विराटनगरमा जेठ १३ गते एनसेल कन्सर्ट हुँदै
विराटनगर। एनसेल आजियाटाले विराटनगरको हाटखोला मैदानमा जेठ १३ गते शनिवार कन्सर्ट गर्ने भएको छ। कार्यक्रममा चर्चित कलाकार तथा साङ्गीतिक समूहका प्रस्तुतिहरू रहने छन्। विशेष गरी विदेशमा रहेका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूका नेपालमा रहेका परिवारका सदस्यहरू, आफन्तजन तथा साथीभाइसँग साङ्गीतिक कार्यक्रम मार्फत खुसी साटासाट गर्ने उद्देश्यका साथ एनसेलले यो साङ्गीतिक कार्यक्रमको आयोजना गर्न लागेको हो। कार्यक्रम दिउँसो २ बजे बाट सुरु भई बेलुका ९ बजे सम्म आयोजना गरिने छ। कार्यक्रममा चर्चित गायकगायिकाहरू दीपक बज्राचार्य र रिदम ब्यान्ड, आशिष् राना लाउरे, शिव परियार, द एलिमेन्ट्स, अस्मिता अधिकारी, सुनिल पण्डित, कलाकार केकी अधिकारीले आफ्नो विशेष प्रस्तुतिहरू राख्दै दर्शकलाई मनोरञ्जन प्रदान गर्नेछन्। साथै यो कन्सर्ट एनसेलको फेसबुक पेजबाट लाइभ अर्थात् प्रत्यक्ष प्रसारण हुनेछ । यसले गर्दा विराटनगर बासी मात्र नभई देश विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीले कार्यक्रमको मनोरञ्जन लिन सकिने कम्पनीले जनाएको छ। यस कन्सर्टमा सहभागी हुन इच्छुक दर्शकले नजिकैको एनसेल सेन्टर वा आधिकारिक बिक्रेताको एनसेल पसल एपबाट अन्तर्राष्ट्रिय कलिङ्ग प्याक, सहयात्री सिम खरिद वा ब्यालेन्स रिचार्ज गरी यस कन्सर्टको टिकट निःशुल्क पाउन सक्छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने योजनामा रहेका नेपाली र उनीहरूका परिवारका सदस्यहरूलाई ध्यानमा राखी एनसेलले आकर्षक बन्डल सेवा, बोनस सुविधा र रोमिङका साथ ‘सहयात्री सिम’ स्टार्टर प्याक उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यसै गरी कम्पनीले विदेशका रहेका आफ्ना परिवारसँग सुलभदरमा सम्पर्कमा रहिरहन विभिन्न भ्वाइस प्याकहरू पनि उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यस साङ्गीतिक कार्यक्रमले विदेशमा रहेका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र उनका नेपालमा रहेका परिवारलाई भरपुर मनोरञ्जन गर्ने विश्वास एनसेलले लिएको छ। कार्यक्रम स्थलमा रहने एनसेलको स्टल मार्फत कम्पनीले प्रदान गर्दै आएको सेवा तथा सुविधाहरूका बारेमा जानकारी लिन सक्नेछन्। यस कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कलिङ्ग प्याक, सहयात्री सिम खरिद वा ब्यालेन्स रिचार्ज गरी निःशुल्क टिकट लिन एनसेलले ग्राहकहरूलाई आव्हान गरेको छ।
तीन दलका शीर्ष नेताबीच भेटवार्ता, नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा छलफल
काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहित तीन दलका शीर्ष नेताको छलफल भइरहेको छ । मंगलबार बिहान नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेट गरेका हुन । तीन दलका शीर्ष नेताको छलफल केही समयअघि बालुवाटारमा सुरु भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलगायत समसामयिक विषयमा कुराकानी हुने सचिवालयले जनाएकोे छ । यस्तै, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक र राष्ट्रपति कार्यालयमा अलपत्र बनेको नागरिकता विधेयकको बारेमा तीन नेताबीच छलफल हुने बताइएको छ । सोमबार मात्र संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा हरिकृष्णको नाम सर्वसम्मत सिफारिस गरेको थियो । उनको नाम अनुमोदन गर्नका लागि संसदीय सुनुवाइ समिति गठन गर्नुपर्ने छ ।
टुकुचा खोलाको लगत कट्टा गर्न काठमाडौं महानगरपालिकाको पत्राचार
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले टुकुचा खोला र खोलाको बहाव क्षेत्रभित्र व्यक्तिका नाममा रहेको जग्गाको लगत कट्टा गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । महानगरप्रमुख बालेन्द्र साहको निर्णयअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारीले सोमबार मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका हुन् । पत्रमा भनिएको छ, ‘हात्तीसार क्षेत्रमा टुकुचा खोला खोलाको बहाव क्षेत्रभित्रको जग्गा त्रुटिवश व्यक्तिविशेषको नाममा दर्ता कायम रहन गएको देखिएको हुँदा यथाशीघ्र व्यक्तिविशेषको नाममा दर्ता रहेको जग्गा लगत कट्टा गर्ने र सार्वजनिक प्रयोजनमा रहने गरी प्रबन्ध गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कारबाहीका लागि मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ को प्रयोजनार्थ अनुरोध गरिन्छ ।’ मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २ ले नदी, खोलानाला सोको क्षेत्राधिकारको जग्गालाई सरकारी/सार्वजनिक जग्गा मानेको छ । सोही ऐनको दफा २४ ९२० ले सरकारी/सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता हुन गएको रहेछ भने त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुने र सम्बन्धित मालपोत कार्यालय वा नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीले सोको लगत कट्टा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सरकार मन्त्रिपरिषद्को विसं २०६५ मङ्सिर १ गतेको निर्णयले कुनै खोला, खोल्छी र राजकुलो छोप्न बन्देज लगाएको छ । सो निर्णयले टुकुचा खोलाको बहाव क्षेत्र तथा सोको दायाँबायाँको चार–चार मिटरको जग्गामाथि कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाइने स्पष्ट मापदण्ड तोकेको छ । मापदण्डविपरीत हात्तीसार क्षेत्रमा टुकुचा खोला पूर्णरूपमा छोपिएको अवस्था छ । टुकुचा खोला छोपिएको विषयमा सम्मानित उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७९ माघ १८ गते आवश्यक दिशानिर्देशसहितको आदेश भएको छ । सो आदेशले टुकुचा खोलालाई खुला कायम गर्ने विकल्पका सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गरेको छ । पत्रमा भनिएको छ ,‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को ९७ ९१० ले समेत आफ्नो क्षेत्रभित्रको सरकारी, सामुदायिक तथा सार्वजनिक जग्गाको रेखदेख, मर्मतसम्भार तथा संरक्षणसम्बन्धी दायित्व यस कामपालाई तोकेको छ ।’ आधार, कारण र अदालतको आदेशलाई मध्यनजर गर्दा, टुकुचा खोला तथा सोको क्षेत्राधिकारभित्रको जग्गा व्यक्तिविशेषको नाममा दर्ता कायम रहन नसक्ने प्रष्ट देखिएको कामपाको भनाइ छ । उच्च अदालतको आदेशपछि टुकुचा पुनःस्थापनाका लागि महानगरले अगाडि बढाएको कुनै पनि प्रयास खेर नगएको प्रमुख साहको भनाइ छ । रासस
रायमाझी भारत गएको अनुमान, खोजी गर्न सिआइबीको टोली परिचालन
काठमाडौं । पूर्वमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई खोज्न केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)को टोली परिचालन भएको छ । नक्कली शरणार्थी बनाएर ठगी धन्दा गरेको प्रकरणमा मुछिएपछि रायमाझीलाई पक्राउ गर्न गत बुधबार नै जिल्ला अदालत काठमाडौंले पक्राउ पुर्जी जारी गरिसकेको छ । पक्राउ पुँर्जी जारी गरेपछि उनि भैरहवाबाट काठमाडौं आउछु भनेर फरार रहेका छन् । आफूविरूद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको थाहा पाएपछि काठमाडौंमा गएर प्रहरीको अनुसन्धानलाई सघाउने उनले बताएका थिए । तर लामो समयसम्म उनि प्रहरीको सम्पर्कमा नआएपछि सिआइबीको टोली परिचालन भएको हो । सिआइबीले गत शनिबारदेखि रायमाझीको खोजी गर्न थालेको भएतापनि उनी कहाँ छन् भन्ने खुलिसकेको छैन । भारतको लखनउमा लुकेको अनुमान गर्दै प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको जनाईएको छ । यस्तै उनको खोजी गर्न प्रहरीले नियमित प्रक्रियाअनुसार ७७ वटै जिल्लामा पत्राचार समेत गरिसकेको छ । उनका छोरा सन्दीपको नाममा डेढ करोडको चेक काटिएको भेटिएको छ । रायमाझीका छोरा सन्दीपलाई गत बुधवार नै प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ ।
संघीय मामिलाको बजेट ७८ प्रतिशतले घटाइँदै
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले अधिकांश विकासे मन्त्रालयका लागि बजेट कटौती गरेर सिलिङ दिएको छ । चालू आर्थि वर्ष विनियोजन गरिएको बजेटको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा ७७ प्रतिशतसम्म बजेट कटौती गरी सिलिङ दिएको हो । २१ मन्त्रालयमध्ये १२ मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेट सिलिङ घटाइएको छ । आयोगले अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई, कानुन, खानेपानी, संस्कृति तथा पर्यटन, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकाश, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, युवा तथा खेलकुद र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको बजेट सीमा घटाएको हो । सबैभन्दा बढी बजेट कटौती पर्नेमा भौति पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय रहेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आवका लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेटको सिलिङ तोकेको छ । चालू आवका लागि ल्याईएको बजेटभन्दा पनि कम बजेटको सिलिङ आएपछि अर्थले अधिकांश मन्त्रालयको बजेट सिलिङ घटाएर पठाएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट ल्याईएको थियो । चालू आवमा ल्याईएको बजेटभन्दा आगामी आवका लागि १ खर्ब ५ अर्ब ३९ करोड कमको सिलिङ दिइएको छ । ५४ अर्बले घट्यो भौतिकको सिलिङ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेटको सिलिङ ५४ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले अर्थ मन्त्रालयबाट ५४ अर्ब रुपैयाँले बजेटको सिलिङ घटेर आएको बताए । उनका अनुसार चालू आर्थिक वर्षका लागि एक खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा आगामी आवका लागि एक खर्ब १३ अर्बको मात्रै सिलिङ आएको हो । ‘चालू आवको भन्दा पनि कम बजेटको सिलिङ हामीलाई आएको छ, थप बजेट माग्नुपर्ने अवस्थामा घटेर आउँदा योजना अधुरा नै हुन्छन कि भन्ने हाम्रो अनुमान हो’, उनले भने, ‘थोरै बजेटमा काम गर्न चुनौती छ, योजना अनुसारको काम गर्नसक्ने अवस्था नै भएन, कम बजेट हुँदा नयाँ आयोजना थपिदैन।’ बजेट कटौती हुँदा आगामी वर्ष नयाँ विकासका कार्यक्रम र योजनाहरु समेत बजेटमा समावेश गर्न मुस्किल पर्ने देखिएको उनको भनाई छ । उनले भएकै निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदै नयाँ कुनै पनि आयोजना नथपिने बताए । २८ अर्बले घट्यो स्वास्थ्यको बजेट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बजेट २८ अर्बले घटेको छ । चालू आवमा ६९ अर्ब ३८ करोड २ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकामा आगामी आर्थिक वर्षलाई ४१ अर्ब ४५ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेटको सिलिङ तोकिएको हो । साढे १९ अर्बले घट्यो संघीय मन्त्रालयको बजेट राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका संघीय मन्त्रालयको बजेट चालू आवको तुलनामा आगामी आवका लागि १९ अर्ब ५१ करोड ७७ लाख रुपैयाँ कमको सिलिङ दिएको हो । मन्त्रालयलाई चालु आर्थिक वर्षमा २५ अर्ब ३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५ अर्ब ५१ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बराबरको सिलिङ दिएको छ । चालू आवको तुलनामा संघीय मामालिको बजेट मात्रै ७७.९६ प्रतिशतले कटौती भएको छ । ऊर्जाको बजेट ९ अर्बले घट्यो आगामी आर्थिक वर्षका लागि उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाँई मन्त्रालयको बजेटको सिलिङ १४ अर्ब बढीले घटेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा ४० अर्ब ८४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट रहेको मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्ष ३१ अर्ब ५८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बराबरको सिलिङ दिईएको छ । चालू आवको तुलनामा आगामी आवका लागि ९ अर्ब २५ करोड ६१ लाख रुपैयाँ घटाएर सिलिङ आएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ४ अर्बले घट्यो सहरी विकासको बजेट योजना आयोगले सहरी विकास मन्त्रालयको बजेटको सिलिङ ४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँले घटाएर पठाएको छ । चालू आवका ६१ अर्ब एक करोड ३२ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा आगामी आवका लागि आयोगले ५६ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बराबरको मात्र सिलिङ पठाएको हो । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुरेशकुमार वाग्ले चालू आवको तुलनामा आगामी आवका लागि बजेट कम हुँदा निर्माणधिन आयोजनमा असर पर्ने देखिएको बताउँछन् । २ अर्बले घट्यो उद्योगको बजेट चालू आर्थिक वर्षमा १० अर्ब ४७ करोड ९० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ३४ करोड ५ लाख रुपैयाँ घटाएर सिलिङ दिईएको छ । आयोगले आगामी आवका लागि ८ अर्ब १३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ सिलिङ दिएको छ । रासायनिक मल खरिद गर्न ३० अर्ब राष्ट्रिय योजना आयोगले रासायनिक मल खरिदका लागि मात्रै ३० अर्ब बराबरको बजेटको सिलिङ तोकेको छ । चालू आर्थिक वर्षका १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा अपुग भएपछि आयोगले आगामी आवका लागि रासायनिक मल खरिदमा मात्रै ३० अर्बभन्दा बढीको सिलिङ दिएको हो । आयोगले आगागी आर्थिक वर्षका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई ५२ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सिलिङ दिएको छ । उक्त सिलिङमध्ये ५७ प्रतिशत अर्थात ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम रासायनिक मल खरिदका लागि मात्रै रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थले चालू आवका लागि कृषि मन्त्रालयलाई ४८ अर्ब बराबरको बजेट विनियोजन गरेको थियो । मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेल मन्त्रालयले पाएको उक्त सिलिङमा प्रशासनिक र रासायनि मल खरिदमा केन्द्रित हुने बताउँछन् । बजेट थोरै हुँदा नयाँ कार्यक्रम समावेश नहुने उनको भनाई छ । अन्य मन्त्रालयको बजेटको सिलिङ घट्दा कृषि मन्त्रालयको भने ९ प्रतिशत बढेको छ । रासायनिक मल खरिदका लागि नै ठूलो रकम छुट्याउनुपर्दा कृषि मन्त्रालयको बजेटको सिलिङ बढेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रवक्ता सञ्जेलका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि धान लगायत अन्य बालीको जात अनुसन्धान गर्न, प्रविधि, विकास गर्ने, पशुपंक्षी तथा कृषि बालिको बीमा लगायतका कार्यक्रमलाई प्राथिमिकतामा राखिएका छन् ।
राहदानीको अनलाइन फारम विदुर नगरपालिकाले निः शुल्क भरिदिने
नुवाकोट । जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटमार्फत राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रको अनलाइन आवेदन फारम विदुर नगरपालिकाले निःशुल्क भरिदिने भएको छ । नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापा र विदुर नगरपालिका प्रमुख राजन श्रेष्ठसहितको सरोकारवालाबीच सोमबार भएको निर्णयानुसार प्रशासन कार्यालयमा राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन पुग्ने सेवाग्राहीको आवेदन फाराम नगरपालिकाले निःशुल्क भर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । आगामी जेठ १ गतेदेखि विदुर नगरपालिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको परिसरमा रहेको विदुर नगरपालिकामार्फत सञ्चालित आप्रवासी स्रोत केन्द्र सामीको सहायता कक्षबाट निःशुल्क फाराम भर्न कर्मचारी खटाउने नगरप्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार यसका लागि नगरपालिकाले दुई कर्मचारीसहित आवश्यक उपकरणको व्यवस्था आफैँ मिलाउने भएको छ । राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनका लागि अनलाइन आवेदन अनिवार्य गरिएको छ । सोही कारण जिल्लाभरका सेवाग्राहीलाई निःशुल्क सेवा दिनका लागि विदुर नपाले जिम्मेवारी लिन लागेको हो । प्रजिअ थापाका अनुसार अनलाइन आवेदन फाराम भरेवापत अहिले राहदानीका लागि रु तीन सय र राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि एक सय रुपैयाँ शुल्क लिन प्रशासन कार्यालयले तोकेको शुल्कमा निजी क्षेत्रले सेवा दिँदै आएका छन् । ‘अनलाइन आवेदन फारम भर्ने क्रममा निजी तथा व्यावासयिक सेवा प्रदायकहरूले महँगो शुल्क पाँच हजारसम्म लिने गरेको गुनासो आएसँगै शुल्क निर्धारण गरेका थियौँ’, प्रजिअ थापाले भने, ‘विदुरले निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउन तयार भएसँगै सेवाग्राहीलाई सहजसहित आर्थिक भारको समस्यासमेत हट्ने विश्वास छ ।’ प्रशासन कार्यालयका अनुसार राहदानी बनाउन आवेदन फाराम भरेपछि पालो आउन करिब तीन साता लाग्ने छ भने पछिल्लो केही दिनदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र भने सेवाग्राहीले चाहेको समयमै भर्न पाइरहेका छन् । राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रको अनलाइन आवेदन दिने सेवाग्राही दैनिक दुई सयभन्दा बढी हुने प्रशासनको तथ्याङ्क छ । आगामी जेठ १ गतेदेखि प्रशासन कार्यालयमा राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रको अनलाइन आवेदनको सेवा लिन पुग्नेलाई विदुरले निःशुल्क फाराम भर्नेसहित विदेश जाँदा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया, जान चाहेको देशको कानुनी सेवा, सीपसहितको क्षमता अभिवृद्धिका लागि सहजीकरण गर्ने जनाएको छ । नगरप्रमुख श्रेष्ठका अनुसार विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकलाई फिर्ता, बिमासम्बन्धी परामर्श, बिरामी तथा घाइतेको उपचार, कानुनी सेवा, बेपत्ता तथा सम्पर्कविहीनको खोजतलासमा पुर्याउँदै आएको सेवाले वैदेशिक रोजगार, अध्ययन, भ्रमण तथा व्यवसायमा जानेका लागि उल्लेख्य सहयोग पुग्दै आएको छ । रासस
कक्षा १२ को परीक्षा सुरु, ४ लाख ६७ हजार विद्यार्थी सहभागी
फाइल फाेटाे काठमाडौं । कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षा आजबाट सुरु भएको छ । परीक्षाका लागि कुल चार लाख ६७ हजार तीन सय ८९ विद्यार्थीले फारम भरेको बोर्डले जनाएको छ ।यसका लागि एक हजार चार सय ५३ परीक्षा केन्द्र तोकिएका छन् भने परीक्षा आउँदो जेठ ५ गतेसम्म सञ्चलन हुनेछ । बिहान ८ बजेबाट सुरु भएको परीक्षा दिउँसो १२ बजेसम्म सञ्चालन हुने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ । बोर्डका परीक्षा नियन्त्रक कृष्णप्रसाद शर्माका अनुसार कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षाका लागि सुरक्षाकर्मी, केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष, निरीक्षक, सहायक निरीक्षक, सहयोगी र अन्य कर्मचारीसमेत गरी कुल ५० हजार जनशक्ति परिचालन भएका छन् । आजबाट सुरु भएको परीक्षामा गत वर्ष तीन विषयमा एनजी आएका करिब ५६ हजार विद्यार्थीले परीक्षा दिने भएका छन् । उनीहरूले जति विषयमा कम नम्बर आएका थियो त्यत्तिकै विषयको मात्र ग्रेड वृद्धि परीक्षा दिनुपर्नेछ । यसभन्दा अघि दुई वा दुईभन्दा कम विषयमा मात्र एनजी आउँदा ती विषयमा सोही वर्षमात्रै ग्रेडवृद्धि परीक्षा दिन पाउने र दुईभन्दा बढी विषयमा एनजी ल्याएको अवस्थामा अर्को वर्ष सबै विषयको परीक्षा दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था थियो । यसअघि तीन वा सोभन्दा बढी विषयमा नन ग्रेडेड अर्थात् एनजी ल्याएका विद्यार्थीले यो वर्ष पूरै विषयको परीक्षा दिनुपर्ने भन्ने थियो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका, २०७८ संशोधन गरेको थियो । त्योसँगै परीक्षाका लागि छवटै विषयको फारम भरे पनि जति विषयमा एनजी आएको छ त्यत्तिकै विषयको मात्र परीक्षा दिनुपर्ने भएको हो । बोर्डको प्रस्तावमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका, २०७८ लाई संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो । दुई विषयभन्दा बढी जतिसुकै विषयमा ‘नन ग्रेडेड’ प्राप्त गरेका छन् ती विषयको मात्र ग्रेड वृद्धिको परीक्षा दिनुपर्नेछ । यसअघि छवटै विषयमा फारम भरे पनि जति विषयमा एनजी आएको छ त्यत्तिकै परीक्षा दिनुपर्ने बोर्डका अध्यक्ष डा महाश्रम शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार परीक्षा फारम भर्दा छवटै विषय भरे पनि जुन विषयमा एनजी आएको छ ती विषयको मात्र परीक्षा दिनुपर्नेछ । यसअघि गत वर्षदेखि लागू भएको लेटर ग्रेडिङ सिस्टमअनुसार दुईभन्दा बढी विषयमा एनजी ल्याएका विद्यार्थीले पूरै विषयको परीक्षा दिनुपर्ने भन्ने थियो । तर गत वर्ष लिइएको ग्रेड वृद्धि परीक्षामा समेत सफल हुन नसकेपछि ५६ हजार विद्यार्थीले यो वर्ष हुने परीक्षामा सबै विषयको परीक्षा दिनुपर्ने भएको थियो । यस्तो हुँदा ड्रपआउट हुने सम्भावना बढेपछि बोर्डको प्रस्तावमा शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईले निर्देशिका संशोधन गरेका हुन् । रासस
अर्थतन्त्र सुधार्न राष्ट्र बैंकलाई दर्जन सुझाव, गभर्नरले भने-‘सम्भव भएसम्म तत्काल गर्छु’
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन एक दर्जन सुधारको उपाय राष्ट्र बैंकलाई सुझाएका छन् । महासंघको तर्फबाट नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति २०७९/८० को चौथो त्रैमासिक समिक्षाका लागि सुझाव प्रस्तुत् गर्दै अध्यक्ष ढकालले निक्षेपको व्याजदर घटेसँगै कर्जाको व्याजदर पनि घटाउन आवश्यक उपकरण ल्याउन आग्रह गरेका हुन् । आर्थिक गतिविधिहरु शिथिल हुँदा उद्यमी व्यवसायीहरुमा ऋणको सावा ब्याज तिर्न सक्ने क्षमता कम हुँदै गएको, बैंकहरुको खराब कर्जा अनुपात पनि बढेकोले तत्काल, पुनर्कर्जा, कर्जाको पुर्नसंरचना एवंम् पुर्नतालिकीकरण गर्न आग्रह गरेका हुन् । बैंकिंग प्रणालीमा करिब दुई खर्ब रुपैया तरलता उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि कर्जा प्रवाह हुन नसकिएको रहेको भन्दै अध्यक्ष ढकालले यसलाई सम्बोधन गर्न ब्याजदर कम गर्ने उपाय स्वरुप तत्काल नीतिगत दर, बैंकदर, सिआरआर घटाउने लगायतका नीतिगत निणर्यमा पुग्न पनि राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेका हुन् । सो अवसरमा नेपाल राष्ट्रबैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान सकिने सुझावहरुलाई गम्भिरतापूर्वक लिएर पुरा गर्ने विश्वास दिलाएको अध्यक्ष ढकालको सचिवालयले जनाएको छ । यसैगरी निर्माण, उत्पादनमूलक उद्योग एवंम् साना तथा मझौला उद्योगहरुको लागि पुनकर्जाको व्यवस्था गर्न तरलता व्यवस्थापनका लागि उपयोगी डिवेञ्चरलाई सिडि रेसियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन, स्थानीय निकायले बैंकमा जम्मा गरेको रकमलाई निक्षेपको रूपमा हाल ८० प्रतिशत गणना गर्न पाउने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी शतप्रतिशत गरिनुपर्ने र यसलाई आगामी आर्थिक वर्षसम्म निरन्तरता दिनु पर्ने विषयलाई पनि सुझावमा समेटिएको छ । आन्तरिक रेमिट्यान्स मार्फत् विगत लामो समयदेखि नेपालको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सानो आय भएका निम्न वर्ग, घर बाहिर रहेका आफन्तहरु लगायत सर्वसाधारण, कर्मचारी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, साना साना व्यापारीहरुले सापटी भुक्तानी, घर खर्च सञ्चालन, घर भन्दा बाहिर रही स्कुल कलेजमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुलाई शुल्क र दैनिक खर्चको लागि रकम पठाउन र प्राप्त गर्न तथा निर्माण उद्योग, यातायात क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी, श्रमिकहरु लाई आन्तरिक विप्रेषणबाट घरपरिवारलाई रकम पठाउने प्रयोजनका लागि सजिलो, सस्तो, सुविधाजनक र बिना झन्झट आन्तरिक विप्रेषण सम्बन्धि सेवा लिइरहेको सम्बन्धमा हालको २५,००० रुपैयाँ सम्मको सीमा निकै कम भएकोले यसको सीमा बृद्धि गर्न पनि आग्रह गरिएको छ । व्यापारिक प्रयोजनका सवारीसाधन तथा घरकर्जा लगायतमा लाग्दै आएको जोखिम भारको १५० प्रतिशतलाई १०० प्रतिशतमा ल्याउन, शेयर बजारलाई संवेदनशील रुपमा मौद्रिक नीतिले हेर्नुपर्दछ तथा शेयर कर्जामा लाग्दै आएको बाह्र करोडको सीमा हटाउन साथै यसमा लाग्दै आएको जोखिम भार प्रतिशतलाई पनि घटाउन महासंघको तर्फबाट अध्यक्ष ढकालले आग्रह गरेका छन् । चालुपूंजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ को केहि व्यवस्थामा संशोधन भएतापनि वार्षिक रुपमा सात दिनसम्म शुन्य बक्यौता कायम गर्ने लगायतका व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न, निर्यातको उच्च सम्भावना देखिएका वस्तु पहिचान गरी उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने उद्योगलाई व्याज सहुलियत दिई निर्यात प्रोत्साहन गर्न, अन्य क्षेत्रभन्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा दिइने कर्जाको ब्याजदर कम हुने गरि भएको नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न र साना तथा मझौला उद्यमलाई निश्चित रकमसम्म जोखिम व्यवस्थापन गरि परियोजना कर्जा उपलब्ध गराउने गरि बजेटमा गरिएको नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पनि अध्यक्ष ढकालले राष्ट्र बैंकसग आग्रह गरेका छन् ।
