विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाको निरीक्षण
काठमाडौं । विकासमा साझेदार विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा पोखरामा सञ्चालित परियोजनाको बिहीबार (आज) महानगर प्रमुख धनराज आचार्यसहित विश्व बैंकका उपाध्यक्ष डेनिस म्याकलघलिन नेतृत्वको टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरेको छ । टोलीले तालचोक बेगनास सडक, शिशुवाचोक खुँदिखोला सडक र कालिकास्थान पुँडिटार लामगादी सडकको निरीक्षण गरेको हो । संघीय सरकारअन्तर्गत सहरी विकास मन्त्रालय, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको समन्वय तथा विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा तालचोक बेगनास सडकखण्डको करिब तीन दशमलव २८ किमी, शिशुवबाट खुँदीखोला पुलसम्मको करिब चार दशमलव १४ किलोमिटर र कालिकास्थानबाट लामगादीसम्मको १२ किमी सडक निर्माण भइरहेको छ । यीमध्ये करिब ३४ करोड ११ लाख २० हजार २९५ रुपैयाँको लागतमा शिशुवाबाट खुँदीखोला पुलसम्मको सडक निर्माण भइसकेको छ । त्यस्तै, सडकमा दायाँबायाँ नालीसहित १५ मिटर डबल लेन, सात मिटर सपोट बाटो, एक दशमलव पाँच मिटर साइकल ट्याक र दुई दशमलव पाँच मिटर फुटट्र्याक रहेको छ । दोविल्ला बागमारा-तिक्लाङ्-बडहरकोट-लामगादी-चापलाङ-उपल्लो पुँडीटार-तल्लो पुँडीटार-झिगटे तगारेगौडा-तल्लो गगनगौँडा सडकअन्तर्गत पर्ने कालिकास्थान लामगादी खण्डसमेत निर्माण भइसकेको छ । विश्व बैंकको ७७ करोड ६८ लाख ९२ हजार ८३७ रुपैयाँ सहयोगमा सात मिटर चौडाइ, अस्फाल्ट पिच, सडकको दायाँबायाँ ड्रेनसहित दुई/दुई मिटरको फुटट्र्याक निर्माण गरिएको छ । तालचोक बेगनास सडक निर्माण सम्पन्न हुने क्रममा रहेको महानगर प्रमुख आचार्यले बताए । सडक हरियाली फुटपाथ, साइकल ट्र्याक र डिभाइडरसहित चार लेनको निर्माण हुँदैछ । यस खण्डमा पाँच वटा कल्भर्ट तथा पुल निर्माण भएका छन् । सडकको बीचमा एक दशमलव पाँच मिटरको डिभाइडर, दुवै छेउमा दुई दशमलव पाँच मिटर पार्किङ, दुवै छेउमा एक मिटर चौडाइको हरियाली क्षेत्र, दुवै छेउमा नालीमाथि दुई मिटर चौडाइको फुटपाथ र सडकमा चार सेमी मोटाइको अस्फाल्ट पिच हुने उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार सडक निर्माणका लागि विश्व बैंकले ७५ करोड ४८ लाख ६७ हजार ८७३ रुपैयाँ दशमलव ९४ सहयोग प्रदान गरेको छ । निरीक्षणका क्रममा विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित परियोजना सम्पन्न हुने चरणमा रहेका बताउँदै महानगर प्रमुख आचार्यले थप परियोजना सञ्चालनका लागि सहकार्य गर्न पोखरा महानगरपालिका इच्छुक रहेको बताए । खुदीखोलाबाट रुपा गाउँपालिकाको सिमानासँग पुग्ने सडकको स्तरोन्नतिका लागि थप बजेटको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पहल गरिदिन पनि उनले आग्रह गरे । विश्व बैंकका उपाध्यक्ष डेनिसले उक्त प्रस्तावप्रति आफू सकारात्मक रहेको बताए । निरीक्षणमा नगर प्रमुख आचार्यसहित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुक्तिराम अर्याल, सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्षहरू, परियोजनाका निर्देशक लीला खतिवडा, इन्जिनियर नवीन गौतम र विश्व बैंकको टोलीमा लारिसा लुये, अमिर अहमेद, प्याट्रिक जोयललगायतको उपस्थिति थियो ।
रास्वपाले विपद् व्यवस्थापनबारे राष्ट्रिय नीति मन्थन गर्ने
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा विपद् व्यवस्थापनबारे राष्ट्रिय नीति मन्थन कार्यक्रम गर्ने भएको हो । रास्वपाको ‘पार्टी-संसद्स-रकार समन्वय समिति’ को आयोजनामा वैशाख २७ गते विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा विपद् व्यवस्थापनबारे राष्ट्रिय नीति मन्थन आयोजना गरिएको पार्टीका महामन्त्री एवं पार्टी-संसद्-सरकार समन्वय समितिका संयोजक भूपदेव शाहले जानकारी दिए । नेपालमा बर्सेनि हुने विपद्जन्य घटनाबाट हुने क्षति कम गर्न र प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय नीतिनिर्माणमा ठोस योगदान पुर्याउने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रम आयोजना गर्न लागिएको संयोजक शाहले बताए । यही वैशाख २७ गते दिउँसो ३ः०० बजेदेखि ६ः०० बजेसम्म नेपाल पर्यटन बोर्डको सभाहल भृकुटीमण्डमा हुने कार्यक्रममा भाग लिन रास्वपाले पार्टीका सबै केन्द्रीय विभागका प्रमुख र प्रतिनिधिलाई अनुरोध गरेको छ ।
कर छुटको कानुनी व्यवस्था गर्न माग
काठमाडौं । खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ, नेपालले खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरूलाई कर छुट हुने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । महासंघ टोलीले आज (बिहीबार) अर्थ मन्त्रालयका अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा मानव अधिकार तथा मौलिक हकसँग जोडिएको विषय भएकाले सामुदायिक उपभोक्ता संस्थालाई कर छुटको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको हो । महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा मानव अधिकार र नागरिकको मौलिक हकसँग जोडिएको विषय भएकाले सामुदायिक रूपमा सञ्चालन भइरहेका उपभोक्ता संस्थामाथि कर लगाउनु उपयुक्त नहुने बताए । ‘खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा मानव अधिकार र नागरिकको मौलिक हकसँग जोडिएको विषय भएकाले सामुदायिक रूपमा सञ्चालन भइरहेका उपभोक्तामाथि कर लगाउनु उपयुक्त हुँदैन । सरकारले कर छुट तथा सहुलियतको स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ’ , उनले भने । महासंघले जलस्रोत ऐन, खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, २०७९ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अन्तर्गत दर्ता भइ सामुदायिक सेवा प्रदान गरिरहेका उपभोक्ता संस्था, समूह तथा समितिलाई कर छुट तथा विद्युत् महसुलमा समेत सहुलियत दिने नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । देशभरका करिब ४५ हजार खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्ने महासंघले सामुदायिक खानेपानी सेवाको दिगोपनाका लागि सरकारले आवश्यक नीति सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
इराकी युवक र नेपाली युवतीले गरे काठमाडौंमा 'हिन्दू विवाह'
काठमाडौं । भनिन्छ, प्रेमको कुनै निश्चित भूगोल हुँदैन, न त यसले जात र धर्मकै सीमा मान्दछ । यही भनाइलाई चरितार्थ गर्दै झण्डै चार हजार किलोमिटर टाढाको मुलुक इराकबाट प्रेम खोज्दै आएका एक युवक र नेपाली युवतीबीच काठमाडौंमा भव्य विवाह सम्पन्न भएको छ । पछिल्लो समय नेपाली समाज सांस्कृतिक रूपमा उदार बन्दै गएको छ । अन्तर्जातीय मात्र होइन, अन्तरदेशीय वैवाहिक सम्बन्धहरूलाई पनि समाजले सहजै स्वीकार्न थालेको छ । यसैको पछिल्लो कडी बनेको छ– इराकी युवक हम्जा अल्हादिती र काठमाडौंकी आस्था पियाको वैवाहिक गाँठो । काठमाडौंको पर्यटकीय केन्द्र ठमेलस्थित एक रेस्टुरेन्टमा मुस्लिम समुदायमा हुर्किएका इराकी युवक हम्जा र हिन्दू परम्परामा हुर्किएकी नेवार समुदायकी आस्था पियाले हिन्दू संस्कार र संस्कृतिअनुसार लगनगाँठो कसेका हुन् । मुस्लिम धर्मालम्बी हम्जाले हिन्दू परम्परालाई सम्मान गर्दै सोही विधिअनुसार विवाह गरेका हुन् । उनीहरू दुवै जना लामो समयदेखि प्रेम सम्बन्धमा थिए । उनीहरूको यो सम्बन्ध अन्ततः लगनगाँठोमा परिणत भएको हो । प्रेमले जात र धर्मको सीमारेखा तोड्छ भन्ने कुरालाई यी जोडीले व्यवहारमै प्रमाणित गरिदिएका छन् । आस्था र हम्जाको यो मिलनले प्रेममा कुनै पर्खाल हुँदैन र आपसी सम्मान नै सफल दाम्पत्यको आधार हो भन्ने सन्देश दिएको छ । फरक भूगोल, फरक धर्म र फरक भाषा भए पनि उनीहरूलाई एउटै सूत्रमा बाँध्ने कडी भनेको 'प्रेम' नै बन्यो ।
निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा भित्र्याउन गृहकार्य भइरहेको छ : मन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले आगामी वर्षको बजेट आर्थिक विकासका लागि प्रस्थान विन्दुका रुपमा आउने बताएका छन् । बिजमाण्डूले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको प्रि-बजेट कन्फ्रेन्समा ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले सरकारसँग स्रोत सीमित भए पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आर्थिक विकासको प्रस्थान विन्दुका रुपमा आउने बताएका हुन् । ‘अपेक्षा धेरै छ। तर स्रोत साधन सीमित छ। त्यसो भनेर हामीलाई छुट छैन। नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आर्थिक विकासको प्रस्थान विन्दुका रुपमा आउनेछ,’ उनले भने, ‘नयाँ आयोजना थप्ने काम मात्र हुँदैन। भइरहेकै आयोजनालाई प्राथमिकता दिने सोचेका छौं।’ उनले निजी क्षेत्रलाई साझेदारका रुपमा अगाडि बढाउने भन्दै त्यसका लागि नीतिगत सुधार गर्ने बताए । ‘निजी क्षेत्रले आत्मसम्मान महसुस गर्ने गरी मिलेर काम गर्न सरकार इच्छुक छ,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रले योगदान नगरेको भए नेपाल विद्युतमा आत्मनिर्भर हुँदैनथ्यो। त्यसैले निजी क्षेत्रलाई थप प्रोत्साहित गर्ने गरी नयाँ विधेयक ल्याउँदैछौं।’ मन्त्री श्रेष्ठले प्रसारणलाइन र विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई भित्र्याउन मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको बताए । ‘विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई भित्र्याउन पूरा होमवर्क भइरहेको छ। निर्यात रणनीतिमा पनि हाम्रो जोड छ। त्यसका लागि हामीले प्रसारण लाइनमा ध्यान दिएका छौं,’ उनले थपे । कार्यक्रम मन्त्री श्रेष्ठले पुराना र लामो समयदेखि रुग्ण रहेका आयोजनाको दायित्व भुक्तानीमा चुनौती रहेको बताए । त्यस्तै, विद्युत खपत र निर्यात रणनीतिमा सरकारले गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले जलविद्युतमा सर्वसाधारणको लगानी सुरक्षित गर्नतिर पनि सरकारले ध्यान दिने बताउँदै सरकारको स्वामित्वमा आउने जलविद्युत आयोजनाको भौतिक र प्राविधिक गुणस्तरको मापदण्ड तयार गरी छुट्टै कम्पनी मार्फत त्यसको व्यवस्थापन गर्ने विषयमा गृहकार्य भइरहेको बताए ।
लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट ११ जना पक्राउ
काठमाडौं । प्रहरी देशका विभिन्न स्थानबाट लागुऔषधसहित ११ जनालाई पक्राउ गरेको छ । चितवन, मकवानपुर, मोरङ, ताप्लेजुङ, बारालगायत जिल्लाबाट प्रहरीले अवैध लागुऔषधसहित ११ जनालाई पक्राउ गरेको हो । चितवनको भरतपुर महानगरपालिका(९ स्थित काँडाघारी टोलबाट तीन, मकवानपुर, हेटौंडा उपमहानगरपालिका-११ थानाभर्‍याङबाट एक, मोरङ, पथरीशनिश्चरे नगरपालिका-४ मिलन चोकबाट तीन, ताप्लेजुङ, फुङलिङ नगरपालिका-२ बाट तीन र बाराको निजगढ नगरपालिका-११ बाट एक जना पक्राउ परेका नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयको केन्द्रीय प्रहरी समाचार कक्षले जनाएको छ । यस सम्बन्धमा प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
एमजीको ‘एस सिक्स’ कार सोमबारदेखि बजारमा आउने
काठमाडौं । नेपालका लागि एमजीको आधिकारिक बिक्रेता पारामाउन्ट मोटर्सले आगामी सोमबारदेखि नयाँ विद्युतीय एसयूभी ‘एमजी एस सिक्स’ को आधिकारिक बिक्री सुरु गर्ने भएको छ । विगत ८ वर्षदेखि नेपाली बजारमा विद्युतीय सवारी साधन उपलब्ध गराउँदै आएको एमजीले आफ्नो ईभी लाइनअपलाई विस्तार गर्दै अहिलेसम्मकै ठूलो मोडलका रूपमा ‘एस सिक्स’ भित्र्याउन लागेको हो । यसअघि एमजी फोर र एमजी एस फाइभमार्फत बजारमा बलियो उपस्थिति जनाइसकेको एमजीको यो नयाँ कारलाई चासोका साथ हेरिएको छ । ४.७ मिटर लामो यो एसयूभीमा १८० किलोवाट क्षमताको शक्तिशाली इलेक्ट्रिक मोटर जडान गरिएको छ । यसमा प्रयोग गरिएको ७७ किलोवाट आवरको सीएटीएल उत्पादित एनसीएम ब्याट्रीले सिंगल चार्जमा ५३० किलोमिटर सम्मको उत्कृष्ट रेन्ज प्रदान गर्छ । रियर ह्वील ड्राइभ सिस्टममा आधारित यस गाडीले १४४ किलोवाटको डीसी फास्ट चार्जर सपोर्ट गर्दछ, जसको सहायताले मात्र ३८ मिनेटमा १० देखि ८० प्रतिशतसम्म ब्याट्री चार्ज गर्न सकिने कम्पनीको दाबी छ । एमजी एस सिक्सको इन्टेरियर र प्रविधि निकै लोभलाग्दो छ । यसको क्याबिन धेरै हदसम्म एमजी फाइभबाट प्रेरित रहे पनि यसमा १२.८ इन्चको इन्फोटेनमेन्ट स्क्रिन र ११ वटा प्रिमियम स्पीकर, पानारोमिक सनरुफ, हिटेड सिट र सामान राख्नका लागि अगाडि भागमा फ्रङ्क्सको सुविधा, सुरक्षा र सहजताका लागि एड्जस्टेबल रिजेनरेटिभ ब्रेकिङ, वान पेडल ड्राइभिङ र विशेष ‘रेन नाइट मोड’ जस्ता फिचर्स समावेश छन् । बाहिरी बनावटको कुरा गर्दा यसको अगाडिको भाग एमजी फाइभसँग मिल्दोजुल्दो देखिए तापनि पछाडिको भाग र समग्र स्ट्यान्सले यसलाई एक परिपक्व र ’प्रोपर’ एसयूभीको लुक्स दिएको छ । नेपाली सडकमा एमजीका विद्युतीय सवारी साधनहरू सफल मानिएकाले, उच्च रेन्ज र प्रिमियम फिचर्ससहित आउन लागेको एस सिक्सले प्रिमियम ईभी सेग्मेन्टमा नयाँ प्रतिस्पर्धा थप्ने छ ।
वित्तीय क्षेत्रमा राजीनामाको लहर, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सञ्चालक समिति नै रित्तियो
काठमाडौं । सरकारको मुख्य लगानी रहेका विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष र सञ्चालकहरूले राजीनामा दिएका छन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकका अध्यक्षहरूले अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखामा राजीनामा बुझाएका हुन् । यससँगै नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका अध्यक्ष र प्रमुख पदमुक्त भएका छन् । वर्तमान सरकारले अघिल्लो सरकारको पालामा राजनीतिक नियुक्ति पाएका १ हजार ५९४ जनालाई अध्यादेशमार्फत पदमुक्त गरेको थियो । तर, नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारी बैंकका पदाधिकारीहरू भने त्यसबाट जोगिएका थिए । पछिल्लो समय सरकारले उनीहरूलाई पनि मार्ग प्रशस्त गर्न निर्देशन दिएपछि राजीनामा दिएका हुन् । कृषि विकास बैंकका अध्यक्ष डिमप्रसाद पौडेलले राजीनामा दिएका छन् । नेपाल बैंकका अध्यक्ष प्रा.डा. डिल्लीराज शर्माले पनि पदबाट राजीनामा दिएका छन् । साथै नेपाल बैंक सञ्चालक समिति सदस्य साधना घिमिरे र माया आचार्यले समेत पद छाड्ने तयारीमा छन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका अध्यक्ष देवकुमार ढकालले पनि राजीनामा दिएका छन् । यस्तै सञ्चालक समिति सदस्य लक्ष्मण घिमिरे, डा. रामप्रसाद ज्ञवाली, रोमिला ढकाल उप्रेती, डा. सूर्यबहादुर राणा र हरिकुमार सिलवाल पनि पदबाट बाहिरिएका छन् । सबै सदस्यले राजीनामा दिएपछि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सञ्चालक समिति नै रित्तिएको छ । नागरिक लगानी कोषका अध्यक्ष तुलसीप्रसाद घिमिरे, सञ्चालक हेमन्तराज रमाली र कार्यकारी निर्देशक पर्वत कुमार कार्की पदमुक्त भएका छन् । यस्तै, सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारी, कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रशासक जितेन्द्र धिताल तथा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश घिमिरे पनि पदमुक्त भएका छन् । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) का अध्यक्ष हेमन्त बस्यालले पनि राजीनामा दिइसकेका छन् ।
