सञ्चालक पोखरेलद्वारा प्रधानन्यायाधीश समक्ष शपथ
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले सम्माननीय कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसमक्ष नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको सदस्यको रूपमा शपथ लिएका छन् । सर्वोच्च अदालतमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीले उनलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १४ मा अर्थ मन्त्रालयका सचिव नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको सदस्य रहने व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा १०८ (१) मा बैंकका सञ्चालकले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश वा निजले तोकेको न्यायाधीशसमक्ष शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था छ । शपथ ग्रहण कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवर, रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थी, सह–रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद रेग्मी, नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक एवम् सञ्चालक समितिका सचिव मुक्तिनाथ सापकोटालगायतका अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो ।
सेवा क्षेत्रमा १ करोड जनशक्ति चाहिने, राष्ट्रिय जनशक्ति नीति ल्याउँदै सरकार
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ‘राष्ट्रिय जनशक्ति नीति २०८०, ल्याउने भएको छ । राष्ट्रको दीर्घकालिन सोँच, राष्ट्रिय शिक्षा नीति, राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवतन नीति, दीगो विकास लक्ष्य, विषयगत मन्त्रालय तथा निकायका नीति तथा आवधिक योजनाका लक्ष्यलाई सम्बोधन गर्नेगरी सो नीति ल्याउन लागिएको मन्त्रालयले जनाएकोछ । अहिले आन्तरिक प्रयोजन तथा छलफलमा रहेको रहेको सो नीतिको मस्यौदामा विषयगत क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक विज्ञ, प्राविधिक, तथा व्यवसायिक दक्ष जनशक्तिको प्रक्षेपण हुनु र यथोचित लगानीमा अधिकतम उत्पादन गर्नसक्ने मार्गदर्शक नीति निर्माण गर्न आवश्यक रहेको जनाइएको छ । संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख, स्वाधीन, स्वतन्त्र र सम्मुन्नत अर्थतन्त्र निर्माणका लागि राष्ट्रिय जनशक्ति विकास नीतिको महत्वपूर्ण योगदान हुने प्रारम्भिक मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । पहिलो आवधिक योजनाले ग्रामिण विकास, कृषि, कित्ता नापी, सहकारी संस्था, भूमिसुधार, सिंचाई, वन, यातायात, सञ्चार, विद्युत, शक्ति, उद्योग, खानी, वाणिज्य, पर्यटन, राप्ती दुन विकास, पूनर्वास, सरकारी घर निर्माण, स्वास्थ्य शिक्षा तथा सर्वे, अनुसन्धान, तथ्यांक र प्रचारका लागि आवश्यक जनशक्तिको खाँचो आंकलन गरेको थियो । तेस्रो आवधिक योजनाले उमेर समूहगत जनसंख्याको २० वर्षे प्रक्षेपणसहित नेपालको सन्दर्भमा कृषि, खनिज, उत्पादन, निर्माण, बिजुली, यातायात तथा सेवा व्यवसायमा संलग्न श्रमशक्तिको आंकलन गरिएको थियो । त्यस्तै, छैटौं आवधिक योजनाले वैज्ञानिक तथा प्राविधिक, ईन्जिनयर, वन विशेषज्ञ, स्वास्थ्य विशेषज्ञ, कृषि विषेशज्ञ सहितको जनशक्ति वर्गीकरण र स्तर छुट्याउने कार्य गरेको थियो । सातौं आवधिक योजनाले प्राविधिक जनशक्तिलाई उच्चस्तर, मध्यमस्तर र आधारभूतस्तर गरी तीन तहमा वर्गीकरण गरिएको थियो । त्यसपछि बाह्रौं, तेह्रौं र चौधौं योजनाले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम र दक्ष मानव संसाधनको विकास गरी माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गर्ने नीति लिएको थियो भने पन्ध्रौं योजनाले आर्थिक वृद्धिका लागि कृषि तथा वन, खानी तथा उत्पादनमूलक उद्योग विद्युतीय उर्जा, निर्माण, पर्यटन, यातायात, सूचना प्रविधि, शिक्षा र स्वास्थ्य प्रमुख क्षेत्रका श्रमशक्तिको उपयोग गर्ने नीति लिएको थियो । २०६२ सालमा मानव संसाधन मन्त्रालय गठनसम्बन्धी कार्यदलको प्रतिवेदले पनि ‘राष्ट्रिय मानव संसाधन परिषदको गठन’ गर्न राय दिएको थियो । नेपालको संविधानको धारा ५१ मा अर्थ, उद्योग, कृषि, भूमि, प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण र उपयोग, श्रम तथा रोजगार लगायतका नीतिहरुको व्यवस्था गरेको छ । सोही अनुसार विषयगत संरक्षण, उपयोगिता र परिचालन हुनसक्ने गरी जनशक्ति विकासको लागि प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरिएको थियो । ०७३ माघ १८ मा संघीय सरकारले स्वीकृत गरेको कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनले पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा मानव संसाधन विकासको प्रतिवद्धता र कार्य तोकेको थियो । तर, दशवटा पञ्चवर्षीय योजना र पाँचवटा त्रिवर्षीय योजनाको कार्यान्वयन गरिएपनि विषयगत जनशक्तिको विकासका निम्ति अहिलेसम्म राज्यले औपचारिक तालिकामा काम गरेको पाईंदैन । शिक्षा मन्त्रालयले २०७६ सालमा गरेको जनशक्ति प्रक्षेपण सम्बन्धी अध्ययनले २१०० सालसम्म कृषि क्षेत्रमा ७६, ६१, ७४७, उद्योगमा ५५, ३०, ५९० र सेवा क्षेत्रमा १,००, ०३, १०१ जनशक्ति चाहिने अनुमान गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले तयार गरेको राष्ट्रिय जनशक्ति नीतिले जनशक्ति उत्पादन, विकास, वितरण र उपयोगका क्षेत्र सुनिश्चित नुहनु, क्षेत्रगत जनशक्तिको वैज्ञानिक प्रक्षेपण नहुनु, उत्पादित जनशक्तिको माग र आपूर्तिबीच तालमेल नुहनु, विषय क्षेत्रगत जनशक्ति विकास, उपयोग र प्रक्षेपण जस्ता कार्य सञ्चालन तथा समन्वय गर्ने एकीकृत संयन्त्र अभाव जस्ता समस्या देखिएको औंल्याएको छ । मुलुकको सन्तुलित तथा दिगो विकासका लागि आवश्यक जनशक्तिको माग र आपूर्तिबीच समन्वय तथा जनसांख्यिक लाभका आधारमा प्राविधिक, व्यवसायिक, वैज्ञानिक तथा व्यवस्थापकीय ज्ञान, सिप र प्रविधियुक्त मानवपुँजी निर्माण गरी हरेक क्षेत्रको पहिचान गरी एकीकृत राष्ट्रिय जनशक्ति विकासका लागि सो नीतिको आवश्यक भएको विषय मस्यौदा नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रोजगारीको विषय तथा कार्यक्षेत्रको पहिचान गर्न विषयगत मन्त्रालय र निजी क्षेत्रको सहभागितामा जनशक्ति विकास आयोग वा समिति गठन गरिने, तालिम सम्बन्धी मापदण्ड तर्जुमा तथा संरचना निर्माण गरिने, स्वरोजगारी र रोजगारीको विषयलाई प्रक्षेपण गरिने लगायतका विषयलाई कार्यनीतिको रुपमा कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरिएको छ । नीति कार्यान्वयनको लागि तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य गरिने मस्यौदा नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । साथै जनशक्तिको विकासका लागि पाठ्यक्रमको विकास, अध्ययन, अनुसन्धान तथा तालिम सञ्चालन गरिने व्यवस्था गरिएको छ । नीतिलाई कार्यान्वयनको लागि आवश्यक छुट्टै कानूनको व्यवस्था गर्ने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको ‘राष्ट्रिय जनशक्ति नीति २०८० को मस्यौदा [pdf id=408151]
कोका–कोला बेभरेजले अगाडि बढायो नयाँ वाटर स्टेवार्डशिप परियोजना
काठमाडौं । वाटर स्टेवार्डसिपको एउटा हिस्साको रूपमा कोका–कोला बेभरेज नेपालले बालाजु पार्कको बाईसधाराको पुनरुत्थान, र वास प्रणालीका साथै पोखरा र भरतपुरमा रेन वाटर हार्वेस्टिङ तथा र ग्राउन्ड वाटर रिचार्ज परियोजनाहरू सहित वर्ष २०२३/२०२४ का लागि ४ नयाँ परियोजनाहरू ल्याएको जनाएको छ । यी पानी भण्डारण परियोजनाहरू कोका–कोलाको २०३० जल सुरक्षा रणनीतिप्रतिको बलियो प्रतिबद्धताको समर्थनमा पानीको पुनःपूर्तिको सन्दर्भ–आधारित दृष्टिकोण, स्मार्ट पानीका लागि नीतिहरूको वकालत, र हाम्रा सञ्चालन र आपूर्तिहरूमा जिम्मेवार पानीको प्रयोग मार्फत पानी सुरक्षा बढाउनमा केन्द्रित रहेको कम्पनीको भनाइ छ । कोका–कोला बेभरेज नेपालले वाटरएड नेपालको प्राविधिक सहयोगमा सेन्टर फर इन्टिग्रेटेड अर्बन डेभलपमेन्टसँग बाइसधारा–बालाजु पार्कमा रहेका सुकेका ढुङ्गे धाराहरूलाई पुन प्रयोगमा ल्याउन मद्दत गनर ग्राउन्ड वाटर रिचार्ज परियोजनाको लागि साझेदारी गरेको छ । परियोजनामा रिचार्ज ट्रेन्च (रेन गार्डेन), २१ वटा रिचार्ज इनार, ढलान संरक्षण र सतह/सतह भन्दा मुनि ड्रेनेजको काम समावेश छ । परियोजनाले वन र पार्क क्षेत्रबाट वार्षिक ३० हजार के.एल पानी पुनःपूर्ति गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जसले शहरी पानीको बढ्दो मागलाई सम्बोधन गर्न मद्दत गर्ने जनाइएको छ । सो परियोजनाले द्रुत शहरीकरणका कारण समुदायहरूलाई तीव्र पानीको अभावको सामना गर्न मद्दत गर्न सक्ने पहलहरूका प्रकारहरूको बारेमा समुदाय र स्थानीय अधिकारीहरूलाई सचेत गराउन पनि मद्दत पुर्याउने जनाइएको छ । ‘सबैका लागि खानेपानी र सरसफाइको उपलब्धता र दिगो व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्ने दिगो विकासको लक्ष्य ६ को प्रतिबद्धता र लक्ष्यहरू पूरा गर्ने प्रगतिलाई गति दिन साझेदारी र सहकार्य आवश्यक छ । आविष्कारहरू र महत्वपूर्ण पहलहरू जस्तै कोका–कोला प्रणालीद्वारा वाटर स्टेवार्डसिपलाई ड्राइभ गर्ने समर्थनले हामीलाई हाम्रो लक्ष्यको नजिक पुग्न मद्दत पुर्याउने छ’, वाटरएड नेपालकी कन्ट्री डाइरेक्टर, तृप्ति राईले भनिन् । सिआइयुडीको मिशन नेपालमा जीवन्त, उत्पादनशील, सहभागितामूलक र दिगो सहरहरू स्थापना गर्न अत्याधुनिक विधि र प्रविधिहरूको प्रवर्द्धन र सहजीकरण गर्नु हो, समुदायहरूले आउने धेरै वर्षसम्म लाभान्वित हुने क्षेत्रहरूमा पानीको समस्याका समाधानहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि हामीले कोका–कोला बेभरेज नेपालसँग साझेदारी गर्न पाउँदा निक्कै आभारी छौं’, सिआइयुडीका कार्यकारी निर्देशक सुदर्शन राजभण्डारीले भने । विद्यालयहरुमा स्वच्छ खानेपानी तथा हात धुने सुविधा प्रदान गर्न कम्पनीले यस वर्ष दुई छुट्टाछुट्टै परियोजनाका लागि स्प्लाश नेपालसँग साझेदारी गरेको छ । पहिलो परियोजना, पोखराको सैनिक आवासीय महाविद्यालयमा हुनेछ जहाँ खानेपानी र हात धुने स्टेशनहरू स्थापना गरिनुको साथै रेन वाटर हार्वेस्टिङ प्रणालीले १३०० भन्दा बढी विद्यार्थी, शिक्षक तथा आवासीय क्याम्पसमा बस्ने प्रशासनिक कर्मचारीहरूको करिब आधा जस्तो माग पुर्याउन सक्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसैगरी स्प्लाश नेपालसँगको अर्को परियोजना भरतपुरका ४ विभिन्न स्थानका चारवटा सामुदायिक विद्यालयमा वर्षाको पानी संकलन प्रणाली स्थापना गरि विद्यालय जाने बालबालिकालाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने छ । काठमाडौंमा स्प्लास नेपालले बालाजु औद्योगिक क्षेत्रको चाइल्ड केयर फसिलिटी भित्र पिउने पानीको फिल्टर युनिट स्थापना गर्न मद्दत गर्नेछ । स्प्लाश नेपालका कार्यकारी निर्देशक प्रदीप खड्काले भने, ‘स्प्लाश नेपालले स्वच्छ सुरक्षित पिउने पानीको पहुँच, राम्रो स्वच्छता शिक्षा र कार्यात्मक सरसफाइ सुविधा लाभग्राहीहरूको आधारभूत अधिकार हो र यो राम्रो प्राविधिक समाधान र दीर्घकालीन सहयोगी साझेदारीबाट मात्र हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास राख्दछ । स्प्लाश नेपालले काठमाडौं उपत्यका, पोखरा, चितवन भित्र वाटर स्टेवार्डसिप परियोजनाहरूका लागि कोका–कोला बेभरेज नेपालसँग साझेदारी गर्न पाउँदा गर्व गर्छ र यसले समुदायहरूको दृढतालाई बढाउँदै लैजानेछ ।’ पछिल्लो एक दशकमा, कोका–कोला बेभरेज नेपालले ८ वटा वाटर स्टेवार्डशिप परियोजनाहरू पूरा गरेको छ र यो २०२३ मा पाइपलाइनका ४ परियोजनाहरू रहेका छन् । कोका–कोला बेभरेज नेपालका प्रबन्ध निर्देशक जी. दीपक सेन्थिलनाथले भने, ‘यी परियोजनाहरूले जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका समुदायहरू विशेष गरि महिलाहरूलाई सशक्तिकरण गर्ने,विद्यार्थीहरूको लागि सुरक्षित पिउने पानीको पहुँच बढाउने र सबैको जीविकोपार्जनमा सुधार गर्ने सन्दर्भमा सामुदायिक दृढतालाई बढाउँछ । हामी हाम्रा सबै दिगोपन साझेदारहरूसँग नेपालका हाम्रा समुदायहरूका लागि सहकार्य गर्न पाउँदा गर्व गर्छौं ।’
चिनियाँ राजदूतलाई नाकाहरू सञ्चालनमा ल्याउन पहल गरिदिन उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको आग्रह
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चेन सङ्ले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन् । गृह मन्त्रालयमा आज भएको भेटमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नेपाल र चीनबीच ऐतिहासिक सम्बन्ध रहेको र चीनसँग नेपालको कुनै विवाद नरहेको स्पष्ट पारे । उनले नेपाली भूमि चीनविरुद्ध कुनै पनि हालतमा प्रयोग हुन नदिने र नेपाल एक चीन नीतिप्रति सधैँ कटिबद्ध रहेको बताएको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयले जनाएको छ । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता कार्यान्वयनका लागि समेत सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गर्ने उल्लेख गरे । दुई देशको सीमा जोडिएका जिल्लामा समकक्षी बैठक निरन्तर हुनुपर्ने र सीमामा कार्यरत दुई देशका पदाधिकारीको सम्पर्क र समन्वय सघन बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । विगतमा सीमाक्षेत्रमा रहेका जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई पास प्रदान गर्ने गरेको र उक्त व्यवस्थाले सीमा क्षेत्रका बासिन्दाको दैनिक जीवन सहज बनाएको भन्दै उहाँले उक्त व्यवस्था पुनः सुरु गर्न पहल गरिदिन आग्रह गरेका थिए । तातोपानी, रसुवा तथा हिल्सा नाका पुनः खुलेर पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले थप नाका पनि चाँडै सञ्चालनमा ल्याउन पहल गरिदिन आग्रह गरे । बझाङको साइपल, दार्चुलाको तिन्कर, गोरखाको रुइला र मुगुमा व्यापार नाका खोल्नेतर्फ चिनियाँ पक्षको ध्यानाकर्षण गराए । भेटमा चिनियाँ राजदूत सङ्ले सीमा क्षेत्रका पदाधिकारीको सम्पर्क सघन बनाउने र समकक्षी बैठक गरिरहनुपर्ने उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको रायमा आफू पनि सहमत रहेको बताए । राजदूत सङ्ले नेपालले सधैँ एक चीन नीतिको समर्थन गर्दै आएकोमा धन्यवाद दिए । सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमण र त्यसपछि भएका उच्चस्तरीय भ्रमणहरूले नेपाल–चीन सम्बन्ध थप उचाइमा पुगेको उनको भनाइ छ । नेपाली भूमिलाई चीनविरोधी गतिविधिमा प्रयोग हुन नदिन र नेपालमा रहेका चिनियाँ लगानी र सम्पत्तिको सुरक्षामा नेपालको गृह प्रशासनले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै राजदूत सङ्ले यसको निरन्तरताको अपेक्षा गरेको उल्लेख गरे । चिनियाँ राष्ट्रपति चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएको पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता कार्यान्वयनमा आवश्यक समन्वय गरिदिन सङ्ले आग्रह गरे । रासस
साउदीको अर्थतन्त्र ३.९ प्रतिशत बढ्यो
एजेन्सी । साउदी अरबको वास्तविक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन जीडीपी वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा ३.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । सामान्य प्राधिकरणले जारी गरेको प्रतिवेदनले सो बारे उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनले यस वर्षको जनवरी र मार्चको बीचमा गैर(तेल गतिविधिहरूमा ५.८ प्रतिशत र तेल क्षेत्रमा १.३ प्रतिशत वृद्धि भएको देखाएको छ । यता मौसमी समायोजन वास्तविक जीडीपीको तथ्याङ्क अनुसार अघिल्लो त्रैमासिकको तुलनामा पहिलो त्रैमासिकमा १.३ प्रतिशतले घटेको छ। रासस
नागरिकतासम्बन्धी विधेयक अघि बढाउन एनआरएनएको माग
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनएले नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई अघि बढाइ तत्काल गैरआवासीय नेपाली नागरिकता कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारसँग अनुरोध गरेको छ । चेक रिपब्लिकमा सम्पन्न सङ्घको १५औँ क्षेत्रीय सम्मेलनले १४ बुँदे प्राग घोषणापत्र जारी गर्दै नयाँ संविधानले गैरआवासीय नेपालीका लागि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेकाले तत्काल नागरिकता उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको हो । ‘संविधान जारी भएको झन्डै आठ वर्षपछि पनि अझै कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा आम गैरआवासीय नेपालीको चासो रहेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई अघि बढाई तत्काल गैरआवासीय नेपाली नागरिकता कार्यान्वयनमा ल्याउन यो सम्मेलन नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गर्दछ’, घोषणापत्रमा उल्लेख छ । सम्मेलनले सङ्घको दशौँ महाधिवेशनपश्चात् समानान्तर गतिविधि गरिरहेका एनआरएनलाई हाल भइरहेको वार्ताका माध्यमबाट मुलधारमा समाहित भई एकताको एघारौँ महाधिवेशनमा सहभागी हुन अपिल गरेको छ । विदेशमा रहेका नेपालीको पैतृक सम्पत्तिको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार र राजनीतिक दलसँग सम्मेलनले अनुरोध गरेको छ । विदेशमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकले नेपालको निर्वाचनमा भाग लिन पाउने, मतदान गर्न पाउने अधिकार मताधिकार सुनिश्चित गर्न सर्वोच्च अदालतलेसमेत निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिसकेका सन्दर्भमा तत्काल प्रक्रिया मिलाइ विदेशमा बस्ने नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ । युवा तथा महिलाको सामाजिक उद्यमशीलता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने, महिला फोरम र युवाको सक्रियतामा सुरु भएको सीप विकास तालिमलाई निरन्तरता दिने र गैरआवासीय नेपाली अभियानको हरेक क्षेत्रमा महिला तथा युवाको सहभागिता सुनिश्चित गराउन सम्मेलनले पुनःप्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । मेगा प्रोजेक्टलाई सफलतापूर्वक अघि बढाउनका लागि सडक बालबालिका, पढ्दै कमाउँदै जस्ता कार्यक्रम लक्षित समुदायमा शीघ्र सुरु गर्ने प्रतिबद्धता सङ्घले जनाएको छ । सम्मेलनले एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फण्डलाई १० अर्बबाट ५० अर्ब रुपैयाँ बनाउने लक्ष्यको साथ समृद्ध नेपाल निर्माणमा थप टेवा पुर्याउन आह्वान गरेको छ । सो फण्डमा जोडिन चाहने गैरआवासीय नेपालीका लागि यसअघि तोकिएको २५ लाख रुपैयाँ न्यूनतम सीमा घटाएर २५० डलर मात्र कायम गरिएको छ । पोर्चुगल, रोमानिया, क्रोयसिया, माल्टा, चेक रिपब्लिकलगायत देशमा नेपाली राजदूतावास स्थापना गर्न सम्मेलनले आग्रह गरको छ । विभिन्न माध्यमबाट गैरकानुनीरुपमा युरोपका पोर्चुगल, इटाली, टर्की, रोमानिया, क्रोसिया, सर्भियालगायत मुलुकमा भइरहेको अवैध मानव ओसारपसारलाई रोक्न तथा जागरण अभियान सञ्चालन गर्न सङ्घका विभिन्न देशमा संयुक्त संयन्त्र बनाई अघि बढ्न सम्मेलन राष्ट्रिय समन्वय परिषद्लाई आग्रह गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौँ नेपालीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्ने गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको कार्यक्रमप्रति सम्मेलनले धन्यवाद व्यक्त गरेको छ । सङ्घले सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपालीलाई कोषमा आबद्ध हुन आह्वान गरेको छ । सङ्घको १५औँ क्षेत्रीय सम्मेलन चेक रिपब्लिकको राजधानी प्रागमा यही मे ५, ६ र ७ सम्म चलेको थियो । तीन दिनसम्म चलेको सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद, नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झा, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता खिमलाल देवकोटालगायतको उपस्थिति थियो । सम्मेलनमा भएका विभिन्न सत्रमा स्मार्ट एनआरएनए, सदस्यता वितरण, निर्वाचन प्रक्रिया, एनआरएनए विधान र राष्ट्रिय समन्वय परिषद्बीचको सञ्जालका बारेमा छलफल भएको थियो । सम्मेलनमा ३९ देशका करिब तीन सय प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको सङ्घले जनाएको छ । रासस
पोखरामा तार भूमिगत गर्न सुरु
पोखरा । पोखरामा विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने काम सुरु भएको छ । ठेक्का सम्झौता भएको १५ महिनापछि आयोजनाले गति लिएको हो । भारतीय कम्पनी टाटा प्रोजेक्ट्सले विसं २०७८ माघमा निर्माणको जिम्मा पाएको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पोखरा–भरतपुर वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजनाका प्रमुख इञ्जिनियर आनन्द सुवेदीले पोखरा महानगरपालिका–१० कुँडहर क्षेत्रबाट तार भूमिगत गर्नसुरु गरिएको बताए । ‘इञ्जिनियरिङ डिजाइन र उपकरण खरिदमा समय लागेकाले भौतिकतर्फको काममा केही ढिलाइ भएको हो’, उनले भने, ‘गत सातादेखि काम सुरु भएको छ, अब आयोजनाले गति लिन्छ, डेढ वर्षभित्रमा काम सक्ने लक्ष्य छ ।’ आयोजनालाई आवश्यक तारसहित महत्वपूर्ण उपकरण भारतबाट ल्याइएको हो । सुरुमा कुँडहरमा रहेको प्राधिकरणको सवस्टेशन क्षेत्रको तार भूमिगत गरिनेछ । अहिले सडक खन्ने र पाइप विछ्याउने काम भइरहेको छ । पोखरा–मुग्लिन सडक आयोजनाले अनुमति नदिएका कारण मुख्य राजमार्ग क्षेत्रमा काम अगाडि बढाउन नसकिएको आयोजना प्रमुख सुवेदीले बताए । ‘सडकको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने फुटपाथमै तार विछ्याउनुपर्छ तर सडकले अहिलेसम्म स्वीकृत दिएको छैन’, उनले भने, ‘मुख्य राजमार्गमा अवरोध आए, सिर्जनाचोक, लेकसाइडलगायत सहरका भित्री क्षेत्रमा काम सुरु गर्छौँ ।’ आयोजनाअन्तर्गत पोखरा–१० कुँडहरदेखि जिरो किमीसम्मको मुख्य राजमार्ग, सिर्जनाचोक, राष्ट्रबैंक चोक, लेकसाइड, सभागृह चोक, न्यूरोड, चिप्लेढुङ्गागायतका क्षेत्रमा तार भूमिगत गरिनेछ । विद्युत् लाइनसँगै टेलिफोन, केबल र इन्टरनेटका तारका लागि अप्टिकल फाइबर पनि बिछ्याइनेछ । ‘विद्युत्सँगै केबल र दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाका तार पनि एकैसाथ भूमिगत गरिन्छ, अहिले भएको ओभरहेड प्रणालीका सबै तार हट्छन्’, आयोजना प्रमुख सुवेदीले भने । पोखरामा मात्र तार भूमिगत र वितरण प्रणाली सुदृढीकरणमा एक अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । पोखरा र भरतपुरमा तार विछयाउन दुई अर्ब ५० करोड ३३ लाख रुपैयाँमा भारतीय कम्पनी टाटा प्रोजेक्ट्सले ठेक्का पाएको थियो । दुवै सहरमा एकै प्याकेजमा काम भइरहेको आयोजना प्रमुख सुवेदीको भनाइ छ । तार विछ्याएपछि ग्राहकको घरघरमा बिजुली पुर्याउने काम पनि प्राधिकरण नै गर्नेछ । प्राधिकरणले सडकमा न्यून क्षति हुने गरी तार विछ्याउने प्रविधि प्रयोग गर्दै आएको छ । ‘होरिजेन्टल डाइरेक्सनल ड्रिलिङ’ प्रविधिबाट सडक खनेर तार भूमिगत गरिने आयोजना प्रमुख सुवेदीले बताए । यात्रु र यातायातका साधनको आउजाउमा बाधा नपुग्ने गरी निर्माणका काम हुने उनको भनाइ छ । तार भूमिगत गरेपछि ठाउँ–ठाउँमा ट्रान्सफर्मर राखेर ग्राहकका घरघरमा बिजुली पु¥याइने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणको पोखरा वितरण केन्द्रका प्रमुख ऋषिकुमार वर्णपालले विद्युत् लाइन जमिनमुनि विछ्याउँदा अव्यवस्थित तार, पोलबाट पोखराले मुक्ति पाउने बताए । उनले तार भूमिगत आयोजनाले ओगटेको क्षेत्रभन्दा बाहिरका अव्यवस्थित र जीर्ण विद्युत् पोल हटाउन छुट्टै ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढेको बताए । उनले तार भूमिगत गर्दा सहर सुन्दर हुनुका साथै दुर्घटना न्यूनीकरणमा पनि टेवा पुग्ने बताए । अव्यवस्थित तार र पोलका कारण हुने दुर्घटनाबाट बर्सेनि मानिसले ज्याउन गुमाउनुपर्ने स्थिति छ । ‘विद्युत् लाइन विछ्याउने अभ्यास विश्वभर नै छ, हाम्रो जस्तो देशमा बजेटको सीमितता हुने हुँदा मुख्य सहरी क्षेत्रमा भर्खर सुरु हुँदैछ’, उनले भने, ‘पोखरा सहरभरिको तार भूमिगत गर्न अर्बौँ रकम बजेट चाहिन्छ ।’ भूमिगत तार बढी क्षमतायुक्त र भरपर्दो हुने उनको भनाइ छ । अहिले चलिरहेको विद्युत् वितरण लाइनभन्दा भूमिगत प्रणाली तीन/चार गुणाले महँगो पर्छ । ‘महँगो परेपनि ग्राहकको बढ्दो माग र बिजुलीको चाप थेग्न भूमिगत प्रणालीमा जानैपर्छ’, प्रमुख वर्णपालले भने, ‘राज्यले यसमा लगानी बढाउनुपर्छ ।’ उनका अनुसार पोखरा वितरण केन्द्रअन्तर्गत विद्युत्का ९४ हजार एक सय ६५ ग्राहक छन् । वितरण केन्द्रका आधारमा यो देशकै सबैभन्दा धेरै ग्राहक सङ्ख्या हो । प्राधिकरणले सहरी सौन्दर्य बढाउन ‘उज्यालो र सहर सफाइ अभियान’ चलाइरहेको छ । सडक छेउछाउका जीर्ण र प्रयोगविहीन पोल हटाउन सुरु गरिएको छ । भूमिगत प्रणालीलाई अन्य सहरमा विस्तार गर्दै जाने योजनामा प्राधिकरण छ । काठमाडौं उपत्यकापछि भरतपुर र पोखरामा सो परियोजना अघि बढेको हो । सो काममा प्राधिकरणसँग पोखरा महानगरले पनि साझेदारी गर्ने जनाएको छ । प्रभाव र उपयोगिता हेरेर पोखरा अन्य ठाउँमा पनि तार भूमिगत गरिने भएको छ । पोखरा–९ का वडाध्यक्ष दीपेन्द्र मर्सानीले पोखरा–मुग्लिन सडक आयोजनाभित्र पर्ने क्षेत्रमा तार विछ्याउनका लागि महानगरका तर्फबाट सहजीकरण गरिने बताए । ‘तार विछ्याउन सडकले अनुमति दिनुपर्छ, महानगर क्षेत्रमा बिनाअवरोध काम हुने वातावरण सिर्जना गर्न हामी पहल गर्छौँ’, उनले भने, ‘पोखराको सौन्दर्य विगारिरहेका अव्यवस्थित तार र विद्युत्का पोल हटाउने काममा हामी सबैले सघाउनुपर्छ’ । रासस
एभरेष्ट बैंकको १२५ औं शाखा अब बर्दघाट नवलपरासीमा
काठमाडौं । एभरेष्ट बैंकले बर्दघाट नवलपरासी (पश्चिम) मा आफ्नो १२५ औं शाखा उद्घाटन गरेको छ । बैंकले सोमबार नवलपरासी (पश्चिम) मा आफ्नो १२५ औं शाखा उद्घाटन गरेको हो । उक्त शाखाको उद्घाटन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा नवलपरासी पश्चिमका जिल्ल्ला सभापती केशव प्रसाद भण्डारी र बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङले संयुक्त रुपमा गरेका छन् । उक्त उद्घाटन समारोहमा सशस्त्र प्रहरी बल नवलपरासी पश्चिमका प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक किरण बस्नेत, बर्दघाट नगरपालिका वडा नं. ४ का वडा अध्यक्ष वेधविना तिवारी, इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दघाटका प्रहरी निरिक्षक विरेन्द्र के.सी., बैंकका लुम्बिनी प्रदेशका प्रादेशिक–प्रबन्धक लव प्रसाद कुईकेल साथै बैंकका बजार तथा संस्थागत निक्षेप विभाग प्रमुख पुष्पराज उप्रेती लगायत अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरुको उपस्थिति रहेको थियो । सो उद्घाटन समारोहमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा नवलपरासी पश्चिमका जिल्ल्ला सभापती केशव प्रसाद भण्डारीले बर्दघाटमा एभरेष्ट बैंकको आगमनले सर्वसाधरणको वित्तीय पहुँच अझ सहज तथा सुलभ हुने बताए । साथै, बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङ्गले बर्दघाट र सो आसपासका बासिन्दाहरुलाई अत्याधुनिक तथा गुणस्तरीय बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गराउने प्रतिवद्दता व्यक्त गर्नुका साथै पंजाब नेशनल बैंक भारत संगको साझेदारीले गर्दा स्थानिय बासिन्दा र पूर्व भारतिय गोर्खा सैनिकले पेन्सन तथा अन्य बैंकिङ्ग सेवा तथा सुविधा उपभोग गर्न अझ सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे । यो संगै लुम्बिनी प्रदेशमा बैंकको शाखा संख्या २२ पुगको छ ।
