स्कुटर चोरी गर्ने व्यक्ति पक्राउ
काठमाडौं । दुई थान चोरीको स्कुटरसहित एकजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले दुई थान चोरीको स्कुटरसहित काठमाडौं महानगरपालिका-९ तिलगङ्गाबाट काभ्रेपलाञ्चोकको रोशी गाउँपालिका-४ घर भई हाल भक्तपुरको सल्लाघारी बस्ने २१ वर्षीय आकाश तामाङलाई पक्राउ गरी बुधबार (आज) सार्वजनिक गरेको हो । परिसरका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक पवनकुमार भट्टराईले पक्राउ तामाङको साथबाट प्रदेश ३-०२-०११ प २८४६ नम्बरको अप्रिला कम्पनीको स्कुटर र बा.प्र-०२-०४३ प ८५४२ नम्बरको होण्डा डिओ स्कुटर बरामद गरेको जानकारी दिए । पक्राउ परेका तामाङलाई चोरी तथा डाँका सम्बन्धी कसूरमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट तीन दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
खावालिङ स्कुलमा विद्यार्थी कुटिएको घटनाप्रति शिक्षा मन्त्रालयको चासो
काठमाडौं । काठमाडौंको बौद्धस्थित खावालिङ स्कुलमा एक शिक्षिकाले विद्यार्थीमाथि कुटपिट गरेको घटनाप्रति शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले चासो देखाएको छ । विद्यालयकी शिक्षिका सोना रानाले कक्षा ४ मा अध्ययनरत एक विद्यार्थीलाई कुटपिट गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले पीडित विद्यार्थी, विद्यालयका सञ्चालक तथा प्रधानाध्यापकसँग मन्त्रालयमा छलफल गरेका हुन् । मन्त्री पोखरेलले पीडित विद्यार्थीसँग छुट्टै भेटघाट गरी घटनाबारे जानकारी लिएका थिए । उनले विद्यार्थीलाई खेलकुद सामग्री प्रदान गर्दै अध्ययन र खेलकुदमा निरन्तर अघि बढ्न हौसला र प्रोत्साहनसमेत दिए । छलफलका क्रममा मन्त्री पोखरेलले आवश्यक परे घटनामा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । साथै, विद्यार्थीमा थप मनोवैज्ञानिक असर नपर्ने गरी घटनामा संलग्न शिक्षिकालाई आवश्यक परामर्श तथा सचेत गराउन विद्यालयलाई ध्यानाकर्षण गराए । भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन शिक्षकका लागि आवश्यक तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि उनले विद्यालयलाई आग्रह गरे । मन्त्रालयका अनुसार घटना एक वर्षअघि भएको भए पनि यस्ता प्रकृतिका घटना पुनः नदोहोरिउन् भन्ने उद्देश्यले विद्यालय र पीडित पक्षसँग छलफल गरी आवश्यक पहल गरिएको हो । घटना विसं २०८२ सालको पुस महिनाको हो । बाग्लुङ घर भएका १३ वर्षीय विद्यार्थीलाई सोही विद्यालयकी शिक्षिका रानाले कुटपिट गरेको दृश्य भिडियोमा देखिएको छ । यसैबीच, विद्यार्थी कुटपिटको घटनामा शिक्षिका रानाले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्दै भविष्यमा यस्तो कार्य नदोहो¥याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको विद्यालयले जनाएको छ । विद्यालयका प्रधानाध्यापक सुनिल राना का अनुसार काठमाडौैंको थली निवासी शिक्षिका रानालाई उक्त घटनाको विषयमा आवश्यक छानबिनपछि गत जेठमै विद्यालयबाट निष्कासन गरिएको थियो । प्रधानाध्यापक रानाले उक्त भिडियो विद्यालयकै एक शिक्षकले खिचेको र हाल सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेको जानकारी दिए । प्रधानाध्यापकका अनुसार भिडियो सार्वजनिक गर्ने ती शिक्षकलाई पनि अध्यापन कार्य सन्तोषजनक नभएको कारण अघिल्लो वर्ष वैशाखमै विद्यालयबाट निष्कासन गरिएको थियो । विद्यालयले निष्कासनप्रतिको असन्तुष्टिका कारण उक्त भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनाइएको दाबी गरेको छ ।
नेपाल-भारत ऊर्जा वार्ता: विद्युत् निर्यात क्षमता एक हजार ६५० मेगावाट पुर्याउने सहमति
काठमाडौं । नेपाल र भारतबीचको ऊर्जा व्यापार तथा अन्तरदेशीय प्रसारण पूर्वाधार विस्तारमा महत्त्वपूर्ण ब्रेकथ्रु भएको छ । पोखरामा बुधबार सम्पन्न नेपाल-भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको १३औं बैठकले ढल्केवर-मुजफ्फरपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत हुने विद्युत् आदान-प्रदानको क्षमता उल्लेखनीयरूपमा बढाउने निर्णय गरेको हो । नेपाल सरकारको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडी र भारत सरकारको विद्युत् मन्त्रालयका सचिव पंकज अग्रवालको सहअध्यक्षतामा बसेको बैठकले सीमापार विद्युत् आयात-निर्यात र पूर्वाधार विकासका थुप्रै महत्त्वपूर्ण एजेन्डाहरूमा सहमति जुटाएको छ । बैठकले गरेको निर्णयअनुसार संयुक्त प्राविधिक टोलीको अध्ययनका आधारमा ढल्केवर-मुजफ्फरपुर र प्रस्तावित ढल्केवर-सीतामढी ४०० केभी प्रसारण लाइनमार्फत हुने संयुक्त विद्युत् प्रवाहको क्षमता आयाततर्फ हालको १ हजार मेगावाटबाट बढाएर १ हजार ४ सय मेगावाट पु¥याइनेछ । त्यस्तै, निर्याततर्फको क्षमतालाई पनि हालको १ हजार १०० मेगावाटबाट वृद्धि गरी १ हजार ६५० मेगावाट कायम गरिने ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीप कुमार देवले जानकारी दिए । यसका साथै, मुजफ्फरपुर-ढल्केवर लाइनमा उच्च क्षमताको कन्डक्टर प्रयोग गरी क्षमता विस्तार गर्ने प्रस्तावलाई समेत बैठकले अनुमोदन गरेको छ । बैठकले दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार र नयाँ प्रसारण लाइन निर्माणलाई अघि बढाउने सम्बन्धमा थुप्रै रणनीतिक निर्णयहरू गरेको छ । जसअन्तर्गत सन् २०२८ डिसेम्बरसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको चमेलिया-जौलजीवी २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृत भएको छ । त्यस्तै, इनरुवा-न्यू पूर्णिया र दोधोधरा (न्यू लम्की)-बरेली ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण कार्यलाई गति दिन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र पावर ग्रिड कर्पोरेशन अफ इन्डियाबीच संयुक्त उपक्रम (जेभी) कम्पनी स्थापनाको प्रक्रियालाई तीव्र बनाउने सहमति बनेको छ । सन् २०३४/३५ सम्म नेपालबाट भारततर्फ थप विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्यलाई सघाउन मोतिहारी/निजगढ ४०० केभी डबल सर्किट लाइनको डीपीआर स्वीकृत गरिएको छ भने लखनउ-कोहलपुर/लम्ही ४०० केभी प्रसारण लाइनको विषयमा थप प्राविधिक अध्ययन गरिने भएको छ । यसैगरी, निर्माणाधीन नयाँ बुटवल-गोरखपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका सम्बन्धमा पनि बैठकमा महत्त्वपूर्ण प्राविधिक सहमति जुटेको छ । नेपालतर्फको प्रसारण लाइन अगस्ट २०२६ सम्म र नयाँ बुटवल ४०० केभी सबस्टेसन डिसेम्बर २०२७ सम्ममा सम्पन्न हुने अनुमान गरिएकाले, सो अवधिभर उक्त लाइनलाई अस्थाई रूपमा २२० केभीमा सञ्चालन गरिनेछ । यो व्यवस्थाबाट तत्कालै १३० मेगावाटसम्म आयात र २०० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्न सकिनेछ । सन् २०१४ को द्विपक्षीय विद्युत् व्यापार सम्झौताको जगमा आयोजित यस सचिवस्तरीय बैठकलाई दुवै देशको ऊर्जा सुरक्षा र आर्थिक समृद्धिका लागि कोशेढुङ्गाका रूपमा हेरिएको छ ।
आईटी उद्योगसँग विश्वविद्यालय जोड्न सरकारको पहल, रोजगार र करियर मेला सञ्चालन गरिने
काठमाडौं । विश्वविद्यालयलाई सूचना प्रविधि (आईटी) उद्योगसँग जोड्ने तथा युवापुस्तालाई यस क्षेत्रमा प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय तथा सरोकारवाला संस्थासँगको सहकार्यमा प्रविधि क्षेत्रका उद्यमी र विज्ञसँग अन्तरक्रिया गरेको छ । इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी सोसाइटी (आईटीएस) नेपाल तथा नेपाल चेम्बरअन्तर्गतको आईसीटी समितिको सहकार्यमा ‘नवप्रवर्तन, प्रविधि हस्तान्तरण, प्रतिभा विकास तथा विश्वव्यापी सहकार्यमार्फत नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रलाई तीव्रता दिने’ विषयमा राष्ट्रिय गोलमेच छलफल कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । कार्यक्रममा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विद्यालय र विश्वविद्यालयमा सूचना प्रविधिको प्रयोग र विस्तारलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए । उनले डिजिटाइजेसन, समावेशिता र डिजिटल सीप विकासलाई शिक्षा प्रणालीसँग जोड्ने गरी मन्त्रालयले आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाइरहेको जानकारी दिए । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको ठूलो सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रमार्फत युवाका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने वातावरण निर्माणमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले तुलनात्मक रूपमा कम लगानीमा सीप र दक्षताका आधारमा उच्च आम्दानी गर्न सकिने क्षेत्र सूचना प्रविधि भएकाले यसबाट व्यक्तिको समृद्धिसँगै देशको आर्थिक विकासमा समेत टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गररे । शिक्षा मन्त्रालयका सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले विद्यालय र विश्वविद्यालयमा सूचना प्रविधिको प्रयोग विस्तार, युवापुस्तालाई यस क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने तथा त्यसअनुसार नीतिगत सुधारका लागि सरोकारवालासँग छलफल गरिएको बताए । उनले सरकारको प्राथमिकताअनुसार सुरु भएको यो पहल चरणबद्ध रूपमा अघि बढाइने जानकारी दिए । कार्यक्रममा सहभागीहरूले नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको व्यापक सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रमा सरकारी प्राथमिकता र निजी क्षेत्रको सहकार्यबाट गुणस्तरीय, जीवनोपयोगी शिक्षा, रोजगारी सिर्जना तथा आर्थिक समृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने धारणा राखे । उनीहरूले सरकारको पहलमा आफ्नो सक्रिय सहभागिता र सहकार्य निरन्तर रहने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे । विश्वविद्यालय नेतृत्व, नीति-निर्माता तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रका प्रतिनिधिबीच संस्थागत सहकार्य विकास गर्दै देशभित्रै रोजगारीका अवसर सुदृढ बनाउने, विद्यार्थीलाई स्वदेशमै उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न प्रोत्साहित गर्ने तथा दक्ष जनशक्तिको विदेश पलायन (ब्रेन ड्रेन) न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सोही रणनीतिअन्तर्गत मन्त्रालयले नवनियुक्त उपकुलपतिलाई चालु शैक्षिक सत्रदेखि सबै केन्द्रीय विश्वविद्यालय, आंगिक क्याम्पस तथा सम्बन्धन प्राप्त कलेजमा वार्षिक रोजगार तथा करियर मेला सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ । साथै, सूचना प्रविधि क्षेत्रका संस्थासँगको सहकार्यलाई संस्थागत गर्दै अध्ययन पूरा हुनुअघि नै योग्य विद्यार्थीलाई सशर्त रोजगारी प्रस्ताव उपलब्ध गराउने संयन्त्र विकासका लागि निजी क्षेत्रसँग समन्वय अघि बढाइएको छ । यसबाट विद्यार्थीले अध्ययन पूरा गर्नुअघि नै आफ्नो सम्भावित करियरको स्पष्ट मार्गचित्र प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । कार्यक्रमले शैक्षिक संस्था र उद्योगबीच रहेको सीप अन्तर न्यूनीकरणलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । यसका लागि स्नातक तहबाट उत्पादन हुने जनशक्तिमा आवश्यक प्राविधिक तथा व्यावसायिक सीपको अवस्था मूल्याङ्कन गरी उद्योगको आवश्यकताअनुसार पाठ्यक्रमलाई थप व्यावहारिक, अद्यावधिक र समयानुकूल बनाइनेछ । साथै, विश्वविद्यालय र सूचना प्रविधि उद्योगको सहकार्यमा वैकल्पिक विषय विकास, उद्योग विशेषज्ञद्वारा अतिथि व्याख्यान तथा अन्तिम वर्षका परियोजनाको संयुक्त मूल्याङ्कन गरिनेछ, जसले विद्यार्थीलाई उद्योगमैत्री दक्षता विकास गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ । यस पहललाई थप प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले क्रेडिटमा आधारित इन्टर्नसिप तथा आवासीय व्यावसायिक संलग्नताको मापदण्ड विकास गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यस व्यवस्थाअन्तर्गत इन्टर्नसिपलाई अध्ययनको अभिन्न अङ्गका रूपमा मान्यता दिई शैक्षिक क्रेडिटसँग आबद्ध गरिनेछ । साथै, अर्न ह्वाईल यु लर्न अवधारणालाई प्रवद्र्धन गर्दै निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा इन्टर्न विद्यार्थीलाई आधारभूत पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने वातावरण निर्माण गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । विद्यार्थी र उद्योगबीचको समन्वयलाई सहज, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले प्रमाणित इन्टर्नसिप तथा रोजगारीका अवसर एकीकृत रूपमा उपलब्ध गराउने केन्द्रीय डिजिटल पोर्टल सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार यस पहलले विश्वविद्यालयबाट उत्पादन हुने जनशक्तिलाई उद्योगसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्दै नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास तथा नवप्रवर्तनमुखी मानव संसाधन निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
सुकुम्वासीबारे ४ दलले संसद्मा दर्ता गराए जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव
काठमाडौं । ठोस पुनर्स्थापना योजनाबिना नै सुकुम्वासी बस्ती भत्काएर नागरिकलाई विस्थापित गरिएको विषयलाई लिएर प्रतिनिधि सभामा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयमा बुधबार (२०८३ असार ३१ गते) प्रमुख चार राजनीतिक दलका सांसदहरूले संयुक्तरूपमा सो प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम ७१ बमोजिम दर्ता गरिएको यस प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख नेताहरूको सहभागिता रहेको छ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बे प्रस्तावक रहेको उक्त प्रस्तावमा नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महर, नेकपाका सचेतक युवराज दुलाल र श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आरेन राई समर्थक रहेका छन् । दर्ता गरिएको प्रस्तावमा नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, उपयुक्त आवासको हकका साथै सुकुम्वासी तथा भूमिहीन दलितको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ । प्रस्तावमा गत वैशाख महिनामा सरकारले काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न नदी किनारमा रहेका सुकुम्वासी बस्तीहरूमा कुनै ठोस पुनर्स्थापना योजना र विकल्पबिना नै डोजर चलाएर नागरिकहरूलाई सडकमा पुर्याएको उल्लेख छ । सरकारको सो कदमले मौलिक हकको ठाडो उल्लङ्घन भएको ठहर गर्दै सांसदहरूले विस्थापित नागरिकको व्यवस्थापन लगायतका मुख्य ५ वटा विषयमाथि सदनमा तत्काल छलफल चलाउन माग गरेका छन् ।
अविरल वर्षा र पहिरोले देशभरका चार मुख्य राजमार्ग ठप्प, बीपी र कान्ति लोकपथमा पनि रोक
काठमाडौं । लगातारको वर्षा र त्यसका कारण विभिन्न स्थानमा खसेको पहिरोका कारण देशभरका चार वटा मुख्य राजमार्ग पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएका छन् । नेपाल प्रहरीले बुधबार साँझ जारी गरेको पछिल्लो विवरण अनुसार, पहाडी तथा हिमाली जिल्ला जोड्ने प्रमुख सडकखण्डहरूमा यातायात सेवा ठप्प भएको हो । प्रहरीका अनुसार मेची राजमार्ग अन्तर्गत इलाम नगरपालिका-९ राजदुवालीमा सडक अवरुद्ध भएको छ। यसले गर्दा झापादेखि ताप्लेजुङसम्म चल्ने सवारी साधनहरू बीच बाटोमै रोकिएका छन् । यस्तै, चीनसँगको व्यापारिक नाका जोड्ने अरनिको राजमार्ग पनि अवरुद्ध बनेको छ । सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोसी गाउँपालिका वडा नम्बर २ र ४ मा खसेको पहिरोका कारण यो सडकखण्डमा सवारी आवगमन पूर्ण रूपमा बन्द भएको प्रहरीले जनाएको छ । लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश जोड्ने सालझण्डी-ढोरपाटन सडकखण्ड पनि पहिरोको चपेटामा परेको छ । अर्घाखाँचीको पाणिनी गाउँपालिका-२ ढुङ्ग्रेखोलामा खसेको पहिरोले गर्दा सो सडकखण्ड अवरुद्ध भएको हो । यसैगरी, सम्भावित ठुलो जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै प्रहरीले बुधबार साँझदेखि बीपी राजमार्ग र कान्ति लोकपथमा सवारी साधन सञ्चालनमा पूर्ण रोक लगाएको छ । यी सडकखण्डमा जुनसुकै बेला पहिरो खस्न सक्ने र सडक बगाउन सक्ने खतरा रहेकाले पूर्वसावधानी स्वरूप यातायात बन्द गरिएको प्रहरीको भनाइ छ । अवरुद्ध राजमार्गहरू खुलाउन स्थानीय प्रशासन र सडक विभागको टोली परिचालित भए पनि निरन्तरको वर्षा र पहिरो खस्ने क्रम नरोकिएका कारण पन्छाउने कार्यमा कठिनाइ भइरहेको छ । प्रहरीले अत्यावश्यक कामबाहेक यात्रा नगर्न र यात्रा गर्नुअघि सडकको अवस्थाबारे जानकारी लिन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ ।
सबल कम्पनीको सेयरमा १० प्रतिशत थप मार्जिन लेण्डिङ सुविधा पाइने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय रूपमा सबल सूचीकृत कम्पनीहरूको सेयर धितोमा थप मार्जिन लेण्डिङ सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि जारी गरेको निर्देशनअनुसार धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत संस्थाको वित्तीय तथा संस्थागत सबलताको आधारमा सेयर धितो कर्जाको कर्जा मूल्य (लोन टू भ्यालू) अनुपातमा अधिकतम १० प्रतिशत विन्दुसम्म थप गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो । यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नै ‘प्रडक्ट पेपर’ तयार गरी सूचीकृत कम्पनीहरूको सबलता मूल्याङ्कन गर्ने विधि अवलम्बन गर्नुपर्नेछ । मूल्याङ्कनका आधारमा उच्च अंक प्राप्त गर्ने कम्पनीहरूको सेयरमा निर्धारित सीमा भन्दा बढीमा १० प्रतिशत विन्दुसम्म अतिरिक्त कर्जा सुविधा दिन सकिनेछ । राष्ट्र बैंकका अनुसार कम्पनीको सबलता मूल्याङ्कन गर्दा कम्तीमा चुक्ता पुँजीको आकार, धितोपत्र सूचीकरण भएको न्यूनतम अवधि, निरन्तर नाफा आर्जन तथा लाभांश वितरणको अवस्था र अवधि, क्रेडिट रेटिङ, नियामकीय व्यवस्थाको पालना तथा नियमित वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको वा नभएको अवस्थालाई आधार बनाउनुपर्नेछ । यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तयार गरेको उक्त प्रडक्ट पेपर आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले एकपटक सेयर धितोमा कर्जा प्रवाह गरिसकेपछि धितोमा रहेको सेयरको पुनर्मूल्याङ्कनका आधारमा थप कर्जा सीमा निर्धारण गर्न वा थप कर्जा प्रवाह गर्न भने नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
