँमा नजान पनि आग्रह गरे । उनले विश्वव्यापी रुपमा कोभिड १९ को संक्रमण घटेको बताए । देशमा पनि विगतको भन्दा सहज अवस्था रहेको उनको भनाई छ । तरपनि संक्रमण कायम रहेको अवस्थामा जोखिमपूर्ण भेरियन्ट आउनसक्ने सम्भावनका कारण सावधानि अपनाउनुपर्ने उनले स्पष्ट पारे । डा. अधिकारीले देशमा अहिले ६ सयको हाराहारीमा कोभिड १९ का संक्रमितहरु रहेको बताए ।
तीन महिनामा घरजग्गाको कित्ताकाटमा ८६.२४ प्रतिशतले कमी, आधाले घट्यो राजस्व
काठमाडौं । भू–उपयोग नियमावली र घरजग्गा कारोबार घट्दा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा घरजग्गाको कित्ताकाटमा ८६.२४ प्रतिशतले कमी आएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९को श्रावण,भदौ र असोजदेखि चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८०को सोही तीन महिनामा घरजग्गाको कित्ताकाटमा ८६.२४ प्रतिशतले कमी आएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जानकारी दिएको हो । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को श्रावण,भदौ र असोज महिनामा ४ लाख ४१ हजार ७७० भएको कित्ताकाट आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को सोही तीन महिनामा ५६ हजार ३६० कित्ताकाट भएको विभागले बताएको छ । घरजग्गाको कित्ताकाटमा भू–उपयोग नियमावली लागू भएसँगै शहरी क्षेत्र र बाहिर जिल्लाहरुमा समेत जग्गाको कित्ताकाट घट्दै गएको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका सूचना अधिकारी विष्णुकुमार महतले भू–उपयोग नियमावली अनुसार स्थानीय तहहरुले जग्गा वर्गिकरण गर्न नसक्दा कारोबार तथा कित्ताकाटमा कमी आएको बताए । उनले चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा घरजग्गाको कित्ताकाट,कारोबार र राजश्व संकलनमा समेत कमी आएको बताए । ‘चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा ९८ हजार ६४ कारोबार हुँदा ९ अर्ब ९३ करोड ४२ लाख ४१ हजार राजश्व भएको छ, भदौ महिनामा १ लाख ८ हजार ८८१ कारोबार हुँदा ३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ राजश्व उठेकाे छ, पछिल्लो महिना विभिन्न चाडपर्वका कारण सरकारी कार्यालयहरुमा बिदा हुँदा कारोबारमा कमी आएको हाे,’ उनले भने । उनले घरजग्गाको कारोबार र कित्ताकाट घट्दै जानुमा भू–उपयोग नियमावली लगायत बैंकिङ प्रणालीले लिएका नीतिहरु बढी प्रभाव पार्ने बताए । ‘बैंकहरुले घरजग्गा कारोबारमा गरेको कर्जाको व्यवस्था,राष्ट्र बैंकले लिएको नीति,सरकारले नयाँ शहर निर्माण गर्ने लिएका नीतिहरु र पुँजीगत खर्चको नीतिले पनि घरजग्गा कारोबारमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेकाे हाे,’ उनले भने । सूचना अधिकारी महतले भू–उपयोग नियमावली अनुसार स्थानीय तहले भू–उपयोग परिषद्मार्फत तत्काल जग्गाको वर्गिकरण गरे मात्रै घरजग्गाको कित्ताकाट तथा कारोबार बढ्ने बताए । उनले सरकार भू–उपयोग नियमावलीमार्फत जग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउने योजना अघि सारे पनि सबै स्थानीय तहहरुले जग्गाको वर्गिकरण नगरेको बताए । स्थानीय तहहरु सबैले भू–उपयोग नियमावली अनुसार जग्गा वर्गिकरण नगर्दा कारोबार,जग्गा कित्ताकाट र राजश्व संकलनमा कमी हुँदै गएको उनी बताउँछन् । महतले अब स्थानीय तहदेखि आवश्यकताको पहिचान गरी कुन क्षेत्र कृषि र गैरकृषि हो भनी तत्काल नियमावली ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । विगतको तुलनामा पछिल्लो समय घरजग्गाको कारोबार र कित्ताकाट संख्या अधिक हुने गरेपनि अहिले घरजग्गा कित्ताकाट संख्या कम देखिएको छ । पछिल्लो एक वर्षमा घरजग्गा कारोबारमा ४९.८८ प्रतिशतले कमी आएको विभागले बताएको छ । गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि असोज महिनासम्म ५ लाख ६२ हजार २९४ को घरजग्गाको कारोबार भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको सोही महिनामा कारोबार ४९.८८ प्रतिशतले घटेर २ लाख ८१ हजार ७९५ मा सीमित रहेको छ । त्यस्तै घरजग्गा कारोबार तथा कित्ताकाट घटेसँगै सरकारले उठाउने राजश्वमा पनि कमी हुँदै गएको छ । पछिल्लो एक वर्षमा राजश्व संकलनमा पनि ६२.६३ प्रतिशतले कमी आएको विभागले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि असोज महिनासम्म २३ अर्ब ७३ करोड,४८ लाख ९ हजार ४१४ घरजग्गा कारोबारबाट राजश्व संकलन भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको सोही महिनामा राजश्व संकलन ६२.६३ प्रतिशतले घटेर ८ अर्ब ८६ करोड ८५ लाख ७४ हजार ४५२ मा सिमित रहेको छ । सरकारले जारी गरेको भू–उपयोग नियमावली अनुसार घरजग्गा कित्ताकाटमा काठमाडौं उपत्यकामा आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको जग्गालाई न्युनतम ४ आना १ दाम (१३० वर्गमिटर) भन्दा कम क्षेत्रफल हुनेगरी कित्ताकाट गर्न रोक लगाएको छ । १५ आना २ पैसा ३ दाम (पाँच सय वर्गमिटर) भन्दा सानो कित्ताको हकमा चौडाईभन्दा लम्बाइ चार गुणाभन्दा बढी हुनेगरी कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा कृषि क्षेत्रको रूपमा वर्गीकरण गरिएको जग्गालाई पाँच सय वर्गमिटर क्षेत्रफलभन्दा कम हुनेगरी कित्ताकाट गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । तराई र भित्री मधेसको हकमा ६ सय ७५ वर्गमिटर र यी क्षेत्रबाहेकका भूभागमा एक हजार वर्गमिटर भन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।
आज र भोलि जुनसुकै बेला रेल सेवा सञ्चालन हुँदै
जनकपुरधाम । जयनगर जनकपुरधाम कुर्था रेल सेवा आज र भोलि अतिरिक्त समयमा पनि सञ्चालन हुने भएको छ । कात्तिक पूर्णिमाको अवसरमा कमला नदीमा नुहाउन आउने तीर्थालुहरूको सुविधालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल रेल्वे कम्पनीले कात्तिक २२ र २३ गते अतिरिक्त समयमा पनि रेल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो । कात्तिक पूर्णिमामा कमला नदीमा स्नान गर्न ठूलो सङ्ख्यामा नेपाल र भारतबाट तीर्थालु आउने गरेका छन् । ‘जतिबेला यात्रु आउँछन् त्यतिबेला नै रेल चलाइहाल्छौँ’, उनले भने, ‘यात्रुको सुविधाकै लागि हामीले यस्तो निर्णय लिएका हौँ’, कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक नीरञ्जनकुमार झाले भने । जयनगरबाट महोत्तरीको बर्दिबाससम्म ७० किलोमिटर निर्माणाधीन रेलमार्गमध्ये जयनगर(कुर्था अन्तर्गतको ३५ किलोमिटरमा २०७८ चैत २० देखि नियमित रेल सेवा सञ्चालन हुँदै आएको छ । रेल सञ्चालन भएसँगै यहाँ धार्मिक पर्यटक बढ्ने र स्थानीय उत्पादन निर्यात बढाउन सकिने स्थानीयवासीको विश्वास छ । रेलामार्ग अन्तर्गत कुर्था, परवाहा, बैदेही, महिनाथपुर, खजुरी, इनर्वा र जयनगरमा रेल्वे स्टेशन छन् । रेल सञ्चालनका लागि हाल २६ भारतीय र ५९ नेपाली कर्मचारी कार्यरत छन् । भारतीय कर्मचारीमा खासगरी चालक दलका र केही इञ्जिनियर रहेको प्रबन्ध सञ्चालक झाले जानकारी दिए । रासस