पाँचथरेको कविता संग्रह ‘समयको प्रतिबिम्ब’ लोकार्पण
काठमाडौं । कवि वासुदेव अधिकारी ‘पाँचथरे’को कविता संग्रह ‘समयको प्रतिबिम्ब’ लोकार्पण भएको छ । कल्पलता साहित्य परिवार टोखाले सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, संस्थाका अध्यक्ष नरबहादुर बिसी र प्राडा हेमनाथ पौडेललगायतले कृति लोकार्पण गरेका हुन् । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि खनालले ‘पाँचथरे’का कविताले वर्तमान समयको यथार्थ चित्रण गरेको बताए । उनका अनुसार कविताले परिवर्तन र समाजवाद स्थापनाको सन्देशसमेत दिएको छ । प्राडा पौडेलले कृतिमा वर्तमान समाजको गतिशील यथार्थ समेटिएको बताए । उनले कविले समाजका विकृति र खराब पक्षमाथि तीखो प्रहार गरेको उल्लेख गरे । कृतिकार पाँचथरेले ‘समयको प्रतिबिम्ब’ बारे संक्षिप्त जानकारी दिएका थिए । उनले संग्रहमा रहेको पहिलो कविता ‘इमान’ समेत वाचन गरे । साहित्यकार सोइना दाहाल, प्रेम राई परीक्षित र घनबहादुर थापाले पनि संग्रहबाट एक–एक कविता वाचन गरेका थिए । कार्यक्रममा कवि वेदनिधि निरालाले आफ्नै कविता वाचन गरे । कल्पलता साहित्य परिवारका अध्यक्ष बिसीले कवि पाँचथरे र उनका कृतिले टोखाको साहित्य क्षेत्रमा प्रतिनिधिमूलक योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे । पाँचथरे प्रगतिवादी कविका रूपमा परिचित छन् । उनका कविताले समाजका विकृतिमाथि प्रश्न उठाउँदै सकारात्मक परिवर्तनको सन्देश दिने प्रयास गरेका छन् । ‘समयको प्रतिबिम्ब’ पाँचथरेको तेस्रो कविता संग्रह हो । यसअघि उनका ‘खबरदार’ र ‘आँसुको भेल’ कविता संग्रह प्रकाशित भइसकेका छन् । संग्रहका अधिकांश कविता अभिधात्मक शैलीमा छन् । केही कवितामा बिम्ब र प्रतीकको प्रयोग गरिएको छ ।
नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.७ प्रतिशतमा झर्ने विश्व बैंकको प्रक्षेपण
काठमाडौं । रसुवामा भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा ३.७ प्रतिशतमा सीमित हुने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ । विश्व बैंकले मंगलबार (आज) सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल विकाससम्बन्धी अद्यावधिक प्रतिवेदन–२०२६ : भविष्यका लागि फरक ढंगले पुनःनिर्माण’मा बाढीबाट भएको व्यापक क्षतिले नेपालको आर्थिक गतिविधिमा तत्कालीन दबाब सिर्जना गर्ने उल्लेख गरेको छ । बाढीबाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनःनिर्माण र पुनःस्थापना अघि बढेपछि भने आगामी आर्थिक वर्ष २०८४/८५ मा आर्थिक वृद्धिदर ५.२ प्रतिशत पुग्ने अपेक्षा विश्व बैंकले गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार बाढीको सबैभन्दा ठूलो असर उद्योग क्षेत्रमा पर्नेछ । जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, विद्युत् प्रसारण तथा यातायात पूर्वाधारमा भएको क्षतिले विद्युत् उत्पादन, उत्पादनमूलक गतिविधि र वस्तुको आवागमन प्रभावित हुने विश्व बैंकको आंकलन छ । त्यस्तै, व्यापार, यातायात, पर्यटन र वित्तीय गतिविधिमा आएको अवरोधका कारण सेवा क्षेत्र पनि प्रभावित हुने देखिएको छ । कृषि क्षेत्रमा भएको क्षतिको समग्र उत्पादनमा प्रभाव तुलनात्मक रूपमा सीमित रहने भए पनि प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको रोजगारी र जीविकोपार्जनमा भने उल्लेखनीय असर पर्न सक्ने प्रतिवेदनले जनाएको छ । विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि डिभिजन निर्देशक डेभिड सिस्लेनले रसुवा बाढीले मानवीय तथा आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्याएको बताए । उनका अनुसार विपद्पछिको पुनःनिर्माण नेपालले आफ्ना पूर्वाधार र आधारभूत सेवाको संरचनाबारे पुनर्विचार गर्ने अवसर पनि हो । उनले सडक तथा सञ्चार सञ्जाल, ऊर्जा, खानेपानी तथा सरसफाइ, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता पूर्वाधारलाई जलवायु परिवर्तन र बदलिँदो विपद् जोखिमअनुकूल बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । पूर्वाधार योजना र लगानीमा उत्थानशीलता तथा वैकल्पिक व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । विश्व बैंकले नेपाल उद्धार तथा राहतको चरणबाट पुनःनिर्माणतर्फ अघि बढ्दै गर्दा क्षतिग्रस्त संरचना जस्ताको तस्तै पुनःनिर्माण गर्नेभन्दा भविष्यका विपद् जोखिमलाई समेत ध्यानमा राखेर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनले बहुविपद् जोखिमको नयाँ मूल्यांकन गर्न, पूर्वाधार निर्माणको स्थान र डिजाइनमा सावधानी अपनाउन तथा यातायात, ऊर्जा र सञ्चारका महत्त्वपूर्ण सञ्जालमा वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित गर्नसमेत सुझाएको छ । विपद् आउनुअघि नै जोखिमको जानकारी दिने पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ । त्यस्तै, विपद्को समयमा संकटमा परेका घरपरिवारलाई तत्काल सहायता उपलब्ध गराउन एकीकृत सामाजिक संरक्षण प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने विश्व बैंकको सुझाव छ । यसैबीच, विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको दक्षिण एसियाको आर्थिक परिदृश्यमा भने यस वर्ष क्षेत्रीय आर्थिक वृद्धिदर ६.९ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । बलियो आन्तरिक मागका कारण विश्वव्यापी आर्थिक आघातको सामना गर्न दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्र तुलनात्मक रूपमा उत्थानशील रहने अपेक्षा गरिएको छ । सन् २०२७ मा भने क्षेत्रीय वृद्धिदर ६.७ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान छ । प्रतिवेदनले दक्षिण एसियाको आगामी आर्थिक वृद्धिका लागि कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को प्रयोगलाई नयाँ अवसरका रूपमा औंल्याएको छ । विकसित अर्थतन्त्रको तुलनामा दक्षिण एसियामा एआईको प्रयोग अझै कम भए पनि यसको प्रयोग तीव्र रूपमा बढिरहेको विश्व बैंकले जनाएको छ । एआईको प्रयोगले श्रम उत्पादकत्व बढाउने, निर्यातका अवसर विस्तार गर्ने तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने सम्भावना रहेको विश्व बैंक समूहकी एसियाका लागि प्रमुख अर्थशास्त्री फ्रान्जिस्का ओन्सर्गले बताइन् । उनले जनशक्तिको सीप विकास, व्यवसायमैत्री वातावरण, भौतिक तथा डिजिटल पूर्वाधार सुधारसँगै साना व्यवसायमा एआई प्रयोगका अवरोध हटाउनुपर्ने बताइन् । स्थानीयस्तरमा एआईसम्बन्धी नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा तथ्यांकको सुरक्षा र गोपनीयता सुनिश्चित हुने स्पष्ट नियामक संरचना बनाउनुपर्ने पनि प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।
काठमाडौं–४ को ११२ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा ल्याइयो
काठमाडौं । रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा काठमाडौं महानगरपालिका–४ को ११२ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याइएको छ । सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग)को २०५२ सालको प्रतिवेदनअनुसार उक्त जग्गा सरकारको नाममा कायम गरिएको हो । भूमि प्रशासन कार्यालय डिल्लीबजारले आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको क्षेत्रफल कट्टा गरी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याएको हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि समिति गठन गरेको छ । समितिले आयोगको प्रतिवेदनमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको उल्लेख भएका कित्ताबाट अतिक्रमित क्षेत्रफल कट्टा गर्ने काम थालेको छ । त्यसपछि उक्त क्षेत्रफल नेपाल सरकारको नाममा कायम गरिनेछ । प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रमुख नापी अधिकृत रमेश ज्ञवालीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । समितिमा गृह मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका उपसचिव छन् । सम्बन्धित भूमि प्रशासन तथा नापी कार्यालयका प्रमुख पनि समितिमा छन् । त्यस्तै, स्थानीय तह समन्वय शाखा प्रमुख, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका शाखा अधिकृत र नापी विभागका नापी अधिकृत सदस्यसचिव रहेका छन् । रावल आयोगले २०५२ सालमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अवस्था अध्ययन गरेको थियो । आयोगले अतिक्रमित तथा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका सरकारी र सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न सुझाव दिएको थियो । लामो समयपछि सरकारले सोही प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । सरकारले आयोगले औंल्याएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको छानबिन गरी सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ ।
पूर्वाधारमा विपद्को क्षति २ खर्ब २७ अर्ब, पुनर्निर्माणका लागि ६३ अर्बको तत्काल माग
काठमाडौं । पछिल्लो बाढी, पहिरो तथा जलवायुजन्य विपद्का कारण मुलुकका पूर्वाधार संरचनामा २ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रारम्भिक क्षति पुगेको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव पद्यकुमार मैनालीले सिंहदरबारमा आयोजित हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा उक्त जानकारी गराउँदै तत्काल पुनर्निर्माणका लागि ६३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक रहेको बताएका हुन् । सचिव मैनालीले विपद्ले पुर्याएको क्षतिको विस्तृत विवरण प्रस्तुत गरे । उनले आवास क्षेत्र, सडक सञ्जाल, पुल तथा खानेपानीसहितका पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको जानकारी दिए । सचिव मैनालीका अनुसार सबैभन्दा बढी क्षति आवास क्षेत्र (निजी तथा सार्वजनिक) मा भएको छ । ७ हजार ५७० निजी र ४८ वटा सार्वजनिक भवन गरी कुल १ खर्ब ३ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । यसैगरी, सडक सञ्जालमा २० अर्ब, मोटरेबल पुलमा १३ अर्ब ८० करोड, झोलुङ्गे पुलमा २ अर्ब ६५ करोड र खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा ८७ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको क्षति भएको प्रारम्भिक आकलन गरिएको छ । कुल क्षति १.४८ बिलियन डलर (झन्डै २ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ) पुगेको उल्लेख गर्दै सचिव मैनालीले जलवायु न्यायका लागि प्राप्त हुने वैदेशिक सहायताका सन्दर्भमा यो तथ्यांकले गम्भीर प्रश्न उब्जाएको बताए । उनले भने, ‘पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको प्रारम्भिक मूल्याङ्कनअनुसार भवन, सडक, मोटरेबल तथा झोलुङ्गे पुल र खानेपानी क्षेत्रमा गरी करिब २ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान छ । यो प्रारम्भिक तथ्याङ्क हो र एम्ल्ब् पछि यकिन विवरण आउनेछ ।' कनेक्टिभिटी सुधारका लागि मन्त्रालयले युद्धस्तरमा काम गरिरहेको उनले दाबी गरे । त्रिशूली करिडोरमा अवरुद्ध सडक तथा बेलीब्रिज निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । साथै, आगामी दसैँअघि नै पीडितहरूका लागि करिब ३०० वटा ट्रान्जिसनल सेल्टर (अस्थायी आवास) निर्माण गर्ने गरी गृहकार्य अघि बढेको उनले बताए । सरकारले विपद् प्रतिकार्य र पुनःस्थापनाको सुरुवाती चरणका लागि ६३ अर्ब रुपैयाँको बजेट माग गरेको छ ।
कांग्रेसको बन्द सत्र जारी, सभापतिसहित चार प्रतिवेदन पारित गरिँदै
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनअन्तर्गत मंगलबार (आज) बन्दसत्र जारी छ । हिजोदेखि बन्दसत्र सुरु भएको थियो । महाधिवेशनको आज तेस्रो दिन हो । खुलामञ्चमा भइरहेको बन्दसत्रमा सभापति गगनकुमार थापा, उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा, महामन्त्री गुरुराज घिमिरे र कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेका प्रतिवेदनमाथि छलफल भइरहेको छ । बन्द सत्रको पहिलो दिन महामन्त्री प्रदीप पौडेलले प्रस्तुत गरेको संशोधित विधान पारित भइसकेको छ । संशोधित विधान पारित भएसँगै कांग्रेसको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढेको हो । निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रिया राष्ट्रिय सभा गृहमा चलिरहेको छ भने खुलामञ्चमा बन्द सत्र सञ्चालन भइरहेको हो । महाधिवेशन प्रतिनिधिको ध्यान निर्वाचनतर्फ केन्द्रित भएपछि बन्द सत्रस्थल खुलामञ्चमा भने तुलनात्मक रूपमा चहलपहल कम देखिएको छ । महाधिवेशन व्यवस्थापन समितिका संयोजक सुरेशराज आचार्यका अनुसार प्रतिनिधिहरूलाई विभिन्न क्लस्टरमा विभाजन गरी प्रतिवेदनमाथि छलफल गराइएको छ । यसअघि तीनवटा हलमा छुट्टाछुट्टै रूपमा छलफल सञ्चालन गरिएको थियो । प्रतिनिधिको उपस्थिति कम भएमा छलफललाई एउटै हलमा समेटेर प्रतिवेदन पारित गर्ने तयारी गरिएको आचार्यले बताए । उनका अनुसार आज सभापति थापाले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक तथा सांगठनिक प्रतिवेदनसँगै उपसभापति शर्मा, महामन्त्री घिमिरे र कोषाध्यक्ष श्रेष्ठका प्रतिवेदनमाथि छलफल हुनेछ । छलफलपछि ती प्रतिवेदनहरू पारित गर्ने कार्यसूची रहेको छ । आचार्यले भने, ‘सभापति गगन थापाले पेश गरेको प्रतिवेदन, उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा, महामन्त्री गुरुराज घिमिरे र कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठको प्रतिवेदनमाथि छलफल हुन्छ । त्यसपछि पारित हुन्छ ।’ कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनमा एकातर्फ बन्द सत्रमार्फत पार्टीका राजनीतिक, सांगठनिक तथा आर्थिक दस्तावेज पारित गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ भने अर्कोतर्फ नयाँ नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ ।
मातातीर्थ-चोभार १३२ केभी प्रसारण लाइन शुक्रबारदेखि चार्ज गरिँदै
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् आपूर्ति प्रणालीलाई थप सुदृढ, भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन महत्वपूर्ण मानिएको थानकोट–चापागाउँ–भक्तपुर १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गतको मातातीर्थ–चोभार खण्डको निर्माण सम्पन्न भएको छ । काठमाडौंको मातातीर्थ सबस्टेसनदेखि चोभार सबस्टेसनसम्मको करिब ६ किलोमिटर लामो १३२ केभी प्रसारण लाइन शुक्रबारबाट चार्ज गरिने भएको छ । लाइन चार्ज भएपछि मातातीर्थ–चोभार खण्ड राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा आबद्ध भई नियमित रूपमा विद्युत् प्रवाह हुनेछ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठले मातातीर्थ–चोभार प्रसारण लाइन र चोभार सबस्टेसन सञ्चालनमा आएपछि काठमाडौं उपत्यका तथा आसपासको क्षेत्रमा विद्युत् माग र आपूर्तिबीचको सन्तुलन कायम गर्न थप सहज हुने बताए । कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले चोभार सबस्टेसनदेखि पाटनसम्मको करिब साढे ४ किलोमिटर १३२ केभी भूमिगत प्रसारण लाइन निर्माणलाई पनि उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको जानकारी दिए । प्राधिकरणले आगामी हिउँदयाममा काठमाडौं उपत्यकाको बढ्दो विद्युत् माग व्यवस्थापन गर्न गत असोज ८ गते मातातीर्थ–चोभार प्रसारण लाइनलाई १५ दिनभित्र चार्ज गर्ने निर्णय गरेको थियो । लाइन चार्ज गर्न आवश्यक पूर्वाधारअन्तर्गत चोभार सबस्टेसनमा दुई वटा वे निर्माण गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् आपूर्तिलाई पर्याप्त, सुरक्षित, भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरलाई समेट्ने १३२ केभी प्रसारण लाइनको रिङ संरचना निर्माण गर्ने उद्देश्यले थानकोट–चापागाउँ–भक्तपुर प्रसारण लाइन आयोजना सुरु गरिएको थियो । आयोजनाअन्तर्गत ललितपुरको खोकना, बुंगमती, हरिसिद्धी र लामाटार क्षेत्रमा स्थानीय अवरोधका कारण प्रसारण लाइन निर्माण प्रभावित भएपछि वैकल्पिक रूपमा चोभारमा १३२/११ केभी सबस्टेसन निर्माण अगाडि बढाइएको हो । चोभार सबस्टेसनमा स्थानीय विद्युत् आपूर्तिका लागि ११ केभीका नौ वटा फिडर रहेका छन् । उक्त सबस्टेसनबाट कीर्तिपुर, फर्पिङ, पुल्चोक, एकान्तकुना लगायतका क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति गरिनेछ । सबस्टेसन सञ्चालनमा आएपछि ती क्षेत्रमा विद्युत् भोल्टेज सुधार हुनुका साथै आपूर्ति प्रणाली थप भरपर्दो र गुणस्तरीय हुने अपेक्षा गरिएको छ । मुख्यतः त्रिशूली र मस्र्याङ्दी नदी जलाधार क्षेत्रमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् मातातीर्थ सबस्टेसनमार्फत काठमाडौं उपत्यकामा आपूर्ति हुँदै आएको छ । मातातीर्थ सबस्टेसनबाट चोभार सबस्टेसनसम्म १३२ केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएपछि उपत्यकाको विद्युत् आपूर्ति प्रणालीमा थप वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हुनेछ । चोभार सबस्टेसनबाट चक्रपथ हुँदै ललितपुरको लगनखेल (पाटन) सबस्टेसनसम्म करिब साढे ४ किलोमिटर १३२ केभी भूमिगत प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छ । यसका लागि पाटन सबस्टेसनलाई समेत स्तरोन्नति गरी १३२ केभी स्तरमा सञ्चालन गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको छ । नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लगानीमा आर्थिक वर्ष २०५५/५६ देखि थानकोट–चापागाउँ–भक्तपुर १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना सुरु गरिएको थियो । आयोजनाअन्तर्गत काठमाडौं र भक्तपुरतर्फको प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । काठमाडौंतर्फ निर्माण सम्पन्न भएको चोभारसम्मको लाइनलाई चार्ज गर्न लागिएको हो । ललितपुरतर्फ भने खोकना, बुंगमती, हरिसिद्धी र लामाटार क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाले प्रसारण लाइनको रुट परिवर्तनको माग गर्दै निर्माणमा अवरोध गरेपछि उक्त खण्डको निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन । यसका कारण काठमाडौं उपत्यकाको १३२ केभी प्रसारण प्रणालीलाई पूर्ण रिङ संरचनामा सञ्चालन गर्ने कार्य प्रभावित हुँदै आएको छ ।
पश्चिमी प्रतिबन्धपछि हङकङमा रुसी सुनको बाढी
काठमाडौं । रुसबाट हङकङतर्फ सुनको आयात रेकर्ड गतिमा बढेको छ । यसले पश्चिमी प्रतिबन्धका कारण पहिले लन्डन जाने रुसी सुनको व्यापार चीन तथा एसियाका अन्य बजारतर्फ मोडिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । बहुमूल्य धातुमा लगानी गर्ने कम्पनी बुलियनभल्टले हङकङको जनगणना तथा तथ्यांक विभागको तथ्यांक विश्लेषण गर्दै सन् २०२६ को पहिलो सात महिनामा हङकङले रुसबाट ११२.७ टन सुन आयात गरेको जनाएको छ । यो परिमाण सन् २०२५ को पूरै वर्षमा आयात गरिएको ९२.१ टनको अघिल्लो रेकर्डभन्दा पनि बढी हो । सन् २०२१ मा भने हङकङले रुसबाट केवल ३.३ टन सुन आयात गरेको थियो। त्यो रुसले युक्रेनमा आक्रमण गर्नुअघिको अवस्था थियो । विश्लेषकहरूले सीएनबीसीसँग कुरा गर्दै सन् २०२२ मा युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि रुसका सुन उत्पादकहरू प्रमुख पश्चिमी बजारबाट बाहिरिएसँगै रुसी सुनको व्यापारको मार्ग परिवर्तन भएको बताएका छन् । यस वर्षको पहिलो सात महिनामा हङकङले आयात गरेको गैर–मौद्रिक सुनमध्ये करिब १५ प्रतिशत रुसी सुन रहेको छ । सन् २०२१ मा यो हिस्सा केवल ०.६ प्रतिशत थियो । गेटहाउस एडभाइजरी पार्टनर्सकी वरिष्ठ परामर्शदाता भिटा स्पिभाकले भनिन्, ‘युक्रेनमाथि पूर्णस्तरको आक्रमणपछि हङकङ रुस–चीन व्यापारको महत्त्वपूर्ण केन्द्रका रूपमा उदाएको छ ।’ ‘अधिकांश सुन मुख्यभूमि चीनतर्फ जान्छ, किनभने चीनले रुसी सुनमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छैन,’ उनले थपिन् । उनका अनुसार सुनको व्यापारमा हङकङले प्रतिबन्ध छल्न सकिने अवसर मात्रै दिँदैन, यसले विश्वकै सबैभन्दा ठूलो सुन उपभोग गर्ने बजारमा प्रत्यक्ष पहुँच पनि उपलब्ध गराउँछ । लन्डन बुलियन मार्केट एसोसिएसन (एलबीएमए) ले मार्च २०२२ मा रुसका सबै ६ वटा सुन तथा चाँदी प्रशोधन केन्द्रलाई आफ्नो ‘गुड डेलिभरी’ सूचीबाट हटाएको थियो । त्यसपछि अमेरिका, बेलायतलगायत पश्चिमी मुलुकहरूले रुसी सुनमाथि विभिन्न प्रतिबन्ध लगाए । यससँगै पहिले रुसी सुनका प्रमुख गन्तव्य रहेका पश्चिमी बजारहरू लगभग बन्द भए । युद्धअघि रुसको सुन उद्योग लन्डनमा निकै निर्भर थियो । बुलियनभल्टका अनुसार सन् २०१९ देखि २०२१ सम्म बेलायतमा रुसले गरेको सुन निर्यात उसको खानीबाट हुने कुल सुन उत्पादनको करिब दुईतिहाइ बराबर थियो । बुलियनभल्टका अनुसन्धान निर्देशक एड्रियन एसले भने, ‘हङकङको आधिकारिक तथ्यांकले रुसी सुनको आयातमा स्पष्ट रूपमा तीव्र वृद्धि देखाउनु पुटिनले सीसँग पटक–पटक धन्यवाद व्यक्त गर्दै आएको सहयोग र द्विपक्षीय व्यापारको एउटा उदाहरण हो ।’ उनले थपे, ‘रुसबाट बेलायत तथा पश्चिमी प्रतिबन्ध लगाएका अन्य देशतर्फ हुने सुन निर्यात भने स्वाभाविक रूपमा लगभग ध्वस्त भएको छ ।’ किन बढ्दैछ रुसी सुनको प्रवाह ? हङकङ रुसका लागि स्वाभाविक वैकल्पिक बजार बनेको छ । विश्वकै सबैभन्दा ठूलो सुन उपभोक्ता चीनमा सुन प्रवेश गर्ने प्रमुख नाकाका रूपमा हङकङ लामो समयदेखि रहँदै आएको छ । पछिल्लो समय उसले सुन भण्डारण, क्लियरिङ र कारोबारसम्बन्धी पूर्वाधार पनि तीव्र रूपमा विस्तार गरिरहेको छ । स्टोनएक्सकी ईएमईए तथा एसिया बजार विश्लेषण प्रमुख रोना ओ’कोनेलले भनिन्, ‘चीनतर्फ जाने सुनका लागि हङकङ सधैं महत्त्वपूर्ण प्रवेशद्वार रहँदै आएको छ ।’ उनका अनुसार पछिल्ला वर्षमा सांघाईले सुन बजारमा आफ्नो हिस्सा बढाए पनि हङकङ अहिले विश्वस्तरीय सुन कारोबार केन्द्र बन्ने दौडमा सिंगापुरसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ । पूर्वाधारका हिसाबले भने हङकङ करिब ६ महिना अगाडि रहेको उनले बताइन् । ऐतिहासिक रूपमा हङकङ चीनमा सुन आयात गर्ने प्रमुख प्रवेशद्वार थियो । तर पछिल्लो समय बेइजिङले सेन्जेन र बेइजिङसहित अन्य आयात केन्द्र पनि खोलेपछि हङकङको हिस्सा घटेको एसएन्डपी ग्लोबलले जनाएको छ । रुसबाट सुनको प्रवाह बढिरहेको समयमा चीन स्वयं पनि ठूलो मात्रामा सुन खरिद गरिरहेको छ । चीनले सुनलाई ‘रणनीतिक खनिज’को दर्जा दिएको छ । उसले सर्वसाधारणका लागि भौतिक सुनलाई मूल्य सुरक्षित राख्ने माध्यमका रूपमा समेत प्रवद्र्धन गर्दै आएको छ । साथै चीनको केन्द्रीय बैंक पिपुल्स बैंक अफ चाइना (पीबीओसी) ले आफ्नो सुन सञ्चिति पनि निरन्तर बढाइरहेको छ । एसएन्डपी ग्लोबलको तथ्यांकअनुसार सन् २०२६ को पहिलो ६ महिनामा चीनको आधिकारिक सुन सञ्चिति ४० टनभन्दा बढीले बढेको छ । यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा खरिद गरिएको सुनको परिमाणभन्दा दोब्बरभन्दा बढी हो । एसएन्डपी ग्लोबल रेटिङ्सका ग्रेटर चाइना कर्पोरेट्स कन्ट्री लिड चाल्र्स चाङले सीएनबीसीसँग भने, ‘पीबीओसी होस् वा चिनियाँ उपभोक्ता, उनीहरूले ठूलो परिमाणमा सुन खरिद गरिरहेका छन् भन्ने हामीलाई थाहा छ ।’ उनका अनुसार अनिश्चितता उच्च भएका बेला उपभोक्ताहरू आफ्नो बचत सुरक्षित राख्न चाहन्छन् र त्यसका लागि सुनलाई एउटा माध्यमका रूपमा हेर्ने गर्छन् । (सीएनबीसीबाट अनुदित तथा सम्पादित)
५० हजार घुस लिएको आरोपमा विद्युत् प्राधिकरणका इन्जिनियरविरुद्ध मुद्दा
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, इटहरी वितरण केन्द्रका इन्जिनियर कृष्ण नारायण यादवविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यादवविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो । यादवले सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका–८ स्थित एक गार्मेन्ट उद्योगमा २० केभी क्षमताको विद्युत् लाइन जडान गर्न सहजीकरण गरिदिने भन्दै घुस मागेको आरोप छ । अख्तियारको इटहरीस्थित कार्यालयबाट खटिएको टोलीले उनलाई ५० हजार रुपैयाँ घुस लिइसकेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएको थियो । अनुसन्धानका क्रममा यादवले विद्युत् लाइन जडानको काममा अनावश्यक ढिलासुस्ती गरेको खुलेको अख्तियारले जनाएको छ । उनले सेवाग्राहीलाई दुःख र हैरानी दिएको पनि अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको अख्तियारको भनाइ छ । विद्युत् लाइन जडान तथा त्यसमा सहजीकरण गरिदिएबापत यादवले ५० हजार रुपैयाँ घुस मागेर लिएको पुष्टि भएको अख्तियारले जनाएको छ । अख्तियारले यादवविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) अनुसार मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारले ५० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ । यादवलाई ऐनबमोजिम कैद र बिगोबराबर जरिवाना सजाय माग गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिएका छन् ।
