खुला बजार कारोबार विनियमावली संशोधन, तरलता व्यवस्थापनमा नयाँ व्यवस्था लागू
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले खुला बजार कारोबारलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन ‘राष्ट्र बैंक खुला बजार कारोबार विनियमावली, २०७८’ को छैटौं संशोधन जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ (दोस्रो संशोधन) ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै जारी गरिएको ‘नेपाल राष्ट्र बैंक खुला बजार कारोबार (छैटौं संशोधन) विनियमावली, २०८३’ तत्काल लागू भएको छ । संशोधित विनियमावलीले राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई खुला बजार कारोबारका काउण्टरपार्टीका रूपमा परिभाषित गरेको छ । विनियमावलीअनुसार खुला बजार कारोबार सञ्चालनका लागि डेपुटी गभर्नरको अध्यक्षतामा खुला बजार कारोबार सञ्चालन समिति गठन गरिनेछ । समितिमा मौद्रिक व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक, आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक तथा अर्थ मन्त्रालयका प्रथम श्रेणीका राजपत्राङ्कित प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् भने मौद्रिक व्यवस्थापन विभागका निर्देशक सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्ने भए पनि कम्तीमा सातामा एकपटक अनिवार्य रूपमा बस्नुपर्नेछ । अध्यक्षसहित कम्तीमा तीन सदस्य उपस्थित भएमा बैठकको गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । राष्ट्र बैंकले प्रत्येक आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेपछि त्यसमा उल्लेखित उद्देश्य र लक्ष्यअनुसार खुला बजार कारोबार सञ्चालन गर्ने, आवश्यक मौद्रिक उपकरण छनोट गर्ने तथा कारोबारको अवधि निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको छ । संशोधित व्यवस्थाअनुसार वित्तीय प्रणालीमा अल्पकालीन तरलता व्यवस्थापनका लागि रिपो, रिभर्स रिपो तथा निक्षेप संकलन बोलकबोलमार्फत अधिकतम १४ दिनसम्मका नियमित खुला बजार कारोबार सञ्चालन गर्न सकिनेछ । त्यस्तै, आन्तरिक तथा बाह्य परिसूचकका आधारमा दुई साताभन्दा बढी अवधिको तरलता असन्तुलन देखिएमा समितिले संरचनात्मक खुला बजार कारोबार सञ्चालन गर्न सक्नेछ। यसअन्तर्गत सोझै खरिद वा बिक्री बोलकबोल, दीर्घकालीन रिपो वा रिभर्स रिपो, दीर्घकालीन निक्षेप संकलन तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । विभागीय निर्णयबाट सञ्चालन हुने नियमित खुला बजार कारोबारमा रिपोतर्फ बक्यौता रकम ४५ अर्ब रुपैयाँ र रिभर्स रिपो तथा निक्षेप संकलनतर्फ कुल ४५ अर्ब रुपैयाँको सीमा तोकिएको छ । साथै, दैनिक कारोबार भने अधिकतम १५ अर्ब रुपैयाँसम्म मात्र गर्न पाइनेछ । अल्पकालीन ब्याजदरमा आउने उतारचढाव नियन्त्रण गरी ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्न मौद्रिक नीतिअनुसार ब्याजदर करिडोरभित्र स्थायी तरलता सुविधा, ओभरनाइट रिपो तथा स्थायी निक्षेप सुविधा जस्ता उपकरण प्रयोग गरिने विनियमावलीमा उल्लेख छ । खुला बजार कारोबारमा सहभागी हुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको न्यूनतम पूँजीकोष अनुपातको कम्तीमा ५० प्रतिशत पूँजीकोष कायम गरेको हुनुपर्नेछ । साथै, राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परी समस्याग्रस्त संस्थाका रूपमा वर्गीकृत नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
असोजभित्र सबै बैंक खातामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ग्राहकको राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी विवरण अद्यावधिक गर्न नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०८३ असोज मसान्तभित्र सबै खातावालाको राष्ट्रिय परिचयपत्रको अवस्था अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मोबाइल एप्लिकेशन वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट खातावालासँग राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण भए वा नभएको स्वघोषणा लिनुपर्नेछ । राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गरिसकेका नेपाली नागरिकको हकमा सोही अवधिभित्र मोबाइल एप वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर संकलन गरी ग्राहक पहिचान (केवाईसी) अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, राष्ट्रिय परिचयपत्र नलिएका नेपाली नागरिकलाई परिचयपत्र प्राप्त गरी ग्राहक पहिचान अद्यावधिक गर्न प्रत्येक ६ महिनामा मोबाइल एप वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट जानकारी गराउने व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मिलाउनुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकले आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने, असक्त, असहाय नागरिक तथा १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाको हकमा भने राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य नहुने स्पष्ट गरेको छ । यस्तो अवस्थामा अन्य आवश्यक परिचय खुल्ने कागजातका आधारमा बैंक खाता खोल्न तथा बैंकिङ कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
१८४ बिगाहामा बन्दै ४५ सरकारी भवन, सिटी हलदेखि अदालतसम्म
काठमाडौं । देशकै कान्छो जिल्ला नवलपुरमा निर्माणाधीन नमूना जिल्ला सदरमुकामको कामले तीव्रता पाएको छ । सङ्घ र प्रदेश सरकारका अधिकांश कार्यालय एउटै प्रशासनिक परिसरमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले कावासोती नगरपालिका-३ मा नमूना सदरमुकाम निर्माण भइरहेको हो । नेपालको संविधान-२०७२ अनुसार नवलपरासी विभाजनपछि बनेको नवलपरासी (बर्दघाट-सुस्तापूर्व) जिल्लाका लागि करिब १८४ बिगाहा क्षेत्रफलमा यो आयोजना अघि बढाइएको हो । आयोजनाको शिलान्यास २०७६ वैशाख ७ मा भए पनि निर्माण कार्य २०८१ सालपछि मात्रै तीव्र रूपमा अघि बढेको हो । सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालय चितवनका सूचना अधिकारी इन्जिनियर द्रोणमानदेव कटुवालका अनुसार हाल दुई वटा ठेक्कामार्फत पहिलो चरणमा १४ वटा भवन निर्माण भइरहेको छ । पहिलो ठेक्काअन्तर्गत चौधरी कन्स्ट्रक्सनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र दुई वटा एकीकृत प्रशासनिक भवन निर्माण गरिरहेको छ । २७ करोड रुपैयाँ लागतमा उक्त निर्माण कार्य आगामी पुसभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । हालसम्म यसमा ५० प्रतिशत भौतिक र ४५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको कार्यालयले जनाएको छ । एकीकृत भवनमा हुलाक, आन्तरिक राजस्व, कोष तथा लेखा नियन्त्रक, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ लगायतका कार्यालय सञ्चालन हुनेछन् । यस्तै, जिल्ला अदालत, जिल्ला समन्वय समिति र सशस्त्र प्रहरी बलका लागि भने छुट्टै भवन निर्माण भइरहेको छ । सबै भवन अपाङ्गमैत्री हुनेछन् । तीन तले भवनमा लिफ्ट र र्याम्पको व्यवस्था गरिनेछ भने जिल्ला अदालतको भवन चार तले हुनेछ । दोस्रो ठेक्काअन्तर्गत समानान्तर-बुद्ध हिमाली जेभीले सिटी हलसहित ११ वटा भवन, सडक, खानेपानी, विद्युत्, तटबन्ध र पर्खाल निर्माणको काम गरिरहेको छ । ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको यो ठेक्कामा हाल ४२ प्रतिशत भौतिक र ४० प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) अनुसार आयोजना सम्पन्न भएपछि २३ मिटर चौडाइका सडक, फुटपाथ, साइकल लेन, सडक बत्ती, पार्क, हरियाली क्षेत्र र करिब ८ किलोमिटर आन्तरिक सडक सञ्जाल निर्माण हुनेछ । पहिलो चरणमै ५०० क्षमताको सिटी हल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला अदालत तथा अन्य सङ्घीय कार्यालय सञ्चालनमा आउनेछन् । गुरु योजनाअनुसार प्रशासनिक, न्यायिक, सुरक्षा, सार्वजनिक सेवा र हरियाली क्षेत्र छुट्टा छुट्टै व्यवस्थापन गरिनेछ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला न्यायाधीशलगायत कर्मचारीका लागि आवास, अतिथि गृह, पुस्तकालय, सभाहल, खाजाघर, पार्किङ, फुटबल र क्रिकेट मैदानसमेत निर्माण गर्ने योजना छ । आयोजनाअन्तर्गत कुल ४५ वटा सरकारी भवन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । कुल क्षेत्रफलको ६० प्रतिशत भाग कङ्क्रिटरहित हुनेछ भने २१.५९ प्रतिशत क्षेत्र खुला रहनेछ । पार्किङ क्षेत्रमा एकैपटक ९५० वटा कार र १०० वटा बस पार्किङ गर्न सकिनेछ ।
निर्माण व्यवसायीलाई राहत, १० प्रतिशत ब्याज तिरेर कर्जा पुनर्संरचना गर्न सकिने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक निकायबाट भुक्तानी प्राप्त गर्न बाँकी रहेका निर्माण व्यवसायीलाई राहत दिने उद्देश्यले निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित कर्जा पुनरतालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशनअनुसार सार्वजनिक निकायबाट स्रोत सुनिश्चित भई परियोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको वा निर्माणाधीन रहेको तर भुक्तानी प्राप्त हुन बाँकी रहेका निर्माण व्यवसायीले यस्तो सुविधा पाउनेछन् । यसका लागि ऋणीको अनुरोध, नगदप्रवाह (क्यास फ्लो) विश्लेषण तथा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुल गरी कर्जा पुनरतालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सक्नेछन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार यस्तो पुनरतालिकीकरण वा पुनर्संरचना २०८३ असोज मसान्तभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ । यस्तै, पुनरतालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिएका कर्जामा न्यूनतम ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, निष्क्रिय (नन–परफर्मिङ) वर्गमा वर्गीकृत कर्जाको हकमा भने साविककै कर्जा वर्गीकरण र सोहीअनुसारको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम रहनेछ । यो सुविधा लिन सम्बन्धित सार्वजनिक निकायबाट भुक्तानी प्राप्त हुन बाँकी रहेको पुष्टि गर्ने कागजात अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
३.७२ करोड लिटर क्षमताको धोबीघाट ढल प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन, थप ४ वटा बन्दै
काठमाडौं । ललितपुरको धोबीघाटमा निर्माण सम्पन्न भएको अत्याधुनिक ढल प्रशोधन केन्द्रको परीक्षण सञ्चालन सुरु भएको छ । आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय (पिआइडी) का अनुसार यही असार ३० गतेदेखि परीक्षण सञ्चालनमा आएको केन्द्रले दैनिक ३ करोड ७२ लाख लिटर ढल प्रशोधन गर्ने क्षमता छ । पिआइडीका प्रमुख एवं इञ्जिनियर रामकुमार श्रेष्ठका अनुसार सिजिसिओसी-अटल जेभीले निर्माण गरेको यो केन्द्रले काठमाडौं उपत्यकाको ढल व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । बागमती नदीका दुवै किनारामा मुख्य ढल बिछ्याउने काम भने अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले सम्पन्न गरेको हो । प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार केन्द्र पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि बागमती नदीमा मिसिने ढलको मात्रा उल्लेखनीय रूपमा घट्ने, नदी सफा हुने र उपत्यकाको वातावरणीय स्वच्छतामा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । पिआइडीले धोबीघाटमै दैनिक ३ करोड ७२ लाख लिटर क्षमताकै अर्को ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरिरहेको छ । त्यसैगरी, कोडकुमा दैनिक १ करोड ४२ लाख लिटर, सल्लाघारीमा १ करोड ७० लाख लिटर, हनुमानघाटमा १० लाख लिटर र गोकर्णमा ३० लाख लिटर क्षमता भएका ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माणाधीन छन् । निर्देशनालयका अनुसार पिउने पानीको करिब ८० प्रतिशत भाग ढलमा परिणत हुन्छ । हाल काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) ले दैनिक करिब २० करोड लिटर पानी वितरण गरिरहेकाले भविष्यमा थप ढल प्रशोधन केन्द्र आवश्यक पर्ने देखिएको प्रमुख श्रेष्ठले बताए । उनले नदी किनारका सुकुम्वासी बस्ती हटाइएका क्षेत्रमा व्यवस्थित ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराइदिन मन्त्रालयसँग अनुरोध गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार उपत्यकाका अन्य स्थानमा पनि विकेन्द्रीकृत ढल प्रशोधन प्रणाली स्थापना गर्ने सम्भावनाबारे अध्ययन भइरहेको छ ।
सप्तकोसीमा पानीको बहाव बढ्दै, २१ ढोका खोलिए
काठमाडौं । बर्सात सुरु भएसँगै सप्तकोसीमा पानीको बहाव बढ्ने क्रम जारी छ । बुधबार अबेर कोशी ब्यारेजमा पानीको बहाव एक लाख ६३ हजार २३० क्युसेक पुगेको सुनसरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक चन्द्रबहादुर खड्काले जानकारी दिए । पूर्वी नेपालमा पानी पर्ने क्रम जारी रहेकाले नदीमा बहाव थप बढ्न सक्ने अनुमान छ । कोसी ब्यारेजका ५६ वटा ढोकामध्ये २१ वटा ढोका खोलिएको छ । ब्यारेजका ५२ वटा मूल ढोका र चार वटा नहर गरी ५६ वटा ढोका रहेका छन् । पानीको बहाव एक लाख ५० हजार क्युसेकभन्दा माथि पुगेपछि जोखिमको सङ्केतस्वरूप कोसी ब्यारेजमा रातो बत्ती बाल्ने र रातो झण्डा फहराउने गरिएको कोसी ब्यारेज नियन्त्रण कक्षले जनाएको छ । सुक्खा मौसममा शान्त देखिने सप्तकोसी वर्षायाम सुरु भएसँगै उग्र रूप लिने भएकाले यस नदीमा नेपालसहित भारतका विभिन्न क्षेत्रको समेत ध्यान जाने गरेको छ । असार, साउन र भदौ महिनामा पूर्वी पहाडी तथा तराई क्षेत्रमा हुने वर्षाका कारण विभिन्न नदीमा पानीको सतह बढ्ने गर्दछ । सप्तकोसीमा पनि बहाव बढ्ने र नदी आसपासका क्षेत्रमा डुबान तथा कटानको जोखिम बढ्ने गरेको छ । सप्तकोसीमा तमोर, अरुण, सुनकोसी, दूधकोसी, तामाकोसी, भोटेकोसी र इन्द्रावती नदीको पानी मिसिन्छ । वर्षायाममा पानीले भरिने सप्तकोसी सुख्खा समयमा भने धेरै स्थानमा बालुवाले भरिएको देखिन्छ ।
इङ्ल्यान्डलाई २–१ ले हराउँदै अर्जेन्टिना विश्वकप फाइनलमा
काठमाडौं । अर्जेन्टिनाले अन्तिम क्षणमा दुई गोल गर्दै इङ्ल्यान्डलाई २–१ ले पराजित गरेको छ । यससँगै अर्जेन्टिना फिफा विश्वकप २०२६ को फाइनलमा प्रवेश गरेको छ । एटलान्टा स्टेडियममा भएको सेमिफाइनलमा इङ्ल्यान्डले ५५औं मिनेटमा एन्थोनी गोर्डनको गोलमार्फत अग्रता लिएको थियो । तर खेलको अन्तिम समयमा अर्जेन्टिनाले शानदार पुनरागमन गर्यो । ८५औं मिनेटमा एन्जो फर्नान्डेजले बराबरी गोल गरेपछि खेल अतिरिक्त समयतर्फ जाने संकेत देखिएको थियो । तर इन्जुरी समयमा लाउटारो मार्टिनेजले निर्णायक गोल गर्दै अर्जेन्टिनालाई २–१ को रोमाञ्चक जित दिलाए । इङ्ल्यान्डले अधिकांश समय बलमा राम्रो नियन्त्रण राखे पनि अन्तिम समयमा रक्षापंक्तिमा गरेको कमजोरी महँगो सावित भयो । अर्कोतर्फ अर्जेन्टिनाले अवसरको उत्कृष्ट सदुपयोग गर्दै लगातार अर्को विश्वकप फाइनलमा स्थान सुरक्षित गर्यो । सन् २०२२ को विश्वकप विजेता अर्जेन्टिना अब अर्को विश्व उपाधि जित्ने लक्ष्यसहित फाइनलमा उत्रिनेछ । उसले अब फाइनलमा स्पेनसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भएको हो । यता १९६६ को विश्वकप विजेता इङ्ल्यान्डको दोस्रो पटक विश्व च्याम्पियन बन्ने सपना फेरि अधुरै रह्यो ।
विद्यालयमा आइतबारे बिदा हटाउन माग
काठमाडौं । सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ नेपालले आइतबार विद्यालयमा बिदा दिने निर्णयमा पुनःविचार गर्न नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेको छ । महासंघले बुधबार (आज) पत्रकार सम्मेलन गरेर वार्षिक पाठ्यभार पूरा हुन कठिन हुने र विद्यार्थीको शैक्षिक उपलब्धिमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने भएकाले आइतबार पनि विद्यालय सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको हो । सरकारले इन्धनको आपूर्ति सहज तुल्याउन आइतबार सरकारी कार्यालय र विद्यालयमा समेत बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । महासंघ अध्यक्ष काशीनाथ दङ्गालले सिकाइ उपब्धि घट्ने भएकाले हप्तामा छ दिन नै पूर्ववत्रुपमा विद्यालय सञ्चालन गनुपर्नेमा आफूहरुको हालैको राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पनि प्रस्ताव पारित भएको जानकारी दिए । उनले सरकारले हालै शिक्षा नियमामवलीको दसौं संशोधनमा आफूहरुसँग परामर्श नगरेको र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अधिकार क्षेत्र संकुचन गर्न खोजिएको आरोप लगाए । कार्यक्रममा महासंघका पूर्वअध्यक्ष गुणराज मुक्तानले विद्यालयमा समुदायको अस्तित्व र भूमिकालाई अवमूल्यन गरिनु उचित नहुने बताए ।
