विकासन्युज

मकवानपुरमा ६ अर्ब ६० करोड आन्तरिक राजस्व असुली

मकवानपुर । आन्तरिक राजस्व कार्यालय मकवानपुरले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा विभिन्न स्रोतको राजस्वतर्फ छ अर्ब ६० करोड ८८ लाख २२ हजार रुपैयाँ राजस्व असुली गरेको छ । कार्यालयले अन्तरशुल्कतर्फ तीन अर्ब ६६ करोड २७ लाख ७९ हजार रुपैयाँ, मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ एक अर्ब नौ करोड पाँच लाख १९ हजार रुपैयाँ र आर्यकरतर्फ एक अर्ब १० करोड ६५ लाख ४७ हजार रुपैयाँ राजस्व असुली गरिएको जनाएको छ । यसैगरी, कार्यालयले स्वास्थ्य सेवा करतर्फ ६६ करोड ४० लाख ७५ हजार रुपैयाँ, ब्याजकरतर्फ छ करोड ३५ हजार रुपैयाँ, घरबाहलतर्फ स्रोतमा दुई करोड ५१ लाख ६१ हजार रुपैयाँ र शिक्षाकरतर्फ सात हजार रुपैयाँ मात्र राजस्वबापत सो कार्यालयले कर असुली गरेको छ । कार्यालयले अघिल्लो आव २०७८/७९ को तुलनामा गत आवमा वार्षिक लक्ष्यभन्दा करिब ४० करोड १४ लाख ४७ हजार रुपैयाँ थप रकम आम्दानी गरिएको आन्तरिक राजस्व कार्यालयका कर अधिकृत अवधेशकुमार यादवले जानकारी दिए । कार्यालयले अघिल्लो आव २०७८/७९ मा छ अर्ब २७ करोड ७४ लाख १४ हजार रुपैयाँ कूल राजस्व असुली गरेको थियो । रासस

सार्वजनिक बस नयाँ बसपार्कबाटै सञ्चालन गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा सकस

काठमाडौं । सङ्घीय राजधानी काठमाडौंबाट उपत्यका बाहिर सञ्चालन हुने सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी साधनलाई नयाँ बसपार्कभित्रबाट सञ्चालन गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले गत जेठ १९ गते सूचना प्रकाशित गरी असार १ गतेदेखि काठमाडौँभित्रका चक्रपथ वरपरबाट उपत्यका बाहिर सञ्चालन हुँदै आएका सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी साधनलाई नयाँ बसपार्कभित्रबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे पनि उक्त निर्णयको कार्यान्वयन नभएको पाइएको हो। मुख्यतः काठमाडौँको पेप्सीकोला, जडीबुटी, मनोहरा करिडोर, कोटेश्वर, तिलगङ्गा, बागमती करिडोर, गौशाला, चावहिल, जोरपाटी, धोविखोला करिडोर, गोँगबु, विष्णुमती करिडोर, माछापोखरी, बालाजु, स्वयम्भू, कलङ्की र बल्खुलगायतका क्षेत्रबाट सञ्चालन हुँदै आएका सवारीसाधन असार १ गतेदेखि नयाँ बसपार्कभित्रबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो । महानगरपालिकाका नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डे महानगरले गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि नगर प्रहरी लागिरहेको बताउँछन् । ‘काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रको यातायातलाई व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्नका लागि महानगरपालिकाले नेपाल प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी र यातायात व्यवसायी तथा मजदुरसँग सहकार्य गरिरहेको छ, चाँडै समस्याको समाधान हुन्छ,’ उनले भने । नगर प्रहरी प्रमुख पाण्डेले चक्रपथ क्षेत्रमा सञ्चालन भएका टिकट बुकिङ काउन्टरलाई महानगर प्रहरीले हटाउने काम सुरु गरिसकेको जानकारी दिए । ‘कोटेश्वरबाट पूर्वतर्फ चल्ने केही सवारी साधन महानगरपालिकाको स्वीकृत विना जडीबुटीमा पार्किङ स्थल बनाउन लागेको जानकारी महानगरपालिकालाई प्राप्त भएको छ, उक्त कार्यलाई महानगरपालिकाले तत्काल रोक्नेछ,’ उनले सुनाए। यस्तै, सोही क्षेत्रको सडक वरपर रहेका टिकट काउन्टरलाई समेत चाँडो हटाउने उनले दाबी गरे । काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र सवारी साधन व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न अवरोध गर्नेलाई महानगरपालिकाले कारबाही गर्ने उनको भनाइ छ । नयाँ बसपार्कभित्रबाट सार्वजनिक भाडाका सवारी साधन सञ्चालन गर्नका लागि यातायात व्यवसायी, मजदुर सङ्घ, सङ्गठनको सहकार्यमा नयाँबसपार्क सञ्चालन गरिरहेको लोत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिले यसका लागि नयाँबसपार्कभित्र काउन्टरसमेत निर्माण गरिसकेको छ। लोत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिका मानव संसाधन प्रमुख पङ्कज मल्लले नयाँबसपार्कभित्रबाट सार्वजनिक भाडाका सवारीसाधन सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिसकेको बताए । ‘महानगरपालिकाले असार १ गतेदेखि नयाँ बसपार्कभित्रबाट सार्वजनिक भाडाका सवारीसाधन अनिवार्यरुपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेसँगै लोत्सेले ६६ वटा टिकट बुकिङ काउन्टर थप गरिसकेको छ,’ उनले भनेर नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष विजय स्वाँर काठमाडौँभित्र सार्वजनिक सवारी साधनलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि व्यवसायीहरु तयार रहेको बताउँछन् । ‘व्यवसायी र सरकार दुवैलाई सहज हुने ढङ्गले सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन हुनुपर्छ,’ उनले भने । काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजेन्द्रप्रसाद भट्ट लामो दूरीका सवारी साधन चक्रपथ वरपर सडकमा पार्किङ गर्दा उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनमै समस्या हुने गरेको बताउँछन् । ‘लामो तथा छोटो दूरीका सवारी साधन गोङ्गबुस्थित नयाँबसपार्कभित्रबाट सञ्चालन गर्ने महानगरपालिकाको निर्णयले काठमाडौँ भित्रको सवारी व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने हामीले विश्वास लिएका छौँ,’ उनले भने । प्रवक्ता भट्टले नयाँ बसपार्कभित्रबाट सार्वजनिक भाडाका सवारी साधन सञ्चालन गर्नेबारे ट्राफिक प्रहरीले सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गरिरहेको जानकारी दिए । काठमाडौँ उपत्यकाभित्र प्रवेश गर्ने सार्वजनिक सवारी साधनलाई व्यवस्थित तथा पार्किङ गर्न महानगरपालिकाले विसं २०५६ मा ल्होत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिसँग सम्झौता गरी नयाँ बसपार्क सञ्चालनमा ल्याएको थियो । एक सय ६१ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको नयाँ बसपार्कमा आठ सयभन्दा बढी सार्वजनिक सवारी साधन राख्न मिल्ने क्षमता छ । ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार हाल काठमाडौँ उपत्यकामा झन्डै १८ लाख हाराहारीमा सवारीसाधन सञ्चालनमा छन् भने एक हजार आठ सय हाराहारीमा ट्राफिक जनशक्ति कार्यरत छन् । पछिल्लो समय मुलुकको राजधानी काठमाडौँलगायत देशभर निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनको सङ्ख्या वृद्धि हुँदा र बाटो साँघुरो हुँदा ट्राफिक व्यवस्थापनमा चुनौती थपिँदै गएको छ । रासस

ठूला करदाता कार्यालयको जिम्मा शर्मालाई, ज्ञवाली मन्त्रालय तानिए

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ठूला करदाता कार्यालयको जिम्मा जनकराज शर्मालाई दिएका छन् । बुधबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै अर्थमन्त्री महतले जगेडामा रहेका सहसचिव शर्मालाई ठूला करदाता कार्यालय पठाएका हुन् । कार्यालयका प्रमुख कर प्रशासक राजेश्वर ज्ञवालीलाई भने मन्त्रालय तानिएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्माले ज्ञवालीलाई मन्त्रालय तानिएको भन्दै जिम्मेवारी दिईनसकेको बताए । ‘यो नियमित प्रक्रिया हो, करदाता कार्यालयको जिम्मा शर्मालाई दिएर ज्ञवालीलाई मन्त्रालय तानिएको हो’, उनले भने । डा. मतहले अर्थमन्त्रालय प्रवेश गरेको एक सातामै शर्मासहित ३ सहसचिवलाई भित्र्याएका थिए । बजेट निर्माणका लागि अर्थ ल्याईएका अन्य सहसचिवको यसअघि नै पदस्थापना भइसकेको छ ।

सानिमा बैंकको बैंक ग्यारेन्टी अब अनलाइनबाट

काठमाडौं । सानिमा बैंकले आफ्ना ग्राहकका लागि अनलाइन बैंक ग्यारेन्टी (जमानत) सेवाको सुरुवात गरेको छ । यो सुबिधा अन्तर्गत ग्राहकहरूले बैंकको आधिकारिक वेबसाइटमा उपलब्ध अनलाइन पोर्टल मार्फत बैंक ग्यारेन्टीको आवेदन दिन सक्नेछन् । तत् पश्चात बैंक ग्यारेन्टी (जमानत) प्रक्रिया पूरा भएको सूचना आवेदकले इमेल मार्फत प्राप्त गर्नेछन् । उक्त सूचना प्राप्त गरे पश्चात सम्बन्धितले सक्कल आवेदन सहित बैंकको काउन्टरबाट बैंक ग्यारेन्टी (जमानत) सङ्कलन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । आवेदनमा कुनै समस्या भएमा, कारणसहित इमेल मार्फत समयमै सूचना पठाइनेछ । यस प्रबिधिबाट ग्राहकहरूलाई छिटो, छरिटो र झन्झटरहित सेवा प्रवाह गर्न मद्दत पुग्ने बैंकले विश्वास गरेको छ । सानिमा बैंकको सातै प्रदेशमा १३२ वटा कार्यालयहरु र १२३ वटा एटिएम संजालहरु रहेका छन् ।

जिडब्लुएमका गाडी किन्दा एभरेष्ट बैंकले ८० प्रतिशतसम्म ऋण दिने

काठमाडौं । भिजि ईम्पेक्स र एभरेष्ट बैंक लिमिटेडबीच वित्तीय (फाइनान्सिङ) सम्झौता भएको छ । भिजि ईम्पेक्स नेपालमा जिडब्लुएम सवारीसाधनहरुको एकमात्र आधिकारिक आयातकर्ता र वितरकले एभरेष्ट बैंकसँग आईसीई सवारीसाधनहरु हाभल जोलायन, हाभल एच ६, पावर र विङ्गल र इलेक्ट्रिक गाडी ओरा ३ लगायतका विभिन्न प्रकारका सवारी साधनहरूमा ग्राहकहरुका लागि फाइनान्सिङ सुविधा पहुँच योग्य बनाउका लागि सम्झौता गरेको हो । उक्त सम्झौतामा आज भिजि ईम्पेक्स, जि.डब्लु. एम नेपालका भाइस–प्रेसिडेन्ट रुपेश शर्मा भट्ट र र एभरेष्ट बैंक लिमिटेडका उप–महाप्रबन्धक गौरव कुमारले हस्ताक्षर गरेका हुन् । जिडब्लु एमका सवारी साधनलाई ग्राहकहरुका लागि फाइनान्सिङ सुविधा पहुँच योग्य बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण कदमको रुपमा हस्ताक्षर गरेका छन् । जिडब्लुएमका कुनै पनि सवारीसाधन खरीद गर्न चाहने ग्राहकहरुलाई सहज रिटेल फाइनान्सिङ अनुभव प्रदान गर्नेे उद्देश्यका साथ, यो सहकार्य गरिएको हो । यसले ग्राहकहरुलाई प्रतिस्पर्धी ब्याज दरहरू, डाउन पेमेनट र कर्जा अवधि सहित विभिन्न प्याकेजहरू उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ, जुन ग्राहहरुले आफ्नो आवश्यकताहरुको आधारमा छनौट गर्न सक्छन् । एभरेष्ट बैंकले अधिकतम ७ वर्षको अवधिको लागि उत्कृष्ट ब्याजदर सहितको अधिकतम ८० प्रतिशत ऋण उपलब्ध गराउने छ । ३ वर्ष सम्मको कर्जा अवधिको लागि, न्युनतम प्रभावकारी ब्याजदर १०.८० प्रतिशत ८ रहने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । जिडब्लुएमका इलेक्ट्रिक गाडी इलेक्टीकको लागि ब्याजदर मात्र बिआर८+ २.०० प्रतिशत (११.३० प्रतिशतको प्रभावकारी ब्याज) दर रहनेछ । जि.डब्लु.एमका आईसी मोडेलको गाडीको लागि ब्याजदर मात्र बिआर८+ २.५० प्रतिशत (११.८० प्रतिशतको प्रभावकारी ब्याज दर) रहनेछ । जिडब्लुएमका इलेक्ट्रिक गाडी इनेक्टिकको लोन–टु–भ्यालु (लोन–टु–भ्यालु/बैंक फाइनान्स) मा ५० प्रतिशत सम्मको लगानीमा ब्याजदरमा थप ०.५० प्रतिशत छुट उपलब्ध गराइएको छ । सबै गाडीहरुको लागि कर्जा प्रशोधन शुल्क स्वीकृत कर्जाको मात्र ०.५० प्रतिशत निर्धारित गरिएको छ । ग्राहकहरूले अटो कर्जाको लागि आवश्यक कागजातहरू सहित नजिकैको एभरेष्ट बैंक शाखामा गएर आवेदन दिन सक्नेछन् ।

तीन दिनदेखि निरन्तर ओर्लियो नेप्से

 काठमाडौं । नेप्से परिसूचक तीन दिनदेखि निरन्तर घटिरहेको छ । बुधबार पनि नेप्से परिसूचक ८.११ अंक घटेर २१५६.२० विन्दुमा झरेको छ । त्यसैगरी, सेन्सेटिभ इण्डेक्स २.०५ अंक घटेको छ भने फ्लोट इण्डेक्स ०.४७ अंक र सेन्सेटिभ फ्लोट इण्डेक्स ०.४३ अंक घटेको छ । बुधबार २६० स्टकको ४२ हजार ७१४ पटकको कारोबारमा २ अर्ब ४३ करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबरको ७३ लाख ९९ हजार कित्ता शेयर खरिदबिक्री भएको छ । १३ उपसमूहमध्ये बुधबार तीन उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने १० उपसमूहको परिसूचक घटेको छ । वित्त, म्युचुअल फण्ड र अन्य उपसमूहको परिसूचक बढेको हो । कारोबारमा आएको होटल तथा पर्यटन उपसमूहको परिसूचक बुधबार सर्वाधिक १.४२ प्रतिशत घटेको छ । पछिल्ला तीन कारोबार दिनमा सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको किसान लघुवित्तको शेयरमूल्य यस दिन सर्वाधिक ६.९६ प्रतिशत बढेको छ । बुधबार ग्रिन डेभलपमेन्ट बैंकको शेयरमूल्य साढे ६ प्रतिशत बढेको छ । किसान लघुवित्तसँगै मर्ज हुन लागेको जाल्पा सामुदायिक लघुवित्तको शेयरमूल्य भने यस दिन सर्वाधिक ६.४९ प्रतिशत घटेको छ । त्यस्तै, बुधबार युनिलिभर नेपालको शेयरमूल्य ६.३३ प्रतिशत घटेको छ ।

चोभार बन्दरगाह सञ्चालनमा सरकार असफल, निजी क्षेत्रलाई सुम्पिदै

काठमाडौं । चोभारमा निर्माण गरिएको सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन गर्न नसकेपछि सरकारले निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लगाउने भएको छ । अन्य बन्दरगाह तथा एकीकृत जाँच चौकीको आम्दानी राम्रो हुँदा चोभार बन्दरगाहले भने सोचेअनुसार आम्दानी गर्न सकेको छैन् । चोभार बन्दरगाह सञ्चालनमा आएको झन्डै डेढ वर्षको अबधिमा नगन्य मात्रामा मात्रै आयात तथा निर्यात भएका छन् । बन्दरगाह निर्माण तथा सञ्चालनको जिम्मा पाएको इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले चोभारको बन्दरगाह चलाउन नसकेपछि निजी क्षेत्रलाई सुम्पिन लागेको हो । त्यसका लागि समितिले ४५ दिनको अबधि राखेर अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वान गरेको छ । सुक्खा बन्दरगाह पाँच वर्षका लागि निजी क्षेत्रलाई दिन लागिएको इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले बताएको छ । चोभार सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनको लागि प्रतिस्पर्धामा भाग लिन चाहने कम्पनीको तीन वर्षको वित्तीय विवरण कम्तिमा ६० लाख रुपैयाँ बराबरको हुनुपर्ने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेल कानूनअनुसार नै बन्दरगाह सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन लागिएको बताउँछन् । ‘अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बोलपत्र आह्वान गरी आर्थिक तथा प्राविधिक दृष्टिकोणले सक्षम ठहरिएका कम्पनीलाई बन्दरगाह सञ्चालनको स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ’, गजुरेलले भने । सीमा नाकाबाट टाढा रहेको चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा ट्राफिक चाप तथा वित्तीय कारोबारको विषय यकिन गर्न नसकिने भन्दै समिति आफैले सञ्चालन गरिरहेको तर, अब भने निजी क्षेत्रलाई दिन लागिएको उनले बताए । अन्य सुक्खा बन्दरगाह तथा एकीकृत जाँच चौकीहरू जस्तै चोभार सुक्खा बन्दरगाह पनि अब निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गराउन लागिएको उनले बताए । टर्मिनल पट्टा बहालमा दिने सम्बन्धी नियमावली २०७० अनुसार नै सुक्खा बन्दरगाह निजी क्षेत्रलाई दिने गरी बोलपत्र आह्वान भएको समितिले बताएको छ । खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट हुन कम्पनीले चोभार सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गर्न सक्ने भएकाले निजी क्षेत्रलाई दिन लागिएको समितिले बताएको छ । इन्टरमोडल यातायात विकास समिति अन्तर्गत सञ्चालित विरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह, भैरहवा सुक्खा बन्दरगाह, काँकडभिट्टा सुक्खा बन्दरगाह, तातोपानी सुक्खा बन्दरगाह, दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह निजी क्षेत्रले नै सञ्चालन गर्दै आएका छन् । ती बन्दरगाहबाट समितिले वार्षिकरूपमा अर्बौरुपैयाँ नाफा पाउने गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९र०८० मा मात्रै निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेको बन्दरगाहबाट समितिले एक अर्ब २० करोड आम्दानी लिएको छ । उक्त आम्दानीमध्ये १५ प्रतिशत कार्यालयको लागि खर्च गरेर बाँकी रकम सरकारी खातामा जम्मा हुने गरेको समितिका अधिकारीहरुले बताएका छन् । निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका बन्दरगाहले नाफा कमाउन सक्ने तर, सरकार आफैले सञ्चालन गरेको बन्दरगाह भने सञ्चालन नै हुन नसक्ने अवस्था छ । ‘निजी क्षेत्रले चलाउँदा उनीहरुले आम्दानी राम्रो गर्छन्, उनीहरुले स्वच्छरुपमा सञ्चालन गर्छन्, नाफामुलक भएका कारण धेरै मार्केटिङ गर्नेदेखि लामो समयसम्म खट्छन्, तर राज्यको आफ्नै लिमिटेसन छन् भने प्रक्रिया पनि लामो हुन्छ’, उनले भने । उनले लामो सरकारी प्रक्रियाकै कारण सोचेअनुसार बन्दरगाह समितिले सञ्चालन गर्न नसकेको बताए । ‘सरकारी निकायले चलाउनै नसक्ने भन्ने होइन, तर हाम्रो नियममा नै निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनको जिम्मा दिने भन्ने छ’, गजुरेलले भने, ‘नाफा बढी हुन्छ भनेर नै हामीले निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनको जिम्मा दिएका हौँ, यो सार्वजनिक निजी साझेदारीको राम्रो अभ्यास पनि हो ।’ २२० रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको चोभार बन्दरगाह विश्व बैंकको सहयोगमा निर्माण गरिएको थियो । करीब डेढ अर्ब रूपैयाँ लगानीमा बनेको चोभार सुक्खा बन्दरगाह २०७९ चैत २२ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गरेका थिए । उक्त बन्दरगाह बनाउन विश्व बैंकले ऋण दिएको थियो ।  

खुल्ला चिडियाखाना ‘हाइकिङ’सँग जोडिँदै

गण्डकी । सात तालको बगैँचा सहर लेखनाथमा रहेको खुल्ला चिडियाखाना (पचभैया प्राणि उद्यान केन्द्र) लाई हाइकिङमार्फत पर्यटनसँग जोड्ने प्रयास गरिएको छ । स्वास्थ्य र पर्यटनका लागि हाइकिङ भन्ने नाराका साथ विगत तीन वर्षयता पोखरा र आसपासका विभिन्न पर्यटकीय गन्तव्यलाई हाइकिङमार्फत प्रवद्र्धन गर्दै आएको हाइकर्स क्लब नेपालले चिडियाखाना रहेको पचभैयादेखि रुपा गाउँपालिकाको हात्तीमैता भ्यू टावरसम्म एकदिने हाइकिङ स्थलका रुपमा अघि बढाउन खोजेको हो । क्लबले हाइकिङमार्फत खुल्ला चिडियाखानालाई जोड्ने लक्ष्यका साथ आफ्नै ३६औं शृङ्खला उक्त क्षेत्रमा सम्पन्न गरिसकेको संयोजक कृष्ण रानाभाटले जानकारी दिए । प्रत्येक महिनाको अन्तिम शनिबार गर्दै आइएको हाइकिङको पछिल्लो शृङ्खला पचभैयास्थित खुल्ला चिडियाखाना हुँदै रुपा गाउँपालिकाको हात्तीमैतासम्म पुगी सम्पन्न गरिएको थियो । यो स्थल एकदिने हाइकिङका लागि उपयुक्त गन्तव्य रहेको उनले बताए । पचभैयाबाट सुरु हुने हाइकिङ रुपाताल, झोलुङ्गे, भङ्गरा, जनकुना, रुपाकोट रिपोर्ट हुँदै हात्तीमैता भ्यू टावरमा पुग्न करिब तीन घण्टा लाग्छ । ‘हाइकिङमा आउने पर्यटकले खुल्ला चिडियाखानाको अवलोकन गर्दै आफ्नो यात्रा सुरु गर्नेछन्, हाइकिङका क्रममा अन्नपूर्ण, धवलागिरि लगायतका हिम शृङ्खला, मनोरम पहाडी दृश्य एवम् लेखनाथका रुपा, बेगनाससहित पोखराको फेवाताल लगायतलाई एकसाथ नियाल्दै हिँड्न पाइनु यहाँको विशेषता हो’, उनले भने । हाइकिङ सुरु हुनेस्थल खुला चिडियाखाना यहाँको महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल रहेको संयोजक रानाभाटको भनाइ छ । बृहत् पोखराको अवधारणाअनुसार यहाँको नयाँ पर्यटकीय आकर्षणका रुपमा साबिक लेखनाथ नगरपालिकाका वडा नं ११, १२, र १४ मा रहेका पचभैया, चैनपुर र चापापानी चिसाकुना सामुदायिक वनलाई समेटेर खुल्ला चिडियाखनाका रुपमा पोखरा प्राणि उद्यान केन्द्र निर्माण गरिएको पचभैया सामुदायिक बन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष एवम् पचभैया प्राणी उद्यान केन्द्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दीनानाथ ढकालले बताए । चिडियाखाना निर्माणका लागि स्थानीयवासीको चाहना र युनाइटेड क्लबको सहयोगमा यहाँको एक सय ३४ हेक्टर क्षेत्रफललाई समेटेर पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम अघि बढाइएको थियो । चिडियाखानाको व्यवस्थापन लगायतका विषयमा केही समय युनाइटेड क्लब र स्थानीयवासीबीच विवाद भए पनि उक्त विवाद समाधान भइसकेको छ । युनाइटेड क्लबले प्रत्येक वर्ष गर्दै आएको पोखरा महोत्सवको आम्दानीको २० प्रतिशत रकम यही चिडियाखाना निर्माणकै लागि छुट्याउँदै आएको छ । चिडियाखानामा सर्वसाधारणलाई अवलोकनका लागि जालीको डोम निर्माण गरी जनावर र पक्षीहरू खुल्ला छाडिएको छ । चिडियाखानामा वन्यजन्तु प्रदर्शन, संरक्षण शिक्षालाई समावेश गरिनाका साथै भविष्यमा विश्वभरको हावापानीमा पाइने पक्षी तथा जनावर कक्ष बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्यसमेत राखिएको छ । चिडियाखाना परिसर एवम् रुपाताल क्षेत्रमा चार सय ५० प्रजातिका जीवजन्तु तथा तीन सय ६१ प्रजातिका वनस्पति, एक सय ७५ प्रजातिका जडीबुटी पाइन्छन् । त्यस्तै रुपातालमा २४ प्रजातिका माछाका साथै विभिन्न ३६ प्रजातिका चराका साथै जङ्गल क्षेत्रमा बाघ, मृग, अजिङ्गरजस्ता जनावर पाइन्छ । पोखराबाट जम्मा २५ किमी टाढा रहेको यस चिडियाखानालाई गण्डकी प्रदेशकै महत्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्ने सोच राखिएको पचभैया सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पूर्वअध्यक्ष मोहनबहादुर घिमिरेले बताए । यसअघि २०३४/३५ सालतिर यस क्षेत्रमा जङ्गल ध्वस्त बन्दै गएको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी स्थानीयवासीले तत्कालीन समयदेखि नै यसको संरक्षण सुरु गरेका थिए । संरक्षण थालिएको झन्डै ४५ वर्षपछि खुल्ला चिडियाखानाका रुपमा केन्द्र सञ्चालनमा आउनुले आफूहरू गौरवान्वित बनेको उनले बताए । चिडियाखानामा हाल विभिन्न २१ प्रजातिका वन्यजन्तु तथा चराचुरुङ्गी राखिएको अध्यक्ष ढकालले जानकारी दिए । यहाँ आउने पर्यटकले चितुवा, नीलगाई, चित्तल, रतुवा मृग, चरी बाघ, अजिङ्गर, सेतो गिद्ध, हिमाली गिद्ध, कछुवा आदिको अवलोकन गर्न पाउँछन् । चिडियाखाना सर्वसाधत्रारणलाई अवलोकनका लागि खुल्ला गरिसकिएको छ । अवलोकनका लागि सर्वसाधारणलाई २५ रुपैयाँ र विद्यार्थीका लागि १५ रुपैयाँको टिकट व्यवस्था गरिएको छ । चिडियाखानाको डिभिजन वन कार्यालयबाट व्यवस्थापन हुँदै आएको कार्यालय प्रमुख केदार बरालले जानकारी दिए । अघिल्लो वर्षमा चिडियाखानका लागि भौतिक पूर्वाधारतर्फ ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको जानकारी दिँदै उनले अन्य व्यवस्थापनतर्फ १८ लाख २५ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको बताए । त्यहाँ राखिएका पशुपन्छीको आहाराका लागि १४ लाख ६० हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको उनले बताए । चिडियाखानाको व्यवस्थापनका लागि चारजना कर्मचारी खटाइएको बरालले बताए । पचभैयाबाट रुपाकोट हात्तीमैतासम्म एकदिने हाइकिङका लागि उपयुक्त रहेको ध्रुवतारा युवा क्लबका अध्यक्ष त्रिविक्रम केसीले बताए । हाइकिङमार्फत हात्तीमैतासम्म आउने पर्यटकलाई लक्षित गरी हात्तीमैता भ्यू टावर रिसोर्ट सञ्चालनमा आइसकेको छ । ‘हामी पचभैयाको चिडियाखानादेखि हात्तीमैतासम्मको हाइकिङ मार्गलाई प्रवद्र्धन गर्न चाहन्छौँ’, उनले भने, ‘छोटो दूरीको हाइकिङका क्रममा चिडियाखानामा विभिन्न वन्यजन्तुको अवलोनसँगै हिमाल, पहाड, तालतलैया आदिको एकसाथ हेर्न पाउने यहाँको विशिष्टता प्रचारप्रसारको पर्खाइमा छ ।’  रासस