महिला महामन्त्रीमा डा. डिला संग्रौलाको उम्मेदवारी
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा डा. डिला संग्रौलाले महिला महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराएकी छन् । संग्रौलाले मंगलबार राष्ट्रिय सभागृह पुगेर महिला महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराएकी हुन् । कांग्रेसको संशोधित विधानअनुसार तीन महामन्त्रीमध्ये एक पद महिलाका लागि सुनिश्चित गरिएको छ । संग्रौला गत पुसमा सम्पन्न कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट सहमहामन्त्री निर्वाचित भएकी थिइन् । यसअघि उनी १४औँ महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएकी थिइन् । विद्यार्थी राजनीतिबाट सक्रिय राजनीतिक यात्रा सुरु गरेकी संग्रौलाले नेपाल महिला संघको नेतृत्वसमेत सम्हालिसकेकी छन् । महिला तथा युवा सहभागिता, पार्टी संगठनको सुदृढीकरण र समावेशी नेतृत्वलाई उनले आफ्नो राजनीतिक प्राथमिकताका रूपमा अघि सार्दै आएकी छन् । कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत मंगलबार पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यका लागि उम्मेदवारी दर्ता भइरहेको छ । निर्वाचनबाट सभापति, उपसभापति, महामन्त्रीसहित केन्द्रीय नेतृत्व चयन हुनेछ ।
तातोपानी नाका खोल्न चीनसँग निरन्तर संवाद भइरहेको छ : मन्त्री लम्साल
काठमाडौं । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले तातोपानी नाका सञ्चालनमा ल्याउन चीनसँग निरन्तर संवाद भइरहेको बताएका छन् । सिंहदरबारमा आयोजित हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा मन्त्री लम्सालले उक्त जानकारी दिएका हुन् । विपद्का कारण नाका सञ्चालनमा समस्या आए पनि सरकारले तत्काल सडक तथा पूर्वाधार पुनःस्थापनाका लागि काम गरिरहेको बताए । उनले तातोपानी नाका सञ्चालनका लागि नेपाली पक्ष तयार रहेको भए पनि चिनियाँ पक्षबाट अझै अनुमति प्राप्त नभएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘रसुवागढी नाका कसरी खुलाउने भन्ने विषयमा पनि हामी लागिरहेका छौँ। अहिले तातोपानी नाकामा नेपाली पक्षलाई कुनै समस्या छैन। तातोपानी नाका सञ्चालनका लागि नेपाली पक्षले तत्कालै त्यो बाटो सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ। अहिले पनि हामी तयार छौँ।’ मन्त्री लम्सालले रसुवागढी नाका चीनसँगको प्रमुख व्यापारिक नाका भएकाले यसको पुनः सञ्चालन गर्न पनि सरकारले योजना बनाइरहेको बताए । नुवाकोटको विदुरलाई ट्रेड सिटी, इन्डस्ट्रियल सिटी र स्याटेलाइट सिटीका रूपमा विकास गर्ने सरकारको योजना रहेको उनको भनाइ छ । त्यसका लागि मास्टर प्लान तयार गर्ने काम अघि बढाउने उनले जानकारी दिए ।
महिला उद्यमीको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि कुमारी बैंक र महासंघबीच साझेदारी
काठमाडौं । कुमारी बैंक लिमिटेड र महिला उद्यमी महासंघ नेपालबीच महिला उद्यमीको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि साझेदारी भएको छ । दुवै संस्थाबीच महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण, दिगो वित्त, उद्यम विकास र व्यावसायिक उत्थानशीलता प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । सम्झौतापत्रमा कुमारी बैंकका प्रमुख लगानी तथा बजार अधिकृत चन्दन कार्की र महिला उद्यमी महासंघ नेपालकी अध्यक्ष दर्शना श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन् । साझेदारीअन्तर्गत महिला उद्यमीलाई जिम्मेवार वित्तमा पहुँच बढाउने योजना छ । त्यस्तै, उद्यम विकास, दिगो तथा जलवायु उत्थानशील लगानी, डिजिटल समाधान र बजारका अवसरमा पहुँच विस्तारमा पनि जोड दिइनेछ । महिला नेतृत्वका व्यवसायलाई मूल्य शृङ्खलासँग जोड्ने कामसमेत गरिने बैंकले जनाएको छ । उनीहरूले भोग्दै आएका वित्तीय चुनौती समाधानका लागि नयाँ वित्तीय उपायको खोजी पनि गरिनेछ । यसअन्तर्गत नगद प्रवाहमा आधारित कर्जा मूल्याङ्कन, चल सम्पत्तिमा आधारित वित्तीय सुविधा, प्रत्याभूति तथा जोखिम साझेदारीका अन्य उपायको सम्भावना खोजिनेछ । कुमारी बैंकका दिगो बैंकिङ विभाग प्रमुख अर्पण पौडेलले साझेदारीले महिला उद्यमीको वित्त, बजार र ज्ञानमा पहुँच विस्तार गर्ने बताए । महिला उद्यमी महासंघको सञ्जाल र कुमारी बैंकको दिगो बैंकिङ क्षमतालाई जोडेर महिला नेतृत्वका व्यवसायलाई वित्तीय रूपमा सक्षम र उत्थानशील बनाउने लक्ष्य रहेको उनले बताए । साझेदारीअन्तर्गत संयुक्त सिकाइ, प्रभाव मापन र सरोकारवालासँगको सहकार्यका लागि आवश्यक संयन्त्रसमेत विकास गरिनेछ । उद्यम वृद्धि, वित्तमा पहुँच, व्यावसायिक उत्थानशीलता, रोजगारी सिर्जना र दिगो व्यवसायिक अभ्यासलाई सहकार्यका प्रमुख क्षेत्र बनाइएको छ । कुमारी बैंकले महिला उद्यमी महासंघसँगको सहकार्यबाट हरित उद्यमको विकास, मूल्य शृङ्खला सुदृढीकरण, रोजगारी विस्तार तथा जलवायुमैत्री अर्थतन्त्र निर्माणमा योगदान पुग्ने अपेक्षा गरेको छ । बैंकले देशभर फैलिएको आफ्नो सञ्जालमार्फत यस्ता कार्यक्रमलाई विस्तार गर्ने जनाएको छ । हाल कुमारी बैंकका २७९ शाखा, ४१ एक्सटेन्सन काउन्टर, २९४ एटीएम, ४० शाखारहित बैंकिङ इकाइ र १ हजार २०० भन्दा बढी पीओएस टर्मिनल सञ्चालनमा छन् । बैंकले डिजिटल बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ र अन्तर्राष्ट्रिय कार्डलगायत आधुनिक सेवामार्फत वित्तीय पहुँच विस्तार गर्दै आएको जनाएको छ ।
सिटिजन्स क्यापिटलको १३ प्रतिशत नगद लाभांश पारित
काठमाडौं । सिटिजन्स क्यापिटल लिमिटेडले सेयरधनीलाई १३ प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रस्ताव पारित गरेको छ । कम्पनीको २०औँ वार्षिक साधारण सभा असोज १९ गते काठमाडौंको डिल्लीबजारस्थित कम्पनीको रजिस्टर्ड कार्यालयमा सम्पन्न भएको हो । सभाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मुनाफाबाट १३ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो । त्यस्तै, सभाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पारित गरेको छ । लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनसहित २०८३ असार मसान्तको वासलात, नाफा–नोक्सान हिसाब र नगद प्रवाह विवरणलगायत वित्तीय विवरण पनि सभाले पारित गरेको छ । सभाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने प्रस्तावसमेत अनुमोदन गरेको छ । कम्पनीको नियमावलीअनुसार गरिएको सञ्चालक नियुक्तिलाई पनि सभाले अनुमोदन गरेको छ । कम्पनीको अध्यक्षमा राजेन्द्रलाल श्रेष्ठ र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सविर बादे श्रेष्ठ रहेका छन् । काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका लगानीकर्तालाई पूँजी बजारमा सहज पहुँच दिन कम्पनीले सिटिजन्स बैंकका देशभरका विभिन्न शाखामार्फत पनि आफ्ना सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको जनाएको छ । यसबाट देशका विभिन्न क्षेत्रका लगानीकर्तालाई पूँजी बजार र व्यवस्थित लगानी सेवामा सहज पहुँच पुग्ने कम्पनीको विश्वास छ । साथै, दीर्घकालीन र अनुशासित लगानी संस्कार विकासमा योगदान पुर्याउने कम्पनीको उद्देश्य रहेको जनाएको छ ।
विगतका गल्तीमा आममाफी, अब सार्वजनिक आलोचना गरे कारबाही
काठमाडौं । नेकपा एमालेले पार्टीभित्र बढ्दो गुटबन्दी, अनुशासनहीनता र नेतृत्व तथा पार्टीका निर्णयविरुद्ध सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने प्रवृत्तिमा कडाइ गर्ने नीति लिएको छ । तेस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई कटअफ बिन्दु मानेर विगतका कमजोरी र सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई माफी दिने एमालेले जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशिकामा उल्लेख गरेको छ । अबदेखि पार्टीको नीति, नेतृत्व र निर्णयविरुद्ध सार्वजनिक रूपमा जाने नेतामाथि कारबाही गर्ने निर्णय एमालेले गरेको निर्देशिकामा उल्लेख छ । पार्टी बैठकका निर्णयबारे तल्लो कमिटीमा जानकारी दिन जारी गरिएको निर्देशिकामा विगतमा भएका असहमति, विवाद र नेतृत्वविरुद्धका अभिव्यक्तिलाई तत्कालका लागि पुरानो विषय मानेर अघि बढ्ने बताइएको छ । तर अब त्यस्ता गतिविधि दोहोरिएमा त्यस्ता नेता–कार्यकर्तालाई पार्टी विधान र अनुशासनको दायरामा ल्याउने स्पष्ट सन्देश दिएको छ । यस्तो अनुशासन कार्यान्वयनका लागि संगठन विभाग र केन्द्रीय अनुशासन आयोगलाई समेत जिम्मेवारी दिइएको छ । एमालेको पछिल्लो निर्णयले पार्टीभित्रको असहमति व्यवस्थापन गर्ने तरिका पनि स्पष्ट गर्न खोजेको छ । नेतृत्व, नीति वा निर्णयप्रति असहमति भए पार्टीका सम्बन्धित कमिटीमा राखेर छलफल गर्ने तर सार्वजनिक मञ्च वा सामाजिक सञ्जालमार्फत पार्टीलाई कमजोर पार्ने गतिविधि नगर्ने नीति बैठकले अघि सारेको हो । हारको कारणमा आफ्नै कमजोरी एमालेले पछिल्लो निर्वाचनमा व्यहोरेको पराजयको समीक्षा गर्दै त्यसलाई केवल बाह्य घेराबन्दी वा विपक्षीको रणनीतिको परिणामका रूपमा मात्र व्याख्या नगरी पार्टीभित्रकै कमजोरीलाई समेत प्रमुख कारण मानेको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा एमालेको संगठनात्मक आधार बलियो भए पनि जनताको दैनिक जीवनसँग पार्टीको सम्बन्ध अपेक्षाकृत कमजोर बनेको स्वीकार गरिएको छ । प्रतिवेदनले युवापुस्तासँग प्रभावकारी संवाद स्थापित गर्न नसकेको, बदलिँदो सञ्चार प्रविधिलाई समयमै आत्मसात् गर्न नसकेको र डिजिटल माध्यममा पार्टीको उपस्थिति कमजोर रहेको उल्लेख गरेको छ । अपानीमा भनिएको छ, ‘हाम्रो संगठन ठूलो छ, तर जनताको दैनिक जीवनसँग सम्बन्ध पातलो भयो । हामी युवाको भाषा बोल्न सकेनौँ । आधुनिक सञ्चार र डिजिटल युगमा हामी निकै ढिलो पुग्यौँ ।’ एमालेले निर्वाचनका क्रममा सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्मबाट प्रवाह भएका विभिन्न सूचना, धारणा र सामग्रीको प्रभावकारी प्रतिवाद गर्न नसक्दा त्यसको असर पार्टीको चुनावी परिणाममा परेको निष्कर्ष निकालेको छ । विशेषगरी मौन अवधिमा समेत डिजिटल माध्यमबाट सार्वजनिक भएका सामग्रीले मतदाताको धारणा प्रभावित पार्न सक्ने अवस्था रहे पनि त्यसको समयमै तथ्यपरक प्रतिवाद गर्न नसकेको पार्टीको समीक्षा छ। स्थानीय तहमा मतदाताले उठाएका जनजीविका, सेवा प्रवाह र स्थानीय विकाससँग सम्बन्धित विषयलाई पनि पर्याप्त प्राथमिकता दिन नसकिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसरी एमालेको निर्वाचन समीक्षा बाह्य राजनीतिक परिस्थितिको विश्लेषणमा मात्र सीमित नभई संगठन र नेतृत्वको कार्यशैली, नयाँ पुस्तासँगको सम्बन्ध तथा डिजिटल सञ्चार रणनीतिसम्म पुगेको छ । पार्टीले निर्वाचनमा पराजयको कारण पहिचानसँगै आगामी दिनमा संगठनलाई पुनः सक्रिय बनाउने, जनतासँगको सम्बन्ध विस्तार गर्ने र बदलिँदो सञ्चार माध्यमअनुकूल पार्टीको राजनीतिक प्रस्तुति विकास गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
भोटेकोशीबाट प्रभावित व्यवसायीलाई बेलआउटको व्यवस्था गर्नुपर्छ : अध्यक्ष श्रेष्ठ
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित व्यवसायीलाई राहत तथा बेलआउटको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । सिंहदरबारमा आयोजित हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा उनले बेलआउटको व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन् । बाढीका कारण विशेषगरी साना तथा मझौला व्यवसायीको पुँजी नै गुमेको उनले बताए । महासंघको सर्वेक्षणअनुसार ८५ प्रतिशत साना तथा मझौला उद्योग बाढीबाट प्रभावित भएको उनको भनाइ छ । त्रिशूली करिडोरका व्यवसायीहरूले सबै कुरा बाढीले बगाए पनि ऋण बाँकी रहेको गुनासो गर्ने गरेको उनले बताए । व्यवसाय पुनः सञ्चालनका लागि बिजनेस रिभाइभल प्लान र बेलआउटको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । निजी क्षेत्रले यस विषयमा पटक–पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको उनले बताए । उनले भोटेकोशी विपद्बाट निजी क्षेत्रमा भएको क्षतिको छुट्टै र व्यवस्थित मूल्याङ्कन आवश्यक रहेको बताए । महासंघले फिल्डमै टोली परिचालन गरी क्षतिको अध्ययन गरेको र छिट्टै निजी क्षेत्रतर्फ भएको क्षतिको पूर्ण विवरण तयार गरेर नेपाल सरकारलाई बुझाउने जानकारी दिए । उनले भने, ‘महासंघको सर्वेक्षणले के देखाइरहेको छ भने ८५ प्रतिशत उद्योग साना र मझौला उद्योग बाढीबाट प्रभावित भएका छन्। विपद्मा साना पुँजी भएकाहरूको सर्वस्व नै बगाएको छ। त्रिशूलीमा भएका व्यवसायीहरूले हामीलाई एउटा कुरा भन्नुभएको थियो, “सबै चिज बगाएर लग्यो। ऋण चाहिँ बगाएर लान सकेन। किन बैंकको ऋण चाहिँ नि बगेन हाम्रो?” निजी क्षेत्रबाट हामीले, उद्योग वाणिज्य महासंघले भनेका थियौँ कि यो बिजनेसलाई रिभाइभल प्लानहरू हुनुपर्छ। बेलआउट हुने व्यवस्था हुनुपर्छ। नेपालमा यो नभएको हुनाले व्यवसायीहरू सधैँ मारमा छन् ।’ उनले विपद् प्रभावित सडक, पुल, जलविद्युत् संरचना, पर्यटन पूर्वाधार तथा व्यावसायिक संरचनालाई पुरानै ढाँचामा पुनर्निर्माण गर्न नहुने बताए। भविष्यमा आउन सक्ने बाढी, पहिरो तथा जलवायुजन्य जोखिमलाई ध्यानमा राखेर जलवायु उत्थानशील र सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले हिमाल तथा नदी करिडोरमा जलविज्ञान, मौसम, उपग्रह, सेन्सर र समुदायमा आधारित पूर्वसूचना प्रणालीलाई एकीकृत गर्नुपर्नेमा जोड दिए। पूर्वसूचना प्रणालीलाई विपद् व्यवस्थापनको साधनका रूपमा मात्र नभई व्यवसाय, लगानी, रोजगारी र उत्पादन संरक्षण गर्ने आर्थिक पूर्वाधारका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उनले बताए। उनले विपद्सम्बन्धी पूर्वसूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न पनि माग गरे। समयमै पूर्वसूचना प्राप्त भएमा जलविद्युत् आयोजना, होटल, उद्योग, यातायात व्यवसाय तथा स्थानीय उद्यमले कर्मचारीलाई सुरक्षित स्थानमा लैजान, उपकरण तथा संरचना जोगाउन र आवश्यक अवस्थामा सेवा अस्थायी रूपमा रोक्न सक्ने उनको भनाइ छ। उनले हरित बैंकिङलाई सौर्य ऊर्जा, विद्युतीय सवारी र नवीकरणीय ऊर्जामा मात्र सीमित गर्न नहुने बताए। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वातावरणीय, सामाजिक तथा सुशासन (ईएसजी) मापदण्ड र भौतिक जलवायु जोखिमलाई ऋण मूल्याङ्कन तथा जोखिम व्यवस्थापनको मूल प्रक्रियामा समावेश गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। बाढी, पहिरो, जलवायु संवेदनशीलता, ऊर्जा दक्षता, कार्बन उत्सर्जन, स्रोतको उपयोग तथा विपद् उत्थानशीलतालाई परियोजना र व्यवसायको ऋण मूल्याङ्कनमा समावेश गर्नुपर्ने उनले बताए। उनले भने, ‘यो हरित बैंकिङ भन्नाले केवल सौर्य ऊर्जा, विद्युतीय सवारी र नवीकरणीय ऊर्जामा ऋण लगानी गर्नुमात्र होइन। बैंक र वित्तीय संस्थाले वातावरणीय, सामाजिक र सुशासनसम्बन्धी मापदण्ड र भौतिक जलवायु जोखिमलाई आफ्नो ऋण मूल्याङ्कन र जोखिम व्यवस्थापनको मूल प्रक्रियामा समावेश गरिनुपर्छ। बाढी, पहिरो, जलवायु संवेदनशीलता, ऊर्जा दक्षता, कार्बन उत्सर्जन, स्रोतको उपयोग र विपद् उत्थानशीलतालाई परियोजना र व्यवसायको ऋण मूल्याङ्कनमा समावेश गर्नुपर्छ।’ महासंघले निजी क्षेत्रमा ईएसजीसम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धिको काम अघि बढाइरहेको जानकारी दिँदै श्रेष्ठले यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग समेत सहकार्य गरिरहेको बताए । उनले ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युतीय सवारी, ऊर्जा दक्ष उपकरण तथा जलवायु उत्थानशील पूर्वाधारमा लगानी गर्न निजी क्षेत्र इच्छुक रहेको बताए। त्यसका लागि प्रारम्भिक लगानी उच्च हुने भएकाले सरकारले वित्तीय सहयोग तथा विदेशी सहायता परिचालनका लागि सहजीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
ग्यास उद्योगबाट हुने खुद्रा बिक्री रोक्न बिक्रेता महासंघको माग
काठमाडौं । नेपालमा खाना पकाउने ग्यासको अभाव बढ्दै गएको भन्दै ग्यास बिक्रेता महासंघ नेपालले नेपाल आयल निगमको ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासंघले निगमका कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै ग्यास उद्योगबाट हुने खुद्रा बिक्री तत्काल रोक्न माग गरेको हो । उद्योगबाट नभई डिलरमार्फत मात्रै ग्यास बिक्री वितरणको व्यवस्था गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालले बजारमा आवश्यकभन्दा धेरै ग्यास सिलिन्डर हुनु नै अभावको मुख्य कारण रहेको बताएका छन् । तर, विभिन्न ग्यास उद्योगले २ हजार ५ सयदेखि २ हजार ७ सय रुपैयाँसम्ममा नयाँ सिलिन्डर बिक्री गरिरहेको भन्दै महासंघले आपत्ति जनाएको छ । उद्योगले नयाँ सिलिन्डर बिक्री गरिरहँदा पनि आयल निगम र सरकार मौन बसेको महासंघको आरोप छ । यसले ग्यासको वितरण प्रणालीप्रति थप प्रश्न उठाएको महासंघको भनाइ छ । महासंघले बजारमा रहेका अनावश्यक सिलिन्डरको धरौटी रकम फिर्ता गर्नुपर्ने माग पनि गरेको छ । त्यसको सट्टा ५ किलो, १९ किलो, ५० किलो र ४५० किलोका नयाँ सिलिन्डर बिक्री गर्ने योजना ल्याउनु उचित नभएको महासंघको भनाइ छ । ग्यास वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन उद्योगबाट हुने खुद्रा बिक्री रोक्नुपर्ने महासंघले जनाएको छ । डिलरमार्फत मात्रै ग्यास बिक्री गर्ने व्यवस्था गर्न पनि उसले माग गरेको छ । त्यस्तै, ग्यास अभावको वास्तविक कारण पहिचान गरी सरोकारवालासँग छलफल गरेर सहज आपूर्तिको व्यवस्था गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ । हाल सर्वसाधारणले प्रयोग गर्दै आएको १४.२ किलोको ग्यास सिलिन्डरको उचित व्यवस्थापन गर्न पनि महासंघले निगमसमक्ष माग गरेको छ ।
भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ताको मृत्यु दर्ता सहज बनाउन दुई ऐन संशोधन हुँदै
काठमाडौं । भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी विपद्मा बेपत्ता नागरिकको मृत्यु दर्ता सहज बनाउन सरकारले दुईवटा ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । गृहसचिव केदारनाथ शर्माले मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय विशेष समितिको बैठकमा बेपत्ता नागरिकका परिवारलाई कानुनी प्रक्रिया सहज बनाउन ऐन संशोधन गर्न लागिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार हालसम्म स्थल तथा हवाई मार्गबाट १३ हजार ७९५ जनाको उद्धार गरिएको छ । विपद्मा १ हजार ४५७ जनाको शव फेला परेकोमा १ हजार ३३४ जनाको व्यवस्थापन भइसकेको छ भने ११२ शव पहिचान गरी परिवारलाई बुझाइएको शर्माले जानकारी दिए । शव पहिचानका लागि २ हजार ६६ जनाको डीएनए नमुना संकलन गरिएको छ । दसैँअघि नै परीक्षणको नतिजा ल्याउने लक्ष्यसहित स्वदेशी तथा विदेशी विज्ञको सहयोगमा डीएनए मिलानको काम भइरहेको शर्माले बताए । राहतका लागि स्थानीय तह र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा हालसम्म करिब १७ करोड रुपैयाँ पठाइएको छ । लाभग्राही पहिचानपछि मात्रै भुक्तानी हुने भएकाले केही स्थानमा वितरणमा ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । प्रभावित परिवारलाई घरभाडाबापत प्रतिपरिवार १५ हजारदेखि १९ हजार रुपैयाँसम्म सहयोग दिने निर्णयसमेत भएको शर्माले जानकारी दिए । राष्ट्रिय योजना आयोगको र्‍यापिड ड्यामेज एन्ड निड एसेसमेन्टअनुसार विपद्बाट करिब ७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । खोज तथा उद्धारको चरणपछि अब सरकार पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा केन्द्रित भएको शर्माले बताए । होल्डिङ सेन्टरमा रहेका प्रभावित नागरिकको दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका लागि जग्गा पहिचान र पूर्वाधार निर्माणको काम पनि अघि बढाइएको शर्माले बताए ।
