बीमा प्राधिकरण औपचारिक रूपमा सूरु, बीमा विकास कोष र बीमित हित संरक्षण कोष स्थापना गर्ने
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले औपचारिक रूपमा कार्य सुरु गरेको छ । मंगलबार प्राधिकरण कार्यालयमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी नेपाल बीमा प्राधिकरणको नामबाट आफ्नो काम सुरु गरेको हो । संविधान बमोजिम संघिय संसद्बाट बनेको बीमा ऐन, २०७९ कात्तिक २२ गतेदेखि लागू भएको जनाएको छ । बीमा ऐन, २०७९ बमोजिम बीमा समिति ‘नेपाल बीमा प्राधिकरण’ मा परिणत भएको जनाएको छ । प्राधिकरणले आजदेखि औपचारिक रूपमा काम शुरू गरेको हो । यसअघि, नेपालको बीमा नियमनकारी निकायका रूपमा बीमा समितिबाट भएका सम्पूर्ण काम कारवाहीहरू आजदेखि नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट गरेको वा भएको मानिने प्राधिकरणको भनाइ छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई थप स्वायत्तता नेपाल बीमा प्राधिकरण बीमा व्यवसायको नियमनकारी निकायका रूपमा रहने र प्राधिकरणले नेपाल सरकारको बीमा सम्बन्धी सल्लाहकारका रूपमा समेत कार्य गर्ने व्यवस्था बीमा ऐन २०७९ मा रहेको छ । ऐनले नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई थप अधिकार सहित स्वायत्त बनाएको छ । बीमा कम्पनीको स्थापना गर्न पूर्वस्वीकृति दिने, इजाजतपत्र प्रदान गर्ने तथा खारेजी गर्ने, बीमा व्यवसायका लागि आवश्यक विनियम, निर्देशिका, मार्गदर्शन र आदेश जारी गर्ने, बीमा मध्यस्थकर्तालाई इजाजतपत्र प्रदान गर्ने, नवीकरण गर्ने तथा खारेजी गर्ने लगायतका अधिकारहरू प्राधिकरणमा निहित रहेका छन् । बीमा व्यवसायसँग सम्बन्धित पूँजी तथा पूँजीकोष निर्धारण गर्ने, बीमा व्यवसायको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कार्य गर्ने, न्यून आय भएका बर्गसम्म बीमाको पहुँच पुर्याउन लघुबीमा व्यवसायको प्रवद्र्धन गर्ने, बीमा सम्बन्धमा प्रदेशसँग समन्वय गर्ने लगायतका कार्यहरू प्राधिकरणले गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । बीमा विकास कोष र बीमित हित संरक्षण कोष आर्थिक रूपले विपन्न वर्गका नागरिकसम्म बीमाको पहुँच पुर्याइ बीमाको माध्यमबाट नागरिकको हित संरक्षण गर्नका लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणमा एक बीमा विकास कोष रहने व्यवस्था बीमा ऐन २०७९ मा रहेको छ । कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, प्राधिकरणलाई बीमकबाट प्राप्त हुने लघुबीमा नियमन शुल्कको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम, प्राधिकरणलाई बीमकबाट प्राप्त हुने नियमन शुल्कको कम्तीमा ३३ प्रतिशतले हुन आउने रकम र अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम रहने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरण अन्तर्गत एक बीमित हित संरक्षण कोष रहने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । कोषमा प्राधिकरणले सो प्रयोजनका लागि छुट्याएको रकम, जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकबाट प्राधिकरणले तोकेको रकम र जीवन बीमालेख अन्तर्गत भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था परी भुक्तानी हुन नसकी दाबी नभएको (अनक्लेम फण्ड) मा जम्मा भएको रकम रहने व्यवस्था ऐनमा रहेको छ । बीमक मर्जर बीमक गाभ्न वा गाभिन सक्ने, बीमा व्यवसाय हस्तान्तरण गर्न सक्ने, नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमकलाई गाभ्न वा गाभिन निर्देशन दिनसक्ने, बीमकले अर्को बीमक प्राप्ति गर्न सक्ने, कुनै बीमकले कानून विपरित काम गरेमा त्यस्तो बीमकको इजाजतपत्र निलम्बन गर्न वा व्यवसाय गर्न रोक लगाउन र इजाजतपत्र खारेज गर्नसक्नेसम्मका अधिकार प्राधिकरणमा रहेको छ । प्राधिकरणले समय समयमा चुक्ता पूँजी निर्धारण गरे बमोजिम बीमकले चुक्ता पूँजी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । बीमकले कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम चुक्ता पूँजी तथा पूँजी कोष कायम गर्न नसकेको लगायतका समस्याहरू देखिएमा प्राधिकरणले बीमितको हक हित संरक्षणका लागि त्यस्तो बीमकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नसक्ने र विशेष व्यवस्थापन समूह गठन गरी बीमकको संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य अघि बढाउन सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । बीमा सूचना केन्द्र र बीमा सम्बन्धी प्रतिष्ठान प्राधिकरणले बीमा क्षेत्रका सूचना सङ्कलन गरी व्यवस्थित गर्नका लागि बीमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्नसक्ने, बीमा व्यवसायमा हुनसक्ने जालसाजी, कीर्ते वा ठगी सम्बन्धी दाबीहरूको अध्ययन अनुसन्धानका लागि विज्ञ समूह गठन गर्नसक्ने, बीमासम्बन्धी तालिम, अध्ययन अनुसन्धानका लागि बीमा सम्बन्धी प्रतिष्ठान स्थापना गर्नसक्ने व्यवस्था बीमा ऐन, २०७९ ले गरेको छ । प्राधिकरणको पूर्व स्वीकृति लिएर बीमकले नेपालभित्र वा विदेशमा शाखा कार्यालय खोल्नसक्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । इन्स्योरेन्स फण्ड र महाविपत्ति कोष बीमकले प्राधिकरणले निर्धारण गरे बमोजिमको मात्रा र अनुपातमा बीमा कोष (इन्स्योरेन्स फण्ड) को व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । साथै, बीमकले बीमा व्यवसाय सम्बन्धी दायित्व बहन गर्न छुट्टै एक अनिवार्य जगेडा कोष समेत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा रहेको छ । बीमकले महाविपत्तिको कारणबाट भविष्यमा आइपर्ने क्षति व्यहोर्नका लागि छुट्टै एक महाविपत्ति कोष राख्नुपर्ने र दाबी भुक्तानी कोष तथा जगेडा समेत खडा गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । बीमकको कूल सम्पत्ति कूल दायित्वभन्दा बढी हुनुपर्ने र कूल जारी पूँजीको कम्तीमा ३० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्नका लागि छुट्याउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । लघुबीमा व्यवसाय प्रत्येक बीमकले न्यून आय भएका बर्ग तथा पिछडिएका क्षेत्रलाई लक्षित गरी लघुबीमा व्यवसाय गर्नुपर्ने, लघुबीमा मात्र गर्ने प्रयोजनका लागि बीमा कम्पनी खोल्न सकिने र लघुबीमाको नियमनकारी सेवा प्राप्त गर्न प्रत्येक बीमकले आर्जन गरेको कूल बीमा शुल्कको ०.५ प्रतिशतका दरले नियमन शुल्क प्राधिकरणमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । इजाजतप्राप्त बीमक बाहेक अन्य कसैसँग बीमा व्यवसाय सम्बन्धी कारोवार गर्न नपाउने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । सरकार समक्ष प्रतिवेदन पेश नेपाल बीमा प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले चार महिनाभित्र नेपाल सरकार समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।
कैलालीमा गहुँको बीउ अभाव
कैलाली । कैलालीको भजनी नगरपालिकाका बाढीपीडित किसानले हिउँदे गहुँखेती गर्न बीउ अभाव रहेको गुनासो गरेका छन् । बाढीपीडितले बाढीले भण्डारण गरेको बीउ नष्ट गरेकाले खेती गर्ने समयमा बीउ अभाव भएको गुनासो गरेका हुन् । भजनी–८ सोनाहाफाटा फागुराम चौधरी बाढीले घरमा भएमा सबै अन्न नष्ट गरेकाले यतिखेर खेती गर्ने बीउ अभाव भएको बताए । ‘बाढीले खेतको धान नष्ट गर्यो, खेतमा भएको धानमात्र होइन, घरमा भण्डारण गरी राखेको खाद्यान्न र बीउसमेत नष्ट गरेकाले यतिखेर बीउ अभाव छ’, उनले भने, ‘एकातिर खाद्यान्न अभाव छ । अर्कोतर्फ खेती गरौँ भने बीउ, मल छैन । यहाँ सबैलाई समस्या छ ।’ उनी बर्खे खेती नबचेकाहरु हिउँदे खेतीको भरमा बाँच्ने भए पनि यतिखेर खेती गर्नका लागि बीउ, मल र खेत जोताइ गर्न अर्थाभाव भएकाले समस्या भएको बताउँछन् । ‘सबै किसानलाई यस्तै समस्या छ । खेत जोताइ गर्न रकम चाहियो, धानबाली बेचेर जोहो गर्नेहरुले यस वर्ष बेच्न पाएनन्’, उनी भन्छन्, ‘अब बीउ, मल सहयोग पाए खेती गर्न सकिएला, नभए गाह्रो छ ।’ किसान गर्भुलाल चौधरी पनि गहुँको बीउ नभएकाले खेती गर्न समस्या भएको बताउँछन् । ‘हामीलाई निकै समस्या छ । यतिखेर गहुँखेती गर्नका लागि बीउ, मल चाहियो’, उनी भन्छन्, ‘स्थानीय सरकारले सहयोग गर्छ कि भनेर आशामा बसेका छौँ । यतिखेर हामीलाई बीउ, मल सहयोग गरेमा हामी भोकै बस्नु पर्दैन ।’ भजनीकै सीता चौधरीको तीन बिघामा लगाएको धानबाली बाढीले नष्ट ग¥यो । गहुँखेतीका लागि भण्डारण गरेको डेढ क्विन्टल बीउसमेत बाढीले बगायो । ‘गहुँ, मसुरो, तोरीखेतीका लागि राखिएका सबै बीउ नष्ट भयो, अहिले बीउ किन्न सक्ने अवस्थासमेत छैन’, उनी गुनासो गर्छन्, ‘किनेर खेती गर्न सकिँदैन, सहयोग पाए खेती गर्ने तयारी छ, नभए बाँझै राख्छौँ ।’ कैलालीको भजनी नगरपालिकाले दुई सय ७६ क्विन्टल गहुँको बीउ वितरणका लागि खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको जनाएको छ । नगरपालिका कृषि शाखा प्रमुख हरिलाल रेग्मीले नगरपालिकाले कृषि समूह र किसानलाई बीउ वितरण गर्ने बताए । ‘बीउ आवश्यक भएका किसान तथा समूहलाई माग गर्न भनी नगरपालिकाले सूचना जारी गरेको छ’, उनले भने, ‘यो नगरपालिकाको सभाले छुट्याएको रकम हो । बीउ वितरण गर्दा बाढीपीडितलाई प्राथमिकता दिनेछौँ, यसमा सबै किसान समेटिनेछन् ।’ नगरपालिकाले गहुँसँगै प्याजको बीउ, च्याउको बीउसमेत वितरण गर्ने कार्यक्रम छ । ‘कृषितर्फ बाढीले पुर्याएको क्षतिको तथ्याङ्क वडाबाट इन्ट्री भएर आउँदैछ । माछापालक किसानलाई कार्यपालिकाले निर्णय गरेर माछाका भुरा दिने निर्णय गरेको छ’, उनी भन्छन्, ‘बाँकी किसानका बारेमा कार्यपालिकाले निर्णय गरेपछि कार्यक्रम अघि बढ्नेछन् । अहिले बाढीपीडित किसानकै लागि छुट्टै राहत केही छैन ।’ असोजमा पटक–पटक आएको बाढीले भजनीमा नौ हजार ९० परिवार प्रभावित भएका छन् । रासस
नेपाल रिलाई सुझाव : प्रतिस्पर्धीसँग नडराउनु, ग्लोबल मार्केटमा बिक्न सक्ने हैसियत बनाउनु
काठमाडौं । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी (नेपाल रि) आफ्नो स्थापनाको आठौं वर्ष पार गरेर नवौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । सो अवसरमा कम्पनीले काठमाडौंको होटल याक एण्ड यतिमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै आफ्नो नवौं वार्षिकोत्सव मनायो । उक्त कार्यक्रममा कम्पनीले विभिन्न निकायबाट वार्षिकोत्सवको शुभकामनासँगै सुझावहरु बटुलेको छ । कम्पनीलाई बीमा समिति, जीवन बीमक संघ लगायत नेपाल बीमक संघले आगामी दिनमा बिजनेसमा थप एग्रेशिभ हुनदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत व्यवसायिक दायरा अघि बढाउनसम्मको सुझावहरु दिएका छन् । ‘नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी आठौं वर्ष पार गरेर नवौं वर्षमा प्रवेश भइसकेको छ, अब कुद्न सक्ने भइसक्यो,’ कार्यक्रममा शुभकामना दिँदै बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले भने । त्यस्तै, उनले पुनर्बीमा कम्पनीले चुक्ता पुँजी बढाउनु पर्ने औंल्याएका छन् । त्यसको लागि नेपालमा मात्रै सीमित नभई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा व्यापार बढाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । व्यवसाय गर्ने निजी क्षेत्रले मात्रै हो बताउँदै उनले जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीले स्वदेशमा मात्रै व्यवसाय गर्न पाउँछन् भने पुनर्बीमा कम्पनीले देशैभरीको व्यवसाय गर्न पाउने बताए । पुनर्बीमाको मार्केट नै सिङ्गो मुलुक भएको समेत उनले बताए । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले ९ वर्षको अवधिमा नेपालमा पुनर्बीमा कम्पनीलाई स्थापित गर्ने काम गरेको बताउँदै आउने दिनमा पनि पतिस्पर्धी कम्पनीको रुपमा राष्ट्रिय मात्रै नभई अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसाय ल्याउन सक्ने अध्यक्ष सिलवालको विश्वास छ । प्रतिस्पर्धी आइसकेको अवस्थामा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले अब कसरी अघि बढ्ने भन्नेतर्फ सोच्न आवश्यक रहेको नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीले बताए । नयाँ सोच, नयाँ प्लानिङ्मा बिजनेस कसरी बढाउने त्योतर्फ कम्पनीको ध्यान जान जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । नेपालका पुनर्बीमाले स्वदेशमा मात्रै सीमित नभई बाहिरी देशबाट बिजनेस ल्याउन प्रतिस्पर्धी बन्दा नेपालको पुनर्बीमा व्यवसाय निकै अघि बढ्ने समेत क्षेत्रीले बताए । जीवन बीमक संघको तर्फबाट कोषाध्यक्ष प्रवीण रमण पराजुलीले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले एक वर्षसम्ममा पनि बीमा दावीको व्यवस्थापन र फर्छौट नगरिदिएकोमा गुनासो गरेका छन् । त्यसैले कम्पनीले आफुले दिने सेवा सुविधालाई यथाशिघ्र छिटो दिने व्यवस्था मिलाउन अत्यन्त जरुरी रहेको उनले बताए । ‘हामी (बीमा कम्पनीहरु) नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले दिने सर्भिसहरुलाई व्यवस्थापनतर्फबाट मात्रै नभई कम्पनीको योग्यता, क्षमता, व्यवसायिक विशेषज्ञताबाट हामी (कम्पनीहरु) आफै लालायित भएर आउने वातावरण हुनपर्नेमा आशावादी रहेका छौं,’ उनले भने । त्यस्तै, पुनर्बीमा क्षेत्रमा बिजनेस मात्रै नभई कम्पनीको आन्तरिक श्रोत क्षमता बढाउनसँगै कर्मचारीहरुलाई दक्ष बनाउन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको तालिमको समेत खाँचो रहेको देखिन्छ । संस्था हरेक वर्ष सुदृढ हुँदै गइरहेको तर सुधारका लागि धेरै गृहकार्यहरु गर्न जरुरी रहेको पराजुलीले औल्याए । साथै, कम्पनीहरुले आफ्नो पुनर्बीमा व्यवसायलाई स्वदेशमै राख्न सक्ने सम्भावनालाई थप मजबुत हुने व्यवस्था भयो भने थप राम्रो हुने नेपाल इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका पराजुलीले बताए । त्यस्तै, बीमा समितिका पूर्व अध्यक्ष प्रा.डा. फत्त बहादुर केशीले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले ग्लोबल मार्केटमा सेल गर्न सक्ने हैसियत राख्नुपर्ने बताए । सरकारले बिजनेस दिने भएकाले नेपालको बीमा क्षेत्र डिपेन्डेन्सी क्षेत्रबाट मुक्त हुन नसकेकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे । कार्यक्रममा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले प्रतिस्पर्धी (हिमालयन रि) आएसँगै कम्पनीको ५ अर्बको बिजनेस घट्ने बताए । यससँगै सरकारले सरकारी कम्पनीको नै संरक्षण गर्न नसकेको समेत आरोप लगाए । त्यसैगरी, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका अध्यक्ष डा.रबिन्द्र घिमिरेले पुनर्बीमा कम्पनीका लागि अबका दिनहरु चुनौतिपूर्ण रहेको बताए । दिनानुदिन भइरहेको क्लाइमेट चेञ्ज, युद्धहरुले गर्दा रिइन्स्योरेन्सको लागि आउने दिनहरु चुनौतिपूर्ण रहेको उनले प्रष्ट पारे । ‘प्रतिस्पर्धा उत्तिकै डरलाग्दो छ, आन्तरिक रुपमा मात्रै होइन, विश्व बजारमै डरलाग्दो प्रतिस्पर्धा छ, धेरै किसिमका जोखिमहरुको सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ, अन्तर्राष्ट्रिय बजारहरुमार्फत सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर लागत घटाउनुपर्ने, एआईबाट काम कारवाही गर्नु पर्ने जस्ता दवावहरु आइरहेको छ, दक्ष जनशक्तिको अभाव छ,’ उनले भने । साथै, उनले रि इन्स्योरेन्स क्षेत्रलाई ड्राइभ गर्न सक्ने सफल नेतृत्वको अभाव रहेको समेत औल्याएका छन् । त्यस्तै, बीमा ऐन अन्तर्गत बीमा प्राधिकरणले दिने सम्पूर्ण जिम्मेवारीहरु पुरा गर्न कम्पनी तयार रहेको समेत अध्यक्ष डा. घिमिरेले जनाए । उक्त वार्षिकोत्सवको अवसरमा कम्पनीले नेपाल पुनर्बीमा स्मारिका २०७९ सार्वजनिक गरेको छ । जुन कम्पनीको इतिहासमै पहिलो पटक सार्वजनिक भएको स्मारिका हो ।
बागलुङको निसेलढोर : उम्मेदवार अझै भोट माग्न पुगेका छैनन्
बागलुङ । आगामी मङ्सिर ४ गते प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै छ । गाउँदेखि सहर र बस्ती–बस्तीमा चुनावी सरगर्मी बढेको छ । तर बागलुङको निसीखोला गाउँपालिका–५ निसेलढोरका स्थानीयलाई भने यसको रौनकले अझै छुन सकेको छैन । यहाँ बस्ने अधिकांश स्थानीयलाई चुनावको मितिका बारेमा कम जानकारी छ । अहिले नेता भोट माग्दै गाउँ पुग्छन्, तबमात्रै उनीहरूलाई निर्वाचन हुँदैछ भन्ने थाहा हुने जनाइएको छ । अहिलेसम्म यस गाउँमा उम्मेदवार तथा नेताहरू भोट माग्न पुगेका छैनन् । न्यूनतम पनि विकासको पूर्वाधारले नजोडिएको निसेलढोरमा अहिलेसम्म विद्युत्को पहुँच पुगेको छैन । यहाँका अधिकांश स्थानीय टुकीकै भरमा रात बिताउँछन् । पहिले–पहिले सिजनअनुसार बसाइँसराइ गर्ने यहाँका स्थानीय अहिले स्थायीरूपमा बसोबास गर्दै आएका छन् । यहाँ करिब ६० घरपरिवार स्थायीरूपमा बसोबास गर्ने गर्छन् । वर्षात्को समयमा भने चार सय बढी घरका सयौँ स्थानीय यहाँ बस्ने गर्छन् । वर्षात्को समयमा निसीखोला–५ निसीगाउँबाट सयौँ घरपरिवार पशुचौपाया लिएर निसेलढोरमा जाने गर्छन् । चिसो बढेपछि अधिकांश असोज पहिलो साता नै बेसी ९निसीगाउँ०मा झरिसके । उनीहरु अब असार लागेपछि मात्रै ढोर उक्लिने छन् । हिउँदमा बेँसी र बर्खामा लेकमा बस्नु निसीखोला–५ वासीको परम्पराजस्तै हो । उनीहरूले सयौँको सङ्ख्यामा पशुचौपाया पाल्ने हुँदा लेकबेँसी गर्नुपरेको हो । अहिले ६० घरपरिवारका एक–डेढ सय जनसङ्ख्यामात्रै निसेलढोरमा रहेको हुँदा नेताहरू भोटमा माग्न नपुगेको स्थानीय गोरख घर्तीमगरले जानकारी दिए । हिउँदमा जाडो हुने हुँदा पहुचौपाया लिएर धेरै स्थानीय निसीमा झरेको हुँदा नेताहरू त्यतै भोट माग्न हिँडेको उनी बताउँछन् । भोट माग्न गए पनि अलि ढिला जाने गरेको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘अहिले जाडो बढ्यो, धेरै जसो मान्छे बेँसी झरिसके, यहाँ थोरै मात्रै छन्, पहिले–पहिले चुनाव आउनेबित्तिकै नेताहरु उतै बास बस्ने गरी भोट माग्न जान्थे, अनेक आश देखाउँथे, तर अहिले खासै गएका छैनन्, अलि अस्तितिर दुई–तीन जना घुम्न गएकाहरूले भोटका कुरा गर्थे, तर नेताहरू देखिएनन्, अब चुनाव नजिकै आयो भन्छन्, अब जालान् ।’ आफूहरूले भोट दिएर जिताएको मान्छे पटक–पटक सांसद भएको तर निसेलढोरको विकास भने गर्न नसकेको गुनासो पोखे । उनले अहिलेसम्म यस ठाउँमा विद्युत् नपुगेको भन्दै यहाँका सयौँ नागरिक अन्धकारमा बस्न बाध्य भएको बताए । घर्तीले मोटरबाटो पुगे पनि गाडी गुड्ने खालको नभएको भन्दै स्वच्छ पिउने पानीको समेत अभाव रहेको उनको भनाइ छ । यो ठाउँ विगतदेखि नै ओझेलमा पर्दै आएको र अहिलेसम्म मुहार फेरिन नसकेको घर्तीमगरले बताए । ‘हाम्रो क्षेत्रबाट धेरै नेताहरू सांसद थिए, केही त मन्त्रीसमेत भए, तर निसेलढोरको विकास गर्नतर्फ ध्यान भने दिएन, अहिलेसम्म यहाँका नागरिक अन्धकारमा बस्न बाध्य छन्, खानेपानीको राम्रो व्यवस्था छैन, सडक भए पनि गाडी चल्दैनन्’, घर्तीमगरले भने, ‘चुनाव त आयो भोट माग्न त यो ठाउँमा जसरी पनि आउँछन्, यसपालि जसले बिजुली ल्याइदिने प्रतिबद्धता जनाउँछ उसैलाई भोट दिने हो, अब पार्टी भन्ने हुँदैन, काम गर्नेलाई रोज्नुपर्ने भयो ।’ निसेलढोरमा कुँडे, मस, झुललगायतका गाउँ पर्छन् । यी कुनै पनि गाउँमा विद्युत्को पहुँच छैन । स्थानीय प्रेमकुमारी विकले चुनावका बेला गाउँमा स्वास्थ्य संस्था बनाउने आश देखाउने नेताहरू अहिले देखिन छाडेको भन्दै स्वास्थ्योपचारका लागि बुर्तिबाङ आउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । यहाँबाट बुर्तिबाङ पुग्न झण्डै १२ घण्टा लाग्छ । नेताहरूले अघिल्ला निर्वाचनमा बाटोघाटो, विद्युत्, खानेपानी, स्वास्थ्य संस्थाको निर्माण गर्ने बाचा गरे पनि अहिलेसम्म कुनै काम नगरेको विकले गुनासो गरे । उनी भन्छन्, ‘हामीहरू त चुनाव आउँदामात्रै चाहिँदा रैछौँ, अघिपछि हाम्रो कुनै वास्ता छैन, पहिला भएका चुनावमा भोट माग्न आउने नेताहरूले मोटरबाटो, बिजुली र घर–घरमा धारा बनाइने बाचा गरे तर जितेर गएपछि हाम्लाई फर्किएर हेरेनन्, यो ठाउँमा पाइलो पारेनन्, अहिले पनि चुनाव आयो रे, अब फेरि भोट माग्न आउँछन्, उनीहरूलाई यसपालि भोट नदिने विचार गरेँ, उनी ठूलो मान्छे बन्ने हामी गरिब दुःखीलाई झुक्याउने मात्रै गरे ।’ निसीखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष सूर्यबहादुर घर्तीमगरले आफू निर्वाचित भएर आएपछि निसेलढोरको विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताए । उनले अहिले यहाँ कक्षा ५ सम्म पढाइ हुने गरेको भन्दै विद्यालय भवन व्यवस्थित बनाउने र अहिलेसम्म स्वास्थ्य संस्था नभएको हुँदा सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ स्थापना गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको बताए । अध्यक्ष घर्तीमगरले स्वास्थ्य एकाइ स्थापनाका लागि गाउँपालिकाले १५ लाख रुपैयाँ विनियोजनसमेत गरिरहेको बताए । उनले विगतदेखि नै यो ठाउँ राज्यको नजरमा नपरेको भन्दै गाउँपालिकाको स्रोत र साधानले भ्याएसम्मको विकास गर्ने बताए । ढोरपाटन नगरपालिका–९ बाट विद्युत् जडान गरी लैजानका लागि आवश्यक छलफल भइरहेको भन्दै केही समयमा यहाँका नागरिक उज्यालोमा बस्न पाउने बताए । यहाँको विकासका लागि प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग समन्वय गर्ने उनका भनाइ छ । ‘यो ठाउँ भौगोलिक हिसाबले विकटमा त छँदैछ, त्यसमाथि ठूला नेताहरूको नजरमा कहिल्यै पर्न सकेन, हामीहरू त भर्खर निर्वाचित भएर आएका छौँ, यहाँका समस्या सबै बुझेका छौँ, गाउँपालिकाको स्रोत साधनले भ्यायसम्म विकास गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ’, अध्यक्ष घर्तीमगरले भने, ‘प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग सहकार्य गर्नेछौँ, यहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्युत्लगायत न्यूनतम विकास पनि हुनसकेको छैन, पर्यटकीय हिसाबले निकै सम्भावना बोकेको ठाउँ हो ।’ यहाँका मतदाता भोट हाल्न पनि झण्डै एक दिन लगाएर निसीखोला –५ निसीमा आउनुपर्छ । कम जनसङ्ख्या भएको हुँदा निसेलढोरमै मतदान गर्न पाउने सुविधा छैन । स्थानीयले यस विषयमा पटक–पटक मागसमेत राखेका थिए । रासस
कसरामा हुर्काइएका १० गिद्ध जटायु रेष्टुरेन्ट पिठौलीमा स्थानान्तरण
चितवन । गिद्ध प्रजनन केन्द्र कसरामा हुर्काइएका १० गिद्ध जटायु रेष्टुरेन्ट पिठौलीमा स्थानान्तरण गरिएको छ । चितवनको कसरामा संरक्षण गरी कोरलिएका सेतो रम्पेड जातको ती गिद्धलाई प्रकृतिमा घुलमिल गराउनका लागि जटायु रेस्टुरेन्ट पिठौलीको सफ्ट रिलिज एभियरीमा ल्याइएको हो । प्रजनन केन्द्रमा हुर्काइएका गिद्ध नवलपरासीपूर्वको पिठौलीमा रहेको गिद्ध घरमा केही दिन राखेर जङ्गलमा अन्य गिद्धसँग घुलमिल हुन सिकाएर जङ्गलमै छाड्नका लागि स्थानान्तरण गरिएको हो । संरक्षण विज्ञ डिबी चौधरीका अनुसार कसरामा सन् २००८ देखि हुर्काइएका माउ एवं चल्ला गिद्ध कावासोतीस्थित नमूना मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा खोलिएको जटायु रेष्टुरेन्ट नजिकबाट प्रकृतिमा जङ्गलमा छाड्नका लागि तयारी गरिएको छ । कसराको गिद्ध प्रजनन केन्द्रमा हुर्काइएका ५९ गिद्धलाई अहिलेसम्म जङ्गलमा छाडिसकिएको छ । जङ्गलमा छाडिएका गिद्धको गणना गर्न ढाड र खुटामा सेटलाइट ट्याग लगाएर छाडने गरिएको संरक्षणविज्ञ चौधरीले बताए । ‘खुट्टामा नम्बर ट्याग र ढाडमा सेटलाइट ट्याग लगाइएको छ’, उनले भने ‘यहाँबाट छाडिएका गिद्ध कहाँ र कुन अवस्थामा छन् दैनिक मनिटरिङ गरिन्छ ।’ अहिले ल्याइएको गिद्धलाई आगामी मार्च महिनामा जङ्गलमा छाड्ने तयारी गरिएको छ । जङ्गलमा छाड्नुभन्दा अगाडि तिनीहरूलाई प्रकृतिमा बाँच्न, आहारा खोज्न, मौसमअनुसार बस्न अभ्यस्त गराउने गरिएको छ । लोपोन्मुख गिद्धको संरक्षण गरेर सङ्ख्या बढाउन भन्दै विसं २०६३ भदौमा कावासोतीको पिठौलीस्थित सामुदायिक वनमा गिद्ध रेष्टुरेन्ट सुरु गरिएको हो । त्यो रेष्टुरेन्टमा बुढ्यौली लागेका चौपाया आहारा दिएर गिद्धलाई लोभ्याइन्छ । नेपालबाट सुरु गरिएको गिद्ध प्रजनन केन्द्र र जटायु रेष्टुरेन्ट प्रोजेक्ट संसारमै सफल मानिएको छ । नेपालमा अहिलेसम्म ५९ वटा गिद्ध प्रजनन केन्द्रमा हुर्काएर जङ्गलमा छाडिएको छ । जङ्गली ४० गिद्ध समातेर सेटलाइट ट्याग लगाएर जङ्गलमै छाडिएको छ । लोपोन्मुख गिद्ध संरक्षणको अभियानस्वरुप नेपालमा हाल नौ प्रजातिका गिद्ध पाइन्छ । नेपालमा पाइने गिद्धमध्ये जटायु रेष्टुरेन्ट पिठौलीमा आठ प्रजातिको गिद्धको बासस्थान रहेको छ । नेपालभर करिब १५ हजारको सङ्ख्यामा गिद्ध रहेको अनुमान गरिन्छ ।
रसुवाको होटल व्यवसाय चलायमान हुन थाल्यो
रसुवा । हिमाली छटाको आनन्द लिन आउने आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकको सङ्ख्या जिल्लामा क्रमशः वृद्वि हुँदै गएको छ । यसबाट होटल व्यवसायीको आर्थिक अवस्था सुधार समेत हुन थालेको छ । कोरोना सङ्क्रमणपश्चात फाट्टफुटरूपले आउने पर्यटक पछिल्लो समय क्रमशः बढेपछि प्रत्यक्षरूपमा होटल तथा लज सञ्चालन गर्ने व्यवसायी एवं अप्रत्यक्षरूपमा कृषि उपज बढाउने किसानसमेत लाभान्वित भएका छन् । विगतमा कोरोना त्रासा कारण धरासायी बनेको हिमाली क्षेत्रका होटल तथा लज अहिले चलायमान भइसकेका छन् । आगन्तुक पाहुनालाई प्रफुल्लित तवरबाट छिटोछरितो सेवा प्रदान भइरहेको पर्यटकीय होटल व्यवसायी सङ्घ रसुवाले जनाएको छ । असोजको पहिलो सिजनअन्तर्गत आगमन भएका पर्यटकलाई स्थानीयस्तरमा उत्पादन भएका तरकारीको परिकारले उनीहरूको मन लोभ्याउँदै गएको छ । भ्रमणमा आएका पाहुनालाई स्थानीय आलु, रायोको साग, काउली, बन्दाकोभी, फर्सी, बरेला, स्कुस, डल्लेमुलाजस्ता सब्जीको तरकारी र खानाको हकमा स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको चाहनाअनुरूप मकैको ढिडो, चामलको भात, गहुँ वा आटाको पिठोबाट तयार गरिने रोटी एवं पाहुनाको चाहनाबमोजिम खाना तयार पारिँदै आएको व्यवसायीले बताएका छन् । पाहुना फर्कँदा लौ साहुजी मिठो खुवाए भनी फ्रफुल्लित मुद्राले धन्यवाद भन्दै जाने गरेको होटल व्यवसायी बताउँछन् । पदयात्राका क्रममा गोसाइँकुण्ड तथा लाङ्टाङ क्षेत्रको भ्रमणका लागि आन्तरिक पर्यटकका रूपमा महिलाको समेत सहभागिता बढ्न थालेको लाङ्टाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको अद्यावधिक अभिलेखले बताएको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि गत कात्तिक १५ गतेसम्म आन्तरिक एवं बाह्यरूपले आगमन भएका १४ हजार तीन सय ९३ पर्यटकमध्ये स्वदेशी तथा विदेशीसमेत करिब तीन हजार महिलासमेत आगमन भएको लाङ्टाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज वन प्राविधिक नितेन्द्र सिंहले जानकारी दिए । निकुञ्ज क्षेत्रमा भ्रमण गर्ने प्रत्येक नागरिकको लगत अद्यावधिक गर्ने र नियमानुसार तोकिएको प्रवेश शुल्क उठाउन पदमार्गका प्रवेशद्वारमा कर्मचारीको व्यवस्थापन एवं ठाउँ–ठाउँमा चेतनामूलक होर्डिङबोर्डसमेत राखिएको छ । हिमाली पदयात्राका लागि हेलम्बुतर्फको पूर्वी एवं धुञ्चेतर्फबाट चन्दनबारी जाने यी दुई पदमार्गबाट पर्यटक गोसाइँकुण्ड पुग्ने र चोलाङपाटीबाट ठूलोस्याफ्रु हुँदै लाङ्टाङको क्याङ्जेन पुग्ने गरेका छन् । हिमाली प्रकृति छटाको रसास्वाधन लिन जाने पाउनाको स्वागतार्थ धुञ्चेस्थित लाङ्टाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्यालय नजिक स्वागतद्वार निर्माणका साथसाथै सन्देशमूलक सूचना एवं महत्वपूर्ण जनावरको चित्रणसमेत राखिएका कारण पर्यटकको यात्रामा केही सहजता आएको बताउँदै निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत प्रमोद भट्टराईले हिमाली क्षेत्रमा भ्रमण गर्ने पर्यटकलाई सहयोग दिन निकुञ्ज प्रशासन तयार रहेको जानकारी दिए । आगमन भएका विदेशी पर्यटकहरूमा भने सार्क राष्ट्रका साथै अमेरिका, जर्मन, जापान, कोरिया, अष्ट्रेलियासमेत विभिन्न देशका छन् । अन्य क्षेत्रको तुलनामा लाङ्टाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको भू–भागमा अवस्थित हिमाली प्रकृतिको छटा अवलोकन गर्न राजधानी काठमाडौंबाट छोटो दूरी पर्ने र धुञ्चे पुग्नासाथ नजिक जसरी देख्न सकिने लाङ्टाङ हिमाल एवं गोसाइँकुण्ड नजिकको चुचुराले मनमोहक बनाउने आफ्ना अनुभव रहेको निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत भट्टराईले बताए । रासस कुनै पनि यात्रुले पैदलमार्गमा हिँड्दा देखिने जनावरलाई मार्ने, तर्साउनेजस्ता क्रियाकलाप नगर्ने, कुनै पनि वनस्पति बिरुवा भाँच्ने एवं काट्ने काम नगर्ने र आफूबाट उत्पन्न हुने कागज वा प्लाष्टिकजन्य सबै प्रकारका फोहर तोकिएको स्थान वा ठाउँ–ठाउँमा राखिएका ड्रममा मात्र फ्याँक्न अनुरोध गरिएको निकुञ्ज कार्यालयले जनाएको छ । प्रतिव्यक्ति नेपालीका लागि एक सय, सार्क राष्ट्रका नागरिकका लागि एक हजार पाँच सय एवं अन्य देशका नागरिकको हकमा तीन हजार शुल्क लिने कानुनी प्रावधानलाई लाङ्टाङ राष्ट्रिय निकुञ्जले कार्यान्वयन गर्दै साउनदेखि कात्तिक १५ सम्म उठाएको ५३ लाख ४२ हजार पाँच सय राजस्व राज्यकोषमा दाखिला गरिसकेको छ । आगन्तु पाहुनालाई सफा मौसमको शरद ऋतुमा देखिने हरियाडाँडा, पदयात्रामा भेटिने वन्यजन्तु, उकाली–ओराली, लाङ्टाङ हिमाल, गोसाइँकुण्ड, धुञ्चेस्थित नेपालको पहिलो तामाङ सङ्ग्रहालय र ऐतिहासिक घलेराजाको दरबारस्थल, बाटोमा हिँड्दा भेटिने पुराना माने, चट्टानले भरिएका पहाड, छ्याङछ्याङ गर्ने ठाडो खोल्छा, स्थानीय परिकारका अग्र्यानिक खाना, लोकल वेषभूषा, स्थानीय सांस्कृतिक नाचगानले नै पर्यटक प्रफुल्लित हुने गरेका छन् । फर्किने क्रममा सबै पाहुना खुसी भएर जाने गरेको पाइएको निकुञ्जका कर्मचारीले बताएका छन् । पर्यटक सेवाका लागि धुञ्चे, स्याफ्रुबेँसी, ठूलोस्याफ्रु, लाङ्टाङ तथा गोसाइँकुण्डसमेतका स्थानमा एक सयभन्दा बढी लज तथा होटलले सेवा दिइरहेका छन् । हिमाली क्षेत्रमा चिसोपन बढिसकेका कारण नयाँ–नयाँ बाक्ला सिरक, डस्नासमेतका बिस्तारा राखिएकाले रातको समयमा पाहुनालाई जाडोको प्रवाह नहुने बताउँदै पर्यटकीय होटल व्यवसायी सङ्घका जिल्ला अध्यक्ष रामशरण गजुरेल निसानले जानकारी दिए । पर्यटकीय पदमार्गका ठाउँ–ठाउँमा रहेका सबै होटल तथा लज सञ्चालन भएका कारण जति बेला पनि बास बस्न सक्ने व्यवस्थाले आगन्तुक पाहुना प्रफुल्लित हुने गरेको पाइएको छ । पाहुनाको आगमनले हिमाली पाखामा रौनकता छाएको, होटल तथा लज सञ्चालकले राम्रो सेवा दिइरहेको समेत अध्यक्ष गजुरेलले बताए । यस्तै भ्रमण गर्न आएका पाहुनाको खर्च साउनदेखि कात्तिक १५ सम्म लाङ्टाङ, गोसाइँकुण्ड एवं तामाङ सम्पदा मार्गका होटल लज तथा होमस्टे क्षेत्रमा भ्रमण गरेका पाहुनाले खर्च गरेको बताइएको छ । यस्तै गोसाइँकुण्ड तथा लाङ्टाङका साथै तामाङ सम्पदा मार्गअन्तर्गत गोल्जुङ, गतलाङ, चिलिमे, नाकथली, थुमन तथा बृद्विम होमस्टेसम्मको यात्रासमेत रोमाञ्चकारी बन्दै गएको छ । पाहुनाका लागि समयसाक्षेप, स्थानीयका साथै नेपाल–तिब्वत युद्व झल्काउने कलासमेत देखाउने गरेका छन् । होमस्टेमा बस्नका लागि पर्यटकको पहिलो रोजाइ गतलाङ हुने गरेको पर्यटन व्यवसायी फुर्पुसिङ्गी तामाङ बताउनुहुन्छ । गतलाङ क्षेत्रमा हिमालयकी पुत्री पार्वती माता बिराजमान रहनुभएको पवित्र कुण्ड, तामाङ समुदायको झुरुप्प बस्ती, अग्र्यानिक भोजन, स्याब्रु, जरायो, घोडानाचजस्ता प्रहसनले पर्यटकको बसाइ गतलाङतर्फ आकर्षित बन्दै गएको हो । काठमाडौँबाट सिधा बस सेवासमेत सञ्चालनले गतलाङ जाने पाहुनाको आगमनमा निकै सरलता मिलेको छ । रसुवा भ्रमणमा आउने सबै पाहुनाका लागि विशेष सुरक्षा व्यवस्थाअन्तर्गत नेपाल प्रहरीका साथै स्याफ्रुबेँसीमा पर्यटन प्रहरी युनिटसमेत रहेकाले यात्राका लागि सुरक्षा आवश्यक पर्नासाथ प्रहरीलाई खबर गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सबै पाहुनामाझ अनुरोधसमेत गरेको छ । रासस
गङ्गटे उपत्यका : जहाँ चुनावमा मात्रै नेता पुग्छन्
दाङ । दाङ क्षेत्र नं ३ बाट प्रतिनिधिसभामा वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार दीपक गिरी शनिबार दाङको विकट क्षेत्र गङ्गटे पुगे । बबई गाउँपालिका–१ मा पर्ने सो स्थानमा नेकपा एमालेका उम्मेदवार कोमल वली गत कात्तिक १५ गते गङ्गटे पुगेका थिए । बबई गाउँपालिकाको केन्द्र हापुरेबाट गङ्गटेको दूरी २४ किलोमिटरमात्रै हो । तर त्यहाँ पुग्न यी दुवै उम्मेदवारलाई करिब साढे दुई घण्टा लाग्यो । किनकि त्यहाँको सडकको अवस्था निकै दयनीय छ । एकपटक उम्मेदवार जितेपछि होस् वा हारेपनि अर्कोपटक त्यहाँ पुग्ने गरेका छैनन् । चुनावका बेला पुग्ने तर अन्य समयमा चासो नदिने भएपछि त्यहाँका नागरिकले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । ‘चुनावका बेला नेताहरू आउछन्, भोट हाल्न भन्छन्’, स्थानीय उषा मगरले भने, ‘हामी भोट हाल्छौँ, तर जितेपछि फर्केर पनि आउनु हुँदैन ।’ यी दुवै उम्मेदवारले अहिले भने गङ्गटेको विकासका लागि दत्तचित्त भएर लाग्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । जिते पनि, हारे पनि बीच–बीचमा गङ्गटे पुग्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । गङ्गटेलाई दाङको कर्णालीका रूपमा पनि लिइन्छ । त्यहाँ पुग्न सडक सञ्जालको अवस्था नाजुक भएकै कारण आधा घण्टामा पुग्नुपर्ने त्यो सडकमा गाडीमा जाँदासमेत साढे दुई घण्टा लाग्ने गर्छ । त्यो सडकको ट्रयाक खोलेको १० वर्ष पुगेको छ । तर त्यहाँको सडक स्तरवृद्धि हुनसकेको छैन । अहिले पनि वर्षात्को समयमा आवतजावत ठप्प हुन्छ भने अन्य समयमा धुलाम्मे हुने गरेको छ । गङ्गटेमा कक्षा १० सम्म पढाइ हुने एउटा विद्यालय छ । त्यो भन्दा माथिको शिक्षा लिनका लागि कि त तुलसीपुर, कि नेपालगञ्ज जानुपर्ने अवस्था छ । ‘यहाँ उच्च शिक्षाका लागि एउटा क्याम्पस पनि छैन, कि त नेपालगञ्ज कि तुलसीपुर नै पुग्नुपर्ने अवस्था छ’, स्थानीय गम्बर रोकाले भने, ‘यहाँ क्याम्पस नहुँदा धेरै जना कक्षा १० पढ्ने र त्यसपछि पढाइ छाड्ने गरेका छन् ।’ त्यहाँ खानेपानी समस्या पनि उस्तै छ । नजिकमा पानीका मुहान हुँदैनन् । टाढा–टाढाबाट पानी बोकेर ल्याउनुपर्छ । खानेपानीका धारा ल्याउनका लागि पटक–पटक गङ्गटेवासीले माग गरे, तर ती माग सम्बोधन हुन सकेनन् । विद्युत्को त्यस्तै समस्या छ । गएको वर्ष बबई गाउँपालिकाले त्यहाँ विद्युत् पुगेको भनी उद्घाटन ग¥यो । त्यो दिनमात्रै विद्युत् बल्यो, त्यसको अर्को दिनदेखि बल्न छाडेको त्यहाँका विद्युत् अहिलेसम्म पनि बलेन । गाउँ–गाउँमा विद्युत्का पोल गाडिएकै दुई वर्ष भइसक्यो, तर ती पोलमा तारसमेत जोडिएको छैन । पटक–पटक निर्वाचनका बेला त्यहाँ नेताहरू पुग्छन् । तर जिते पनि हारे पनि अर्कोपटक नेता त्यहाँ पुग्ने गरेका छैनन् । ‘हामीले यो भन्दा पहिले पनि धेरै नेतालाई जितायौँ, निर्वाचनका बेला गाउँमै आउँछन्’, स्थानीय उषा मगरले भनिन्, ‘त्यसपछि एकैपटक अर्को चुनावमा मात्रै देखिन्छन् ।’ त्यहाँका बासिन्दाले पटक–पटक उम्मेदवारलाई सडक, विद्युत्कै माग राख्ने गर्छन् । तर लामो समय हुुँदा पनि उनीहरूका समस्या ज्यूँका त्यूँ छन् । त्यहाँको तीनतले भन्ने स्थानमा केही समयअघि टेलिकमको टावर निर्माण भयो । त्यही टावरले काम चलेको छ । त्यो भन्दा पहिले सञ्चारका हिसाबले पनि शून्य थियो । अहिले तीनतले टावरले काम गरिरहेको भए पनि प्रभावकारी नभएको भन्दै अझै अर्को टावर आवश्यक पर्ने स्थानीय श्याम केसीले बताए । त्यहाँ स्वास्थ्यको पनि त्यस्तै समस्या छ । एउटा स्वास्थ्यचौकी छ, त्यसमा सामान्य खालको उपचार हुन्छ । त्यसपछि ठूला–ठूला उपचार गर्न पनि तुलसीपुर तथा नेपालगञ्ज नै जानुपर्छ । सडक नभएको अवस्थामा बिरामीलाई एक दिनभर बोकेर लैजानुपर्ने अवस्था हुन्छ । त्यहाँ बबई नदीमा तटबन्ध पनि छैन भने स्थानीय खोलामा पनि पुल बन्न नसकेको अवस्था छ । यसले पनि त्यहाँका नागरिकको जीवनस्तर कष्टकर छ । गङ्गटे विकट क्षेत्रमा भएपनि सडक पुगेपछि भने रमणीय ठाउँ छ । वरपर डाँडाकाँडा र बीचमा उपत्यका छ । बबई गाउँपालिका वडा नं १ मा पर्ने त्यो ठाउँमा मकै, धान, कोदो, तोरीलगायतका खाद्यान्न राम्रो उत्पादन हुने गर्छ । बबई नदी नजिक पर्ने भएकाले माछा मारेर पनि उनीहरूले जीवन निर्वाह गर्ने गर्छन्, वनजङ्गल पनि भएकाले दाउराको समस्या छैन । त्यहाँ ठूला–ठूला साललगायतका रुख सुकेर नष्ट भइरहेका हुन्छन् । तिनलाई निकासी गर्न कानुनीलगायतका समस्या भएपछि ती त्यसै सुकेर नष्ट हुने गरेका छन् । त्यहाँ पाँच हजारभन्दा बढी जनसङ्ख्यामा बसोबास छ । तर अधिकांश सुकुम्वासी छन् । त्यहाँको ३८ बिघा क्षेत्रफलमात्रै नापी छ । अरु सबै ऐलानी जग्गा रहेको छ । त्यहाँका यस्ता धेरै समस्या समाधान गर्न राज्यको ध्यान पुग्न नसकेको बताउँदै अबको पाँच वर्षमा देखिने खालका विकास गर्ने राष्ट्रियसभा सदस्य जगप्रसाद शर्माले बताए । ‘गङ्गटेको सोचेअनुरुप विकास गर्न सकिएको छैन, राज्यको ध्यान पुग्न सकेको छैन’, उनले भने, ‘अब हामीले पाँच वर्षभित्र यसको ब्याजको स्याज तिर्नेछौँ ।’
विद्यासुन्दरले मिलेमतोमा दिएको पार्किङ ठेक्का हटाउनबाट किन पछि हटे बालेन ?
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका निवर्तमान मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले ०७६ साल वैशाखमा स्मार्ट पार्किङ भन्दै एक कम्पनीलाई पार्किङ शुल्क उठाउने जिम्मा दिए । उनले बिना प्रतिस्पर्धा व्हिल्स ट्रुली कम्पनीलाई पार्किङ गर्नका लागि ठेक्का दिएको भन्दै मेयर शाक्यको चर्को आलोचना समेत भयो । सो कम्पनीका सञ्चालक शैलेश कुँवरसँग शाक्यले मिलेमतो गरेर ठेक्का दिएको भनदै त्यतिखेर उनको विरोध समेत भएको थियो । त्यतिबेला महानगरको प्रशासकीय अधिकृत केदार न्यौपाने थिए । शाक्यले काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र स्मार्ट पार्किङको विषयलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि अध्ययन गर्न ०७५ सालमा महानगरका इन्जिनियर कुन्दन श्रेष्ठको नेतृत्वमा कार्यदल समेत बनाएका थिए । सो कार्यदलले झण्डै १ महिनाको समय लगाएर काठमाडौंमा स्मार्ट पार्किङको लागि सर्वेक्षण गरेर प्रतिवेदन तयार पार्यो । उक्त प्रतिवेदनले महानगरपालिकामा स्मार्ट पार्किङको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्दा वार्षिक रुपमा नै १२ करोड आम्दानी गर्न सक्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो । प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाइसकेपछि मेयर शाक्यले उक्त प्रतिवेदन नै लुकाएर शैलेश कुँवरको व्हिल्स ट्रुली कम्पनीलाई पार्किङ गर्नका लागि ठेक्का लगाएका थिए । ठेक्का लगाएपछि सो कम्पनीले महानगरलाई नियमित रुपमा पार्किङ शुल्क नबुझाएको महानगर नै स्वीकार्छ । सो कम्पनी मनोमानी ढंगबाट काम गर्न थालेपछि महानगर हटाउने तयारी थियो । तर, शाक्यकै कारण उनले नियमित ठेक्काको काम गरि रहे । गत बैशाखमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर महानगरको बागडोर सम्हाल्न आइपुगे बालेन्द्र शाह (बालेन) । उनले सुरुमा सो कम्पनीको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने बताएका थिए । तर, अहिले भने उनी सो कामबाट पछि हटेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिका स्रोतका अनुसार अहिले बालेन सो कम्पनीसँग भएको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्नबाट पछि हटिसकेका छन् । ‘सुरुमा मेयरज्यू सो कम्पनीसँगको ठेक्का रद्द गर्नु पर्छ भनेर भनिरहनु भएको थियो तर अहिले उहाँले नै अहिले नै हटाउन आवश्यक छैन भनिरहनु भएको छ,’ स्रोतले भन्यो । यस्तै, काठमाडौं महानगरपालिकाका निर्देशक नुरनिधि न्यौपानेले मिलेमतोमा दिएको स्मार्ट पार्किङ ठेक्का रद्द गर्ने विषयमा अहिले महानगरको कुनै तयारी नरहेको धारणा राखे । उनले पहिले ठेक्का रद्द गर्ने विषय महानगरमा चलेको भएपनि अहिले सो विषय आफुलाई जानकारी नभएको बताए । यस्तै, उनले पहिले एक लाइन मात्रै मोटरसाइकल पार्किङ गर्ने सम्झौता भएको थियो । तर, सो कम्पनीले पार्किङ शुल्क बढी उठाउनकै लागि तीन लाइन पार्किङ गराउँदै आएको थियो । त्यस विषयमा बालेनले सो कम्पनीलाई कारवाही गर्न समेत निर्देशन दिएका थिए । तर, अहिले उनी ती सबै विषयमा मौन भएको महानगरभित्रकै अधिकारीहरु बताउँछन् । महानगरसँग भएको सम्झौताअनुसार सो कम्पनीले अब झण्डै १५ महिना काम गर्न पाउनेछ । ‘कति शुल्क उठाउँछ जानकारी छैन’ व्हिल्स ट्रुली कम्पनीले मासिक कति पार्किङ शुल्क संकलन गर्छ भन्ने जानकारी महानगरसँग छैन । उक्त कम्पनीले स्मार्ट पार्किङ राखेको स्थान कति छन्, त्यहाँ कति वटा मोटरसाइकल अथवा गाडीहरू पार्किङ गर्न मिल्छ ? भन्ने विषयको जानकारी महानगरसँग छैन । ‘पार्किङ शुल्कको तथ्यांक सोही कम्पनीसँग हुन्छ, यो विषयको जानकारी महानगरसँग छैन, न्यौपानेले भने,‘ पार्किङको जिम्मा दिएपश्चात् उसले जति शुल्क दिन्छ हामी पनि त्यतिनै बुझ्दै आएका छौं ।’ शाक्य मेयर हुँदा बिना प्रतिस्पर्धा बिना नै सो कम्पनीलाई महानगरले ठेक्का दिएको कारण अख्तियार अनुसन्धान आयोगले पनि छानबिन गरेको थियो । आयोगले छानबिन गरेता पनि पाइलट प्रोजेक्ट भएको कारण प्रतिस्पर्धा गराई कम ठेक्का दिएको भए पनि ठिकै छ भनेर सफाइ दिएको थियो । २८ लाख बुझायो पार्किङ शुल्क काठमाडौं महानगरपालिकालाई व्हिल्स ट्रुली कम्पनीले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को असोजसम्म २८ लाख ६१ हजार ९ सय ३७ रुपैयाँ पार्किङ शुल्क बुझाएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को असोजसम्म १४ लाख ८ हजार ८ सय ३२ रुपैयाँ बुझाएको थियो । गत वर्षको भन्दा उक्त कम्पनीले झण्डै दोब्बर पार्किङ शुल्क राजश्व चालू आर्थिक वर्षमा बुझाए छ । महानगरपालिकासँगको ठेक्का सम्झौता रद्द हुने भयो भनेर उक्त कम्पनीले राजश्व दोब्बर बनाएको होकि भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । गत वर्ष कोभिड–१९का कारण पार्किङ शुल्क कम र यस वर्ष कुनै पनि प्रभाव नपरेको कारण राजश्वमा वृद्धि भएको काठमाडौं महानगरपालिकाका राजश्व विभागका प्रमुख शिवराज अधिकारी बताउँछन् । सो कम्पनीले ३ वर्षसम्म २० प्रतिशत र त्यसपश्चात् ३० प्रतिशत पार्किङ शुल्क बुझाउनु पर्ने सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ । अहिले उक्त कम्पनीले ३० प्रतिशत नै पार्किङ शुल्क बुझाएको अधिकारीको भनाइ छ । उनले भने सम्झौता रद्द गर्ने नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको बताए । तर, अहिले कम्पनीले अनुशासित भएर काम गरेकै कारण ठेक्का रद्द गर्न आवश्यक नहुने बताए । ‘दुई पक्षमा भएको सम्झौताको परिपालना हुनु पर्याे, परिपालना छैन भनेसम्झौता दर गर्ने हो, कुनै व्यक्तिले गरेको व्यवसायलाई रद्द नै गर्नुपर्छ भन्ने हैन, सम्झौता अनुसार काम गर्याे भने किन हटाउने, सम्झौता रद्द गर्ने बित्तिकै अर्काे कम्पनी चाहिन्छ, ठेक्काको आव्हान गर्नुपर्ने हुन्छ, भएन भने महानगरको मान्छेले पार्किङको व्यवस्था गरी दिन सक्नु पर्येा, पछिको समस्यामालाई पनि मध्यनजर गर्नु पार्छ,’ उनले भने । सम्बन्धित सामग्री : विद्यासुन्दरले मिलेमतोमा गरेको स्मार्ट पार्किङ ठेक्का रद्द गर्दै बालेन, महानगरलाई २८ करोड घाटा