साइबर सुरक्षाको चुनौती र प्रदेश सरकार
विश्व समुदाय प्रविधिमैत्री मात्रै छैन, प्रविधि नियन्त्रित पनि बन्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा साइबर सुरक्षाको महत्व झनै बढेर गएको छ । साइबर सुरक्षा यति पेचिलो विषय बन्दै छ कि आगामी दिनमा भौतिक आक्रमणका घटनाभन्दा बढी साइबर अपराधका घटना बढी हुनेछ । अबको दुनियाँमा आमनागरिक, प्रशासनिक संरचना र राजनीतिक नेतृत्वलाई डिजिटल साक्षर नबनाई सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार हुनै सक्दैन । डिजिटल साक्षरताको क्षेत्र आफैँमा व्यापक छ । युरोपेली संघले कुनै पनि व्यक्ति डिजिटल साक्षर हुन उसमा २१ वटा फरक फरक क्षमता हुनुपर्छ भनेको छ । यस्ता २१ वटा क्षमतालाई ५ वटा समूहमा छुट्टयाइएको छ । यीमध्येको एउटा समूह हो, डिजिटल सुरक्षा । डिजिटल सुरक्षालाई साइबर सुरक्षा भनेर पनि बुझिन्छ । इन्टरनेट वा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमा धेरै सुरक्षा चुनौती छन् । राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक संरचनाका सबै तहमा साइबर सुरक्षाका चुनौती थपिँदै गएका छन् । एउटा व्यक्तिको तहदेखि, निश्चित समुदाय, क्षेत्र, देश र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्मै विभिन्न प्रकृति र प्रवृत्तिका साइबर सुरक्षाका नयाँ-नयाँ चुनौती आउन थालेका छन् । साइबर सुरक्षाको सचेतना नागरिक तहमा फैलाउनुपर्ने हुन्छ । तीनै तहका सरकार, गैरसरकारी संस्था, निजी तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू र आमनागरिकको सहकार्यले नै यसलाई सफलतातिर डोर्याउने हो । कम्प्युटर प्रणालीमा रहेको डाटालाई विश्वमा सुनका रुपमा गणना गर्न थालिएको छ । त्यही सुन जस्तै महँगो डाटा इन्टरनेट र कम्प्युटर नेटवर्कभित्र रहेका हुन्छन् । इन्टरनेट र कम्प्युटर नेटवर्कभित्र प्रवेश गरेर अनधिकृत रुपमा पहुँच स्थापित गरी चोरी गर्ने र क्षति पुर्याउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । त्यस्तो अनधिकृत पहुँच स्थापित गर्नुलाई अपराध साइबर मानिन्छ, त्यस्तो अनधिकृत पहुँच स्थापित गर्ने व्यक्ति वा समूहलाई साइबर अपराधी भनिन्छ । त्यस्तो अनधिकृत पहुँच स्थापित गर्न नदिने र अनधिकृत पहुँच स्थापित गर्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याउने र अन्य सुरक्षाका उपाय अवलम्बन गरिने प्रणालीको बिकास गर्नुलाई साइबर सुरक्षा भनिन्छ । डाटा र डिजिटल डिभाइसको सुरक्षा गर्न सक्दा मात्र कुनै पनि समाज वा मुलुकले सुरक्षित महसुस गर्न सक्छ । नेपाल प्रहरीको साइबर व्युरोमा दर्ता हुने गरेका उजुरीका घटनामा भएको वृद्धिले यो तथ्यलाई पुष्टि गर्छ । साइबर अपराधका घटना नेपालमा बढिरहेका कारण काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मात्रै सुनुवाइ हुँदै आएको साइबर अपराधसँग सम्बन्धित मुद्दालाई नेपालमा सबै जिल्ला अदालतमा सुनुवाइ गर्न सक्ने गरी नेपाल सरकारले निर्णय गरेको छ । साइबर अपराध बढेसँगै साइबर सुरक्षालाई विकेन्द्रित गर्दै लैजानुपर्ने भएकाले प्रादेशिक संरचनालाई बलियो बनाउँदै लैजान सक्दा मात्रै संघीयता सुदृढ हुनसक्छ । संघीयतालाई सुदृढ गरेर नै नेपाललाई बलियो बनाउन सकिन्छ । साइबर सुरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउनका लागि केही सुरक्षाकर्मीलाई जिम्मेवारी सुम्पेर पुग्दैन । साइबर सुरक्षामा परिचालित सुरक्षाकर्मीलाई पनि समयानुकूल प्रशिक्षित गरिराख्नुपर्छ । सूचना प्रविधि विषय नै यस्तो हो, जुन विषयमा एकपटक पढेर पुग्दैन, पलपलमा हुने विकास र परिवर्तनका बारेमा जानकारी हासिल गरिराख्नु पर्छ । साइबर सुरक्षामा खटिइने जनशक्ति अपडेट र अपग्रेड भइराख्नुपर्छ । साइबर सुरक्षामा चुनौती खडा गर्ने समूह राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय जहाँ सुकैको हुनसक्छ । त्यो विषयमा संघसँग समन्वय गरी सामना गर्न सक्ने संयन्त्र प्रदेश तहमा आवश्यक हुन्छ । प्रदेशमा प्रादेशिक सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूह गठन गरी क्रियाशील तुल्याउनु पर्नेछ । त्यो समूहलाई प्रदेशभरका स्थानीय तहको साइबर सुरक्षाको नियमित अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाउन सकिन्छ । साइबर सुरक्षामा आन्तरिक र बाह्य समन्वयको जिम्मेवारी संघीय सरकारले लिनुपर्छ । संविधानको मर्म पनि त्यही हो । सुरक्षा चुनौतीको आकलन गरी आवश्यक कारबाहीका लागि संघमा पठाउने, प्रदेशभित्रको साइबर सुरक्षा चुनौतीको सामना गर्ने र त्यसको मूल्यांकन गरी आपसी समझदारीमा आवश्यक कारवाही गर्न सक्ने नीतिगत व्यवस्था र संरचना हुन आवश्यक हुन्छ । साइबर सुरक्षाको सचेतना नागरिक तहमा फैलाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो काम प्रदेश र स्थानीय तहले जति तल्लो तहमा पुरयाउन सक्छन् संघीय सरकारले सक्दैन । उदाहरणका लागि, सफट्वेयरको विकासमा एकरुपता ल्याउने, डिजिटल सिग्नेचरलाई व्यवस्थित गर्ने, डाटा सुरक्षामा आवश्यक व्यवस्था गर्ने, त्यस्तो काम गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न सीप र क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । केन्द्रीय डाटा सेन्टरलाई सुरक्षित गर्न पनि प्रादेशिक तहमा साइबर सुरक्षा अप्रेसन सेन्टर राख्न आवश्यक हुन्छ । प्रादेशिक तहमा स्थापना हुने डाटा सेन्टरलाई सुव्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न र डाटाको सुरक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न पनि प्रदेश तहमा दक्ष जनशक्ति आवश्यक हुन्छन् । त्यसलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति संघ र प्रदेशले बनाउनुपर्ने हुन्छ । डाटामाथि निगरानी राख्ने र प्रणालीमा कसैले क्षति पुरयाउन लागे नलागेको बारेमा अनुगमन गर्ने व्यवस्था गराउनु पर्ने हुन्छ । प्रदेश तहले गर्न सक्ने काम तत्कालै सुरक्षा गर्ने र प्रदेशले गर्न नसक्ने र अन्तराष्ट्रिय मुद्दा जोडिएर आएमा संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक हुन्छ । साइबर सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना संकलन गर्न पनि दक्ष जनशक्ति आवश्यक हुन्छ । दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न प्रदेशलाई परिचालन गर्न सकिन्छ । संघीय नीतिमा तालमेल मिलाएर प्रदेश र स्थानीय विशेषताका आधारमा साइबर सुरक्षा रणनीति लागू गर्नु पर्ने हुन्छ । उक्त रणनीतिमा मेल खानेगरी ऐन कानुनहरु निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो विषयमा सङ्घीय सरकारले प्रोत्साहित गर्ने नीति बनाउनुपर्ने हुन्छ । साइबर सुरक्षा प्रदेश सरकारको पनि क्षेत्राधिकारभित्रको विषय हो । त्यसैले साइबर सुरक्षाका बारेमा सङ्घीय सरकारलाई मात्र पर्खिएर हुँदैन, प्रदेश सरकारले पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने लागिपरेको छ । समग्रमा साइबर सुरक्षाको नेतृत्व संघीय सरकारले गर्ने र चुनौतीको सामना गर्न आवश्यक कार्य गर्न प्रदेश र स्थानीय तहलाई परिचालन गर्ने योजना बनाउनु पर्ने हुन्छ । संघीय सरकारले साइबर सुरक्षा नीति बनाइरहेको बुझिन आएको छ । उक्त नीतिमा संस्थागत संरचना बनाउँदा ध्यान पुर्याउनुपर्ने देखिन्छ । एकात्मक चिन्तन र सोचले साइबर सुरक्षा हुन सक्दैन । त्यसैले संघीय नीति बनाउँदा संविधानको मर्म र भावनालाई आत्मसाथ गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको संविधान, २०७२ ले निर्देशित गरेअनुसार बनेको प्रदेश कार्यविभाजन नियमावलीले सूचना प्रविधि क्षेत्रको प्रवद्र्धन र डिजिटल साक्षरताको विषयलाई प्रदेश सरकारको पनि जिम्मेवारीभित्र समेटेको छ । साइबर सुरक्षा रणनीति, नीति र कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न निर्देशक समितिमा साइबर सुरक्षा विज्ञ त रहन्छन नै, प्रदेशमा सञ्चार हेर्ने मन्त्री, गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघको प्रतिनिधि रहन आवश्यक हुन्छ । साइबर सुरक्षाको समन्वय तथा सहजीकरण समितिमा प्रदेशका सञ्चार हेर्ने मन्त्रालयका सचिवको प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा रणनीतिक कार्य समूहमा प्रदेशको सञ्चार हेर्ने निकायको प्रमुखको प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने हुन्छ । त्यसो हुँदा संघ र प्रदेशमा समन्वय हुन्छ र जुनसुकै स्थानीय तहलाई पनि त्यही संयन्त्रभित्र ल्याउन उपयुक्त हुन्छ । बागमती प्रदेशमा सूचना प्रविधि र साइबर सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा लैजाने तयारीमा छ । संघीय साइबर सुरक्षा नीति आएसँगै हामी प्रदेशमा पनि साइबर सुरक्षासँग सम्बन्धित बिषयमा सरोकारवालासँग छलफल गरी कार्यान्वयन गर्न सकिने कानुन निर्माण गर्नेछौँ । सूचना प्रविधिको विकास र यसले निम्त्याएका चुनौतीको सामना एक्लै गर्न सकिन्न, प्रदेश, स्थानीय तह र संघीय मिलेर नै सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । रासस (लेखक बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री एवं प्रदेश सरकारका प्रवक्ता हुन् ।)
कम शुल्कमा विदेशी विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न पाउने
काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालय र मधेस विश्वविद्यालयले स्नातक र स्नातकोत्तर तहका दुई विषयमा संयुक्त रुपमा अध्यापन गराउन सहमति गरेका छन् । काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा भोला थापा र मधेस विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा दीपक शाक्यले मङ्गलबार सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौताअनुसार स्नातक तहमा जनप्रशासन तथा व्यवस्थापन र स्नातकोत्तर तहमा सङ्घीय शासन तथा जनप्रशासन विषय संयुक्त रुपमा अध्यापन गराइने छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा थापाले मधेस प्रदेश सरकारद्वारा गत वर्ष स्थापित मधेस विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यले मधेस प्रदेशमा उच्च शिक्षाको विकासमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । मधेस विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा शाक्यले स्थापनाको पहिलो वर्षमै काठमाडौं विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यले आगामी दिनमा मधेस विश्वविद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा दिनका लागि थप प्रेरित गर्ने बताए । काठमाडौं विश्वविद्यालयले यस अघि गण्डकी र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयसँग पनि संयुक्त रुपमा अध्यापनका लागि सहकार्य गरिसकेको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालय अष्ट्रेलियाको वेष्टर्न सिड्नी विश्वविद्यालय, अमेरिकाको जर्ज मेसन विश्वविद्यालय र भारतको आइआइटी मद्राससँग समेत सहकार्य गरिसकेको छ । सम्झौताअनुसार विद्यार्थीले स्नातकोत्तर तहमा तीन सेमेष्टर भर्ना भएको विश्वविद्यालय र र बाँकी एक सेमेष्टर सम्बन्धित विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न सक्नेछन् । यसका लागि दुवै विश्वविद्यालयले पाठ्यक्रम निर्माणदेखि अन्य विषय आपसी सहमतिमा तय गर्ने सहमति गरेका छन् । यसैगरी विद्यार्थीको प्रमाणपत्रमा दुवै विश्वविद्यालयको छाप रहने र विद्यार्थीले दुवै विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा भाग लिनुपर्नेछ । यसबाट विद्यार्थीले विश्वस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्नाका साथै कम शुल्कमा विदेशी विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न पाउने काठमाडौं विश्वविद्यालयको भनाइ छ । रासस
हिन्दीलाई विश्वभाषा बनाउने प्रयासमा भारत, संयुक्त राष्ट्रसंघलाई १० लाख डलर प्रदान
एजेन्सी । भारतले हिन्दीलाई विश्वभाषा बनाउने प्रयास थालेको छ । भाषिक विविधताको मूल्य र हिन्दीलाई विश्वव्यापी भाषाको रूपमा प्रवर्धन गर्न भारत सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई १० लाख अमेरिकी डलर प्रदान गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि भारतका स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कम्बोजले राष्ट्रसंघको विश्व सञ्चार विभागकी उपसचिव मेलिसा फ्लेमिङलाई उक्त रकमबराबरको चेक हस्तान्तरण गर्दै बहुभाषिकताको बृहत्तर उद्देश्य तथा भाषागत समावेशिता प्रवर्धनमा भारत सरकारको यो योगदानबाट सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । यो सहयोगबाट विश्वसंस्थाले हिन्दी भाषालाई बढी प्रयोग गर्नुका साथै त्यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा हिन्दी भाषीको संलग्नता पनि बढाउने विश्वास भारतीय राजदूतले व्यक्त गरे । भारत सरकारले हिन्दी भाषाको प्रवर्धनका लागि निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे । संयुक्त राष्ट्रसंघका गतिविधिको मल्टिमिडिया सामग्री र समाचारको उत्पादन, हिन्दीभाषी सर्वसाधारणसमक्ष फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटरलगायत सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्न तथा हिन्दी भाषा बोल्नेहरूको आवाजलाई विश्वव्यापी स्तरमा पुर्याउन सहायता रकम उपयोग हुने बताइएको छ । रासस
राष्ट्रिय अनुसन्धानका प्रहरी निरीक्षकको मोटरसाइकल दुर्घटनामा मृत्यु
सर्लाही । सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिका– ९ स्थित खोरिया टोलमा मोटरसाइकल दुर्घटनामा परी एक अनुसन्धान निरीक्षकको मृत्यु भएको छ । फुलजोर त्रिभुवननगर हुलाकी सडकअन्तर्गत ईश्वरपुर नगरपालिका– ९ स्थित खोरिया टोलमा भएको उक्त दुर्घटनामा ईश्वरपुर नगरपालिका– ६ बयलवास घर भएका राष्ट्रिय अनुसन्धानका अनुसन्धान निरीक्षक २९ वर्षीय वसन्त साहको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक नरेशराज सुवेदीले जानकारी दिए । राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालय मलंगवामा कार्यरत अनुसन्धान निरीक्षक साह मंगलबार कार्यालयको काम सकेर घर आउँदै गर्दा दुर्घटनामा परेका उनको शव आज बिहान भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ । दुर्घटनाबारे अनुसन्धान अगाडि बढाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपेन्द्र पञ्जियार थारूले जानकारी दिए ।
स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले आँखाको रोग हटाउन दियो ४८ लाख रुपैयाँ
काठमाडौं । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालले आँखाको रोग हटाउन आर्थिक सहयोग गरेको छ । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालले नेपाल आँखा कार्यक्रम (तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठान) र मित्र समाजसँग देशका सबै प्रदेशमा बच्न नसक्ने अन्धोपन, मोतिबिन्दु र पोस्टरियर सेगमेन्ट आँखा रोगको पहिचान र उपचार गर्न सहकार्य गरेको छ । बैंकले नेपाल आँखा कार्यक्रमलाई ४७ लाख ९० हजार ८६६ अनुदान दिएको हो । यो रकम पर्साको निचुटामा सामुदायिक आँखा केन्द्र (सीईसी) स्थापनामा प्रयोग गरिने बताइएको छ । परियोजनाले वृद्धवृद्धा, महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको उपचार गर्ने बताइएको छ । मित्र समाजलाई दिएको सहायता अन्धो हुने रोगहरू पहिचान गर्ने उद्देश्यले मोतियाबिन्दु अन्धोपन निवारण परियोजनामा प्रयोग गरिने बताइएको छ । चेक हस्तान्तरण कार्यक्रममा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालका कर्पोरेट अफेयर्स, ब्रान्ड एन्ड मार्केटिङ प्रमुख हर्ष पिल्लै, तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रिता गुरुङ र मित्र समाजका कार्यकारी निर्देशक विवेक सिंह ठकुरीको उपस्थिति थियो ।
मर्जरमा गएका कम्पनीभन्दा एग्रेशिभ बन्दै प्रभु, शिखर र नेशनल इन्स्योरेन्स, बढाए बिजनेश ग्रोथ
काठमाडौं । अधिकांश निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु मर्ज भइरहँदा मर्जरमा नगएका कम्पनीहरु थप एग्रेशिभ बन्दै गएका छन् । गत आर्थिक वर्षको बीमा कम्पनीहरुको तथ्यांकले मर्जरमा गएका भन्दा मर्जरमा नगएका कम्पनीहरु व्यवसाय वृद्धिदरमा थप आक्रामक बन्दै गएको पुष्टि गरेको हो । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तथ्यांकअनुसार प्रभु, शिखर र नेशनल इन्स्योरेन्सले मर्जर बिनानै व्यवसाय वृद्धिदर बढाएका छन् । मर्जरमा गएका केही कम्पनीहरुको व्यवसाय खस्कँदा नगएका कम्पनीहरुको भने सामान्य प्रतिशतले भनेपनि बिजनेस बढेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष(आव) २०७८/७९ को तुलनामा गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा निर्जीवन बीमा व्यवसाय ३.५९ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो आवमा ३९ अर्ब १६ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बराबरको बिजनेस संकलन गरेका कम्पनीहरुले गएको आवमा ४० अर्ब ५७ लाख ५२ हजार रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम संकलन गरेका छन् । समीक्षा अवधिमा प्रभु इन्स्योरेन्स बिजनेस बढाउनमा सबैभन्दा बढी एग्रेशिभ भएको देखिन्छ । आर्थिक मन्दीको बेलामा पनि इन्स्योरेन्सले अघिल्लो वर्षभन्दा गत वर्ष २२.१९ प्रतिशतले बिजनेस बढाएको छ । अघिल्लो आवमा एक अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको बिजनेस गरेको प्रभुले गत आवमा एक अर्ब ६५ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम उठाएको छ । प्रभुपछि सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्स एग्रेशिभ देखिएको छ । मर्जरमा गएकै वर्ष कम्पनीले आफ्नो व्यवसाय १९.४८ प्रतिशतले बढाएको छ । जुन मर्जरमा गएका कम्पनीको तुलनामा सबैभन्दा बढी हो । अघिल्लो वर्ष एक अर्ब क्लबमा रहेको सो कम्पनीले गएको वर्ष दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बीमाशुल्क संकलन गर्ने कम्पनीको सूचीमा परेको छ । अर्थात कम्पनीले गत आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ३२ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम संकलन गरेको छ । त्यसपछि नेशनल इन्स्योरेन्स कम्पनीको बिजनेस १२.३२ प्रतिशतले बढेको छ । मर्जर बिनै कम्पनीको बिजनेस सो मात्राले बढेर एक अर्ब बढी प्रिमियम संकलन भएको छ । अघिल्लो आवमा करोडको क्लबमा रहेको कम्पनी गएको आवमा भने अर्बको क्लबमा पर्न सफल भएको छ । नेशनल पछि शिखर इन्स्योरेन्सको बिजनेस वृद्धिदर बढी छ । निर्जीवन बीमा क्षेत्रकै नम्बर वान कम्पनी शिखरले समीक्षा अवधिमा १०.२४ प्रतिशतले आफ्नो व्यवसाय वृद्धि गर्दै आफ्नो ताज कायमै राखेको छ । अघिल्लो आवमा ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम संकलन गरेको शिखरले गत आवमा ५ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबरको बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । जुन अन्य कम्पनीको तुलनामा सबैभन्दा बढी हो । कुन कम्पनीको कतिले बढ्यो ? शिखरलाई पछ्याउँदै अघि बढी रहेको सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सले समीक्षा अवधिमा ४ अर्ब ५५ करोड २३ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम संकलन गरेको छ । रकमको आधारमा दोश्रो स्थानमा रहेपनि कम्पनीको बिजनेस भने अघिल्लो आवको तुलनामा घटेको छ । हालै साविकको सगरमाथा र लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स मर्ज भई बनेको सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सको बिजनेस अघिल्लो आवको तुलनामा सामान्य अर्थात २.९५ प्रतिशतले घटेको छ । त्यस्तै, मर्ज भइ बनेको सिद्धार्थ प्रिमियरको पनि बिजनेस ५.०८ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो आवमा ४ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको बिजनेस गरेको कम्पनीले गत आवको असार मसान्तसम्ममा ४ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम संकलन गरेको छ । यससँगै सगरमाथा लुम्बिनी र सिद्धार्थ प्रिमियर एक अर्काको प्रतिस्पर्धीको रुपमा देखिएका छन् । त्यसैगरी समीक्षा अवधिमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको पनि व्यवसाय घटेको छ । कम्पनीको व्यवसाय अन्य कम्पनीको तुलनामा सबैभन्दा बढी अर्थात १०.३८ प्रतिशतले घटेको छ । मर्जरमा गएका कम्पनीमध्ये व्यवसाय वृद्धि गर्नेमा सानिमा जीआईसी पछि आइजीआई प्रुडेन्सियल, युनाइटेड अजोड र हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स रहेको छ । यी कम्पनीको क्रमशः ९.१४, ६.५३ र २.११ प्रतिशतले बिजनेस बढेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
लक्ष्यभन्दा २२ प्रतिशत कम राजस्व सङ्कलन
चितवन । आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरमा राजस्व विभागले दिएको लक्ष्यभन्दा कम राजस्व सङ्कलन भएको छ । कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा लक्ष्य २६ अर्ब २६ करोड ५९ लाख ७३ हजार रुपैयाँमा २० अर्ब ४७ करोड पाँच लाख ९७ हजार रुपैयाँमात्रै राजस्व सङ्कलन भएको हो । लक्ष्यको ७७ दशमलव ९४ प्रतिशतमात्रै राजस्व सङ्कलन भएको कार्यालयका सूचना अधिकारी हरिराम ढकालले जानकारी दिए । उनका अनुसार लक्ष्यभन्दा पाँच अर्ब ७९ करोड ५३ लाख ७६ हजार रुपैयाँ कम राजस्व सङ्कलन भएको हो । आयकरतर्फ लक्ष्यको ८३ दशमलव २१ प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब ५१ करोड २० लाख ९७ हजार रुपैयाँ, बहालकरतर्फ लक्ष्यको ८३ दशमलव ६१ प्रतिशत अर्थात् चार करोड ६४ लाख ८५ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । यस्तै व्याजकरतर्फ ८२ दशमलव १७ प्रतिशत अर्थात् एक करोड १२ लाख २४ हजार रुपैयाँ, मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ ८१ दशमलव ६८ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब ८२ करोड ३९ लाख पाँच हजार रुपैयाँ, अन्तःशुल्कतर्फ ७६ दशमलव ६६ प्रतिशत अर्थात् १५ अर्ब ९६ करोड पाँच लाख ९२ हजार रुपैयाँ र स्वास्थ्य सेवा करतर्फ एक सय ६१ दशमलव ६१ प्रतिशत अर्थात् दुई करोड ६२ लाख ९४ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको उनले जानकारी दिए । ढकालका अनुसार बजारमा उत्पादित सामग्रीको मागको सङ्कुचनका कारण लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन हुन नसकेको हो । मागको सङ्कुचनका कारण उत्पादन घट्दा राजस्वमा पनि कमी आएको छ । उनले भने, ‘मागको सङ्कुचनका कारण आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता आएको देखियो । जसका कारण लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन हुन सकेन ।’ कोभिड–१९ पछिको आर्थिक तरलताको प्रभाव बजारमा देखा पर्न थालेको उनले बताए । अघिल्लो आवमा लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन भए पनि गत आर्थिक वर्ष भने काम भएको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २१ अर्ब ७२ करोड २१ लाख ७९ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य तोकिएकामा २२ अर्ब दुई करोड ३२ लाख २२ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो । सो वर्ष लक्ष्यभन्दा एक प्रतिशत राजस्व बढी सङ्कलन भएको उनले बताए । कार्यालयले खैरहनीमा समेत राजस्व सङ्कलन केन्द्र स्थापना गरी राजस्व सङ्कलन गर्दै आएको छ । जिल्लामा व्यक्तिगत प्यान लिने एक लाख ४४ हजार दुई सय ९८ र व्यावसायिक प्यान लिने ६८ हजार पाँच सय ९० जना रहेका छन् । रासस
इन्टरनेटको शुल्क ८०० सम्म बढ्यो, सरकार भन्छ : कारवाही गर्छौं
काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले नियम विपरित इन्टरनेटको शुल्क बढाउन थालेका छन् । सरकारले टेलिभिजनमा आलाकार्ट प्रणाली लागू गरेको भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले इन्टरनेटको शुल्क बढाउन थालेका हुन् । सरकारले इन्टरनेट र टेलिभिजनको छुट्टै बिलिङ गर्नुपर्ने नियम लागू गरेको छ । यसअघि इन्टरनेट सेवा प्रदायकले इन्टरनेट र टेलिभिजन च्यानलको प्याकेज बनाएर बिक्री गर्दै आएका थिए । वल्डलिंकले सेवाग्राहीलाई साउनदेखि टीभीकोे शुल्क मासिक रुपमा ७५० रुपैयाँ र ७० रुपैयाँ इन्टरनेटको लाग्ने भन्दै जानकारी गराउन थालेको छ । वल्डलिंकसँगै हाल इन्टरनेट र टीभी एउटै प्याकेजमा बिक्री गर्दै आएका सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले अब टीभिको छुट्टै शुल्क लिने इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आइस्पान) ले जनाएको छ । आइस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुली इन्टरनेटको नभएर टीभीको मात्रै शुल्क बढेको बताउँछन् । ‘अहिले इन्टरनेटको शुल्क बढेको होइन, इन्टरनेट र टीभी एकै प्याजेकमा बिक्री गर्ने कम्पनीहरुले टीभीको शुल्क बढाएका हुन्’, उनले भने, ‘सरकारले आलाकार्ट प्रणाली लागू गर्दा टीभीको शुल्क मात्र बढेको हो ।’ सरकारले इन्टरनेट र टेलिभिजन च्यानल एउटै प्याकेजमा आलाकार्ट प्रणालीअनुसार बिक्री गर्दा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले हाल लिइरहेको शुल्क बढाउन नपाउने सूचना तथा सञ्चार विभागले जनाएको छ । विभागका महानिर्देशक शंकर नेपाल आलाकार्ट प्रणाली लागू भएपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले थप शुल्क लिन नपाउने बताउँछन् । उनले आलाकार्ट प्रणाली साउन १ गतेदेखि नै लागू भएतापनि केही प्रााविधिक समस्याका कारण रोकिएको बताए । ‘हामीले सम्पूर्ण तयारी गरेसकेका छौं, १ गतेदेखि नै लागू गर्ने तयारी भएकोमा केही प्राविधिक कारण रोकिएको हो, अहिले रोकिएपछि बिलिङ १ गतेबाटै हुन्छ’, उनले भने । उनले मन्त्रालयले दररेट तयारी गरिसकेको भन्दै अब छिट्टै आलाकार्ट प्रणाली पूर्ण रुपमा लागू हुने बताए । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आलाकार्ट प्रणालीका लागि दररेट तयार भैसकेको जनाएको छ । अब केही दिनमै दररेट सिष्टम लागू गर्नेभन्दै मन्त्रालयले न्यूनतम २५० देखि अधिकतम् रुपमा ५ सयसम्म शुल्क लिन पाइने जनाएको छ । यसअघि इन्टरनेट र टीभी एकै प्याकेजमा खरिद गरिरहेका उपभोक्तासँग थप शुल्क लिन नपाइने भन्दै लिएको जानकारी भएमा तत्काल कारवाही हुने विभागको भनाइ छ । ‘इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले थप शुल्क लिने भनेर हामीकहाँ कुनै जानकारी आएको छैन, यो पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन पनि भैसकेको छैन, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘यदी कार्यान्वयन पूर्व नै बढी शुल्क लिएको पाइए तत्काल कारवाही गरिहाल्छौँ ।’ मन्त्रालयले थप शुल्क लिन नपाईने बताइरहदाँ सेवाप्रदायक कम्पनीले भने थप शुल्क लाग्ने भन्दै ग्राहकलाई फोन गर्न थालिसकेका छन् । सूचना तथा प्रसारण विभागले साउन १ गतेदेखि आलाकार्ट प्रणाली लागू गरेको छ । अब आईपी टीभीको प्याकेजमा बढीमा पाँचसयसम्म मात्रै शुल्क लिन पाइन्छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकले आईपी टीभी प्याकेजको शुल्क २५० देखि ५०० सम्ममा सीमित राखेर इन्टरनेटमा भने शुल्क बढाएका छन् । साउनसम्म प्याजेक सकिएका प्रयोगकर्तालाई इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले आलाकार्ट प्रणालीका कारण शुल्क बढेको र अब टीभीको छुट्टै शुल्क लाग्नै भन्दै फोन गर्न थालेका हुन् । के हो आलाकार्ट प्रणाली ? आलाकार्ट प्रणाली भनेको उपभोक्ताले आफूले हेर्न चाहेको टेलिभिजन च्यानलको मात्र शुल्क तिर्ने प्रणाली हो । हाल भारत लगायत अधिकांश देशले आलाकार्ट प्रणाली लागू गर्दै आएका छन् । तर, नेपालले उक्त प्रणाली लागू गर्न सकेको थिएन । साउन १ गतेदेखि लागू गर्ने तयारी भएकोमा अझै लागू भैसकेको छैन । उक्त प्रणाली लागू भएसँगै नेपाली उपभोक्ताले आफ्नो इच्छा अनुसारको च्यानलको प्याकेज खरिद गर्न सक्नेछन् । नेपाल सरकारको निर्णय कार्यान्वयन पश्चात् टेलिभिजन दर्शकले आधारभूत प्याकेजका लागि मासिक २५० रुपैयाँ र सशुल्क च्यानल समेत गरी अधिकतम् मासिक ५०० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसका साथै सेवाप्रदायकले हाल इन्टरनेट र टेलिभिजन च्यानल गरी लिइराखेको कूल शुल्कमा थप गरी शुल्क बढाउन नपाउने व्यवस्था समेत गरिएको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार उपभोक्ताबाट उठाउन सकिने शुल्क सञ्चार मन्त्रालयले नै निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ । नयाँ प्रणालीमा शुल्क प्रणाली पारदर्शी हुने र उपभोक्ता तथा सेवाप्रदायकलाई फाइदा पुग्ने विश्वास सरकारको छ ।
