निजी क्षेत्रको उत्थानका लागि महासंघको गुरुयोजना ‘छ स्तम्भ, साठी पहल’ सार्वजनिक
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ६०औं वार्षिक साधारणसभाबाट नवनिर्वाचित २१औं अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले निजी क्षेत्रको विकास र संस्थागत सुदृढीकरणका लागि महत्त्वाकाङ्क्षी कार्ययोजना अघि सारेका छन् । ‘छ स्तम्भ, साठी पहल’ नाम दिइएको यो विशेष कार्यक्रमले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र निजी क्षेत्रको साझा आवाजलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेको छ । महासंघले आगामी कार्यकालमा निजी क्षेत्रको हकहित संरक्षण, उद्योग–व्यवसाय प्रवर्द्धन, लगानीको सुरक्षा तथा विस्तार, नीति पैरवीको प्रभावकारिता अभिवृद्धि, संघीय संरचनाअनुसार सदस्य संस्थाहरूसँगको समन्वय सुदृढीकरण, सेवा प्रवाहको आधुनिकीकरण, डिजिटल प्रणालीको विकास, युवा उद्यमशीलता तथा नवप्रवर्तन प्रवद्र्धन, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा आर्थिक कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार लगायतका विषयलाई समेटी ‘छ स्तम्भ, साठी पहल’ कार्यक्रम तयार भएको जनाएको छ । प्रत्येक स्तम्भअन्तर्गत कार्यान्वयनयोग्य पहलहरू, समयसीमा, जिम्मेवारी निर्धारण तथा अपेक्षित उपलब्धिसहितको विस्तृत कार्ययोजनासमेत तयार गरिएको छ । १. महासंघले प्रदान गर्ने सेवा सुदृढीकरणका र सञ्जालको बिस्तार महासंघले आफ्ना सदस्यहरूको सेवाका लागि छुट्टै जिल्ला र वस्तुगत डेस्क स्थापना गर्ने भएको छ । प्रविधिको प्रयोग बढाउन डिजिटल सदस्यता पोर्टल र मोबाइल एप सञ्चालनमा ल्याइनेछ भने व्यावसायिक विवाद समाधानका लागि मध्यस्थता प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । २. आर्थिक सुधार र सुशासन आर्थिक क्षेत्रमा प्राज्ञिक दख्खल राख्न महासंघभित्रै सार्वजनिक नीति, अर्थतन्त्र र कानुन अनुसन्धान शाखा स्थापना गरिने कार्ययोजना छ । यसका साथै निजी क्षेत्रको मनोबल मापन गर्न ुव्यावसायिक विश्वास सर्वेक्षणु गर्ने र सरकारको दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारमा सक्रिय सहयोग गर्ने निर्णय भएको छ । ३. प्रतिस्पर्धात्मकता र वृद्धि ‘मेड इन नेपाल’ अभियानलाई तीव्रता दिँदै स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धन गरिने जनाइएको छ । औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारसँग साझेदारी गर्ने, रणनीतिक वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात सहजीकरणका लागि लजिस्टिक्समा सुधार ल्याउने योजना यस स्तम्भमा समेटिएका छन् । ४. विकास सहयोग र निजी क्षेत्र विकास प्रवासी नेपालीको लगानीलाई सहजीकरण गर्ने र महासंघकै नेतृत्वमा ‘नेपाल लगानी तथा व्यवसाय सम्मेलन’ आयोजना गर्ने तयारी छ । जलवायु परिवर्तन र दिगो विकास लक्ष्य अनुरूप निजी क्षेत्रका कार्यक्रमहरू निर्माण गरिने समेत जनाइएको छ । ५. श्रम, सीप र उत्पादकत्व सुधार दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि महासंघले आफ्नै पहलमा ‘स्किल एकेडेमी’ निर्माण गर्ने भएको छ । यस्तै, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूको सीप उपयोग गर्ने, उत्पादकत्वमा आधारित ज्याला प्रणाली लागू गर्ने र श्रम विवाद समाधानका लागि मध्यस्थता केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । ६. निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन र संरक्षण व्यावसायिक हकहितका लागि ‘निजी सम्पत्ति र व्यावसायिक अधिकार बडापत्र’ ल्याइनेछ । व्यावसायिक विवादको गैर–अपराधीकरण र अग्रिम धरौटीका लागि पैरवी गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । साथै ‘व्यावसायिक उत्पीडन निगरानी’ का लागि गोप्य गुनासो संयन्त्रसमेत बनाइनेछ । यो विस्तृत कार्ययोजनाले संघीय संरचना अनुसार सदस्य संस्थाहरूसँगको समन्वयलाई बलियो बनाउँदै नेपाली उद्योग–व्यवसायलाई आधुनिक र डिजिटल प्रणालीमा लैजाने अपेक्षा गरिएको छ । अञ्जन श्रेष्ठको नेतृत्वमा सुरु हुन लागेको यो ‘एक महासंघ’ को अवधारणाले समग्र अर्थतन्त्रमा नयाँ उत्साह थप्ने विश्वास लिइएको छ ।
प्रधानन्यायाधीशमा मनोज शर्मा सिफारिस
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मा सिफारिस भएका छन् । संवैधानिक नियुक्तिबारे छलफल गर्न बिहीबार बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठकले शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेको हो । प्रधानन्यायाधीशका न्याय परिषद्ले सिफारिस गरेका ६ जनामा उनी चौथो वरीयतामा थिए । कामू प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित वरिष्ठतम् न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरि फुयाललाई छाडेर शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्ताव गरिएको हो । संसदीय सुनुवाइ समितिले नाम अनुमोदन गरेमा शर्मा ३३ औं प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन् ।
कारमा ढुंगा खस्दा आगलागी
काठमाडौं । चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिकामा गुडिरहेको एक कारमा सडक माथिबाट ढुंगा खस्दा आगलागी भएको छ । बिहीबार दिउँसो मुग्लिङ–नारायणगढ सडकखण्डको तुइनखोला नजिकै उक्त दुर्घटना भएको हो। चितवन जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी डिएसपी रवीन्द्र खनालले सार इलाका प्रहरी कार्यालय, मुग्लिनबाट प्रहरी टोली तत्काल घटनास्थलमा पुगेर प्रहरी टोलीले समयमै पुगेर कारमा लागेको आगो नियन्त्रणमा लिएको बताए । प्रहरीको शीघ्र सक्रियताका कारण ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति हुनबाट जोगिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, चितवनले जनाएको छ । उक्त सडक खण्डमा सवारी आवागमन सामान्य रहेको र घटनाका बारेमा थप विवरण संकलन भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
रिक्त स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, अस्पताल र बोर्डहरूमा निमित्त प्रमुख नियुक्त
काठमाडौं । सरकारले रिक्त स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, अस्पताल र बोर्डहरूमा निमित्त प्रमुख तोकेको छ । अध्यादेशमार्फत सबै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, अस्पताल र बोर्डका प्रमुखहरूलाई पदमुक्त गरेर निमित्त प्रमुखलाई जिम्मा दिइएको छ । केही समयभित्र नयाँ प्रमुखहरू नियुक्त गर्ने तयारी भइरहेकाले काममा कुनै बाधा नपरोस् भन्नेका लागि सबै संस्थाको जिम्मा निमित्त उपप्रमुखलाई दिएको छ । नेतृत्व नहुँदा बिरामीको उपचार, दैनिक सेवा प्रवाह र प्रशासनिक कार्यमा कुनै पनि अवरोध नपरोस् भन्ने उद्देश्यले तत्कालका लागि निमित्त प्रमुखहरूको नियुक्ति गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको निमित्त प्रमुखमा प्रा.डा. समिता पन्त, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा डा. नरेन्द्र विक्रम गुरुङलाई नियुक्त गरिएको छ । यस्तै, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सह प्रा.डा. विनम्र विष्ट, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सह–प्रा.डा. इन्द्र लिम्बु,राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सह–प्रा.डा. सुरेश रसाइली, बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल डा. उमेश नेपाल, सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा सह–प्रा.डा. रविन्द्रभक्त तिमलालाई नियुक्त गरिएको छ । त्यस्तै, वीर अस्पतालको निमित्त निर्देशकमा प्रा. डा. प्रभा कोइराला र स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा शकुन्तला प्रजापतिलाई निमित्त प्रमुखको रूपमा नियुक्त गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार निमित्त नियुक्ति केवल अत्यावश्यक काम नरोक्न गरिएको अल्पकालीन व्यवस्था मात्र हो । रिक्त पदमा छिट्टै खुला प्रतिस्पर्धा आह्वान गरी मेरिटका आधारमा पूर्णकालीन नेतृत्व चयन गर्ने तयारी तीव्र पारिएको छ ।
जेनजीहरु रोजगारी माग्न आउँछन्, आश्वासन बाहेक केही दिन सकेनौँ : मन्त्री यादव
काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामजी यादवले जेनजी युवालाई सरकारले रोजगारी दिन नसकेको बताएका छन् । बिहीबार बसेको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा उनले जेनजी आन्दोलनमा घाइते भएका युवाहरू रोजगारीको माग लिएर मन्त्रालयमा लगातार आउने गरेको भएपनि आश्वासन दिएर मात्रै पठाउने काम भएको बताएका हुन् । उनकाअनुसार मन्त्रालयमा दैनिक हजारभन्दा बढी युवा रोजगार माग्न आउने गरेका छन् । उनकाअनुसार श्रम मन्त्रालयको मुख्य जिम्मेवारी प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्नु नभई सीप विकास, प्लेसमेन्ट र रोजगारसँग जोड्ने काम मात्र हो । तर हरेक दिन युवाहरु रोजगार माग्न आउने गरेको उनको भनाई छ । मन्त्री यादवले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा घाइतेहरूलाई सीपमूलक तालिम दिने योजना राखिएको भएपनि रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न नसकिने बताए । राष्ट्रिय रोजगार कार्यक्रमको बजेट भारी कटौती भएको छ । पहिले १३ अर्ब रुपैयाँ रहेको कार्यक्रम अहिले घटेर १ अर्ब २० करोड रुपैयाँमा सीमित भएको उनको गुनासो छ । उनकाअनुसार देशभर अधिकतम १७ हजार जनालाई मात्रै १०० दिनको रोजगारी दिन सकिने बताए । मन्त्री यादवकाअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयको कुल बजेटसमेत घट्नेगरि सिलिङ दिइएको छ । उनले मन्त्रालयले सीपमुलक तालिम आयोजना गरेर निजी क्षेत्रसँग रोजगारीका लागी समन्वय गर्नेगरि काम अगाडी बढाएको जानकारी दिए ।
हुरीका बेला सतर्कता अपनाउन आग्रह
काठमाडौं । हुरीबतास तथा चट्याङका घटना बढ्न थालेसँगै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सर्वसाधारणलाई आवश्यक सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ । प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको सचेतनामूलक सूचनामा हुरी चलिरहेका बेला घरका झ्याल–ढोका बन्द गर्न, आगोका स्रोत सुरक्षित रूपमा बन्द गर्न तथा खुला स्थानमा नबस्न अनुरोध गरेको छ । मोटरसाइकल वा सवारीसाधन चलाइरहेका व्यक्तिलाई सवारी रोकेर सुरक्षित स्थानमा बस्न पनि आग्रह गरिएको छ । प्राधिकरणका उपसचिव रामबहादुर केसीले भीडभाड भएका स्थानमा आत्तिनु वा भागदौड गर्नु जोखिमपूर्ण हुनसक्ने भएकाले शान्त रहँदै सुरक्षित स्थानतर्फ जान समेत आग्रह गरे ।
पूर्वअर्थमन्त्री कार्कीसहित १४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहित १४ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले उक्त विमानस्थल निर्माणका क्रममा मूल सम्झौताको प्रावधानविपरीत ठेकेदार कम्पनीलाई कर छुट दिएर आर्थिक अनियमितता गरेको उल्लेख गदै आरोपपत्र दर्ता गरेको आयोगका सहायक प्रवक्ता गणेशबहादुर अधिकारीले जानकारी दिए । आयोगले पूर्वअर्थमन्त्री कार्कीसहित १४ जनालाई तीन अर्ब ६२ करोड पाँच लाख २२ हजार १६० रुपैयाँ बिगो मागदाबी आरोपपत्र दायर गरेको हो । आयोगले तत्कालीन अर्थमन्त्री कार्कीसहित अर्थसचिव शङ्करप्रसाद अधिकारी, तत्कालीन पर्यटन सचिव महेश्वर न्यौपाने, तत्कालीन सहसचिवद्वय सुरेश आचार्य र दुण्डुराज घिमिरे, पूर्वसचिव (तत्कालीन सहसचिव) केबल भण्डारी, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जिव गौतम र निवर्तमान महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी, उपसचिव युवराज पाण्डे, शाखा अधिकृत उर्मिला भण्डारी, इन्जिनियर योगेश अर्यालविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको हो । आयोगले चिनियाँ कम्पनी सिएएमसी त्यसका अध्यक्ष र परियोजना व्यवस्थापक अनि कम्पनी व्यवस्थापकलाई समेत मुद्दा चलाएको छ ।
इरान युद्धले आगामी दिन थप कष्टकर
काठमाडौं । विश्वव्यापी व्यापारका लागि अमेरिका–इरान युद्धले ‘नयाँ चेतावनी संकेत’ सिर्जना गरेको मर्क्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भिन्सेन्ट क्लर्कले दावी गरेका छन् । बिहीबार सीएनबीसीसँग कुरा गर्दै आगामी महिनाहरूमा यसको प्रभाव अझ खराब हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । मस्र्कले पहिलो त्रैमासिक आम्दानी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि क्लर्कले कम्पनीले अत्यधिक लागत दबाब सामना गरिरहेको र त्यो अन्ततः ग्राहकहरूमाथि सार्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । ‘हामी अत्यधिक ऊर्जानिर्भर उद्योग हौं र यसले हामीले सामना गर्नुपर्ने बिल्कुलै नयाँ परिस्थिति सिर्जना गरेको छ,’ उनले भने, ‘यसले दोस्रो र तेस्रो त्रैमासिकमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्नेछ ।’ मध्यपूर्वमा युद्ध तीव्र बन्दै जाँदा तेलको मूल्य आकासिएको छ । विशेषगरी हर्मुज जलडमरूमध्य बन्द रहने अनिश्चितताले तेलको मूल्य उच्च स्तरमै कायम राखेको छ । तेलको मूल्यवृद्धिले धेरै अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फीति अझ बढ्न सक्ने चिन्ता पनि बढाएको छ । बिहीबार विश्वव्यापी मानक ब्रेन्ट क्रुड तेलको मूल्य २.२ प्रतिशतले घटेर प्रतिव्यारेल ९३.०१ डलरमा पुगेको थियो । वाशिङ्टन र तेहरानबीच शान्ति सम्झौता नजिक पुगेको आशाले बजारमा केही राहत देखिएको हो । ‘यो ऊर्जा झट्काले तेलको मूल्य प्रतिव्यारेल १०० डलर आसपास रहिरहँदासम्म हामीलाई मासिक करिब ५० करोड डलर अतिरिक्त खर्च थप्नेछ, जुन निकै ठूलो रकम हो,’ क्लर्कले सीएनबीसीसँग भने, ‘हामीले लागत घटाउन सक्ने सीमित उपाय मात्रै छन्, तर यी खर्च ग्राहकमा सार्नु अनिवार्यजस्तै भएको छ किनभने यति ठूलो लागतवृद्धि हामी आफैले मात्रै धान्न सक्दैनौं ।’ उनले यो द्वन्द्वले ढुवानी उद्योग र उपभोग क्षमता कति समयसम्म मजबुत रहन सक्छ भन्ने प्रश्न पनि उठाएको बताए। ‘यी अतिरिक्त लागत अन्ततः उपभोक्तासम्म पुग्दा उपभोक्ता तहमा माग घट्ने अवस्था आउँछ कि ? त्यसले वर्षको दोस्रो भागमा आपूर्ति शृंखलाभरि कमजोर मागको प्रभाव पार्छ कि ?’ उनले प्रश्न गरे । ‘हामी यसलाई अत्यन्त नजिकबाट हेरिरहेका छौं, किनकि यसले यो संकटले विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखला र विशेषगरी हाम्रो उद्योगलाई कसरी असर गर्छ भन्ने सम्पूर्ण समीकरण नै परिवर्तन गर्न सक्छ,’ उनको भनाइ छ । विश्वव्यापी व्यापारको संकेतक मानिने डेनिस कम्पनी मर्क्सले वर्षको पहिलो तीन महिनामा ब्याज, कर, मूल्यह्रास तथा अमोर्टाइजेशनअघिको आधारभूत आम्दानी (ईबीआईटीडीए) १ अर्ब ७५ करोड डलर रहेको जनाएको छ । यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३५ प्रतिशतले कम हो, तर एलएसईजीले तयार पारेको अनुमानसँग भने मेल खाएको छ । कम्पनीको राजस्व वार्षिक आधारमा २.६ प्रतिशत घटेर १३ अर्ब डलरमा झरेको छ, यद्यपि यो १२.५ अर्ब डलरको अपेक्षाभन्दा बढी हो । मर्क्सका अनुसार ढुवानी दर घट्नु र बढ्दो परिमाणका कारण लागत बढ्नुले यसको ‘ओसन डिभिजन’ मा दबाब सिर्जना गरेको हो । मर्क्सको सेयर मूल्य पछिल्लो कारोबारमा २.९ प्रतिशतले घटेको देखिएको थियो । इरान युद्ध सुरु भएको करिब एक सातापछि मर्क्सले मध्यपूर्वलाई एसिया र युरोपसँग जोड्ने दुई महत्त्वपूर्ण समुद्री ढुवानी मार्ग स्थगित गरेको थियो । कम्पनीले आफ्ना कर्मचारी र जहाजको सुरक्षाका लागि यस्तो निर्णय लिइएको जनाएको थियो । यद्यपि, कम्पनीले सन् २०२६ का लागि आफ्नो वार्षिक प्रक्षेपण यथावत् राखेको छ। मर्क्सले २०२६ मा आधारभूत ईबीआईटीडीए वृद्धि ४.५ प्रतिशतदेखि ७ प्रतिशतसम्म रहने अनुमान गरेको छ। कम्पनीका अनुसार नयाँ जहाज आपूर्तिका कारण उद्योगमा देखिएको अतिरिक्त क्षमता तथा यस वर्ष रातो समुद्र र हर्मुज जलडमरूमध्य कहिले पुनः खुल्ने भन्ने विभिन्न सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर यस्तो प्रक्षेपण गरिएको हो । तर मस्र्कले आफ्नो सञ्चालन र विश्व अर्थतन्त्रमा इरान युद्धको प्रभाव दोर्होयाउँदै आपूर्ति शृंखला अझ मजबुत बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। ‘भू-राजनीति अहिलेको व्यापक आर्थिक परिदृश्य तथा व्यापार र लजिस्टिक्स वातावरणलाई आकार दिने प्रमुख शक्ति बनेको छ,’ कम्पनीले आफ्नो आम्दानी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । साथै इरान युद्धले ‘अनिश्चितताको थप तह’ सिर्जना गरेको पनि कम्पनीले जनाएको छ । फेब्रुअरी २८ मा द्वन्द्व सुरु भएयता व्यावसायिक समुद्री ढुवानीका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिने हर्मुज जलडमरूमध्य प्रभावकारी रूपमा बन्दजस्तै बनेको छ । ‘हाल इरान र लेबनान दुवैमा नाजुक युद्धविराम कायम छन्, वार्ता सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको छ र हर्मुज जलडमरूमध्यको यातायात लगभग ठप्प अवस्थामा छ । यस द्वन्द्वले बजार मनोबलमा पहिल्यै असर पारिसकेको छ । उपभोक्ता विश्वास कमजोर भएको छ,’ मर्क्सले बिहीबार जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार यदि सन् २०२६ भर तेलको मूल्य प्रतिव्यारेल ९० देखि १०० डलरकै बीचमा रह्यो र द्वन्द्व चाँडै समाधान भयो भने पनि विश्वव्यापी कन्टेनर माग २ प्रतिशतदेखि ४ प्रतिशतसम्म बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर कम्पनीले जोखिमको सन्तुलन ‘नकारात्मक दिशातर्फ’ रहेको र अझ खराब परिणामको सम्भावना नकार्न नसकिने पनि जनाएको छ । ‘हर्मुज जलडमरूमध्यमा ऊर्जा र ढुवानी अवरोधले विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलालाई तीव्र रूपमा पुनःआकार दिइरहेको छ,’ कम्पनीले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ, ‘हालै अमेरिकी आयातमा लगाइएका शुल्कपछि यो द्वन्द्वले आपूर्ति शृंखला अझ लचिलो बनाउन नयाँ उपकरण र भविष्यका अवरोध कम गर्ने रणनीति विकास गर्न अर्को चेतावनी संकेत दिएको छ ।’ (सीएनबीसीबाट अनुदित तथा सम्पादित)
