काठमाडौंमा खुले कुमारी बैंकका दुई नयाँ शाखा
काठमाडौं । कुमारी बैंक लिमिटेडले काठमाडौंको कुलेश्वर र धुम्बाराहीमा नयाँ शाखाहरु सञ्चालनमा ल्याएकोे छ । बैंकले उक्त क्षेत्रका व्यवसायी, उद्यमी तथा स्थानीयलाई सहजरुपमा बैंकिङ्ग सेवा पुर्याउने उद्देश्यले शाखाहरु विस्तार गरेको बताएको छ । बैंकले आगामी दिनहरुमा थप शाखाहरु विस्तार गरेर आधुनिक बैंकिङ्ग सेवा पु¥याउने योजना जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विगत २२ वर्ष देखि निरन्तर बैंकिङ्ग सेवा दिदै आएको कुमारी बैंकले देशभर ३०४ शाखा, ३०७ एटिएम, ४९ एक्सटेन्सन काउन्टर तथा ६३ शाखारहित बैंकिङ्ग ईकाईहरु मार्फत बैंकिङ सेवा दिइरहेको बताएको छ ।
सिटिजन्स बैंकका ग्राहकलाई क्याफे र रेष्टुरेन्टमा छुट दिनेबारे सम्झौता
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलको कार्ड बाहक ग्राहकलाई क्याफे र रेष्टुरेन्टमा छुट सुविधा दिनेबारे सझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । टङ्गालस्थित अप्रिकस क्याफे र ठमेल मोमोतारू रेस्टुरेन्टमा सिटिजन्स बैंकका कार्डबाहक ग्राहकहरूलाई विशेष छुट दिने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । अब सिटिजन्स बैंकका कार्डबाहकहरुले अप्रिकस क्याफेमा ५ प्रतिशत र मोमोतारू रेस्टुरेन्टका ठमेल, सानेपा र लेकसाइड पोखरा आउटलेटमा १५ प्रतिशतसम्मको छुट पाउनेछन् । यस्तो सहकार्यबाट बैंकका ग्राहकहरु लाभान्वित हुनुको साथै नगद कारोबारबाट डिजिटल कारोबार तर्फ उत्प्रेरित हुने विश्वास लिएको सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनले बताएको छ । बैंकले डिजिटल बैंकिङ्ग माध्यमहरुको प्रयोगलाई बढाउन र ग्राहकहरुलाई डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न प्रोत्साहन गर्न समय समयमा ग्राहकमैत्री सुविधाहरु सञ्चालनमा ल्याउने गरेको बताएको छ ।
नेपालमा किन आवश्यक छ पोड-वे ?
काठमाडौं । मास ट्रान्सपोटेसनको जगमा नयाँ आयाम दिने उद्देश्यका साथ पोड–वे नेपाल कम्पनीले विभिन्न स्थानमा पोड–वे निर्माणको योजना अघि सारिरहेको छ । आधुनिक प्रविधिको यो यन्त्र जस्तोसुकै उकालो, ओरालो ठाउँमा पनि सहजै छोटो समय र थोरै लगानीमा निर्माण गर्न सकिन्छ । यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिसके पश्चात् एक सय किमी पोड–वे करिब १८ महिनाभित्रमा निर्माण गर्न सकिन्छ । यात्रु आवागमन तथा मालसामान ढुवानीमा यसको प्रयोग प्रभावकारी हुन्छ । पोड–वे कम्प्युटरमार्फत नियन्त्रण गरी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सहजै यात्रा गर्न सकिने विद्युतीय यातायात हो । पोड–वे १५० किलोमिटर प्रति घण्टाको रफ्तारमा कुद्न सक्छ । बिजुली गएमा १२० किमीसम्मको ब्याट्री ब्याक–अप हुन्छ । एसी चलाएमा ८० किमीसम्मको ब्याक–अप हुन्छ । त्यसैले यात्रुहरूलाई यात्रा अवधिभर विद्युत कटौती भएको थाहै हुँदैन । एउटा पडमा एकैपटक दुईदेखि ४२ जनासम्म यात्रुहरूले यात्रा गर्न सक्छन् । यो तारमा झुन्डिएर कुद्छ । २/२ किमिसम्मको दुरीमा पोल राख्न मिल्छ । जसले गर्दा निर्माण गर्ने समय र लागतमा पनि कम हुन जान्छ । पोड–वे सञ्चालनमा ल्याउन सके डिजेल र पेट्रोल जस्ता इन्धनको खपत न्यूनिकरण हुनुका साथै व्यापार घाटामा कमी आउँछ र राज्यको धन विदेशिनबाट जोगिन्छ । नेपालको एउटा पहाडबाट अर्को पहाडमा सहजै यात्रा गर्न सक्ने सुविधा यसले दिन्छ । दुर्गम क्षेत्रसम्मको यात्रा सुरक्षित र भरपर्दो पनि हुन्छ । त्यस क्षेत्रको उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउन मद्दत गर्छ । आन्तरिक तथा बाह्य पर्याटकलाई पनि आकर्षित गर्छ । पोड–वेको विकासले रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्छ । यसको विकास गर्दा थोरै किलोमिटर निर्माण गरी धेरै भाडा लिने भन्दा पनि धेरै किलोमिटर निर्माण गरेर सस्तोमा सुविधा उपभोग गर्न दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । समस्या समाधानको दिगो उपाय दैनिक हुने सडक दुर्घटनाले नेपालमा वर्षमै हजारौको ज्यान जाने गरेको छ । कतिपय अंगभङ्ग हुने गरेका छन् । दुर्घटनाको चित्र भयावह छ । दुर्घटनाबाट दैनिक औसतमा ज्यान गुमाउनेको संख्या १२ जनाभन्दा बढी छ । सडक दुर्घटना प्रत्येक वर्ष बढ्दै गइरहेको छ । डब्लुएचओको तथ्याङ्कअनुसार गम्भीर किसिमका घाइते हुनेहरूको संख्या ज्यान गुमाउनेहरू भन्दा दुई गुणा बढी छ । आजको युगमा मानव जीवनभन्दा ठुलो अरू केही हुन सक्दैन । वार्षिक देशभर समग्र मृत्युको २.९० प्रतिशत चाहिँ सवारी दुर्घटनाबाट हुने गरेको छ । भौतिक सम्पत्ति क्षतिको हिसाब वार्षिक खर्बौमा हुने गरेको छ । नेपालमा सबैभन्दा बढी दर्ता भएको सवारी मोटरसाइकल हो । मोटरसाइकल सवारी दर्ता ७८ प्रतिशत र कार दर्ता १६ प्रतिशतले वार्षिक वृद्धि भइरहेको छ । सडक जाम र वायु प्रदूषण वर्षौंदेखि तीव्ररूपमा बढ्दै गइरहेको छ । तैपनि आगामी दिनमा सहरी जनसंख्याको कमी र निजी सवारी साधनको माग कम हुने संकेत देखिदैन । सम्भव भए पनि जीर्ण र दिगो यातायात प्रणालीलाई सुधार गर्न सरकारी संयन्त्रले उदासिनता देखाइरहेको छ । यो गलत प्रवृत्तिलाई सच्याउनको लागि बलियो नीति कार्यान्वयन, विद्यमान कानुनको कडाइका साथ कार्यान्वयन र सार्वजनिक यातायातका वैकल्पिक साधनको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । दिगोपनको आवश्यकता स्थिर सार्वजनिक यातायात प्रणालीले ठूलो लगानीको माग गर्दछ । चुनौतीहरू पनि असंख्य छन् । स्रोतको (वित्त) कमी, प्रविधि र पूर्वाधारको अन्तर, योजना स्तरमा ज्ञानको अन्तर, राजनीतिक तहमा तीव्र इच्छाशक्तिको अभाव र समग्र नीतिगत समस्याले सार्वजनिक यातायात अस्तव्यस्त बनिरहेको छ । योजनाकारहरुले काठमाडौं सहरमै फरक–फरक विकल्प खोजिरहेका छन् । मेट्रो रेल, बस र्यापिड ट्रान्जिट र अर्बन केबलकार प्रणाली जस्ता विषयमा छलफल हुने गरेको छ । तर, आजसम्म सही विकल्पको छनौटमा पुग्न सकिएको छैन । सन् २०३० सम्म नेपालले हासिल गर्नै पर्ने दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स नेशनल रिपोर्ट (प्रिलिमिनरी) २०१५ तयार गरेको छ । जसमा प्रत्येक लक्ष्यका समयबद्ध सूचकहरू निर्धारण गरिएका छन् । लक्ष्यका सूचकहरूलाई हालको अवस्था, सन् २०१७, २०२०, २०२२, २०२५ र २०३० सम्मका समयसीमामा ढालिएका छन् । ग्लोबल वार्मिङका कारण हामीसँग ऊर्जाको हरियो वा नवीकरणीय स्रोतहरूबाहेक अरू कुनै विकल्प छैन । त्यसैले यसको वैकल्पिक उपायकोरूपमा पोड–वे आएको छ ।
कार्तिकभित्र ठेक्का लगाइसक्न मन्त्रालयका सचिवहरुलाई अर्थमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा साउनको सुरुदेखि नै आक्रामक रुपमा लागिपरेका छन् । देशका विभिन्न भन्सार र राजश्व कार्यालयको अवस्था बुझेर फर्किएका अर्थमन्त्री महतले साउन १५ देखि नै समयसीमा अनुसार बजेट कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनका लागि सबै मन्त्रालयका सचिवलाई अर्थ मन्त्रालयमा सामूहिक छलफल गरिरहेका छन् । छलफलमा मन्त्री डा. महतले डीपीआर भइसकेका आयोजनाको मात्रै ठेक्का प्रकृयामा जाने गरी काम गर्न सचिवलाई निर्देशन दिइसकेका छन् । उनले डीपीआरको मात्र बजेट माग्ने अथवा प्राथमिकताको आयोजना हो भने डीपीआर गरेर कार्तिकसम्म ठेक्का लगाउन सकिन्छ भने मात्र आयोजना अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका हुन् । ‘कार्तिकभित्र ठेक्का लगाउनैपर्छ, कतिपय दायित्व सिर्जना भए पनि सरकारले तिर्न सकेको छैन, ठेक्का लागिसकेको आयोजनाको ठेकेदारले दिएको बिल एक महिनाभित्र अर्थमन्त्रालयमा आउनुपर्छ, एक महिनाभित्र आएको बिल अर्थमन्त्रालयले १५ दिनभित्रमा पास गरेर पठाउने छ’ मन्त्री डा. महतले भने, ‘अब असारमा खर्च हुँदैन ।’ उनले काम भइसकेर दायित्व सिर्जना भएको परियोजनाले भुक्तानी पाउनुपर्ने भन्दै नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने बताए । ‘काम भइसकेर दायित्व सिर्जना भएको छ भने भुक्तानी पाउनुपर्छ, उनीहरुको पनि समस्या छ, त्यसलाई हामीले नजरअन्दाज गर्न हुँदैन, बजेट शीर्षक भएको दायित्वलाई प्राथमिकतामा राखेर भुक्तानी गर्नुपर्छ, बजेट शीर्षक नभएको तर दायित्व सिर्जना भएको छ भने त्यसमा विचार गर्न सकिन्छ’, उनले भने । मन्त्री डा. महतले धेरै ठूलो आवश्यकताको बीचमा सीमित स्रोतमा काम गरिएकको भन्दै मागे जति बजेट दिन नसकिने बताए । यस्तै उनले श्रोत सुनिश्चिता नभएको आयोजना अगाडि नबढाउन मन्त्रालयका सचिवहरुलाई अर्थमन्त्री डा. महतले निर्देशन दिएका छन् । अर्को वर्षको बजेटका लागि तपाईंहरुले अहिलेदेखि नै तयारी गर्न निर्देशन दिँदै मन्त्री महतले आवश्यकता नभएको आयोजनालाई हटाइदिनुस् सचिवहरुलाई निर्देशन दिए ।
हुलाक बचत बैंकका खाता र दायित्व वाणिज्य बैंकमा
चितवन । चितवनस्थित हुलाक बचत बैंकको खाता राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा हस्तान्तरण गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत सरकारले हुलाक बचत बैंक खारेज गर्ने व्यवस्था गरेसँगै त्यहाँको खाता हस्तान्तरण गरिएको हो । सोही व्यवस्थाअनुसार बैंकका खातावलाको कूल दायित्व र ऋणीको ऋण रकम हस्तान्तरण गरिएको जिल्ला हुलाक कार्यालयका हुलाक अधिकृत रमेश ज्ञवालीले जानकारी दिए । उनका अनुसार कर्मचारी र केही संघ संस्थाले जिल्ला हुलाक कार्यालयअन्तर्गत बैंकिङ शाखामार्फत कारोबार गरिरहेका थिए । सय ९ जनाको दायित्व र ऋण लगानीको विवरण मंगलबार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक नारायणगढ शाखाका सहायक शाखा प्रबन्धक कोपिलादेवी शर्मा आचार्यलाई हुलाक अधिकृत ज्ञवालीले हस्तान्तरण गरे । ‘खातावलाको विवरण, बचत रकम, ऋण लगानीको सम्पूर्ण विवरण असार ३१ गते नै बुझाएका हौं,’ उनले भने,’ ‘वाणिज्य बैंकले सबैको खाता खोलेर अपडेट गरेपछि रकम हस्तान्तरण गरेका छौं ।’ हुलाक बचत बैंकमा १ करोड ७९ लाख ६७ हजार ३ सय ४५ रुपैयाँ बचत भएकामा ५७ लाख ३ हजार ३ सय ३० रुपैयाँ ऋण लगानी भएको कार्यालयले जनाएको छ । बाँकी १ करोड २२ लाख ६४ हजार १५ रुपैयाँ कार्यालयले वाणिज्य बैंकलाई बुझाएको हो । अब ऋण लगानी भएको रकम वाणिज्य बैंकले नै उठाउने प्रमुख ज्ञवालीले बताए । जिल्ला हुलाक कार्यालयको बैंकिङ शाखामा तीन कर्मचारी कार्यरत थिए । सबै कर्मचारी अब जिल्ला हुलाक कार्यालयमा नै कार्यरत हुनेछन् । हुलाक बैकमा प्रतिव्यक्ति अधिकतम ४ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म लगानी भएको छ भने १० लाख रुपैयाँसम्म बचत गरिएको छ । नेपाल सरकारले हुलाक कार्यालयलाई आर्थिक वर्ष २०३२/३३ सालदेखि सर्वसाधारणको बचत संकलन गर्ने र आर्थिक वर्ष २०६०/६१ देखि ऋण लगानीसमेत गर्ने अनुमति दिएको थियो । हुलाक बचत बैंकको कार्यक्षेत्र निक्षेप संकलनमा सर्वसाधारण र ऋण लगानीमा नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र अन्तर्गतका स्थायी कर्मचारी रहँदै आएका थिए । विगतमा बचतका लागि अरू बैंक, सहकारी, वित्तीय संस्था नभएको अवस्थामा हुलाक बचत बैंकको महत्व धेरै भए पनि अहिले कम हुँदै गएको ज्ञवालीले बताए । ‘प्रशासनिक कार्यालयमा बैंकिङ कारोबार गर्न समस्या भएको थियो । आधुनिक सफ्टवेयर थिएन, पुरानै ढड्डाको युगमा थियौं। एटिएम र मोबाइल बैंकिङ थिएन । पैसा लिन यही कार्यालयमै आउनुपर्ने बाध्यता थियो,’ उनले भने । रासस
रास्वपाको सुनको पूर्ण छानबिनसम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्ताव
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कुनै घटना विशेषसँग जोडेर अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा नपुर्याइ सरकार वा मन्त्रीको राजीनामा माग्ने र सदन अबरुद्ध गर्ने प्रवृत्ति सच्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ । पछिल्लो समय विमानस्थलबाट बाहिरिएको एक सय केजी सुनसँग सम्बन्धित घटनाकाबारे राजीनामा र अवरोधसम्बन्धी प्रयासप्रति असहमति जनाउँदै रास्वपाले निष्पक्ष छानबिनका लागि सभामुख समक्ष सङ्कल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको छ । सङ्घीय संसद्मा विरोधका लागि विरोध नभइ संसदीय प्रणाली र सविधानले दिएको संसदीय अधिकार प्रयोग गर्दै सुनसम्बन्धी पछिल्लो घटनाको पूर्ण र निष्पक्ष छानबिन गर्न आफूहरुले सभामुखलाई भेटेर माग गरेको सांसद मनिष झाले जानकारी दिए । सभामुख समक्ष दलले अघि सारेको सङ्कल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष रवि लामिछानेसहितका सांसदले निष्पक्ष र पूर्ण छानबिनका लागि माग गरेको झाले बताए । उनले भने, ‘एकै पटक त्यति ठूलो परिमाणमा सुन कसरी छोडियो, पूर्ण छानबिन नै नभइ मन्त्रीको राजीनामा माग्ने, अनि बोल्नै नदिइ सभा अबरुद्ध गर्नुभन्दा लोकतान्त्रिक संसदीय परिपक्क अभ्यास गर्दै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौँ र त्यसमा दृढ रहन्छौँ, त्यसका लागि सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका हौँ ।’ सङ्कल्प प्रस्तावमा पार्टीका सबै सांसदको हस्ताक्षर रहेकोे र सङ्घीय संसद् सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गराएको सांसद झाले जानकारी दिए । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको अधिनमा रही कुनै सदस्यले सार्वजनिक महत्त्वको राय वा सिफारिश प्रकट गर्न, सरकारको कुनै कार्य वा नीतिको समर्थन वा विरोध वा पुनःविचारका लागि ध्यानाकर्षण गराउन तथा कुनै सन्देश वा निर्देशन दिन सङ्कल्प प्रस्ताव पेस सकिने व्यवस्था छ । सभामुखले उपयुक्त र आवश्यक ठहर्याएको खण्डमा अन्य कुनै विपषयमा पनि सङ्कल्प प्रस्ताव पेस गर्न अनुपमति दिन सक्नेछन् । रास्वपाका अध्यक्ष लामिछानेले सङ्कल्प प्रस्तावको उद्देश्य, आवश्यकता र औचित्यबारे व्याख्या गरेर सुनाएपछि सभामुखले सचिवालयमा दर्ता गराउन र कानुन, न्याय र संसदीय मामिलामन्त्रीलाई जानकारी गराउन सुझाव दिएको सांसद झाले बताए । छलफलका लागि अनुरोध गर्दै ल्याएको प्रस्तावको प्रक्रियालाई सकारात्म राजनीतिक अभ्यासकारुपमा आफूले लिएको जनाउँदै सभामुखले यथाशीघ्र अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको सांसद झाले जानकारी दिए । नियमावलीमा प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ताले पेस गर्न चाहेको प्रस्तावको सूचना सचिवलाई दिनुपर्ने र त्यस्तो प्रस्ताव दर्ता भएको सात दिनपछिको कुनै पनि बैठकमा छलफल गर्न सकिने प्रावधान छ । सङ्कल्प प्रस्ताव स्वीकार योग्य छ वा छैन भन्ने प्रश्नको निर्णय सभामुखले हुनेछ ।
वर्षामा बन्द जाजरकोटका सडक, टेलिफोन सेवा अवरुद्ध
जाजरकोट । लगातारको वर्षाका कारण यहाँका ग्रामीण क्षेत्रका सडक बन्द हुन थालेका छन् । खलङ्गा–बारेकोट, खलङ्गा–कुशे, पश्चिम जुनिचाँदेलगायत अन्य दर्जन बढी सडक अवरुद्ध भएको स्थानीय तहले जनाएका छन् । हिउँदयाममा जथाभावी खनिएका सडक वर्षायाममा पानी पर्न थालेपछि भत्किएर ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश सडक अवरुद्ध भएका हुन् । सदरमुकामदेखि भेरी करिडोरअन्तर्गत पर्ने डोल्पाको दुनैसम्मको सडक ठाउँ–ठाउँमा अवरुद्ध हुँदा गाडी बदलेर यात्रा गर्नुपरेको यात्रु मोहन शाहीले बताए । जिल्लाभित्रका अधिकांश सडक अवरुद्ध हुँदा आवतजावतमा समस्या आएको बारेकोट गाउँपालिका–५ का विवेक सिंहले बताए । उनका अनुसार आन्तरिक तथा लामो दुरीका लागि सञ्चालन भएका सडकमा पुल निर्माण नभएकाले खोला बढ्दा यातायात सेवा अवरुद्ध भएका हुन् । नयाँ खनिएका २८ र पुराना गरी ५६ सडक बन्द भएका सिंहले बताए । यातायातका साधन नचल्दा सदरमुकामसम्म आवागमनमा सास्ती हुने गरेको उनको भनाइ थियो । ‘सडक अवरुद्ध भएकाले यातायातका साधन सञ्चालनमा समस्या छ । सदरमुकामसम्म यात्रा गर्न धेरै दिन लाग्ने गरेको छ’, उनले भने, ‘बिरामीलाई स्वास्थ्य संस्थासम्म पु¥याउन पनि सास्ती भइरहेको छ ।’ हिउँदमा निर्माण गरिएका सडक वर्षाको पानीले बगाउँदा क्षतिसमेत भएको सिंहको भनाइ छ । निरन्तरको वर्षाले हवाई सेवासमेत प्रभावित भएको छ । नेपालगन्ज–डोल्पाको हवाई सेवा अवरुद्ध भएको छ । टेलिफोन सेवा अवरुद्ध लगातार परेको पानीका कारण बारेकोट गाउँपालिका–५ मा रहेको टेलिफोनको टावरमा समस्या आएपछि गाउँपालिकामा सञ्चार सेवा अवरुद्ध भएको छ । दुई दिनदेखि यहाँका सर्वसाधाण सञ्चार सेवाबाट वञ्चित भएका वीरेन्द्र एश्वर्य माविका प्रधानाध्यापक गोखरबहादुर सिंहले जानकारी दिए । नेपाल टेलिकम जाजरकोटले टावरमा समस्या आएकाले मर्मतका लागि प्राविधिक टोली परिचालन गरिएको जनाएको छ । रासस
निर्मला हत्या प्रकरण : पाँच वर्ष बित्यो, अनुसन्धान जारी
कञ्चनपुर । कञ्चनपुरको भीमदत्तनगरपालिका उल्टाखामकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गरेको आज पाँच वर्ष पुगेको छ । तर अझै पनि मुद्धाको टुङ्गो लागेको छैन । २०७५ साउन १० गते साथीको घरमा विद्यालयको गृहकार्य गर्न गएकी बालिका पन्तको शव साउन ११ गते नजिकैको उखुबारीमा भेटिएको थियो । शव परीक्षणमा उनको बलात्कारपछि हत्या भएको पुष्टि भएको थियो । उक्त घटनापछि दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दै देशभर आन्दोलन हुनुका साथै उक्त मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि चर्चाको विषय बनेको थियो । यस प्रकरणमा सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन समितिका साथै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र प्रहरीले विभिन्न छुट्टैछुट्टै छानबिन समिति गठन भए । तर हालसम्म पनि प्रहरी अपराधीसम्म प्रहरी पुग्नसकेको छैन । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक कमल थापाले निर्मला पन्त हत्या प्रकरणमा प्रहरीले प्राथमिकतामा साथ अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी दिए । ‘अहिले पनि घटनाको निरन्तर अनुसन्धान भइरहेको छ’, उनले भने, ‘जिल्ला प्रहरी र सीआईबीको टोली अहिले पनि अनुसन्धानमा खटिएको छ ।’ प्रहरीले अहिले पनि घटनामा शङ्कास्पद व्यक्तिलाई निगरानीमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । घटनाको दोषी पत्ता लगाउन प्रहरीले अहिलेसम्म एक सय २३ जनाको डीएनए परीक्षण गरिसकेको छ । निर्मलाको न्यायका लागि सडकदेखि सदनसम्म जोडतोडका साथ आवाज उठ्यो । न्यायको लडाइका लागि निर्मलाका आमाबुवा महेन्द्रनगरदेखि काठमाडौँसम्म धाए पनि न्याय प्राप्त भएको छैन । घटना भएको एक महिनापछि २०७५ भदौ ४ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले भीमदत्तनगरपालिका– १९ बागफाटाका दिलीप विष्टलाई सार्वजनिक गरेको थियो । अभियुक्त भनिएका विष्ट मानसिक रोगी भएको र प्रहरीले फसाउन खोजेको भन्दै यहाँ आन्दोलनले उग्ररुप लिएको थियो । पछि विष्ट सरकारी वकिलको कार्यालयबाट रिहा भएका थिए । रासस
