सातै प्रदेशमा लजिष्टिक हब निर्माणको तयारी, सडकमा पल्टी गर्न निषेध
काठमाडौं । सरकारले सातै प्रदेशमा लजिष्टिक हब निर्माणको अबधारणा बनाएको छ । नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले सातै प्रदेशमा लजिष्टिक हब निर्माणको अघि बढाएको हो । सुरुवाती चरणमा चोभारमा निर्माण गरिएको सुक्खा बन्दरगाहको आधा भागलाई लजिष्टिक हब बनाएको समितिले अन्य स्थानमा समेत निर्माणको तयारी थालेको हो । समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेल चालु आर्थिक वर्ष भित्र सातै प्रदेशमा निर्माण गरिने लजिष्टिक हब को अध्ययन सकिने बताउँछन् । ‘हामीले यस वर्षभित्र सातै प्रदेशमा निर्माण गरिने लजिष्टिक हबको अध्ययन सक्छौं, लागत अनुमान र जग्गा प्राप्ति लगायतका काम सकेर आगामी आर्थिक वर्षभित्र निर्माणको काम सुरु गरिसक्ने हाम्रो तयारी छ,’ उनले भने । चोभार पाइलट प्रोजेक्ट समितिले चोभारको बन्दरगाहमा निर्माण गरेको लजिष्टिक हबलाई पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा अघि सारेको छ । बन्दरगाहलाई छुट्याएर एकातिर भन्सार प्रयोजन र अर्को तर्फ लजिष्टिक हब बनाइएको छ । लजिष्टिक हबमा समितिले मालबाहक सवारी साधनको सुरक्षित पार्किङ, गोदाम प्रयोग, सानो लेबलिङ तथा प्रोसेसिङका लागि स्थान उपलब्ध गराएको छ । समितिले उपलब्ध गराएको स्थानमा व्यवसायीहरुले तोकिएको शुल्क भुक्तानी गरेर पल्टी ९मालबाहक ट्रक बाट सरसाना गाडीमा सामान राख्ने०, प्याकेजिङ तथा लेबलिङ र भण्डारण लगायतका काम गर्न सक्नेछन् । ठूलो रकम खर्च गरेर निर्माण गरिएकोे चोभार सुक्खा बन्दरगाह पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउन नसकेपछि समितिले बन्दरगाहको आधा भागलाई लजिष्टिक हब का रुपमा सञ्चालन गरेको हो । ‘हामीले चोभारमा यत्रो बन्दरगाह बनाएका छौं । तर, यसलाई भनेअनुसार उपयोग गर्न सकेनौं, यो नयाँ योजना भएका कारण पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउन केही समय लाग्यो’, उनले भने, ‘बन्दरगाह पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा नआएपछि विकल्पको रुपमा लजिष्टिक हब बनाएका हौँ ।’ उनले संसारभर अहिले बन्दरगाहसँगै लजिष्टिक हबको अवधारणा ल्याएको भन्दै नेपालले पनि सोही अवधारणको फलो गरेको बताए । ‘विभिन्न ठाउँमा ठूला गाडी तथा ट्रेनबाट सामानहरु आउँछन्, त्यसलाई स(साना गाडीहरुमा सारेर गन्तव्यसम्म पुर्याउने गरिन्छ, त्यसको ह्यान्डलिङ, पूर्वाधार, कोल्ड स्टोरेज लगायत सबै कुराकोे व्यवस्थापनका लागि उनीहरुले लजिष्टिक्स हब बनाएका हुन्छन्, हामीले पनि सातै प्रदेशमा सात वटा लजिष्टि हब निर्माण गर्नेको तयारी थालेका हौं, जसअनुसार अहिले अध्ययनको काम भैरहेको छ,’ उनले भने । वीरगन्ज लगायत अन्य भन्सार नाकामा थन्किएका गाडीहरुले पछिल्लो समय व्यवसायीहरु चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा ल्याएर पार्किङ गर्दै आएका छन् । भन्सार शुल्क भुक्तानी नगर्दासम्म आयातिक सामग्रीहरु निश्चीत शुल्क तिरेर व्यवसायीहरुले पार्किङ गरिरहेका हुन् । सडकमा गाडी रोक्दा लजिष्टिक हब सञ्चालन भएन समितिले चोभार बन्दरगाहमा छुट्टाएको लजिष्टिक हब अहिले पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । काठमाडौं उपत्यकाकै रिङ्गरोडदेखि अन्य सडकमै मालबाहक ट्रककोे पार्किङ, सामान पल्टी गर्ने लगायतका काम गर्न छुट दिँदा बन्दरगाह पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको उनको बुझाइ छ । ‘सडकमा निजी सवारी साधन पार्किङ गर्दा जरिवाना लगाइन्छ, तर मालबाहक साधन निर्वाध रुपमा सडकमै रोकेर पल्टी गर्न दिइएको छ, हामीले त्यसलाई कारवाही गर्न ट्राफिक प्रहरीसँग समन्वय गर्दै काठमाडौं र ललितपुर महानगरलाई पत्राचार गर्नेदेखि पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नेसम्मका कामहरु गर्यौं’, उनले भने, ‘तर, उताबाट अहिलेसम्म कुनै पहल भएको छैन, अब छिट्टै होला भन्ने आश हो, सरकारले त्यसलाई नियमन गर्न सक्यो भने नेपालमा लजिष्टिक हब राम्रोसँग चल्छ ।’ सडकमै सवारी साधन पार्किङ गर्दा पूर्वाधार नै बिग्रिएको कार्यकारी निर्देशक गजुरेलको भनाइ छ ।
एमसिसी भदौदेखि कार्यान्वयनको तयारी, करिब ९ अर्ब लागत बढ्ने अनुमान
काठमाडौं । नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय र अमेरिकी सरकारअन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बीच छ वर्षअघि भएको मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) पूर्णरुपमा लागू हुने अवस्था (इन्ट्रि इनटु फोर्स–ईआइएफ)को चरणमा पुगेको छ । आगामी भदौमा ईआइएफ मिति घोषणा गर्न लागिएको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल) ले जनाएको छ । अमेरिकी अनुदानसम्बन्धी यो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएदेखि लागू हुने अवस्थासम्म आइपुग्न छ वर्ष लाग्यो । यसबीचमा १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसिसी कम्प्याक्ट संसद्बाट अनुमोदन भइसकेको छ । ईआइएफअघि पूरा गर्नुपर्ने भनिएका छ वटा पूर्वसर्तमध्ये जग्गा प्राप्ति बाहेकका पाँचवटा शर्त पूरा भइसकेका छन् । तर यसबीच एमसीए-नेपालअन्तर्गत हुने खर्चमा नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्ने दायित्वको अंश भने बढेको छ । सुरुआती सम्झौतामा एमसिसी परियोजनाका लागि कूल ६३ करोड अमेरिकी डलर बराबर लागत अनुमान गरिएको थियो । जसमध्ये ५० करोड अमेरिकी डलर एमसिसी अनुदान र १३ करोड अमेरिकी डलर नेपाल सरकारले बेहोर्ने कम्प्याक्टमा उल्लेख छ । तर गत जेठमा भएको एक ‘पूरक सम्झौता’पछि नेपाल सरकारले बेहोर्ने दायित्व छ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर थप भइ १९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर पुग्ने देखिएको छ । समग्र परियोजनामा हुने खर्चको अनुमानसमेत ६३ करोड अमेरिकी डलरबाट बढेर ६९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर पुगेको छ । एमसीए–नेपालअन्तर्गत हुने कूल खर्चमा नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्ने दायित्वको अनुपात यसअघि २० दशमलव ६३ प्रतिशत रहेकोमा अब बढेर २८ दशमलव २६ प्रतिशत पुगेको छ । परियोजनामा नेपालले बेहोर्नुपर्ने गरी पछिल्लो पटक थपिएको दायित्व करिब नौ अर्ब रुपैयाँ बराबर हो । एमसीए–नेपालअन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनमा अहिले देखिएको अर्को महत्वपूर्ण विषय हो, ‘पूर्वशर्त पूरा नगरिकनै इआईएफ मिति घोषणाको तयारी ।’ परियोजना लागू गर्नका लागि पूरा हुनुपर्ने शर्तमध्ये एउटा शर्त अझै अपूर्ण छ । प्रसारणलाइन र सडक विस्तार आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गाको मुआब्जा वितरण तथा प्राप्ति, वन क्षेत्रभित्रको जग्गा प्रयोग अधिकार सुनिश्चितता र परियोजना बन्ने क्षेत्रसम्मको पहुँचको पूर्वशर्त पूरा हुनसकेको छैन । तर, उल्लेखित यी विषय पूरा हुने आधार देखिएको भन्दै एमसीए–नेपालले ईआइएफ तोक्ने तयारी थालेको हो । ईआइएफ घोषणापछि पाँच वर्षभित्रमा यो परियोजनाको काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने कम्प्याक्टको अर्को सर्त हो । जसकारण जग्गा प्राप्ति नसकिकनै एमसिसी कार्यान्वयनको मिति गणना थाल्दा आगामी दिनमा कुनै समस्या देखिएर तोकिएको समयभित्रै सम्पन्न हुनेमा शङ्का गर्नसक्ने ठाउँ छ । समग्रमा यो समाचार आलेख कम्प्याक्टमा अनुमान गरिएको भन्दा अहिले लागत कसरी बढ्न गयो ? र, पूर्वशर्त पूरा नगरीकनै इआईएफको चरणमा जानुका पछाडिका आधार के हुन् ? भन्ने यिनै दुई मुख्य प्रश्नमा केन्द्रित छ । कसरी थपियो सरकारलाई नौ अर्ब दायित्व ? अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा गत जेठ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नेपाल र एमसिसीबीच सम्पन्न सम्झौता संशोधन गरी नेपाल सरकारको योगदान वृद्धि गर्न स्वीकृति दिने’ निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयका आधारमा जेठ १६ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र एमसीए–नेपालबीच आयोजना सहायतासम्बन्धी सम्झौता भएको देखिन्छ । उक्त सम्झौताको दुई दिनअघि जेठ १४ गते एमसीए–नेपालले एक विज्ञप्तिमार्फत् ‘नेपाल सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अनुरोधअनुरुप एमसिसी कम्प्याक्टको विद्युत् प्रसारण आयोजनामा थप कार्य समावेश गर्ने निर्णय गरेको’ व्यहोरा सार्वजनिक ग¥यो । यो कामका लागि आवश्यक पर्नसक्ने छ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर बराबरको अनुमानित थप बजेट कम्प्याक्टको मूल बजेटबाटै खर्च गरिने र उक्त मूल बजेटको पूर्ण उपयोगपछि नपुगेको रकम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बेहोर्ने विवरण पनि उक्त विज्ञप्तिमा खुलाइएको छ । त्यस्तै, थपिएको उक्त बजेटलाई हाल कम्प्याक्टका लागि नेपाल सरकारको योगदानका रुपमा लिइने र कार्यान्वयन पत्रमार्फत कम्प्याक्टको सम्बन्धित अनुसूचीमा परिमार्जन गर्ने त्यसमा उल्लेख छ । ’नेपाल–भारत सीमापार प्रसारणलाइन निर्माणका लागि अपुग हुने अनुमानित खर्चका लागि परिमार्जित बजेटको व्यवस्था गरी अनुसूची परिमार्जन गरिएको छ भने विद्युत् प्राधिकरणको वर्तमान तथा भावी कार्यदिशालाई ध्यानमा राखी तीनवटा सवस्टेशनमा थप बेज् जडान गरिने पनि परिमार्जित अनुसूचीमा उल्लेख छ’, उक्त विज्ञप्तिमा भनिएको थियो । सो विज्ञप्तिमा उल्लेखित यस्तो व्यहोराबाट पछिल्लो पटक थप गरिएको छ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर बराबरको लागत रकम हाल निर्माण प्रक्रियामा रहेको न्यूबुटवल–गोरखपुर ४०० किलोभोल्ट नेपाल–भारत अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको नेपालतर्फको खण्ड र तीनवटा सबस्टेशनमा क्षमता बढाउन थप रकम खर्च हुन लागेको खुल्छ । तर न्यूबुटवल सबस्टेसनदेखि भारतको सीमासम्मको प्रसारणलाइन बनाउने भनेर एमसीसी कम्प्याक्टमा पहिल्यै उल्लेख भएको शीर्षकमा थप बजेट किन चाहिएको हो स्पष्ट देखिँदैन । एमसिसी कम्प्याक्टको अनुसूची–१ (ख) (१) मा एमसीए–नेपालअन्तर्गत बन्ने प्रसारण लाइनबारे उल्लेख छ । नेपालभित्र डबल सर्किट ४०० किलोभोल्टको लगभग तीन सय किलोमिटर प्रसारण लाइन बनाइने कम्प्याक्टमा जनाइएको छ । काठमाडौँको लप्सिफेदीदेखि रातामाटेसम्म, रातामाटेदेखि हेटौँडासम्म, रातामाटेदेखि दमौलीसम्म, दमौलीदेखि बुटवलसम्म, र बुटवलदेखि भारतीय सीमासम्म विभिन्न पाँचवटा खण्ड (रुट) मा प्रसारणलाइन बनाइने कम्प्याक्टमा उल्लेख छ । अर्थात्, अहिले अतिरिक्त कामका लागि भनेर लागत थपिएको बुटवलबाट भारतीय सीमासम्मको प्रसारणलाइन बनाउने योजना साबिकको ६३ करोड अमेरिकी डलर बराबरको लागतभित्रै पर्नजान्छ । यसरी पहिल्यै लागत अनुमान गरेर कम्प्याक्टमा राखिसकेको उक्त प्रसारणलाइन खण्ड बनाउन थप बजेट छुट्याइएकोबारे बुझ्न राससले एमसीए–नेपाललाई प्रतिक्रिया मागेको थियो । जवाफमा एमसीए–नेपालले एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रममा थप गरिएको रकम विद्युत् प्रसारण आयोजनाको बजेटमा गाभिने र यो बजेट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आवश्यकता तथा अनुरोधअनुसार थप ‘बेज’ जडान गरी तीन वटा सबस्टेशनको क्षमता विस्तार गर्नका लागि प्रयोग गरिने जनाएको छ । यसरी गाभिएको भनिएको रकमलाई आयोजनाको लागत वृद्धि भएको भन्न मिल्ने हो वा होइन भन्ने राससको प्रश्नमा एमसीए–नेपालका तर्फबाट सूचना अधिकारी राजीव दाहालद्वारा प्राप्त जवाफमा पहिले तोकिएभन्दा अतिरिक्त काम गर्नुपर्ने भएपछि स्वाभाविकरुपमा लागत बढ्ने जनाइएको छ । ’एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रममा नेपाल सरकारको तर्फबाट थपिएको रकमबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आवश्यकता र अनुरोधअनुसार थप बेज जडान गरी निर्माणाधीन तीन वटा सबस्टेशनको क्षमता विस्तार गर्ने अतिरिक्त काम गर्न लागिएको छ’, एमसीएले भनेको छ, ’पूर्वलक्षित कार्यमा अतिरिक्त कार्य थपिएपछि लागतमा पनि वृद्धि हुनु स्वाभाविक हो । तसर्थ आयोजनाको काम गर्ने दायरामा भएको वृद्धिका कारण थप लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको भन्न मिल्छ ।’ त्यस्तै, सडक मर्मत आयोजनाको काममा पनि केही परिवर्तन गरिएको भए पनि यसले सडकसम्बन्धी समग्र कार्यको बजेटमा कुनै प्रभाव नपर्ने एमसीए–नेपालले जनाएको छ । कम्प्याक्टमा तोकिएको भन्दा अतिरिक्त हुनेगरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गतका आयोजनाका काममा पनि बजेट खर्च हुने भएकाले लागत बढेको भन्ने एमसीए–नेपालको जवाफपछि यही विषयमा राससले प्राधिकरणको पनि प्रतिक्रिया लिएको छ । न्यूबुटवल-गोरखपुर प्रसारणलाइनको भारतीय सीमासम्मको १८ किलोमिटर प्रसारणलाइन पहिलो एमसिसी कम्प्याक्टमा राखिएको भए पनि बीचमा त्यो झिकिएको र पछि फेरि कम्प्याक्टअन्तर्गत नै कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको भनाइ छ । ’यो प्रसारणलाइनअन्तर्गत आफ्नो तर्फको भूभागका लागि भारतले बोलपत्र प्रक्रिया थालिसकेको थियो । तर हामीकहाँ एमसिसी सम्झौता संसद्ले अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विवाद टुङ्गो लागिसकेको थिएन । त्यसकारण हामीले त्यसलाई ‘डिट्याच’ (एमसीसी बाट छुट्याउने काम) गरेका थियौं’, घिसिङले भने, ’संसद्ले अनुमोदन गरेपछि एमसीसी कम्याक्टअन्तर्गतका कार्यक्रमको बोलपत्र प्रक्रिया पनि अघि बढ्ने भयो । प्राधिकरणले ठेक्का लगाउँदा सानो ‘कन्ट्रयाक्टर’ आउने तर उनीहरुले (एमसीए–नेपाल) ले लगाउँदा ठूलो ‘कन्ट्रयाक्टर’ आउँछ भन्ने भएपछि फेरि त्यसलाई एमिससीभित्रै हालिएको हो ।’ यसरी पहिले कम्प्याक्टभित्रै रहेको काममा प्राधिकरणले ‘स्कोप’ (अतिरिक्त काम) थपेपछि लागत बढेको उनको भनाइ छ । एमसीए–नेपालले बनाउने सबस्टेसनमा ‘बे’ (सर्किट जोडिने पावर लाइन) थप गरेर क्षमता बढाउनुपर्ने प्राधिकरणको आग्रहपछि यस्तो लागत थप भएको पनि घिसिङले प्रतिक्रिया दिए । ’एउटै सबस्टेसनमा फरक–फरक तरिकाले काम गर्ने भन्ने हुँदैन । त्यसकारण पैसा पुगेन भने प्राधिकरणले बेहोर्ने भनिएको हो । त्यही हिसाबले टेन्डर भयो’, उनले भने, ’एमसीएले बनाउने सबस्टेसनमा हामीलाई अरु प्रसारणलाइन पनि जोड्नुपर्नेछ । उनीहरुले बनाएकै ठाउँमा प्राधिकरणले अर्को छट्टै बोलपत्र गरेर जानु भन्दासँगै काम गर्नेगरी जाने भनेको हो । क्षमता विस्तारका लागि थप केही काम थपिँदा पैसा बढेको हो ।’ बुटवल सबस्टेसनदेखि भारतीय सीमासम्मको १८ किलोमिटर प्रसारणलाइनका लागि एकदेखि डेढ अर्ब रुपैयाँ बराबर लाग्ने अनुमान प्राधिकरणले गरेको पनि घिसिङको भनाइ छ । एमसीए–नेपालको सञ्चालक समिति सदस्यसमेत रहेका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटवालले पनि अतिरिक्त काम थपिएकै कारण लागत बढेको र एकै ठाउँमा एउटै प्रकृतिको कामका लागि दुई निकायबीच समन्वय भएको बताए । ’एमसीए–नेपालले बनाउने, सबस्टेसन र प्रसारणलाइनमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बनाइरहेका अरु प्रसारणलाइन पनि जोडिन्छन् । एमसीए कम्प्याक्टमा उल्लेख भएभन्दा बढी क्षमतासहितका सबस्टेसन तयार पार्नुपर्ने आवश्यकता प्राधिकरणले देखेर यो लागत थपिएको हो’, उनले भने । पूर्वसर्त पूरा नहुँदै ईआइएफ घोषणाको तयारी अर्थ मन्त्रालय र एमसिसीबीच २०७४ भदौ २९ ९२०१७ सेप्टेम्बर १४० मा भएको सम्झौता २०७८ फागुन १५ गतेको संसद् बैठकबाट अनुमोदन भयो । सम्झौताअनुसार ईआइएफपछि एमसिसी लागू हुने पाँच वर्षे अवधिको गणना सुरु हुन्छ । सुरुआती सम्झौतामा २०७७ असार १६ गते ९२०२० जुन ३०० बाट ईआइएफ सुरु हुने भनिएको थियो । तर एमसिसी कम्प्याक्ट संसद्बाट अनुमोदन गर्ने विषय लामो समयसम्म विवादित बन्दा र कम्प्याक्ट लागू हुनुअघि पूरा गरिसक्नुपर्ने भनिएका काम समयमै नसकिँदा ईआइएफ मिति घोषणामा ढिलाइ भएको हो । ईआइएफका लागि पूर्वसर्तका रुपमा रहेको जग्गा प्राप्ति भने अझै बाँकी छ । एमसिसी सम्झौता (कम्प्याक्ट) को दफा ८ मा ‘सरकारले प्रस्तुत सम्झौता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक सम्पूर्ण जग्गा अधिग्रहण, स्थलपहुँच र वन क्षेत्र प्रयोगसम्बन्धी स्वीकृतिका लागि सम्पूर्ण सम्बन्धित सरकारी निकायको पूर्ण तथा शीघ्र सहयोग समयमै तथा एमसिसीको नीति अनुकूल हुने गरी उपलब्ध भएको सुनिश्चित गर्नेछ’ भनी उल्लेख छ । कम्प्याक्ट लागू हुने समयबारेको प्रश्नमा एमसीए नेपालले आगामी भदौभित्रै मिति घोषणा गरिने जवाफ दिएको छ । ’एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टलाई २०८० साल भदौमा कार्यान्वयनको चरणमा लैजाने योजना बनाइएको छ । त्यसका लागि तयारी भइरहेको छ भने निश्चित मिति छिट्टै तय गरिनेछ’, एमसीए–नेपालले भनेको छ, ’जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रिया पर्याप्त र सन्तोषजनक रूपमा अगाडि बढिसकेको अवस्थामा ईआइएफमा प्रवेश गर्दा हुने समझदारी एमसीसीसँग भएको आधारमा ईआइएफको मिति आगामी भदौमा तय गर्न लागिएको हो ।’ एमसीए(नेपालअन्तर्गत बन्ने विद्युत् प्रसारण आयोजनाका लागि कुल एक हजार चार सय ७१ हेक्टर र नुवाकोटमा निर्माण गरिने रातामाटे सबस्टेशनका लागि करिब २० हेक्टर क्षेत्रफल जग्गा आवश्यक पर्छ । प्रसारणलाइनमा पर्ने करिब आठ सय ५६ वटा विद्युत् प्रसारण टावर बनाउन एक सय चार हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्नेछ भने भोगाधिकार क्षेत्र अन्तर्गत एक हजार तीन सय ४७ हेक्टर जग्गा रहेको छ । सबस्टेशनका लागि चाहिने जग्गाको विवाद बाँकी रहेको र प्रसारणलाइनका लागि चाहिने जग्गाको मुआब्जा वितरणको काम अझै सुरु भइनसकेको एमसीए(नेपालको भनाइ छ । ‘पारिवारिक विवाद रहेको एक कित्ता जग्गा बाहेक रातामाटे सबस्टेशनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिसकिएको छ । अहिले विद्युत्प्रसारण टावर निर्माणका लागि चाहिने जग्गा प्राप्ति र भोगाधिकार क्षेत्रमापर्ने जग्गासम्बन्धी प्रारम्भिक कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको हुनाले मुआब्जा वितरणको काम सुरु भएको छैन”, उसले भनेको छ । प्रसारण टावर निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको जनाइएको छ । आयोजनाबाट प्रभावित हुने नौ वटा जिल्लामा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा मुआब्जा निर्धारणसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । विद्युत्प्रसारण टावरमा पर्ने जग्गा प्राप्ति सम्पन्न भएपछि भोगाधिकारमा पर्ने जग्गाधनीलाई मुआब्जा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सुरु हुनेछ । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसारका सम्पूर्ण प्रक्रिया सम्पन्न भई प्राप्ति गरिने जग्गा र भोगाधिकार क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा दर निर्धारण भएपछि मात्रै मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया सुरु हुनेछ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा एक सय २२ वटा सामुदायिक र सरकारी वन क्षेत्र पर्दछन् । एमसिसी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने, यो परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्ने, नियामक निकायका रुपमा विद्युत् नियमन आयोग गठन गर्ने र बुटवल–गोरखपुर प्रसारणलाइन निर्माणमा भारतको सहमति लिनुपर्ने चारवटा पूर्वशर्त पूरा भइसकेका छन् । चालु आवका लागि १० अर्ब ८४ करोड बजेट एमसीएअन्तर्गतका आयोजनामा खर्च हुने गरी चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १० अर्ब ८४ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको छ । जसमध्ये विद्युत् प्रसारण आयोजनातर्फ आठ अर्ब ७७ करोड ६३ लाख ६६ हजार रुपैयाँ, सडक मर्मत आयोजनातर्फ एक अर्ब ५० करोड ७६ लाख ५३ हजार रुपैयाँ, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनतर्फ २१ लाख ९३ हजार, कार्यक्रम प्रशासनतर्फ रू ५५ करोड ५४ लाख ८८ हजार बराबर विनियोजन गरिएको छ । एमसीए–नेपालको स्वीकृत दरबन्दी ६६ वटा हो । गत असार २१ गतेसम्ममा ६१ वटा पदपूर्ति भएको र पाँच वटा पदपूर्तिको विभिन्न प्रक्रियामा छन् । रासस
भिभिआइपी र भिआइपीको स्वास्थ्य उपचार समिति गठन
काठमाडौं । सरकारले अति विशिष्ठ व्यक्ति (भीभीआईपी) र विशिष्ट व्यक्ति (भीआईपी)को स्वास्थ्य उपचार समिति गठन गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आज चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा डा भुपेन्द्रकुमार बस्नेतको संयोजकत्वमा मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार सो समिति गठन गरेको हो । समितिमा प्रा डा भगवान कोइराला, डा सन्दुक रुइत, डा भोला रिजाल, प्रा डा शैली प्रधान, प्रा डा रविमान श्रेष्ठ, प्रा डा किरणप्रसाद श्रेष्ठ, प्रा डा रत्नमणि गजुरेल, प्रा डा सुवास आचार्य, प्रा डा शशि शर्मा, प्रा डा रमेश चाखनी, सह प्रा डा ध्रुव गैरे, डा पुकारचन्द्र श्रेष्ठ, डा महेश अधिकारी र डा अनन्त अधिकार सदस्य रहेका छन् । नेपालको स्वास्थ्य संस्थाहरुको गुणस्तर सुधार हुनुका साथै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह भइरहेको अवस्थामा राज्यको महत्वपूर्ण निकायमा कार्यरत भीभीआईपी र भीआईपीको स्वास्थ्य उपचारमा बर्सेनि ठूलो रकम विदेशमा गइरहेको र देशभित्रको स्वास्थ्य उपचार सेवाको विश्वास नगरेजस्तोसमेत देखिएकाले सो समिति गठन गरिएको हो । समितिले वीर अस्पतालबाट भीभीआईपी र भीआईपीको स्वास्थ्य उपचार गर्ने, उपचार व्यवस्थापनको आवश्यक कार्यसूची तयार गर्ने, विशेष चिकित्सकको समूह निर्माण गर्नेलगायतका विशिष्टिकृत चिकित्सकीय विधि तथा प्रक्रियाबमोजिम उपचारको व्यवस्थापनको कार्यविधि तयार गरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा पेस गर्नेछ । समितिको आजको वैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले भीभीआईपी र भीआईपीले नेपालमै उपचार गर्दा आमजनतामा पनि नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रप्रति विश्वास गर्ने वातावरण सिर्जना हुने बताए । उनले भने, ‘अब नेपाली स्रोत र साधनबाट उपचारका लागि आवश्यक सबै उपकरणको व्यवस्था छ, अकस्मात कुनै त्यस्तो परेछ भने, नेपालकै विशेषज्ञको टिमले गरेको सिफारिस गरेका आधारमा किन नपठाउने ?’
मान्छेले घर बनाउन छोडेपछि इँटा बिक्री हुन छाड्यो, समस्यामा ललितपुरका सात उद्योग
काठमाडौं । ललितपुरको बुङ्मती क्षेत्रमा सात ठूला इँटा उद्योग सञ्चालनमा छन् । ती उद्योग छ महिना सञ्चालनमा हुन्छन् भने छ महिना वर्षातका कारण बन्द हुन्छन् । अहिले वर्षातका कारण बुङ्मती क्षेत्रका सबै इँटा उद्योग बन्द अवस्थामा छन् । तीन वर्षअघिको इँटा अझै मौज्दात छ, बिक्री भएको छैन । बुङमती ट्रायल उद्योगद्वारा सञ्चालित युके इँटाभट्टाका व्यवस्थापक अजय बुढाथोकीका अनुसार तीन वर्षदेखिको ५० लाख बढी इँटा बिक्री नभएर मौज्दात छ । कोभिडभन्दा पहिले दिनमा ५० गाडी इँटा बिक्री हुन्थ्यो भने अहिले दिनमा एकदेखि आठ गाडीमात्र बल्लबल्ल बिक्री हुने गरेको छ । करोडौँ रकम खर्च गरेर उत्पादन गरेको इँटा बिक्री नभएर मौज्दात रहेपछि उद्योग सञ्चालक वर्षातको समयपछि हिउँदमा उद्योग सञ्चालन गर्ने÷नगर्ने भन्ने विषयमा दोधारमा छन् । वर्षात्का कारण बन्द भएको उद्योग कात्तिकमा सञ्चालनमा ल्याउने हो भने दुई सय ५० कामदारका लागि करिब रु एक करोड पेश्की अग्रिम दिनुपर्ने हुन्छ । यदि अहिले नै कामदार खोज्ने ठेकेदारलाई पेश्की दिएन भने पछि कामदार पाउन समस्या हुने जनाइएको छ । इँटा बिक्री नहुँदा अहिले पेश्की पनि दिन नसकेको व्यवस्थापक बुढाथोकीले बताए । उनले भने, ‘देशमा आर्थिक मन्दीका कारण मान्छेले घर निर्माण गरेका छैनन,। आर्थिक मन्दीका कारण मान्छेले घर कम बनाएपछि त इँटा बिक्री हुने कुरै भएन, घाटामा उद्योग चलाउने कुरा भएन सकभर आउने वर्षदेखि उद्योग बन्द हुन्छ होला ।’ त्यसैगरी अर्को क्यापिटल ब्रिक इन्डस्ट्रिज प्रालिद्वारा सञ्चालित इँटा उद्योगको पनि २० लाख इँटा बिक्री नभएर मौज्दात छ । बिक्री नभएर यति धेरै इँटा मौज्दात रहेको क्यापिटलको पहिलो अनुभव हो । वर्षातको समयमा बन्द भएको इँटा उद्योग अब हिउँदमा कसरी सञ्चालन गर्ने विषयमा चिन्ता छ । क्यापिटल ब्रिक इन्डस्ट्रिजका व्यवस्थापक हरिचन्द्र बिडारीका अनुसार ५० रोपनी जग्गा भाडामा लिएर उद्योग सञ्चालन गरिएको छ । जग्गाको भाडामात्र वार्षिक २० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । उनले भने, ‘करोडौँ खर्च गरेर भट्टा सञ्चालन गरेर इँटा उत्पादन गरेपनि बिक्री नहुँदा अब उद्योग कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने चिन्ता छ ।’ व्यवस्थापक बिडारीका अनुसार हाल ढुवानीसहित एक केजी कोइलालाई ५० रुपैयाँ पर्न जान्छ । छ लाख इँटा तयार गर्नका लागि २५ टन कोइला प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । उनले भने, ‘कोइलाको महँगी र कामदारको ज्यालालगायत सबै जोड्दा इँटा उद्योग सञ्चालन गर्न जटिल र खर्चिलो छ, उत्पादन भएको इँटा बिक्री भए त ठीकै हुन्थ्यो तर इँटा नै बिक्री हुँदैन ।’ बुङ्मती क्षेत्रमा सञ्चालित इँटाभट्टामा ‘सिजन’अनुसार करिब दुई हजार बढीले रोजगार पाएका छन् । अहिले वर्षात्का कारण उद्योग बन्द भएकाले सबै कामदार घर फर्केका छन् । आर्थिक अभावका कारण उद्योग बन्द भएमा सयौँले रोजगार गुमाउनेछन् । रासस
घरबाटै न्यायाधीशका पीएसओको पेस्तोल चोरी, दुई जना पक्राउ
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीका निजी सुरक्षा अधिकृत (पिएसओ) प्रभाकर खड्काले प्रयोग गर्ने पेस्तोल चोरी गरेको आरोपमा दुई जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रहरी उपरीक्षक कुमोद ढुङ्गेलका अनुसार दुई व्यक्तिलाई पक्राउ गरी पेस्तोल र त्यसमा लाग्ने गोलीसमेत बरामद गरिएको छ । गत असार ३० गते चोरी भएको पेस्तोलसहित बौद्धबाट सिन्धुपाल्चोक घर भएका वासुदेव थामी र सिन्धुलीका मेघबहादुर तामाङलाई पक्राउ गरिएको उनले बताए । सुरुमा मेघबहादुरको कोठाबाटै पेस्तोल बरामद गरी उनलाई पक्राउ गरिएको र उनको बयानका आधारमा चोरीमा संलग्न देखिएपछि थामी पक्राउ परेका थिए । घरको कोठामा पेस्तोल राखिएको झोलासहित झ्यालबाट अङ्कुसे लगाएर चोरी भएको थियो । त्यसलगत्तै खड्काले पेस्तोल चोरी भएको भनी प्रहरी वृत्त बौद्धमा जाहेरी दिएका थिए । सोही आधारमा खोजतलासका क्रममा पेस्तोल बरामद गरी उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको परिसरका प्रवक्तासमेत रहेका प्रहरी उपरीक्षक ढुङ्गेलले बताए । उनका अनुसार उक्त घटनाको थप अनुसन्धान भइरहेको छ ।
फर्चून–५०० मा बीवाइडीले हासिल गर्यो २१२ औं स्थान
काठमाडौं । हरेक वर्ष विश्वका ५०० ठूला कम्पनीको सुची सार्वजनिक गर्दै आएको फर्चूनलेले सन् २०२३ को सूची वाहिर ल्याएको छ । सो सूचीको २१२ औं स्थानमा चीनीयाँ अटो निर्माता बीवाईडीले आफ्नो स्थान सुरक्षित गरेको छ । सूचीको पहिलो स्थानमा वालमार्ट, दोस्रोमा अमेजन र तेस्रोमा एक्सन मोवील सामेल छन् । अघिल्लो वर्ष बीवाइडी सूचीको २२४ औं स्थानमा रहेको थियो । इलेक्ट्रिक कारको उत्पादन गरेर विश्व बजारमा आफ्नो उपस्थिती मजवुत बनाउँदै आएको बीवाइडीको आम्दानी २०२३ मा ६३ अर्ब डलर पुगेको फर्चूनले उल्लेख गरेको छ । सो आम्दानीबाट कम्पनीले २.४७ अर्ब डलर मुनाफा आर्जन गरेको छ । बीवाइडीको मार्केट भ्यालू १०४.३२ अर्ब डलर रहेको उल्लेख गरिएको छ । कम्पनीमा ५ लाख ७० हजार कामदारले रोजगारी पाएका छन् । बीवाइडी चीनको सबैभन्दा ठूलो मध्ये एक अटोमोवाइल कम्पनी समेत हो । सो कम्पनीले बीवाइडी, हान र ट्याङ लगायत ब्रान्डमा सवारीसाधन उत्पादन गरी विश्व बजारमा बिक्री गर्दै आएको छ । बीवाइडीको इलेक्ट्रिक कार नेपाली बजारमा समेत उपलब्ध रहँदै आएको छ । सो ब्रान्डलाई नेपालका लागी आधिकारिक वितरकका रुपमा साइमेक्स इंक प्रालिले कारोबार गर्दै आएको हो ।
शिक्षा विधेयकका संघीयता विरोधी प्रावधानलाई संसदबाट पास गर्न दिइन्न : देवकोटा
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका सदस्य खिमलाल देवकोटाले शिक्षा विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको संघीयता विरोधी प्रावधानलाई संसदबाट पास हुन नदिने बताएका छन् । शिक्षा विधेयकमा भएको प्रावधानमा प्रतिक्रिया जनाउँदै सदस्य देवकोटाले विधेयकमा भएको संघीयता विरोधी प्रावधानलाई कुनै पनि हालतमा संसदबाट पास हुन नदिने बताएका हुन् । ‘शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय राखेर ठूलो उपलव्धी ठानेको होला । संघीयता विरोधी यो प्रावधानलाई कुनै पनि हालतमा संसदबाट पास गर्न दिईने छैन । भूइँकाे टिप्न खोज्दा खोल्तीको नपोखिएला भन्न सकिन्न मन्त्रालयको बेलैमा ध्यान जाओस्’, देवकोटाले भनेका छन् । जिल्लामा संरचनाहरु राख्नु भनको स्रोत र साधनको दुरुपयोग हुुनु मात्रै भएको भन्दै उनले कुनै उपलव्धि नहुने समेत बताएका छन् । ‘संविधानले चिनेको र संविधानले नै काम कर्तव्य अधिकार दिएको जिल्ला समन्वय समिति वेहाल छ । जिल्लामा संरचनाहरु राख्नु भनेको स्रोत र साधनको दुरुपयोग हुनु मात्र हो । थप उपलव्धि केही पनि हुनेछैन/हुँदैन’, उनले भनेका छन् । स्थानीय तह र प्रदेशको अधिकारसँग बाझिने खालका कुनै पनि संरचनाहरु जिल्लामा राख्न नपाइने विषयमा उनले जोड दिएका छन् ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा डिएम/एमसिएच/एनबिएमएस-एसएसको नतिजा सार्वजनिक
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले शनिबार लिएको डिएम/एमसिएच/एनबिएमएस-एसएस अध्ययनको लागि लिएको एकीकृत प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गरेको छ। आयोगले शनिबार लिएको परीक्षाको नतिजा शनिबार नै अबेर प्रकाशन गरेको हो । आयोगले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली २०७७ को नियम १६ बमोजिम सरकारी चिकित्सकले प्राप्त गरेको अंकमा अनुभव र दुर्गम क्षेत्रमा काम गरेको अंक जोडी कुल प्राप्ताङ्क कायम गरी योग्यताक्रम निर्धारण गरिएको जनाएको छ । नतिजा विद्यार्थीले आफ्नो प्रोफाइलमा समेत हेर्न र स्कोर कार्ड डाउनलोड गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ । प्रकाशित नतिजामा चित्त नबुझ्ने उम्मेदवारले पुनर्योग गर्न चाहेमा २३ गते ५ बजेसम्म आयोगको इमेलमा निवेदन दिन सक्ने छन्। योग्यताक्रममा रहेका उम्मेदवारको पहिलो म्याचिङ परीक्षार्थीहरुकै उपस्थितिमा साउन २९ गते हुने आयोगको सूचनामा उल्लेख छ ।
