काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक निकायबाट भुक्तानी प्राप्त गर्न बाँकी रहेका निर्माण व्यवसायीलाई राहत दिने उद्देश्यले निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित कर्जा पुनरतालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशनअनुसार सार्वजनिक निकायबाट स्रोत सुनिश्चित भई परियोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको वा निर्माणाधीन रहेको तर भुक्तानी प्राप्त हुन बाँकी रहेका निर्माण व्यवसायीले यस्तो सुविधा पाउनेछन् ।
यसका लागि ऋणीको अनुरोध, नगदप्रवाह (क्यास फ्लो) विश्लेषण तथा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुल गरी कर्जा पुनरतालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सक्नेछन् ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार यस्तो पुनरतालिकीकरण वा पुनर्संरचना २०८३ असोज मसान्तभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ ।
यस्तै, पुनरतालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिएका कर्जामा न्यूनतम ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, निष्क्रिय (नन–परफर्मिङ) वर्गमा वर्गीकृत कर्जाको हकमा भने साविककै कर्जा वर्गीकरण र सोहीअनुसारको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम रहनेछ ।
यो सुविधा लिन सम्बन्धित सार्वजनिक निकायबाट भुक्तानी प्राप्त हुन बाँकी रहेको पुष्टि गर्ने कागजात अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
