स्वास्थ्य विज्ञानमा नयाँ विकास : पहिलो पटक प्रयोगशालामा बनेको रगत मानिसमा चढाउन सफल
एजेन्सी । विश्वमा पहिलो पटक प्रयोगशालाबाट उत्पादन भएको रगत मानिसलाई ट्रान्सफ्युज गरिएको छ । बेलायतमा गरिएको क्लिनिकल परीक्षणमा यो सफलता हासिल भएको हो । क्याम्ब्रिज र ब्रिस्टल युनिभर्सिटीलगायत धेरै संस्थाका वैज्ञानिकहरू यस परीक्षणमा संलग्न रहेका थिए। विज्ञहरू भन्छन् कि यसले रक्त विकार र दुर्लभ रक्त समूह भएका मानिसहरूको उपचारमा मद्दत गर्नेछ। कसरी बनाइयो कृत्रिम रगत ? प्रयोगशालामा रगत बनाउने यस प्रक्रियामा रातो रक्त कोशिकाहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने हुन्छ। रक्तकोषिकाले फोक्सोबाट अक्सिजन लिएर शरीरको हरेक भागमा पुर्याउने काम गर्दछ । वैज्ञानिकहरूले पहिले व्यक्तिमार्फत थोरै मात्रामा रगतको डोनेसन गराउँछन् । यसको मात्रा लगभग ४७० एमएल मात्रै हुन्छ । यसपछि ती स्टिम सेलहरूलाई चुम्बकको माध्यमबाट अलग गरिन्छ, जुन रातो रक्त कोशिका बन्न सक्छ। स्टिम सेलहरू बोनम्यारोमा पाइन्छन्, जसबाट रगतका तीन महत्त्वपूर्ण कोशिकाहरू ( रातो रक्त कोशिका, सेतो रक्त कोशिका र प्लेटसहरु बन्दछन् । त्यसपछि अर्को चरणमा वैज्ञानिकहरूले प्रयोगशालामा ठूलो संख्यामा स्टिम सेलहरूको संख्यालाई वृद्धि गर्छन् । त्यसपछि यी रातो रक्त कोशिकाहरूमा रूपान्तरण हुनको लागि निर्देशित गरिन्छ । यसको सम्पूर्ण प्रक्रिया लगभग ३ हप्ता जति समय लाग्छ । यस अवधिमा ५ लाख स्टिम सेलबाट ५० अर्ब रातो रक्त कोशिका बन्छन् । सो संख्या मध्ये १५ अर्ब रातो रक्त कोशिकालाई छनोट गरिन्छ, जुन मानिसमा प्रत्यारोपण गर्नको लागि योग्य हुन्छ । रगतमा रहेको रेडियोधर्मी पदार्थ अनुसन्धानले बताएअनुसार अनुसन्धानमा अहिलेसम्म २ जना मानिसलाई समावेश गरिएको छ । यद्यपि सम्पूर्ण परीक्षण १० स्वस्थ व्यक्तिहरूमा गरिनेछ। उनीहरुलाई ४ महिनाको अन्तरालमा ५ देखि १० एमएलको दुईवटा रक्तदान दिइनेछ । तीमध्ये एउटा सामान्य रगत र अर्को प्रयोगशालामा बनाइने रगत हुनेछ । प्रयोगशालाको रगतमा रेडियोधर्मी पदार्थ पनि छ, जसबाट यसको कार्यसम्पादन ट्रयाक गरिनेछ। रातो रक्त कोशिकाको आयु १ सय २० दिन हुन्छ सामान्यतया रातो रक्त कोशिकाहरू शरीरमा १ सय २० दिनसम्म रहन्छ। यस पछि नयाँ सेल्सले सो ठाउँ लिन्छ। सामान्य रक्तदानमार्फत प्राप्त हुने रगतमा नयाँ र पुरानो रातो रक्त कोशिकाहरू हुन्छन्। तर प्रयोगशालामा बनाइएका रक्त कोशिकाहरू पूर्णतया नयाँ मात्रै हुन्छन्। त्यसैले वैज्ञानिकहरूले प्रयोगशालाबाट बनाइएको रक्तकोशिकाले शरिरमा पूर्ण रुपमा १ सय २० दिनसम्म काम गर्ने अपेक्षा गरेका छन् । जसका कारण भविश्यमा अहिलेको तुलनामा कम रक्तदान भए पुग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । नयाँ रगतको मूल्य कति पर्ला ? बेलायतको नेशनल हेल्थ सर्भिस ब्लड एण्ड ट्रान्सप्लान्टका अनुसार औसत रक्तदानको लागत १४५ युरो वा १३,६६६ रुपैयाँ पर्छ। प्रयोगशालामा तयार हुने रगतको मूल्य योभन्दा बढी हुनेछ । यस प्रविधिको अहिलेसम्म कुनै मूल्य तोकिएको छैन तर प्रविधिको विकाससँगै यसको लागत घट्दै जान सक्नेछ । भास्कर दैनिकबाट ।
निजी साधनले तोकिएको भाडा कार्यान्वयनमा समस्या
बलेवा । बागलुङ बजारदेखि जिल्लाको दक्षिण केन्द्र कुश्मिशेरा बजार पुग्न एक घण्टा समय लाग्छ । २१ किलोमिटर सडकमध्ये २० किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको छ । पक्की सडकमा २१ किलोमिटर यात्रा गर्दा भाडा कति लाग्छ होला ? जो–कोहीलाई लाग्न सक्छ पक्की सडकको भाडा सरकारले तोकेबमोजिम नै हुन्छ, तर यो सडक खण्डमा गुड्ने सवारीले तोकिएको भाडाभन्दा दोब्बर भाडा उठाउँछन् । केही महिना पहिले यातायात व्यवस्था कार्यालयसँग परामर्श गरेर जैमिनी नगरपालिकाले नगरपालिकाभित्रका सडकको भाडादर कायम गरेर सूचना प्रकाश गर्यो । नगरको सूचनाअनुसार बागलुङ बजारदेखि कुश्मिशेरा बजारसम्म यात्रा गर्दा दुई सय १० रुपैयाँ मात्रै भाडा लाग्नुपर्ने हो । अधिकांश निजी सवारी गुड्ने यो रुटमा यात्रुले एकतर्फी चार सय भाडा तिर्दै आएका छन् । यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो । सार्वजनिक सवारी एकाध मात्रै चल्ने र निजी बोलेरो जिपहरु धेरै चल्ने बागलुङका अधिकांश ग्रामीण सडकमा भाडाको समस्या एकै खालको छ । बागलुङका १० वटै स्थानीय तहका यात्रुले तोकिएको भाडा तिर्न पाएका छैनन् । घरघरमै सुविधा पु¥याउने भएकाले यात्रु भाडाको विषयमा खुलेर बोल्दैनन् । निजी सवारीलाई निरुत्साहित गर्दा सार्वजनिक सवारीको पहुँच नभएकाले अप्ठयारो पर्ने यात्रुहरु नै बताउँछन् । यात्रुले महङ्गो भाडा मात्रै तिरेका छैनन् उनीहरुको यात्रा जोखिमपूर्णसमेत छ । अधिकांश निजी सवारीसाधनले यात्रु बोक्ने गरेकाले दुर्घटना बीमा, उपचार सुविधा लगायतका सुविधा यात्रुले नपाउने यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुख पारसिंह थापा बताउँछन् । कार्यालयले पछिल्लो समय अनुगमन गर्ने र निजी सवारीसाधनलाई यात्रु नबोक्न आग्रह गर्ने गरेको छ । ‘हामीले अनुगमन गर्दा यात्रु बोकेको भेटेपछि कि त सार्वजनिक यातायात बनाउने वा यात्रु नबोक्ने गर्न अनुरोध गरेका छौँ’, थापाले भने, ‘रातो प्लेट बनाउने र भाडा लिएर यात्रु बोक्नेहरु धेरै छन् ।’ थापाका अनुसार बागलुङ जिल्लाभर चल्ने तीन सय ५० बढी पिकअप भ्यानमध्ये अधिकांश रातो प्लेट भएका छन् । ‘निजी सवारीले न त तोकिएको भाडा लिन्छन्, न त हामीलाई अनुगमन गर्न सम्भव हुन्छ’, थापा भन्छन्, ‘व्यक्ति व्यक्ति पुगेर अनुगमन गर्न सकिँदैन्, त्यसैले सरकारले तोकिएको मापदण्डमा चल्नुस् भनेका छौँ ।’ थापाले निजी प्रयोजनका लागि दर्ता गरेका सवारीले भाडाका यात्रु बोक्न निरुत्साहित गरिने बताए । कार्यालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, उपभोक्ता मञ्च, ट्राफिक प्रहरीसँगको सहकार्यमा अनुगमन र सचेतना थालेको छ । पहिलो चरणमा नियम विपरीत यात्रु बोकेका २७ वटा पिकअप भ्यानका कागजात कार्यालयले लिएको छ । ‘रातो प्लेटमा भन्दा कालो प्लेटलाई राजस्व पनि कम लाग्छ, सरकारको आँखा पनि पुग्छ, यात्रुको जीवनसँग खेलबाड गरेर किन निजी गाडीले यात्रु बोक्नु’, कार्यालय प्रमुख थापा भन्छन्, ‘तत्कालै कम्पनीमा दर्ता भएर सार्वजनिक यातायातका रुपमा नआए वा रातो प्लेटमै यात्रु बोके कारबाही गर्छौं’ । निजी सवारीले यात्रु बोक्न रोक लागउने र ट्राफिक नियमको पूर्ण पालनाबाट सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गराउन यहाँ कार्यरत ट्राफिक प्रहरी पनि सक्रिय रहेको छ । कच्ची सडकमा चालक अनुमतिपत्र बिनाका व्यक्ति सवारीसाधन चलाउने, तोकिएभन्दा धेरै यात्रु बोक्ने कार्यमा सवारी चालकहरु सक्रिय हुन थालेपछि ट्राफिक प्रहरीले पनि निगरानी बढाएको हो । ‘हामीले नियमानुसारको कारबाही गर्छौं, निजी सवारीसाधनले यात्रु बोक्न पाइँदैन र बढी भाडा उठाउन पनि पाइँदैन्’, ट्राफिक प्रहरी प्रमुख राजकुमार केसीले भने, ‘यातायात व्यवस्था कार्यालयले निजीलाई सार्वजनिक सवारीमा रुपान्तरण गर्न सहजीकरण गर्ने छ ।’ कच्ची र पक्की सडकमा भाडामा रहेको मनोमानी निजी सवारीले यात्रु बोक्न छोडेपछि स्वतः समाधान हुने केसीको विश्वास छ । विधि मिचेर व्यक्तिले निजी सवारीमा भाडा कायम गर्ने भएकाले समस्या भइरहेको केसीले बताए । रासस
डडेल्धुराका मतदातालाई देउवाले सुनाए मेडिकल कलेजदेखि विमानस्थल निर्माण गर्ने योजना
डडेल्धुरा । पाँचपटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्ने व्यक्तित्व जन्माएको सुदूरपश्चिमको डडेल्धुरा जिल्ला आफैँमा विकासका दृष्टिमा यहाँका अरू छ पहाडी जिल्लाको तुलनामा अघि छ । त्यसो त भौगोलिक रुपले पनि सात पहाडी जिल्लाको पायक पर्ने स्थानमा अवस्थित छ डडेल्धुरा । विसं २०४८ संसदीय निर्वाचनदेखि अनवरतरुपमा जिल्लाको प्रतिनिधित्व गर्दै आएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको जन्मस्थल यही जिल्ला हो । नेपाली कांग्रेसको विद्यार्थी सङ्गठन नेपाल विद्यार्थी सङ्घबाट राजनीतिक जीवन सुरु गरेका देउवा अहिले माउ पार्टी कांग्रेसकै सभापति हुन् । उनी नै आगामी मङ्सिर ४ मा आयोजित प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार हुन् । प्रतिनिधिसभामा यो उनको सातौँ पटकको उम्मेदवारी हो । यसअघि छपटक उनले यसै क्षेत्रबाट निर्वाचित भएको छ र मुलुकको गृह हुँदै प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । त्यसैले आसन्न निर्वाचनमा पनि यहाँका जनताले उनलाई नै चयन गर्नेमा उनी ढुक्क छन् । सात स्थानीय पालिका रहेको डडेल्धुरामा यस पटक निर्वाचन लक्षित चारदिने कार्यक्रम सकेर धनगढी फर्किएका प्रधानमन्त्री देउवाले गृह जिल्लाको समग्र विकासका जनआकाङक्षानुसार अघि बढ्ने योजना मतदाताहरुलाई चुनावी सभाका क्रममा सुनाए । गत बिहीबार डडेल्धुरा सदरमुकाम खलङ्गामा पहिलो चुनावी सभामा सम्बोधन गरेका देउवाले सत्तागठबन्धनका उम्मेदवारसहित सबैजसो पालिका पुगेर मत मागे । आइतबार भित्रीमधेसस्थित जोगबुढामा चुनावीसभामा अन्तिम सम्बोधनपछि गृह जिल्लाबाट बिदा भएर धनगढी आएका प्रधानमन्त्री देउवाको चुनावी भेटघाट नियमित छ । विसं २०४८ को संसदीय निर्वाचन जितेपछि जितको यात्रालाई साताैँ पटक निरन्तरता दिने तयारी रहेका देउवाललाई यस पटक भने विगतका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी दल नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी लगायतका सत्ता गठबन्धन दलको दरिलो साथ रहेको छ । सुरुदेखि नै देउवालाई मत दिएर राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित गराउँदै आएका डडेल्धुरावासीको यस पटकको माग भने शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका साथै भित्रीमधेसमा नदी कटान नियन्त्रणका लागि तटबन्धदेखि महाकालीमा पुलसम्म रहेका छन् । चुनावी सभामा सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीयस्तरमा रहेका समस्या समधानका साथै डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज स्थापनादेखि विमानस्थल निर्माणको विषय मतदातासामु राखे । डडेल्धुराको आलितालमा आयोजित चुनावीसभामा देउवाको सभामा सहभागी भएका आलिताल गाउँपालिका–४ का ९० बर्षीय बलभद्र बोहराले देउवालाई सुदूरपश्चिमको खम्बाका रुपमा चित्रण गर्छन् । ‘देउवाजी सुदूरपश्चिमको अभिभावक र हाम्रो खम्बा नै हो’, उनले भने, ‘डडेल्धुरावासीले राखेका माग उहाँले पूरा गर्दै आउनुभएको छ, उहाँप्रति नै हाम्रो आशा र भरोसा रहेको छ ।’ उनले देउवाले राज्य तथा राजनीतिमा प्राप्त गरेको सफलता सुदूरपश्चिमका लागि गौरवको विषय भएको बताए । ‘भित्रीमधेसमा राम्रो अस्पताल भइदिए बिरामीहरुले उपचारका लागि तराई झर्नुपर्ने थिएन’, बोहराले भने, ‘यहाँ पानीको स्रोत भए पनि सिँचाइका लागि व्यवस्था गरिदिए हुन्थ्यो, यसपालि उहाँलाई जनताले राम्ररी माग राखेका छन्, हेरौँ यो पनि उहाँले पूरा गर्नुहुनेछ ।’ उनले स्थानीय खोलाको तटबन्ध निर्माण बाँकी रहेको सो विषय नेताहरुलाई दबाब दिइने बताए । ‘निष्ठाको राजनीतिमा खडेरी परिरहेका बेला डडेल्धुरावासी एकताबद्ध भएर लामो समयदेखि देउवालाई नै जिताउँदै आएका छन् र उनले पनि यहाँका नागरिकको आशा र भरोसाको सम्मान गर्दै आउनुभएको छ, बोहराले भने, ‘अहिले त बुवा/छोराको विचार नमिल्ने बेला देउवाजीले ठूला पार्टीबीच गठबन्धन गरेर कुशल क्षमता प्रर्दशन गर्नुभएको छ यसलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ ।’ चुनावी सभामा प्रधानमन्त्रीले आफूलाई मात्र नभई प्रदेशसभाका सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवारलाई समेत मत माग्दै हिँडे । ‘मै सित माओवादी नेता खगराज भट्टजी तीनपटक निर्वाचन हारे’, देउवाले भने, ‘यसपटक गठबन्धनबाट उहाँलाई जिताउनुहोस, सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री बनाइने छ ।’ उनले विगतको राजनीति लडाइँ बिर्सेर आगामी दिनमा स्थायी सरकारका लागि पनि गठबन्धन आवश्यक रहेको विषयमा मतदातालाई आश्वस्त पारे । चुनावी सभाका क्रममा यहाँको परशुराम नगरपालिका, आलिताल गाउँपालिका, भागेश्वर, अजयमेरु गाउँपालिका, गन्यापधुरा र नवदुर्गा गाउँपालिकामा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले पाँचदलीय गठबन्धनलाई नै मत मागे । डडेल्धुरामा नेपाली कांग्रेस बिपीका नेता कर्ण मल्ल, स्वतन्त्र उम्मेदवार सागर ढकाल र विक्रमबहादुर शाही पनि प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार छन् । प्रदेशसभातर्फ सत्ता गठबन्धनबाट प्रदेशसभा (क) मा माओवादी नेता खगराज भट्ट र (ख) मा नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री गोविन्दराज जोशी उम्मेदवार छन् । आलितालका गाउँपालिकाका ७६ बर्षीय रामसिंह बोहराले देउवाले सुदूरपश्चिमलाई मूलधारसित जोड्न कर्णाली पुल बनाउनेदेखि यहाँका ठूला विकासमा पहल गरेको बताए । ‘सुदूरपश्चिमलाई देश चिनाउनेदेखि यहाँको विकासका लागि उहाँको ठूलो भूमिका छ’, उनले भने, ‘अहिले पनि डडेल्धुराको विकासका धेरै योजनाहरु जारी छन् ।’ बुबाका पालामा टनकपुरबाट भारी बोकेर नुन यहाँ पु¥याउनुपर्ने बाध्यता हटेको उनको भनाइ छ । ‘सडक पूर्वाधार गाउँगाउँसम्म बने र घर–घरमै नुन पुगिरहेको अवस्था छ’, बोहराले भने, ‘उपचारका लागि मात्रै यहाँबाट अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यता हटेको छैन ।’ ९१ हजारभन्दा केही बढी मतदाता रहेको डडेल्धुरामा आसन्न निर्वाचनका लागि एक सय ३९ वटा मतदान केन्द्र तोकिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय डडेल्धुराका जिल्ला निर्वाचन अधिकारी करुणाकर अवस्थीले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री देउवा २०४८, २०५१, २०५६, २०६४, २०७० र २०७४ सालका निर्वाचनमा यहाँबाट निर्वाचित भइसक्नुभएको छ र पाँच पटकसम्म मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालि सकेका छन् । सोह्र वटा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र रहेको सुदूरपश्चिममा २०७४ सालको निर्वाचन यहाँबाट प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचन जित्ने कांग्रेसका एक्ला नेतासमेत हुन् देउवा । डडेल्धुराका सबै पालिकाका सडकपूर्वाधार, विद्युत्, खानेपानी, सिँचाइ लगायतका विकासका काम भइसकेका छन् । भने अहिले देउवाले जोगबुढा क्षेत्रमा नदी कटान नियन्त्रण, महाकालीमा पक्की पुल, मेडिकल कलेज स्थापना, विमानस्थल निर्माण लगायतका विकासका योजना अघि सारेको नेपाली कांग्रेस डडेल्धुराका सचिव हेमराज चटौतले बताए । रासस
बिजनेस विस्तारमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनी आक्रामक, ५ वटामा देखियो मन्दी (सूचीसहित)
काठमाडौं । पछिल्लो समय राष्ट्रिय बीमा कम्पनी बिजनेस विस्तारमा आक्रामक बन्दै गएको छ । नेपाल सरकारको स्वामित्व प्राप्त कम्पनीले अन्य कम्पनीको तुलनामा सर्वाधिक प्रतिशतले प्रिमियम बढाएर आक्रामक देखिएको हो । कम्पनीले चालु आवको तीन महिनामै एक अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बढी बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १८३.०४ प्रतिशतले बढी हो । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को असोज मसान्तसम्म ४४ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क आर्जन गरेको थियो । त्यस्तै, उक्त बीमाशुल्क अन्य १८ कम्पनीको तुलनामा सर्वाधिक पनि हो । त्यसैगरी, बिजनेसमा आक्रामक देखिनेको दोश्रोमा लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स छ । गत आवको तुलनामा कम्पनीले आफ्नो बिजनेस ३८.१४ प्रतिशतले बढाएर ५० करोड २४ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम संकलन गर्न सफल भएको छ । रकमको आधारमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनीलाई शिखर इन्स्योरेन्सले पछ्याएको छ । शिखरले पनि तीन महिनामै १ अर्ब बढी अर्थात एक २ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम संकलन गरेको छ । जुन अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा १.६७ प्रतिशतले बढी हो । तेश्रोमा सगरमाथा इन्स्योरेन्स छ । समीक्षा अवधिमा इन्स्योरेन्सले ८५ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम संकलन गरेको छ । जुन अघिल्लो आवको तुलनामा भने ६.०२ प्रतिशतले घटी हो । गत वर्षको पहिलो त्रैमासमा सगरमाथा इन्स्योरेन्सले ९० करोड ६७ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम संकलन गरेको थियो । समितिको तथ्याङ्क अनुसार अधिकांश निर्जीवन बीमा कम्पनीको बिजनेस बढेको छ । तर ५ वटा कम्पनीमा भने मन्दी देखिएको तथ्यांकले देखाउँछ । गत वर्षको तुलनामा यूनाईटेड, एनएलजी, प्रिमियर, सगरमाथा र जनरल इन्स्योरेन्सको बिजनेस चालु आवमा घटेको छ । जसमध्ये यूनाईटेड इन्स्योरेन्सको सर्वाधिक अर्थात २६।५८ प्रतिशतले घटेको छ । गत वर्ष ४४ करोड २ लाख रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेको कम्पनीले चालु आवमा भने ३२ करोड ३१ लाख रुपैयाँ मात्रै संकलन गर्न सफल भएको छ । गत वर्षको तुलनामा चालु आवमा निर्जीवन बीमा कम्पनीको व्यवसाय औसतमा निर्जीवन बीमा व्यवसाय ११.८५ प्रतिशतले बढेको छ । बीमा समितिका अनुसार कम्पनीहरुले तीन महिनामै १० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम संकलन गरेका छन् । जुन गत वर्ष ९ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ थियो ।
नवलपुरमा कारागार नहुँदा कैदीबन्दी राख्न समस्या
नवलपुर । राज्य पुनःसंरचनासँगै नयाँ जिल्लाको रुपमा स्थापना भएको नवलपरासी बर्दघाट–सुस्तापूर्व मा कारागार स्थापना भएको छैन । सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै नयाँ जिल्लाको रुपमा स्थापित जिल्लामा अधिकांश सरकारी कार्यालय स्थापना गरिए पनि कारागार कार्यालय भने अहिलेसम्म स्थापना हुन सकेको छैन । नवलपरासी बर्दघाट–सुस्तापूर्वमा कारागार कार्यालय नहुँदा यहाँका कैदीबन्दीलाई छिमेकी जिल्लाका कारागारमा पठाउनुपर्ने बाध्यता छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आउनुपूर्व जिल्ला सदरमुकाम परासीमा रहेको कारागार कार्यालय सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएपछि नवलपरासी बर्दघाट–सुस्तापश्चिममा परेको छ । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि नवलपरासी बर्दघाट–सुस्तापूर्वमा अदालत, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरीलगायतका आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कार्यालय स्थापना गरियो तर, सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएको सात वर्ष वितिसक्दासमेत जिल्लामा कारागार कार्यालय स्थापना हुनसकेको छैन । यहाँको जिल्ला अदालतले मुद्दा फैसला गरेर कारागार पठाउने कैदी तथा पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने बन्दीलाई प्रहरीले छिमेकी जिल्ला चितवन र नवलपरासी बर्दघाट–सुस्तापश्चिमका कारागारमा पु¥याउने गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी बर्दघाट–सुस्तापूर्वले कैद भुक्तानका लागि फैसला भएका यहाँका कैदीबन्दीलाई चितवन र परासीको कारागारमा पठाउने गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक सन्तोष पाठकले जानकारी दिए । कैदीबन्दीलाई लिएर अर्को जिल्लासम्म जानुपर्दा असुरक्षा बढ्नुका साथै जिल्लामा प्रहरी जनशक्तिको कमी हुने गरेको प्रहरीको भनाइ छ । ‘नवलपुर जिल्ला अदालतले कारागार पठाउन आदेश दिएको कैदीबन्दीलाई हामीले छिमेकी जिल्ला चितवन र नवलपरासी पश्चिममा रहेका कारागारमा पठाउने गरेका छौँ’ पाठकले भने, ‘जिल्लामा कारागार नहुँदा सुरक्षा चुनौती, जनशक्ति व्यवस्थापनमा समस्या र कार्यालयलाई आर्थिक भारसमेत परेको छ ।’ जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी बर्दघाट–सुस्तापूर्व नवलपुरबाट आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मात्रै विभिन्न मुद्दामा सात सय जनालाई कानुनी कारबाही गरेको पाठकले बताए । कारबाहीमा परेकामध्ये एक सय ६१ पुरुष तथा तीनजना महिला गरी एक सय ६४ जनालाई पूर्पक्षका लागि कारागार कार्यालय पठाइएको पाठकको भनाइ छ । मुद्दा चलाइएकामध्ये पाँच सय १८ पुरुष तथा १३ महिला गरी पाँच सय ३१ जना धरौटीमा छुटेका भन्दै पाठकले पाँचजना बालकलाई बाल सुधार गृहमा राखिएको बताए । जिल्लामा कारागार कार्यालय स्थापनाका लागि हालसम्म योजनामा परेकै छैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुमन घिमिरेले जिल्लाको नमूना सदरमुकामभित्र कारागार कार्यालय स्थापना गर्ने गरी कुराकानी र छलफल भइरहेको बताउनुभयो । ‘जिल्लामा कारागार कार्यालय नहुँदा समस्या परेको हामीले पनि बुझेका छौँ’, प्रजिअ घिमिरेले भने, ‘कावासोतीमा नमूना सदरमुकाम बन्ने तयारीमा छ, त्यहीँभित्र कारागार कार्यालय पनि बन्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ ।’ नमूना सदरमुकाम स्थलको लागि हालसम्म पनि बजेट विनियोजन नभएको घिमिरेले बताए । ‘नमूना सदरमुकामभित्र निर्माण हुने कारागारका लागि योजना बन्नुपर्यो, स्वीकृत हुनुपर्यो’, घिमिरेले भने, ‘सबै प्रक्रिया पुगेपछि बजेट आएमात्रै नमूना सदरमुकामभित्र कारागार कार्यालय स्थापना हुन्छ । केही समय त लाग्छ ।’ नमूना सदरमुकाम निर्माणको काम सुरु भएपछि त्यही ठाउँमा कारागार कार्यालय स्थापनाको काम पनि सुरु हुने घिमिरेले बताए । रासस
यी ११ सहकारीलाई कालोसूचीमा राखिँदै, १५ दिनभित्र सम्पर्कमा नआए कानुनी कारबाही गरिने
काठमाडौं । तोकिएको सर्त अनुसार काम नगरेको तथा सहकारी मूल्य तथा मान्यता विपरीत गतिविधि गरी समस्याग्रस्त केही सहकारी संस्थालाई सरकारले कारबाहीको दायरामा ल्याउने भएको छ । पछिल्ला दिनमा निक्षेपकर्ताको रकमसमेत फिर्ता दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको छ । समस्याग्रस्त घोषणा भएका करिब एकदर्जन सहकारी संस्थालाई सरकारले कालोेसूचीमा राख्ने तयारी थालेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले आज एक सूचना जारी गर्दै ११ वटा सहकारीलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी गरेको हो । सहकारी संस्थाले सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीका लागि सम्बन्धित सञ्चालक/ऋणी/व्यवस्थापक/कर्मचारीलाई तिर्नुपर्ने ऋण र दायित्वको सावाँ ब्याज बुझाउनका लागि पटक-पकट सम्पर्क तथा पत्राचार गर्दासमेत ऋण भुक्तानी नगरेको भन्दै समितिले १५ दिनभित्र सम्पर्कमा आउन आग्रह गरेको छ । सूचना प्रकाशन भएको मितिले १५ दिनभित्र सम्पर्कमा नआए कानुन बमोजिम कारबाहीका साथै सहकारी ऐन, २०७४ कोे दफा ११५ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिम राहदानी रोक्का गरी सञ्चालकको नाम कालोसूचीमा राख्ने जनाएको छ । समितिका अनुसार स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ, प्यासिफिक सेभिङ एण्ड इन्भेष्टमेन्ट को-अपरेटिभ, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कोहिनुर हिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ, कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी, कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चार्टर्ड सेभिङ एण्ड केरेडिट को-अपरेटिभ छन् । यस्तै, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज को-अपरेटिभ, सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र लुःनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई पनि कालोसूचीमा राखिने समितिको भनाइ छ ।
निर्वाचनमा किन आकर्षित भयो नयाँ पुस्ता ?
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन आउन अब १२ दिन मात्रै बाँकी छ । निर्वाचन नजिकिएसँगै उम्मेदवारहरु चुनावी एजेण्डा मतदाताका घर घर पुर्याउन दिनरात खटिएका छन् । निर्वाचनमा मुख्य प्रतिष्पर्धा प्रायः राजनीतिक दलका उम्मेदवार बीच नै हुने हो । तर प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा स्वतन्त्ररुपमा समेत उम्मेदवारी दिन कसैलाई पनि रोक नलगाएकाले यसपटकको निर्वाचनमा ‘स्वतन्त्र उम्मेदवार’हरुको लहर नै चलेको छ । वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा धरानबाट हर्क साम्पाङ, राजधानी काठमाडौँमा बालेन शाह र धनगढीबाट गोपाल हमाललगायतका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुको आकर्षक जीत नै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुको सङ्ख्या बढाउन सहयोगी बनेको हुनसक्छ । राजनीतिक दलहरुप्रतिको अविश्वास, गठबन्धनका कारण असन्तुष्ट मतदाता र कार्यकर्ता र स्थानीय तहमा मतदाताले स्वतन्त्र उम्मेदवारप्रति देखाएको लगावकै लोभमा आसन्न निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुको सङ्ख्या उल्लेख्य बढेको विश्लेषकहरुको भनाइ छ । काठमाडौं उपत्यका अन्तर्गत पर्ने तीन जिल्लामा प्रतिनिधिसभाका लागि कायम १५ वटा सिटका लागि कुल तीन सय ६० उम्मेदवारमध्ये एक सय २८ जना त स्वतन्त्र उम्मेदवार नै छन् । जुन ३५ दशमलव ५५ प्रतिशत हो । त्यसैगरी तीन जिल्लामा प्रदेश सभाका ३० सिटका लागि तीन सय ४० जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् जसमध्ये ११९ जना अर्थात् ३५ प्रतिशत स्वतन्त्र उम्मेदवार छन् । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ७ मा राजनीतिक दलका उम्मेदवारभन्दा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेको सङ्ख्या बढी छ । यस क्षेत्रमा १६ जनाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् भने राजनीतिक दलका उम्मेदवारको सङ्ख्या १३ मात्रै छ । त्यसैगरी प्रदेशसभातर्फ सबैभन्दा बढी ललितपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ को प्रदेशसभा १ र २ मा १५ जनाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि काठमाडौंका १० निर्वाचन क्षेत्रमा २५७ जनाले उम्मेदवारी दिएकामध्ये ९७ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार छन् । भक्तपुरका २ निर्वाचन क्षेत्रमा ४० जना उम्मेदवारमध्ये १५ जना स्वतन्त्र छन् भने ललितपुरका ३ निर्वाचन क्षेत्रमा ६३ जना उम्मेदवारमध्ये १६ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार छन् । स्वतन्त्रको लहर ललितपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य पदका स्वतन्त्र उम्मेदवार दीपेश कुमार केसी आफूहरुको लडाइ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि भएको बताउनुहुन्छ । निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको सङ्ख्या बढ्नुको अर्थ राजनीतिक दलहरु ‘सिन्डिकेट’को विरोध भएको उनको भनाइ छ । ‘राजनीतिक दलको ‘सिन्डिकेट’का कारण दलभित्रै पनि स्वतन्त्र विचारले स्थान पाउन छाडेपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु अगाडि आउनु परेको हो, परिवर्तनका नाममा धर्म र संस्कृति मास्ने काम हामीलाई स्वीकार्य छैन’, उनले भने । केसी समानुपातिक प्रणालीका नाममा ४० प्रतिशत स्वतन्त्र विचारलाई मास्ने काम स्वीकार्य नभएको दाबी गर्छन् । ‘म स्पष्ट मिसन र भिजनका साथ राजनीतिमा आएको छु,’ उनले भने, ‘अब मुलुकको जिम्मेवारी युवाको काँधमा आएको छ, सबैभन्दा माथि देश भन्ने विचारलाई अगाडि बढाउन मेरो उम्मेदवारी हो ।’ यो निर्वाचन मात्रै नभइ वैचारिक स्वतन्त्रताको लडाइ समेत भएको उनको भनाइ छ । स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुको देशैभरी फैलिएको लहर परिवर्तनको पक्षमा एउटा ठूलो धक्का भएको उनले बताए । केसीको प्रतिस्पर्धा नेकपा एकीकृत समाजवादी०का कृष्णलाल महर्जन र नेकपा एमालेका प्रेम बहादुर महर्जनका साथै आफू जस्तै अन्य सात जना स्वतन्त्रसँग हुनेछ । सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेदवार समेत रहनुभएका महर्जनले २०७४ सालमा नेकपा एमालेका उम्मेदवारकारुपमा २७ हजार सात सय १३ मत प्राप्त गरी विजयी भएका थिए । महर्जनसँग पराजित नेपाली काङ्ग्रेसका चन्द्र महर्जनले १६ हजार नौ सय ४५ मत प्राप्त गराएका छन् । त्यसैगरी काठमाडौँ क्षेत्र नं ९ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभएका राजेन्द्र प्रसाद पाठक संविधान प्रदत्त मौलिक हक स्वास्थ्य र शिक्षालाई पूर्णरुपमा निःशुल्क बनाउने आफ्नो एजेन्डा रहेको बताउँछन् । लामो समय कानून र पत्रकारितामा सक्रिय पाठक मौलिक हकको पूर्ण कार्यान्वयनमार्फत् जनताको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने योजनामा छन् । ‘स्वास्थ्य र शिक्षाबाहेक पानी र बिजुलीसमेत निःशुल्क गर्ने मेरो एजेण्डामा छ’, उनले भने, ‘म निर्वाचित भए प्रत्यके महिनामा दुई पटक स्थानीय तहको समस्या बुझेर समाधानमा केन्द्रित हुनेछु ।’ पाठक सङ्घीय संरचना र धर्मनिरपेक्षता खारेज गर्ने पक्षमा आफूलाई उभ्याउनु भएको छ । लामो समयसम्म नेपाली काङ्ग्रेसको भ्रातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी सङ्घ, नेपाल तरुण दलमा आवद्ध भइ काम गरेका पाठक पछिल्लो एक वर्षदेखि पार्टी परित्याग गरी स्वतन्त्र भएका छन् । त्यसैगरी २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुखमा उम्मेदवारी दिएर चर्चा बटुल्न सफल रञ्जु न्यौपाने पनि यतिबेला स्वतन्त्र उम्मेवारका रुपमा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ५ मा उम्मेदवारी दिएका छन् । न्यौपानले चुनावी मैदानमा नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेलसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने छ । त्यसका साथै अभियन्ता हेमराज थापा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारका रुपमा चुनावी मैदानमा होमिनु भएको छ । न्यौपाने आफू निर्वाचित भए मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्ने बताउँछन् । ‘अहिले प्रत्येक घरमा मानसिक समस्या झेलिरहेका व्यक्तिहरु छन्, मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित नीति पनि समयसापेक्ष छैन, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने मेरो पहिलो प्राथमिकता हुनेछ’, उनले भने । उसो त ‘लौरो’ चिन्हबाटै बालेन र हर्कले पाएको जीतबाट हौसिएका केही युवाहरुले ‘लौरो’ चुनाव चिन्हलाई अभियानका रुपमा अघि बढाएका छन् । लौरो अभियानलाई संगिठक स्वरुप दिँदै ‘हाम्रो नेपाली पार्टी’मार्फत् उनीहरु यतिबेला स्वतन्त्रकै शैलीमा निर्वाचनमा होमिएका छन् । काठमाडौँ क्षेत्र नं ७ बाट हाम्रो नेपाली पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका इञ्जिनियर आकर्षण पोख्रेल प्रबेन्द्र पोख्रेल आफू निर्वाचित भएमा नीतिगत कामलाई केन्द्रित दिने बताउँछन् । पोख्रेलले यस क्षेत्रमा आफू जस्तै १३ जना राजनीतिक दलका उम्मेदवारका अतिरिक्त १६ जना स्वतन्त्र उम्मेदवारसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ । यस क्षेत्रमा सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार बन्नु भएकी नेकपा माओवादी केन्द्रकी अस्मिता सिंह मानुषि यमि भट्टराई, नेकपा एमालेका श्यामकुमार घिमिरे र एमालेका बागी उम्मेदवार राम बिर मानन्धरसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ । लामो समय अमेरिकामा बसेर नेपाल फर्केका पोख्रेल निर्वाचन क्षेत्रमा जनताका धेरै ठूला माग नरहेका र ती माग सजिलै पूरा गर्न सकिने उनको दाबी छ । पोख्रेलले चुनावी एजेन्डामा १० वटा सङ्कल्प अगाडि सार्नु भएको छ । ‘यस क्षेत्रका जनतामा खानेपानी, सडक, खाल्डाखुल्डी, ट्राफिक, ढल, फोहोर, स्वास्थ्य उपचार र महङ्गीलगायतका कैयन समस्या छन्’, उनले भने, ‘यी यस्ता समस्या हुन् जुन सहजै समाधान गर्न सकिन्छ र मेरो प्रमुख प्राथमिकता पनि यसैमा हुनेछ ।’ सुशासन, सरकारी अस्पतालबाट निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, गुणस्तरीय निःशुल्क शिक्षा, स्वच्छ खानेपानी, कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउन आधुनिक कृषि प्रणालीलाई अगाडि बढाउनु आजको आवश्यक भएको पोख्रेलको भनाइ छ । त्यसका साथै, ढल तथा फोहोर व्यवस्थापन नीति बनाइ पूर्णरुपमा कार्यान्वय गर्ने, कला, संस्कृति तथा सम्पदाको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्ने, सडक छेउछाउमा वृक्षारोपण गरेर हरियाली बनाउने, दक्षिण उत्तर पर्यटन राजमार्गको रुपमा अगाडि बढाउने र राष्ट्रिय पर्यटन नीति निर्माण गरी काम गर्ने आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको उनको भनाइ छ । त्यसैगरी हाम्रो नेपाली पार्टीकै तर्फबाट काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ८ बाट उम्मेदवारी दिएका सुमन सायमी सडक बिस्तारको स्थानीयबासीका समस्या समाधानमा आफू केन्द्रित हुने बताउँछन् । गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुखका रुपमा उम्मेदवार समेत रहेका उनले तत्कालीन समयमा १३ हजार सात सय ७० मत प्राप्त गरेका थिए । स्थानीय तहमा प्राप्त गरेको मतले हौसिएर उनी यतिबेला प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएका हुन् । सडक विस्तारका क्रममा विस्थापित बासिन्दालाई रोजगारीसहित पुनस्र्थापनाको मुद्दा उठाउँदै आएका सायमीले लालपुर्जा नपाएका व्यक्तिलाई लालपुर्जा दिलाउनु नै आफ्नो प्रमुख एजेन्डा रहेको बताउँछन् । रासस
म्याग्दी खोलाले आईपीओ ल्याउने, ८ अर्ब लगानी गर्ने पाँच बैंकसँग सम्झौता
काठमाडौं । हाइड्रो भिलेजले गण्डकी प्रदेशको म्याग्दी जिल्लामा निर्माण आरम्भ गरेको ५७.३ मेगावाटको जलविद्युत आयोजना मा ५ बैंकले करिब ८ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । कम्पनी र बैंकहरूबीच २०७९ कार्तिक २१ गते सोमबारका दिन लगानी सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । आयोजनाले ६२६.५० मि. हेड् र म्याग्दी खोलाको १२.५० घन मि. प्रति सेकेण्ड बहाव प्रयोग गरि ५७.३ मे.वा. क्षमता विद्युत उत्पादन गर्ने छ । कूल १० अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा नेपाल बैंकको अगुवाईमा मेगा बैंक, कृषि विकास बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोष र नेपाल एसबिआई बैंकले लगानी गर्नेछन् । सम्झौतामा कम्पनीका तर्फबाट रामेश्वर थापा, नेपाल बैँकका तर्फबाट लक्ष्मण पौडेल, मेगा बैंकका तर्फबाट रामकाजी थापा, कृषि विकास बैंकका तर्फबाट सुदिप कुमार दाहाल, कर्मचारी सञ्चय कोषका तर्फबाट ठाकुर जंग थापा र नेपाल एसबिआई बैंकका तर्फबाट मनोज कुमार गौतमले हस्ताक्षर गरेका छन् । आयोजनामा वित्तीय संस्थाहरूबाट ७५ प्रतिशत (८ अर्ब ५ करोड ७० लाख रुपैंया) र स्वपुँजी २५ प्रतिशत (२ अर्ब ६८ करोड ६० रुपैयाँ) लगानी हुनेछ । आयोजना क्षेत्रका बासिन्दा र सर्वसाधारणका लागि २० प्रतिशत लगानी छुट्ट्याइएको छ । यसैगरी, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको रूपमा मलेसीयन कम्पनि एक्वा भेन्चरको तथा स्वदेशी लगानीको रुपमा हाईड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेनट एण्ड डेभेलपमेन्ट कम्पनी र उर्जा डेभलपर्स, सिम्रिक भेन्चर्स, बिजबेल समेतको स्वपुँजी लगानी हुने कम्पनीले जनाएको छ । ऋण सम्झौताका अवसरमा नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्ण बहादुर अधिकारीले नेपाल बैंकको अग्रता र अन्य चार बैंकको साझेदारीमा यस आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन सफलतापुर्वक सम्पन्न हुनु उल्लासमय क्षण रहेको बताए । देशको आर्थिक सम्वृद्धि तथा विदेशी मुद्रा आर्जनका लागि अपार सम्भावना बोकेको जलविद्युत क्षेत्रमा यस कंसोर्टियमले म्याग्दी खोला जलविद्युत आयोजनासँग आवद्ध हुन पाउँदा गर्व महसुस भएको बताए । उर्जा डेभलपर्स प्रा.लिका अध्यक्ष विजय बहादुर राजभण्डारीले उर्जाले रणनीतिक साझेदारीमा विश्वास गर्ने र हाइड्रो भिलेजसँगको आवद्धता यहि प्रतिवद्धताको अर्को चरण भएको बताउनुभयो । उर्जा डेभलपर्सले न्युनतम समय एवं प्रतिस्पर्धि मुल्यमा उच्च गुणस्तिरय कार्यहरु गरी आयोजना सम्पन्न गरिसकिएको स्मरण गर्दै आन्तिरक तथा क्षेत्रिय बजार अध्ययन गरि अगामि दिनमा विभिन्न मोडलका जलाशय र अर्धजलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरिने बताए । नेपाल बैंकर्स एशोसियसनका अध्यक्ष अनिल कुमार उपाध्यायले विगत केही समयदेखि विश्वव्यापी रुपमै सिर्जना भएको तरलता अभाव तथा आर्थिक मन्दीका बाबजुद यस आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौता सम्पन्न भएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै प्रवद्र्धक कम्पनीको प्रतिबद्धताको प्रशंसा गरे । साथै, उनले हाइड्रो भिलेजका सम्पूर्ण टिमलाई आयोजना निर्माण समयमै सम्पन्न गर्न शुभकामना व्यक्त गरे । आयोजनाबाट स्थानीय निकायहरु संगकोे सहकार्यमा पहुँच मार्ग र अन्य पूर्वाधार निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिसकेको र आगामी सुख्खा यामदेखि मुख्य सिभिल संरचनाको निर्माण थालनी गरिने कम्पनीका निर्देशक सुशिल पोखरेलले बताए । उनले निर्माण थालनी भएको ४० महिनाभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने जानकारी दिए । कम्पनीका अध्यक्ष रामेश्वर थापाले हाइड्रो भिलेजका प्रबद्र्धकहरु सक्षम एवं अनुभव प्राप्त संस्था तथा व्यक्तिहरु भएको हुदाँ आयोजना समयमै निर्माण सम्पन्न हुनेमा आफु विश्वस्त रहेको बताए । नविकरणीय उर्जाको दिगो विकासमा आफू प्रतिबद्ध रहेको हुदाँ आयोजनामा क्रृण लगानी गर्ने बैंकहरु तथा लगानीकर्ताहरुलाई धन्यवाद दिँदै उनले आयोजनाको निर्माण निर्धारित समयभित्रै सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । आयोजना सम्पन्न भएपछि सुख्यायाममा १०३.११ गिगावाट आवर (१०.३१ करोड युनिट) र बर्षायाममा २३२.८८ गिगावाट आवर (३२.२८ करोड युनिट) गरि वार्षिक ३३६ गिगावाट आवर (३३.६ करोड युनिट) विद्युत उत्पादन हुने कम्पनीले जनाएको छ । उत्पादित विद्युत आयोजनाको विद्युतगृह देखि करीब १७ किलोमिटर दूरीमा रहेको विद्युत प्राधिकरणको म्याग्दी जिल्लामै निर्माणाधिन १३२/३३ के.भी. डाँडाखेत सबस्टेस्नमा जोडिनेछ ।